हङ्गेरी सरकारले एकल मुद्राको रुपमा ‘युरो’ लागु नगर्ने

बुडापेस्ट- हङ्गेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओरबानले, हङ्गेरी सरकारले हाल एकल युरोपेली मुद्रा ‘युरो’ अपनाउने कुनै योजना नबनाएको बताएका छन् । युरोपेली संघ आफैं विघटनको खतरा सामना गरिरहेको बेला देशमा एकल मुद्राको रुपमा युरो लागु गर्नुको कुनै औचित्य नभएको उनले बताएका छन्।

हङ्गेरी वाणिज्य तथा उद्योग चेम्बरको इकोनोमिक्स मनी टक पोडकास्टमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओरबानले भने, “यो विषय मेरो कार्यसूचीमा पक्का रूपमा छैन।” उनले थपे, “युरोपेली सङ्घ अहिले विघटनको अवस्थामा छ, त्यसैले म आफ्नो देशको भविष्य अझ बलियो रूपमा त्यससँग बाँध्न चाहन्न।” उनका अनुसार, “यदि गम्भीर सुधार भएन भने, युरोपेली सङ्घ हाम्रो जीवनको अस्थायी अध्याय मात्र हुनेछ।”

अघिल्ला वर्षहरूमा पनि हङ्गेरी सरकारले बारम्बार भनेको छ कि देश अझै युरो अपनाउनका लागि तयार छैन, किनकि उसले माष्ट्रिख्ट मापदण्डहरू पूरा गरेको छैन। यी मापदण्डहरू १९९२ को युरोपेली सङ्घ सम्झौताअन्तर्गत तय गरिएको थियो, जसमा वित्तीय स्थिरता, मूल्यस्तर र विनिमय दरको स्थायित्वका सूचकहरू समावेश छन्।

हङ्गेरीले सन् २००४ मा युरोपेली संघमा प्रवेश गरेदेखि नै युरोजोनमा प्रवेशको विषय उठ्दै आएको हो। यधपी, स्वतन्त्र मौद्रिक तथा वित्तीय नीति गुमाउने खतरा भएकाले हङ्गेरी उक्त आर्थिक प्रतिस्पर्धा झेल्न तयार नभएको ओरबानले बताएका छन्।

हाल युरोपेली संघका २० सदस्य राष्ट्रहरूले आधिकारिक रूपमा युरो प्रयोग गर्छन्। हङ्गेरी बाहेक बुल्गेरिया, डेन्मार्क, पोल्याण्ड, रोमानिया, चेक गणराज्य र स्वीडेनले अझै युरो अपनाएका छैनन्।

फाैजदारी अपराधमा अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयाेगकाे प्रतिवेदन कुर्नु पर्दैन : अध्यक्ष कार्की

काठमाडौँ – “जेन जी” आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते भएका हत्या, हिंसा, आगजनी लगायतका फाैजदारी अपराधका घटनाको छानबिन सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले असाेज ९ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा जाँचबुझ आयाेगकाे प्रतिवेदन आएपछि मात्रै कारबाही गर्नु भनेकोमा, जाँचबुझ आयाेगका अध्यक्ष गाैरीबहादुर कार्कीले जाँचबुझ आयाेगकाे प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने बताएका छन् ।

कार्कीले भदौ २३ र २४ गते भएका फाैजदारी कानुन आकर्षित हुने घटनाको छानबिन नियमित कानुनी प्रक्रियामा गर्न अवरोध नपुग्ने बताएका छन् ।

भदौ २३ र २४ भदौमा जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन र प्रदर्शनकारीका कारण भएको विध्वंसको जाँचबुझ गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

“जेन जी” अभियन्ताद्वारा ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न डिजीटल अभियान

काठमाडौँ – “जेन जी” अभियन्ताहरुले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै सामाजिक सञ्जालमा अभियान तीव्र बनेको छ। “जेन जी” अभियन्ताहरूको आह्वानमा ट्विटर, फेसबुक र अन्य प्लेटफर्महरूमा #ArrestKPOli, #ArrestRameshLekhak र #ArrestMurderers ह्यासट्यागसहित अभियान सञ्चालन भइरहेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक एक पोस्टरमा ओली र लेखकको तस्बिर राखी उनीहरूलाई ‘हत्यारा’का रूपमा चित्रित गरिएको छ। पोस्टरमा “हत्या गर्नेहरूलाई पक्राउ गर, नत्र कदम चाल्न बाध्य हुनेछौँ” भन्ने चेतावनीसहित लेखिएको छ।

oli and lekhak
सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिएको तस्विर यस्तो रहेको छ।

‘हामी नेपाल’ अभियानका संयोजक सुदन गुरुङले पनि सो पोस्टर शेयर गर्दै ओली र लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्न माग गरेका छन्। उनले आन्दोलन दबाउन जिम्मेवारहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्दै सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्ड चलाउन सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेका छन्।

“जेन जी” आन्दोलन दबाउन उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै यसअघि नै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलगायतलाई राजधानी बाहिर जान रोक लगाइएको छ ।

बाढी पहिरोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ६० पुग्यो

काठमाडौं – गत शुक्रबार र शनिबार आएको भारी वर्षापछिको बाढीपहिरोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ६० पुगेको छ ।

१९ पुरुष, २६ महिला र १५ नाबालकसहित ६० जनाको मृत्यु पुष्टि भएको प्रहरीले जनाएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै मृत्यु इलाममा भएको छ । इलाममा पहिरो र बाढीमा परेर मृत्यु हुनेको संख्या ३७ पुगेको छ ।

पाँचथरमा ८, उदयपुरमा ३, खोटाङमा २, सुनसरीमा १, रौतहटमा ३, मोरङ, महोत्तरी, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुलीमा १/१ र काभ्रेमा २ जनाको मृत्यु भएको हो ।

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ। आयोगको सोमबार बसेको बैठकले यस सम्बन्धी कार्यतालिका पारित गरेको हो।

स्वीकृत कार्यतालिका अनुसार निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता मंसिर १ गतेदेखि १० गतेसम्म हुनेछ। प्रत्यक्षका लागि माघ २ गते बाट निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिनेछ।

निर्वाचन प्रचार-प्रसार अवधि फागुन ३ गतेदेखि १८ गतेसम्म रहनेछ र त्यसपछि मौन अवधि सुरु हुनेछ।

मतदान फागुन २१ गते बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म हुनेछ। दुवै निर्वाचन प्रणालीका मतपेटिका संकलन भएपछि मतगणना सुरु गरिने आयोगले जनाएको छ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि मंसिर १५ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिनेछ भने दलहरूले आफ्नो बन्द सूची पुस १८ र १९ गते सम्म पेश गर्नुपर्नेछ।

आयोगले स्वीकृत कार्यतालिकाअनुसार राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग नियमित परामर्श र समन्वय गर्ने बताएको छ।

आयोगका अनुसार निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता मंसिर १ देखि १० गतेभित्र गर्नुपर्नेछ र त्यस अवधिभन्दा अघि नै कात्तिक ३० गतेसम्म दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यस अवधिभित्र दर्ता भएका दलहरू मात्र आगामी निर्वाचनमा भाग लिन योग्य हुने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

नेपाल वायुसेवाको राहत उडानमार्फत १५७ यात्रु भैरहवाबाट काठमाडौं ल्याइए

भैरहवा – विपद र प्रतिकूल मौसमका कारण सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध भएपछि गन्तव्यमा पुग्न नसकेका यात्रुलाई उद्धार गर्न नेपाल वायुसेवा निगमले सोमबार विशेष राहत उडान सञ्चालन गरेको छ। निगमको एयरबस ए-३२० जहाजले भैरहवाबाट १५७ यात्रु बोकेर काठमाडौं फर्किएको हो।

सरकारको अनुरोधमा यो उडान सञ्चालन गरिएको हो। यो राहत उडान अशक्त, बिरामी र वैदेशिक रोजगारका लागि तयारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरिएको थियो। निगमले आइतबार राति ९ बजेका लागि अनुमति लिएको भए पनि प्राविधिक कारण सोमबारको लागि समय परिवर्तन गरिएको थियो।

आन्तरिक उडान स्थगित भएपछि यात्रुको भीड बढेको कारण सरकारले सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी राहत उडानको व्यवस्था गरेको हो।

फ्रान्सका प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुद्वारा राजीनामा

पेरिस – मन्त्रिपरिषद गठनको एक दिनमै फ्रान्सका प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्यको अभावका कारण सरकार सञ्चालन सम्भव नभएको बताएका छन् ।

राष्ट्रपति इम्यानुएल माक्रोंसँग करिब एक घण्टाको भेटपछि लेकोर्नुले पदत्याग घोषणा गरेका हुन्। उनले भने, “प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्न आवश्यक अवस्था पूरा भएन।”

लेकोर्नुको मन्त्रिपरिषद् अघिल्ला प्रधानमन्त्री फ्राँस्वा बेय्रूको जस्तै भएकाले संसदमा सबै दलले कडा आपत्ति जनाएका थिए र सरकारलाई अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएका थिए। केवल २६ दिनअघि नियुक्त भएका लेकोर्नु पछिल्ला दुई वर्षमा फ्रान्सका पाँचौँ प्रधानमन्त्री बनेका थिए। लगातारको राजनीतिक अस्थिरताले माक्रोंको सरकार संकटमा परेको छ।

उनको राजीनामापछि पेरिसको सेयर बजारमा तीव्र गिरावट समेत आएको छ।

मानव प्रतिरक्षा प्रणालीमा खोजका लागि तीन वैज्ञानिकलाई नोबेल पुरस्कार

यस वर्षको मेडिसिनतर्फको नोबेल पुरस्कार मेरी ई. ब्रुनकाउ(अमेरीका) , फ्रेड र्याम्सडेल(अमेरीका), र शिमोन साकागुची(जापान) लाई प्रदान गरिएको छ।

स्विडेनको करोलिन्स्का इन्स्टिच्युटले सोमबार घोषणा गरेको अनुसार, उनीहरूलाई मानव शरीरलाई हानि हुन नदिन प्रतिरक्षा प्रणाली कसरी नियन्त्रणमा रहन्छ भन्ने विषयमा गरेको खोजका लागि सम्मान गरिएको हो।

तीन वैज्ञानिकले परिधीय इम्युन टोलरेन्स सम्बन्धी खोज गरेका हुन्, जसले शरीरमा आत्मप्रतिरक्षा रोगहरूलाइ रोक्न मद्दत गर्छ।

उनीहरूले ११ मिलियन स्विडिस क्रोना (लगभग १.१७ मिलियन अमेरिकी डलर) पुरस्कार बराबरी रूपमा बाँड्ने छन्। नोबेल पुरस्कार डिसेम्बरमा स्विडेनका राजाले प्रदान गर्ने छन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयद्वारा सामाजिक सञ्जालका नयाँ अकाउन्ट प्रयोग गरिने

काठमाडौं — सामान्य रूपमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल समाप्त भएपछि पुराना प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्दै आएका सामाजिक सञ्जालका युजरनेम र पासवर्ड नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले ओलीको सचिवालयले आइतबार एक्सको युजरनेम र पासवर्ड मात्र हस्तान्तरण गरेको तर हालसम्म फेसबुक र इन्स्टाग्राम अकाउन्टको युजरनेम र पासवर्ड हस्तान्तरण नगरेकाले नयाँ सरकारका लागि ती प्लेटफर्ममा नयाँ पेजहरू बनाइएका हुन्।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चलाउँदै आएका सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट प्रयोग नगर्ने निर्णय गर्दै उनले फेसबुक, एक्स (पहिले ट्विटर) र इन्स्टाग्राममा आफ्नै नयाँ अकाउन्ट प्रयोग गर्ने भएकी छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता रविलाल पन्थद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि हालका प्रधानमन्त्री कार्कीले अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूले प्रयोग गर्दै आएका भन्दा फरक युजरनेम भएका सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेछिन्। अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूले एक्समा @PM_nepal ह्यान्डल प्रयोग गर्दै आएका थिए भने प्रधानमन्त्री कार्कीले अबदेखि @pmsushilakarki प्रयोग गर्नेछिन्।

हाल प्रधानमन्त्री सचिवालयसँग पुरानो @PM_nepal र नयाँ खोलिएको @pmsushilakarki दुवै अकाउन्टको पहुँच छ। तर खनालका अनुसार नयाँ अकाउन्टलाई नै मुख्य सरकारी सञ्चार माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिनेछ। उनले भनेका छन् कि नयाँ अकाउन्टमा पोस्ट गरिएका महत्वपूर्ण सरकारी सूचनाहरू पुरानो @PM_nepal बाट पनि रिट्वीट गरिनेछन् ताकि पारदर्शिता कायम रहोस्।

यो निर्णयले नेपालका प्रधानमन्त्री कार्यालयले डिजिटल सञ्चार कसरी सञ्चालन गर्छ भन्ने तरिकामा नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरेको देखिन्छ। यसले औपचारिकताको साथसाथै पारदर्शिता र व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा पनि जोड दिएको छ।

सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च

काठमाडौँ – नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च कायम भएको छ।

आइतबार तोलामा २ लाख ३० हजार ६०० रुपैयाँ रहेको छापावाल सुनको मूल्य बढेर सोमबार तोलाको २ लाख ३३ हजार १०० रुपैयाँ पुगेको छ ।

यस्तै चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । आइतबार तोलामा २ हजार ९३० रुपैयाँ कायम भएको चाँदीको मूल्य सोमबार थप बढेर तोलाको २ हजार ९६० रुपैयाँ पुगेको हो ।

सरकार र सुरक्षा निकायको अग्रिम तयारीले मनसुनजन्य विपदको क्षति न्यून पार्न सहयोग

काठमाडौँ-लगातार वर्षाको कारण देशभर बाढी र पहिरोजन्य घटना बढ्न सक्ने भन्दै राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सूचना जारि गरेसँगै सरकार र मातहतका सुरक्षा निकायहरुले विपदबाट हुने जोखिम नियुनिकरणका लागि आवशयक पुर्व तयारी गरे। लगातारको वर्षाका कारण देशभर भएका विपदका घटनामा ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको छ ,यधपी सरकार र सुरक्षा निकायको पुर्व तयारीका कारण यसपटक देशमा हुन गएको प्राकृतिक विपदका घटनाहरुमा सरकार र सुरक्षा निकायहरु पुर्व तयारीका साथ अगाडी बढ्दा मनसुनजन्य विपदको क्षति न्यून पार्न सहयोग भएको छ भने जनताले ठुलो राहत महशुस गरेका छन्।

सरकारले, वर्षातको समयमा बाढी र पहिरोमा परि हुने सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि बाढी र पहिरो सम्भावित क्षेत्रहरुमा रातीको समयमा सवारी आवागमनमा रोक लगायो भने, मौसमको प्रतिकुलतासंगै लामोदुरिका सवारी संचालनमा समेत रोक लगायो। काठमाडौँ लगयात देशका विभिन्न जिल्लामा नदि किनारका वस्तीहरु खालि गरेर सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण समेत गर्यो भने, बीच सडकमा अलपत्र परेकाहरुको लागि स्थानिय तहसंगको समन्वयमा खाधान्न र आवासको समेत व्यवस्था गर्यो।

त्यस्तै,विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपदको सूचना जारि गरेसँगै नेपाली सेनाले मनसुनजन्य विपद प्रतिकार्यका लागि २ सय ३७ जना विशेष तालिम प्राप्त उद्धारकर्मीहरू परिचालन गरेको थियो। नेपाली सेनाका ७७ वटै जिल्लाहरूमा तैनाथ ९४ वटा गणहरूबाट एक गुल्म र ५८ वटै गुल्महरूमा एक स्ट्यान्ड बाइ फौज आधारभूत उद्धार सामग्रीहरूसहित परिचालन गर्नका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको थियो। २७ स्थानमा २ सय ३७ जना विशेष तालिम प्राप्त उद्धारकर्मीहरू आफ्ना इक्वीपमेण्टहरुसहित विभिन्न स्थानमा अग्रिम रुपमा हेलिकप्टर सहित तैनाथ गरिए।

त्यसैगरी,सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आफ्ना हरेक युनिटबाट ३५ जनाको फौज विपद् उद्धारमा परिचालन गर्यो। मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८२ अन्तर्गत रहेर सशस्त्र प्रहरी बलले नेपालभर सात हजार ६ सय १५ जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राख्यो। जसमा १ सय ३५ जना गोताखोर र ३ हजार ९ सय जना विपद् व्यवस्थापन तालिम प्राप्त जनशक्ति रहेको थिए । देशका विभिन्न स्थानमा ३३ वटा मोटरबोट, ९६ वटा र्‍याफ्टिङ बोट गरी १ सय २९ वटा बोटलाई विपद्को इलाकामा तैनाथ गरिएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले एक लाख ६८ हजार ६ सय ९५ जना विपद् सूचकहरूलाई पनि विपद् व्यवस्थापनमा समन्वय गर्दै, ९ सय ९० जना तालिम प्राप्त समुदाय विपद् स्वयंसेवकहरुसँग पनि समन्वयात्मक रुपमा काम गरेको थियो।

त्यसैगरी,नेपाल प्रहरीले पनि विपद प्रतिकार्यका लागि देशभर २० हजार ४ सय ८५ जनाको जनशक्ति परिचालन गरेको थियो। काठमाडौँमा मात्रै १ सय ३० जना प्रहरी परिचालनगर्दै र १५—१५ जनाको टोली बनाएर र्‍याफ्टिङ बोटहरुसहित काठमाडौँ केन्द्रित उद्दारको काम गरे। विपद् व्यवस्थापन कार्यालय मातहतकै विभिन्न सात प्रदेशमा रहेको प्रदेश प्रहरी गुल्महरूमा पनि १ सय २५ को दरले स्ट्याण्डबाइ रहेर मौसम प्रतिकुलताको समयमा जनशक्ति परिचालित गरिएको थियो।

लगातार वर्षासँगै बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्ने सम्भावना रहेकाले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अग्रिम सूचना जारी गरेपछि सरकार र मातहतका सुरक्षानिकायहरूले आवश्यक पूर्वतयारी गरेका कारण यस वर्षका मनसुनजन्य विपद्‌हरूले देशभर ठूलो जनधन क्षति गरे पनि त्यसको प्रभाव केही हदसम्म घटेको जनाइएको छ। यसले जनतामा पनि राहतको अनुभूति भएको छ।

मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोष्ट बैठकको ८ बुँदे निर्णय

काठमाडौं – राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण अन्तर्गतको मनसुन प्रतिक्रिया कमाण्ड पोष्टले आइतबार सिंहदरबारमा नेपालका धेरै भागहरूलाई प्रभावित पार्ने हालैका मनसुन सम्बन्धी विपत्तिहरूको बारेमा छलफल गर्न बैठक बसेको छ। बैठकले राहत, उद्धार र पुनर्स्थापना उपायहरूमा केन्द्रित आठ बुँदे निर्णय जारी गरेको छ।

एनडीआरआरएमएका कार्यकारी प्रमुख दिनेश प्रसाद भट्टद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा प्राधिकरणले असोज १७ देखि निरन्तर वर्षाका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ। विज्ञप्तिमा शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरिएको छ र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ।

यस्तो छ प्राधिकरणको निर्णय:

bipad disaster

आज कोजाग्रत पूर्णिमा: बडादशैँ पर्व समापन


काठमाडौं । बडादसैँ पर्व धन धान्य एवं सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधनासहित रात्रिमा जाग्राम बसेपछि आजदेखि समापन हुँदै छ ।

आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने कोजाग्रत पूर्णिमा आज साँझ सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी रातभर जाग्राम बसेर मनाएसँगै १५ दिन लामो बडादसैँ पर्व समापन हुन्छ । शास्त्रअनुसार गर्नुपर्ने सबै बलिपूर्ति अर्थात् अखिल बलिपूर्तिको पनि आजै गर्नुपर्ने नेपाल पञ्चांग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ ।

अखिल बलिपूर्ति भएसँगै विजयादशमीदेखि सुरु भएको नवदुर्गाको प्रसादस्वरुप टीका र जमरा लगाई मान्यजनबाट आशीर्वाद लिने क्रम पनि समाप्त हुने शास्त्रीय विधान छ । 

अखिल बलिपूर्ति गरेपछि आजै साँझ जमरालाई नजिकको नदी, तलाउ, पोखरी आदि पवित्र तीर्थस्थलमा लगी सेलाइन्छ ।
    
आश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिनदेखि सुरु भएको दुर्गा पक्ष अर्थात् दसैँ पर्व आम नेपालीले आ–आफ्नो गच्छेअनुसार मनाउँछन् । 

आजको दिन सायंकालमा महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी राति जाग्राम बसेको मानिसका घरमा पृथ्वी भ्रमण गर्दै हिँडेकी महालक्ष्मी प्रवेश गरी धन, ऐश्वर्य दिई सम्पन्न बनाउँछिन् भन्ने धार्मिक विश्वासका आधारमा यो पर्व मनाउन सुरु गरिएको समितिका अध्यक्ष प्रा. शम्भुप्रसाद ढकाल बताउँछन् । 

माता दुर्गाका तीनवटा रुपमध्येका एक रुप महालक्ष्मीको पूजा गरेर आज दुर्गा पक्षलाई बिदा गरिन्छ । नवरात्र विजयादशमीकै दिन सकिने भएपनि दुर्गा पक्ष भने आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा समाप्त हुन्छ ।

लक्ष्मीपूजाको १५ दिनअघि महालक्ष्मीको आराधना गरिने भएकाले यस पर्वको विशेष महत्व छ । यो पूर्णिमालाई कौमुदी पनि भनिन्छ । आज राति जुवा खेल्ने विधान समेत रहेको उनले बताए । महालक्ष्मीसँगै आज हात्तीमा चढेका इन्द्रको पनि पूजा गर्नुपर्छ ।

कार्तिक स्नान गरी तुलसीको विशेष रुपमा गरिने पूजा आराधना पनि असोज २१ गते मंगलबारदेखि सुरु हुने जनाइएको छ । आकाशदीपदान पनि मंगलबार साँझदेखि नै सुरु गरिँदै छ । रासस

भैरहवा विमानस्थलमा अलपत्र यात्रुहरूलाई नेपाल एयरलाइन्सको विमानमा काठमाडौँ ल्याइदै

भैरहवा – भैरहवा विमानस्थलमा विगत दुई दिनदेखि अलपत्र यात्रुहरूलाई उद्धार गर्न नेपाल एयरलाइन्स निगमको ठूलो विमान पठाइने भएको छ । खराब मौसमका कारण आन्तरिक उडानहरू स्थगित भएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनमा यो निर्णय गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई नेपाल एयरलाइन्ससँग समन्वय गर्न र पहिले नै टिकट खरिद गरेका तर काठमाडौं यात्रा गर्न नसक्ने यात्रुहरूको लागि उद्धार उडानको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन्।

निर्देशन अनुसार आज साँझ एउटा उद्धार उडान सञ्चालन हुनेछ र भोलि बिहान अर्को उडान हुने तालिका रहेको छ।

लगातारको वर्षाले इलाम, पाँचथर र सिन्धुपाल्चोकका १८ जलविधुत आयोजना प्रभावित

काठमाडौं – लगातार वर्षाका कारण पूर्वी पहाडी जिल्लाका धेरै जलविधुत आयोजना बाढी र पहिरोको असरमा परेका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालका अनुसार हालसम्म १८ वटा साना तथा ठूला जलविधुत आयोजना क्षतिग्रस्त भएका छन्।

इप्पानले दिएको प्रारम्भिक विवरणअनुसार १०५.४ मेगावाट क्षमताका १३ सञ्चालनमा रहेका आयोजना बन्द भएका छन् भने ९३ मेगावाट क्षमताका ५ निर्माणाधीन आयोजना बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको छ।

इलाम जिल्लामा रहेका ४.५ मेगावाट र २२ मेगावाटका माइखोला, ८ र ७ मेगावाटका माइखोला क्यासकेड, ७.८ मेगावाट र ९.६ मेगावाटका सुपरमाई र सुपरमाई ए, र ३ मेगावाटको सुपरमाई ए क्यासकेड आयोजना उत्पादन बन्द भएका प्रमुख प्रभावित आयोजना हुन्। त्यसैगरी जोगमाई, जोगमाई क्यासकेड, तल्लो जोगमाई, माइबेनी, माथिल्लो माई खोला र माइसी क्यासकेड समेत बन्द भएका छन्।

यस्तै, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका पाँचथर, इलाम र सिन्धुपाल्चोकका पाँच आयोजना पनि क्षतिग्रस्त भएका छन्। पाँचथरको सभाखोला बी, हेवाखोला, सिद्धिखोला, ब्रह्मायणी र अपर ब्रह्मायणी आयोजना बाढी तथा पहिरोले प्रभावित भएको इप्पानले जनाएको छ।

अवरुद्ध सडक पुनः सञ्चालनका लागि सबै स्रोत र जनशक्ति परिचालन

काठमाडौं -लगातारको वर्षापछि देशका विभिन्न भागमा आएको बाढी र पहिरोका कारण सडक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको र सडक अवरुद्ध हुँदा यातायात व्यवस्था प्रभावित बनेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार अवरुद्ध सडक पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, मेसिनरी उपकरण र स्रोतहरू परिचालन गरी मर्मत कार्य तीब्र रूपमा भइरहेको छ। विशेषगरी प्रमुख राजमार्गका खण्डहरूलाई प्राथमिकतामा राखी अवरोध हटाउने काम जारी छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि सडक विभागले यातायात पुनः सुचारु गर्नका लागि आवश्यक सबै स्रोत र जनशक्ति सक्रिय बनाएको छ। केही राजमार्गमा रातदिन मर्मत र डाइभर्सन निर्माणको काम भइरहेको छ।

काठमाडौंबाट पोखरा र नारायणघाटतर्फ जाने पृथ्वी राजमार्ग तथा नारायणघाट–मुग्लिन सडकखण्डमा अवरोध हटाइएर सवारीसाधन सञ्चालन सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, अवरुद्ध बीपी राजमार्ग (भकुण्डेवेसी–नेपालथोक) र मेची राजमार्गमा पनि मर्मत र डाइभर्सन निर्माण कार्य सुरु भएको छ।

सडक पुनः सञ्चालनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी र स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सडकको अद्यावधिक जानकारीका लागि सडक विभागको वेबसाइट वा विभागको कल सेन्टर ९८५१४१६८९३ मा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ।

मन्त्रालयले बाढीपहिरोका कारण ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइते र प्रभावित नागरिकप्रति सहानुभूति व्यक्त गरेको छ। साथै, सबैलाई संयम र सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका फरार अभियुक्त सन्देश शर्मा पक्राउ

काठमाडौं – नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दाको सम्बन्धमा न्यायिक हिरासतमा रहेका र “जेन जी ” प्रदर्शनका क्रममा जेलबाट भागेका सन्देश शर्मालाई ललितपुरबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

प्रहरीका अनुसार काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई ललितपुरको बख्खुडोलबाट पक्राउ गरेको हो।

शर्मा दाङका स्थायी बासिन्दा हुन्। यसअघि प्रहरीले बेचन झा, सानु भण्डारी र केशव दुलाल लगायत नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न अन्य थुनुवाहरूलाई पनि पुन: पक्राउ गरेको थियो।

विपदको घटनामा परि देशभर ४९ जनाको मृत्यु: ११ जना बेपत्ता

काठमाडौं — पछिल्ला दुई दिनमा देशभर विभिन्न प्राकृतिक विपद्का घटनाबाट ४९ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका अनुसार बाढी, पहिरो, चट्याङ र सवारी दुर्घटनाका कारण १३ जना घाइते भएका छन्।

विपद्का घटनापछि हालसम्म ११ जना बेपत्ता रहेका सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै क्षति इलाम जिल्लामा भएको हो, जहाँ बाढीपहिरोका कारण ३७ जनाको मृत्यु र दुई जना गम्भीर घाइते भएका छन्।

यस्तै, उदयपुरमा दुई, रौतहटमा तीन, रसुवामा चार र काठमाडौंमा एक जनाको मृत्यु भएको छ। खोटाङ, भोजपुर, रौतहट र मकवानपुरमा चट्याङ लाग्दा आठ जना घाइते भएका छन्।

पाँचथरमा भएको सवारी दुर्घटनामा छ जनाको मृत्यु र छ जना घाइते भएका सशस्त्र प्रहरीले जानकारी दिएको छ।

बीपी राजमार्गको करीब ७०० मिटर सडक बगायो : यातायात ठप्प

काठमाडौं — लगातारको वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोले बीपी राजमार्गका धेरै खण्डमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुलीका विभिन्न भागमा कम्तीमा १२ स्थानमा सडक अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले जानकारी दिएका छन्।

काभ्रेपलाञ्चोक प्रहरीका अनुसार भकुण्डेबेसीदेखि सिन्धुली सीमासम्म ९ स्थानमा सडक अवरुद्ध भएको छ। कतिपय स्थानमा सडक भासिएको र बाढीले बगाएको छ। उनले तत्काल सडक सञ्चालन हुने सम्भावना न्यून रहेको बताए।

अरनिको राजमार्ग भने आंशिक रूपमा सञ्चालनमा रहेको जनाइएको छ। खावामा एकतर्फी सवारीसाधन सञ्चालन भइरहे पनि अन्य ठाउँमा आवागमन बन्द छ।

सिन्धुलीतर्फ पनि बाढी र पहिरोले राजमार्गको धेरै भागमा क्षति पुर्‍याएको छ। प्रहरीका अनुसार नेपालथोकदेखि दुम्जासम्म तीन ठाउँमा सडक बाढीले बगाएको छ। तीमध्ये एक स्थानमा करिब ३०० मिटर, अर्कोमा १०० मिटर र अर्कोमा ५० मिटर सडक बगाइएको छ।

रोशी खोलाले नेपालथोक क्षेत्रमा २५० मिटर सडक बगाएको र गजुली दहमा ठूलो पहिरो खसेको छ। सुनकोसी गाउँपालिका–६ कानढुंग्रेतर्फ पनि पहिरो खसेको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार नेपालथोकदेखि खुर्कोटसम्मको सडक आंशिक रूपमा (एकतर्फी) खुलाइएको छ, तर धेरै स्थानमा पहिरो हटाउने काम जारी छ। बाढीले सडकको ठूला भाग बगाएकाले तत्काल यातायात सञ्चालन हुने सम्भावना न्यून छ। शनिबारदेखि नै यो राजमार्गमा सवारीसाधन आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द छ।

तीन जिल्लामा गएको बाढी र पहिरोमा २२ जनाको मृत्यु २८ जना बेपत्ता

काठमाडौं — लगातारको वर्षाका कारण देशका तीन जिल्लामा गएको पहिरोले २२ जनाको ज्यान लिएको छ। नेपाल प्रहरीका अनुसार शनिबार र आइतबार उदयपुर, रौतहट र इलामका विभिन्न ठाउँमा पहिरोका घटनामा जनधनको ठूलो क्षति भएको हो।

प्रहरीका अनुसार इलाममा मात्रै १८ जनाको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ सातजना अझै बेपत्ता छन् भने छ जनालाई जिवितै उद्धार गरिएको छ।

रौतहटमा पहिरोका कारण तीन जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै उदयपुरमा एक जनाको मृत्यु भएको र २१ जना बेपत्ता रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार लगातारको वर्षाका कारण पहिरो जोखिम अझै कायम रहेकाले उद्धार कार्यमा सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका टोली खटिएका छन्।

सप्तकोसीमा पानीको बहाब उच्च: कोशी ब्यारेजका ५६ ढोका खोलिए

सुनसरी — लगातारको अविरल वर्षाका कारण सप्तकोसी नदीको पानीको सतह वर्षकै उच्चस्तरमा पुगेको छ। पहाडी जिल्लामा भएको मुसलधारे वर्षाले नदीमा पानीको मात्रा तीव्र गतिमा बढाएको हो।

सप्तकोसीको बहाब प्रतिसेकेन्ड ३ लाख ३० हजार ३६० क्युसेक पुगेको छ, जुन यो वर्षको सबैभन्दा उच्च मापन हो। बहाब बढेसँगै कोशी ब्यारेजका ५६ ढोका खोलिएका छन्।

जोखिम बढेपछि ब्यारेज क्षेत्रमा उच्च सतर्कताको संकेतका रूपमा रातो बत्ती बालिएको छ। सप्तकोसीमा प्रतिसेकेन्ड १ लाख ५० हजार क्युसेकभन्दा बढी बहाब खतराको तह मानिन्छ, जसका कारण हालको अवस्था अत्यन्त संवेदनशील बनेको छ।

संभावित जोखिम घटाउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाका टोली तयारी अवस्थामा राखिएको सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले जानकारी दिए। उनका अनुसार सप्तकोसी आसपासका बस्तीहरूलाई सतर्क रहन निर्देशन दिइएको छ।

स्थानीय प्रशासनले कोशी ब्यारेज, चतरा, पश्चिम कुशाहा र दक्षिणी तटबन्ध क्षेत्रका बासिन्दालाई आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार अविरल वर्षा जारी रहेकाले सप्तकोसीको जलस्तर अझै बढ्ने सम्भावना छ। प्रशासनले आकस्मिक अवस्थाको सामना गर्न उद्धार टोली र राहत सामग्री तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ।

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक हवाई उडान सुचारु

काठमाडौं – अविरल वर्षाका कारण हिजोदेखि बन्द रहेको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक हवाई उडान आज बिहानैबाट सुरु भएको छ ।

विमानस्थल कार्यालयका अनुसार नेपालगञ्ज र भद्रपुरमा आज बिहान काठमाडौंबाट उडान भइसकेको छ भने,पोखरा र सुर्खेतको मौसम पनि हवाई उडानका लागि अनुकूल रहेको विमानस्थल स्रोतले बताएको छ।

आन्तरिक टर्मिनलका अनुसार शनिबार पोखरा, विराटनगर, भरतपुर, भैरहवा, जनकपुर, धनगढी र नेपालगञ्जमा रोकिएका विमानहरू आज क्रमशः काठमाडौं फर्किँदै छन्।

आज आइतबारका लागि कुल १४० वटा आन्तरिक उडान तय भएका छन्। तीमध्ये बुद्ध एयरका ७२ उडान सबैभन्दा बढी रहेका छन्। त्यसपछि यती एयरलाइन्सका ३२, श्री एयरलाइन्सका २६, र तारा एयरका ९ उडान रहेका छन्। सीता एयर, समिट एयर, र नेपाल एयरलाइन्सले १/१ वटा उडान सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम छ।

तीमध्ये ३ वटा पर्वतीय उडान तय भएका छन् । जस्मा २ वटा बुद्ध एयर र १ वटा यती एयरलाइन्सका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने हिजो बेलुकीदेखि नै नियमित छ ।शनिबार साँझ ४ बजेदेखि ७ बजेसम्मको अवधिमा ७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू खराब मौसमका कारण बंगलादेश र भारततर्फ मोडिएका थिए। तीमध्ये सबै उडानहरू राति ढिलो गरी काठमाडौं फर्किसकेका छन्।

इलाममा बाढी र पहिरोको कारण १८ जनाको मृत्य

इलाम — शनिबार रातिदेखि लगातार परेको वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोमा परी इलाम जिल्लामा १८ जनाको मृत्यु भएको छ। कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार मृत्यु हुनेहरू इलाम जिल्ला अन्तर्गत विभिन्न ठाउँका रहेका छन्

सबैभन्दा धेरै पाँच जनाको मृत्यु सूर्योदय नगरपालिका–१ मानेभञ्ज्याङमा भएको छ। चार जनाको शव घटनास्थलमै फेला परेका छन् भने एक जनाको शव पछि उद्धार टोलीले भेटाएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।

नेपाल–भारत सीमाको नजिक रहेका कारण उद्धार कार्यमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र भारतीय सुरक्षा निकाय एसएसबीले संयुक्त रूपमा सहयोग गरेको बताइएको छ। मृतकहरूको पहिचान अझै खुलेको छैन।

कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार मृत्यु हुनेमध्ये मानेभञ्ज्याङमा ५ जना, माङसेबुङ गाउँपालिका–१ पाटीगाउँमा ३ जना, देउमाई नगरपालिका–५ धारेमा १ जना, देउमाई–५ धुसुनेमा २ जना, फाकफोकथुम गाउँपालिका–३ रातमाटेमा १ जना, र इलाम नगरपालिका–५ घोसगाउँमा ६ जना गरी जम्मा १८ जनाको मृत्यु भएको हो।

जर्जियामा राष्ट्रपति भवनमा आक्रमण गर्न खोज्ने प्रदर्शनकारीहरू र प्रहरीबीच झडप

टिबिलिसी- जर्जियाको राजधानी टिबिलिसीमा राष्ट्रपति भवनमा आक्रमण गर्न खोज्ने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीहरूसँग प्रहरीको झडप भएको छ।

तनाव बढ्दै जाँदा सुरक्षा बलले भीडलाई तितरबितर पार्न पानीको तोप र पेपर स्प्रे प्रयोग गरेको छ।

गत वर्षको संसदीय चुनावमा सत्तारूढ जर्जियाली ड्रीम पार्टीले विजयी घोषणा गरेदेखि देश राजनीतिक उथलपुथलमा छ, जुन युरोपेली संघ समर्थक विपक्षीहरूले धाँधली भएको दाबी गरेका छन्। विवादित मतदान पछि, सरकारले युरोपियन युनियनमा मा सामेल हुने वार्ता स्थगित गरेको थियो ।

जर्जियाली र युरोपियन युनियनको झण्डा फहराउँदै, मध्य टिबिलिसीमा भेला भएका हजारौं प्रदर्शनकारीहरू राष्ट्रपति भवनतिर लागेपछि दंगा प्रहरीले पेपर स्प्रे र पानीको फोहोरा प्रयोग गरेर भिड नियन्त्रणको प्रयास गरेको छ।

कार्यकर्ताहरू, स्वतन्त्र मिडिया र विपक्षी व्यक्तिहरूमाथि महिनौंदेखि सरकारी दबाबका कारण उत्पन्न भएको परिस्थितिमा अधिकांश पश्चिम समर्थक विपक्षी नेताहरू अहिले जेलमा छन्।

चेक रिपब्लिकको संसदीय निर्वाचनमा आन्द्रेज बाबिस विजयी : गठबन्धन सरकारको चुनौती

चेक रिपब्लिक- अरबपति व्यापारी आन्द्रेज बाबिसले चेक गणराज्यको संसदीय निर्वाचनमा विजय हासिल गरेका छन्, तर उनको लोकप्रिय पार्टी एएनओ ले पूर्ण बहुमत हासिल गर्न भने सकेन । प्रारम्भिक परिणामअनुसार, एएनओले करिब ३५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्दै २०० सदस्यीय संसदको तल्लो सदनमा ८१ सिट जितेका छन्।

सन् २०१७ देखि २०२१ सम्म प्रधानमन्त्रीका रूपमा सेवा गरेका बाबिसले अब नयाँ गठबन्धन सरकार गठनका लागि वार्ता सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बाबिसले साना दक्षिणपन्थी युरो सन्देही दुई दलहरूसँग वार्ता सुरु गर्ने सम्भावना छ। मोटोरिस्ट्स फर देमसेल्भ्स , जसले युरोपेली संघको “ग्रीन डिल” नीतिको विरोध गर्छ, र फ्रिडम एण्ड डाइरेक्ट डेमोक्रेसी पार्टी, जसको नेतृत्व टमियो ओकामुराले गरेका छन्। बहुमत सुनिश्चित गर्न दुवै दलसँग सहकार्य आवश्यक हुनेछ।

एएनओ र मोटोरिस्ट्सबीच केही साझा दृष्टिकोण छन्, किनभने दुवैले ईयूको वातावरणीय नीतिहरू र सन् २०३५ पछि पेट्रोल तथा डिजेल कार बिक्रीमा लगाइने प्रतिबन्धको विरोध गरेका छन्। तर एसपीडीसँगको सम्बन्ध जटिल हुन सक्छ, किनभने उक्त दलले केही अतिदक्षिणपन्थी समूहहरूसँग गठबन्धन गरेको छ र ईयू तथा नाटो सदस्यतामा जनमत संग्रहको समर्थन गर्छ, जसलाई बाबिसले ठाडै अस्वीकार गरेका छन्।

चुनाव अभियानको क्रममा बाबिसले अघिल्लो सरकारले चेक नागरिकहरूलाई बेवास्ता गरेर युक्रेनी शरणार्थीहरूलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। तर उनले एसपीडीको शरणार्थीहरूलाई देशनिकाला गर्ने मागको समर्थन गर्ने सम्भावना कम देखिन्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, बाबिसले दुई साना दलको अनौपचारिक समर्थनसहित अल्पमत सरकार गठन गर्ने सम्भावना बढी छ।

ट्रम्पले बमबारी रोकिएको दाबी गरे पनि गाजामा इजरायली आक्रमणमा ६१ जनाको मृत्यु

गाजा-अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायलले अस्थायी रूपमा बमबारी रोकेको बताए पनि गाजा पट्टीभरि इजरायली हवाई आक्रमणमा कम्तिमा ६१ प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको छ।

ट्रम्पको गाजा शान्ती वार्ता प्रस्तावमा हमासले बन्दी बनाएका सबिलाई रिहा गर्ने बताएको केहि समयपछि नै गाजामा भएको आक्रमणमा ६१ प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको हो । हमासले गाजाको प्रशासन प्यालेस्टिनी टेक्नोक्रेटहरूको टोलीलाई हस्तान्तरण गर्न र प्यालेस्टिनी कैदीहरूको बदलामा सबै इजरायली बन्दीहरूलाई रिहा गर्न सहमत भएको छ।

यद्यपि, हमासले विज्ञप्तिमा निशस्त्रीकरणको मुद्दालाई भने सम्बोधन गरेको छैन तर मध्यस्थता वार्तामा तुरुन्तै प्रवेश गर्न तयार रहेको भनिएको छ।

अक्टोबर २०२३ मा गाजामाथि इजरायलको युद्ध सुरु भएदेखि, कम्तिमा ६७,०७४ जना मारिएका छन् र १६९,४३० जना घाइते भएका छन्, हजारौं भग्नावशेषमुनि फसेको आशंका गरिएको छ।

यसैबीच, इजरायलका अति दक्षिणपन्थी अर्थमन्त्री बेजालेल स्मोट्रिचले अमेरिकी राष्ट्रपतिको प्रस्तावमा वार्ता गर्नकै लागि गाजा आक्रमण रोक्न सहमत भएकोमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूको आलोचना गरेका छन् ।

नेतान्याहूको गठबन्धन सरकारका एक प्रमुख व्यक्तित्व र कब्जा गरिएको पश्चिम किनारमा रहेको अवैध बस्तीका बासिन्दा स्मोट्रिचले बारम्बार इजरायललाई गाजा पट्टी कब्जा गर्न आह्वान गरेका छन्।

इजरायल विरुद्ध विश्वभर विरोध प्रदर्शन

इजरायलले गाजातर्फ जाँदै गरेको खाद्यान्न सहायता बोकेका जहाजहरु नियन्त्रण गरेपछि इजरायल विरुद्ध विश्वभर विरोध प्रदर्शन सुरु भएका छन्। लण्डनमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच हिंसात्मक झडप समेत भएका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले बेलायती सरकारमाथि इजरायलमाथि दबाब नदिएको आरोप लगाउँदै खाद्यान्न सहायता बोकेका जहाजमा रहेका व्यक्तिहरूको तत्काल रिहाइको माग गरेका छन्।

‘ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला’ नामक यो सहायता अभियान एक महिनाअघि स्पेनबाट गाजाको नाकाबन्दी तोड्ने र मानवीय सहायता पुर्‍याउने उद्देश्यले प्रस्थान गरेको थियो। सो जहाजमा ४४ देशका झन्डै ४०० जना सहभागी थिए, जसमा स्वीडेनकी जलवायु अभियन्ता ग्रेटा थनबर्ग पनि थिइन्।

इजरायली सेनाले बुधबार ति सबै जहाजहरुलाई लाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। इजरायलको परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त अभियानलाई उत्तेजनापूर्ण कार्य भएको आरोप लगाएको छ।

इजरायलको कदमविरुद्ध टर्की, स्पेन, आयरल्यान्ड, इटाली, ग्रिस र ट्युनिसियामा समेत सडक प्रदर्शन भएका छन्। यसअघि पनि इजरायली नरसंहारको विरोध गर्दै,अस्ट्रेलिया,पोर्चुगल,अमेरिका लगायतका देशहरुमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले गाजातर्फको सहायता जहाज ‘ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला’ नियन्त्रण तत्काल फिर्ता गर्न र सहभागीहरूको रिहाइको माग गरेका छन्।

सानाए ताकाइची जापानको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने

टोकियो — जापानको सत्तारूढ दक्षिणपन्थी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीले सानाए ताकाइचीलाई नयाँ नेता चयन गरेको छ, जसले ६४ वर्षीया ताकाइचीलाई जापानको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने मार्ग खुला गरेको छ।

ताकाइची बलियो दक्षिणपन्थी विचारधाराका कारण चिनिने नेत्री हुन्। उनले पहिले मन्त्री, टेलिभिजन होस्ट, र हेभी मेटल ड्रमरको रूपमा पनि काम गरेकी थिइन्। उनी जापानकी सबैभन्दा परिचित र विवादास्पद राजनीतिक व्यक्तित्वमध्ये एक हुन्।

उनको नेतृत्व जापानका लागि चुनौतीपूर्ण समयमा आएको हो, किनभने देश अहिले सुस्त अर्थतन्त्र, बढ्दो मुद्रास्फीति, स्थिर तलब, र अमेरिकासँग कमजोर सम्बन्धजस्ता समस्यामा छ। उनलाई अघिल्लो सरकारद्वारा ट्रम्प प्रशासनसँग सहमति गरिएको ट्यारिफ सम्झौताको कार्यान्वयन पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।

ताकाइचीको पहिलो चुनौती भनेको लामो समयदेखि चलिरहेका आन्तरिक विवाद र भ्रष्टाचार प्रकरणपछि विभाजित भएको आफ्नै पार्टीलाई एकजुट गर्नु हुनेछ। उनका पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री सिगेरु इसिबाले लगातार निर्वाचन हारपछि गत महिना राजीनामा दिएका थिए, जसका कारण पार्टी गठबन्धनले संसदका दुवै सदनमा बहुमत गुमाएको थियो।

उपत्यकाको नदि करिडोर निरिक्षणमा मन्त्रि कुलमान घिसिङ

काठमाडौँ-भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङ नेतृत्वको टोलीले उपत्यकाको नदि करिडोर तथा चोभार–गल्छी क्षेत्रको निरीक्षण गरेका छन्।

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र अन्य सरकारी अधिकारीहरूको टोली लिएर उनले काठमाडौं उपत्यकाका नदीहरू एकीकृत भएर निस्कने भएकाले गल्छी क्षेत्रको निरीक्षण गरेका हुन्।

मन्त्री घिसिङले धोवीखोला कोरिडोर, मनोहरा कोरिडोर, विष्णुमती कोरिडोर, बागमती नदी कोरिडोर लगायतका क्षेत्रहरूको अवलोकन गरी तिनको वरिपरिका बस्तीहरूको अवस्थाबारे पनि जानकारी लिएका हुन्।

यस क्रममा उनले नदी किनारका बस्तीका बासिन्दाहरूलाई उच्च सतर्कताका साथ सुरक्षित भएर बस्न आग्रह गरेका छन्।

देशभर निरन्तर वर्षाका कारण उत्पन्न कठिन परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै २ दिन सार्वजनिक बिदा

काठमाडौँ- देशभर आएको अविरल वर्षासँगैको प्रतिकूल अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आइतबार र सोमबार सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको छ ।

विपद व्यवस्थापन महाशाखाले ३ दिनको लागि देशभर चल्ने लामो दुरी र काठमाडौँ भित्रिने र बाहिरिने सम्पूर्ण सवारी बन्द गर्न आह्वान गरेको र राजमार्गहरूमा खसेको पहिरो र मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जारी गरेको अलर्टलाई ध्यानमा राख्दै बिदा दिने निर्णय भएको हो ।

उच्च जोखिमयुक्त बस्तीमा सुरक्षा संयन्त्रहरू परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ भने नेपाली सेनाको हेलिकप्टर पनि आकस्मिक उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय भएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।

Homoe minsitery release 1

सबै जिल्लाबाट चल्ने लामो दुरीका र काठमाडौँ भित्रिने र बाहिरीने सम्पूर्ण यातायात सेवा तिन दिनका लागि बन्द

अविरल वर्षासँगै २० जिल्लामा रेड अलर्ट

काठमाडौँ- देशभर लगातार वर्षा भइरहेको बेला बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले काठमाडौँसहित २० जिल्लामा ‘रेड अलर्ट’ जारी गरेको छ।

महाशाखाका अनुसार काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, सिन्धुली, दोलखा, रामेछाप, मकवानपुर र चितवनमा बाढीको अत्यधिक जोखिम देखिएको छ।

त्यस्तै इलाम, झापा, मोरङ, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, संखुवासभा, ताप्लेजुङ, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, नवलपरासी पूर्व र पश्चिम, रुपन्देही, कपिलवस्तु लगायतका जिल्लामा पनि बाढीको उच्च जोखिम रहेको बताइएको छ।

flood notice

साथै कास्की, लमजुङ, पर्वत, स्याङ्जा, तनहुँ, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, दाङ, बाँके र बर्दिया जिल्लाका साना नदी–नालामा पानीको बहाब तीव्र हुनसक्ने तथा आकस्मिक बाढी आउने सम्भावना रहेको महाशाखाले चेतावनी दिएको छ।

महाशाखाले नागरिकलाई सतर्क रहन र जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट टाढा रहन आग्रह गरेको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका आन्तरिक उडानहरू स्थगन

काठमाडौं । बिहानदेखिको अविरल वर्षाका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका आन्तरिकतर्फका उडानहरू स्थगन गरिएका छन् ।

प्रतिकुल मौसमका कारण काठमाडौं, भरतपुर, जनकपुर, भद्रपुर, पोखरा र तुम्लिङटार विमानस्थलमा उडान स्थगित भएका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका महाप्रबन्धक हङ्सराज पाण्डेले जानकारी दिए । 

“मौसमी अवस्थाको पुनरावलोकन भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू भइरहेका छन्,” उनले भने, “अविरल वर्षाको समयमा उडान गर्न जोखिम हुने भएकाले आन्तरिकतर्फ भने अहिले उडान स्थगन गरिएको छ ।”

अविरल वर्षाका कारण आज बिहानदेखि आन्तरिक उडानतर्फका उडानहरू प्रभावित भएका हुन् । काठमाडौंसहित देशभरका विभिन्न ठाउँहरूमा बिहानदेखि लगातार वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार आज र भोलि भारीदेखि अति भारीसम्म वर्षा हुने चेतावनी दिइसकेको छ । रासस

आज देशभर अधिकांश स्थानमा वर्षा: सचेत रहन आग्रह

काठमाडौँ- जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आज देशभर अधिकांश स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ। मौसम विभागका अनुसार आज दिनभरिको मौसम यस्तो रहनेछ

आज दिउँसो : देशभर साधारणतया बदली रहने छ। कोसी प्रदेश, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका पहाड र तराई भूभाग धेरै स्थान तथा बाँकी प्रदेशका पहाड र तराई भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। कोसी प्रदेश, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाड र तराई भूभागका थोरै स्थान तथा लुम्बिनी प्रदेशको तराई भूभागका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना छ। मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी र तराई भूभागका एक-दुई स्थानमा धेरै भारी वर्षाको समेत सम्भावना छ।

आज राति : कोसी प्रदेश, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा अधिकांश बदली रही बाँकी प्रदेशमा साधारणतया बदली रहने छ। कोसी प्रदेश, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाड र तराई भूभागका अधिकांश स्थान, लुम्बिनी प्रदेशका पहाड र तराई भूभाग धेरै स्थान तथा बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। कोसी प्रदेश, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाड र तराई भूभागका केही स्थान तथा मधेस प्रदेशलगायत लुम्बिनी प्रदेशका तराई भूभागका एक-दुई स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

इजरायली बन्धकहरूलाई रिहा गर्न हमास तयार

गाजा – प्यालेस्टिनी समूह हमासले शान्ती वार्तालाई अन्तिम रूप दिन सबै इजरायली बन्धकहरूलाई रिहा गर्न र मध्यस्थकर्ताहरू मार्फत वार्ता सुरु गर्न तयार रहेको घोषणा गरेको छ। समूहले गाजाको नियन्त्रण स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी निकायलाई हस्तान्तरण गर्न पनि इच्छुकता व्यक्त गरेको छ।

हमासले शुक्रबार भनेको छ कि यो निर्णय यस हप्ताको सुरुमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रस्तुत गरेको २०-बुँदे शान्ति योजनाको गहन अध्ययन पछि गरिएको हो। योजनामा ​​इजरायल र हमास बीच तत्काल युद्धविराम, प्यालेस्टेनी र इजरायली बन्धकहरूको आदानप्रदान, गाजाबाट इजरायली सेनाको चरणबद्ध फिर्ता र अस्थायी अन्तर्राष्ट्रिय प्रशासनको स्थापना समावेश छ।

एक विज्ञप्तिमा, हमासले ट्रम्पको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको आदानप्रदान सूत्र अनुसार जीवित र मृतक दुवै इजरायली बन्दीहरूलाई रिहा गर्ने आफ्नो सम्झौता पुष्टि गरेको छ। सम्झौता कार्यान्वयनको लागि मध्यस्थकर्ताहरू मार्फत तत्काल वार्तामा प्रवेश गर्न तयार रहेको पनि हमासले जनाएको छ।

समूहले गाजाको प्रशासनिक नियन्त्रण स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी निकायलाई हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको पनि बताएको छ, जसलाई प्यालेस्टिनी राष्ट्रिय सहमतिबाट गठन गरिएको र अरब र इस्लामिक राज्यहरूद्वारा समर्थित प्राविधिक अधिकारको रूपमा वर्णन गरिएको छ।

यद्यपि, हमासले योजनाका अन्य तत्वहरू, जस्तै हमासको पूर्ण निशस्त्रीकरण स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेको छ ।हमासले ति अन्य मुद्दाहरू प्यालेस्टिनी राष्ट्रिय ढाँचा भित्र सम्बोधन गरिनुपर्ने बताएको छ।

लगातारको वर्षाले नारायणगढ–मुग्लिन र मुग्लिन–नौबिसे सडक अवरुद्ध

काठमाडौँ- निरन्तरको वर्षापछि खसेका पहिरोका कारण नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड र मुग्लिन–नौबिसे सडकखण्ड दुबै आवतजावतका लागि बन्द भएका छन्।

धादिङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार बेनीघाट रोराङ–१० को जवाङ खोलामा आज बिहान करिब २ बजे पहिरो खस्दा मुग्लिन–नौबिसे सडक अवरुद्ध भएको हो। त्यसैगरी नारायणगढ–मुग्लिन खण्डको तुइन खोलामा पनि पहिरो खसेर सडक बन्द भएको छ।

पहिरोको कारण दुवै तर्फ यातायात पुनः पूर्णरुपमा रोकिएको छ।

निरन्तर वर्षा र ढुंगा–माटो खस्ने क्रम जारी भएकाले अहिले सडक सफा गर्ने काम अघि बढाउन नसकिएको प्रहरीले जनाएको छ। २० गतेसम्म यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउन सरकारले सार्वजनिक सुचना समेत जारि गरेको छ।

रूसबाट ग्यास आपुर्ती नरोक्ने टर्कीको घोषणा

अंकारा – टर्कीले अमेरिकी सरकारको आग्रह अस्वीकार गर्दै रूसबाट ग्यास आयात निरन्तर गर्ने स्पष्ट पारेको छ। ऊर्जामन्त्री अल्पार्स्लान बायराक्तरले टर्कीले आवश्यक ऊर्जाका लागि रूससहित उपलब्ध सबै आपूर्तिकर्ताबाट ग्यास खरिद गर्न जारी राख्ने बताएका छन्।

उनको भनाइ अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको वक्तव्यपछि आएको हो। ट्रम्पले पछिल्लो सातामा राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआनसँग भेटपछि टर्कीले पनि नाटो सदस्य राष्ट्रको हैसियतमा रूससँगको तेल तथा ग्यास कारोबार बन्द गर्ने संकेत दिएका थिए।

तर मन्त्री बायराक्तरले यस्तो सम्भावना नकार्दै भने, “हामी नागरिकलाई ग्यास सकियो भन्न सक्दैनौं। ऊर्जाको निरन्तर आपूर्ति गर्न विविध स्रोतमा पहुँच हुनैपर्छ। रूससँगका सम्झौताहरू यथावत् भएकाले टर्कीले ग्यास आपूर्ति रोक्दैन। जाडो नजिकिँदै छ, हामीलाई सकेसम्म धेरै ग्यास चाहिन्छ।”

उनले टर्कीले आपूर्तिकर्ता विविधीकरण गर्ने र घरेलु उत्पादन बढाउने रणनीति अघि बढाइरहेको बताए। “टर्कीमा ग्यासको ठूलो खपत हुन्छ। विविध स्रोतबाट खरिद गर्दा ऊर्जा सुरक्षामा थप मजबुती आउँछ,” उनले भने।

पश्चिमी मुलुकहरूले सन् २०२२ मा युक्रेन युद्ध तीव्र भएपछि रूसबाट ऊर्जा आयात उल्लेख्य मात्रामा घटाएका छन्। युरोपेली संघले २०२७ भित्र रूसी जीवाश्म इन्धन आयात पूर्णरूपमा बन्द गर्ने योजना बनाएको छ। तर हङ्गेरी र स्लोभाकिया जस्ता देश अझै पनि ठूलो मात्रामा रूसी ग्यास तथा तेल आयात गर्छन्।

टर्की युरोपेली संघको सदस्य नभए पनि नाटोको महत्त्वपूर्ण साझेदार हो। उसले युक्रेन युद्धपछि रूसविरुद्ध पश्चिमी प्रतिबन्धमा सामेल नभई ऊर्जा आयात र कूटनीतिक सम्बन्धलाई यथावत् राखेको छ।

यसैबीच, क्रेमलिनले रूसी ऊर्जामाथि लगाइएका प्रतिबन्धलाई अवैधानिक र आत्मघाती बताउँदै युरोपले महँगो विकल्प रोज्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भने, “ट्रम्पको उद्देश्य अमेरिकी आर्थिक हित सुरक्षित गर्नु हो।” विश्वलाई अमेरिकी तेल र एलएनजीका लागि बढी रकम तिर्न बाध्य बनाउने अमेरिकी नीति भएको उनले बताएका छन्।

विदेशी जेलमा ११७१ नेपाली: सात जनालाई आजीवन कारावास

काठमाडौं – परराष्ट्र मन्त्रालयले १ हजार १७१ जना नेपाली नागरिक हाल विदेशी जेलमा रहेका भएको पुष्टि गरेको छ।

मन्त्रालयले संघीय संसद सचिवालयलाई दिएको लिखित जवाफअनुसार विभिन्न मुलुकका जेलमा १ हजार १७१ जना नेपाली नागरिकले कारागार सजाय भोगिरहेका छन्। तीमध्ये सात जनालाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको छ। तर कुन मुलुकमा कति नेपाली छन् र उनीहरूलाई के कस्ता मुद्दामा सजाय भएको हो भन्ने विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

मन्त्रालयका अनुसार विदेशी जेलमा रहेका नेपालीलाई त्यहाँका नेपाली नियोगमार्फत कानुनी र कन्सुलर सहयोग उपलब्ध गराइएको छ।

सरकार नेपाली नागरिकहरू विदेशी भूमिमा कानुनी समस्यामा परेमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न कटिबद्ध रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

ओमानमा हुने टी–२० विश्वकप एसिया छनोटका लागि नेपाली टिम घोषणा

काठमाडौं – नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले ओमानमा आयोजना हुने आइसिसी पुरुष टी–२० विश्वकप एसिया क्षेत्रीय छनोट प्रतियोगितामा सहभागी हुने नेपाली टिम घोषणा गरेको छ।

शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको १५ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व रोहितकुमार पौडेलले गर्नेछन् भने उपकप्तानको जिम्मेवारी दिपेन्द्र ऐरीलाई दिइएको छ। टोलीमा कुशल भुर्तेल, लोकेश बम, कुशल मल्ल, आसिफ शेख, मोहम्मद आदिल आलम, करण केसी, नन्दन यादव, सन्दीप लामिछाने, सन्दीप जोरा, आरिफ शेख, ललित राजवंशी, गुलशन झा र सोमपाल कामी पनि समावेश छन्।

प्रतियोगिता अक्टोबर ८ देखि १७ सम्म ओमानको अल अमेरातस्थित क्रिकेट एकेडेमी मैदानमा हुनेछ। नेपाल समूह २ मा परेका कारण उसले पहिलो चरणमा कुवेत र जापानविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।

यसपटक एसिया तथा इस्ट एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका ९ टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सहभागी टोलीहरूलाई तीन–तीन समूहमा विभाजन गरिएको छ।

चाडपर्व लक्षित आन्तरिक हवाई भाडादर सार्वजनिक

काठमाडौं – चाडबाडको समयमा हवाई टिकटको माग अत्यधिक हुने र महँगोमा बिक्री गर्न सकिने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले आन्तरिक उडानका हवाई भाडादर सार्वजनिक गरेको छ।

प्राधिकरणले सरकारले स्वीकृत गरेको भाडादरभन्दा बढी रकम यात्रुबाट असुल गर्न नपाइने चेतावनी दिएको छ। नियम उल्लंघन गर्ने वायुसेवा कम्पनी तथा सरोकारवालामाथि कडा कारबाही हुने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार सबैभन्दा बढी भाडा काठमाडौं–धनगढीमा १७ हजार ५७९ रुपैयाँ तोकिएको छ भने सबैभन्दा कम भाडा काठमाडौं–सिमरामा ३ हजार ९७८ रुपैयाँ छ।

प्राधिकरणले तोकेको आन्तरिक हवाई भाडादर सूची यसप्रकार छः

काठमाडौं–विराटनगर : ९ हजार ७८५ रुपैयाँ
काठमाडौं–भरतपुर : ४ हजार ६४३ रुपैयाँ
काठमाडौं–भद्रपुर : १२ हजार ११२ रुपैयाँ
काठमाडौं–जनकपुर : ५ हजार ४७० रुपैयाँ
काठमाडौं–पोखरा : ६ हजार ६३५ रुपैयाँ
काठमाडौं–नेपालगन्ज : १३ हजार १०३ रुपैयाँ
काठमाडौं–धनगढी : १७ हजार ५७९ रुपैयाँ
काठमाडौं–सिमरा : ३ हजार ९७८ रुपैयाँ
काठमाडौं–भैरहवा : ८ हजार ४६१ रुपैयाँ
काठमाडौं–राजविराज : ८ हजार २१० रुपैयाँ
काठमाडौं–सुर्खेत : ९ हजार ३० रुपैयाँ
काठमाडौं–तुम्लिङटार : ७ हजार ६३० रुपैयाँ

अविरल वर्षा, बाढी र पहिरोले पाँच स्थानमा राजमार्ग अवरुद्ध

काठमाडौं – अविरल वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण शुक्रबार (असोज १७) मा देशका पाँच स्थानमा राजमार्ग अवरुद्ध भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। प्रभावित जिल्लाहरूमा संखुवासभा, सिन्धुपाल्चोक र रसुवा पर्दछन्।

आज बिहान ७ बजेसम्मको विवरणअनुसार संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका–४, बरुणस्थित कोसी राजमार्ग अविरल वर्षाका कारण पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। सोही जिल्लाको मकालु गाउँपालिका–३, एकुवामा पनि लामो समयदेखि कोसी राजमार्ग सञ्चालनमा आउन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

रसुवाको गोसाइँकुण्ड नगरपालिका–२ मा बाढीका कारण सडक अझै खुल्न सकेको छैन। यस कारण नेपाल–चीन सीमा नाका सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। नेपाल–चीनलाई जोड्ने पुल र पासाङल्हामु राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छन्।

त्यस्तै, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिका–४, चारकिलोमा गएको पहिरोका कारण अरनिको राजमार्गसमेत पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ।

कोलम्बियाद्वारा इजरायली कुटनीतिज्ञलाई देश निकाला: व्यापार सम्झौता स्थगित

बोगोटा- कोलम्बियाका राष्ट्रपति गुस्ताभो पेत्रोले गाजातर्फ गएको फ्लोटिलालाई इजरायली नौसेनाले रोकेपछि देशमा बाँकी रहेका सबै इजरायली कुटनीतिज्ञलाई देश निष्कासन गर्ने घोषणा गरेका छन्।

राष्ट्रपति पेत्रोको कार्यालयले नियन्त्रणमा लिइएका जहाजमा दुई जना कोलम्बियाली नागरिक रहेको पुष्टि गर्दै उनीहरूको तत्काल रिहाईको माग गरेको छ। पेत्रोले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा लेख्दै ती नागरिकहरू प्यालेस्टाइनप्रति एकजुट मानवीय गतिविधिमा संलग्न रहेको बताएका छन्। साथै उनले इजरायलसँगको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता पनि स्थगित गरिएको घोषणा गरेका छन् ।

गत महिना स्पेनबाट प्रस्थान गरेको फ्लोटिलामा ४० भन्दा बढी मुलुकका अभियन्ताहरू सहभागी थिए। तीमध्ये स्वीडिस जलवायु अभियन्ता ग्रेटा थनबर्गसहित दर्जनौंलाई इजरायलले बुधबार बेलुकी नियन्त्रणमा लिएका जहाजहरूसँगै पक्राउ गरेको हो।

इजरायली अधिकारीहरूले उक्त फ्लोटिलालाई उक्साहटपूर्ण कदम भन्दै यो मानवीय सहायता पुर्‍याउने उद्देश्य नभई हमासलाई सहयोग पुर्‍याउने प्रयास भएको दाबी गरेका छन्।

यस घटनापछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा इजरायलको कडा आलोचना भएको छ र विभिन्न देशहरूमा विरोध प्रदर्शनहरू भएका छन्।

यो कदम अमेरिकासँग पेत्रोको चर्को विवादपछि आएको हो। गत हप्ता संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा न्यूयोर्कमा सहभागी हुँदा पेत्रोले अमेरिकी सैनिकलाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आदेश पालना नगर्न आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि अमेरिकाले उनको भिसा रद्द गरेको थियो।

गाजामा राहत लिएर गएका जहाज इजरायली नौसेनाको कब्जामा : ग्रेटा थनबर्गसहित दर्जनौं अभियन्ता पक्राउ

इजरायली नौसेनाले गाजातर्फ राहत सामाग्री लिएर गएका जहाजहरूलाई आफ्नो कब्जामा लिएको छ भने स्वीडिस वातावरण अभियन्ता ग्रेटा थनबर्गसहितका दर्जनौं अभियन्ताहरूलाई पक्राउ गरेको छ।

इजरायलको परराष्ट्र मन्त्रालयले ग्लोबल सुमुद फ्लोटिलाका केही जहाजहरूलाई कब्जामा लिएर बन्दरगाहतर्फ लगिएको पुष्टि गरेको छ।

अभियन्ताहरुले ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला कब्जामा लिने इजरायलको कदम अवैध भएको र जहाजलाई आक्रमण गरेको बताएका छन् । जहाजहरू गाजाबाट ७० नौटिकल माइल टाढा रहेका बेला नियन्त्रणमा लिइएको हो। यसअघि नै जहाजहरूको आपतकालीन सन्देश र प्रत्यक्षप्रसारण रोक्न इजरायली सेनाले संचार प्रणाली बिगारेको पनि बताइएको छ।

इजरायलले भने यसलाई गाजामाथिको वैध नाकाबन्दी तोड्ने प्रयास भन्दै उक्साहटपूर्ण कदमको संज्ञा दिएको छ।

यस घटनापछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया तीव्र बनेको छ। कोलम्बियाका राष्ट्रपति गुस्ताभो पेत्रोले इजरायली कुटनीतिज्ञहरुलाई देश निकाला गर्दै, इजरायलसँगको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता समेत तोडेका छन् । आयरल्यान्डका उपप्रधानमन्त्री साइमन ह्यारिसले यस घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सिन फेन सांसद क्रिस एन्ड्र्यूजसहित सात जना आयरिस नागरिक पक्राउ परेका बताएका छन् ।

ग्रीस, इटाली, ट्युनिसिया र टर्कीमा इजरायलको कदमविरुद्ध विरोध प्रदर्शन भएका छन्। जहाजहरूको लक्ष्य खाद्य तथा औषधि गाजामा पुर्याउने थियो, तर संयुक्त राष्ट्र संघका निकायले नै गाजामा भोकमरी पुष्टि गरिसकेको अवस्थामा इजरायलले राहत रोकिरहेको आरोप लागेको छ।

यसबीच इजरायलले गाजा सिटीमा आक्रमण तीव्र बनाएको छ। इजरायली रक्षा मन्त्री इजरायल कात्जले सर्वसाधारणलाई दक्षिणतर्फ सर्न अन्तिम चेतावनी दिँदै, त्यहाँ बस्नेहरूलाई आतंकवादी वा आतंकका समर्थक मानिने चेतावनी दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समितिले भने अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनअनुसार नागरिकहरूको सुरक्षा गर्नैपर्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिएको छ।

गत जुन र जुलाईमा पनि राहत जहाज पठाउने अभियन्ताहरुका दुई प्रयास इजरायलले रोकिसकेको थियो।

आज विजयादशमी…..

काठमाडौं — आज विजयादशमी, बडादशैंको मुख्य दिन, नेपालभर दुर्गा भवानीको प्रसादस्वरूप टीका र जमरा थापेर मान्यजनको आशिष र विभिन्न प्रकारका भोजन सहित यो पर्व मनाइन्छ । घरघरमा घटस्थापनादेखि नवदुर्गाको पूजा गरिएको प्रसाद आज मान्यजनको हातबाट ग्रहण गर्ने प्रचलन छ।

आज टीका लगाउने शुभ साइत बिहान ११:५३ बजे रहेको छ भने टीका लगाउने व्यक्तिले पूर्व फर्कनु र लगाइदिनेले पश्चिम फर्कनु उपयुक्त मानिन्छ।

घटस्थापनादेखि जमरा राखिएको स्थानमा आह्वान गरिएका देवीदेवताको विसर्जन साइत आज बिहान ९:२३ मा रहेको छ। दशैँमा टीकासँगै पहेंलो जमरा समृद्धिको प्रतीकका रूपमा ग्रहण गरिन्छ।आयुर्वेद विज्ञहरूका अनुसार जमरा औषधीय गुणयुक्त हुन्छ।

विजयादशमी सत्यको असत्यमाथि र दैवीशक्तिको आसुरीशक्तिमाथि विजयको प्रतीकका रूपमा पनि मनाइन्छ। धार्मिक विश्वासअनुसार त्रेता युगमा आजकै दिन भगवान रामले रावणमाथि विजय प्राप्त गरेकाले यो दिनलाई “विजयादशमी” भनिएको हो।

यस दिन आमा–बुबा, हजुरबुबा–हजुरआमा तथा गुरु–पुरोहितको हातबाट टीका र जमरा थापी आयु, ऐश्वर्य, दीर्घायु, ज्ञान–विज्ञान र कीर्तिको आशीर्वाद लिने चलन छ। टीका लगाउँदा विशेष वैदिक मन्त्र उच्चारण गरी आशीर्वाद दिने प्रथा आज पनि प्रचलित छ।

विजयादशमीमा टीका लगाइदिँदा पुरुषका लागीआशीर्वाद स्वरुप भनिने मन्त्र:

आयुद्रोणसुते श्रियं दशरथे शत्रुक्षयं राघवे ।
ऐश्वर्यं नहुषे गतिश्च पवने मानं च दुर्योधने ।।
शौर्यं शान्तनवे बलं हलधरे दानं च कुन्तीसुते ।
विज्ञानं विदुरे भवतु भवतां कीर्तिश्च नारायणे ।।

अर्थात् द्रोणाचार्यका छोरा अश्वत्थामाको जस्तो आयु होस्, अयोध्याका राजा दशरथको जस्तो श्री होस्, दशरथका छोरा रामको जस्तो शत्रु नाश होस्, राजा नहुषको जस्तो ऐश्वर्य होस्, वायुको जस्तो गति होस्, दुर्योधनको जस्तो मान होस्, भीष्मको जस्तो शुरता होस्, बलरामको जस्तो बल होस्, कुन्तीका छोरा कर्णको जस्तो दानशीलता होस्, विदुरको जस्तो ज्ञान विज्ञान होस्, नारायणको जस्तो कीर्ति होस्।

छोरी चेलीलाई आशिर्वाद दिने मन्त्र भने फरक रहेको छ।

जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी ।
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते ।।

अर्थात् जयन्ती, मङ्गला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा यी नाम गरेकी देवी तपाइँलाई धेरै धेरै नमस्कार छ ।

आजदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म टीका–जमरा थाप्ने चलन रहने भए पनि कतिपय ठाउँमा परम्पराअनुसार आजै टीका–जमरा लगाएर देवी विसर्जन गर्ने परम्परा छ।

नेपालभर आज बिहानैदेखि मान्यजनबाट टीका–जमरा ग्रहण गर्न जानेहरूको भीड देखिन्छ। यसरी विजयादशमी नेपाली समाजमा हर्षोल्लास, आशीर्वाद र धार्मिक आस्थासहित मनाइँदैछ।

आज टीकाको उत्तम साइत बिहान ११ बजेर ५३ मिनेटमा

काठमाडौं – नेपाल पञ्‍चांग निर्णायक समितिले सार्वजनिक गरेको साइत अनुसार यस वर्षको दशैंको टीकाको उत्तम साइत बिहान ११ बजेर ५३ मिनेटमा रहेको छ।

बिहान ९ बजेर २३ मिनेटमा देवी विसर्जनको साइत रहेको छ .

548623132 1495285218336313 3349971171882896546 n MhLmF5DPos

अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अनुसार विदेशमा रहने नेपालीले निम्न समय अनुसार दशैँको टिका ग्रहण गर्न सक्नेछन।

Dashain tika

दशैँ विदामा पनि काममा खटिएका कुलमान

काठमाडौँ- सिङ्गो देश यतिबेला दशैँ बिदामा छ। अधिकांश सरकारी कार्यालय, विद्यालय र कार्यालाहरु बन्द जस्तै छन। तर ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ भने आज बीपी राजमार्गमा क्षतिग्रस्त सडकको निरीक्षण गर्न पुगेका छन्।

चाडपर्वको समयमा सडकमा गएको पहिरोको कारण देशका विभिन्न भागमा यात्रुहरू अलपत्र परेको समाचार आइरहेका बेला बीपी राजमार्गमा क्षतिग्रस्त सडकको निरीक्षण गर्न मन्त्री कुलमान घिसिङ सडक विभागका महानिर्देशक तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारीसँगै क्षतिग्रस्त सडक निरीक्षण गर्न पुगेका हुन्।

जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा बनेको बीपी राजमार्गको कुल १६० किलोमिटर लामो सडक अन्तर्गत गत वर्षको बाढीले करिब ३० किलोमिटरभन्दा बढी खण्ड क्षतिग्रस्त बनाएको थियो।

मन्त्री घिसिङले चाडपर्वका समयमा यात्रुहरूलाई असुविधा नहोस् भन्दै अस्थायी ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त बनाउन र स्थायी पुनर्निर्माणलाई छिटो टुंग्याउन निर्देशन दिएका छन्। उनले बाढीले क्षति पुर्याएको करिब २५ किलोमिटर खण्डमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको र बाँकी खण्ड जापानी संस्थान जाइकाले अनुदानमार्फत निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। दशैँ–तिहारपछि तीव्र गतिमा निर्माण सुरु हुने र सकेसम्म चाँडै सडकलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याइने उनले बताए।

सात वर्षपछि अमेरिकामा सटडाउन “सरकार बन्द”

वाशिंगटन – सात वर्षपछि पहिलो पटक अमेरिकाको संघीय सरकार बन्द भएको छ। सिनेटमा खर्च सम्बन्धी विधेयकमा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटबीच सहमति हुन नसकेपछि यस्तो अवस्था आएको हो।

बुधबार सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट पास गर्ने अन्तिम म्याद सकिए पनि दुवै दलले एकअर्काको प्रस्ताव अस्वीकार गरे। डेमोक्र्याटहरूले रिपब्लिकनको प्रस्ताव समर्थन गर्न अस्वीकार गर्दै, वर्षको अन्त्यमा सकिँदै गरेका ‘अफोर्डेबल केयर एक्ट’का सब्सिडी लम्ब्याउन र मेडिकेड कटौती फिर्ता लिन माग गरे। रिपब्लिकनले आफ्नो योजना “स्वच्छ” र गैर–पक्षपाती भएको दाबी गरे पनि डेमोक्र्याटहरूले यसले लाखौं अमेरिकीको स्वास्थ्य सेवामा खतरा ल्याउने तर्क गरे।

संकटको जिम्मेवारीमा दुवै दलले एकअर्कालाई दोषारोपण गरेका छन्। सिनेट रिपब्लिकन नेता जोन थुनले “कट्टर वामपन्थी समूह र डेमोक्र्याट सांसदहरूले राष्ट्रपति सँग टकराव खोजेका” आरोप लगाए भने सिनेट अल्पसंख्यक नेता चक शुमरले रिपब्लिकनहरूलाई “अमेरिकी स्वास्थ्य सेवामा जोखिम ल्याएको” र जिम्मेवार ढंगले वार्ता नगरेको भन्दै दोष दिए।

व्हाइट हाउसले पनि डेमोक्र्याटलाई दोष दिएको छ। उसको आधिकारिक वेबसाइटमा अहिले ‘डेमोक्र्याटहरूले सरकार बन्द गरेका छन्’ शीर्षकसहित घडी राखिएको छ जसले संकटको अवधि देखाइरहेको छ।

रिपब्लिकनहरूले आफ्नो बजेट प्रस्ताव सिनेटमा बिहीबार बिहान फेरि प्रस्तुत गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले डेमोक्र्याटहरूले स्वीकार नगरेसम्म दैनिक रूपमा प्रस्ताव पुनः भोटमा ल्याइरहने बताएका छन्।

यस सरकार बन्दसँगै संघीय निकायका केही सेवा बन्द हुनेछन् र धेरै सरकारी कर्मचारी बिदामा पठाइनेछन्। सन् २०१८ डिसेम्बर २२ मा सुरु भएको अघिल्लो सरकार बन्द ३५ दिनसम्म चलेको थियो, जुन अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा लामो हो।

दशैँमा मासु सेवन : परम्परा, स्वास्थ्य र सन्तुलन

काठमाडौं – दशैँ नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूलो चाड हो। यसलाई परिवार, उत्सव र मिलनको पर्वका रूपमा मनाइन्छ। चाड आउनासाथ बजारमा चहलपहल बढ्छ, मानिसहरू नयाँ कपडा किन्ने, घर सरसफाइ गर्ने मात्र होइन, खानपानको तयारीमा पनि रमाउने गर्छन्। दशैँमा विभिन्न परिकारहरू पाक्दै गर्दा सबैभन्दा धेरै खाइनेमा मासु पर्ने गर्छ ।खसी- बोकाको मासु, कुखुराको मासु, भेडा वा च्याङ्ग्राको मासु र कहिलेकाहीँ माछासमेत यसमा पर्छ । पूजाआजाका क्रममा बलि दिने प्रथा भएकाले बलि दिइएको जनावरको मासु घरमा ल्याएर खाने परम्परा रहिआएको छ।

तर स्वास्थ्यविद्हरूका अनुसार दशैँमा आवश्यकता भन्दा बढी मासु सेवन गर्ने प्रवृत्ति स्वास्थ्यका हिसाबले हानिकारक हुन्छ। पेटको समस्या, उच्च रक्तचाप, मधुमेह र मुटुरोग जस्ता दीर्घरोग भएका व्यक्तिहरूलाई यो अझ बढी जोखिमपूर्ण हुने गर्दछ। मासु खानु नराम्रो होइन तर यसको मात्रा, पकाउने तरिका र सँगै खाने अन्य खानेकुरामा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ।

मासुमा प्रोटिन, फलाम, भिटामिन बि -१२, जिंक, फस्फोरस र आवश्यक एमिनो एसिड पाइने भएकाले यसलाई पौष्टिक आहार मानिन्छ। खसी-बोकाको मासु फलाम र प्रोटिनयुक्त हुन्छ भने कुखुराको मासु कम बोसोयुक्त र सजिलै पच्ने हुन्छ। माछामा ओमेगा-३ फ्याटी एसिड हुने भएकाले मुटु र मस्तिष्क स्वास्थ्यका लागि लाभदायी मानिन्छ। तर यी सबै गुण फाइदाजनक हुनका लागि मासु सन्तुलित मात्रामा र स्वास्थ्यप्रद तरिकाले सेवन गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ।

दशैँमा अत्यधिक मासु खाँदा अपच, पेट फुल्ने, कब्जियत, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल वृद्धि, मधुमेह र मोटोपनाको समस्या देखिने गरेको पाइएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार वयस्क व्यक्तिले एक दिनमा करिब ७५ देखि १०० ग्राम मात्र मासु सेवन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। बिहान हल्का खाना र दिउँसो वा बेलुकी थोरै मात्रामा मासु खान सकिन्छ।

मासु पकाउने तरिका पनि स्वास्थ्यका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भुटेर वा तेलमा डुबाएर खाने भन्दा उमालेर, सेकाएर खाँदा शरीरलाई फाइदा हुन्छ। पकाउँदा धेरै तेल, घ्यु, नुन र मसला प्रयोग नगरी हल्का हरियो सागसब्जीसंग मिसाएर पकाउन सकिन्छ । बोसोयुक्त भाग हटाएर पकाउँदा अझ राम्रो हुन्छ।

मासु मात्र खाँदा शरीरमा फाइबरको कमी हुन्छ जसले पाचन समस्याहरू ल्याउँछ। त्यसैले मासुसँगै हरियो तरकारी, सलाद, फलफूल, दाल र अन्नको सन्तुलन मिलाउन आवश्यक हुन्छ। फलफूलले भिटामिन सी प्रदान गर्ने भएकाले मासुमा पाइने फलाम शरीरले सजिलै अवशोषण गर्न सक्छ। प्रशस्त पानी पिउनु पनि उतिकै जरुरी हुन्छ।

यस्तो समयमा स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूले अझ बढी सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । उच्च रक्तचाप, मुटुरोग, मधुमेह भएका बिरामी, वृद्ध र बालबालिकाले चिकित्सकको सल्लाहअनुसार मात्र मासु खानु उपयुक्त हुन्छ। यस्तै दशैँमा रमाइलो गर्ने क्रममा मदिरा सेवनको मात्रा पनि नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ, किनकि मासुसँग मदिरा धेरै सेवन गर्दा पेट र कलेजोमा गम्भीर असर पर्न सक्छ।

त्यसैले अरुबेला भन्दा पनि दशैमा मासुको प्रयोग धेरै हुने हुँदा दशैँमा सन्तुलित खानपान अपनाउनुपर्ने हुन्छ । मासु सीमित मात्रामा खानु, तरकारी र फलफूललाई अनिवार्य समावेश गर्नु , प्राकृतिक मसला प्रयोग गरी पकाउनु, दिनमा दुई पटकभन्दा बढी मासु नखानु र नियमित व्यायाम वा पैदल हिँड्ने बानी बसाल्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायी हुने मानिन्छ।

दशैँ परिवारसँगै रमाउने र उत्सव मनाउने समय हो। स्वादिलो खानेकुरा खाएर रमाइलो गर्नु परम्पराको हिस्सा भए पनि स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गर्नु उचित हुँदैन। परम्परा जोगाउँदै मासु सेवनमा सन्तुलन अपनाउन सकियो भने दशैँ अझै रमाइलो, सुरक्षित र अर्थपूर्ण हुनेछ।

फिलिपिन्समा ६.९ म्याग्निच्युडको भूकम्प: ६० को मृत्यु र १५० नजिक घाइते

मनिला – फिलिपिन्सको मध्यभागीय प्रान्त सेबु नजिक मंगलबार राति आएको ६.९ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्पमा कम्तीमा ६० जनाको मृत्यु भएको छ भने करिब १५० जना घाइते भएका छन्।

अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षणका अनुसार स्थानीय समय अनुसार राति ९:५९ बजे सेबु टापुको उत्तरी भाग बोगो शहर नजिक केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको थियो। करिब ९० हजार जनसंख्या भएको उक्त शहर वरपर ५ भन्दा माथिको तीव्रता भएका चारवटा पराकम्पन पनि गएका थिए।

फिलिपिन्सको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद् का अनुसार बुधबार बिहानसम्म ६० मृतक, १४७ घाइते र २२ भवन क्षतिग्रस्त भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। स्थानीय प्रशासनले सेबुका केही क्षेत्रमा “आपतकालीन अवस्था” घोषणा गरेको छ।

भूकम्पका कारण विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ भने सय वर्षभन्दा पुरानो एउटा चर्चसमेत भत्किएको छ। फिलिपिन्स भूकम्पविद् तथा ज्वालामुखी संस्थानले सेबु, लेयटे र बिलिरानका बासिन्दालाई समुद्रतटबाट टाढा रहन र असामान्य लहरका लागि सतर्क रहन आग्रह गरेको छ।

फिलिपिन्समा सन् २०२२ को जुलाईमा गएको ७.० म्याग्निच्युडको भूकम्पमा कम्तीमा ५ जनाको मृत्यु र ६० जना घाइते भएका थिए।

वर्षमा एक दिन मात्र खुल्ने तलेजु भवानी मन्दिरमा भक्तजनको भीड

काठमाडौं – दशैंको नवौं दिन अर्थात् महानवमीका अवसरमा आज हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा रहेको ऐतिहासिक तलेजु भवानी मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छ। बिहानैदेखि भक्तजनहरू दर्शन र पूजा गर्न लामबद्ध भएका छन्।

नेवार समुदायको इष्टदेवीका रूपमा पूजिने तलेजु भवानीलाई मातृशक्ति र दैवीशक्तिको प्रतीकका रूपमा पनि मानिन्छ। नवरात्रको सातौं दिन फूलपातीकै अवसरमा देवीलाई हनुमानढोका दरबारको मूलचोकमा ल्याइने परम्परा छ भने विजयादशमीको दिन बिहान पुनः मूल मन्दिरमा फर्काइन्छ।

महाअष्टमीको राति मूलचोकमा विधिपूर्वक कालरात्रि पूजा सम्पन्न गरिन्छ। यस क्रममा ५४ वटा राँगा र ५४ वटा बोका बलि दिने चलन छ। यो परम्परा राज्य संचालनमा बल र शक्ति प्राप्त होस् भन्ने विश्वासमा आधारित छ।

महानवमीका दिन काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका विभिन्न शक्तिपीठ र देवी मन्दिरहरूमा विशेष पूजा, बलि तथा दुर्गासप्तशती, देवीभागवत र अन्य स्तोत्रको पाठ गरिन्छ।

ट्रम्प र नेतन्याहूद्वारा गाजा शान्ति योजना घोषणा: हमासलाई सर्त स्वीकार गर्न वा थप सैन्य कारबाही भोग्न चेतावनी

ह्वाइट हाउस- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले गाजाका लागि नयाँ शान्ति योजना सार्वजनिक गर्दै हमासलाई सर्त स्वीकार गर्न वा थप सैन्य कारबाही भोग्न चेतावनी दिएका छन्।

योजनाअनुसार तत्कालै युद्धबिराम हुनेछ। ७२ घण्टा भित्र हामासले २० जना जीवित इजरायली बन्धक र करिब दुई दर्जन मृतकको शव फिर्ता गर्नुपर्नेछ, जसको बदलामा सयौँ पक्राउ परेका प्यालेस्टिनीहरूलाई रिहा गरिनेछ।

कतारी र इजिप्टको मध्यस्थमार्फत हामासका नेताहरूसमक्ष २० बुँदे प्रस्ताव पुगेको छ। सो दस्तावेजले हमासलाई गाजाको शासनमा कुनै भूमिका नदिने तर भविष्यमा प्यालेस्टिनी राज्यको सम्भावना खुला रहने प्रष्ट पारेको छ।

ह्वाइट हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले यसलाई “शान्तिका लागि ऐतिहासिक दिन” भनेका छन्। उनले हामासले अस्वीकार गरेमा अमेरिकाले इजरायललाई पूर्ण समर्थन गर्ने बताए। नेतन्याहूले पनि हामासले शर्त नमान्ने हो भने थप आक्रमण गर्ने चेतावनी दिए।

पश्चिम तटमा शासन गर्ने प्यालेस्टिनी अधिकारीहरुले अमेरिकाको प्रयासलाई सत्यनिष्ठ र दृढ भन्दै युद्ध अन्त्य, मानविय सहयोग पुर्‍याउने र बन्धक मुक्त गर्ने विषयमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

शर्त अनुसार हमासका हतियार र सुरुङ नष्ट गर्ने, दुबै पक्षका शव आदान–प्रदान गर्ने, र सम्झौता भएपछि तत्काल गाजामा सहायता प्रवेश गराउने प्रावधान रहेको छ। अस्थायी रूपमा गाजाको प्रशासन प्राविधिक प्यालेस्टिनी समिति मार्फत चलाइनेछ, जसलाई “बोर्ड अफ पिस” नामक नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पर्यवेक्षण गर्नेछ। यसलाई ट्रम्पले नेतृत्व गर्नेछन् जसमा पूर्व बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर पनि समावेश हुनेछन्।

बेलायतका प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मर, फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रों र युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टालगायत नेताहरूले यस योजनालाई समर्थन गर्दै हमासलाई उक्त शर्त स्वीकार गर्न आह्वान गरेका छन्।

शर्तमा इजरायली सेनाको चरणबद्ध फिर्ता, गाजाको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकास कार्यक्रमको वाचा गरिएको छ। यसअघिका प्रस्ताव विपरीत, यसले प्यालेस्टिनीहरूलाई गाजाबाट हटाउने कुरा नगरी त्यहाँ नै बस्न र पुनर्निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरेको छ।

हामासले युद्ध अन्त्य गर्ने कुनै पनि प्रस्ताव अध्ययन गर्न तयार रहेको जनाए पनि प्यालेस्टिनी अधिकार सुनिश्चित गर्ने, इजरायलको पूर्ण फिर्ता गर्ने र सन् १९६७ को सीमा भित्र स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्य स्थापना हुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने अडान दोहोराएको छ।

यो घोषणा संयुक्त राष्ट्रसंघमा इजरायलमाथि चर्को आलोचना भइरहेका बेला आएको हो। नेतन्याहूले केही पश्चिमी मुलुकहरूले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिएको कदमलाई “लाजमर्दो” भन्दै आक्रमण गरेपछि, दर्जनौं कूटनीतिज्ञहरूले उनको सम्बोधन बहिष्कार गरेका थिए।

माडागास्करमा पनि “जेन जी” आन्दोलनपछि राष्ट्रपतिद्वारा सरकार विघटन

माडागास्कर राष्ट्रपति एन्ड्री रजोएलिनाले लामो समयदेखि चल्दै आएका पानी र बिजुली समस्याविरुद्ध भएको “जेन जी” आन्दोलनपछि सोमबार आफ्नो सरकार विघटन गर्ने घोषणा गरेका छन्।

“सरकारका सदस्यहरूले आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको भए हामी स्वीकार्छौं र क्षमाप्रार्थी छौं,” उनले राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै भने। उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषदलाई पदमुक्त गरिएको र आगामी तीन दिनभित्र नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको जानकारी दिए।

गत बिहीबार राजधानी एन्टानानारिभोबाट सुरु भएको “जेन जी” आन्दोलन “हामी बाँच्न चाहन्छौं, केवल जीवित रहन होइन” भन्ने नारा लिएर सुरु भएको हो। आन्दोलन अहिले आठ सहरसम्म फैलिएको छ। आन्दोलनकारीहरूले पानी र बिजुलीको दीर्घकालीन समाधानसँगै राजनीतिक सुधारको माग गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सुरक्षा निकायको कठोर दमनप्रति आपत्ति जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ \को मानवअधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले कम्तीमा २२ जनाको मृत्यु र सयभन्दा बढी घाइते भएको पुष्टि गर्दै “अत्यधिक बल प्रयोग रोक्न” आग्रह गरेका छन्। तर माडागास्कर परराष्ट्र मन्त्रालयले ती तथ्याङ्कलाई “अफवाह र गलत सूचनामा आधारित” भन्दै अस्वीकार गरेको छ।

एन्टानानारिभोमा हिंसा र तोडफोडका घटनापछि साँझदेखि बिहानसम्मको निषेधाज्ञा लगाइएको छ। केही सांसदहरूको घरमा आगजनी गरिएको खबर आए पनि “जेन-जी आन्दोलन” ले पैसा लिएर पठाइएका समूहहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई बदनाम गर्न यस्तो गरेको दाबी गरेको छ।

रजोएलिनाले युवाहरूसँग संवाद गर्ने इच्छा व्यक्त गर्दै उनीहरूको आक्रोश र पीडालाई स्वीकार गरेका छन्। एक प्रदर्शनमा देखिएको प्लेकार्डमा लेखिएको थियो, “हामीलाई झगडा होइन, अधिकार चाहिन्छ।”

सन् १९६० मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेदेखि माडागास्करको राजनीति पटक–पटक आन्दोलन र विद्रोहले हल्लिएको छ। सन् २००९ मा भएको जनआन्दोलनले तत्कालीन राष्ट्रपति मार्क रावालोमानानालाई सत्ता त्याग्न बाध्य पार्दा रजोएलिना सत्तामा आएका थिए। हालको आन्दोलन भने सन् २०२३ को तेस्रो कार्यकालमा पुनः निर्वाचित भएपछि उनको नेतृत्वलाई आएको सबैभन्दा ठूलो चुनौती मानिएको छ।

युक्रेन युद्ध पश्चिमाको पनि युद्ध हो : पोलिस प्रधानमन्त्री टुस्क

वार्सा -पोल्याण्डका प्रधानमन्त्री डोनाल्ड टुस्कले युक्रेनमा जारी युद्ध केवल युक्रेनको मात्र नभई पश्चिमाको पनि युद्ध भएको बताएका छन्। वार्सा सुरक्षा फोरममा बोल्दै उनले युरोपियन युनियनका नेताहरूको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण काम भनेको आफ्नो समाजलाई रुसबाट आउने खतराबारे सचेत गराउनु रहेको बताए।

उनले भने, “आज युरोपेली नेताहरूको सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण काम भनेको पश्चिमी समाजलाई बुझाउनु हो कि युक्रेन युद्ध यो शताब्दीमा उनीहरूले सामना गरेको सबैभन्दा गम्भीर चुनौती हो।” उनले चेतावनी दिँदै भने कि युक्रेन पराजित भए यसको असर पोल्याण्डदेखि संयुक्त राज्य अमेरिका सम्म सम्पूर्ण पश्चिमी सभ्यतामा पर्छ। टुस्कले ईयू र नेटोमा एकता र ऐक्यबद्धताको आवश्यकता औंल्याउँदै रूसलाई पराजित गर्न त्यो अपरिहार्य भएको बताए।

प्रधानमन्त्री टुस्कले पोलिस सेनाको व्यापक आधुनिकीकरणको योजना प्रस्तुत गर्दै ईयुभित्रका सरकार र समाज दुवैलाई युद्धको तयारीका लागि जुट्न आग्रह गरे। यसअघि वार्साले रुसमाथि आफ्नो हवाई क्षेत्रमा ड्रोन पठाएको आरोप लगाएको थियो तर मस्कोले यसलाई अस्वीकार गरेको छ।

यसैबीच, रुसले युक्रेन युद्धलाई पश्चिमाले चलाएको प्रोक्सी युद्ध भनेको छ। केही दिनअघि मात्र रूसी परराष्ट्रमन्त्री सर्गेई लाभरोभले ईयू र नेटोले नै संकट भड्काएको र रुसविरुद्ध युद्ध छेडेको दाबी गरेका थिए।

गत शनिबार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा बोल्दै लाभरोभले रुस निकट भविष्यमै नेटोमाथि आक्रमण गर्ने योजनामा रहेको भन्ने पश्चिमी दाबीलाई खारेज गर्दै भने, “रुसको त्यस्तो कुनै पनि इरादा छैन।” उनले भने, कि मस्कोले पटक–पटक युरोपमा कानूनी रूपमा बाध्यकारी सुरक्षा ग्यारेन्टीको प्रस्ताव राखे पनि नेटो सदस्य राष्ट्रहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरेको बताए।

दशैँ बिदामा पनि आपतकालीन श्रम स्वीकृति जारी गरिने

काठमाडौँ — सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीका लागि दशैँ विदाको समयमा पनि आपतकालीन श्रम स्वीकृति जारी गर्ने भएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागले आपत परेका श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति जारी गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अत्यावश्यक परेकाहरुलाई श्रम स्वीकृति दिइने व्यवस्था मिलाइएको छ।

कुमारी आर्यताराको आसन ग्रहण आज

काठमाडौं – नवघोषित कुमारी आर्यतारा शाक्यले आज आसन ग्रहण गर्नुहुने भएको छ।

स्थानीय इटुम्बहालकी साढे दुई वर्षीया कुमारीलाई मध्याह्नको शुभसाइतमा विधि विधानपूर्वक कुमारीघरमा आसन ग्रहण गराउने तयारी पूरा गरिएको छ । विशेष बाजागाजासहित आसन गराएपछि तलेजु भवानीको दर्शनका लागि मन्दिरमा यात्रा गराइने छ।

तत्कालीन राजा जयप्रकाश मल्लको समयदेखि जीवित देवीका रूपमा पूजाआजा गरिने कुमारीलाई महालक्ष्मीको प्रतीकसमेत मानिन्छ ।

कुमारी छनोटको विधिअनुसार गुठी संस्थान, पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति र सरोकार भएका पक्षसँगको सल्लाह तथा परामर्शपछि आर्यतारालाई नयाँ कुमारी छनोट गरिएको हो।

कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन राष्ट्रप्रमुखले पनि कुमारीको दर्शन गर्ने परम्परा रहेको छ।

आज महागौरी देवीको विधिपूर्वक पूजाआराधना गरिँदै

काठमाडौँ- बडादशैँ एवं नवरात्रको नवौँ दिन आज दशैँघर वा पूजाकोठामा नौ दुर्गामध्येकी आठौँ महागौरी देवीको विधिपूर्वक पूजाआराधना गरिँदै छ ।

प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल अष्टमीका दिन महागौरी देवीको विधिपूर्वक पूजाआराधना गर्ने वैदिक सनातनी परम्परा छ । तिथि वृद्धि नभएका वर्ष नवरात्रको आठौँ दिन पर्ने भए पनि यस वर्ष चौथी तिथि वृद्धि भएकाले नवौँ दिन महागौरी देवीको पूजा गर्नुपर्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले बताएको छ।

सोही अनुसार आश्विन शुक्ल अष्टमीका दिन आज महागौरी देवीको पूजाआराधना गरिँदैछ । नवरात्रका नौ दिन घटस्थापना गरिएको स्थलमा दुर्गा सप्तशती (चण्डी), श्रीमद्देवीभागवतलगायत देवी स्तोत्र पाठसमेत गरिन्छ । नवरात्रका अवसरमा देवीको आराधना गरी पूजा गरेमा शक्ति, ऐश्वर्य र विद्या प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ।

विश्‍व च्याम्पियन वेस्ट इन्डिजलाई पराजित गर्दै नेपाली किर्केट टोलीको नयाँ रेकर्ड

काठमाडौं – नेपालले वेस्ट इन्डिजलाई लगातार दुई खेलमा पराजित गर्दै यूएईमा जारी युनिटी कप टी-२०आई शृंखला जितेको छ ।

नेपालले वेस्ट इन्डिजलाई ९० रनको फराकिलो अन्तरले हराएको हो ।टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १७३ रन बनाएको थियो । नेपालले दिएको १७४ रनको बलियो लक्ष्य पछ्याएको वेस्ट इन्डिज १७.१ ओभरमा ८३ रनमा अलआउट हुन पुग्यो।

यसअघि पहिलो खेलमा नेपालले वेस्टइन्डिजलाई हराएर ऐतिहासिक जित हासिल गरेको थियो भने यो खेल जितपछि नेपालले टेस्ट राष्ट्रविरुद्ध पहिलो शृंखलामै शानदार प्रदर्शन गरेर शृंखला नै जितेको हो ।

नेपालले हालसम्म एसोसियट राष्ट्रसँग मात्र द्विपक्षीय शृंखला खेलेको थियो । टेस्ट राष्ट्रसँग खेलेको पहिलो द्विपक्षीय शृंखलामा नै जित निकाल्न सफल भएको हो ।

नेपालले हालसम्म हङकङ, मलेसिया, यूएई, अमेरिका, नेदरल्याण्ड्स, केन्यासँग द्विपक्षीय शृंखला खेलेको छ । जहाँ नेपालले ४ शृंखलामा जित निकालेको छ ।

सन् २०१४ मा श्रीलंकामा भएको शृंखलामा नेपाल हङकङसँग पराजित भएको थियो । त्यस्तै सन् २०१५ मा नेदरल्याण्ड्स गएर खेलेको नेपाली टोलि १ खेलमा विजयी हुँदा २ खेलमा पराजित भएको थियो ।

सन् २०१९ मा यूएईमा भएको शृंखलामा २ खेल जित्दा १ खेलमा पराजित भयो । २०१९ मै मलेसियामा भएको शृंखलामा नेपालले २ मध्ये २ खेल नै जितेको थियो ।

२०२२ मा केन्यामा गएर शृंखला खेलेको नेपालले ३ खेल जित्दा २ खेलमा पराजित भयो । २०२४ मा हङकङमा भएको एकमात्र खेलमा नेपाल पराजित भएको थियो ।

“जेन जी” आन्दोलनका घाइते राईको उपचारको क्रममा मृत्यु : आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ७६

काठमाडौं- “जेन जी” विरोध प्रदर्शनका क्रममा गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका-२ का लक्ष्मण राईको मृत्यु भएको छ।

काठमाडौंको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचार गराइरहेका उनको हिजो मध्यरातमा निधन भएको हो।

परिवारका सदस्यहरूले उनको शव पोस्टमार्टमका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको फोरेन्सिक विभागमा लगिएको बताएका छन्।

राईको टाउकोको पछाडि गोली लागेको थियो। उनको मृत्युसँगै “जेन जी” विरोध प्रदर्शनमा मृत्यु हुनेको संख्या ७६ पुगेको छ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाका भाई भूषण राणाको घरमा सीआईबीको छापा

काठमाडौँ – पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका साला तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाका भाई भूषण राणाको जावलाखेलस्थित घरमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले छापा मारेको छ। उनी राज्यका विभिन्न निकायमा हुने ठूला खरिद र नियुक्तिमा प्रभाव जमाउने व्यक्तिका रूपमा रहेको बताइन्छ ।

भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित घरमा आक्रमण हुँदा ठूलो मात्रामा नगद र बहुमूल्य सामान भेटिएको थियो। त्यसपछिका अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले राणाको घरमा छापा मरेको हो।

मनोजकुमार केसी सीआईबी प्रमुखको जिम्मेवारीमा आएपछि गृह मन्त्रालयले राजनतिक आडमा बन्द भएका अनुसन्धान अगाडी बढाउन उनलाई निर्देश दिएको थियो ।केसीले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्व गर्दा चर्चित भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन अघि बढाएका थिए।

ओलीसहित पाँच जनाको पासपोर्ट रोक्का:उपत्यका बाहिर जान रोक

काठमाडौँ – भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिबारे छानबिन गर्न गठित न्यायिक आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित पाँच जनाको पासपोर्ट रोक्का गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले उनीहरूलाई आयोगको अनुमति बिना काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान पनि रोक लगाएको छ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले आइतबार सरकारलाई पत्राचार गर्दै ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, पूर्वराष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुतराज थापा र पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई अनुसन्धान दायरामा राखिएको जनाएको हो।

आयोगको निर्णयपत्रमा भनिएको छ, “भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिन तथा जाँचबुझको क्रममा यी व्यक्तिहरु अनुसन्धानको दायरामा रहेकाले उनीहरूको विदेश भ्रमण रोक लगाउन आवश्यक कारबाही गर्न, साथै कुनै पनि समयमा आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले आयोगको स्वीकृति बिना उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन पत्राचार गरिएको हो।”

छानबिन आयोगले छानबिनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि गृह मन्त्रालयलाई विज्ञसहितको थप जनशक्ति उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेको छ।

जेन-जि आन्दोलनका घाइतेलाई परिचयपत्र वितरण:देशभर १६ अस्पतालमा डेडिकेटेड क्लिनिक स्थापना

काठमाडौं – जेन-जि युवा आन्दोलनमा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई उपचारमा सहजता दिलाउन गृह मन्त्रालयले परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको छ। परिचयपत्रको आधारमा घाइतेहरूले अस्पतालमा सहज उपचार सेवा पाउनेछन्।

आइतबार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा पुगेर घाइतेहरूलाई परिचयपत्र वितरण गरे। सोमबारदेखि देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत परिचयपत्र वितरण थालिने भएको छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार, घाइतेहरूको व्यवस्थित फलोअप उपचारका लागि काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर १६ अस्पतालमा डेडिकेटेड “जेन-जि क्लिनिक” स्थापना गरिएको छ। साथै, घाइतेहरूलाई अस्पतालसम्म नि:शुल्क आवतजावतको सुविधा उपलब्ध गराइने र आवश्यक परेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय वा सम्बन्धित अस्पतालमार्फत नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा पनि उपलब्ध हुनेछ।

उपचारमा संलग्न विज्ञ डाक्टरहरूको संयोजकत्वमा घाइतेहरूको वर्गीकरण गर्न कार्यदल गठन गर्ने तयारी छ। यस विषयमा आइतबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गर्नेछ।

मन्त्रालयले अस्पतालमा सम्पर्क व्यक्ति समेत तोकिएको जानकारी दिएको छ।

जेन-जि क्लिनिक स्थापना गरिएका अस्पतालहरू:

काठमाडौं उपत्यका: वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज।
कोशी प्रदेश: बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, कोशी अस्पताल विराटनगर।
मधेश प्रदेश: नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल सप्तरी।
बागमती प्रदेश: भरतपुर अस्पताल चितवन।
गण्डकी प्रदेश: पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान।
लुम्बिनी प्रदेश: भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही।
कर्णाली प्रदेश: कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला।
सुदूरपश्चिम प्रदेश: डडेलधुरा अस्पताल, गेटा अस्पताल धनगढी।

gen z clinic

अर्थमन्त्री खनाल र जापानी राजदूतबीच शिष्टाचार भेटवार्ता

काठमाडौँ – अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र नेपालस्थित जापानका राजदूत मायदा तोरुबिच अर्थ मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ।

भेटमा नेपाल–जापानबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध, नेपालको हालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको अवस्था र जापानले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको आर्थिक तथा सामाजिक सहयोगबारे विस्तृत छलफल भएको थियो।

अर्थमन्त्री खनालले विशेष परिस्थितिमा बनेको वर्तमान सरकारको प्रमुख उद्देश्य तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको बताए। साथै, उनले पुनःनिर्माण तथा आर्थिक–सामाजिक विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

भेटका क्रममा निर्माणाधीन नागढुङ्गा सुरुङमार्ग परियोजना, तनहुँ जलविधुत आयोजना, निकट भविष्यमा हुने कोटेश्वर चोक सुधार परियोजना सम्झौता, सिन्धुली सडक बाढी प्रभावित क्षेत्र पुनःस्थापना कार्यक्रमलगायतका विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता बुझाउन २१ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौं – नेपाल विधुत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता बुझाउन २१ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले १७ कात्तिकभित्र बक्यौता बुझाउन उद्योगीहरुलाई अल्टिमेटम दिएको हो ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत विधुत उपयोग गरेवापत २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको विधुत महसुल बाँकी रहेका ग्राहकले १७ कात्तिकभित्र बक्यौता बुझाउनु पर्ने भएको छ ।

यसअघि बक्यौता रहेका ग्राहकलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि जेठ २०८२ भित्र निवेदन दिन सक्ने म्याद कायम भएको थियो । सोही अनुसार २०८२ वैशाख २६ र ३० गते सूचना प्रकाशित भएको थियो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १० असोजको बैठकले म्याद कायम गर्ने निर्णय र प्रशासकीय पुनरावलोकनसँग सम्बन्धित सबै काम कारवाही बन्द गरेका कारण अब उद्योगीहरुले पुर्वनिर्धारित शूल्क अनुसार नै बक्यौता तिर्नुपर्ने भएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो समय २९ कात्तिक २०८१ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार बक्यौता तिर्नुपर्ने छ । सो सूचनामा टीओडी मिटरमा रेकर्ड भएको डिमाण्ड तथा टाइम इन्टर्भलमा रेकर्ड भएको खपत इनर्जीका आधारमा गणना भएको बिल अनुसारको बक्यौता तिर्नुपर्ने छ ।

प्राधिकरणका अनुसार उद्योगीले किस्ताबन्दीमा बिल तिर्न चाहेमा २८ किस्ताको सुविधा दिइने छ । सो अवधि भित्र बक्यौता बुझाउन नआए कानून अनुसार कारवाही हुने चेतावनी समेत प्राधिकरणले दिएको छ ।

जेन-जि आन्दोलनमा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ नगर्न गृहमन्त्रालयको निर्देशन

छानविन आयोगको प्रतिवेदन अनुसार कारवाही अगाडी बढाइने

काठमाडौं – जेन-जि आन्दोलनमा विभिन्न घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ नगर्न गृहमन्त्रालयले सुचना जारि गरेको छ ।

आन्दोलनका क्रममा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्नेहरूको तस्बिर र भिडियो संकलन गरी प्रहरीले जेन जी हरुलाई पक्राउ गर्न थालेपछि यो सुचना आएको हो।

गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै जेन-जि आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन आयोग गठन भइसकेकाले आयोगको आधारमा मात्रै कारबाही गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।

griha mantralay

रुसले नाटो वा युरोपेली मुलुकमाथि आक्रमण नगर्ने:तर आक्रमणको निर्णायक जवाफ दिने चेतावनी

संयुक्त राष्ट्रसंघ — रुसका परराष्ट्रमन्त्री सेर्गेई लावरोभले शनिबार संयुक्त राष्ट्र महासभामा सम्बोधन गर्दै आफ्नो देशले नाटो वा युरोपियन युनियन सदस्य मुलुकमाथि आक्रमण गर्ने कुनै योजना नभएको बताएका छन्। तर, रुसमाथि कुनै पनि प्रकारको आक्रमण वा आक्रामक कदम चालिए कडा र निर्णायक जवाफ दिने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

लावरोभले हालका वर्षहरूमा पश्चिमी मुलुकहरूले रुसलाई लक्षित गर्दै धम्की र आरोपहरू बढाउँदै लगेको बताए। उनका अनुसार रुसलाई नाटो वा युरोपेली संघमाथि हमला गर्ने योजनामा संलग्न भएको भनेर गरिएको प्रचार पूर्ण रूपमा भ्रम फैलाउने काम मात्र हो। उनले राष्ट्रपती भ्लादिमिर पुटिनले पटक–पटक यस्तो आरोप खण्डन गर्दै आएको समेत बताएका छन्।

उनले मध्यपूर्वमा भइरहेको द्वन्द्वतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै गाजामा इजरायलले गरेको आक्रमणको कडा आलोचना समेत गरे। उनले सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमाथि गरेको आक्रमणको निन्दा गर्ने तर गाजामा हजारौं निर्दोष नागरिकको हत्या गर्ने कार्य कुनै हालतमा औचित्यपूर्ण नहुने बताए।

इरानबारे बोल्दै लावरोभले पछिल्लो समय रूस र चीनको पहलमा गरिएको प्रतिबन्ध राहत थप्ने प्रयास असफल भएकोमा खेद प्रकट गरे। उनले पश्चिमी मुलुकहरूले इरानविरुद्ध प्रतिबन्ध पुनः लागू गर्ने निर्णयलाई “अवैध र एकतर्फी कदम” भनेका छन्। उनका अनुसार यस्तो कदमले कूटनीतिक समाधान खोज्ने प्रयासलाई नै नोक्सान पुर्‍याएको छ।

युरोपमा हालै भएका ड्रोन आक्रमण, हवाई क्षेत्रमा देखिएका अनधिकृत गतिविधिहरूको पनि उनले उल्लेख गरे। डेन्मार्क र एस्टोनियाले उठाएका आरोपहरूलाई रुसले अस्वीकार गरेको स्पष्ट पार्दै उनले यी घटनाहरूमा रुसको कुनै संलग्नता नभएको बताएका छन् ।

यसैबीच, उनले जोड दिए कि रुस कुनै देशविरुद्ध युद्ध खोजिरहेको छैन तर यदि आफ्नो सार्वभौमिकता वा सुरक्षामाथि आक्रमण भयो भने रुसले त्यसको जवाफ दृढतापूर्वक दिनेछ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदद्वारा ईरानमाथि पुनः प्रतिबन्ध लागू

न्यूयोर्क – संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदले रुस र चीनले पेस गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि ईरानमाथि हटाइएको प्रतिबन्ध पुनः लागू हुने भएको छ।

शुक्रबार भएको मतदानमा प्रस्तावलाई चीन, रुस, पाकिस्तान र अल्जेरियाले मात्र समर्थन गरे भने नौ देशले विरोध र दुई देशले तटस्थता जनाए। यससँगै सन् २०१५ को आणविक सम्झौता अन्तर्गत हटाइएका प्रतिबन्ध शनिबार राति मध्यरातदेखि पुनः लागू भएको छ।

फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतले अघिल्लो महिनामै “स्न्यापब्याक मेकानिज्म” प्रयोग गर्दै ईरानले सम्झौताका प्रावधान उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका थिए।

रुसी कुटनितिज्ञ दिमित्री पोल्यान्स्कीले पश्चिमी मुलुकहरूको कदमलाई आलोचना गर्दै कूटनीतिक समाधानबारेका तिनका आश्वासन “खाली आवाज” भएको टिप्पणी गरे।

ईरानी परराष्ट्र मन्त्री अब्बास अराघचीले प्रतिबन्ध पुनः लागु गर्नु “खतरनाक उदाहरण” भएको भन्दै सुरक्षा परिषदको विश्वसनीयता गुम्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

युद्धविरामको आह्वान गरिरहँदा गाजामा इजरायली आक्रमणमा दर्जनौंको मृत्यु

गाजा – गाजाका अस्पतालका अधिकारीहरूका अनुसार शनिबार इजरायली आक्रमण र गोलीबारीमा ३५ भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ।

मध्य गाजामा रहेको एक घरमा आक्रमण हुँदा महिला र बालबालिका सहित कम्तिमा ११ जनाको मृत्यु भएको छ। नुसेरात शरणार्थी शिविरमा पनि एकै परिवारका नौ सदस्यको मृत्यु भएको छ र गाजाका विभिन्न भागहरूमा सहयोग खोज्दै हिंडेका धेरै जनाको मृत्यु भएको छ।

इजरायली सेनाले शुक्रबारदेखि गाजा पट्टीका लगभग १२० वटा स्थानहरूलाई लक्षित गरेको बताएको छ, जसमा यसले लडाकू पूर्वाधार र कार्यकर्ताहरू भनेर वर्णन गरेको कुरा पनि समावेश छ। यो प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूको संयुक्त राष्ट्रसंघमा भएको सम्बोधन पछि आएको छ, जहाँ उनले इजरायलले हमास विरुद्ध “काम समाप्त” गर्नुपर्ने घोषणा गरेका थिए।

द्वन्द्व सुरु भएदेखि इजरायली कारबाहीमा ६५,५०० भन्दा बढी मानिसहरू मारिएका छन्।

वेस्ट इन्डिज विरुद्द नेपालको शानदार जित

काठमाडौं – नेपालले पहिलो पटक वेस्ट इन्डिजलाई टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा १९ रनले पराजित गर्दै ऐतिहासिक सफलता हात पारेको छ।

नेपालले दिएको १४९ रनको लक्ष्य पछ्याउँदै वेस्ट इन्डिजले २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १२९ रन मात्र बनाउन सक्यो।यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर १४८ रन बनाएको थियो।

यसअघि नेपालले भारत, अफगानिस्तान, बंगलादेशजस्ता टेस्ट मान्यता प्राप्त टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गरे पनि जित निकाल्न सकेको थिएन। वेस्ट इन्डिजविरुद्धको यो विजयले नेपाली क्रिकेटलाई ऐतिहासिक उपलब्धि दिलाएको छ।सिरिजको दोस्रो खेल सोमबार र तेस्रो तथा अन्तिम खेल मंगलबार हुनेछ।

एसईई पूरक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक

काठमाडौँ – राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई पूरक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ ।

परीक्षामा सहभागी भएका १ लाख ४३ हजार २५७ परीक्षार्थीमध्ये ८३ हजार ५६४ परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन् भने ५९ हजार ६९३ जना अनुत्तीर्ण अर्थात् अवर्गीकृत भएका छन्।

परीक्षा साउन २९ देखि भदौ ६ गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो । गत वैशाखमा सञ्चालित वार्षिक परीक्षामा दुई विषयसम्म ‘नन ग्रेडेड’प्राप्त गरेका वा अनुपस्थित भएका विद्यार्थीहरूका लागि बोर्डले पूरक परीक्षाको अवसर दिएको हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा एक्लिएका नेतान्याहू: राष्ट्रसंघको महासभा भित्र-बाहिर नै उनिविरुद्द नाराबाजी

नियोर्क – इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा दिएको भाषणमा केही पश्चिमी मुलुकले फिलिस्तिनी राज्यलाई मान्यता दिएको कदमलाई कडा आलोचना गरेका छन्। उनले यसलाई “लाजको दाग” भन्दै यहुदीहरूको हत्या गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको टिप्पणी गरे।

यधपी, नेतान्याहू बोल्न सुरु गर्दा धेरै जसो अधिकारी र कूटनीतिज्ञहरूले हल छाडेर गाजामा भएको इजरायली नरसंहारको विरोधमा उनको भाषण नै बहिष्कार गरे। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको हलमा उनको भाषण बहिष्कार गरेर उनि विश्व मंचमा एक्लिन पुगेका बेला बाहिर न्युयोर्कको टाइम्स स्क्वायरमा पनि गाजामा भइरहेको युद्धविरुद्ध प्रदर्शन चलिरह्यो।

हालै बेलायत, फ्रान्स, क्यानडा, अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकहरूले फिलिस्तिनी राज्यलाई मान्यता दिएका छन्। तर नेतान्याहूले फेरि पनि इजरायल कुनै पनि हालतमा फिलिस्तिनी राज्यलाई स्वीकार नगर्ने बताएका छन्। उनले यो नीतिलाई अधिकांश इजरायलीले समर्थन गर्ने दाबी गरे।

तर उनको शैलीलाई इजरायलमै पनि आलोचना गरिएको छ। विपक्षी नेता याएर लापिदले नेतान्याहूको भाषणलाई “थाकेको र गुनासो मात्र गर्ने” भनेर टिप्पणी गरे। इजरायल डेमोक्र्याट्स पार्टीका नेता याएर गोलानले यसलाई “बालसुलभ प्रचारबाजी” भनेका छन्।

सन् २०२३ को अक्टोबर ७ यता इजरायली आक्रमणमा कम्तीमा ६५ हजार ५४९ जना फिलिस्तिनी नागरिक मारिएका छन्।

कोलम्बियाली राष्ट्रपति पेत्रोको अमेरिकी भिसा खारेज

वाशिंगटन – अमेरिकाले कोलम्बियाका राष्ट्रपति गुस्ताभो पेत्रोको भिसा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयका अनुसार पेत्रोले न्यूयोर्कमा गरेको प्रो-फिलिस्तीनी प्रदर्शनका बेला दिएका “उत्तेजक कार्यहरू” का कारण यो कदम चालिएको जनाएको हो।

कोलम्बियाली सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार पेत्रो शुक्रबार राति नै न्यूयोर्कबाट बोगोटा फर्किरहेका थिए।

पेत्रोले क्यारिबियन सागरमा लागु पदार्थ तस्करी गर्ने भनिएका डुङ्गामाथि ट्रम्प प्रशासनले गरेको हवाई आक्रमणलाई “तानाशाही कार्य” भनेर टिप्पणी गरेका थिए।

पेत्रोले सामाजिक सञ्जालमा ठूलो भीडलाई सम्बोधन गरेको भिडियो शेयर गरेका थिए। भिडियोमा उनले राष्ट्रहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाभन्दा ठूलो सेना खडा गर्न योगदान दिन आह्वान गरेका थिए।

उनले अमेरिकी सैनिकहरूलाई “ट्रम्पको आदेश पालना नगर्नु” र “मानवताको आदेश मान्न” आग्रह गरेका थिए।

यसपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले उनको कार्यलाई कडा रूपमा आलोचना गर्दै,कोलम्बियाका राष्ट्रपति पेत्रोले न्यूयोर्कको सडकमा उभिएर अमेरिकी सैनिकलाई आदेश उल्लंघन गर्न र हिंसा भड्काउन उक्साएको कारण उनको भिसा खारेज गरिने बताएको हो ।

यस घटनापछि कोलम्बियाका आन्तरिक मन्त्री आर्मान्डो बेनेडेट्टीले प्रतिक्रिया दिँदै भने, “भिसा खारेज गर्नु पर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री नेतान्याहु हुन्, पेत्रो होइन।

कोलम्बियाको पहिलो वामपन्थी राष्ट्रपति पेत्रो सत्तामा आएपछि, अमेरिकासँगको सम्बन्ध झनै चिसिँदो छ।

यसअघि , अमेरिकाले फिलिस्तिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बाससहित ८० जना फिलिस्तीनी अधिकारीलाई पनि भिसा दिन इन्कार गरेको थियो।

प्रधान सेनापति सिग्देलद्वारा नेपाली सेनाका पूर्व प्रमुख र कमाण्डरहरूसँग छलफल

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले ताजा घटनाक्रम र मुलुकको वर्तमान अवस्थाबारे पूर्व प्रधानसेनापतिहरूसँग परामर्श गरेका छन्।

जंगी अड्डामा भएको छलफलमा उनले अहिलेको परिस्थिति विश्लेषण गर्दै यस्तो अवस्थामा सेनाले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकासम्बन्धी सुझाव लिएका हुन्।

यसैबीच नेपाली सेनाका विभाग, महानिर्देशनालय र निर्देशनालयका प्रमुखहरू जंगी अड्डामा भेला भए। साथै, डिभिजन कमाण्डरहरूसँग भर्चुअल माध्यममार्फत समन्वयात्मक बैठकसमेत सम्पन्न गरियो।

सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका अनुसार, बैठकमा विभागीय प्रमुख र डिभिजन कमाण्डरहरूले आफ्नो क्षेत्रको स्थिति, सम्पन्न गरेका कार्यहरूको समीक्षा र आगामी सुझावहरू प्रस्तुत गरे।

बैठकको समापनमा प्रधानसेनापति सिग्देल र बलाध्यक्ष रथी प्रदीप जङ्ग केसीले सम्बोधन गरेका थिए।

वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार डिभिजन कमाण्डरहरूको समन्वय बैठक वर्षमा दुई पटक आयोजना हुने गर्दछ। कमाण्डरहरूको जिम्मेवारी फेरबदल भएपछिको यो पहिलो बैठक हो।

भागेका कैदीहरूलाई पक्राउ गर्न कार्यदल गठन: फर्कन १० दिने अल्टिमेटम

अहिलेसम्म ८१९९ फर्किए : ६३५४ अझै फरार छन्

काठमाडौं – सरकारले हालैको “जेन जी” प्रदर्शनको क्रममा भागेका कैदीहरूलाई कारागार फर्कन १० दिनको अल्टिमेटम जारी गरेको छ, यदि उनीहरूले सो आदेशको पालना नगरे कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

गृह मन्त्रालयले भागेका कैदीहरूलाई पत्ता लगाउन, हिरासतमा राख्न र फिर्ता गर्न विशेष अभियानको घोषणा गरेको छ। यसका लागि, प्रत्येक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको नेतृत्वमा सुरक्षा निकायहरू र अन्य सरकारी निकायका सदस्यहरू सहित खोजी र गिरफ्तारी कार्यदल गठन गरिएको छ।

कारागार व्यवस्थापन विभागको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार, कैदीहरूले असोज २० (सोमबार) सम्ममा फर्कनुपर्नेछ। त्यसो गर्न असफल हुनेहरूले विद्यमान कानून अन्तर्गत सजाय भोग्नेछन्।

कार्यदलहरूले स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा एकाइहरू, विद्यालयहरू, क्याम्पसहरू, यातायात केन्द्रहरू, बस पार्कहरू, मनोरञ्जन स्थलहरू र सीमा बिन्दुहरूसँग समन्वय गर्नेछन्। भागेकाहरूको नाम मिडिया, सामाजिक सञ्जाल र आधिकारिक च्यानलहरू मार्फत सार्वजनिक अपील गरिनेछ। भागेका कैदीहरूलाई आश्रय दिइरहेको वा लुकिरहेको भेटिएमा कारबाहीको सामना गर्नुपर्नेछ।

“जेन जी” को विरोध प्रदर्शनको क्रममा २८ कारागार र ९ बाल सुधार केन्द्रहरूबाट १४,५५३ कैदी र किशोरहरू भागेका छन्। विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेका अनुसार हालसम्म ८,१९९ फर्किएका छन् भने ६,३५४ फरार छन्।

विभागले क्षतिग्रस्त कारागार सुविधाहरू पुनर्स्थापित गर्ने र बाँकी फरार कैदीहरूलाई फिर्ता ल्याउन अभियानहरू जारी राख्ने प्रयास रहेको बताएको छ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय

काठमाडौँ –सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने र राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत राख्ने निर्णय गरेको छ।

यसअघि यी तीनै निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत थिए।

बैठकले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका नागरिकका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँ सहयोग दिने निर्णय गरेको छ भने मृतकका परिवारलाई काजक्रिया, खाना र यातायात खर्चका लागि थप ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने निर्णय भएको छ।। तर कारागार बाट भाग्ने क्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दी र बालबन्दीका परिवार भने यस सहयोगको दायरामा नपर्ने खरेलले बताएका छन् ।

त्यसैगरी, अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई खारेज गर्दै अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणको अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नदिई सूचना तथा प्रसारण विभागकै मातहत कायम गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

साथै,बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेललाई सरकारको प्रवक्ता तोकेको छ।

मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय :

1 1
2 1

राजनीतिक कनेक्सनका आधारमा रोकिएका सबै फाइल अघि बढाउन सीआईबीलाई निर्देशन

काठमाडौं – प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) कार्यालयको निरीक्षण गर्न पुगेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राजनीतिक कनेक्सनका आधारमा रोकिएका सबै फाइल अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।

केही दिनअघि मात्रै सरकारले सीआईबी प्रमुखमा नियुक्त गरेको एआईजी मनोज केसीलाई अर्यालले सबै ठूला मुद्दाहरूको अनुसन्धान निष्पक्ष ढंगबाट गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिँदै राजनीतिक दबाबका कारण रोकिएका फाइलहरू अघि बढेमा एउटा ‘ब्रेक थ्रू’ हुने बताएका छन्।

मन्त्री अर्यालले भने, ‘पोलिटिकल कनेक्सनका आधारमा जे कुरा रोकिएको थियो, जे कुरा बिथोलिएको थियो । त्यस्तो अब हुँदैन ।’उनले थपे, ‘यो सरकारको म्यान्डेट नै सुशासन हो । सुशासनविना शान्ति सुरक्षा हुन सक्दैन । शान्ति सुरक्षा भएन भने ६ महिनाभित्र इलेक्नस गर्न पनि सकिँदैन ।’

आगामी निर्वाचनका लागि आयोगद्वारा दल दर्ता गर्न आह्वान

काठमाडौँ — आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ।

आयोगका अनुसार नयाँ दल दर्तामा कानुनी अड्चन नभएको तर समय सीमित भएकाले चाँडै दल दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । हाल आयोगमा १२२ दल दर्ता छन्। आयोगले चाँडै सूचना जारी गरी कुन दलले चुनावमा भाग लिने हो भन्ने स्पष्ट गर्नेछ। सूचीबद्ध दलहरूले मात्र पुनः दर्ता गर्न पाउनेछन्।

कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले नयाँ दल दर्ता गर्न चाहने समूहले निवेदन दिन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार विधान, घोषणापत्र, झन्डा, चुनाव चिन्ह, ५ सय मतदाताको हस्ताक्षर र २१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति आवश्यक पर्नेछ।

गाजा कब्जा गर्ने इजरायली नीति ट्रम्पद्वारा अस्विकार: शान्ति सम्झौता नजिकिएको दाबी

वाशिंगटन- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायललाई कब्जामा रहेको गाजा पश्चिमी किनाराको विलय गर्न अनुमति नदिने बताएका छन्। उनले ओभल अफिसमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै “यो सम्भव छैन” भनेका छन्।

ट्रम्पले गाजामा शान्ति सम्झौता “निकै नजिक” भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसहित अन्य मध्यपूर्वी नेताहरूसँग छलफल गरेको जानकारी दिए।

यसैबीच, प्यालेस्टिन राष्ट्रपति महमुद अब्बासले संयुक्त राष्ट्रसभामा भिडियो सन्देशमार्फत फ्रान्सको समर्थनमा तयार भएको शान्ति योजनामा सहकार्य गर्न तयारी देखाएका छन्।

इजरायलमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्दो छ। बेलायत, जर्मनी र संयुक्त राष्ट्रसंघले गाजा पश्चिमी किनाराको विलयलाई अस्वीकार्य बताएका छन्। धेरै पश्चिमी मुलुकहरूले हालै स्वतन्त्र प्यालेस्टिन राज्यको मान्यता दिएका छन्।

अक्टोबर २०२३ देखि इजरायली आक्रमणमा ६५ हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिन नागरिक मारिएका छन्, जसमा १८ हजारभन्दा बढी बालबालिका रहेको गाजा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार पाँच लाखभन्दा बढी मानिस भोकमरीको जोखिममा छन्।

इजरायलले नरसंहारको आरोप अस्वीकार गरे पनि उसमाथि अन्तराष्ट्रिय प्रतिबन्ध र व्यापार सीमित गर्ने प्रस्तावहरू बढिरहेका छन्।

नेपाल प्रहरीमा करिब १६ सय पदका लागि दरखास्त खुला

काठमाडौँ- नेपाल प्रहरीले करिब १६ सय पदमा नयाँ भर्ती प्रक्रिया सुरू गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गतको मानवश्रोत विकास विभागले भर्ना छनोट शाखामार्फत सूचना जारी गर्दै प्रहरी जवानदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका पदमा दरखास्त मागेको हो।

सार्वजनिक सूचनाअनुसार, जनपद प्रहरी जवानका लागि १,५५३, कार्यालय सहयोगी (हजाम) का लागि ११, कुचीकारका लागि १५ र खेलकुद कोटामा १५ पद खुला गरिएको छ। यी पदहरू खुला प्रतिस्पर्धा र समावेशी प्रावधानअनुसार भर्ने उल्लेख छ।

इच्छुक तथा योग्य नेपाली नागरिकले असोज १९ गतेदेखि कात्तिक २८ गतेसम्म दरखास्त दिन सक्नेछन्। खेलकुदतर्फ भने फुटबल, भलिबल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, जुडो, कराँते र तेक्वान्दो खेलाडीले मात्र आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

1
2
3
4

युक्रेन संकटलाई पश्चिमी शक्तिले रुसविरुद्धको युद्ध बनाए: लावरोभ

न्यूयोर्क- रुसी परराष्ट्रमन्त्री सर्गेई लावरोभले युक्रेन संकट कुनै आन्तरिक विषय नभई पश्चिमी मुलुकहरूले रुसविरुद्ध चलाएको युद्ध भएको दाबी गरेका छन्।

न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा अवसरमा भएको जी–२० मन्त्रीस्तरीय बैठकमा बोल्दै उनले पश्चिमी मुलुकहरूको ‘नव–औपनिवेशिक महत्वाकांक्षा’ का कारण विभिन्न क्षेत्रमा युद्ध चर्किएको र विश्व तनाव बढेको बताएका हुन्।

उनले भने, “युक्रेन संकट पनि पश्चिमी मुलुकहरूले नै उत्पन्न गरेको हो। यसमार्फत नाटो र युरोपेली संघले मेरो देशमाथि प्रत्यक्ष युद्ध घोषणा गरेका छन् र सो युद्धमा सक्रिय रूपमा संलग्न छन्।”

मास्कोले लगातार युक्रेन युद्धलाई पश्चिमी मुलुकहरूको ‘प्रोक्सी वार’ भनेको छ, जसमा कीभलाई ‘तोपको बारुद’ जस्तै प्रयोग गरिएको आरोप लगाइन्छ। रुसले युक्रेनलाई दिइएको सैन्य सहयोगको पनि आलोचना गर्दै पश्चिमले क्षेत्रीय तनाव झन् बढाएको आरोप लगाएको छ।

रुसी अधिकारीहरूले लामो समयदेखि नाटोको पूर्वतर्फको विस्तार र युक्रेनसँग बढ्दो सहयोगलाई समस्या भएको भन्दै २०१४ को मैदान आन्दोलनपछि स्थितिलाई अझ जटिल बनाएको बताएका छन्।

ट्रम्पद्वारा टर्कीलाई रुसी तेल खरिद रोक्न आग्रह

वाशिंगटन- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टर्कीलाई रुससँग तेल किन्ने कार्य रोक्न आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार यसले युक्रेन युद्धमा मस्कोको युद्ध खर्च कटौती गर्न ठूलो सहयोग गर्नेछ।

ह्वाइट हाउसमा टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानसँगै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले भने, “रुसबाट तेल र ग्यास नकिन्नु नै उहाँले गर्न सक्ने सबैभन्दा राम्रो कदम हुनेछ।” उनले एर्दोगानलाई राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भोलोडिमिर जेलेन्स्की दुवैको नजिकका व्यक्तिका रूपमा उल्लेख गर्दै, चाहेमा उनले युद्धमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने बताए।

बैठकमा अमेरिकाले टर्कीमाथि लगाइएका प्रतिबन्ध हटाउने वा लामो समयदेखि रोकिएको एफ ३५ लडाकु विमान खरिदबारे भने कुनै ठोस सहमति भएन। तर ट्रम्पले दुबै विषयमा सकारात्मक संकेत गरेका छन्। टर्कीलाई सन् २०१९ मा रुसको एस ४०० क्षेप्यास्त्र प्रणाली खरिद गरेपछि एफ ३५ कार्यक्रमबाट हटाइएको थियो।

टर्की, भारत र चीनसँगै, रुसको प्रमुख तेल र ग्यास खरिदकर्ता हो। यस वर्षको सुरुवातमा मात्र टर्कीमार्फत युरोप पुगेको रुसी ग्यासको मात्रा २६ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा यसअघि दिएको भाषणमा पनि ट्रम्पले नाटो सदस्य मुलुकहरूलाई रुसी ऊर्जा खरिद बन्द गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले ऊर्जा खरिदलाई “आफैंविरुद्धको युद्धलाई वित्तीय सहयोग” भनेका थिए।

यसैबीच, अमेरिकी सांसदहरूले टर्कीलाई पुनः एफ ३५ कार्यक्रममा फर्काउने विषयमा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले टर्कीको सिरियामा सैन्य गतिविधि, ग्रीक हवाई क्षेत्रमा उल्लङ्घन र रुससँगको सहकार्यलाई चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। तर ट्रम्पले प्रतिबन्ध चाँडै हट्न सक्ने र सहमतिहरू सम्भव हुने आशा व्यक्त गरेका छन्।

यो हप्ता मात्रै ट्रम्प र एर्दोगानबीच भएको यो दोस्रो भेट हो। यसअघि दुवैले संयुक्त राष्ट्र महासभाको क्रममा गाजाबारे छलफल गरेका थिए।

राष्ट्रको नाममा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन(पूर्णपाठ)

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रको नाममा पहिलो सम्बोधन गर्दै जेन जी पुस्ताले माग गरे अनुसार संविधान संशोधन र शासकीय स्वरुप फेर्ने अधिकार अन्तरिम सरकारलाई नभएको बताउनु भएको छ। त्यसका लागी आगामी निर्वाचनमा सहभागी भइ संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्नका लागि कार्कीले जेन जी पुस्तालाई आग्रह समेत गर्नु भएको छ।

कार्कीले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको बताउनुभयो। कार्कीले रोजगारी तथा अन्य सिलसिलामा विदेश रहेका नागरिकलाई समेत मतदान गर्नसक्ने सम्भावनाको बारेमा सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ।

सम्बोधनको क्रममा २१ फागुनभित्र निर्वाचन हुने भन्दै सबै राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा भाग लिन आग्रह समेत गर्नुभएको छ ।

भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन अनि विकास अपेक्षा गरी भएको आन्दोलनको अभिव्यक्ति अनुसार सरकारले काम गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्ति र निजी सम्पत्तिमा भएको अपूरणीय क्षतिप्रति सरकारले ध्यान दिएर पुनर्निर्माण सुरु गर्ने कार्कीले बताउनुभयो।

यस्तो छ सम्बोधनको पूर्णपाठ :

अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता सूचना विभागबाटै हुने

काठमाडौँ- मन्त्रिपरिषद बैठकले अघिल्लो सरकारको निर्णय खारेज गर्दै अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता तथा नवीकरण सूचना तथा प्रशारण विभागबाटै हुने निर्णय गरेको छ।

सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले अघिल्लो सरकारको कदमलाई उल्टाएर दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन पुरानै अवस्थामा फर्काएको बताएका छन्।

यसअघि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत गरेको छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को व्यवस्थाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनलाइन दर्ता हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

कात्तिक ३० सम्म मतदाता नामावली सङ्कलन गरिने

फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पूरा हुने नागरिकले भोट हाल्न पाउने

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले कात्तिक ३० गते सम्म मतदाता नामावली सङ्कलन र अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आगामी फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पूरा हुने नागरिकले भोट हाल्न पाउनेछन् ।

आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि अध्यादेशमार्फत मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न सरकारले बाटो खुलाए संगै मतदाता नामावली संकलन कार्य सुरु भएको आयोगले जनाएको छ।

सेवाग्राहीको गुनासो अब मन्त्रालयमै सुन्ने व्यवस्था: यसरी गर्न सकिनेछ उजुरी

काठमाडौँ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शहरी विकास, र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग, आयोजना र मातहतका कार्यालयहरूमा ढिलासुस्ती, काम पन्छाउने, घुस माग्ने, अनावश्यक हैरानी दिने वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने जस्ता गतिविधि भए सेवाग्राहीको उजुरी सुन्ने र समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले आफूले सम्हालेका मन्त्रालयहरूमा सुधार ल्याउन गुनासो सुन्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइने भन्दै सेवाग्राहीलाई कुनै समस्या वा अन्याय भए खुलेर उजुरी गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनका अनुसार सेवाग्राहीले विभिन्न माध्यममार्फत आफ्नो गुनासो वा सुझाव पेश गर्न सक्नेछन्। यसका लागि मन्त्रालयअनुसार छुट्टाछुट्टै सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक गरिएको छ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले पनि आफ्ना मातहतका कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई असुविधा दिइएमा उजुरी दर्ता गर्न आग्रह गरिसकेको छ।

जस अनुसार , उर्जा , जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय सम्बन्धि गुनासो गर्न टेलिफोन :०१-४२११५११ , हटलाइन – ११५१ र इमेल [email protected][email protected] मार्फत आफ्नो कुरा राख्न सकिनेछ।

त्यसैगरी, शहरी बिकास मन्त्रालयसंग सम्बन्धित गुनासो गर्न इमेल [email protected] वा [email protected] र टेलिफोन ०१-४२०००११ प्रयोग गर्न सकिनेछ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सम्बन्धित गुनासो भएमा इमेल [email protected][email protected] र टेलिफोन ०१-४२११७२० मार्फत गुनासो गर्न सकिनेछ।

अर्थमन्त्रालय संग सम्बन्धित गुनासो भए इमेल [email protected] र टोलफ्री हटलाइन नम्बर १८१०५०००४१० मा पनि सीधै फोन गरेर गुनासो दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय संग सम्बन्धित गुनासो भए हटलाइन नम्बर १११५, इमेल [email protected] र भाइबर र वाट्स्याप मा ९८५१३३०५९२ मार्फत गुनासो गर्न सकिनेछ।

गृह मन्त्रालयको सहायता कक्ष अन्तर्गत भाइबर र वाट्स्याप मा ९८५१३६०६०३ मार्फत गुनासो गर्न सकिनेछ।

पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गर्न कुलमान घिसिङको आह्वान

काठमाडौं – जेनजी प्रदर्शनका क्रममा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न सरकारले पुनर्निर्माण कोष खडा गर्दै सहयोगको लागी अपिल गरेको छ।

सरकारले अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा पुनर्निर्माण समिति समेत गठन गरेलगत्तै मन्त्री कुलमान घिसिङले पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गर्न आह्वान गरेका छन् ।

घिसिङका अनुसार समितिले पुनर्निर्माण कार्ययोजना स्वीकृत गर्दै पुनर्निर्माणको काम थाल्ने भन्दै भौतिक संरचनामा भएको आगजनी र तोडफोडको पुनरुत्थान र पुनर्निर्माण गरिने छ। घिसिङले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैरआवासीय नेपाली समुदाय, मित्रराष्ट्रहरु, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुबाट अमूल्य योगदान गरी राष्ट्र निर्माणमा सहभागी हुन आह्वान गरेका हुन्।

मन्त्री घिसिङसँग र स्विस राजदूतबीच शिष्टाचार भेटवार्ता

काठमाडौँ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपालका लागि स्विट्जरल्यान्डकी राजदूत ड्यानिएल मेउलीले सिंहदरबारमा शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्।

भेटमा राजदूत मेउलीले मन्त्री पदभार सम्हालेको अवसरमा घिसिङलाई बधाई दिँदै कार्यकाल सफल रहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरिन्। दुबैबीच भएको कुराकानीमा स्विस सहयोगमा चलिरहेका आयोजनाहरूको प्रगति, आगामी दिनमा सहयोग गर्न सकिने सम्भावित क्षेत्रहरू, लगानीका अवसर र द्विपक्षीय सम्बन्धबारे चर्चा भएको थियो।

मन्त्री घिसिङले नेपालको विकासमा निरन्तर सहयोग गरिरहेको स्विट्जरल्यान्ड सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै नयाँ सरकारका प्राथमिकतामध्ये निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, आन्दोलनका कारण क्षति पुगेका पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, सुशासन कायम गर्ने र युवामा आशा जगाउने कार्य मुख्य भएको बताएका छन्।

उनले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन, घरायसी प्रयोजनमा विद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन, सडक यातायातमा सुरुङ प्रविधिको प्रयोग, हरित हाइड्रोजन ऊर्जाको प्रवर्द्धन तथा साना उद्योगमार्फत रोजगारी सिर्जनाका लागि सीपमूलक तालिममा स्विस सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

हाल स्विस सरकारको सहयोगमा साना सिँचाइ आयोजना, पुल निर्माण, सिद्धबाबा सुरुङमा प्राविधिक सहयोग, र सीप विकास तालिमजस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन्। राजदूत मेउलीले ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै नेपाललाई सहयोग गर्न स्विट्जरल्यान्ड सदैव तयार रहेको बताइन्।

राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ – जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष कात्तिकमा गठन गरेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय लिएको हो।

आयोग खारेजसँगै केन्द्र र ७७ वटै जिल्लामा नियुक्त पदाधिकारी र कर्मचारीको जागिर समेत गुम्ने भएको छ। आयोगमा केन्द्रमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, दुई विज्ञ सदस्यसहित आठ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए भने ७३ जना कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो।

त्यस्तै, प्रत्येक जिल्लामा अध्यक्ष र तीन सदस्यसहित चार जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो। यसरी जिल्ला तहमा ३०८ जना र केन्द्रमा ८ जना गरी ३१६ जना राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुनेछन्।

यसबाहेक, आयोगमार्फत सर्वे तथा नाप–नक्साका लागि करिब १ हजार १२८ जना कर्मचारी नियुक्त गरिएको थियो, जसमा अधिकांश करार सेवामा थिए। आयोग खारेज भएपछि उनीहरू समेत पदविहीन हुनेछन्।

यसरी कुल १ हजार ४४४ पदाधिकारी तथा कर्मचारीले जागिर गुमाउने भएका छन्। आयोग सञ्चालनमा मासिक करिब ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेकोमा खारेजी निर्णयसँगै तत्कालका लागि यो खर्च बच्ने देखिन्छ।

मन्त्री घिसिङ र अमेरिकी राजदूतबीच शिष्टाचार भेटवार्ता

काठमाडौं — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन आर. थम्पसनसँग सिंहदरबारमा भेटवार्ता गरेका छन्।

भेटवार्ताको क्रममा राजदूत थम्पसनले घिसिङलाई उनको नियुक्तिमा बधाई दिंदै सफल कार्यकालको लागि शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल-अमेरिका सहयोग, संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा समर्थित परियोजनाहरूको प्रगति र जेन जी आन्दोलनको समयमा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा केन्द्रित रहेर दुईजनाबीच छलफल भएको बताइएको छ।

मन्त्री घिसिङले क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, आगामी निर्वाचन र सुशासन सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताएका छन् भने राजदूत थम्पसनले नेपाललाई अमेरिकाको सहयोग जारी रहने उल्लेख गरेका छन् ।

मतदाता नामावली संकलन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी

काठमाडौँ – निर्वाचन मिती तय भइसकेको अवस्थामा मतदाता नामावली संकलन गर्न नमिल्ने भएपछी , ताजा जनादेशको लागि मतदाता नामावली संकलन गर्न र मताधिकार बाट कोहि पनि बन्चित हुन नपरोस भनी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले मतदाता नामावली सम्बन्धि ल्याएको पहिलो अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेका हुन् । संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम अध्यादेश जारी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यससँगै आयोगलाई फागुन २१ गतेको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।

adhyadesh

राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री कार्कीबीच भेटवार्ता:निर्वाचन तयारीबारे छलफल

काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबीच शीतल निवासमा भेटवार्ता भएको छ। राष्ट्रपति सचिवालयका अनुसार भेटमा मुलुकको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिसहित आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे कुराकानी भएको छ ।

फागुन २१ गते हुने भनिएको निर्वाचनको व्यवस्थापन, तयारी र सुरक्षा उपायबारे विशेष चर्चा भएको,साथै सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी जटिलता समाधान गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको र सो अध्यादेशमार्फत नयाँ मतदाता नाम दर्ता खोल्ने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार दिने र दल दर्ता प्रक्रियालाई स्पष्ट पार्ने जस्ता विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

मन्त्री घिसिङ र नेपालका लागि चीनका राजदूत चेन सोङबीच शिष्टाचार भेटवार्ता

काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपालका लागि चीनका राजदूत चेन सोङबीच सिंहदरबारमा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ।

भेटमा राजदूत सोङले नवनियुक्त मन्त्री घिसिङलाई बधाई दिदैँ सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपाल–चीन सडक तथा विधुत प्रसारण लाइनको जडान, चिनियाँ कम्पनीहरूले लिएका सडक र विधुत आयोजना निर्माणको प्रगति, ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य, चिनियाँ सहयोगमा चलिरहेका आयोजनाको अवस्था तथा लगानीका विषयमा छलफल गरिएको बताइएको छ।

मन्त्री घिसिङले काठमाडौं–कोदारी (अरनिको) र स्याप्रुबेंसी–रसुवागढी सडक नेपाल–चीन व्यापारका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण भए पनि पहिरो र कमजोर भौगोलिक कारण जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै चिनियाँ प्रविधि प्रयोग गरेर दीर्घकालीन समाधानका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ विस्तारअन्तर्गत चिनियाँ अनुदानमा बन्ने कलङकी–बसुन्धरा खण्डको काम तत्काल सुरु गर्न आग्रह र अरुण करिडोरमा निर्माणाधीन जलविधुत आयोजनासहित किमाथाङ्काबाट अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अगाडि बढाउन पनि आग्रह गरेका छन्।

यसैगरी, उनले चिनियाँ कम्पनीले जिम्मा लिएको कमला–कञ्चनपुर आयोजना सन्तोषजनक रूपमा अघि नबढेको भन्दै चासो प्रकट गरे र नारायणघाट–बुटवल तथा मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तारलाई गति दिन सहयोग र सहजीकरणका लागि आग्रह गरे।

राजदूत सोङले चीन नेपालका प्राथमिकतामा आधारित क्षेत्रमा सधैँ सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे। भेटमा मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, विभागीय प्रमुखहरू तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको पनि उपस्थिति थियो।

पुराना सरकारले गर्दै आएको अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौँ- अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र पूँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन विभिन्न निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ।

सोही निर्णय अनुसार सरकारले कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि दिँदै आएको बैठक भत्ता कटौती गर्ने ,निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधाबापतको रकम लिन नपाउने, सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने,प्राविधिक जनशक्तिबाहेक नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने दोहोरो/तेहेरो संरचना खारेज गर्ने, अत्यावश्यकबाहेक सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न पाइने छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा राष्ट्र वा सरकार प्रमुख नेतृत्व गर्ने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जनासम्म र अन्य सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा तीन जनामात्र सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो छ खर्च कटौती गर्न सरकारले गरेको निर्णय।

सुनकोशी–मरिन र भेरी–बबई आयोजनाका ठेक्का तोडेर नयाँ ढंगले अघि बढ्ने : मन्त्री घिसिङ

काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले राष्ट्रिय गौरवका सुनकोशी–मरिन र भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का यथास्थितिमा राख्नुको औचित्य नभएको बताउनुभएको छ।

मंगलबार मन्त्रालयमा सचिव, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, आयोजनाका प्रमुख, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गर्दै मन्त्री घिसिङले अस्वाभाविक ढिलाइका कारण ठेक्का तोडी नयाँ ढंगले अघि बढ्नैपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

उनले तराई क्षेत्रमा सिँचाइ पुर्‍याएर कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सुरु गरिएका आयोजनामा ढिलाइ हुँदा मुलुकले ठूलो प्रतिफल गुमाइरहेको बताए। समयमै काम सक्नुपर्नेमा निर्माण व्यवसायीले बहाना बनाइरहेका र अर्बौँ लगानी भएको उक्त क्षेत्रको ब्याज मात्रै अर्बौँ पुगेको भन्दै उक्त अवस्थामा म्याद मात्र थप्नुको अर्थ नभएको उनले बताएका छन्।

भेरी–बबई आयोजनामा २०७७ भदौमै सुरुङ निर्माण सम्पन्न भए पनि बाँध र विधुत गृह भने अझै बनेका छैनन्। उक्त आयोजनामा २०७६ साउनमा गङ्दोङ युतियान–रमण जेभीसँग सम्झौता भएको थियो र हालसम्म भौतिक प्रगति ५७ प्रतिशतमा सीमित छ।

त्यसैगरी सुनकोशी–मरिन आयोजनामा सुरुङ तयार भए पनि बाँध र विधुत गृह लगायतका संरचनाको प्रगति १० प्रतिशत मात्रै छ। ठेक्का अवधिको करिब ६० प्रतिशत समय बितिसक्दा पनि निर्माण अघि नबढेकाले मन्त्री घिसिङले सबै ठेक्का तोडी नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

निर्वाचन तयारीबारे प्रधानमन्त्री कार्की र आयोगबीच छलफल

काठमाडौँ – आगामी फागुन २१ गते निर्धारित प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीबारे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल भएको छ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित, निष्पक्ष र मितव्ययी ढंगले सम्पन्न गर्नु सरकारको शीर्ष प्राथमिकता रहेको बताइन्। उनले निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत–साधन, जनशक्ति र शान्ति–सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था सरकारले गर्ने आश्वासन दिँदै आयोगलाई तत्काल सम्पूर्ण तयारी अघि बढाउन आग्रह गरिन्।

आयोगका तर्फबाट कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आवश्यक मतपेटिका लगायतका सामग्री मौज्दातमा रहेको जानकारी गराउँदै, अभाव हुने सामग्री स्वदेशमै उत्पादन भएकालाई प्राथमिकता दिई प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले खरिद गरिने बताए। उनले राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्रसहित सबै सरोकारवालासँग समन्वय गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

त्यसैगरी, भण्डारीले निर्वाचन सुरक्षाको भरपर्दो प्रबन्ध मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गरे। उनले आयोगलाई नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक सबैको सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाली राहदानी प्रयोग गरी २०० म्यानमार नागरिक यूएई प्रवेश

काठमाडौं – २०० जना म्यानमारका नागरिकले नेपाली राहदानी प्रयोग गरी संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) प्रवेश गरेको तथ्य बाहिर आएको छ। यो जानकारी अध्यागमन विभागले मंगलबार श्रम गन्तव्य रहेका नौ देशका नेपाली राजदूत तथा गृहमन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँगको भर्चुअल बैठकमा दिएको हो।

बैठकमा यूएई, कतार, ओमन, कुवेत, साउदी अरब, बहराइनसहितका खाडी मुलुक तथा मलेसिया र थाइल्यान्डस्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधि, श्रम सहचारी, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी सहभागी थिए। बैठकमा नक्कली कागजात प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानूनी कारबाही गर्ने विषयमा छलफल भएको विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार छलफलमा श्रम तथा पर्यटकीय भिसामा विदेश जाने नेपालीहरूको हालको अवस्था, रोजगारीमा संलग्नता, सम्भावित जोखिम, र अध्यागमन नियन्त्रण सुधारका लागि रणनीति तय गर्ने विषयमा पनि ध्यान केन्द्रित गरिएको थियो।

बैठकमा उठाइएका प्रमुख बुँदाहरू:

  • नेपालमा हालैको जेन जी आन्दोलन र यसको वैदेशिक रोजगारसँगको सम्बन्धबारे विचार।
  • भिजिट भिसासम्बन्धी सरकारी नियमहरूको पुनरावलोकन र परिमार्जन।
  • दीर्घकालीन श्रम आप्रवासन रणनीति तयार गरी विदेशस्थित नियोगहरूको भूमिका मजबुत बनाउने।
  • दूतावास, श्रम सहचारी र अध्यागमन विभागबीच डाटा सेयरिङका लागि एकीकृत प्रणाली विकास गर्ने।
  • भिजिट भिसामा जाने नेपालीहरूलाई बिमा अनिवार्य गर्ने।
  • विदेशस्थित दूतावासमा उद्धार कोष स्थापना गर्ने।
  • घरेलु कामदार पठाउन कानूनी संरचना तयार गर्ने, अनौपचारिक माध्यमलाई रोक्ने।
  • नियोगमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रतिनिधि पुनः कायम गर्ने।
  • श्रम आप्रवासनमा विचौलियाको प्रभाव न्यूनतम गर्ने।
  • यूएईले भिसामा कडाइ गरेपछि ओमनमार्फत गैरकानुनी ढंगले नेपाली लैजाने जोखिम रोक्न सूचनाको आदानप्रदान गर्ने।
  • कुवेतको भिजिट भिसा प्रतिबन्धित भए पनि बिचौलियाले ठगी गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्ने।
  • यूएईलाई वैदेशिक रोजगारीको ‘इपिसेन्टर’ मान्दै, त्यहाँ मासिक २५–३० नेपालीको मृत्यु हुने, जसमा आत्महत्या मुख्य कारण रहेको तथ्यांक सार्वजनिक। हाल यूएईमा ३ लाख ८१ हजार नेपाली कार्यरत छन् भने ५४८ जना जेलमा छन्, जसमा ३४५ जना लागूऔषध मुद्दामा कैद छन् ।
  • विमानस्थलमा भिजिट भिसाका लागि श्रम डेस्क पुनः स्थापना गर्ने।
  • प्रस्थान अघि अनिवार्य प्रि-भेरिफिकेसन प्रक्रिया लागू गर्ने।
  • म्यानपावर एजेन्सीलाई थप जिम्मेवार बनाउने।
  • वैदेशिक रोजगारबारे स्थानीय तहदेखि नै सचेतना कार्यक्रम विस्तार गर्ने।

विभागले यूएईमा नेपाली राहदानी बोकेका म्यानमारका नागरिक र नक्कली कागजात प्रयोग गर्नेहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

विधुत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक सिलवालद्वारा विभिन्न उधोगहरुले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम उठाउने निर्णय

काठमाडौँ – नेपाल विधुत प्राधिकरणको नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले पदभार ग्रहण गर्दै विभिन्न उधोगहरुले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम उठाउने बताएका छन्। त्यसो त मन्त्रि घिसिङले पनि आफु मन्त्री भए लगत्तै बक्यौता रकम कुनै पनि हालतमा उठाउने निर्णय गरेका थिए। सोहि अनुरुप कामको सहजता बढाउन उनले सिलवाललाई प्राधिकरणको निर्देशकमा ल्याएको पनि बुझिएको छ।

हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका सिलवालले बक्यौता रकमको विषयमा विगतमा भएका निर्णयहरूलाई समेत पुनरावलोकन गरी तत्काल बक्यौता उठाउने गरी अघि बढ्ने बताएका हुन्।

ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले गत आइतबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर सिलवाललाई नियुक्त गरेका हुन्। उनले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल उठाउने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहने र प्राधिकरणमा आन्तरिक संरचना सुधार गर्ने,आन्तरिक नीतिहरू बनाउने र आर्थिक रूपमा प्राधिकरणलाई सम्पन्न गराउँदै जेनजीको भावना अनुसार काम गर्ने बताएका छन्।

“जेनजी” आन्दोलनको आगजनीमा काठमाडौँमा १.५ लाख राष्ट्रिय परिचयपत्र र महत्त्वपूर्ण अभिलेख नष्ट

काठमाडौँ – जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका महत्त्वपूर्ण कागजात जलेर नष्ट भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालले बताएका छन् ।

आगलागीमा नागरिकता, राहदानी, मुद्दा र संस्थासम्बन्धी अभिलेखमा क्षति पुगेको छ भने वितरणका लागि तयार करिब डेढ लाख राष्ट्रिय परिचयपत्र खरानी भएका छन्। साथै, वि.सं. २०२५ देखि रहेका नागरिकताको अभिलेख पनि जलेका छन्।

संस्थागत अभिलेख, उजुरी र मिसिलहरू समेत क्षतिग्रस्त भएका छन्। यद्यपि, कार्यालयले आफ्ना सेवा फेरि सञ्चालनमा ल्याएको छ। नागरिकता, नाबालक परिचयपत्र, प्रतिलिपि नागरिकता सिफारिस लगायतका सेवा पुनः सुरु गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

मन्त्री घिसिङ र बेलायती राजदूतबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङसँग र नेपालका लागि बेलायतका राजदूत रोब फेनले सिंहदरबारमा भेटवार्ता गरेका छन्।

भेटका क्रममा राजदूत फेनले नवनियुक्त मन्त्रीलाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।

भेटमा नेपाल–बेलायतबीचको मित्रता र सहकार्य, ऊर्जा क्षेत्रमा बेलायतको सहयोग, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीका सम्भावना, जलवायु परिवर्तनले ल्याएका चुनौती न्यूनीकरणका उपायहरू लगायत विषयमा छलफल भएको थियो।

मन्त्री घिसिङले जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले आन्दोलनका कारण क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण, आगामी आम निर्वाचन र सुशासन कायम गर्नु मुख्य प्राथमिकता भएको बताए। उनले नेपालको आर्थिक विकासमा बेलायतले गरेको योगदानको प्रशंसा गर्दै विधुतिय सवारी प्रयोग बढाउन चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने बेलायती सहयोग प्रभावकारी भएको उल्लेख गरे।

त्यसैगरी, उनले बेलायतमा सफल मानिएको सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेललाई नेपालमा पनि अपनाउने, हरित हाइड्रोजन उत्पादन, र जलवायु परिवर्तनका कारण सम्भावित हिमताल विस्फोटको जोखिम अध्ययनजस्ता क्षेत्रमा सहयोग आवश्यक रहेको बताए।

जवाफमा राजदूत फेनले नेपाल बेलायतको पुरानो मित्र भएको भन्दै नेपालको सफलता नै बेलायतको सफलता भएको र नेपालको आर्थिक रुपान्तरणमा निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।

भू-उपयोग नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइने

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले भूमि सुधारका कार्यक्रम लागू भएपनि अझै पनि केहि समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्न भू-उपयोग नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका छन् ।

कित्ताकाट रोकिएका कारणले विकाससम्बन्धी विषयमा कठिन भएकाले सहजीकरण गर्नका लागि नियमावली संशोधनको आवश्यकता देखिएको र स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार पर्याप्त नभएकाले केन्द्रबाट आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

दुई महिनाको अवधिमा युएईमा ५१ नेपालीको मृत्यु

काठमाडौं – अबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार विगत दुई महिनामा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा ५१ नेपाली कामदारको मृत्यु भएको छ।

दूतावासको तथ्याङ्कले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो दुई महिनामा जुलाई मा ३२ र अगस्ट मा १९ जनाको मृत्यु भएको देखाएको छ।

यसको तुलनामा, गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिमा युएईमा ६२ जना नेपालीको मृत्यु भएको थियो। त्यस वर्ष युएईमा कुल ३१२ जनाको मृत्यु भएको थियो, जुन प्रति महिना औसत २६ थियो। अघिल्लो वर्ष, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा, यो संख्या २३१ थियो।

दूतावासले मृत्युको कारणहरूमा सडक दुर्घटना, कार्यस्थल दुर्घटना, हृदयघात र अन्य मुटु सम्बन्धी रोगहरू समावेश रहेको बताएको छ।

विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै कांग्रेस नेताहरूले सुरु गरे हस्ताक्षर अभियान

काठमाडौं – शेखर कोइराला प्यानलका नेपाली कांग्रेस नेताहरूले महाधिवेशनका धेरै प्रतिनिधिहरूसँग मिलेर पार्टी भित्र विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका छन्।

प्रतिनिधिहरूले “जेन जी”को विरोध प्रदर्शनका क्रममा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवामाथि हालै भएको आक्रमणको निन्दा गर्दै, पार्टीले विगतका गल्तीहरू स्वीकार गर्नुपर्ने, क्षमा माग्नुपर्ने र भविष्यको लागि आफूलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विशेष अधिवेशन नै अगाडि बढ्ने एक मात्र बाटो भएको पनि उनीहरुले बताएका छन्।

विशेष अधिवेशन बोलाउने अधिकार केन्द्रीय समितिमा भए पनि वर्तमान नेतृत्वले त्यो कदम चाल्ने सम्भावना नरहेको भन्दै उनीहरूले आफैंले तयारी सुरु गरेका हुन् ।

उनीहरूले पार्टी विधानको धारा १७ (२) अनुसार प्रक्रियामा जिम्मेवारीपूर्वक भाग लिन सदस्यहरूलाई आग्रह गर्दै पार्टीलाई वर्तमान संकटबाट बचाउन र आजको सन्दर्भमा यसलाई अझ प्रभावकारी र सान्दर्भिक बनाउन अधिवेशन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेपालमा सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च

काठमाडौं – नेपालमा सुनको मूल्य मंगलबार अहिलेसम्मकै उच्च पुगेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार, एकै दिनमा प्रति तोला ३,९०० रुपैयाँले मूल्य बढेको छ।

यो वृद्धिसँगै, मंगलबार सुनको मूल्य प्रति तोला २,२१,७०० रुपैयाँ पुगेको छ ।

यो संगै चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ, सोमबार प्रति तोला २,६६० रुपैयाँबाट बढेर मंगलबार प्रति तोला २,६८० रुपैयाँ पुगेको छ।

कक्षा १२ को पूरक परीक्षा आजदेखि सुरु

काठमाडौं -कक्षा १२ को पूरक परीक्षा आजदेखि सुरु भएको छ। यसअघि भदौ २८ र २९ गतेका लागि तय भएको परीक्षा जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि सारिएको थियो।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार परीक्षा आज र भोलि दुई दिन सञ्चालन हुनेछ।

पहिलो दिन (आज) अनिवार्य अंग्रेजी (००४१), एक विषय मात्र परीक्षा दिने विद्यार्थीका सबै विषय, र दुई विषय परीक्षा दिने विद्यार्थीका लागि सानो कोड भएको विषयको परीक्षा हुनेछ। अनिवार्य अंग्रेजी र नेपाली दुवै विषय दिने विद्यार्थीले आज अंग्रेजी र भोलि नेपाली विषयको परीक्षा दिनुपर्नेछ।

भोलि (बुधबार) दुई विषय परीक्षा दिने विद्यार्थीका लागि ठूलो कोड भएको विषयको परीक्षा हुनेछ।

सबै विषयको परीक्षा बिहान ११ बजेदेखि सुरु हुने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।

छात्रवृत्ति विवरण नबुझाउने विद्यालयको अनुमति खारेज गर्ने: मेयर बालेन

काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले छात्रवृत्तिको विवरण नबुझाउने विद्यालयको अनुमति खारेज गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

उनका अनुसार हालसम्म महानगरभित्रका ४४० विद्यालयले छात्रवृत्तिको विवरण पेस गरिसकेका छन्। बाँकी विद्यालयलाई पनि शीघ्र विवरण बुझाउन उनले आग्रह गरेका छन्।

मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेख्दै भनेका छन्, “केही विद्यालयले अहिलेसम्म विवरण बुझाएका छैनन्। विवरण नबुझाउने विद्यालयलाई बन्द विद्यालय मानेर काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम अनुमति रद्द गरिनेछ।”

उनका अनुसार कानुन कार्यान्वयनपछि यो वर्ष मात्रै २० हजार २८२ विद्यार्थीले करिब २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका छन्। पहिलो वर्ष १३ हजार, दोस्रो वर्ष १९ हजार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएको र यसवर्ष कक्षा १ देखि १० सम्म १६ हजार ९८० र कक्षा ११ मा ३ हजार ३०२ विद्यार्थीले सुविधा पाएको तथ्यांक उनले सार्वजनिक गरेका छन्।

अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायमा समस्या परे वा कसैले घुस मागे सीधै मन्त्रीलाई गुनासो गर्न सकिने

काठमाडौँ — अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थान र निकायमा कर्मचारीले काममा ढिलासुस्ती गर्ने, अनुचित दबाब दिने वा घुस–रिसवत मागेमा अब सीधै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई इमेल वा हटलाइनमार्फत गुनासो गर्न सकिने भएको छ।

मन्त्रालयले गुनासो व्यवस्थापनका लागि विशेष व्यवस्था गरेको जनाएको छ। सूचनामा भनिएको छ, “अर्थ मन्त्रालय मातहतका नियामक निकाय, विभाग, कार्यालय तथा बैंक–वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध हुने सेवामा ढिलासुस्ती, अनुचित कार्य वा घुसको माग भएमा सीधै अर्थमन्त्रीको इमेल वा मन्त्रालयको गुनासो इमेलमा उजुरी दिन सकिन्छ।”

यसका साथै, टोलफ्री हटलाइन नम्बर १८१०५०००४१० मा पनि सीधै फोन गरेर गुनासो दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

देशका प्रमुख सहरमा फ्रि–वाईफाईको व्यवस्था गरिने :सञ्चार मन्त्री खरेल

काठमाडौँ — सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका जगदीश खरेलले पदभार ग्रहण गर्दै पहिलो निर्णयका रुपमा देशका प्रमुख सहरमा फ्रि–वाईफाईको व्यवस्था गरिने बताएका छन् ।

देशका प्रमुख सहरहरुमा पाँच महिनाभित्र फ्रि वाईफाई बिस्तार गर्ने र
काठमाडौंमा दुई मिहनाभित्र र सातै प्रदेशका राजधानी र ठूला सहरका सार्वजनिक स्थानमा क्रमैसँग उक्त सुविधाको व्यवस्था गरिने उनले बताएका छन् ।

मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको पहिलो निर्णय:सहिद परिवार र घाइतेलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने

काठमाडौँ – उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै सहिद परिवार र घाइतेलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने निर्णय गरेका छन् ।

उनले सरकारी निकायमा फर्निचर लगायत निर्माण सामग्री स्वदेशी प्रयोग गर्ने र अत्यावश्यक बाहेक अरू विषयमा कार्यालय धाउनु नपर्ने गरी अनलाइन सेवाको विस्तार गर्नतर्फ पहल गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

नवनियुक्त चार मन्त्रीले लिए शपथग्रहण

काठमाडौं – राष्ट्रपति निवास शितलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा नवनियुक्त चार मन्त्रीहरुले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पद तथा गोपनियताको शपथग्रहण गरेका छन् ।

पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन, पत्रकार जगदिश खरेल र मदन परियारले मन्त्रीको शपथ लिएका हुन् ।

सिन्हाले उद्योग, कानुन र भूमि मन्त्रालय, पुनले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, खरेलले सञ्चार तथा सूचना र परियारले कृषिमन्त्रीको शपथ लिएका हुन् ।

शपथ ग्रहण समारोहमा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिको उपस्थिति रहेको छ ।

दसैँमा सर्वोच्च अदालतमा बन्दीको रिट सुनुवाइ हुने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा दसैँ बिदामा बन्दीको रिट सुनुवाइ हुने भएको छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्न बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म अदालत खुला रहने भएको छ ।
 
दसैँ अवधिमा घटस्थापना, विजयादशमी, कोजाग्रत पूर्णिमा र शनिबारको दिनबाहेक अन्य दिनहरूमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।   
 
“न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम उक्त अवधिमा पर्ने घटस्थापना, विजयादशमी, कोजाग्रत पूर्णिमा र शनिबारको दिनबाहेक अन्य दिनहरूमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिई सुनुवाइ हुनेछ,” अदालतको सूचनामा भनिएको छ, “बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म अदालत खुला रहने हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।” रासस

देशव्यापी भएको कारागार तोडफोडपछि भागेका कैदीमध्य ७ हजार ६२७ कैदी अझै फरार

काठमाडौं – ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा कारागार तोडफोड र दंगापछि भागेका ७ हजार ६२७ कैदी अझै फरार रहेका छन्।

भदौ २४ गते देशभर भएका हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा २८ वटा कारागार र ९ वटा सुधारगृहबाट कुल १४ हजार ५५६ कैदी र थुनुवा भागेका थिए। तीमध्ये १३ हजार ५९२ जना कारागारबाट र ९६४ जना सुधारगृहबाट भागेका थिए।

असोज ५ गते साँझसम्म ६ हजार ९२८ जना पुनः कारागार फर्किएका छन्। विभागका अनुसार अझै सम्पर्कमा नआएका अधिकांश कैदी जघन्य र संगठित अपराधमा संलग्न रहेका छन्।

उक्त कारागार तोडफोडको क्रममा नेपाली सेनाले गोली चलाउँदा ५ कैदीको ज्यान गएको थियो।

राजधानीबाट पाँच दिनमा एक लाख ८९ हजार यात्रु बाहिरिए

काठमाडौँ – मुलुकको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट चाडपर्व मनाउनका लागि पछिल्लो पाँच दिनमा एक लाख ८९ हजार २१८ यात्रु बाहिरिएका छन् । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार असोज १ गतेदेखि ५ गतेसम्म २९ हजार ३६० सार्वजनिक यातायातमा एक लाख ८९ हजार २१८ यात्रु उपत्यकाबाट बाहिरिएका हुन् ।

कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक लोकेन्द्रसिंह गुरुले देशका विभिन्न क्षेत्रबाट काठमाडौँ उपत्यकामा अध्ययन, व्यापार व्यवसाय, रोजगारीको लागि आएकाहरू दसैँ मनाउन घर जान थालेको जानकारी दिए । उनका अनुसार थानकोट, साँगा, दक्षिणकाली र बालाजु नाकाबाट ती यात्रुहरू गन्तव्यस्थलमा गएका हुन् ।

कार्यालयका अनुसार असोज १ गते ३४ हजार ५५६, असोज २ गते ३६ हजार १००, असोज ३ गते ४० हजार ५५५, असोज ४ गते ३४ हजार ८७९ र असोज ५ गते ४३ हजार १२४ यात्रु उपत्यकाबाट बाहिरिएका हुन् ।यस वर्ष सडकको दूरावस्थाका कारण यात्रुहरूलाई आवतजावतमा समस्या परेको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमले बर्सातका कारण राजमार्गमा पहिरो जाँदा सवारीसाधनलाई आवतजावतमा समस्या परेको बताए ।

‘मुग्लिङ–नारायणघाट सडकखण्डमा पहिरो जाँदा घन्टौँसम्म बस बाटोमा रोकिएका छन्, जसका कारण समयमै काठमाडौँमा बस नआउँदा यात्रुलाई गन्तव्यस्थलसम्म पठाउन समस्या भएको छ’, महासचिव गौतमले भने । अवरुद्ध राजमार्ग समयमै सञ्चालन गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।

पछिल्ला दिनमा काठमाडौँ गोङ्गबुस्थित राष्ट्रिय बसपार्क नयाँबसपार्कमा समेत दसैँमा घर जाने यात्रुको चाप बढ्न थालेको छ । नयाँबसपार्क सञ्चालन गरेको लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिका मानव संशाधन प्रमुख पङ्कज मल्लले अन्य समयको तुलनामा नयाँ बसपार्कबाट घर जाने यात्रुको सङ्ख्या बढेको छ ।

उनका अनुसार अन्य समय चार पाँच हजार हाराहारीमा यात्रु नयाँबसपार्कबाट बाहिरिने गरेकोमा अहिले उक्त सङ्ख्या बढेर दैनिक १५ हजारभन्दा बढी पुगेको छ ।रासस

प्रधानमन्त्री कार्कीको मन्त्रिपरिषद् विस्तार: पाँच नयाँ नाम सिफारिस

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पाँच जना नयाँ मन्त्रीहरूको नाम राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेकी छन्।

प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, पत्रकार जगदीश खरेल, अतिरिक्त सचिव डा. सङ्गीता मिश्र, वैज्ञानिक महावीर पुन र पूर्वराज्य पुनर्संरचना संयोजक डा. मदन परियारलाई मन्त्रीमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकी हुन्।

राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार उनीहरूको नियुक्ति र शपथ ग्रहण सोमबार हुनेछ।

सिफारिसअनुसार पूर्वन्यायाधीश सिन्हाले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, र कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।

डा. मिश्रालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सिफारिस गरिएको छ। उनी यसअघि सोही मन्त्रालयकी अतिरिक्त सचिव थिइन् र राजीनामा दिएपछि मन्त्री बन्ने बाटो खुलेको हो।

पत्रकार खरेललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ। उनी दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि पत्रकारितामा सक्रिय रहँदै आएका छन्।

डा. परियारलाई कृषि विकास तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ। उनी कृषि विज्ञ हुन् र राज्य पुनर्संरचनाको संयोजकसमेत रहिसकेका छन्।

वैज्ञानिक पुनलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सिफारिस गरिएको छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक पुन दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारमा योगदान पुर्‍याएर म्यागसेसे पुरस्कारसम्म पाइसकेका छन्।

नेपाल विधुत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाल नियुक्त

काठमाडौँ– सरकारले नेपाल विधुत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको छ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गर्दै सिलवाललाई नयाँ कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो।

सिलवाल प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक हुन्। ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको प्रस्तावमा यो निर्णय गरिएको हो।

सीआईबी प्रमुखमा एआईजी डा. मनोजकुमार केसी नियुक्त

काठमाडौँ — सरकारले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को प्रमुखमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई सरुवा गरेको छ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रदेश समन्वय विभागका प्रमुख रहेका केसीलाई सीआईबीको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो।

यसअघिका सीआईबी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ प्रहरी महानिरीक्षक बनेपछि उक्त पद रिक्त भएको थियो। केसी तिनै व्यक्ति हुन् जसले भुटानी शरणार्थी काण्डको अनुसन्धान अगाडी बढाएका थिए।

मन्त्री घिसिङ र भारतीय राजदूतबीच भेटवार्ता: ऊर्जा तथा सिँचाइ सहकार्यबारे छलफल

काठमाडौँ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवबीच सिंहदरबारस्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएको छ। राजदूत श्रीवास्तवले नवनियुक्त मन्त्रीलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका छन्।

भेटमा नेपाल–भारतबीच ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा सहकार्य, भारतीय सहयोगमा निर्माणाधीन आयोजनाहरूको प्रगति तथा महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको नहरमार्फत नेपालतर्फ पानी पठाउने विषयमा छलफल गरिएको थियो।

यस्तै, राहुघाट जलविधुत आयोजना, इनरुवा–पूर्णिया र न्यु लम्की–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको प्रगतिबारे पनि जानकारी गराइएको थियो। भारततर्फको अध्ययन पूरा भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्री घिसिङले दशैं–तिहारमा उद्योग र कलकारखाना बन्द हुने भएकाले आन्तरिक विधुत खपत घट्ने उल्लेख गर्दै भारतमा थप बिजुली निर्यातका लागि स्वीकृति दिन आग्रह गरेका छन्। हाल नेपाललाई भारतसहित बंगलादेशतर्फ ११६५ मेगावाट बिजुली निर्यातको अनुमति छ भने थप १३८ मेगावाट निर्यात गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

यस अवसरमा राजदूत श्रीवास्तवले जेन–जी आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा भारत सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण

काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

यस विधेयकमा आमाका नामबाट नागरिकता लिन सकिने, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहे पाइने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित पारित गरि प्रतिनिधिसभामा पठाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए ।

जेन–जी आन्दोलन छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनको तयारी

काठमाडौँ – सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार आयोगले घटनाक्रममा राज्य निकायका कमजोरी र जिम्मेवारीबारे छानबिन गर्नेछ। उनले भने, “यससम्बन्धी निर्णय अब बस्ने पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै हुनेछ।”

मन्त्रालयले आयोग गठनका लागि विज्ञको रोस्टर तयार गरी कार्यक्षेत्र समेत टुंगो लगाइसकेको छ।आयोग तीन सदस्यीय हुनेछ र बाँकी सदस्यहरूको नाम पनि लगभग पक्का भइसकेको छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि बसेको पहिलो बैठकमै जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमनबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई कानुनी कारबाहीको माग

काठमाडौं – मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ।

आइतबार जारी विज्ञप्तिमा समाजले हालैको राजनीतिक घटनाक्रम र जेन–जी आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सुशासनबिना शान्ति सम्भव नभएको स्पष्ट पारेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भ्रष्टाचार र कुशासनकै कारण मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको हो। यसका जिम्मेवार पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो।” साथै, आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति, ऐतिहासिक धरोहर, प्रेस र नागरिक सम्पत्तिमा भएको आगजनी तथा तोडफोडमा संलग्नलाई पहिचान गरी दण्डित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

शान्ति समाजले प्रहरी र प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी स्वायत्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यसैगरी, संवैधानिक र न्यायिक निकायमा दलगत भागबन्डाका आधारमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरूले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

संगठनले अन्तरिम सरकारलाई नागरिकको अभिभावकको भूमिकामा रही संविधान र उपलब्धि जोगाउन र छिटोमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेको छ।

नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड अन्तर्गत तुइन खोलामा खसेको पहिरो पन्छाउने काम पुनः सुरु

चितवन – नारायणगढ–मुग्लिन सडकअन्तर्गत तुइन खोला पुल नजिक खसेको पहिरो पन्छाउने काम आज बिहानदेखि फेरि सुरु गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले जनाएको छ। पहिरो हटाउन मुग्लिनतर्फ र नारायणगढतर्फ दुवैबाट मेसिन परिचालन गरिएको छ।

तर, ढुंगा झर्ने क्रम अझै जारी छ। थप पहिरो नखसे र काममा बाधा नपरे छिट्टै सडक सञ्चालनमा ल्याउन सकिने कार्यालयले जनाएको छ।

शुक्रबारदेखि इच्छाकामना गाउँपालिका–५ स्थित तुइन खोलामा निरन्तर पहिरो खसेपछि राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रुहरू रातभर बाटोमै अलपत्र परेका थिए। अहिले पनि राजमार्गका दुवैतर्फ सवारी साधनको लामो लाइन देखिन्छ।

शनिबार दिउँसो र बेलुकी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीले अलपत्र यात्रुहरूको लागि खानेपानी र खाद्यान्नको व्यवस्था गरेका थिए। त्यस्तै, राजमार्गमा रहेका व्यवसायीहरूलाई समेत यात्रु सहयोगका लागि आग्रह गरिएको थियो।

सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले यात्रुलाई वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ। विकल्पमा नौबिसे–दामन–हेटौंडा मार्ग र मुग्लिन–भिमाद–डेढगाउँ–गैंडाकोट जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर प्रयोग गर्न सकिने जनाएको छ।

सार्वजनिक सेवा सहज बनाउन सरकारको निर्देशन:सबै कार्यालयमा गुनासो कक्ष र हटलाइन अनिवार्य

काठमाडौँ – सरकारको निर्णयअनुसार अब सबै सरकारी निकाय र कार्यालयहरूले सेवाग्राहीलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी सेवा दिन ‘सेवाग्राही सहजीकरण कक्ष’ तथा गुनासो सुन्ने ‘हटलाइन नम्बर’को व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालयहरूलाई पत्र पठाएको हो।

निर्देशनअनुसार प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूले सेवाग्राहीलाई झन्झटबिनाको सेवा दिनुपर्नेछ। त्यस्ता कक्षमा सभ्य र विनम्र कर्मचारी खटाइने र सेवा छिटो उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

त्यस्तै, ढिलासुस्ती, काम पन्छाउने, घूस माग्ने, सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने वा अपमानजनक व्यवहार गर्नेजस्ता गतिविधि भए तत्काल गुनासो दर्ता गरी समाधान गर्न प्रत्येक मन्त्रालय र निकायमा हटलाइन सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सो हटलाइन नम्बर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत जानकारी गराउनुपर्नेछ।

प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई पनि त्यस्तै प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरिएको छ। यस निर्णयबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई समेत जानकारी गराइएको छ।

सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा ९ अर्ब ८० करोड निकासा

काठमाडौँ – लामो समयदेखि रोकिएको सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदानबापत अर्थ मन्त्रालयले ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ। मन्त्रालयले शनिबार उक्त रकम राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराएको हो।

ब्याज अनुदान नपाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियत कर्जा प्रवाह नगरेको र नागरिकले महँगो ब्याज तिर्नुपरेको अवस्थाले समस्या बढाएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयको पत्रअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत दोस्रो त्रैमासिकमा विनियोजित रकमलाई पहिलो त्रैमासिकमै कायम गरी, विगत सात त्रैमासिकमा प्रवाह गरिएका सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि यो निकासा गरिएको हो।

यससँगै सरकारले दिनुपर्ने अधिकांश अनुदान रकम भुक्तानी भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फेरि सहुलियत कर्जा प्रवाह सुरु गर्ने सम्भावना बढेको बताइएको छ।

नागढुंगा सुरुङमार्गबाट यात्रुवाहक सवारीसाधन बाहिरिन पाउने

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले चाडबाडलक्षित यातायात व्यवस्थापन सहज बनाउन र सडक सुरक्षाका विषयमा शनिबार (असोज ४) सरोकारवालासँग छलफल गरेका छन् ।

छलफलपछि मन्त्री घिसिङले चौबिसै घण्टा यात्रुलाई सडक अवस्थाबारे जानकारी दिन र गुनासो सुन्न तथा त्यसको व्यवस्थापनका निम्ति निर्देशन दिए । बाढीपहिरोले अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन पनि उनले निर्देशन दिएका छन् ।

बैठकमा सार्वजनिक सवारीसाधन नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गबाट बाहिर जाने व्यवस्था मिलाउने विषयमा छलफल गरिएको थियो । दसैँपछि त्यस्ता सवारीसाधनले प्रवेश समेत गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन छलफल गरिएको घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको नयाँ बसपार्क तथा मुलुकका विभिन्न राजमार्गमा सुरक्षा व्यवस्था चुस्तदुरुस्त बनाउन प्रहरी गस्ती तथा प्रहरी संख्या थप गराउन नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकबाट गरिएको छ ।

राजमार्गको कमजोर अवस्था तथा यात्रुवाहक सवारीसाधनको आवागमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले बुटवल–नारायणगढ सडकको दाउन्नेखण्डमा दसैँ अवधिभर लागु हुने गरी ठूला भारवहन सवारीसाधन (१२ चक्के र सोभन्दा माथि) सञ्चालन नगर्न/नगराउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । उक्त सडकखण्डबाट खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्ने सवारीसाधनलाई भने निरन्तर आवागमनको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

मुलुकभरका मुख्य सडकलाई चुस्तदुरुस्त राख्न, सुधार गर्न/गराउन, पहिरोजन्य विपद्को व्यवस्थापनका निम्ति आवश्यक सामग्री तथा यन्त्रको व्यवस्थापन गर्न, बुटवल–नारायणगढ सडकको दाउनेखण्डमा २४सै घण्टा दुईतर्फी यातायात सञ्चालन गर्न, नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको तुइन खोलामा भएको अवरोध (पहिरो) हटाई तत्काल यातायात सञ्चालनमा ल्याउन र तातोपानी नाकालाई जोड्ने मुख्य सडक दसैँअगाडि सञ्चालनमा ल्याउने गरी आवश्यक कार्य गर्न/गराउन बैठकबाट सडक विभागलाई निर्देशन दिइएको छ ।

आमनागरिकलाई मौसम र सडकको अवस्था बुझेर मात्र यात्रा गर्न हुन अनुरोध गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ । मुलुकभरिको सडकको अवस्था र सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न २४ घण्टा नै सञ्चालन हुने गरी ‘फोकल पर्सन’ समेतको व्यवस्थापन गर्न/गराउन सडक विभागलाई निर्देशन दिइएको छ ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, सडक विभागका महानिर्देशक, नेपाल प्रहरी, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारीको उपस्थिति थियो । रासस

तीन महिना ढिलो गरी धरान उपमहानगरपालिकाको बजेट सार्वजनिक

मोरङ – धरान उपमहानगरपालिकाले तीन महिना ढिलो गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार सम्पन्न १७औं नगरसभामा उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले कुल २ अर्ब २० करोड ७४ लाख ५९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे।

बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ८० करोड ५३ लाख ६५ हजार, संघीय सरकारको अनुदानबाट ८९ करोड २९ लाख, प्रदेश सरकारको अनुदानबाट ७ करोड ७३ लाख ४४ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ३४ करोड १८ लाख ५० हजार, सडक बोर्डबाट २ करोड र गत वर्षको मौज्दातबाट ७ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

खर्चतर्फ सबैभन्दा बढी ६६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ सहरी योजना तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा विनियोजन गरिएको छ। त्यसपछि शिक्षा, युवा तथा खेलकुदका लागि ४६ करोड ८५ लाख, स्वास्थ्यका लागि ६ करोड ९९ लाख ९५ हजार, सामाजिक विकासका लागि ४ करोड ८६ लाख ४५ हजार छुट्याइएको छ।

त्यस्तै, आर्थिक विकासका लागि १ करोड २९ लाख, वन, वातावरण, ऊर्जा तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि २ करोड ७४ लाख ५० हजार, कानुन तथा न्याय सम्पादनका लागि २० लाख, सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि १५ लाख, राजस्व परिचालनका लागि ४३ लाख र नगर भिजन कार्यक्रमका लागि ५ करोड ५ लाख विनियोजन गरिएको छ। साथै, चालु आर्थिक वर्षका लागि धरानका २० वटै वडामा २१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सङ्घर्षको केन्द्रबिन्दुमा नेपाल

काठमाडौँ – नेपालले फेरि एकपटक आफ्नो भू–राजनीतिक महत्व विश्वलाई सम्झाएको छ। हालै मात्र प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले पदभार ग्रहण गरेसँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले टेलिफोन संवाद मार्फत उनलाई शुभकामा दिए । त्यही भेटवार्ताको केही घण्टापछि काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूत चेन सोङ र अमेरिकी राजदूत डिन थम्पसन दुवैले औपचारिक भेट गर्दै नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई बधाई तथा शुभकामना दिएका छन्। यी तीन शक्तिशाली राष्ट्रका नेताहरूले एकै दिन यति छोटो समयमा नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नु साधारण घटना भने होइन भन्ने बुझिन्छ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति भारत र चीनजस्ता दुई ठूला मुलुकबीचको सेतु बनेको छ भने अमेरिकाले लामो समयदेखि क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा चासो राख्दै आएको छ। यही कारण नेपाल सधैं शक्तिराष्ट्रहरूको ध्यानमा रहने गरेको छ। भारतको प्राथमिकता सीमा सुरक्षासँगै नेपालमा आफ्नो राजनीतिक र सांस्कृतिक प्रभावलाई मजबुत बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको देखिन्छ । चीन भने नेपाललाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ मार्फत दक्षिण एसियामा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्ने ढोका ठान्छ। अर्कोतर्फ अमेरिका लोकतान्त्रिक मूल्य र सुरक्षा साझेदारीका नाममा नेपालमा आफ्नो उपस्थितिलाई कायम राख्न इच्छुक देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भारत, चीन र अमेरिकासँगको संवादलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउनु पर्ने चुनौती तत्कालैको यो परिदृश्यले उजागार पारेको देखिन्छ। नेपालको लागि एकातर्फ भारतसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै चीनसँगको आर्थिक सहकार्यलाई सन्तुलित राख्नुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतर्फ अमेरिका सँगको विकास सहयोग र सुरक्षासम्बन्धी साझेदारीलाई समेत नेपालले चतुरतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ।

विशेषज्ञहरूको बुझाइमा नेपालले अब एकपक्षीय दबाब भन्दा बहुपक्षीय कूटनीतिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ। छिमेकी तथा शक्तिराष्ट्रको हितलाई बुझ्दै आफ्नो स्वतन्त्र निर्णयक्षमता कायम राख्न सकेमा मात्र नेपालले दीर्घकालीन लाभ पाउनेछ। जलविधुत, पर्यटन, व्यापार मार्ग र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित अवसरलाई कूटनीतिक वार्तामा अघि सारेर नेपालले आफूलाई दक्षिण एसियाको स्थायित्व र सहकार्यको केन्द्रको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता बनेको छ ।

नेपालले वर्तमान परिप्रेक्ष्यलाई अवसरका रूपमा लिन सके आफ्नो राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्दै छिमेकी र शक्तिशाली मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न सक्नेछ। नयाँ प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा नेपालको कूटनीतिक यात्रा कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुराले विश्वको ध्यान नेपालतर्फ केन्द्रित गरेको यो जटिल नेपाली राजनीतिक परिवेश र बढ्दो भुराजनितीक विश्व परिवेशमा नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई मजबुत गर्दै स्वतन्त्र र तटस्थ रहने नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई मजुबितिका साथ् अवलम्बन गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने देखिन्छ।

लोकतान्त्रिक मूल्यमा खरो उत्रन नसक्दा असन्तुष्टि बढेको छ: प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधान दिवसको अवसरमा आज टुँडिखेलस्थित सैनिक मञ्चमा आयोजित मुख्य समारोहलाई सम्बोधन गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्यमा खरो उत्रन नसक्दा असन्तुष्टि बढेको बताउनुभएको छ।

लोकतन्त्र जनताको आवाज सुन्ने, संवाद गर्ने र समाधान खोज्ने प्रणाली भएको तर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा पूर्ण रूपमा उत्रिन नसक्दा जनतामा असन्तुष्टि बढेको बताउँदै, जेन जी पुस्तादेखि नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सुशासन र कानूनी राज्य सबैको साझा अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।

सरकार युवापुस्तासहित सबै नागरिकको आशा र अपेक्षा पुरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै रोजगारी, गुणस्तरीय जीवनस्तर, पारदर्शिता, कानूनी समानता, भ्रष्टाचारको अन्त्य र विकासलाई राष्ट्रिय एजेण्डाका रूपमा अघि बढाइने पनि कार्कीले बताउनुभएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू कुनै शासकीय आकांक्षा वा पदको लालसाका कारण नभई संकटग्रस्त अवस्थामा परिवर्तनकामी युवा पुस्ताको अनुरोधमा प्रधानमन्त्री बनेको र संविधान बमोजिम आगामी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।

अलपत्र पारिएका जीर्ण विकास आयोजनाका ठेक्का तोडिने:कुलमान घिसिङ

काठमाडौं -ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्रि कुलमान घिसिङले लामो समयदेखि काम नभई अलपत्र पारिएका जीर्ण विकास आयोजनाका ठेक्का तोडिने बताएका छन्।

मन्त्री कुलमान घिसिङले तीनवटै मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरुलाई जीर्ण आयोजनाहरूको सूची तत्काल तयार गरी पेश गर्न निर्देशन दिंदै, काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको अनुहार हेरेर आयोजनालाई अलपत्र अवस्थामा राख्न नदिने बताएका छन्।

यसअघि उनले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम उठाउन विधुत प्राधिकरणलाई पनि निर्देशन दिएका छन्।

संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८२ को दृश्यहरु

काठमाडौं – संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८२ आज देशभर विभिन्न कार्यक्रमहरूका साथ मनाइएको छ। टुँडिखेलस्थित सैनिक मञ्चमा आयोजित मुख्य समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल प्रमुख आतिथि रहनुभएको थियो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्बोधन गर्नुभएको छ।

sambidhan dibash 82025 09 19 10 06 51
550366949 759255000258152 7481265606752392845 n 1536x864 1

कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई ,पूर्व सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल लगायत मन्त्रीहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा तीन ठूला दलका शीर्ष नेताहरु भने देखिएनन्।

sambidhan diwas

नेपाली जनताको दीर्घ संघर्ष र बलिदानको उपलब्धिका रूपमा संविधानसभा मार्फत २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान घोषणा गरिएको हो। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठन भएको संविधानसभाले लामो छलफल र अथक प्रयासपछि ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी गरेको थियो।

1758256273 viber image 2025 09 19 09 43 37 918
1758256271 viber image 2025 09 19 09 43 36 164

अमेरिका तालिबानबाट बगराम एयरफिल्ड फिर्ता ल्याउने प्रयासमा:ट्रम्प

लन्डन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार आफ्नो प्रशासन अफगानिस्तानस्थित पूर्व अमेरिकी बगराम एयरफिल्ड तालिबानबाट फिर्ता ल्याउने प्रयासमा रहेको बताएका छन्। उनले यसलाई रणनीतिक महत्वको विषयको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

बेलायती प्रधानमन्त्री किअर स्टार्मरसँग उभिएर पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले सन् २०२१ मा राष्ट्रपति जो बाइडेनको नेतृत्वमा भएको अमेरिकी फौजको अफगानिस्तानबाटको फिर्तीलाई गल्ती भएको भन्दै आलोचना गरे। “हामी त्यसलाई फिर्ता ल्याउने प्रयासमा छौं, किनभने उनीहरूलाई हामीसँग केही आवश्यक छ,” उनले भने, तर तालिबानलाई के चाहिएको हो भन्नेबारे स्पष्ट पारेनन्।

ट्रम्पले बगराम एयरफिल्डको रणनीतिक महत्वलाई जोड दिँदै भने, “यो चीनले आफ्नो आणविक हतियार उत्पादन गर्ने स्थानभन्दा एक घण्टाको दूरीमा छ।”

उनको टिप्पणी त्यस्तो समयमा आएको हो, जब तालिबानले मानवअधिकार उल्लंघनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एक्लिनु परेपछि अमेरिकासँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने इच्छा देखाएको भनिएको छ।

तालिबानका अनुसार हालै उनका परराष्ट्रमन्त्री आमिर खान मुत्ताकी र अमेरिकी दूत आदम बोहलर तथा जलमय खलीलजादबीच भएको भेटवार्तामा दुई देशबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध विकास, नागरिकसम्बन्धी विषय र अफगानिस्तानमा लगानीका अवसरबारे छलफल भएको थियो। औपचारिक सम्झौता नभए पनि यी वार्ताले गहिरो राजनीतिक र मानवअधिकार विवादबीच पनि सतर्क संवादको संकेत दिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्की र अमेरिकी राजदूतबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ -अन्तरिम सरकारका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत डिन आर थम्प्सनले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बिहीबार भएको भेटमा उनीहरुबीच आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अमेरिकाले नेपाललाई पुर्‍याउँदै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि त्यसले निरन्तरता पाउने विश्वास व्यक्त गरिन्।

सो अवसरमा राजदूत थम्प्सनले अमेरिकी सरकारको तर्फबाट नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बधाई दिँदै यसअघि जस्तै प्राथमिकताका साथ नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।राजदूत थम्पसनले नेपालको जेन जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति समवेदना प्रकट गर्दै नेपालको शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक बाटोमा अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा अमेरिकाको समर्थन रहेको पनि बताएका छन्।

आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारको तयारी

काठमाडौं – आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि मतदान गर्ने सुविधा दिलाउन सरकारले गृहकार्य थालेको छ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसँग छलफल गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा कदम अघि बढाएका हुन्।

भण्डारीले भने, “विदेशमा रहेका नागरिकको मतदान अधिकारबारे छलफल भयो। अहिलेको ऐनले केही अवरोध गरेको छ, तर त्यसलाई कसरी हल गर्ने भन्नेबारे विचार भइरहेको छ।”

मन्त्री अर्यालले भने, “कम्तीमा समानुपातिकतर्फ भए पनि मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले पनि यसबारे आदेश गरिसकेको छ। आयोगले अवरोध पहिचान गर्नेछ र सरकारले आवश्यक ऐन बनाएर अघि बढाउनेछ।”

उनले सम्बन्धित देशका नेपाली दूतावासमार्फत मतदानको व्यवस्था मिलाउने गरी सरकार अघि बढिरहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई चिनियाँ राजदूतको बधाई

काठमाडौं – नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले बिहीबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर पदभार ग्रहण गरेको अवसरमा बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।

काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासका अनुसार भेटमा राजदूत सोङले चीनको निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सो अवसरमा दुवै पक्षबीच आपसी दृष्टिकोण आदानप्रदान भएको र नेपाल–चीन मैत्री सम्बन्ध र सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउन सहमति भएको दूतावासले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्की र मोदीबीच फोनवार्ता

काठमाडौँ- नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच आज फोनवार्ता भएको छ ।

वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई उनको ७५औँ जन्मदिनको शुभकामना दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपाल–भारतबीचको सदियौँ पुरानो र मैत्रिपूर्ण सम्बन्धको स्मरण गराएकी छन् । उनले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलगायत विषयमा पनि जानकारी गराएको बताएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बधाई ज्ञापन गरेका छन् । वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले असल छिमेकीका नाताले आगामी दिनमा पनि भारतले नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

छिमेकी दुई देशका सरकार प्रमुखहरूबीच भएको वार्तामा नेपाल–भारत सम्बन्ध, द्विपक्षीय हित र साझा चासोका विविध विषयमा कुराकानी भएको समेत परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस

नेप्सेमा लगातार तेस्रो नकारात्मक सर्किट ब्रेक:कारोबार बन्द

काठमाडौं- नेप्से परिसूचक कारोबारको पहिलो घण्टामै दोस्रो पटक सर्किट ब्रेक लागेको छ । बजार खुलेको दुई मिनेटमा १०७.०४ अंकले घटेर २० मिनेटका लागि बन्द भएको थियो ।


त्यसपछि खुलेको बजार एक मिनेटमै १३३.६१ अंकले घटेर ४० मिनेटका लागि बन्द भयो । दोस्रो सर्किट ब्रेक लाग्दा नेप्से परिसूचक घटेर २५३८.६३ विन्दुमा पुगेको थियो ।

त्यसपछि पुनः खुलेको बजार ६ प्रतिशतले घटेर तेस्रो सर्किट लागेको हो । यस अवधिमा नेप्से १६०.३३ अंकले घटेर २ हजार ५११ दशमलव ९१ विन्दुमा झरेको छ । यस अवधिमा नेप्सेमा ७२ करोड ८७ लाखको कारोबार भएको छ । जसमा २१७ कम्पनी घटेका छन् भने ९ कम्पनीको शेयरमूल्य बढेको छ ।

नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिन अर्थात् भदौ २३ गते ३५.९९ अंक घटेर २६७२.२५ विन्दुमा बन्द भएको थियो।

सडक आन्दोलनको तौल संसदभन्दा भारी

सडकबाट उठ्ने आवाजमै बदलिन्छ नेपालको राजनीति

prabha adhikari pharmaceutical scientist
प्रभा अधिकारी
स्वास्थ्यकर्मी

काठमाडौं – नेपालको राजनीति विगत सात दशकदेखि सडककै आवाजले तय गर्दै आएको छ। जनताले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनबाट सुरु गरेको आन्दोलन साँझसम्म पुग्दा आगजनी, ढुंगामुढा र सरकारी कार्यालयहरूमा तोडफोडमा परिणत हुन्छ। अन्ततः मन्त्रिपरिषद नै राजीनामा दिन बाध्य हुन्छ। नेपालमा यो प्रवृत्ति नयाँ होइन, बरु नेपालको राजनीतिक यात्राको विशेषता नै सडक लोकतन्त्र हो, जसको प्रभाव संसद र पार्टीभन्दा ठूलो देखिन्छ।

यसपटक सरकारले एकैपटक २६ वटा सामाजिक सञ्जाल र म्यासेजिङ प्लेटफर्म बन्द गरिदिएपछि सरकार प्रतिको जनताको आक्रोश भड्कियो । सानो, हिमालले घेरिएको देशमा सामाजिक सञ्जाल माथिको प्रतिबन्ध जनताले स्वीकारेनन्। सामाजिक सञ्जाल माथिको प्रतिबन्धले जन्माएको आक्रोश भ्रष्टाचार र राज्यको व्याथिति विरुद्दको आवाजलाई बुलन्द गर्दै हजारौं मानिस सडकमा उत्रिए। राज्यको दमन र नरसंहारमा एकै दिन २० अवोध नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाए। लगत्तै, भोलिपल्ट नेताका घरदेखि सरकारी भवनहरूमा आगो लगाइयो, ढुंगा प्रहार गरियो, नेता देखि प्रहरीसम्मलाई सडकसम्म घिसारेर निर्घात कुटपिट गरियो। अन्ततः प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदले राजीनामा दिनुपर्‍यो अनि नेताहरु सेनाको ब्यारेकमा लुकेर ज्यान जोगाउन बाध्य भए । यो घटनाले फेरि पुष्टि गरेको छ कि नेपालमा संसदमा बहस गर्नेभन्दा सडकमा उत्रने शैली नै प्रभावकारी देखिन्छ।

singhdurbar on fire

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास हेर्दा, सडक आन्दोलनकै कारण ठूला-ठूला राजनीतक मोड आएका छन्। १९१४ मा पहिलो विश्वयुद्धमा जब ब्रिटेनले नेपाली सेनाको सहयोग माग्यो, त्यतिबेला राणाहरूले त्रिभुवनलाई बन्दुक देखाएर सैनिक पठाउन बाध्य गराएका थिए। तर १९५१ मा राणा शासनको अन्त्य सडकमै भएको जनआन्दोलनले सम्भव बनायो। राणाहरूको लामो निरंकुश शासनविरुद्ध सडक आन्दोलनले नै नेपाललाई नयाँ युगतर्फ डोर्‍यायो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि त्रिभुवनले राणाविरुद्ध मोर्चा खोले र भारतको समर्थनमा २००७ सालको आन्दोलन सफल भयो।

तर त्यो सफलताले स्थायित्व ल्याएन। त्रिभुवनपछिका राजा महेन्द्रले पहिलोपटक संसदीय निर्वाचन गराए तर एक वर्षमै त्यसलाई खारेज गर्दै संसद विघटन गरे। निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई जेल हालेर उनले नयाँ संविधानमार्फत पञ्चायती शासन सुरु गरे। महेन्द्रको समयमा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रवेश गर्‍यो, त्यो समयमा नेपालमा पर्यटन व्यायासाय खुलेर हिमाल हेर्न आउने विदेशीहरूको आकर्षण बढ्यो, तर नेपालमा राजनीतिक स्वतन्त्रता भने खुल्न सकेन ।

१९७२ मा महेन्द्रको निधनपछि उनका छोरा वीरेन्द्र राजा बने। उनका आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले उनलाई लोकतन्त्रतर्फ मोड्यो। इटन, टोकियो र हार्वर्डमा शिक्षा हासिल गरेका वीरेन्द्रले जनतामा बढ्दो असन्तोष देखेर २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्था स्वीकारे। संसद पुनःस्थापना भयो, तर यसपटक पनि स्थायित्व टिकेन।

नेपालको राजतन्त्रको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो घाउ २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्ड थियो। राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यसहित सम्पूर्ण दरबार नेतृत्वको हत्या भएपछि तीन दिनसम्म कोमामा रहेका दीपेन्द्रलाई कानूनी रूपमा राजा घोषणा गरियो। त्यसपछि गद्दी राजा ज्ञानेन्द्रको हातमा पुग्यो।

तर विदेशी शक्तिको आडमा ज्ञानेन्द्रमाथि सुरुदेखि नै अविश्वासको वातावारण सिर्जना गर्दै दलहरुले राजनीति सुरु गरे। जनतामाझ उनलाई षड्यन्त्रकारीको भूमिकामा चित्रित गरियो । माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो। भारत र चीन दुवैले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बनाउन खोजिरहेका थिए। भारतले खुलेर माओवादीहरूलाई समर्थन गर्दै देशमा हत्या हिँसा र अराजकताको शृंखला अगाडी बढायो। अन्तत: भारतको खुल्ला समर्थनमा सात दल र माओवादीले सडक आन्दोलन चर्काउँदै लगे, देश झन् झन् अस्थिरता तर्फ धकेलिंदै गयो।

२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा विदेशी शक्तिको हस्तक्षप र दलहरुको आन्तरिक राजनतिक स्वार्थका कारण राजा ज्ञानेन्द्रको सराकार टिक्न सकेन । माओवादी र सात दलबीचको संयुक्त आन्दोलन पश्चात राजा ज्ञानेन्द्रले “जनताको नासो जनतालाई ” नै सुम्पिएको उद्घोष गर्दै नारायणहिटी दरवार छोडेर बाहिरीए। त्यसपछि नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको सुरुवात भयो।

तर गणतन्त्रपछि पनि देशमा स्थायित्व आउन सकेन। देशमा भ्रष्टाचार र व्यथिति दिन दुइ गुणा र रात चौगुणा गर्दै बढ्दै गयो। ६२-६३ को आन्दोलनले देशमा एउटा राजा फ्याँकेर हजारौं छोटे राजाहरुको जन्म गरायो। अहिले मुलुकमा भएका प्रमुख राजनीतिक दलले आफूलाई जनताको पार्टीको नाममा प्रस्तुत गरेपनि, यी दलहरूबीचको गठबन्धन केवल आफ्नो स्वार्थको निम्ति निहित देखिन्छ। त्यति मात्र नभएर नया उदाएका राजनीतिक दलहरुपनि पुरानै दलको सिको गर्दै सत्ता र स्वार्थमा होमिएको आभास जनताले गर्न थालिसकेका छन्। यो राजनीतिक खिचातानीको बीच प्रायः हरेक वर्ष सरकार बदलिन्छ। संसदमा बहुमत भएको सरकार पनि सडकमा चर्को आन्दोलन भयो भने टिक्न सक्दैन। नेपालको राजनीतिमा संसदको बहुमत भन्दा पनि सडकको प्रदर्शन कति मजबुत छ भन्ने कुराले सरकारको आयु निर्धारण गर्दै आएको देखिन्छ।

नेपालको भूगोल र भू-राजनीतिक अवस्थाले पनि अस्थिरतालाई बढाएको छ। चिनका लागि हिमालय सुरक्षा पर्खाल हो भने भारतका लागि नेपाल दक्षिणतर्फको प्रवेशद्वार हो। भारतले नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राख्न खोज्छ, चीनले आफ्नो रणनीतिअनुसार कदम चाल्छ। नेपालको नेताहरू सधैं यी दुई छिमेकीबीच आफुलाई कसरि कुन कित्तामा शक्तिशाली रुपमा उभ्याउने र आफ्नो सत्ता टिकाउने भन्ने खेलमा मात्र लागेको देखिन्छ । कहिले दिल्लीको दबाब मान्छन्, कहिले बेइजिङतिर ढल्किन्छन्। यसले गर्दा संसदका निर्णयभन्दा सडकको दबाब बढी प्रभावकारी र नेपालको राजनीतिमा बढी शक्तिशाली देखिएको छ ।

gen z 1

इतिहासले देखाएको छ, नेपालमा जनताले सडकमा उत्रेर मात्र आफ्ना माग पुरा गराएका छन्। चाहे त्यो उखु किसानको माग होस् या शिक्षक आन्दोलन। २००७ साल र २०४६ साल हुँदै ६२-६३ को जनआन्दोलनको रुपमा सडकमा देखिएको असन्तोष र अहिले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले जन्माएको आक्रोशमा सडककै दबाबले सरकार र सत्ता उल्टाइदिएको छ।

यसरी सडक लोकतन्त्र नेपालको पहिचानकै रूपमा विकसित भएको छ। संसदमा बहस गर्ने, दीर्घकालीन नीतिगत निर्णय गर्ने परिपाटी अझै मजबुत बनेको छैन। बरु जनतालाई थाहा छ,सडक तताएपछि सरकार ढल्छ। यही चेतनाले गर्दा हरेक सरकार कमजोर देखिन्छ।

राजतन्त्रको समयमा अरु केहि नभए पनि कम्तीमा थिर राजनतिक निरन्तरता दरबारले दिएको थियो। तर गणतन्त्रपछि निरन्तरता भनेको केवल आन्दोलन र राजनीतिक अस्थिरताको श्रृंखला मात्रै बनेको छ। सामान्य नेपाली नागरिकलाई अब नेता र संसद भन्दा सडककै प्रत्यक्ष शक्ति विश्वसनीय लाग्न थालेको आभास हुन्छ ।

“जेन जी”आन्दोलन केही दिनमै थामिए पनि देशको मूल संरचना अझै पनि उस्तै छ। नेपाल अझै पनि त्यहि देश हो जहाँ संसदको भन्दा बढी तौल सडकले बोकेको छ। सात दशकअघिका राजाहरू ज्योतिषसँग सोधेर राज्याभिषेकको मिति तय गर्थे, आजका प्रधानमन्त्रीहरू सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा सत्ताच्युत हुन्छन । आज पनि पात्रहरू बदलिएका छन्, तर नाटक उही छ, अनि रंगमंच उही छ। खेलाउने र लडाउने खेलाडी तिनै पुराना छन्।अनि संसदको शक्ति भन्दा ठुलो नेपालको सडक लोकतन्त्र अझै पनि उत्तिकै मजबुत छ, जहाँ सडकमा उठेका आवाजहरुले निमेषभरमै यो देशको सरकार र सत्ता परिवर्तन गर्ने सामर्थ्य राख्छ।

नेपाल प्रहरीका ९० जना डीएसपी र ४८ जना एसपी को एकसाथ सरुवा

काठमाडौँ- नेपाल प्रहरीका ९० जना प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) र ४८ जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपीको) एकसाथ सरुवा गरिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले जेनजी आन्दोलन लगतै एसपी र डीएसपीहरूको व्यापक सरुवा गरेका हुन्।

सरुवा हुनेहरूमा काठमाडौँ उपत्यकाका बृत्तसहित विभिन्न कार्यालय र जिल्लाहरू छन्। केही जिल्लामा, इलाकामा र वृत्तमा इन्चार्ज हेरफेर भएका छन्।

सरुवा भएका ९० जना डीएसपी र ४८ जना एसपी को सूची :

युक्रेनी सांसदको आरोप: ट्रम्पमाथिको हत्या प्रयास र चार्ली किर्कको हत्याामा जेलिन्स्की संलग्न

युक्रेनका सांसद आर्तेम दिमित्रुकले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि भएका हत्या प्रयास र अमेरिकी राजनीतिक कार्यकर्ता चार्ली किर्कको हालको हत्या दुबैमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलिन्स्कीको संलग्नता रहेको दाबी गरेका छन्।

रूसी सञ्चार संस्था टासका लागि लेखिएको आफ्नो विचार लेखमा दिमित्रुकले भने, “जेलिन्स्कीले ट्रम्पमाथिको हत्या प्रयास र चार्ली किर्कको हत्यामा, विचारधारात्मक र व्यवहारिक दुवै रुपमा भूमिका खेलेका छन्।” उनले थपे, “जेलिन्स्कीको शासन सामान्य युक्रेनी नागरिकदेखि लिएर अमेरिकाका राष्ट्रपति सम्मको हत्या गर्न सक्षम छ।”

ट्रम्प विगत एक वर्षभित्रै दुईपटक हत्या प्रयासबाट बचेका छन्। पहिलो घटना २०२४ को जुलाईमा पेनसिल्भेनियामा चुनावी सभाका क्रममा भएको थियो, उक्त समयको हत्या प्रयासमा इस्नाइपरको गोलीले उनको कान छोएर गएको थियो । दोस्रो घटना फ्लोरिडास्थित उनको मार-ए-लागो निवास नजिकै भएको थियो, जहाँ युक्रेनलाई सहयोग गर्ने समर्थक मानिएका एक व्यक्तिले उनीमाथि गोली चलाएका थिए।

३१ वर्षीय चार्ली किर्कको भने गत सेप्टेम्बर १० मा युटाहको ओरेमस्थित विश्वविद्यालयमा भाषण गर्दै गर्दा गोली हानी हत्या गरिएको थियो। एसोसिएटेड प्रेसका अनुसार, किर्क पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पका समर्थक थिए र चुनावी यात्राको क्रममा उनको विजयमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए। उनले पटक–पटक अमेरिकाबाट युक्रेनलाई दिइने सैन्य सहयोगको विरोध गर्दै आएका थिए।

नोट: यी आरोपहरू दिमित्रुकले आफ्नो विचार लेखमा सार्वजनिक गरेका हुन्। यी दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।

संविधान दिवस मनाउन राष्ट्रपति पौडेलको निमन्त्रणा

काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी असोज ३ गते शुक्रबार शीतल निवासमा संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस) मनाउने कार्यक्रम तय गरेका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा. दिपक काफ्लेले यसका लागि निमन्त्रण पत्र वितरण सुरु गरेका छन्। कार्यक्रममा असोज ३ गते अपराह्न ३:३० बजे राष्ट्रपति पौडेलको समुपस्थितिमा संविधान दिवस मनाइने जनाइएको छ।

हालैको जेन–जी आन्दोलनपछि संविधानको औचित्यमाथि उठेका प्रश्नबीच राष्ट्रपति पौडेलले संविधान दिवस मनाउने तयारी गरेका हुन्। तर, सरकारले संविधान दिवस मनाउनेबारे स्पष्ट धारणा भने अझै सार्वजनिक गरेको छैन।

संसद भवनस्थित वाणिज्य बैंकको शाखाबाट ३८ करोड बराबरको सुन र नगद लुटपाट

काठमाडौँ – भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा संसद् भवनभित्र रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखाबाट करिब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको लुटपाट भएको खुलेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले घटनाबारे जानकारी दिँदै ५ करोड नगद र १८ किलो सुन चोरी भएको पुष्टि गरेका छन्।

उनका अनुसार संसद् भवनस्थित शाखामा ‘गम्भीर चोरी’ भएको हो। गभर्नर पौडेलले प्रदर्शन साम्य भएपछि २६ गते स्वयं शाखाको अनुगमन गरेका थिए। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा शाखाको लकर तोडफोड गरी नगद र सुन लुटिएको देखिएको छ।

हालसम्म संलग्न व्यक्तिहरु पक्राउ परेका छैनन्। राष्ट्र बैंक र प्रहरीले सीसीटीभी फुटेजको आधारमा संलग्नको पहिचान र अनुसन्धान अघि बढाइरहेका छन्। गभर्नरका भनाइअनुसार प्रदर्शनको उद्देश्य बैंक लुट्नु नभए पनि संसद् भवन नजिक भएको कारण बैंक शाखा निशानामा परेको हो।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनालले घटनाबारेको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् । उनले छिट्टै लुटपाट र क्षतिको आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए।

बैंकर्स एसोसिएसन र नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक विवरण अनुसार देशभर ६८ वटा बैंक शाखा र ६९ वटा एटीएममा क्षति पुगेको जनाइसकेका छन्। यद्यपि, संसद् भवनस्थित शाखामा मात्र ठूलो परिमाणको नगद र सुन चोरी भएको पुष्टि भएको छ।

कक्षा १२ को मौका परीक्षा असोज ७ र ८ गते

काठमाडौँ-राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को पूरक परीक्षा असोज ७ र ८ गते सञ्चालन गर्ने भएको छ। यसअघि भदौ २८ र २९ गते सञ्चालन गर्नेगरी तालिका सार्वजनिक गरे पनि देशको वर्तमान अवस्थाका कारण परीक्षा तालिका संशोधन गरी बोर्डले नयाँ तालिका सार्वजनिक गरेको हो।

बोर्डले असोज ७ गते अनिवार्य अङ्ग्रेजी (००४१), एक विषयको मात्र परीक्षा दिने परीक्षार्थीका लागि सबै विषय र दुई विषयमा परीक्षा दिने परीक्षार्थीका लागि आफूले परीक्षा दिने विषयमध्येको सानो कोड नम्बर भएको विषय अर्थात् अनिवार्य अङ्ग्रेजी र अनिवार्य नेपाली दुवै विषयका (पूरक) परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीले पहिलो दिन अनिवार्य अङ्ग्रेजी (००४१) र दोस्रो दिन अनिवार्य नेपाली (००२१) को परीक्षा दिनुपर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको छ।

त्यसैगरी, असोज ८ दुई विषयमा परीक्षा दिने परीक्षार्थीका लागि आफूले परीक्षा दिने विषयमध्येको ठूलो कोड नम्बर भएको विषयको परीक्षा सञ्चालन हुनेछ। त्यस दिन अनिवार्य अङ्ग्रेजी (००४१) विषयको परीक्षा भने सञ्चालन हुने बोर्डले जनाएको छ। बोर्डले यसअघि नै परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिसकेको जनाएको छ। रासस

जेन जी शहिदहरुको सम्झना र सम्मानमा आज शोक विदा

काठमाडौँ- नेपाल सरकारले आज सार्वजनिक विदा दिँदै शोक विदा घोषणा गरेको छ।

जेन जी शहिदहरुको सम्झना र सम्मानमा आज सरकारले शोक विदा दिएको हो। आज उनीहरुको सम्मानमा राष्ट्रिए झण्डा झुकाउने र शोक समवेदना प्रकट गरिनेछ।

सरकारी कर्मचारीको बैठक भत्ता र २० प्रतिशतसम्म दरबन्दी कटौती

काठमाडौं – मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सरकारी कर्मचारीको बैठक भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी, औसत दरबन्दी पनि २० प्रतिशत कटौती गर्न निर्णय भएको छ।

देशको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन राष्ट्रिय स्तरका सबै गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला, अन्तरक्रियाजस्ता कार्यक्रम पनि सरकारी हलमा आयोजना गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना नभएका टुक्रे आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने र त्यस्ता आयोजनाहरूमा विनियोजित रकम क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत सम्भार तथा यन्त्र उपकरण खरिदका लागि रकमान्तर र स्रोतान्तर गर्ने निर्णय गरिएको छ।

बैठकले,जेनजी युवा पुस्ताको चाहना बमोजिम सार्वजनिक सेवा प्रवाह एवं निर्णय प्रक्रिया चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन बाधक देखिएका मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू तत्काल खारेजी वा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै अनावश्यक देखिएका सरकारी संरचना र निकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।

त्यस्तै सिंहदरवारमा रहेका मन्त्रालय तथा निकायहरूले अनावश्यक रूपमा यसअघि जारी गरेका प्रवेश पासहरू खारेज गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

सैनिक ट्रक पल्टिँदा १६ सैनिक घाइते

मकवानपुर — मकवानपुर र बारा सिमानास्थित हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१५, चुरियामाईमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा नेपाली सेनाको ट्रक दुर्घटना हुँदा १६ जना सैनिक घाइते भएका छन्।

मंगलबार दिउँसो करिब २ः५० बजे तनहुँस्थित नं. २ राजदल गणबाट उपसेनानी हर्ष बिक्रम अधिकारीको कमाण्डमा धनुषातर्फ जाँदै गरेको सैनिक टोली सवार ट्रक दुर्घटना भएको हो।

सडक किनारको पुलबाट करिब १०–१२ फिट तल खोल्सामा खस्दा १६ जना सैनिक घाइते भएका हुन्। घाइतेमध्ये तीनजनाको अवस्था गम्भीर रहेको र अन्य सामान्य घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले बताएको छ।

घाइतेहरूलाई तत्काल उद्धार गरी हेटौँडा अस्पताल पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

दीपक खड्काले विधुत प्राधिकरणमा बनाएको मन्त्री कार्यकक्ष बन्द गर्न कुलमान घिसिङको निर्देशन

काठमाडौँ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले विधुत प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय, रत्नपार्कमा रहेको मन्त्री कार्यकक्ष तत्काल बन्द गर्न र उक्त कार्यकक्षलाई अब प्राधिकरणकै कामका लागि प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

यसअघिका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग बढ्दो तनावका बिच प्राधिकरणमा ‘मन्त्री कार्यकक्ष’ बनाउन लगाएका थिए ।

घिसिङले मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै पहिलो निर्णयका रुपमा डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौदा उठाउन समेत निर्देशन दिएका छन्।

bidhut pradhikaran urja mantralaya

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठन गर्ने

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हालैको आन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार छुट्टै भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ।

कार्कीको अनुसार, “आयोगले अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचार र अनियमितताको आधारहरू उजागर गर्नेछ, जसले आगामी सरकारले काम कारबाही गर्न सजिलो हुनेछ। “

“जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको छ, त्यसको अनुसन्धान गरेर कम्तीमा कारबाहीको तहसम्म पुर्‍याउन सके सरकारले सहजै काम गर्न सक्छ। हाम्रो काम भनेको बाटो खोल्ने हो,” प्रधानमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो।

यस्तै, जेन जी आन्दोलनको दमनबारे छानबिन गर्न तीन सदस्यीय आयोग बनाइने र आयोगलाई सुरुवाती रूपमा एक महिनाको समय दिइनेछ भने आवश्यक परे थप १५ दिन समय दिने व्यवस्था रहनेछ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हिजो नै आयोग गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरिसकेको पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले बताउनुभएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारको कार्यकाल केवल ६ महिनाको भएकाले यस अवधिभित्र अधिकतम काम गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो।

“जेन जी” शहिदहरूलाई सशस्त्रको सलामी: मन्त्रीहरुले ओढाए राष्ट्रिय झण्डा

काठमाडौँ — “जेन जी” शहिदहरूलाई नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू कुलमान घिसिङ र ओम प्रकाश अर्यालले पशुपति आर्यघाटमा राष्ट्रिय झन्डा ओढाएर अन्तिम श्रद्धान्जली अर्पण गरेका छन् ।

gen z sahid 8 1692025100958 1000x0 1

त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीले “जेन जी” शहिदहरूलाई श्रद्धान्जली स्वरुप अन्तिम सलामी अर्पण गरेका छन् ।

जेन–जीको आन्दोलनका क्रममा निधन भएकाहरुलाई सरकारले शहिद घोषणा गर्दै उनीहरूको राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गरेको हो । उनीहरुको सम्मान र सम्झनामा असोज १ गते शोक दिवस मनाइने भएको छ ।

जेनजी शहिदहरुको शवयात्रामा सहभागी भए मन्त्रीहरु कुलमान घिसिङ र ओमप्रकाश अर्याल

काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूको शवयात्रामा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र गृह तथा कानुनमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल सहभागी भएका छन् ।

gen z sab yatra 1 1024x512 1

शवयात्रामा उर्जा मन्त्रि कुलमानले राष्ट्रिय झण्डा बोकेका छन् भने कानुनमन्त्री अर्यालले राष्ट्रिय झण्डा ओढेका छन् ।

genz martyr 8 oSGT9uEsal

जेन जी आन्दोलनमा मृत्यु भएका जेन जी शहिदहरुको शव अन्तिम श्रद्धान्जलीको लागि पशुपति आर्यघाट लगिएको छ। त्यहाँ राष्ट्रीए सम्मान सहित उनीहरुको अन्त्यष्टी गरिने छ।

zenz32025 09 16 12 50 33
jenz deadbody2025 09 16 12 47 51

सच्चिने भन्दापनि सक्किने बाटोमा राजनतिक दल र तिनका नेता !

हिजो सत्तामा छँदा आफुले गरेका गल्ति र कमि कमजोरीहरु प्रति नतमस्तक भएर आफ्ना गल्ति स्वीकार्दै जनता समक्ष माफी माग्नुपर्ने नेताहरु अझै सामाजिक संजालामै खाउँला जसरि कुर्लिन थालेका छन्। पख्लास र हेरौंला , यो माहोल शान्त होस् त्यसपछि देखाइदिन्छु भन्ने खालाका तिनका स्टाटस र अभिव्यक्ति देख्दा यस्तो लाग्छ , राजनतिक दल र तिनका नेता अब सच्चिने भन्दा पनि सक्किने बाटोमा लागेका छन्।

prabha adhikari pharmaceutical scientist
प्रभा अधिकारी
स्वास्थ्यकर्मी

काठमाडौँ- नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आन्दोलनहरु भए। केहि आन्दोलन देशका नाममा, केहि कुनै समुदायका नाममा। यसरी देशमा प्रजातन्त्र, देश, समुदाय या विभिन्न बहानामा धेरै आन्दोलनहरु भए। सात सालको क्रान्ति , ४६ सालको जन आन्दोलन देखि ६२-६३ को आन्दोलन हुँदै “जेन जी” आन्दोलन सम्म आइपुग्दा देश र यो देशको जनताले धेरै अपुरणिय क्षति बेहोरेका छन्। तर देश र जनताका नाममा गरिएका ति कुनै पनि आन्दोलनले देशलाई कुनै सहि मार्गनिर्देश भने गर्न नसकेको देखिन्छ र सायद त्यसैको कारण देश पुन: एकपटक “जेन जी ” आन्दोलनको नाममा जल्न पुग्यो र धेरै नेपाली नागरिकले रगत बगाएर ज्यानको आहुति दिनुपर्यो। सात साल र छयालीस साल हुँदै ६२ -६३ सम्म आइपुग्दा देशले आन्दोलनका नाममा पाएको परिवर्तन भने खासै उपलब्धिमुलक रहेन। जनताको जीविकोपार्जन देखि देशको आर्थिक अवस्था हेर्दा,तुलनात्मक रुपमा हामी संगैका राष्ट्रहरुले प्रगतिको छलाङ्ग मारिसक्दा हामि भने अझै पनि बामे सर्ने अवस्था बाट माथि उठ्न सकेनौँ। देशमा प्रजातन्त्र परिवर्तन भएर लोकतन्त्र भयो , राजमार्गहरु लोकमार्गहरुमा परिणत भए र देश एकीकरण गर्ने राजा- महाराजा हरुको सालिक ढालेर छोटे राजाहरुको सालिक खडा भए , तर देश र जनताको जिवनस्तरमा खासै परिवर्तन भने देखिएन। देश सिंगापुर बनाउँछु भन्नेहरुको जीवनस्तर फेरियो तर देशको अवस्था फ़ेरिएन।

देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गयो, आर्थिक रुपमा देश कम्जोर बन्दै गयो। जनताहरु जिविको पार्जन र खान लाउनकै निम्ति खाडी जानुपर्ने स्थितिको सिर्जना भयो। हो उनीहरुले विदेशबाट धेर थोर कमाएर आफ्नो जिविको पार्जन राम्रैसंग गरिरहेका छन् , तर त्यसलाई कुनै एउटा देशले उपलब्धिका रुपमा लिन सक्दैन। भएका उद्योग र कल कारखाना बन्द गरेर देशको युवाशक्ति विदेश पलायन हुनु र उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले चलेको देशलाई कुनै नेताले समृद्धिको हुङ्कार दिएर देशको आर्थिक अवस्थाले फड्को मारेको संदेश दिनु केवल मुतको न्यानो मात्र हो।

देशमा चलिरहेको यी यावत अवस्थाहरुको मूल कारण देशमा संस्थागत रुपमा जरो गाडेको भ्रष्टाचार हो भन्ने बुझेका नेपालका युवा पुस्ता “जेन जी ” समुहले भाद्र २३ गते काठमाडौँमा प्रदर्शनको आहवान गरे। सामाजिक सञ्जालबाट आह्वान गरिएको उक्त प्रदर्शन अन्त्यमा काठमाडौँ मात्र नभएर देशभरी नै फैलियो। देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर सुरु गरेको उक्त शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा कुनै अराजक र स्वार्थी समूहहरुको घुसपैठ भएको भन्ने पनि बुझिन्छ। यधपी आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिने नाममा प्रहरीले अन्धाधुन्द गोलि चलाउँदा सोहि दिन २० निर्दोष नेपालीले ज्यान गुमाउन पुगे भने हजारौंको संख्यामा घाइते भए । त्यो पनि विद्यालय ड्रेसमा हातमा प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शनमा उत्रिएका नेपाली माथि गोलि चलेपछि २४ गतेको आन्दोलनमा देशका सबै उमेरसमूहका नेपाली सडकमा उत्रिए। त्यो दिन नेपालको इतिहासमा कहिल्यै नघटेका घटनाहरु भए। नेताको घर जलाउने र तिनलाई सडकमा दौडाएर कुट्ने देखि , देशका महत्वपूर्ण सार्वजनिक र निजि सम्पतिहरुमा आगजनी र तोडफोड गरियो। देशको सरकार ढल्यो, त्रासमा नेता र मन्त्रीहरुले हतार-हतार राजिनामा दिएर भागे। कति नेताले कुटाइ खाए भने कतिलाई नेपाली सेनाले सुरक्षा दिएर राख्नुपर्ने अवस्था आयो।

देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हाल्दै नेपाली सेनाले देशभर कर्फु जारी गर्यो। देशमा राजनीतिक र प्रशाशनिक भ्याकुम खडा भएपछी अन्त्यमा राष्ट्रपतिले पूर्व प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर्यो। ६ महिनामा निर्वाचन गराउने गरि अन्तरिम सरकारले संसद विघटन गरिदियो ।

कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले संसद विघटन गरेसंगै भूमिगत भएका दलका नेता र तिनका आसेपासेहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत संविधान विपरित देशको राजनीति अगाडी बढाएको भनेर आलोचना गर्दै पोष्टहरु सार्वजनिक गर्न थाले। कतिसम्म भने हरेक संविधान दिवसको दिन , कायम संविधानको विरोध गर्दै संविधान जलाउने मदेशी दलहरुले समेत संविधानको हत्या गर्न खोजिएको भन्दै संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने भनेर सामजिक सञ्जालम आफ्ना धारणाहरु लेख्न थाले।

यो बिचमा आजको दिनसम्म आइपुग्दा विभिन्न राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरु अझै पनि सेनाको सुरक्षामा नै छन्। तर कार्यकर्तालाई अगाडी-पछाडी राखेर विस्तारै बाहिर निस्किएका केहि नेताहरुले भने “जेन जी ” आन्दोलनको विरोध गर्ने, तिनीहरुलाई धम्कि दिने र संविधानको हवाला दिंदै अन्तरिम सरकारको विरोध गर्न थालेको देखिन्छ। अधिकांश नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका पोष्टहरुको तल गरेको कमेन्ट हेर्ने हो भने नेपाली जनताको आक्रोश अझै पनि कम भएको भान हुँदैन। तर हिजो सत्तामा छँदा आफुले गरेका गल्ति र कमि कमजोरीहरु प्रति नतमस्तक भएर आफ्ना गल्ति स्वीकार्दै जनता समक्ष माफी माग्नुपर्ने नेताहरु अझै सामाजिक संजालामै खाउँला जसरि कुर्लिन थालेका छन्। पख्लास र हेरौंला , यो माहोल शान्त होस् त्यसपछि देखाइदिन्छु भन्ने खालाका तिनका स्टाटस र अभिव्यक्ति देख्दा यस्तो लाग्छ , राजनतिक दल र तिनका नेता अब सच्चिने भन्दा पनि सक्किने बाटोमा लागेका छन्।

जेनजी शहिदहरुको आज सामूहिक शवयात्रा र अन्तिम श्रद्धाञ्जलि

काठमाडौँ- जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका १० जनाको आज अन्त्येष्टि गर्ने तयारी गरिंदै छ । अन्त्यष्टि अगाडी उनीहरुको सामुहिक शवयात्रा निकाल्ने तयारी हुँदैछ। यसअघि नै जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका केही “जेन जी”मृतकहरुको भने दाहसंस्कार भइसकेको छ ।

सामुहिक शवयात्रा निकाल्नको लागि अहिले महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण (टिचिङ) अस्पतालमा त्यसको तयारी भइरहेको छ। आन्दोलनका क्रममा घाइते भई त्यहाँ उपचारका क्रममा मृत्यु भएका १० जनाको शव यात्रा निकाल्न लागिएको हो।

१० जना मृतकको शवमध्ये ६ जनाको शवलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगिने र त्यहाँ बाट विमान मार्फत उनीहरुको घर परिवारसम्म शव पुर्याइने छ भने बाँकी ४ जनालाई पशुपति आर्यघाटमा राष्ट्रिय सम्मानका साथ सामूहिक अन्त्येष्टि गरिने र अन्तिम श्रद्धाञ्जलि दिने बताइएको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध जेनजी नेतृत्वमा भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनमा हालसम्म ७२ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्।

सुन र चाँदीको मूल्य हालसम्मकै उच्च

काठमाडौं : नेपाल सुन-चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुन र चाँदीको मूल्य हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ। मंगलबार सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजार ९०० रुपैयाँले बढेर २ लाख १७ हजार १०० पुगेको छ।

सोमबार प्रतितोला सुनको मूल्य २ लाख १५ हजार २०० पुगेको थियो।

यसैगरी चाँदी २० रुपैयाँले बढेर हालसम्मकै उच्च मूल्य कायम गरेको छ। आज चाँदी २ हजार ५९५ रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको महासंघले जनाएको छ।

यस्तो छ कार्की सरकारको पहिलो मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णय

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सरकारको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठक आज सिंहदरबारमा बसेको छ। अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषदमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृह,कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ हुनुहुन्छ।

मन्त्रिपरिषदको आजको पहिलो बैठकले जेनजी आन्दोलनमा शहिद भएका परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र राहत दिने भएको छ ।यस्ता रकम अर्थमन्त्रालयमार्फत निकासा गर्ने र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत वितरण हुनेछ। घाइतेहरूको नि:शूल्क उपचार जारी राख्ने निर्णय पनि भएको छ। 

सरकारले असोज १ गते राष्ट्रिय शोक दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । जेनजी आन्दोलनमा मारिएकाहरुप्रति शोक मनाउन विदा दिने निर्णय आज बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेको हो । आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरुलाई शहिद घोषणा गरिने र सबै शहिदहरुलाई राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्यष्टी गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेको छ ।सरकारले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूको स्मरणमा जेनजी जागरण स्मारक पार्क बनाउने निर्णय गरेको छ।

सरकारले जेनजी प्रदर्शनको क्रममा भएका घटनाहरूको बारेमा छानबिन गर्नका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ । यसको संरचना कस्तो हुने भन्नेबारे टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताएका छन् ।

त्यसैगरी,अघिल्लो सरकारले निर्णयका लागि पेश गरेका सबै प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउने निर्णय पनि आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ।

यस्ता छन् निर्णयहरू :

१. जेनजी आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त भएकालाई सहिद घोषणा गर्ने
२. असोज १ गते राष्ट्रिय शोक दिवस मनाउने, सार्वजनिक बिदा दिने
३.आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकोहरुको राष्ट्रिय सम्मान सहित अन्तेष्टि गर्ने
४. मृत्यु भएकाहरुको परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख क्षतिपुर्ति र अन्य खर्च वापत ५ लाख दिने
५.घाइतेहरुको निशुल्क उपचार गर्ने
६.शव लैजानका लागि निशुल्क सवारी साधन र दुर्गमको हकमा हेलिकोप्टरको व्यवस्थापन गर्ने, दाहसंस्कारमा सघाउने
७.आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति र ज्यादतीको छानविन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही गर्ने
८.सहादत प्राप्त गरेकाहरुको स्मरणमा जेनजी जागरण स्मारक पार्क बनाउने
९.अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएका प्रस्तावहरु सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्न

विराटनगर भाटभटेनीको भग्नावशेषमा पुर्ण रुपमा जलेको मानिसको शरीर भेटियो

विराटनगर – जेन-जी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनी भएको विराटनगरस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटको भग्नावशेषबाट पुर्ण रुपमा जलेको मानिसको शरीर फेला परेको छ।

सोमबार भवन सफाइ गर्ने क्रममा दोस्रो तल्लामा जलेको अवस्थामा कंकाल भेटिएको मोरङका एसपी नारायणप्रसाद चिमोरियाले जानकारी दिएका छन् । कंकाल पूर्ण रूपमा जलेका कारण मृतकको पहिचान खुलेको छैन।

प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार आगलागीका बेला कोही भवनभित्र फसेको कारण मृत्यु भएको हुनसक्ने बताइएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी छ।

कुलमान घिसिङको पहिलो निर्णय :डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम असुल्न निर्देशन

घिसिङले तलबभत्ता,सुरक्षालगायत सुविधा नलिने समेत बताएका छन् ।उनले आफूले प्राप्त गर्ने तलबभत्ता सहिद परिवारको नाममा बनेको कोषमा जम्मा गर्ने र उनले आफूलाई माननीय नभन्न समेत आग्रह गरेका छन् । 

काठमाडौँ- नवनियुक्त उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै आफ्नो पहिलो निर्णयको रुपमा डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम असुल्न विधुत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेका छन् ।

घिसिङले आफु प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा बक्यौता असुल्ने प्रयास गरेका भएपनि तत्कालीन सरकारले यसमा रोकावट गरेको थियो । त्यति मात्रै नभएर उनलाई बर्खास्त समेत गरेको थियो।

टुक्रे आयोजना कटौती गर्ने अर्थमन्त्री खनालको पहिलो निर्णय

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले तलब, आवास, सवारीलगायत कुनै सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरिसकेका छन्।

काठमाडौँ– नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पदभार ग्रहण गरेपछि मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्दै टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन्।

युवाको माग सम्बोधन र निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले तयारी नगरिएका र टुक्रे योजना कार्यान्वन नगरेर खर्च कटौती गरिने उनले बताएका छन् ।उनले आजै बजेटमा भएका कार्यक्रम कटौतीका लागि बजेट महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेका छन् । उक्त कार्यदलले बजेटका आयोजनालाई फिल्टर गरी प्राथमिकिकरण गर्नेछ ।

यो कामचलाउ सरकार मात्र भएकाले नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्न र कवाडी भएको बिक्री गरी पुनःनिर्माण तत्कालै सुरु गर्न उनले निर्देशन दिएका छन्। उनले गाडी, र पीएसओ लगायतका सुविधा पनि नलिने बताएका छन।

टिकटक प्रतिबन्धको म्याद नजिकिँदै गर्दा स्पेनमा अमेरिका–चीन व्यापार वार्ता

म्याड्रिड – अमेरिका र चीनका अधिकारीहरू स्पेनमा दोस्रो दिन पनि व्यापार वार्तामा व्यस्त रहेका छन्। यो वार्ता टिकटकको मालिक बाइटडान्सले अमेरिकामा खरिदकर्ता खोज्ने वा प्रतिबन्धको सामना गर्ने म्याद सकिनुअघि भइरहेको हो।

अमेरिकी वित्त मन्त्री स्कट बेसन्ट र चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री हे लिफेङको नेतृत्वमा भएको वार्ताले दुई देशबीचको व्यापार युद्ध कम गर्ने प्रयास गर्दै वार्तालाई अगाडी बढाएको हो । गत जुलाईमा दुवै देशले ९० दिनका लागि ट्यारिफ युद्ध स्थगित गर्ने सहमति गरेका थिए।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सुरुवातमा टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने घोषणा गरे पनि अहिले तीनपटक म्याद बढाइसकेका छन्। उनले सुरक्षा चिन्तालाई “अतिशयोक्तिपूर्ण” भन्दै फेरि म्याद बढ्ने संकेत दिएका छन्।

इजरायलको आक्रमणपछि कतारमा अरब र इस्लामिक राष्ट्रहरूको आपतकालीन बैठक

दोहा – गत हप्ता कतारको राजधानी दोहामा हमास नेतामाथि इजरायलले गरेको हवाई आक्रमणपछि अरब तथा इस्लामिक राष्ट्रहरूले आपतकालीन बैठक बोलाएका छन्।

बैठकको मस्यौदा प्रस्तावमा इजरायलको नरसंहारको कडा शब्दमा निन्दा गरिएको छ। प्रस्तावले यी कदमहरूले “शान्ति र सहअस्तित्वको सम्भावना नै संकटमा पार्ने” चेतावनी दिएको छ। इजरायलले भने यी आरोपहरूलाई अस्वीकार गरेको छ।

यसबीच, कतारी प्रधानमन्त्री मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जसिम अल-थानीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई “दोहोरो राजनीतक मापदण्ड” प्रयोग नगर्न र इजरायललाई कारबाही गर्न आह्वान गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले पनि दोहामा भएको इजरायली आक्रमणको निन्दा गर्दै तनाव कम गर्न आग्रह गरेको र कतारसँग ऐक्यबद्धता जनाएको छ।

इजरायली राष्ट्रपति आइज्याक हेर्जगले भने उक्त आक्रमणलाई आवश्यक रहेको बताउँदै भने, “यदि केही व्यक्तिहरू सम्झौताका लागि तयार छैनन् भने तिनीहरूलाई हटाउनुपर्ने हुन्छ।” हमासले आफ्ना वार्ता टोलीका सदस्यहरू बाँचेको पुष्टि गरे पनि पाँच जना सदस्य, जसमा प्रमुख वार्ताकार खालिल अल-हय्याका छोरा पनि थिए, मारिएका छन्। एक जना कतारी सुरक्षा अधिकृतको पनि मृत्यु भएको थियो।

कतारले २०१२ देखि हमासको राजनीतिक ब्युरोलाई आश्रय दिँदै आएको छ र हाल हमास र इजरायलबीच अप्रत्यक्ष वार्तामा मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा छ। कतार अमेरिकाको नजिकको सहयोगी पनि हो र दोहानजिकै ठूलो अमेरिकी हवाई बेस अवस्थित छ।

सिंहदरबार प्रवेश अघि कुलमान घिसिङ घाइते भेट्न टिचिङ अस्पतालमा

काठमाडौं – आज राष्ट्रपति पौडेलबाट मन्त्रि पदको सपथ लिएसँगै सिंहदरबार प्रवेश गर्नुपर्ने मन्त्रि कुलमान घिसिङ सिंहदरबार प्रवेश गर्नु अघि जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका नागरिकलाई भेट्न टिचिङ अस्पताल पुगेका छन्।उनले आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका मृतकका आफन्तलाई समेत भेट गरेका छन्।

शीतलनिवासमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै घिसिङ अस्पताल पुगेका हुन्। उनलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ,भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आइतबार मात्र उनलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्। घाइते भेटेपछि घिसिङले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, अब देश नयाँ दिशातिर अघि बढ्नेछ र नयाँ रूप लिनेछ।

नव नियुक्त मन्त्रीहरुले लिए पद तथा गोपनियाताको सपथ

काठमाडौँ- सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा सहभागी तिन मन्त्रीहरुले आज राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका छन्।

नव नियुक्त गृह र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन्।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्।

लुटिएका सामान फिर्ता गर्न संसद सचिवालयको आग्रह

काठमाडौं – जेनजी युवाको प्रदर्शनका क्रममा लुटिएका मालसामान फिर्ता गर्न संघीय संसद सचिवालयले आग्रह गरेको छ ।

संघीय संसद सचिवालयको आन्तरिक सेवा तथा योजना शाखाले सूचना जारि गर्दै ,
प्रिन्टर, स्क्यानर, क्यामेरा, टेलिभिजन, मोनिटर, माइक, मिक्स्चर, स्पिकर, फोटोकपी मेसिन, विधुतिय उपकरणलगायतका मालसामानहरू फिर्ता गर्न आग्रह गरेको हो।

यस्ता मालसामन रहेको स्थान वा व्यक्तिबारे जानकारी भएमा संघीय संसद सचिवालयमा सूचना दिन र मालसामानहरू लगेको भिडियो भएमा उपलब्ध गराउन पनि अनुरोध गरिएको छ । भिडिओ/सूचना दिने व्यक्तिको परिचय गोप्य राखिने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

जेन-जी आन्दोलनपछि काठमाडौंका विद्यालय क्रमशः सञ्चालनमा

काठमाडौं – जेन-जी आन्दोलनका कारण बन्द रहेका काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालयहरू सोमबारदेखि क्रमशः सञ्चालनमा आएका छन्।

आन्दोलनका क्रममा केही विद्यालयमा आगजनीसमेत भएको कारण विद्यालयहरूले सुरक्षा चिन्तालाई मध्यनजर गर्दै केही दिन पठनपाठन रोकिएको थियो । परिस्थिति सामान्य हुन थालेपछि विद्यालयहरूले पुनः कक्षा सञ्चालन सुरु गरेका हुन्।

अन्तरिम सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहण आज साढे ११ बजे

काठमाडौँ- सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहण आज करिब साढे ११ बजेको समयमा हुने भएको छ।

नव नियुक्त भएका ओमप्रकाश अर्याल, कुलमान घिसिङ र रामेश्वर खनाललाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शपथ ग्रहण गराउने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा विधुत प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कुलमान घिसिङ, ऊर्जा, भौतिक तथा सहरी विकास मन्त्री,पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री र ओमप्रकाश अर्याल गृह र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्।

ऊर्जा, भौतिक तथा सहरी विकास मन्त्रीमा कुलमान घिसिङ

काठमाडौँ- सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले ऊर्जा, भौतिक तथा सहरी विकास मन्त्रीमा नेपाल विधुत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेको छ।

यसअघि नेपाल विधुत प्राधिकरणका निर्देशकको रुपमा काम गर्दै गर्दा “उज्यालो नेपालको नायक” र बिजुली म्यान समेत भनेर चिनिएका घिसिङलाई के पी ओली नेतृत्वको सरकारले हटाएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो मन्त्रिमण्डललाई ११ सदस्यीयभन्दा नबढाउने तयारी गरेकी छन्। यसले गर्दा टुंगो लागेका मन्त्रीहरूको भागमा थप मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी पनि पर्न सक्नेछ।

गृह र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा ओमप्रकाश अर्याल

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्दै गृह मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी ओमप्रकाश अर्याललाई दिएकी छन्।

अधिवक्ता अर्यालले यसअघि काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन साहको कानुनि सल्लाहकारका रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी निभाउंदै आएका थिए।

उनले काम गर्द्दै गर्दा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति बदर, गिरिबन्धु टी स्टेटको नीतिगत भ्रष्टाचार प्रकरण, संसद विघटनलगायत चर्चित प्रकरणहरूमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका घटनाहरु प्रमुख मानिन्छन।

सविता भण्डारी बराल महान्यायाधिवक्ता नियुक्त

काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सविता भण्डारी बराललाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा संविधानको धारा १५७(२) बमोजिम भण्डारीलाई नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी नेपालको पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता बनेकी छिन्। यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आइतबार राजीनामा दिएका थिए।

बडालको राजीनामापछि प्रधानमन्त्री कार्कीले भण्डारीलाई महान्यायाधिवक्ता बनाउने निर्णय गरेकी हुन्। जेनजी अभियन्ताहरूको प्रस्तावमा कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन्। राष्ट्रपति पौडेलले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने शर्तमा उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते चुनावको मिति तोकेको छ।

नेपालीको हत्या गर्नेलाई नेपाली भन्न मिल्दैन,हिंसामा संलग्नहरूमाथि छानबिन हुन्छ: प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पदभार सम्हालेपछि कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै, जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिलाई सुनियोजित षड्यन्त्रको परिणाम भएको बताउनुभएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो , “यदि नेपालीले नै हत्या र हिंसा गरेका हुन् भने उनीहरूलाई नेपाली भन्न मिल्दैन। हत्या हिंसामा संलग्नहरूमाथि छानबिन हुन्छ। मुलुकका आधारभूत संस्थामाथि आगजनी गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही हुन्छ।
म त्यत्तिकै प्रधानमन्त्री भएकी होइन। सडकबाट जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवाज उठेपछि यो जिम्मेवारी आएको हो। अपरिहार्य संस्थामाथि प्रहार गर्नेहरूलाई छोडिँदैन।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी दिनमा युवाहरूका मागअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सरकारका सम्पूर्ण काम कारवाही छ महिनाभित्र पूरा गरेर नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने घोषणा समेत गर्नुभएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की नेता सुमना श्रेष्ठद्वारा पार्टी परित्याग

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की नेता तथा पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पार्टी छोडेको घोषणा गरेकी छन्।

नेतृत्वप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै सुमना श्रेष्ठले लेखेकी छन्।

गल्तीमाथि गल्ती गरिरहने र त्यसको बोझ पार्टीका सबैले बोकिदिनु पर्ने। पार्टीभित्र आलोचना गर्नेहरूका विरूद्धमा मिडिया ट्रायल गर्ने। जहिलेदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशभन्दा माथि पार्टी र पार्टीभन्दा माथि नेतालाई राख्न थालेको हो, त्यतिबेलादेखि नै आलोचना गर्दै आएको हुँ।

तर त्यसले कत्ति पनि फरक पारेन। अझ उल्टै मिडिया ट्रायल हुन थाल्यो। यो स्वीकार्य छैन। अब खुला रूपमा आक्रमण गर्ने हो भने पनि सजिलो बनाइदिएको छु। मनलाग्दी चलुन्जेल मनलाग्दी गर्नुहोला। I quit.मैले पार्टी छोडेँ ।

कांग्रेस–एमालेलगायतका पार्टीका तेस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि यो सोच्नुहोस्ने। आजको दिनको परिस्थिति आउन तपाईंहरूको भन्दा बढी तपाईंहरूको नेतृत्वको बेहोराले हो। त्यो किन बोकेर बस्नुहुन्छ? अहिले सही समय आएको छ। आफ्ना नेताहरूलाई पूजा गर्न बन्द गर्नुहोस्। कि हटाउनुहोस्, कि हट्नुहोस्।

“जेन जी”आन्दोलनमा घाइते दुईजनाको उपचारको क्रममा मृत्यु: मृत्यु हुनेको संख्या ७२

काठमाडौं — “जेन जी”आन्दोलनका क्रममा गम्भीर घाइते भएका दुईजनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। वीर अस्पतालको भेन्टिलेटरमा उपचाररत ती घाइतेको मृत्यु भएको अस्पताल स्रोतले बताएको छ।

प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या ७२ पुगेको छ। मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालका अनुसार ५९ जना प्रदर्शनकारी, १० जना कैदी बन्दी र ३ जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ। १३३ जना प्रदर्शनकारी र ५७ सुरक्षाकर्मी घाइतेको उपचार जारी रहेको छ।

उपचारमा संलग्न न्युरो सर्जन डा. राजीव झाका अनुसार दुवै जनालाई टाउकोमा गोली लागेको थियो र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेका थिए, तर जीवन बचाउन सकिएन। मृतकहरूको पहिचान भने खुलाइएको छैन।

केहि समय अगाडी मात्र चाबहिल चुच्चेपाटीस्थित भाटभटेनीमा जलेको अवस्थामा ६ जनाको शव भेटिएको थियो भने मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि निर्वाचनको तयारीमा निर्वाचन आयोग

काठमाडौं – सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी फाल्गुन २१ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरे सँगै निर्वाचन आयोगले तयारी सुरु गरेको छ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आवश्यक स्रोतसाधन सरकारले उपलब्ध गराए आयोग छिट्टै निर्वाचन गराउन तयार रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार सामान्यतया निर्वाचन गर्न कम्तीमा १२० दिन लाग्ने भए पनि आयोगले ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्ने अवस्था छ।

भण्डारीले व्यवस्थापन र मतदाता नामावली अद्यावधिकको काम अघि बढिसकेको उल्लेख गरे। उनले भने, “स्रोतसाधन जुटाउनेबित्तिकै आयोगलाई निर्वाचन गराउन कुनै समस्या छैन।”

उनका अनुसार निर्वाचन घोषणा पत्र प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएपछि गृह मन्त्रालयको समन्वयमा बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। उनले थपे, “आयोगले गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारसँग सम्पर्क गर्छ। गृहमन्त्री आएपछि सल्लाह हुन्छ, निर्देशन अनुसार अघि बढ्छौं। तर स्रोतसाधन जुट्नेबित्तिकै आयोग अगाडि बढ्छ।”

भण्डारीले राष्ट्रिय सभाका एकतिहाइ सदस्यको कार्यकाल माघ दोस्रो सातासम्म सकिने भएकाले सोभन्दा ३५ दिनअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताएको छ । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन क्रमश : अगाडि बढाइनेछ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै कार्की : आज सिंहदरबार प्रवेश गर्ने

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की आज सिंहदरबार प्रवेश गर्नुहुने र साढे ११ बजे कार्यभार सम्हाल्ने कार्यतालिका रहेको छ।

सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयका लागि बनाइएको नयाँ भवनमा स्थापना गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विहान साढे ११ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पदभार ग्रहण हुनेछ ।

हिजोको दिन , प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनेहरुको शव व्यवस्थापन र पीडित परिवारलाई तत्काल राहतका विषयमा छलफल गर्दै ,राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, निजामती कर्मचारी अस्पताललगायत विभिन्न अस्पतालमा रहेका घाइतेको अवस्थाबारे बुझ्न स्वयं अस्पताल पुगेर उनिहरुसंग सम्बाद समेत गर्नु भएको थियो।

कार्कीले देशको शान्ति सुरक्षा, अर्थतन्त्र र सरकारी कोषको अवस्थाबारे जानकारी लिंदै, कतै पनि सरकारविहीनताको अवस्था हुन नदिन सबैलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ।

रूसविरुद्ध कडा प्रतिबन्ध लगाउन नाटो एकजुट हुनुपर्ने : ट्रम्प

वासिङ्टन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफू रूसविरुद्ध कडा प्रतिबन्ध लगाउन तयार रहेको तर त्यसका लागि सबै नाटो सदस्य राष्ट्रहरूले सामूहिक रूपमा कदम चाल्नुपर्ने र रूसी तेल खरिद तत्काल रोक्नुपर्ने बताएका छन्।

आफ्नो ट्रुथ सोसल पेजमा लेख्दै उनले नाटोका सदस्यहरूले अझै पनि रूसी तेल आयात गरिरहेको भन्दै यसलाई “आश्चर्यजनक” भनेका छन् र यसले नाटोको वार्ताको क्षमता कमजोर बनाएको दाबी गरेका छन्। उनले भने , “म तयार छु, जब तपाईं तयार हुनुहुन्छ। केवल मिति भन्नुहोस्।”

ट्रम्पले नाटो सदस्यहरूलाई चीनमाथि ५० देखि १०० प्रतिशतसम्मको शुल्क (ट्यारिफ) लगाउन आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार यस्तो कदमले युक्रेन युद्धलाई अन्त्य गर्न मद्दत गर्नेछ र शान्तिपूर्ण समाधान भएपछि मात्र शुल्क फिर्ता लिन सकिनेछ।

युक्रेन युद्धलाई ट्रम्पले फेरि “बाइडेन र जेलिन्स्कीको युद्ध” बताएका छन् । उनले भने, “यदि नाटोले मेरो भनाइअनुसार गरे युद्ध छिट्टै अन्त्य हुन्छ र असंख्य जीवन बचाइनेछ। नभए तपाईंहरूले मेरो मात्र होइन, संयुक्त राज्य अमेरिकाको समय, ऊर्जा र धन खेर फाल्दै हुनुहुन्छ।”

“जेनजी”आन्दोलनपछिको तोडफोड र आगजनीले बीमा कम्पनीहरूमा वित्तीय दबाब बढ्ने संकेत

काठमाडौं – “जेनजी” आन्दोलनका क्रममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनाले मुलुकका बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई ठूलो चुनौती खडा गरेको छ। विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा भएको क्षतिको अनुमान अर्बौँमा पुगेको बताइन्छ। यी प्रतिष्ठानहरू विभिन्न बीमा कम्पनीहरूमार्फत बीमित भएकाले अब क्षतिपूर्ति भुक्तानीको ठूलो दायित्व उनीहरूमा पर्न सक्ने देखिएको छ।बीमा ऐनअनुसार यस्तो अवस्थामा कम्पनीहरूले दाबी प्रक्रिया पूरा गरेर भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यति ठूलो दायित्व तत्कालै व्यवस्थापन गर्न बीमा कम्पनीहरूको भुक्तानी क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। बीमा कम्पनीहरूले सामान्यतया पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत जोखिम बाँड्ने भए पनि यो घटनाले पुनर्बीमा कम्पनीहरूको संलग्नता अझै महत्त्वपूर्ण बनाएको छ। तर यति ठूलो संख्यामा दाबी आउँदा प्रक्रिया लामो र जटिल बन्न सक्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। यो अवस्थामा पुनर्बीमा कम्पनीहरूले दाबी प्रक्रिया ढिलो गरे वा केही दाबी अस्वीकार गरे भने नेपालको बीमा क्षेत्र गम्भीर संकटमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

बीमा ऐनअनुसार बीमित सम्पत्तिमा आगलागी, तोडफोड वा अन्य आकस्मिक क्षति भएमा बीमा कम्पनीले तोकिएको प्रक्रियामार्फत मूल्याङ्कन गरी दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि प्रभावित व्यवसायीले बीमा कम्पनीमा औपचारिक दाबी पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि बीमा कम्पनीले स्वतन्त्र सर्वेयरमार्फत क्षतिको मूल्याङ्कन गर्नेछ र प्रमाण संकलन गरी पुनर्बीमा कम्पनीसँग पनि दाबी मिलाउने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार अर्बौँ रुपियाँको दाबी एकै पटक भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आए बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय क्षमता कमजोर बन्ने मात्र होइन, कतिपय कम्पनीलाई अस्तित्वमै संकट आउने अवस्था आउन सक्छ। चरम अवस्थामा साना कम्पनीहरू गाभिने वा बन्द हुने जोखिमसमेत रहन सक्छ । यसले बीमा बजारमा अस्थिरता ल्याउन सक्छ र दीर्घकालीन रूपमा बीमाप्रति ग्राहकहरूको विश्वास घटाउन सक्छ। त्यति मात्र होइन, यस्तो परिस्थितिले आगामी दिनमा बीमा प्रिमियम बढ्ने, बीमाको दायरा सिमित हुने र नयाँ बीमा लिन कठिन हुने सम्भावना पनि बढाएको छ।

यसैबीच प्रभावित व्यापारीहरूले तत्कालीन क्षतिपूर्ति नपाउँदा उनीहरुलाई व्यवसाय सञ्चालनमै कठिनाइ पर्न सक्ने देखिन्छ।

तोडफोड र आगजनीका यी घटनाले नेपालमा बीमाको महत्त्वबारे पुनः बहस सुरु गरेको छ। बीमा केवल कानूनी औपचारिकता नभई व्यवसायिक सुरक्षाको आधारभूत जरुरत भएको यसले देखाएको छ। यधपी, अब आउने सम्भावित विमाको दावी र भुक्तानी प्रक्रियाले नै नेपालको विमा क्षेत्र कुन रुपमा अगाडी बढ्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने देखिन्छ।

राजधानीमा हट्यो निषेधाज्ञा र कर्फ्यु

काठमाडौं– जिल्ला सुरक्षा समितिले काठमाडौंमा जारी निषेधाज्ञा र कर्फ्यु हटाएको छ ।

महत्त्वपूर्ण स्थानमा प्रदर्शन र आन्दोलन रोक्न लगाइएको निषेधित क्षेत्र भने कायम रहेको छ। शनिबार बिहान जिल्ला सुरक्षा समिति बैठकले सुरक्षा अवस्था समीक्षा गरेर यो निर्णय लिएको काठमाडौंका एसएसपी विश्व अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

निषेधाज्ञा र कर्फ्यु हटेसंगै सडकमा मानिसहरुको चहल पहल बढ्न थालेको छ। पसलहरु नियमित रुपमा खुल्न थालेका छन् भने ,काठमाडौँको जनजीवन र दैनिकी सामान्य बन्दै गएको छ

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले बताएका छन्।

कार्कीलाई छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।प्रतिनिधि सभाको चुनाव फागुन २१ गते गर्ने मिति तय गरिएको छ।

नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री: सुशीला कार्की !

काठमाडौँ – नेपालको प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी सुशीला कार्की नेपालको प्रथम महिला र देशको ३९औँ प्रधानमन्त्री बनेकी छिन्।

उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज प्रधानमन्त्रीको सपथ दिलाएका छन्। “जेन जी” पुस्ताको आन्दोलनले के पी ओली सरकार ढलेपछि उनले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकी हुन्।

को हुन् सुशीला कार्की ?

काठमाडौँ- बलियो कानुनी पृष्ठभूमि, राजनीतिक सूझबुझ र परिपक्वताले गर्दा “जेन जी” पुस्ताले देशको प्रधानमन्त्रीको रुपमा सिफारिस गरेको र आज नेपालको राजनीतिक वृतमा निकै चर्चा र बहसको पात्र बनेकी सुशीला कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायधिस हुन्।

वि.स.२००९ जेठ २५ गते मोरङ, विराटनगरको शङ्खरपुरमा जन्मिएकी कार्की सात सन्तानमध्ये ज्येष्ठ छोरी हुन्। किसान परिवारको पृष्ठभूमिबाट आएकी कार्कीको बीपी कोइरालाको परिवारसँग नजिकको सम्बन्ध रहेको बताइन्छ।उनका पति दुर्गा सुबेदी प्रजातान्त्रिक सेनानी हुन्।

कार्कीले महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट २०२८ सालमा बीए, २०३१ मा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा एमए, र २०३४ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेकी थिइन्। उनले आफ्नो करिअर शिक्षणबाट सुरु गरेकी थिइन् र २०४२ देखि २०४६ सम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा प्राध्यापन गरेकी थिइन् ।

कार्की २०७३ असार २७ गतेदेखि २०७४ जेठ २४ गतेसम्म नेपालको प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेकी थिइन्। प्रधानन्यायाधीश पदमा रहेर उनले निस्पक्ष र सन्तुलित भूमिका निर्वाह गरेकोले ,धेरैले उनलाई निर्भीक न्यायमूर्तिका रूपमा पनि चिन्ने गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश बनेको १० महिनापछि तत्कालीन सत्तारुढ दल माओवादी र कांग्रेसले कार्कीले क्षेत्राधिकार नाघेर फैसला गरेको भन्दै उनीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेका थिए । तर, त्यो सफल भएन । महाअभियोगविरुद्ध अदालतमा रिट परेपछि तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरले त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश गरेका थिए ।

सुशिला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी छन् ।

उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । त्यस्तै, उनको शपथ ग्रहण आजै बेलुका ९ बजे हुने भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनमा तोडफोड र लुटपाट गर्नेविरुद्ध प्रमाण दिन प्रहरीको आह्वान

काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र लुटपाटमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीले सर्वसाधारणलाई प्रमाण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।

प्रहरीले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर भएका विरोध प्रदर्शन र आन्दोलनका क्रममा घटेका आगजनी, लुटपाट र आम सर्वसाधारणमा त्रास फैलाउने घटनासँग सम्बन्धित तस्बिर, भिडियो वा सामाजिक सञ्जालका लिङ्क उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो। प्रमाणहरू नेपाल प्रहरीको आधिकारिक इमेल [email protected] मा पठाउन सकिने र प्रमाणदाताको गोपनीयता कायम राखिने स्पष्ट गरिएको छ।

भदौ २३ र २४ मा भएका जेनजी प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको, नगद, गरगहना र सामानहरूको लुटपाट भएको प्रहरीको भनाइ छ। प्रदर्शनमा प्रहरीका कार्यालय र व्यारेकमै तोडफोड र आगजनी हुनुका साथै हतियार, पोशाकदेखि मेसमा रहेका दालचामलसम्म लुटिएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीले यसअघि गत चैत १५ मा भएको राजावादी प्रदर्शनमा उच्छृंखल गतिविधि गर्ने अधिकांश व्यक्तिहरूको पहिचान गरी पक्राउ गरेको उल्लेख गर्दै जेनजी आन्दोलनमा संलग्न दोषीहरूलाई पनि कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

“जेन जी” आन्दोलनमा ५१ जनाको मृत्यु : ४ जनाको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि

काठमाडौं– “जेन जी” आन्दोलनमा देशभर ५१ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ ।

आन्दोलनको क्रममा ३ प्रहरी, १ भारतीय नागरिक र अन्य नेपाली नगारिक रहेका प्रहरीले बताएको छ ।

जेनजी प्रदर्शनको क्रममा ज्यान गुमाएका चार युवाको आज पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पोष्टमार्टमपछि अभिभावकहरुले पशुपति आर्यघाट लगेर अन्त्येष्टि गरेका हुन् ।

सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति

सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति संसद् विघटनका विषयमा छलफल जारी

काठमाडौँ – देशमा अन्तरिम सरकार गठनको तयारी तीव्र भइरहेका बेला पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वपक्षीय सहमति जुटेको छ। तर संसद् विघटन गर्ने कि नगर्ने भन्ने संवेदनशील विषयमा भने अझै टुंगो लागेको छैन।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा बिहीबार राति शीतल निवासमा झन्डै साढे चार घण्टा लामो छलफलपछि कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति बनेको हो। बैठक राति साढे १० बजे सुरु भई शुक्रबार बिहान साढे ३ बजे मात्र सकिएको थियो।

यो सहमति जेनजी प्रतिनिधिहरूको प्रस्तावअनुसार बनेको हो। कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिन जेनजी समूह, काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलबीच समेत समझदारी बनेको छ।

तर संसद् विघटन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नमा राष्ट्रपति पौडेल निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। त्यसबारे पुनः शुक्रबार बिहान ९ बजे छलफल गर्ने सहमति भएको छ। उनले यस विषयमा सभामुख देवराज घिमरेसंग पनि छलफल अगाडी बढाएका छन्।

छलफलमा संविधानले गैरसांसदलाई संसद् कायम रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्न अनुमति नदिने व्याख्या भएकाले निष्कर्षमा पुग्न कठिन भएको सहभागीहरूले बताएका छन्। यद्यपि, राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ६१ (४) मा रहेको ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ प्रावधान प्रयोग गर्न सकिने विषयमा संविधानविद्हरूसँग परामर्श लिएका छन्। संविधानविद्हरूले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी राष्ट्रको अभिभावकको हुने भन्दै न्यूनतम क्षति हुने गरी निर्णय लिन सकिने सुझाव दिएका छन्।

जेनजी आन्दोलनपछि सुरु भएको यो राजनतिक घटनाक्रममा सरकारले बिहीबार बेलुकीसम्म मृतक संख्या ३६ पुगेको पुष्टि गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म १ हजार ३३० जना घाइते उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन् भने अझै ३२२ जना अस्पतालमा उपचाररत छन्।

“जेन जी” प्रदर्शनमा भएको मृत्यु र भ्रष्टाचारबारे उच्चस्तरीय छानबिन गर्ने विषयमा दलहरू नमानेपछि अन्तरिम सरकार गठन प्रक्रियामा अवरोध

हातखुट्टा बाँधेर काम गर भन्ने जिम्मेवारी चाहिँदैन भन्ने सुशिला कार्कीको अभिव्यक्ति

काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनकारीहरूको मागअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रमुख दलका नेताहरू सहमत भएका थिए। तर आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र ५१ जनाको मृत्युबारे उच्चस्तरीय छानबिन गर्ने विषयमा दलहरूबीच असहमति भएपछि अन्तरिम सरकार गठन प्रक्रियामा अवरोध आएको छ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनमा भएको बल प्रयोगबारे छानबिन गर्न अस्वीकार गरेका छन्। उच्च स्रोतका अनुसार दलहरूले छानबिन आयोग गठन भएमा जनतामा दलहरूविरुद्ध आक्रोश बढ्ने भन्दै सहमत नदेखाएका हुन्।

छानबिनको विषय अस्वीकार भएपछि प्रस्तावित प्रधानमन्त्री कार्कीले बैठकमै भनिन्, “हातखुट्टा बाँधेर काम गर्ने जिम्मेवारी मलाई चाहिँदैन।”

भाटभटेनी तोडफोड र आगजनीले जन्माएको प्रश्न :चाडवाडको मुखैमा वेरोजगार बनेका दशौँ हजार नेपालीको पिडा !

prabha adhikari pharmaceutical scientist
प्रभा अधिकारी
स्वास्थ्यकर्मी

“जेन जी” पुस्ताको आन्दोलनमा घुसपैठ गरेका केहि स्वार्थी र अराजक समुहले नेपालको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक स्टोर भाटभटेनीका २१ शाखाहरुमा तोडफोड र आगजनी गरेका छन्।  भाटभटेनीमा गरिएको तोडफोड र आगजनी  यो पहिलो पटक भएको भने पक्कै पनि होइन।  यसअघिका हरेक आन्दोलनमा पनि भाटभटेनी र तिनका मालिक मिन बहादुर गुरुङले एउटा नमिठो क्षती बेहोरेका छन्। 

होला मिन बहादुर गुरुङ कुनै एउटा राजनीतिक दल वा पार्टी प्रति आस्था राख्छन, कुनै पार्टीलाई सहयोग गरे होला , त्यो उनको खुशी र स्वतन्त्राको कुरा हो।  तपाइँ हामि पनि त कुनै नै कुनै राजनीतक दलप्रति कुनै विचारप्रति आस्था राख्छौं होला नि, होइन र ?  कसैले फरक आस्था राखेकै भरमा तिनको सम्पति तोडफोड गर्नु र आगजनी गर्नु  के त्यो सहि हो र ?कुनै एउटा अमुक पार्टीलाई सहयोग गर्यो , पार्टीलाई जग्गा दियो वा भवन दियो भन्दैमा कोहि कसैप्रति यति निर्मम कसरि हुन् सक्छ ?  विभिन्न पार्टीलाई सहयोग गर्ने चन्दा दिने अरु पनि त छन् , कि ति सबैको घर र व्यावसाय जलाउदै हिड्न त पक्कै मिल्दैन होला?  आफुले अधिकारको सुनिश्चितताको माग राखेर आन्दोलन गर्न सडकमा उत्रिंदै गर्दा  अरुको पनि त अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सनु त भएन नि, होइन र ? यहाँ भाटभटेनी त एउटा उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गरेको मात्र हो।  अधिकार खोज्ने नाममा गरिने हरेक प्रदर्शन र आन्दोलनमा नेपालका थुप्रै व्यावसाय माथि हुने गरेको आक्रमण निन्दनीय छ।  त्यसबाट होला ति व्यापारीले २-४ पैसा कमाउलान तर तिनले राज्यलाई तिर्ने कर , वेरोजगार नेपाली नागरिकलाई दिएको रोजगारीले अन्तिम विन्दुमा हुने फाइदा त राज्य र नेपाली  नागरिकलाई नै त होला नि, होइन र?

अब फेरी कुरा गरौँ भाटभटेनी कै।  होला मिन बहादुर गुरुङमाथि भ्रष्टाचारका विभिन्न आरोपहरु छन्।  वा अझ भनौं ल उनले भ्रष्टाचार नै गरे रे।  त्यसको पनि कानुनी कारवाही गर्ने निकाय त होला नि , होइन र?  उनलाई कारवाही गर्ने सवालमा राज्य संयत्र उनीप्रति थोरै मात्रामा पनि लचिलो देखियो भने त्यतिबेला पो सडकमा उत्रिएर सम्बन्धित व्यक्ति र निकायको विरोधमा आन्दोलन गर्दा समस्याको समाधान हुन्छ होला, होइन र ? आफुले न्यायका खातिर सडकमा आन्दोलन गर्दै गर्दा अरुलाई अन्यायमा पार्नु  त हुँदैन होला नि, होइन र?  कुरा भाटभटेनीको  मात्र होइन , यो देशमा व्यापार व्यावसाय गर्ने कुनै पनि व्यक्ति र संस्थामाथि आन्दोलनका नाममा क्ष्यति पुर्याउने काम निन्दनीय छ ।  उसै त देशमा गरिखाने वातावरण विस्तारै कम हुँदैछ , त्यसैमा पनि हरेक पटक हुने यी-यस्ता आन्दोलनमा ति व्यापारिक संस्थामा आक्रमण हुने हो भने भोलि भएका व्यावसाय त बन्द हुन्छन नै, अरु कसैले यो देशमा व्यापार व्यावसाय गर्ने आँट पनि गर्दैन।  अनि – अनि त्यो बेला हातमा पासपोर्ट बोकेर खाडी धाउनु बाहेक को विकल्प के त ? होला अलिकति हुने खाने युरोप-अमेरिका जालान, तर, त्यतिबेला  घर परिवार , आफन्त , चाडबाड सम्झेर फर्किने त यहि देशमा होला ? अनि आझ आगो झोस्दा बन्द हुन पुगेका उद्योग व्यावसायले देशमा पारेको असर त्यो बेला देखिनेछ।  तिनै उधोग र व्यावसायमा रोजीरोटी गरेर आफ्नो गुजारा चलाएका दुखि गरिब नेपालीको आँशुको श्राप लाग्ला-नलाग्ला म भन्न सक्दिन, तर देशको खस्किंदो आर्थिक अवस्थाले थोरै पश्चाताप भने पक्कै लाग्नेछ। देशमै केहि गर्न पाए, दुइ छाक मिठो मसिनो खाएर परिवारसंगै बस्न पाइन्थ्यो भन्ने चेत त्यतिबेला खुल्नेछ।  

 हो हिजोको आन्दोलनमा कति नेताका घर जले, त्यसमा मलाई रतीभर पनि दुख छैन, राज्यका धेरै सम्पति जले ,त्यो हिजो पनि तपाइँ हामीलेनै तिरेको करबाट बनेका हुन् , खरानी बाटै उठेर पनि भोलि फेरी ति संरचना खडा गरौँला , ठिकै छ।  तर यदि यसरि नै आगजनी र तोडफोड गरेर भएका उधोगी व्यापारीहरुलाई हामी खेद्दै जाने हो भने ,मैले अगाडी भनेजस्तै,भएका व्यावसाय त बन्द हुन्छन नै, अरु कसैले यो देशमा व्यापार व्यावसाय गर्ने आँट पनि गर्दैन।अनि भोलि हरेक नेपाली नागरिकले १८ वर्ष काटेपछि पासपोर्ट बोकेर त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्लेन चढेर उड्नु बाहेक अर्को विकल्प हामीसंग हुनेछैन। 

भाटभटेनीमा तोडफोड र आगजनी गरेपछि हजारौं नेपाली बेरोजगार हुने अवस्थामा पुगेका छन्।  अब उनीहरूको दशैं मात्र होइन, दैनिकी नै संकटमा पारिदिएको छ।

सामान्य मजदुरदेखि क्यासियर, सेल्स स्टाफ, गोदाम कामदारसम्म सबैलाई काम दिलाएर घरको चुलो बाल्ने आधार बनेको यो संस्थानमा भएको आगजनीले उनीहरूलाई अन्धकारमा धकेलेको छ।दशैंको मुखमा तलब र दशैँ भत्ताको आशा गरेका , महिनौं काम गरेर परिवारलाई नयाँ कपडा, मिठाई र चामल ल्याउने सपना देखिरहेका ती कर्मचारी अब निराश भएका छन्। परिवार पाल्न र छोराछोरीको खर्च धान्न कठिन हुने चिन्ता उनीहरूको अनुहारमा प्रष्टै देखिन्छ।

राज्यको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउँदै दैनिक उपभोग्य वस्तु सहजै उपलब्ध गराउँदै आएको भाटभटेनीलाई पटक–पटक तोडफोड गर्नु केवल एक संस्थामाथि मात्र नभई हजारौं श्रमिकको जीवनमाथि प्रहार गर्नु हो भन्ने तथ्य यस घटनाले फेरि एकपटक प्रमाणित गरेको छ।

अब प्रश्न के हो भने, भाटभटेनी जलाउँदा वा नष्ट गर्दा कसको फाइदा हुन्छ?उनीमाथि लागेको भ्रष्टाचार वा अन्य आरोप कानूनी तरिकाले छानबिन गर्न सकिन्छ, तर भाटभटेनीमा  गरिएको आगजनीले  श्रमिक मात्र रुवाउने अवस्था बनाएको छ।

दशैं आउनै लाग्दा हजारौं परिवारको चुलो निभाउने यस्तो घटनाले आन्दोलनको नाममा हुने आगजनी र तोडफोड अनि त्यसको नैतिकता र उद्देश्यप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।आज भाटभटेनीमा भएको क्षति केवल एउटा कम्पनीको मात्र होइन, हजारौं परिवारको पीडा हो।भाटभटेनी त केवल एउटा उदाहरण मात्र हो। आन्दोलन र प्रदर्शनको नाममा राज्यको अर्थतन्त्र नै धाराशायी हुने गरि देशको कुनै पनि उधोगधन्दा र व्यावसायमाथि गरिने तोडफोड र आगजनी निन्दनीय छ।

आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता र सुनुवाइ सुरु हुने

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालत आगामी आइतबारदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ। बिहीबार बसेको सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी निवेदन दर्ता र नियमित सुनुवाइ सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकासमानसिंह राउतद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस अदालतमा २०८२ साल भदौ २९ गते आइतबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन दर्ता तथा नियमित सुनुवाइ गर्ने कार्य प्रारम्भ हुने निर्णय भएको छ। सर्वसाधारण सबैलाई जानकारीको लागि अनुरोध छ।”

हालै सर्वोच्चमा भएको आगजनीका कारण नेपालको न्यायिक इतिहाससँग सम्बन्धित धेरै महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू नष्ट भए पनि अदालतले संविधानले दिएको दायित्व पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्चले भनेको छ, “नेपालको न्यायिक इतिहासका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू करिब नष्ट भए पनि यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि संविधानले न्यायपालिकालाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दै सार्वभौमसत्ता, संविधानवाद, विधिको शासन, मौलिक हक र नागरिकको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सम्मान गर्दै, न्यायको मार्गमा दृढ रहँदै, नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न अदालतलाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ।”

नाराबाजी गर्दै सडकमा उत्रिएका कांग्रेस–एमाले-माओवादी कार्यकर्तालाई स्वतन्त्र युवाहरूले लखेटे

काठमाडौँ – संविधान जोगाउन भन्दै सडकमा नाराबाजी गरेर प्रदर्शनमा उत्रिएका नेपाली कांग्रेस ,माओवादी र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई स्वतन्त्र युवाहरूले लखेटेका छन्।

बिहीबार दिउँसो त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडि कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ), माओवादी निकट वाइसियल र एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका कार्यकर्ताले संविधान बचाउनुपर्ने मागसहित नाराबाजी गरेका थिए।

नाराबाजी भइरहेको बेला स्वतन्त्र युवाहरूले उनीहरूलाई ‘झोले’ भन्दै लखेटेका हुन्।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेताहरूले अहिलेको संकट समाधान संविधानअनुसार खोजिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन्।

फरार रहेका टोप बहादुर रायमाझीले फोन गरेर भने, म कारागार फर्कन तयार छु

काठमाडौं – नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका टोपबहादुर रायमाझी “जेन जी” प्रदर्शन चर्किएर कारागारमा सुरु भएको आगजनी र तोडफोड पछि कारागार छोडेर भागेका भएपनि अहिले आएर उनले आफु कारागार फर्कन तयार रहेको बताएका छन् ।

कारागार प्रशासन स्रोतकाअनुसार रायमाझीले टेलिफोन सम्पर्क गरी आफू कुनै पनि कारागार फर्कन तयार रहेको बताएका हुन् । रायमाझीले नै आफू आउन तयार रहेको बताए पनि अहिले नआउन भनिएको कारागार स्रोतले बताएको छ ।

ठीक छ हाम्रै सम्पर्कमा रहनु होला । परिस्थिति सबै मिलेपछि खबर गर्छौं भनेको कारागार प्रशासनले बताएको छ। सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा रायमाझी ३८ सय अन्य कैदीबन्दी सहित कारागारमा थिए ।

सोहि कारागारमा रहेका सुन काण्डमा मुख्य नाइके चुडामणि उप्रेती भनिने गोरे पनि फरार भएका छन् ।सुन्धारा कारागारबाट करिब ३३ सय कैदीबन्दी फरार भएका छन्।

फरार भएका मध्ये केही कैदीबन्दी भने कारागार फर्किसकेका छन् भने केही फर्कने क्रममा रहेको बताइएको छ । भुटानी शरणार्थी काण्डमै कारागारमा रहेका पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डेले पनि आफू कारागार फर्कन तयार रहेको सन्देश पठाएको कारागार प्रशासनले बताएको छ ।

फरार कैदिबन्दीको आक्रोश : के पी ओली र रवि लामिछानेलाई पनि जेल हाल्नुहोस हामी फर्केर आउछौं

काठमाडौँ- धादिङ्ग कारगारबाट फरार रहेका कैदिबन्दिहरुलाई नेपाली सेनाले घेरेर राखेपछि उनीहरु आक्रोशित बनेका छन्। कारागारभित्र रहेका साथीभाइ भड्किएकोले कारागारमा बस्न सक्ने स्थिति नभएको र बाहिर निस्किए सेनाले गोलि हान्न सक्ने भन्दै उनीहरु आक्रोशित भएका छन्।

रास्वपाका कार्यकर्ताले नक्खु कारागारबाट रवि लामिछानेलाई छुटाएको भन्दै आक्रोश पोखेका उनीहरुले आफुहरुलाई पनि रिहा हुन दिनुपर्ने माग गरेका छन्। लामो समय देखि अदालतको पेसी सरेको र समयमा फैसला नगरी कारागारमा राखेको भन्दै उनीहरुले रवि लामिछाने र के पी ओलीलाइ पनि जेलमा लेराएमा आफुहरु फर्केर आउने भिडियो सार्वजनिक गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको नक्खु कारागार बाहिरको भिडियोमा रास्वापा समर्थक प्रदर्शनकारीलेहरुले लामिछानेलाई छोड्न सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई चेतावनी दिएको देख्न सकिन्छ। सुरक्षामा खटिएका नक्खु कारागार प्रशासनले समेत सुरक्षा व्यवस्थालाई थेग्न नसकिने देखेपछि सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि उनलाई पत्नी निकिताको जिम्मा लगाएर पठाएको अभिव्यक्ति दिएको छ। रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्किएसंगै देशभरका १७ कारागारबाट कैदीबन्दीहरु फरार भएका छन् ।

यधपी, पुर्व गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेले भने आफु गृहसचिव स्तरिय निर्णय बाट बाहिर निस्किएको भन्दै कारागारले दिएको पत्र समेत सार्वजनिक गरेका छन्। तर केहि व्यक्तिहरुले भने कारागारले दिएको पत्रमा चलानी नम्बर समेत नभएको र मितिमा समेत केरमेट गरि सच्याएको भन्दै उक्त पत्रको वैधानिकता सम्बन्धमा पनि प्रश्न गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन: अत्यावश्यक बैंकिङ सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुन नदिने गरी निरन्तर सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।

बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले नेपाली सेनाले जारी गरेको निर्देशन अनुसार संवेदनशील प्रणाली सञ्चालन गरी आवतजावत हुने अवस्थामा पनि अत्यावश्यक बैंकिङ र डिजिटल भुक्तानीसम्बन्धी सेवा दिनुपर्ने जनाएको छ।

यस्तै, आवश्यक परे रिमोट एक्सेसमार्फत् सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ। साथै, यससम्बन्धी सूचना आफ्नो आधिकारिक वेभसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्न संस्थाहरूलाई अनुरोध गरिएको छ।

देशभरका कारागारबाट साढे १३ हजार भन्दा बढी कैदीबन्दी फरार

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी विनोद घिमिरेका अनुसार अहिलेसम्म देशभरका कारागारहरूबाट साढे १३ हजार भन्दा बढी कैदीबन्दी फरार भएका छन् ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार मुलुकभर ७४ वटा कारागार छन् । साउन मसान्तसम्म कारागारमा २८ हजार ९०३ कैदबन्दी थिए भने २३ भदौको ध्वंशमा क्षतिग्रस्त भएको १७ कारागारबाट १३ हजार पाँच सय ७२ अर्थात् करिब ४६.७० प्रतिशत कैदीबन्दी र विभिन्न मुद्दामा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेका ५६० जना थुनुवा फरार भएका छन् । पछिलो समय नेपाली सेनाले कारागारको सुरक्षा बढाउँदै भाग्न खोज्ने कैदीबन्दीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका टोपबहादुर रायमाझी पनि फरार रहेका छन्।

“जेन जी” ले गरेको प्रदर्शनका क्रममा मंगलबार तोडफोज र आगजनी गर्दै कैदीबन्दी फरार भएका हुन् ।

सोबिता गौतमलाई मेरो प्रश्न: तपाइलाई लाज नभएको कि राजनतिक चेत ?

संसदबाट राजिनामा दिएर संसद विघटनको विरोध गर्दै दोहोरो चरित्र नदेखाउन आग्रह

प्रधानसेनापति र राष्ट्रपतिसंगको छलफलमा जेनजी पुस्ताले संसद विघटनसँगै अन्तरिम सरकारको माग गरिरहेका बेला (रास्वपा)की पुर्व सांसद सोभिता गौतमले संसद विघटनको विरोध गरेकी छिन।

सामाजिक सञ्जालमार्फत गौतमले संसद विघटन गर्ने कुनै पनि प्रयासले जनताको सार्वभौम सत्ता र सर्वोच्चतालाई सङ्कटमा पार्ने भएकोले स्वीकार्य नहुने र यसले जनताको सार्वभौम सत्ता र देशको सर्वोच्चता नै जोखिममा पर्ने बताएकी छन्।
संसद विघटन गरेर समस्या समाधान हुँदैन र संसद विघटन गर्नु भनेको जनताको सर्वोच्चतामाथि प्रहार गर्नु हो भन्दै उनले संसदलाई जोगाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएकी छन्।

नेपालमा मात्रै नभएर विश्व राजनीतिमा संसद विघटन सामान्य नै मानिन्छ, यधपी, संसद विघटन राजनीतिक घटनाक्रमको निकै असामान्य परिस्थितिमा मात्र हुन्छ। त्यसैले संसद विघटन गर्दा देश नै सकियो , मुलुकनै धरापमा पर्छ भनेर जनतामा त्राश र हाउगुजी फैलाउनु जरुरि छैन। किनकि त्यहि संसदभित्रका सांसदहरुले संविधानमा गरेको व्यवस्थामा नै संसद विघटनको प्रावधान स्पष्ट गरिएको हुन्छ। यदि संसद विघटनले जनताको सार्वभौम सत्ता र सर्वोच्चतालाई सङ्कटमा पार्ने भएको भए संविधानमा त्यो व्यवस्था नै हुने थिएन। कहिलेकाहिँ विषम परिस्थितिमा देशलाई निकास दिन र राजनीतिक कोर्ष करेक्सन गर्दै जनताको सार्वभौम सत्ता र सर्वोच्चतालाई जोगाइ राख्न नै संविधानमा संसद विघटनको प्रावधान राखिएको हुन्छ। संसद विघटनले अप्रिय र अकल्पनीय अवस्थाहरुमा राज्यलाई निकास दिएका विश्व राजनीतिक इतिहास र घटनाक्रमहरु हामीले देख्दै र भोग्दै आएका छौं , त्यसैले यसले देशको सार्वभौम सत्ता र सर्वोच्चतालाई सङ्कटमा पार्ने भनेर जनतामा त्रास फैलाउनु जरुरि छैन। किनकि यी र यस्तै परिस्थितिहरुमा देशलाई नयाँ राजनीतिक कोर्ष बाट अगाडी बढाउन नै संविधानमा नै संसद विघटनको व्यवस्था गरिको हो।अझ कतिपय राजनतिक घटनाक्रमहरुमा र देशलाई सहि मार्गमा निकाश दिनका लागि , बाधा अड्काउ फुकाउ गर्नुपर्ने सन्दर्भमा संविधानले निर्धारण गरेभन्दा फरक र संविधान बाहिर गएर पनि निर्णय गर्नुपर्ने र त्यसरी निर्णय गरिसकेको राजनीतिक घटनाक्रम र व्यवस्थाबाट समेत हामि गुज्रिसकेका छौं। अनि यस्तो अवस्थामा औचित्य गुमाइसकेको संसद र नैतिकता र मानवीयता गुमाइसकेका सांसदको लागि रोइकराइ गर्नु आवश्यक छैन।त्यसको लागि धेरै पर गइराख्नु पर्दैन, केहि दशक अगाडिको नेपालको राजनीति हेरे पुग्छ। देश सङ्कटमा हुँदा हामीले के गर्यौँ र नेपालको राजनीतिले कसरि कोर्ष करेक्सनको बाटो लियो भन्ने कुरा छर्लंग छ।

अब, सोबिता गौतमलाई मेरो प्रश्न ?

यदि, संसद विघटनले जनताको सार्वभौम सत्ता र सर्वोच्चतालाई सङ्कटमा पार्ने भएको भए तपाइले संसदबाट राजिनामा किन दिएको? तपाइका पार्टीका सबै सांसदहरुले सामुहिक रुपमा संसदबाट राजिनामा दिएको होइन ? ठिक छ , म तपाइले भनेकै कुरामा सहमत हुन तयार छु , कि संसद विघटन समाधान होइन र संसद विघटन गर्दा जनताको सार्वभौम सत्ता र देशको सर्वोच्चता नै जोखिममा पर्छ। त्यसो भए के को हतारोले संसदबाट रास्वपाका सांसदले हतार हतार राजिनामा दिएको ? किन त्यो संसदको मर्यादा जोगाइराख्नु हिजो तपाइको कर्तव्य थिएन र ? जनताले विश्वाश गरेर संसदमा चुनेर पठाएको सांसदले , देश अप्ठेरो परिस्थिति बाट गुज्रिरहेको हिजोको अवस्थामा झनै एक जुट भएर संसदको गरिमा र मर्यादा कायम राख्नु पर्ने बेलामा संसदबाटै राजिनामा दिंदा चै जनताको सार्वभौम सत्ता र देशको सर्वोच्चता जोखिममा पर्यो कि परेन? संसद र देश अप्ठेरोमा परेको बेला जिम्मेवार संसदको भूमिका निर्वाहा गर्नुपर्ने बेला संसदबाट राजिनामा दिएर भाग्दा तपाइले भनेको देशको सार्वभौम सत्ता जोखिममा पर्यो कि परेन ? परिस्थिति आफु अनुकुल हुँदा संसदमा बसेर जनताको करको पैसाले तलब र भत्ता खाने अनि देश र संसद जलिरहेको बेला संसदबाट राजिनामा दिएर जनताको विश्वाश र भरोशामाथि कुठाराघात् गर्ने तपाइँले कुन नैतिकताले संसद विघटन गर्दा जनताको सर्वोच्चता संकटमा पर्छ भनेर भन्न सुहाउँछ ? राजनीतिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा मतभेद हुन्छ , विचार मिल्दैन। त्यसो हुँदा संसदमा उठेर विरोध गरिन्छ , सडकमा प्रदर्शन गरिन्छ। तर संसदमा उठेर तपाइहरुले विरोध गर्दै गर्दा हिजो तपाइहरुले महिनौ दिनसम्म संसद चल्न नदिंदा र संसद बहिष्कार गरेर हिड्दा संसदको गरिमा जोगियो कि जोगिएन? संसदको सर्वोच्चतामा के कुरा पनि पर्छ भने संसदमा बहुमतको कदर हुन्छ, बहुमतले निर्णय पारित गर्छ। तपाइहरु अल्पमतमा पर्नु भयो, कतिपय कुराहरु प्रतिपक्षका रुपमा तपाइहरुले आफ्ना माग संसदबाट पार गराउन सक्नु भएन तर जनताले भरोषा गरेर पठाएका तपाइँ सांसदहरुले संसद चल्न नदिंदा र संसद बहिष्कार गरेर हिंड्दा संसदको गरिमा जोगाए जस्तो लाग्छ ? संसदको सुन्दर पक्ष नै यहि हो। बहुमतले संसदको मागलाई सम्बोधन गर्छ। संसदमा सांसद हुँदै गर्दा तपाइका कुरा सुनिदैन भने त्यसका अरु मार्गहरु पनि छन। तर संसदले कुरा सुनेन र संसद गलत बाटोमा गयो भन्दैमा , देश र संसद आगोको लपेटामा जलिरहेको बेला तपाइँ सांसद ले नै एकाएक संसद बाट राजिनामा दिंदा चै जनताको सार्वभौम सत्ता र देशको सर्वोच्चता जोखिममा पर्यो कि परेन?संसदमा जनताको सार्वभौम सत्ता र देशको सर्वोच्चता त त्यति नै बेला जोखिममा पर्यो जब जनताले विश्वास र भरोशा गरेर संसदमा पठाएका तपाइँ सांसदहरुले एकाएक राजिनामा दिनुभयो।तपाइँहरुले सामुहिक रुपमा दिएको राजिनामा देशको राजनीतिक परिस्थिति अनुकुल नहुँदै गर्दा स्वीकृत नभएको मात्र हो । राजिनामा घोषणा गरिसकेपछि तपाइले आफुलाई संसदको सदस्य भन्ने नैतिक अधिकार गुमाइसक्नु भएको छ। यो परिस्थितिमा त झन् संसद बिघटन गरेर नया जनादेशका लागि जनातामा जान्ने अवसर त तपाइकै लागि राम्रो होइन र ?

संसदको औचित्य समाप्त भैसक्यो !

जब के पी ओली सरकारले निहत्था कलिला यो देशका नेपाली नागरिकमाथि दमन गर्न गोलि चलाउन आदेश दियो , त्यति नै बेला यो देशको सरकार र तपाइले भन्दै आएको संसदको औचित्य समाप्त भैसकेको छ। किनकि कुनै पनि देशको सरकार, संसद र मन्त्रिपरिषदलाई यो देशको निहत्था र निर्दोष नागरिक माथि गोलि चलाउने अधिकार छैन। यो मुलुक र यो देशको संसद कुनै नेता र पार्टीको पेवा होइन। त्यसैले नागरिकको रगतको आहालमा लत्पतिएको र औचित्य सकिएको मुर्दा संसदलाई ब्युताउने राजनीतक खेलमा नलाग्नु नै उपयुक्त होला। सरकारले निहतथा नागरिकमाथि गोलि दाग्दै गर्दा र देश आगोको लपेटामा जल्दै गर्दा , यो देशका नागरिकले विश्वाश र भरोशा गरेर संसदमा आफ्नो प्रतिनिधिका रुपमा चुनेर पठाएको तपाइले सरकार र तिनका नेतालाई जिम्मेवारी ठहराएर तिनको कदमको विरोध गर्नुपर्ने बेलामा चै जिम्मेवारी बाट भागेर संसदबाट राजिनामा दिने अनि अहिले आएर संसद विघटन गर्दा जनताको सार्वभौम सत्ता र देशको सर्वोच्चता नै जोखिममा पर्छ भनेर भन्न तपाइलाई लाज नभएको कि राजनतिक चेत नभएको ?

जेन–जी लाई बलेनको आग्रह र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई समर्थन

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले जेनजी पुस्तालाई देशको भविष्यतर्फ अघि बढ्न आह्वान गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सन्देश दिँदै नेपाल अब अन्तरिम सरकारतर्फ अघि बढेको र त्यसले नयाँ जनादेश दिने प्रक्रिया सुरु भएको बताएका छन्।

शाहले अन्तरिम चुनावी सरकारको नेतृत्व पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले गर्न सक्ने भन्दै त्यसप्रति आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको स्पष्ट पारेका छन्। साथै, उनले राष्ट्रपतिलाई संसद् विघटन गरी तत्काल अन्तरिम सरकार गठन गर्न सुझाव दिएका छन्।

प्रिय जेन–जी तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा मेरो आग्रह,

अहिले देश एउटा इतिहासमै नभएको फरक परिस्थितिमा छ। तपाईँहरूले अहिले सुनौलो भविष्यतर्फ कदम चाल्दै हुनुहुन्छ।

यो बेला कृपया नआत्तिनु होला, धैर्य राख्नु होला।अब देश अन्तरिम सरकारमा जाँदैछ, जसले देशमा नयाँ चुनाव गराउनेछ।यो अन्तरिम सरकारको काम भनेको चुनाव गराउने,देशलाई नयाँ जनादेश दिने हो।

यो अन्तरिम / चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि तपाईँहरूबाट आएको प्रस्ताव पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रीमान् सुशीला कार्कीप्रति पूर्ण समर्थन छ । तपाईँहरूको सुझबुझ, विवेक र एकतालाई हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु।

तपाईँहरू कति परिपक्व हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा यसैले जनाउँछ।

अहिले नै हतारमा नेतृत्वमा आउन चाहनुभएका साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने—तपाईँहरूको जोश, तपाईँहरूको सोच, तपाईँहरूको इमानदारीता देशलाई स्थायी रूपमा चाहिएको हो, अस्थायी रूपमा होइन। त्यसका लागि चुनाव त हुन्छ नै । कृपया हतार नगर्नु होला।

सम्माननिय रास्ट्रपति ज्यु ,

Gen z हरुले ल्याएको ऐतिहासिक क्रान्तिलाई संरक्षण गर्न अन्तरिम सरकारको गठन र संसदको विघटन अविलम्ब गर्नु होला ।

सेनाद्वारा कर्फ्यु आदेश जारी

काठमाडौं । नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको जनाएको छ ।

हाल लागु गरिएको निषेधाज्ञा साँझ ५ बजेसम्म देशभर निरन्तर रहने र भोलि बिहान ६ बजेसम्म कर्फ्यु आदेश जारी रहने सेनाले जनाएको छ ।

curfew 1
curfew 2

काठमाडौँमा लुटपाट गर्नेमाथि सेनाको कारबाही:जेन जी को नाममा हतियारधारी समुह सक्रिय

काठमाडौँ — राजधानीका विभिन्न स्थानमा लुटपाट गर्ने समूह हतियारसहित सक्रिय भएको पाइएको छ। केही स्थानमा ती समूहमाथि फायरिङ समेत भएको र कतिपय क्षेत्रमा दोहोरो भिडन्तसम्म भएको सुरक्षास्रोतले जनाएको छ।

नेपाली सेनाले टुसाललगायतका स्थानमा फायरिङ गरी हतियारधारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। सो क्रममा हतियार, गोली, पकेट बम र पेस्तोल समेत बरामद गरिएको बताइएको छ।

सुरक्षास्रोतका अनुसार केही हतियार प्रहरीबाट लुटिएका हुन सक्ने आशंका गरिएको छ भने कतिपय हतियार भने सुरक्षाकर्मीले पनि प्रयोग नगर्ने किसिमका रहेका छन्। यसैबीच, प्रदर्शनकारीहरूले विभिन्न स्थानमा बमसमेत विस्फोट गराएका छन्।

नेपाली सेनाले काठमाडौंको बानेश्वरस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लुटपाट गर्ने कार्यमा संलग्न पांच जनालाई पनि पक्राउ गरिएको सेनाले जनाएको छ ।

सार्वजनिक सम्पतिमा आगजनी र लुटपाट वा अन्य कुनै घटना भए नेपाली सेनालाई खबर गर्न आग्रह

काठमाडौं – नेपाली सेनाले सार्वजनिक सम्पतिमा आगजनी र लुटपाट वा अन्य कुनै घटना भए तत्कालै खबर गर्न आकस्मिक नम्बर दिएको छ ।

जसका लागि नेपाली सेनाको आकस्मिक सम्पर्क नम्बरहरू ०१–५९७९२२३,०१-५९७९००० र ०१–५९७९२२४ मा फोन गर्न सकिनेछ ।

देशका विभिन्न भागमा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्न सबै सुरक्षा निकाय र आन्दोलनरत समूहका साथ सेना अघि सरेको छ ।

एउटा तानाशाही युगको अन्त्य: अब संयम भएर शान्तिपूर्ण तरिकाले देशलाई अगाडी बढाउँ

तपाइँले जित्नुभयो , हामीले जित्यौँ। तर तपाइँ हाम्रो मेहनत र पसिनाको कमाइबाट बनाइएका सार्वजनिक सम्पतिमाथिको तोडफोड र आगजनी बन्द गरौँ।

नेपालमा निर्दोष युवाहरुको रगत बगेपछि आज हामी सबैले एउटा ठूलो सत्य देख्यौं, तानाशाही शासन टिक्दैन। निर्दोष युवामाथि गरेको गोलीकाण्डले अन्ततः केपी ओली सरकारको अन्त्य भएको छ।

“जेन जी” पुस्ताले सुरु गरेको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा २० जना अवोध नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाएपछि आक्रोशित बनेको भिडले नेतालाई घिसारेर सडकसम्म ल्याए र संसद भवन र सिंहदरबार देखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म आगो लगाइदिए। हुन त जनताकै करले बनेको राज्यको सम्पतिमा गरिएको आगजानी र तोडफोड सहि पक्कै पनि थिएन। तर आफ्नै साथी ,भाइ-बहिनि र छोरा छोरी गुमाएका जनताको क्रोध कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने सबैले देखे।

भ्रष्टाचार अन्त्य गर, देशमै सुख संग बाच्न पाउने अधिकारको सुनिस्चितता गर भनेर स्वस्फुर्त रुपमा सडकमा निस्किएका बिद्यार्थी र नाति पुस्ताका नागरिक माथि राज्यले गोलि दागेर दमन गर्दा, अब जनता मौन बस्दैनन्, अब जनता डराउँदैनन् र अब उनीहरु प्रतिकारमा उत्रिन्छन र जब छोराछोरीको रगत बग्छ, आमाबुबाको आँसु बग्छ, तब महल र कुर्सीको मूल्य शून्य हुन्छ भन्ने हामी सबैले देख्यौं।

सरकारले घोषणा गरेको राहतले छोरा छोरी गुमाएका आमाबुबाको हृदयलाई न शान्ति दिन सक्छ न त रित्तिएको काख र चिथोरिएको छातीलाई भरपाई दिन सक्छ। तर अब राज्यले आम नागरिकलाई न्याय दिनुपर्छ । गोली हान्ने प्रहरी र आदेश दिने शासकलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ। तर सार्वजनिक सम्पति भनेको तपाइँ हाम्रै पसिना र रगतले जोडेको सम्पती हो। त्यो कुनै अमुक नेता र कुनै राजनीतिक दलको सम्पती होइन। हिजो हामीले नै तिरेको करबाट बनेका हुन् र भोलि हामीले नै हाम्रा सन्ततिको लागि जगेर्ना गर्दै नासोको रुपमा सुम्पिने सम्पति हो। राज्यको सम्पती अर्थात तपाइँ हाम्रै सम्पती हो। देश बनाउने र यो देश बचाउने जिम्मेवारी तपाइँ हाम्रो काँधमा आएको छ।

अबको प्रश्न भनेको हामीले खोजेजस्तो र सोचेजस्तो देश कसरि बनाउने र मुलुकलाइ कुन बाटोमा लैजाने भन्ने हो ?

अब यो समय केवल आक्रोशको होइन, नयाँ भविष्य बनाउनको निम्ती पनि हो। “जेन जी” पुस्ताले देखाएको यो साहस र बलिदानलाई अब व्यर्थ जान दिनुहुन्न। उनीहरूले देखाएका आक्रोश, उनीहरुको आँसु र रगतले एउटा आशा जगाएको छ ,नयाँ नेपालको ढोका खोलिदिएको छ। बस अबको नयाँ नेपाल कस्तो र कसरि बनाउने त्यो सोच्ने समय आएको छ।

आज भ्रष्टहरुको सरकारको अन्त्य भएको छ। अब हाम्रो हातमा अवसर छ, यो देशलाई साँच्चिकै तपाइँ हामीले सोचेजस्तो बनाउने । त्यो नेपाल जहाँ न्याय, समानता र करुणा हुनेछ। जहाँ भविष्य रगतले होइन, सपना र विश्वासले लेखिनेछ। आजको आक्रोश, आँशु , रगत र पीडालाई शक्तिमा बदलेर यो देशको सुन्दर भविष्यको खाका कोर्ने बेला आएको छ। हिजो ठिक थिएन भनेर आज हामीले बगाएको आँशु र रगत भोलि अर्को पुस्ताले ठिक भएन भनेर हाम्रा सन्ततिलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ हामीले अब भने दिनुहुँदैन।

र अन्त्यमा फेरी भन्छु तपाइँले जित्नुभयो , हामीले जित्यौँ। तर तपाइँ हाम्रो मेहनत र पसिनाको कमाइबाट बनाइएका सार्वजनिक सम्पतिमाथिको तोडफोड र आगजनी बन्द गरौँ। हामीले अब यो भुल्नुहुँदैन कि अब देशलाई सुरक्षीत निकास दिने जिम्मेवारी पनि तपाइँ हाम्रो नै हो।

पशुपतिनाथमा तोडफोड गर्न अराजक समूह प्रवेश गरेपछि सेना तैनाथ

काठमाडौं — पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्र तोडफोड गर्न अराजक समूह प्रवेश गरेपछि सो स्थानमा नेपाली सेनाको टोली खटाइएको छ।

जेनजी नेतृत्वले यो घटनामा आफ्नो संलग्नताअस्विकार गर्दै आन्दोलनमा घुसपैठ भएको दाबी गरेका छन्। एक प्रदर्शनकारीले भने, “हामीले यति धेरै आगजनी गरेर रातभर अराजकता मच्चाउने योजना कहिल्यै बनाएका थिएनौँ। हाम्रो मागअनुसार परिस्थिति अघि बढिरहेका बेला केही अराजक जत्थाको घुसपैठ भएको उनीहरुले बताएका छन्।

जेनजी नेतृत्वले राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको वार्तामा सहभागी भएर समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताएका छन्। साथै, नयाँ परिस्थिति सिर्जना भइसकेको भन्दै सरकारी सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड नगर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन्।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि राज्यको दमन

मेयर शाहले सरकारलाई आतंकवादी भन्दै कडा आलोचना

काठमाडौँ- भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा सडकमा उत्रिएका जेन जी पुस्तामाथि प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा २० जना नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको छ भने देशभर ४०० भन्दा बढी घाइते भएका छन्।

यस घटनापछि आक्रोशित बनेका काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै सरकारलाई कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन्। उनले लेखेका छन्,
“तेरो भरौटेहरुको पो बा भइस। साँच्चै नै कहिले बा हुन पाएको भए पो छोरा छोरीको मृत्युको पीडा बुझ्थिस। यस्तो आतंकबाद यो विश्वले कहिल्यै देखेको थिएन। त नेता त के मान्छे पनि बन्न सकेनस, आतंकवादी होस्। #kpoliterriorist”

balen

गृहमन्त्री रमेश लेखकले दिए राजीनामा

काठमाडौं – गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिएका छन् ।

उनले सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आफ्नो राजीनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष बुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ।

सोमबार भएको जेनजीहरूको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा प्रदर्शनका क्रममा अहिलेसम्म १९ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

उक्त घटनाको आफूले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउँदै लेखकले राजीनामा दिएका हुन् ।

त्रिवि २४, २५ र २६ गतेका स्नातक तहका परीक्षा स्थगित

काठमाडौँ- त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यही भदौ २४, २५ र २६ का लागि तय गरिएका स्नतक तहका परीक्षा स्थगित गरेको छ।

त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुका अनुसार २२ गतेदेखि सञ्चालित ४ वर्षे स्नातक तह दोस्रो वर्ष (आंशिक तथा मौका) परीक्षामध्ये उक्त दिन बिहान ७ देखि १० सम्म र दिउँसो १२ देखि ३ बजेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षा स्थगित गरिएको हो।

त्रिवि केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिको सोमबारको बैठकले देशमा उत्पन्न आकस्मिक असहज परिस्थिति भन्दै परीक्षा स्थगित गरेको हो। स्थगित परीक्षाहरु असोज २, ४ र ५ गते सोही समय र सोही परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन हुने त्रिविले जनाएको छ।

सोमबार जेनजीले गरेको प्रदर्शनमा ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति र घाइते भएसँगै उपत्यका र अन्यत्र समेत कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको छ।

अस्पतालभित्रै पसेर घाइतेलाई प्रहरीको कुटपिट: अस्पतालमै अश्रुग्याँस प्रहार

प्रहरीद्वारा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घाइतेलाई अस्पतालमा प्रवेश गरी कुटपिट

काठमाडौं — जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुलाई मिनभवनस्थित सिभिल अस्पतालमै प्रहरीको जत्थाले प्रवेश गरी कुटपिट गरेका छन्।

अस्पतालमा हाल एक सयभन्दा बढी घाइतेहरूको उपचार भइरहेको छ भने ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। आफन्तहरूको भीड अस्पतालमा जम्मा भइरहेका बेला प्रहरीले भित्रै प्रवेश गरी पिट्न सुरु गरेको बताइएको छ। प्रहरीले अस्पतालमा अश्रु ग्यास प्रहार गर्दा उपचारमा कठिनाइ समेत भएको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताएका छन्।

इटहरी जेन–जी आन्दोलनमा गोली लागेर एक जनाको मृत्यु: अनिश्चितकालीन कर्फ्यु लागू

धरान — जेन–जी प्रदर्शन उग्र बनेपछि इटहरीमा प्रहरीको गोली लागी एक जनाको मृत्यु भएको छ। मृतकको पहिचान अझै खुलेको छैन।

स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएपछि प्रशासनले अनिश्चितकालीन कर्फ्यु आदेश जारी गरेको छ। सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रका अनुसार कर्फ्यु क्षेत्र मिलनचोक हुँदै जुटविकासदेखि अख्तियार कार्यालयसम्म, पश्चिममा कलङ्कीचोक, उत्तरमा हलगडा र दक्षिणमा साथी पेट्रोल पम्प हुँदै बसपार्कसम्म लागू गरिएको हो।

जेन–जीहरूले प्रदर्शनको क्रममा उपमहानगर भित्र पसेर आक्रमण र आगजनी समेत गरेका छन्।

काठमाडौँको जेनजी प्रदर्शनमा मृत्यु हुनेको संख्या १८

काठमाडौँ — जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या १८ पुगेको छ। ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत घाइते मध्ये हालसम्म सात जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ।

त्यहाँ ५० जनाको उपचार भइरहेको छ, जसमध्ये ४ जनाको अवस्था गम्भीर छ।

एभरेस्ट अस्पतालमा पाँच जनाको ज्यान गएको छ भने सिभिल अस्पतालले तीन जनाको मृत्यु पुष्टि गरेको छ। काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा दुई र टिचिङ अस्पतालमा एक जनाको मृत्यु भएको अस्पतालका प्रवक्ता डा. गोपाल सेडाइँले जानकारी दिएका छन्।

अहिलेसम्म मृतकहरूको परिचय सार्वजनिक गरिएको छैन। मृत्यु हुनेमध्ये स्कुले बालबालिका समेत रहेको बताइएको छ।

काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालमा अहिले पनि २०० भन्दा बढी घाइतेहरूको उपचार भइरहेको छ।

“जेन जी” को प्रदर्शन आज देशका विभिन्न शहरमा

काठमाडौँ- राजनीतिक असन्तुष्टि र भ्रष्टाचारविरुद्ध सुरु भएको युवाहरुको अनलाइन आक्रोश आज आन्दोलनको रुपमा सडकमा उत्रन लागेको छ। टिकटकमा भाइरल बनेको “नेपो किड” अभियानअन्तर्गत “जेन जी” ले आज काठमाडौंको माइतीघर, चितवन, पोखरा लगायत देशका विभिन्न शहरमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका छन्।त्यसो त काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले पनि उनीहरुलाई निश्चित क्षेत्र तोकेर प्रदर्शनको अनुमति दिएको छ।

जेन जी को प्रदर्शनमा अन्य व्यक्तिहरुको पनि घुसपैठ हुन सक्ने र प्रदर्शनले अर्कै रुप लिन सक्ने आंकलन पनि गरिएको छ। प्रहरीले आन्दोलनको स्वरुप अनुसार सुरक्षा व्यवस्था अगाडी बढाउने तयारि गरेको बुझिएको छ।

सत्ता र विशेषाधिकारमा आश्रित राजनीतिक परिवारको विलासी जीवनशैली र सामान्य युवाले रोजगारी र जीवन निर्वाहका लागि भोग्नुपर्ने कठिनाइबीचको ठूलो अन्तरलाई उजागर गर्ने उद्देश्यले यो आन्दोलन सुरु भएको हो। #PoliticiansNepoBabyNepal ह्यासट्याग अन्तर्गतका भिडियोहरूले यस अभियानलाई तीव्र बनाएका छन्।

आयोजकहरूका अनुसार आजको प्रदर्शनले राजनीतिक परिवारलाई होइन, तर उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने विशेषाधिकारको संस्कृतिलाई प्रश्न गर्नेछ। उनीहरूका अनुसार जवाफदेहिता, समानता र भ्रष्टाचार अन्त्यको माग नै आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य हो।

सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण र कडाइ गर्न थालेपछि “नेपो किड” अभियान अन्तर्गतको यो पहिलो राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनले जेन जीको असन्तुष्टि अब डिजिटल सीमाभित्र मात्र नभई सडकमा पनि प्रकट भएको स्पष्ट गरेको छ।

क्यान्सरविरुद्धको नयाँ खोपको परीक्षणमा उत्साहजनक नतिजा

मस्को- रूसले विकास गरेको नयाँ क्यान्सर खोपले तीन वर्षको प्रारम्भिक परीक्षणमा उत्साहजनक नतिजा देखाएको छ र अब क्लिनिकल प्रयोगका लागि स्वीकृतिको प्रतीक्षामा छ।

संघीय जैव–चिकित्सा एजेन्सीकी प्रमुख भेरोनिका स्क्भोर्त्सोभाका अनुसार यो खोप सुरक्षित र अत्यन्तै प्रभावकारी प्रमाणित भएको छ। परीक्षणमा ट्युमरको आकार घट्ने, वृद्धि ढिलो हुने र बिरामीको जीवन दरमा सुधार हुने देखिएको छ। केही प्रकारका क्यान्सरमा यसको प्रभावकारिता ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म पुगेको बताइएको छ।

उनका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आवश्यक कागजात बुझाइसकिएको छ र प्रारम्भिक रुपमा यो खोप कोलोरेक्टल क्यान्सरका लागि प्रयोगमा ल्याइनेछ। पछि ग्लिओब्लास्टोमा र मेलानोमा क्यान्सरका लागि पनि उपलब्ध गराइनेछ।

यो खोप गामालेया अनुसन्धान संस्थाले विकास गरेको हो। एमआरएनए प्रविधिमा आधारित खोपले कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगमार्फत बिरामीको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई क्यान्सर कोषिका विरुद्ध लड्न सिकाउँछ। यही संस्थाले अघिल्लो स्पुतनिक भी कोभिड–१९ खोप विकास गरेको थियो र अहिले सोही प्रविधि प्रयोग गरेर एचआईभी खोप पनि विकास गरिरहेको छ।

सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयविरुद्ध दायर निवेदन सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौं – सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद कोइरालाका अनुसार कुल १० वटा निवेदन दर्ता भएका थिए, जसमध्ये सबै खारेज भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले सिधाकुरा डटकम विरुद्धको मुद्दामा जारी गरिएको अघिल्लो आदेशलाई उल्लेख गर्दै निवेदन खारेज गरेको बताएका छन् । यद्यपि, वकिलहरूले अदालतको सो निर्णयलाई चुनौती दिँदै अर्को निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।

कालिकोट प्रशासनद्वारा भारतीय नागरिकलाई अवैध रुपमा नेपाली नागरिकता प्रदान

कालिकोट — कालिकोट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भारतीय नागरिकलाई अवैध रुपमा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ।

शान्नित्रिवेणी गाउँपालिका–५ का जिरबहादुर शाहीले भारतीय नागरिकलाई आफ्नै सन्तानको रुपमा देखाई नागरिकता दिलाएको पुष्टि भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटका अनुसार जिरबहादुरलाई उनका साला चित्त बहादुर बमले भारतीय नागरिकलाई आफ्ना छोरा बनाएर नागरिकता दिलाउन सहयोग र सुझाव गरेको बुझिएको छ । सबै कागजात तयार गरी असार २३ गते ति भारतीय नागरिकलाई छोरा शंकर शाही कायम गराई आधिकारिक रुपमा नेपाली नागरिकता दिइएको हो।

करिब एक महिना पछि वडाध्यक्ष रामराज बमले घटनाबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी दिए। त्यसपछि प्रहरीले जिरबहादुर र चित्त बहादुरलाई साउनमा पक्राउ गरेको थियो। नागरिकता प्राप्त गरेका भारतीय नागरिक भने फरार छन्।

कालिकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक शर्मा भन्छन्, “वडाको सिफारिस र सबै कागजात मिलेकै देखिएपछि मैले नागरिकता जारी गरेको थिएँ। वडाध्यक्षले जानकारी दिएपछि मात्र भारतीय नागरिकको कुरा थाहा पाएँ।”

प्रहरीले जनाए अनुसार चित्त बहादुरले आफ्ना साला जिरबहादुरलाई प्रलोभनमा पारी भारतीयलाई छोरा बनाएर नागरिकता दिलाएका हुन्।

सम्बन्धित तीन पक्षहरू, वडाध्यक्ष रामराज बम, जिरबहादुर शाही र चित्त बहादुर बमलाई थुनछेक आदेशपछि धरौटीमा छाडिएको छ। कालिकोट जिल्ला अदालतले रामराज बमको धरौटी ७५ हजार, जिरबहादुर र चित्त बहादुरको धरौटी २ लाख ५० हजार तोकेको छ। रामराज बमले रकम बुझाएर रिहा भएका छन् भने जिरबहादुर र चित्त बहादुरले अझै धरौटी बुझाएका छैनन्।

संबन्धित निकायले यस मामिलाको अनुसन्धान नागरिकता ऐन २०६३ अन्तर्गत गर्ने जनाएको छ।

दुई महिनाको अवधिमा लागूऔषध ओसारपसारमा संलग्न ४६ जना पक्राउ

बर्दिया – सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती दुइ महिनामा लागूऔषध ओसारपसारमा संलग्न एक महिलासहित ४६ जनालाई पक्राउ गरेको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका अनुसार यस अवधिमा २७.०२ ग्राम ब्राउन सुगर र २.६९ ग्राम चरेस बरामद गरेका छन्।

भारतबाट तस्करी हुने लागूऔषध नियन्त्रण गर्न गत वर्ष स्थानीय प्रशासनको नेतृत्वमा खोजी अभियान सुरु गरेपछि लागु औषध कारोबारी पक्राउ पर्न थालेको प्रहरीले बताएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा तीन महिलासहित ९१ जना, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पाँच महिलासहित २०७ जना र गत आर्थिक वर्षमा एक महिलासहित १२० जना पक्राउ परेका थिए, जो सबै ब्राउन सुगर तस्करीमा संलग्न थिए।

रूसविरुद्ध नयाँ प्रतिबन्धबारे ईयू–अमेरिका छलफल हुने

न्यूयोर्क – युरोपेली संघ (ईयू) का अधिकारीहरू सेप्टेम्बर ८ मा वाशिङ्टनमा रूसविरुद्धका नयाँ प्रतिबन्धबारे छलफल गर्न लागेका छन्।

ईयू प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व डेविड ओ’सुलिभानले गर्नेछन्। छलफल अमेरिकी ट्रेजरी विभागमा हुने भएको छ, जहाँ ह्वाइट हाउस, अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालय र अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयका अधिकारीहरू पनि सहभागी हुनेछन्। छलफलमा रूसमाथि थप “आर्थिक दबाब” दिने विभिन्न उपायबारे छलफल हुने बताइएको छ।

यसअघि, युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टाले रूसविरुद्ध प्रतिबन्धबारे छलफल गर्न ईयू टोली अमेरिका पठाउने घोषणा गरेका थिए।

यसैबीच, रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पश्चिमी मुलुकहरूले युक्रेनको युद्धलाई आफ्ना आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्न प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।

व्यापारीक प्रयोजनका लागि कोरला नाका सोमबारदेखि खुल्ने

काठमाडौँ– नेपाल र चीन सरकारबीच सहमति भएपछि मुस्ताङको उत्तरपश्चिममा पर्ने कोरला नाका पहिलोपटक व्यावसायिक प्रयोजनका लागि खोलिने भएको छ।

यसअघि मौसमी रूपमा मात्र खोलिँदै आएको कोरला नाका पहिलोपटक व्यावसायीक प्रयोजनका लागि खोलिने भएको हो । मनसुनको बाढीका कारण रसुवा–गढी र तातोपानी नाकाहरू लामो समयदेखि अवरुद्ध भएका कारण यो नाका विकल्पका रूपमा प्रयोग हुने भएको छ ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम प्रसाद भण्डारीले आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिएको र प्रारम्भिक चरणमा चार जना कर्मचारीलाई खटाइएको जानकारी दिएका छन् । उनले सोमबारदेखि क्वारेन्टिन नपर्ने सामान भित्र्याउन अनुमति दिने र क्वारेन्टिन सुविधा नभएकाले हाल कपडा, इलेक्ट्रोनिक सामानजस्ता वस्तु मात्रै ल्याउन पाइने उनले बताएका छन्।

हाल रसुवा–गढी अवरुद्ध हुँदा चीनको केरुङमा सयौँ कन्टेनर अड्किएका छन्। ती कन्टेनरलाई अब कोरलामार्फत ल्याइने सम्भावना बढेको छ। तर नेपालतर्फको मुस्ताङ मार्ग साँघुरो र जीर्ण भएको कारण ठूलो गाडी सहजै आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था भने छैन। चीनतर्फ भने दुई लेनको पक्की सडक र आधुनिक भन्सार कार्यालय तयार भइसकेको छ।

चाडबाड नजिकिँदै गर्दा व्यापारीहरूले कपडा, इलेक्ट्रोनिक वस्तु आदि हवाई र समुद्री मार्ग हुँदै आयात गर्न थालेका छन्, तर ती विकल्प निकै महँगा छन्। यस्तो अवस्थामा कोरला नाका सञ्चालनमा आउनु व्यापारी र उपभोक्ताका लागि ठूलो राहत हुने देखिन्छ।

हरिसिद्धी दुर्घटना: मन्त्रीको गैरजिम्मेवारी र दण्डहीनताको अर्को अध्याय

शनिबार बिहान ललितपुरको हरिसिद्धीमा कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर सवार गाडीले एक बालिकालाई ठक्कर दियो। मगर एमालेको विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुन गोदावरी जाँदै थिए। बालिकालाई तत्काल बी एण्ड बी अस्पताल पुर्‍याइयो, जहाँ दुई घण्टा उपचारपछि उनलाई डिस्चार्ज गरियो। बालिका बाँचिन्, तर सत्ता र शक्तिमा बसेकाहरूको आचरणले आम नेपालीको मनमा गहिरो घाउ छोडेको छ।

घाइतेलाई सहयोग गर्न रोक्नुको सट्टा, मन्त्री सवार गाडी त्यहाँबाट भाग्यो। यो एउटा घटना वा कुनै आम सडक दुर्घटना मात्र होइन, नेपाली जनताले धेरै समयदेखि बुझ्दै आएको कठोर सत्य हो। यो देशमा राजनीतिक शक्ती र सत्ताको ओत लागेकाहरुले सजिलै उन्मुक्ति पाउंछन्। घटनाको अझै दुखदायी पक्ष भनेको एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिक्रिया हो। उनले यसलाई ‘सामान्य घटना’ भन्दै उपचार खर्च पार्टीले बेहोर्ने घोषणा गरे। यस्तो टिप्पणीले घटनाको गम्भीरतालाई बेवास्ता गर्‍यो र एउटा बालिकाको पीडालाई एउटा राजनीतिक भेलाको परिशिष्टजस्तो बनाइदियो।

गल्ती सवारी चालकले मात्र होइन कहिलेकाहीँ सडक पार गर्ने पैदल यात्रुहरुले पनि गर्छन । कहिलेकही उनिहरुकै गल्तीले पनि यस्ता सडक दुर्घटना हुन्छन्। तर यो एउटा सामान्य दुर्घटना मात्र हो भनेर राज्यका जिम्मेवारीपूर्ण निकायमा बसेका व्यक्तिहरु यो घटनाबाट पन्छिन मिल्दैन । यो एउटा मन्त्री, जसले जनताको सेवा गर्ने शपथ खाएको छ, उसले न्यूनतम मानवीयता पनि देखाउन असफल भएको कुराको प्रमाण हो। आफ्नै गाडीले ठक्कर दिएको सर्वसाधारणलाई छाडेर हिँड्नु केवल गैरजिम्मेवार होइन, यो घोर आपराधिक कृत्य हो। स्वस्थ लोकतन्त्रमा यस्ता व्यवहारले राजीनामा र कानुनी कारबाही माग्छ। तर नेपालमा, नेताहरू प्राय पार्टी र शक्तिको आडमा यस्ता घटनाहरुको ढाकछोप गर्छन् र त्यही विन्दुमा पुगेर कानुन मौन बनिदिन्छ ।

यो देशमा सामान्य नागरिक दुर्घटनामा पर्दा वा उसले कुनै दुर्घटना गराउँदा राज्यको कानुन कठोर र निर्मम हुन्छ। तर जब कुनै घटनामा राजनीतिक दलको कुनै शक्तिशाली व्यक्ति संलग्न हुन्छ घटना सामान्य बनिदिन्छ वा गुपचुप पारिन्छ । दुर्बलको रक्षा गर्ने संस्थाहरू शक्तिशालीको सेवाका लागि झुक्छन्। प्रधानमन्त्रीले यसलाई ‘सामान्य’ भन्दै दिएको प्रतिक्रिया नै यसको स्पष्ट सन्देश हो। यो देशमा दुर्घटनामा परेकी एक सामान्य बालिकाको पीडा कुनै पदधारी नेताको कार्यक्रमभन्दा कम महत्वको छ भन्ने कुराको प्रमाण हो यो ।

यो घटना देश र जनताको सेवा गर्छु भनेर सपथ खाएका नेताको लागि सेवाभाव देखाउने अवसर हुनुपर्ने थियो, तर सत्ता र शक्तिको प्रदर्शन बनाइयो। एक मन्त्री ति बालिकालाई लिएर अस्पताल पुगेको , उसको परिवारसँग उभिएको, राष्ट्रसँग माफी मागेको र कानुनको सामु आफूलाई प्रस्तुत गरेको देखिनुपर्ने थियो। तर उनी भने कालो सिसा भएका गाडी चढेर घटनास्थलबाटै भागे।

यो केवल एक दुर्घटना होइन। यसले नेपालमा चलिरहेको गहिरो दण्डहीनताको संस्कृत‍िलाई छर्लंग बनाइदिएको छ , जहाँ मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारीहरू कानुनको दायरा भन्दा बाहिर छन् । यस्ता घटनामा सामान्य नागरिक जेल जाने ठाउँमा, उनीहरूले सफाइ पाउँछन्। जबसम्म नेपालमा सबैलाई एउटै कानुन लागु हुँदैन, तबसम्म शासक र शासितबीचको यो खाडल अझ गहिरो हुँदै जानेछ।

यदि मन्त्री मगरमा थोरै पनि नैतिकता छ भने उनले नैतिकताको आधारमा तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ। सरकारले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको व्यवस्था गर्नुपर्छ, र कानुनले दोषी ठहर गरेमा उनलाई कठोरतम सजाय दिनुपर्छ। यसभन्दा कम केही भयो भने, नेपालमा न्याय होइन, पद र पहुँच नै सबै थोक हो भन्ने कुराको पुष्टि हुनेछ।

यो देशलाई, अब नागरिकलाई उपेक्षा गर्ने नेताहरूको खाँचो र आवश्यकता छैन। यो देशले शक्तिशालीलाई फाइदा हुने कानुन होइन, समान न्याय खोजेको छ । हरिसिद्धीकी बालिकाले अझ राम्रो व्यवहार पाउनुपर्ने थियो। नेपाली जनताले अझ इमानदार नेतृत्व पाउनुपर्ने थियो। तर जनताको सेवा गर्छु भनेर सपथ खाएका मन्त्रीले न्यूनतम मानवीयता र जवाफदेहिता पनि देखाउन सक्दैनन् भने, उनीहरूले यो देश र जनतालाई शासन गर्ने अधिकार राख्दैनन्।

विधान महाधिवेशनमा फरक मत पेश गर्न कर्ण थापालाई रोक

काठमाडौं — नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाको फरक मत पेस गर्ने प्रयासलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रोकिदिएका छन्।

विधान महाधिवेशनको दोस्रो दिनको बैठक सुरु भएपछि थापा ३२ पृष्ठको फरक मत प्रस्तुत गर्न उठेका थिए। थापाले महाधिवेशनको हलमै आफ्नो धारणा राख्न चाहेका थिए। तर अध्यक्ष ओलीले “हलमा होइन, समूह छलफलमा राख्नुस्” भन्दै रोकेका हुन्। थापाले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पक्षबाट फरक मत प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका थिए।

ओलीले प्रतिवेदनसम्बन्धी छलफल १० वटा समूहमा भइरहेको भन्दै त्यहीँ कुरा उठाउन आग्रह गरेका हुन्। थापाले तयार पारेको प्रतिवेदन भने महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूलाई बाँडिएको छ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले थापाको धारणा रोकिएको नभई समूह छलफलमा मात्र सीमित गरिएको स्पष्ट पारे। “उहाँलाई समूहमा कुरा राख्नुस् भनिएको हो, छलफलमै रोक लगाइएको होइन” गौतमले बताए।

पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति राजनीतिक सक्रियतामा फर्कन संविधानले रोक नलगाएको देउवाको भनाइ

विराटनगर — नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई राजनीतिक गतिविधिमा फर्कन संविधानले कुनै रोक नलगाएको स्पष्ट पारेका छन्।

शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै देउवाले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको सक्रियतालाई अस्वाभाविक ठान्न नहुने बताए। उनका अनुसार, राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन संविधानले कुनै प्रतिबन्ध नलगाएकाले उनीहरूको संलग्नता स्वाभाविक हो।

यद्यपि, नेकपा एमालेले भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्किए पनि उनको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ। अर्कोतर्फ, पूर्वउपराष्ट्रपति पुन भने नेकपा माओवादी केन्द्रमा सक्रिय भइसकेका छन्।

यस विषयमा उठेका प्रश्नमा देउवाले भने, “संविधानमा कतै रोकिएको छैन, पाइन्न भनेको पनि छैन, त्यसैले यसको औचित्य सकिएको भन्ने प्रश्न उठ्दैन।”

संविधान संशोधनबारे पत्रकारले उठाएको प्रश्नमा देउवाले दुईतिहाइ बहुमत जुटेपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। उनले हाल दलहरूबीच छलफल भइरहेको तर तत्काल कुनै ठोस निष्कर्ष नआएको जानकारी दिए।

संयुक्त सैन्य अभ्यासका लागि चिनियाँ सेनाको टोली काठमाडौंमा

काठमाडौं – नेपाली सेनासँग संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुन चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको टोली शुक्रबार काठमाडौं आइपुगेको छ। हिमालयन एयरलायन्सको विमानमार्फत लासा हुँदै आएको टोलीमा ३७ जना सैनिक रहेको बताइएको छ।

नेपाली सेना र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाबीच हुने सैन्य अभ्यासको पाँचौं संस्करण शनिबारदेखि सुरू हुँदैछ। दस दिनसम्म चल्ने यो अभ्यास प्रतिआतंकवाद, युद्धकला र विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहनेछ।

‘सगरमाथा फ्रेन्डसीप’ नाम दिइएको संयुक्त अभ्यासको चौथो संस्करण गत वर्ष चीनको सिचुवान प्रान्तमा सम्पन्न भएको थियो। यसअघि पहिलोपटक २०७४ मा काठमाडौंमा, दोस्रो संस्करण २०७५ मा चीनमा र तेस्रो संस्करण २०७६ मा नेपालमै भएको थियो। कोरोना महामारीका कारण केही वर्ष अभ्यास रोकिए पनि पुनः निरन्तरता पाएको हो।

रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोजकुमार आचार्यका अनुसार यो अभ्यास नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत क्षमता विकास र अनुभव आदानप्रदानका लागि गरिँदै आएको हो। उनले भारत, अमेरिका र चीनलगायत मुलुकसँग हुने सैन्य तालिम कसैलाई लक्षित नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

यद्यपि चीनसँगको यस्तो अभ्यास र बीआरआई परियोजनासहितका पहलप्रति भारत, अमेरिका र अन्य पश्चिमी मुलुकले चासो व्यक्त गर्दै आएका छन्। नेपाल भने चीनसँगै अमेरिका र भारतसँग पनि नियमित सैन्य अभ्यास गर्दै आएको छ। भारतीय सेनासँग हुने अभ्यासलाई ‘सूर्य किरण’ नाम दिइएको छ।

विद्या भण्डारीको सदस्यता मुद्दा विधान महाधिवेशनमा उठ्दैन : ओली

काठमाडौं – नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता विवाद विधान महाधिवेशनमा छलफल नहुने बताएका छन्।

शुक्रबार पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले विधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयमै महाधिवेशन केन्द्रित हुने स्पष्ट गरे। उनले सदस्यता विवादजस्ता विषय कमिटीगत छलफलको विषय भएको र त्यसबारे पार्टी कमिटीले आवश्यक निर्णय गर्ने बताए।

ओलीले पार्टीभित्र केही मुद्दा अनावश्यक रूपमा संवेदनशील बनाए पनि ती विधान महाधिवेशनमा उठ्ने विषय नभएको दोहोर्याउँदै, महाधिवेशनले केवल विधान परिमार्जन र संस्थागत सुधारमा ध्यान दिने बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं – सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन्, जसको दर्ता प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।

बिहीबार रातिदेखि फेसबुक, युट्युब, वाट्सएप, इन्स्टाग्रामसहित २६ वटा एप नेपालभरि रोक्न सरकारको निर्देशन जारी भएको थियो। त्यसपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले ती एपहरू आंशिक मात्र सञ्चालन हुने गरी सीमित गरेका छन्।

अधिवक्ता त्रिपाठीले सरकारले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालेको भन्दै प्रतिबन्ध खारेज गरी सामाजिक सञ्जाललाई पूर्ववत सञ्चालनमा ल्याउन आदेश दिन माग गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णय पुनर्विचार गर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौं – सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगका अनुसार यो कदमले प्रयोगकर्तामात्र नभई लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र मानव अधिकारका मूल मान्यतामै आघात पुर्याउने छ।

आयोगले सरकारलाई सेवाप्रदायकलाई कानुनी रूपमा दर्ता गर्ने, सूचीकृत गर्ने वा नियमन गर्ने अधिकार रहे पनि लामो समयदेखि नेपाली समाजको दैनिकी र अभिव्यक्तिको माध्यम बनेका सामाजिक सञ्जालहरूलाई एकैपटक बन्द गर्ने निर्णय अस्वीकार्य भएको टिप्पणी गरेको छ। यसले संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकहरू, जस्तै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता (धारा १७), सञ्चारको हक (धारा १९) र सूचनाको हक (धारा २७) मा ठाडो असर पार्ने आयोगको भनाइ छ। साथै, १९४८ को मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र १९६६ को नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रमा उल्लिखित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मापदण्डविपरीत पनि हुने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

सामाजिक सञ्जाल आज नागरिक जीवनको अभिन्न अंश भइसकेको अवस्थालाई स्मरण गराउँदै आयोगले सरकारलाई बन्द गर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। आयोगले नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न, संविधानले सुनिश्चित गरेका हक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वहरूको संरक्षण गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई विद्या भण्डारीको भावुक पत्र: सदस्यता विवादमा प्रतिनिधिसँग साथ माग्दै

काठमाडौँ- पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई पत्र लेख्दै सदस्यता नवीकरण विवादमा समर्थन मागेकी छन्। पार्टी नेतृत्वकै सल्लाहमा सदस्यता नवीकरण गरेको भए पनि अहिले त्यही नेताहरुले आलोचना गर्न थालेकोमा उनले आश्चर्य व्यक्त गरेकी छन्। भण्डारीले पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक संस्कार विपरीत व्यवहार भएको भन्दै आफ्नो सदस्यता मान्यता दिन आग्रह गरेकी छन्।

एमालेले उनको सदस्यता रोकेपछि भण्डारी समानान्तर गतिविधि गर्दै आएकी छन्। यसबीच वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सचिवालयमा भण्डारीको पक्षमा फरक मत राखेका छन् भने अन्य नेताहरूले पनि समर्थन जनाउँदै महाधिवेशनमा अलग दस्तावेज पेस गर्ने तयारी गरेका छन्।

यस्तो छ उनले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई लेखेको पत्र।

नेकपा (एमाले) विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि कमरेडहरू,
अभिवादन !

नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको यही २०८२ साल श्रावण ५ र ६ गते बसेको बैठकको निर्णयको नाममा नवीकृत भइसकेको मेरो सदस्यतामाथि प्रश्न उठाइएकाले यस बारेमा केही कुरा राख्ने उद्देश्यले यो पत्र लेखिरहेको छु। त्यसो त मैले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेपछि पनि पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरू आयोजना भएका थिए, त्यसबखत मेरो सदस्यताको सवालमा कुनै प्रश्न गरिएन, तर अहिले किन यस्तो विवादको घेरामा पारियो ? यो विषय पार्टी र सिङ्गो राष्ट्रकै निम्ति गम्भीर हो।

मैले आफ्नो जीवनको लामो समय देश, जनता र पार्टीका निम्ति अर्पण गरेको छ महिला अधिकार, मानव अधिकार, न्याय र समानताका लागि मैले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छु। अनेकौँ संघर्ष, कठिनाइ र चुनौतीसँग मैले कहिल्यै हार मानेको छैन। आज मेरो सदस्यतामाथि उठाइएको प्रश्न मेरा निम्ति गम्भीर रूपमा खडा भएको छ। यो पत्र मेरो आत्मरक्षाका लागि होइन, बरु यो हाम्रो पार्टीको उज्ज्वल भविष्यका लागि हो। त्यसैले, तपाईंहरूले यस पत्रलाई आफ्नो अधिकारको रक्षा, पार्टीको सबलता, सुदृढ एवम् दिगो एकताको रूपमा बुझ्नुहुनेछ भन्ने गहिरो विश्वास लिएको छु।

स्कूले जीवनदेखि नै अनेकौं संघर्ष, त्याग र समर्पणको बाटो हिँडेर म यहाँ आइपुगें र फेरि पनि बाँकी जीवन पार्टीमै आवद्ध भएर अगाडि बढ्ने अठोट गरेको छु। तर म अहिले एउटा यस्तो परिवेशमा उभिएको छु, मैले २०३७ सालमा प्राप्त गरेको पार्टी सदस्यता जो मेरो गहिरो आस्था र विश्वासको प्रतीक समेत हो, त्यसमा कुठाराघात गर्ने प्रयास गरिएको छ। पार्टीले विशेष निर्णय गरेर देशको राष्ट्रपति हुन पाएपछि कुशलतापूर्वक सो अभिभारा पूरा गरेर फर्किएँ र अब पार्टीमा नै संलग्न भएर अगाडि बढ्न चाहन्छु भन्दा पार्टी सदस्य हुनबाट रोक्ने प्रयास ज्यादै दुःखको विषय हो। यस्तो प्रश्न मेरा निम्ति मात्र होइन कुनै पनि पार्टी सदस्यले भोग्नु हुँदैन भन्ने मेरो अडान हो।

स्मरण रहोस्, जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) का प्रणेता जननेता मदन भण्डारीको ७४ औं जन्मजयन्तीको अवसर पारेर २०८२ साल असार १४ गते पार्टीका अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रमुख अतिथि बनेर मदन भण्डारी फाउण्डेशनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मेरो पार्टी सदस्यता नवीकरण भैसकेको र मैले आफू नेकपा (एमाले) परिवारको पुनः सदस्य हुन पाएकोमा गर्व गर्दै बाँकी जीवन पार्टी मार्फत देश र जनताको सेवामा समर्पित गर्ने घोषणा गरेको थिए। यो विषय मैले उक्त कार्यक्रमको केही दिन पहिले मात्रै पार्टी अध्यक्ष कमरेडसँग मेरो भेट हुँदा मदन जयन्ती समारोहमा पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको कुरा आफूले सार्वजनिक गर्ने र ७५ औं मदन जयन्तीका अवसरमा वैचारिक र रचनात्मक कार्यक्रम घनिभूत रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि एउटा समिति गठन गर्ने विषयमा कुरा भएकै हो। अनि उक्त कार्यक्रममा मैले विधिवत रूपमा आफूले पार्टीको सदस्यता नवीकरण गरिसकेकोले त्यस विषयलाई सार्वजनिक गर्दै नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त जवजको अजेयता, देशमा सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण प्रक्रियालाई तीव्र पार्नुपर्ने सन्दर्भ, पार्टीलाई थप सुदृढ तुल्याउनु पर्ने विषय र हाम्रो पार्टीको सुन्दर भविष्यको बारेमा त्यस कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै स्पष्ट पारेको थिएँ।
पार्टीको निर्णय अनुसार म मुलुकको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सरीक भएर निर्वाचित भए। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि २०७२ कार्तिक १२ गते प्रेस नोट जारी गर्दै मैले लिइरहेको पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणा गरेको थिएँ। राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीबाट सामान्य नागरिकको रूपमा फर्किएपछि पार्टी नेतृत्वको सल्लाह बमोजिम नै मैले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको हुँ। तर केही समय यता पार्टीका केही जिम्मेवार कमरेडहरूले अनेकौं घोचपेच र मर्यादा विपरित अभिव्यक्ति दिँदै खासगरी मेरो पार्टी सदस्यता नवीकरण नभएको भनी सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा निरन्तर विचार प्रवाह गरिरहेकाले पार्टी परिवारमा अन्यौल र जनतामा भ्रम सिर्जना भएको छ। ती कमरेडहरूको पूर्ववत धारणामा किन परिवर्तन भएको हो, मलाई आश्चर्य लागेको छ मेरो विचारमा जबजले हामीलाई सिकाएको लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिसंग यो मेल खाँदैन। एउटा वैधानिक लोकतान्त्रिक दलले संस्थागत गरिसकेको मेरो नवीकृत सदस्यता स्वीकार गर्नु पार्टीको विधिभित्रै पर्दछ। पार्टी संगठन सञ्चालनको सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयता हो। अझसम्म पनि हाम्रा अभिभारा र लक्ष्य हासिल भइसकेका छैनन्। त्यसको प्राप्तिका लागि हामी सबैको एकता, समझदारी र सक्रियताको आवश्यकता पर्दछ। तसर्थ, यो आग्रहप्रति सबै सदस्यहरू गम्भीर बन्दै मेरो सदस्यता कायम गर्ने बारेमा सकारात्मक धारणा र निर्णयको अपेक्षा गर्दछु साथै पाटीले आफ्नो निर्णय सच्याउँदै पार्टीमा देश र जनताको हितका खातिर एकजुट भएर अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दछु।

मेरो सदस्यताको सवाल कसैलाई निजीजस्तो लागे पनि पाटीका सम्पूर्ण सदस्यहरूको आस्था, विश्वास र अधिकारसंग समेत जोडिएको विषय हो मैले हाम्रा कतिपय कमरेडहरूबाट निकट विगतमा पार्टीमा लोकतान्त्रीकरणका लागि गर्नुभएको कठोर संघर्ष, सुस्पष्ट लिखित अवधारणा र त्यसो गरिरहंदा पार्टीभित्रै व्यहोर्नुपरेको अपमान र पीडालाई नजिकबाट देखेको र बुझेको छु। त्यसबखत म र अरू कमरेडहरूप्रति अनेकों टिकाटिप्पणी हुँदा समेत जायज आवाजका लागि साथसाथ हामी लडेकै हौं। ती अभियानहरू जो सफलताका लागि निर्णायक समेत बनेका थिए ती सबै यति चांडै विस्मृतिमा हराइसके? वास्तवमा त्यसबेलाको मेरो त्यस्तो साथ पनि पार्टी हितका निम्ति नै थियो। त्यसैले, मेरो सदस्यताको विषयमा झिकिएको विवाद केवल व्यक्तिगत होइन, बरु यो हाम्रो पार्टीको विधि, मूल्य र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग गाँसिएको छ। मेरो नवीकृत सदस्यतालाई निष्क्रिय बनाउने विषय हाम्रो पार्टीले अङ्गीकार गरेको पहलकदमी र प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल छ।

मेरो राजनीतिक जीवन प्रारम्भदेखि नेकपा (माले) हुँदै नेकपा (एमाले) सँग जोडिएको छ। कलिलै उमेरदेखि म लोकतन्त्र, न्याय र समानताका लागि भएका आन्दोलन, संघर्ष र अभियानमा पार्टीको साथमा रहेको छु। पार्टीका नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा होस् वा राष्ट्र र जनताका पक्षमा गरिएका संघर्षका कठिन क्षणमा मैले सधैं पाटीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। यही समर्पणके कारण त्यसबेला पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुँदा नै विशेष निर्णय गरेर मलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाइयो र मैले नेपालको राष्ट्रपति बन्ने अवसर प्राप्त गरेँ। त्यो पदमा रहेर मैले संविधानको मर्म र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो दायित्व पूरा गरेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ।

दुर्भाग्यवश, आज पार्टी नेतृत्वका केही व्यक्तिमा मेरो सदस्यता र भूमिकालाई अस्वीकार गर्ने, निष्क्रिय बनाउने वा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। हाम्रो पार्टीको विधानले कहीँ कतैबाट पनि म पार्टीको सदस्य हुनबाट रोक्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन। हाम्रो देश र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मान्दा पनि मेरो सदस्यता नवीकरणको सवालमा प्रश्न उठाउनुपर्ने होइन। नेपालको संविधानले समेत प्रत्येक नागरिकलाई मौलिक हकको रूपमा सहभागिता, समानता र स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ र राजनीतिमा क्रियाशील हुन रोकेको छैन। त्यसैले मेरो बारेमा पार्टीले गरेको भनिएको निर्णय र केही व्यक्तिको साँघुरो चिन्तन र नकारात्मक प्रवृत्तिले पाटीलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई कमजोर पार्दछ भन्ने मेरो ठम्याई हो। पार्टी संगठनभित्र विधि, पद्धति, विधान र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बन्यो भने त्यसको मार केवल व्यक्तिलाई होइन, सम्पूर्ण पार्टीलाई नै पर्दछ। यस्तो परिपाटीलाई समयमै सच्याउन सकेनौ भने हाम्रो पार्टीको प्रतिष्ठा, शक्ति तथा नेता-कार्यकर्ता बीचको एकता र जनताको हामीप्रति रहेको आस्था र विश्वास नै धर्मराउन सक्छ। मेरो यो प्रयास पार्टीलाई थप एकतावद्ध र सुदृढ बनाउन हो र मेरा यी प्रयासहरूलाई नकारात्मक उपमा दिएर गलत भाष्य सिर्जना गर्ने प्रयास नगरियोस्। यस्तो प्रयासलाई पार्टीका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताले असफल पार्नु पर्दछ।

मेरो यो आग्रह कुनै व्यक्तिगत आकांक्षाको लागि होइन, बरु पार्टीभित्रको विधि, संस्कार र लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षणका लागि हो। म विश्वास गर्छु कि, विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले मेरो यो आग्रहलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहुनेछ र पार्टीलाई अझ सबल बनाउन मद्दत पुऱ्याउनु हुनेछ। हाम्रो पार्टी बलियो भयो भने मात्र हाम्रो देश बलियो हुन्छ। हामीले जुन पार्टी निर्माण गरेका छौं, त्यो केवल सांगठनिक संरचना मात्र होइन, बरु त्यो हाम्रो समर्पण, आकाङ्क्षा, विश्वास र लोकतन्त्रको प्रतीक हो हाम्रो जीवन छोटो छ जति नै भनेपनि हाम्रो क्षमता सीमित नै छ, सामुहिकता मूल कुरा हो, त्यसैले सत्य र न्यायको आवाजलाई जीवन्त बनाइराख्नुपर्दछ।

प्रिय कमरेडहरू,
मुलुकको सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणसहितको क्रान्तिको विषय अहम् महत्वको छ। पार्टीको स्थापना र विकास लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, राष्ट्रियताको प्रवर्द्धन र जनताको हितका लागि भएको हो। यो निरन्तर अगाडि बढाइरहनु पर्ने विषय हो। यो सवाल मैले विभिन्न सन्दर्भमा उठाउँदै आएको छु र फेरि पनि उठाउने नै छु। त्यसैले, आज में राष्ट्रका जल्दाबल्दा समस्या र तिनको समाधानका विषयमा यहाँ चर्चा गर्न चाहन्न। पछि कुनै सन्दर्भमा यसका बारेमा थप छलफल र अन्तरक्रिया गर्दै धारणाहरू बताउनेछु।

अन्तमा, पुनः एकपटक मेरो सरोकाकारका माथि उल्लेखित विषयवस्तुहरूप्रति कमरेडहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै हाम्रो पार्टीलाई वैचारिक रूपले निख्खर र सांगठानिक ढङ्गले सुदृढ बनाएर वर्तमानका चुनौतीहरू सामना गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछ। पार्टीलाई थप सुदृढ र एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्न सक्दा भविष्यमा हुने सम्पूर्ण जननिर्वाचित निकायहरूमा बहुमतसहितको निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ। अहिले हामी समाजवादको आधार निर्माण गर्ने चरणमा भएकाले जबजले अंगालेका सामाजिक-आर्थिक नीतिको कार्यान्वयन गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउन अग्रसर हुनु पर्दछ। यसो गर्न सक्दा नै समुन्नत नेपाल बनाउने साझा लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। यस विषयमा तपाईंहरू गम्भीर बन्नुहोस् भन्ने आग्रह गर्दछु।

धन्यवाद।
विद्यादेवी भण्डारी
२०८२ भाद्र १९ गते

पुटिनको मस्कोमा शान्ति वार्ता गर्ने प्रस्ताव युक्रेनद्वारा अस्वीकार

कियभ – युक्रेनले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई शान्ति वार्ताका लागि मस्को आउन गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ।

पुटिनले बुधबार बेइजिङमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भनेका थिए कि वार्ताले सकारात्मक नतिजा दिन सक्ने अवस्थामा मात्र जेलेन्स्की मस्को आउन सक्नेछन्।

युक्रेनी परराष्ट्र मन्त्री आन्द्रेई सिबिगाले ‘एक्स’ मा लेख्दै हंगेरी, स्विट्जरल्याण्ड र टर्किएसहित कम्तीमा सात देशले सम्भावित वार्ताको लागि आतिथ्य दिन प्रस्ताव गरेको बताएका छन् । उनले जेलेन्स्की कुनै पनि समयमा वार्ताका लागि तयार रहेको तर पुटिनले “जानाजानी अस्वीकार्य प्रस्ताव” गरिरहेको आरोप लगाउँदै रुसमाथि थप अन्तर्राष्ट्रिय दबाब दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

पुटिनले जेलेन्स्कीको पाँच वर्षे कार्यकाल गत वर्षै सकिएको र मार्शल ल’का कारण नयाँ निर्वाचन नभएको उल्लेख गर्दै उनले जेलेन्स्कीको वैधानिकतामा पनि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

स्थायी शान्तिका लागि युक्रेनले आफ्नो नयाँ सिमाना मान्यता दिनुपर्ने र नेटो सदस्य बन्ने योजना परित्याग गर्नुपर्ने रुसले दाबी गरेको छ।

युक्रेनलाई लामो दूरीका हतियार दिन नेटो गठबन्धनको तयारी

काठमाडौँ — ‘कलिसन अफ द विलिङ’ भनेर चिनिने पश्चिमी सहयोगीहरूले युक्रेनलाई लामो दूरीका हतियार उपलब्ध गराउने तयारी गरेको लण्डनले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सदस्य राष्ट्रका नेताहरूबीच भएको भर्चुअल बैठकपछि जारी गरिएको उक्त विज्ञप्तामा कुन देशले कुन किसिमका हतियार दिने भन्नेबारे भने खुलाइएको छैन।

बेलायती प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मरले सो बैठकमा हतियार आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धतालाई स्वागत गरेका छन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोनले पनि केही युरोपेली राष्ट्रहरू शान्ति सम्झौता भएपछि युक्रेनलाई सुरक्षा ग्यारेन्टी दिन तयार रहेको बताएका छन्।

जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले यसअघि ५०० किलोमिटर दायरासम्म प्रहार गर्न सक्ने टौरस मिसाइल पठाउने सम्भावनाबारे छलफल गरेका थिए। बिहीबारै रुसको वैदेशिक गुप्तचर सेवाले जर्मनीले पहिचान चिन्ह हटाएर युक्रेनलाई टौरस मिसाइल पठाउने गुप्त तयारी गरेको आरोप लगाएको छ। साथै, ती मिसाइल सञ्चालन गर्न आवश्यक तालिम दिन लामो समय लाग्ने भएकाले जर्मन सैनिकहरूले नै प्रहार गर्ने सम्भावना रहेको दाबी गरेको छ।

रुसले बारम्बार पश्चिमी हतियार आपूर्तिले युद्धलाई लम्ब्याउने भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनलाई पश्चिमी सैन्य सहयोग रोक्नु नै युद्धविरामका लागि रुसको प्रमुख सर्त हुने बताएका छन्।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्रीसहित उच्च पदाधिकारीमाथि अन्तिम सुनुवाइ सुरु

काठमाडौँ — नेपाली नागरिकलाई नक्कली कागजातमार्फत भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा संलग्न भनिएका पूर्वगृहमन्त्रीसहित उच्च पदाधिकारीविरुद्ध दायर मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ आजदेखि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा सुरु भएको छ।

यो प्रकरणमा किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधलगायत पाँच अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो । करिब साढे दुई वर्षपछि अदालतले निरन्तर सुनुवाइ गरेर अन्तिम टुंगोमा पुर्‍याउने तयारी गरेको हो ।जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठका अनुसार अब निरन्तर सुनुवाइ गरेर मुद्दालाई अन्तिम किनारा लगाइनेछ।

२०७८ जेठ १० मा दायर मुद्दामा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो। पछि थप आरोपपत्रमार्फत केशव दुलाल, बेचन झा लगायत अन्य व्यक्तिलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको थियो।

अदालतले यसअघि केही अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गरेको छ भने धेरैजना अझै थुनामै छन्। केही फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गरिएको भए पनि अझै केही पक्राउ हुन बाँकी छन्।

संघीय निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिबाट पास

काठमाडौं – संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पास भएको छ।

बिहान आठ बजे सुरु भएको समितिको बैठकमा विधेयकको मस्यौदा पूर्ण रूपमा पढेर छलफल गरि पास गरिएको हो।

यसअघि, सो विधेयक असार १४ गते प्रतिनिधि सभाबाट पास भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको थियो। राष्ट्रिय सभाले विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पेश गरेको थियो।

समितिले पास गरेको विधेयक आजको राष्ट्रिय सभा बैठकबाट पनि पास गरी पुन: प्रतिनिधि सभामा पठाउने तयारी भइरहेको छ।

गाजा युद्धका बीच बेल्जियमद्वारा इजरायलमाथि प्रतिबन्ध घोषणा

ब्रसेल्स – बेल्जियमले प्यालेस्टाइनलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिने र गाजाको युद्धका कारण इजरायलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। यो जानकारी बेल्जियमको परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको हो।

गाजाको मानवीय त्रासदीलाई औंल्याउँदै बेल्जियमका परराष्ट्रमन्त्री म्याक्सिम प्रोभोले यो कदम इजरायली सरकार र हमास दुवैमा दबाब बढाउने उद्देश्यले उठाइएको बताए। उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखे, “यो इजरायली जनतालाई सजाय दिने कुरा होइन, बरु तिनको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय र मानवीय कानुनको सम्मान गरून् र द्वन्द र हत्याको स्थिति बदल्न कदम चालोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने कुरा हो।”

बेल्जियमले लागू गर्ने प्रतिबन्धहरूमा पश्चिम तटस्थित यहूदी बस्तीका उत्पादनहरूको आयातमा रोक, अवैध मानिएका बस्तीहरूमा बस्ने नागरिकहरूलाई वाणिज्यिक सहायतामा प्रतिबन्ध, र इजरायली कम्पनीहरूसँगको सरकारी सम्झौतामा पुनरावलोकन सामेल छन्। साथै, बेल्जियमले दुई अति-दक्षिणपन्थी इजरायली मन्त्री, केही हिंसात्मक बस्तीबासी र हमास नेताहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने घोषणा गरेको छ। प्रोभोले भने कि ब्रसेल्सले इजरायलसँगको युरोपेली संघ व्यापार सम्झौता निलम्बन गर्न पनि दबाब दिनेछ।

यो कदमले बेल्जियमलाई फ्रान्ससहितका ती युरोपेली मुलुकहरूसँग मिलाउँछ जसले आउँदो संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने तयारी गरेका छन्।

स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारीहरूको अनुसार अक्टोबर २०२३ देखि हालसम्म ६३ हजार ५०० भन्दा बढी मानिस मारिएका छन्। इजरायलले सहायता वितरण गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि हमासको नियन्त्रणमा रहेको भन्दै केही वितरण केन्द्रमार्फत सहायता प्रवेश गर्न नदिन आग्रह गरेको छ।

तियानजिनमा सी चिनफिङ : विकासशील मुलुकको आवाज बलियो बनाउन पहल

तियानजिन- चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले तियानजिनमा भइरहेको शाङ्घाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनमा नयाँ ‘वैश्विक शासनको पहल’ अघि सारेका छन्।

“म वैश्विक शासन पहल अघि सार्न चाहन्छु र सबै मुलुकसँग मिलेर मानवजातिको साझा भविष्य निर्माण गर्ने, अझ न्यायसंगत र समान अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली बनाउन चाहन्छु,” राष्ट्रपति सीले विस्तारित बैठकमा भने।

उक्त पहलअनुसार, मुलुक सानो वा ठूलो, बलियो वा कमजोर, धनी वा गरिब जे भए पनि सबैलाई समान सहभागिता र अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइएको छ। “हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई लोकतान्त्रीकरण गर्नुपर्छ र विकासशील मुलुकहरूको प्रतिनिधित्व र आवाजलाई मजबुत बनाउनुपर्छ,” सीले जोड दिए।

चिनियाँ नेताले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने र दोहोरो मापदण्ड तथा कुनै देशले आफ्नो आन्तरिक नीतिलाई अरूमाथि थोपर्ने अभ्यास अस्वीकार्य भएको उल्लेख गरे।

उनले वैश्विक शासन परामर्श, स्रोतको साझेदारी र सामूहिक निर्णयमा आधारित हुनुपर्ने बताए। यसले सबै मुलुकले लाभ लिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने र उत्तर-दक्षिणबीचको विकास अन्तर घटाउने लक्ष्य राखिएको छ।

तियानजिनमा चलेको एससीओ शिखर सम्मेलनमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन,उत्तर कोरियाली नेता किम, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र २० भन्दा बढी देशका राष्ट्रप्रमुख र १० अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्।

मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्दा आम-साधारण नागरिक जेल चलान

काठमाडौँ- वीरगन्जमा हैजा नियन्त्रणबाहिर गएको भन्दै मन्त्रीलाई प्रश्न गर्दा कलैया–२६ सिस्वा महेशपुरकी किरण साहलाई उल्टै पर्सा प्रहरीले शनिबार पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ। खानेपानीमन्त्री प्रदीपकुमार यादवको सचिवालयमार्फत परेको उजुरीका आधारमा प्रहरीले उनीमाथि विद्युतीय अपराध, संघीय सांसदलाई धम्की दिएको र झुटा समाचार/अफवाह फैलाएको झूटो आरोपमा उनीमाथि मुद्दा चलाइएको हो।

कानुन व्यवसायीहरूले मन्त्रीको उजुरीमा समावेश गरिएका दफा गलत व्याख्या गरिएको बताउँदै प्रहरी अनुसन्धान स्वेच्छाचारी रहेको टिप्पणी गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५८ संसद् संस्थालाई जनाउने हो, व्यक्तिगतरूपमा सांसदलाई होइन। संवैधानिक कानुन व्यावसायिक मञ्चका अध्यक्ष ओमप्रकाश अर्यालले नागरिकले पदाधिकारीमाथि आक्रोश पोख्नु अपराध मान्न नमिल्ने स्पष्ट बताएका छन् ।

कानुन व्यवसायीहरूले मन्त्री यादवको दबाबमा प्रहरीलाई प्रयोग गरिएको स्पष्ट देखिएको बताउँदै यसलाई शक्ति दुरुपयोगको खुला उदाहरण भनेका छन्। मन्त्रीले व्यक्तिगतरूपमा पदको प्रयोग गरेर निर्दोष नागरिकलाई थुनाउँदा कानुनी प्रक्रिया नै तोडिएको टिप्पणी गरिएको छ।

संवैधानिक कानुन व्यवसायीहरू भन्छन्, नागरिकले जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउन प्रश्न गर्नु अपराध होइन, बरु लोकतन्त्रको अधिकार हो। यस्तो अवस्थामा मन्त्री यादवले साधारण नागरिकलाई कारबाही गराउन सक्ने अधिकार छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

किरण साह हाल प्रहरी हिरासतमा छिन्।

सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक

काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजमा आइतबारदेखि सत्याग्रह सुरु गरेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक रहेको उनका सहयोगीहरूले बताएका छन्।

डा. अमृत जैसीका अनुसार मंगलबार बिहान परीक्षण गर्दा डा. केसीको मुटुको चाल अत्यन्तै न्यून र रगतमा सुगरको मात्रा कम देखिएको छ,मासपेशी दुख्ने, बाउडिने लगायतका समस्या देखिएका छन्।

डा. केसीले निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसको सिट वृद्धि र अन्य निर्णयको विरोध गर्दै सत्याग्रह सुरु गरेका हुन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगको साउन ३० गतेको बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस सिट १३० सम्म दिने निर्णय गरेको थियो। डा. केसीको तर्क अनुसार आवश्यक मापदण्ड पुरा नगरेका निजी मेडिकल कलेजमा जथाभावी सिट तोक्दा गुणस्तर खस्कन्छ र स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन्छ।

डा. केसी भन्छन्, “निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट वृद्धि गर्दा नेता र माफियाको झोला भरिन्छ, तर शिक्षाको गुणस्तर खस्किन्छ। गुणस्तर खस्कनु स्वास्थ्य सेवामा ह्रास ल्याउने हो, जुन आम नेपालीको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्नु जस्तो हो।”

सत्याग्रहका क्रममा डा. केसीले निजी मेडिकल कलेजको सिट वृद्धि फिर्ता गर्न, इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोल्न, कैलालीको गेटामा निर्माण सम्पन्न शिक्षण अस्पताल र शैक्षिक कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्।

साथै, उनले अघिल्ला सम्झौताअनुसार एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन, उच्च शिक्षा ऐन, गैरनाफामूलक मेडिकल शिक्षा र दरबन्दी सम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न पनि जोड दिएका छन्।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आन्दोलनमा: चक्रपथमा स्कुल बसको र्‍याली

काठमाडौं – सरकारले आफ्नो मागप्रति बेवास्ता गरेको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पुर्व घोषित योजना अनुसार देशभर आन्दोलनको कार्यक्रमलाई अगाडी बढाएका छन्।

विद्यालय शिक्षा विधेयकबाट पूर्ण छात्रवृत्ति र क्रमश: गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने शब्द हटाउन माग गर्दै आज निजि विद्यालय संचालकहरुले चक्रपथमा विद्यालय बससहित र्‍याली निकालेर प्रदर्शन गरेका छन्।

प्याब्सन, एन-प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमएले संयुक्त रूपमा काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ क्षेत्रमा र्‍याली निकालेका हुन् ।

ओली र सी जिनपिङबीच बीआरआई अन्तर्गत नेपाल–चीन सहकार्य सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले दुवै देशबीच आपसी हितमा आधारित सहकार्यलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रपति सीले नेपाललाई निरन्तर सहयोग दिने र पहिले सहमति भएका उच्च गुणस्तरका बीआरआई परियोजनाहरू छिटो कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–चीन व्यापार, लगानी, कृषि, विज्ञान–प्रविधि, पर्यटन र जलवायु परिवर्तनजस्ता क्षेत्रहरूमा सहयोग विस्तारका लागि आग्रह गरेका थिए। उनले अवरुद्ध सीमा खोल्न र नेपाललाई भू–सञ्जालमा जोड्ने सहयोगको आवश्यकता पनि बताएका थिए।

वार्तामा राष्ट्रपति सीले बीआरआईमार्फत नेपाल–चीन जनताको नजिकिकरण र औद्योगिक, पूर्वाधार, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा क्षेत्रमा सहयोग प्रवर्द्धन गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। दुवै नेताले रणनीतिक विश्वास बढाउँदै लाभदायक सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्नेमा जोड दिएका छन्।

युरोपेली संघ रुस-युक्रेन युद्धमा शान्तिको सट्टा दीर्घकालीन युद्धको तयारीमा : हंगेरी

कोपन्हेगन- हंगेरीका परराष्ट्र मन्त्री पिटर सिज्जार्टोले युरोपेली संघ (ईयू) ले रुस–युक्रेन युद्धमा शान्ति खोज्नुको सट्टा दीर्घकालीन युद्धतर्फ तयारी गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार डेन्मार्कमा बसेको ईयू परराष्ट्र मन्त्रीहरूको बैठकपछि सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा उनले ब्रसेल्सले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूको चासोभन्दा युक्रेनको हितलाई प्राथमिकता दिएको टिप्पणी गरेका हुन्।

उनले भने, “आजको ईयू परराष्ट्र मन्त्रीहरूको बैठकमा स्पष्ट भयो कि ब्रसेल्स र अधिकांश सदस्य राष्ट्रहरू शान्तिको लागि होइन, लामो युद्धको लागि तयारी गर्दैछन्। उनीहरूले युक्रेनी सैनिकहरूको तलब, ड्रोन, हतियार र राज्य सञ्चालनका लागि दशौं अर्ब युरो पठाउन चाहन्छन्।”

सिज्जार्टोले युक्रेनलाई छिटो ईयू सदस्यता दिने दबाब, रुसको ऊर्जा क्षेत्रमाथि नयाँ प्रतिबन्ध, साथै थप ६ अर्ब युरो (७ अर्ब डलर) बराबरको हतियार सहयोगको माग भएको पनि बताए। उनले युरोपेली आयोगले ट्रान्सकार्पाथियाका हंगेरीयनहरूको अधिकार र हंगेरीको ऊर्जा सुरक्षाबारे उठाइएका प्रश्नलाई बेवास्ता गरेको आरोप पनि लगाए। हालै युक्रेनले द्रुज्बा तेल पाइपलाइनमाथि आक्रमण गरेपछि बुडापेस्ट–किभ सम्बन्ध अझ बिग्रिएको छ।

हंगेरीले युक्रेनलाई हतियार नपठाउने, रुसमाथिको प्रतिबन्धको विरोध गर्ने र युक्रेनलाई ईयू तथा नेटो सदस्य बनाउन नदिने आफ्नो अडान दोहोर्याएको छ।

यसैबीच, ईयूका शीर्ष कूटनीतिज्ञ काया कलासले युक्रेनलाई अझै हतियार दिने र रुसमाथि दबाब बढाउने घोषणा गरेका छन्। रुसले भने पश्चिमी सैन्य सहयोगलाई नेटोको प्रोक्सी युद्धको रूपमा व्याख्या गर्दै ईयूको सैन्यीकरण र युद्धमुखी बयानबाजीको आलोचना गरेको छ।

युक्रेन शान्ति पहल अवरुद्ध गरेकोमा ह्वाइट हाउस आक्रोशित

ह्वाइट हाउसले केही युरोपेली सरकारहरू सार्वजनिक रूपमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको शान्ति योजनालाई समर्थन गरे पनि व्यवहारमा कीभलाई अवास्तविक माग अघि सार्न प्रोत्साहन दिँदै युक्रेनमा शान्ति प्रक्रियामा बाधा पुर्‍याएको आरोप लगाएको छ।

अमेरिकी अधिकारीहरूले युरोपको “अत्यधिक कठोर” धारप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै ईयूले वाशिङ्टनमाथि निर्भर रहँदै थोरै योगदान मात्र दिएको बताएका छन्। एक वरिष्ठ अधिकारीले चेतावनी दिँदै भने, यदि युरोपले युद्ध लम्ब्याउने बाटो रोज्यो भने सम्भावित विजयलाई हारमा परिणत गर्ने खतरा छ। अर्का अधिकारीका अनुसार केही युरोपेली नेताहरू “काल्पनिक संसारमा” बसेर सम्झौताप्रतिको आवश्यकता बेवास्ता गरिरहेका छन्।

समाचारअनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले सम्झौता स्वीकार गर्न अनिच्छा देखाएको र ईयूले ह्वाइट हाउसले “यथार्थपरक” भनेको परिणामलाई समर्थन नगरेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

ईयूले रुस- युक्रेन शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध गरेको रूसी आरोप

रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका विशेष आर्थिक प्रतिनिधि किरिल दिमित्रेभले युरोपेली संघ (ईयू) ले युक्रेनलाई “असम्भव माग” अघि बढाउन प्रोत्साहन दिँदै वास्तविक शान्ति प्रयासलाई अवरुद्ध गरेको आरोप लगाएका छन्। दिमित्रेभले ईयूलाई “असफल तर्क त्याग्न” र द्वन्द्व लम्ब्याउने काम रोक्न आग्रह गरेका छन्।

इजरायली हवाई आक्रमणमा येमनका प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुको मृत्यु

येमन- येमनको हुथी समूहले आफ्ना प्रधानमन्त्री अहमद घालेब नासेर अल-रहावी बिहीबार राजधानी सानामा भएको इजरायली हवाई आक्रमणमा मारिएको पुष्टि गरेको छ। हुथीले अन्य केही मन्त्रीहरु समेत मारिएको र केही गम्भीर घाइते भएको जनाएको छ।

साउदी सञ्चारमाध्यम अल-हदथका अनुसार हुथीका परराष्ट्रमन्त्री, न्यायमन्त्री, युवा तथा खेलकुद मन्त्री, सामाजिक मामिला मन्त्री र श्रम मन्त्री मारिएका छन्। उपप्रधानमन्त्री मुहम्मद अहमद मिफ्ताहलाई रहावीको उत्तराधिकारीका रूपमा तोकिएको छ।

इजरायल डिफेन्स फोर्सेस (आईडीएफ) का अनुसार रहावी र अन्य वरिष्ठ नेताहरू आक्रमणमा मारिएका हुन् ।

गाजाको युद्ध सुरु भएपछि हुथीहरूले इजरायलतर्फ मिसाइल प्रहार गर्दै आएका छन् र रातो सागर तथा एडेन खाडीमा व्यापारीक जहाजमाथि आक्रमण गरेका छन्। यसको जवाफमा इजरायलले यमनका हुथी नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रमा निरन्तर हवाई आक्रमण गर्दै आएको छ।

गाजा युद्धबीच टर्कीद्वारा इजरायलसँग सबै व्यापारिक र हवाई रुटमा प्रतिबन्ध

आङ्कारा – टर्कीले इजरायलसँगको सबै व्यापारिक र आर्थिक सम्बन्ध तोडेको र हवाई तथा समुद्री पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेको छ। यो कदम इस्रायलको गाजामा जारी सैन्य अभियानको प्रतिउत्तरमा आएको हो।

विदेशमन्त्री हाकान फिदानले संसदमा सम्बोधन गर्दै टर्कीले इस्रायली जहाजलाई आफ्ना बन्दरगाहमा प्रवेश गर्न नदिने र टर्कीसँग सम्बन्धित जहाजलाई इस्रायली बन्दरगाहमा जान नदिने जानकारी दिए। उनले भने, “हामी इस्रायलतर्फ हतियार तथा बारुद बोकेका जहाजलाई बन्दरगाहमा प्रवेश गर्न दिंदैनौं, र यस्ता विमानलाई हाम्रा आकाश मार्ग प्रयोग गर्न दिंदैनौं।”

गत अक्टोबर २०२३ मा हमासको आकस्मिक आक्रमणपछि सुरु भएको गाजा युद्धयता टर्की–इजरायल सम्बन्ध झनै बिग्रिएको छ। टर्कीले इजरायलमाथि गाजामा नरसंहार गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले इस्रायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुलाई “गाजाको जल्लाद” को संज्ञा दिएका थिए र उनको युद्ध अपराध नाजी नेता एडोल्फ हिटलरको भन्दा पनि बढि भयावह भएको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच द्विपक्षीय भेट

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भेटवार्ता भएको छ। शाङ्घाई सहयोग संगठन (एससीओ)को शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आज चीनको थियानजिन पुगेका ओली र सीबीच थियानजिन अतिथि गृहमा भेटवार्ता भएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ।

भेटवार्तामा नेपाल–चीनबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहकार्यबारे छलफल भएको छ। ओलीको स्वागतका लागि चीनका उच्च अधिकारीहरू र नेपालका लागि चीनका राजदूत डा. कृष्णप्रसाद ओली, चेन सोङ लगायत उपस्थित थिए।

नेतृत्व र राष्ट्रिय विकासका लागि महिला सशक्तिकरण आवश्यक: पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

पर्सा — पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिलाहरू समाजको नेतृत्व गर्न सक्षम भएको प्रमाणित गर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ। वीरगन्जमा उद्योग वाणिज्य संघद्वारा आयोजित ‘नारी: शक्ति, समर्पण र सम्मान’ महिला सम्मेलन–२०८२ को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै भण्डारीले महिलाको योगदानले अझै पनि अपेक्षित सम्मान नपाएको भन्दै अब नेतृत्व, उद्यम र समाजपरिवर्तनमा महिलालाई सक्षम बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।

परिवार निर्माणदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय र सामाजिक रुपान्तरणसम्म महिलाको अग्रणी भूमिका रहेको बताउँदै महिलाको उद्यमशीलता व्यक्तिगत सफलता मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन महिलाहरुको योगदान अतुलनिय रहेको भण्डारीले बताउनुभएको छ।

भण्डारीले महिला उद्यमीलाई सम्मान र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, लैङ्गिक असमानता तोड्दै भावी पुस्तालाई प्रेरित गर्नुपर्ने भन्दै, प्राकृतिक स्रोत, जनशक्ति र सांस्कृतिक विविधताको विवेकपूर्ण उपयोग गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सकिने बताउनुभयो।

व्यापार घाटा कम गर्न आयात प्रतिस्थापन नीति, कृषि, जडीबुटी, आयुर्वेद, साना उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

चुरे दोहनका कारण तराईमा बाढी, जमिन कटान र मरुभूमीकरण बढेको उल्लेख गर्दै उनले कृषि र जनजीवनमा त्यसले गम्भीर असर पारेको बताइन्। उखु किसानलाई उचित मूल्य र भुक्तानी नपाएको, साहु–महाजन र सहकारी घोटालाबाट जनताले समस्या भोगिरहेको भन्दै उनले कडाइका साथ नियमन, पारदर्शिता र पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ।

प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रवेश निषेध

वाशिंगटन- प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बास आगामी महिनामा न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा सहभागी हुन नपाउने भएका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अब्बाससहित करिब ८० जना प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूको भिसा रद्द गरेपछी उनले संयुक्त राष्ट्र महासभामा प्रवेश नपाउने भएका छन्।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले उनीहरूलाई शान्ति वार्ताको प्रयास कमजोर बनाएको र कल्पनात्मक प्यालेस्टिनी राज्यको एकपक्षीय मान्यता खोजेको आरोप लगाएका छन्। अमेरिकाको यो निर्णयलाई इजरायलले भने स्वागत गरेको छ। साधारणतया अमेरिका संयुक्त राष्ट्रसंघीय मुख्यालयमा सहभागी हुन चाहने सबै मुलुकका अधिकारीहरूको यात्रा सहज बनाउनुपर्ने भएकाले यसपटकको अमेरिकी सरकारको कदमलाई असामान्य मानिएको छ।

यसैबीच फ्रान्सले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने पहल अघि बढाइरहेको छ, जुन कदमलाई डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले विरोध गरेको छ।

यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि प्यालेस्टिनी राजदूत रियाद मन्सुरले अब्बास नै राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा महासभामा सहभागी हुने बताएका थिए। तर पछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले प्यालेस्टाइन मुक्ति संगठन र प्यालेस्टिनी प्राधिकरणका करिब ८० जना अधिकारीहरूलाई भिसा नदिने वा रद्द गर्ने निर्णय गरेको स्पष्ट पारेको हो ।

रुबियोका अनुसार न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र मिशनमा रहेका प्यालेस्टिनी प्रतिनिधिहरू भने संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालयको सम्झौता अनुसार बैठकहरूमा सहभागी हुन सक्छन्। तर सम्झौतामा अमेरिकाले विदेशी अधिकारीहरूको सहभागीता सरकारबीचको राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा अवरुद्ध गर्न नपाउने उल्लेख छ।

अब्बासको कार्यालयले यो निर्णयप्रति आश्चर्य प्रकट गर्दै यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्झौताविपरीत भनेको छ। उनले अमेरिका निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन्।

इजरायलका विदेश मन्त्री गिदोन सारले भने अमेरिकी निर्णयलाई स्वागत गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन प्रस्थान

काठमाडौं – चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको निमन्त्रणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पाँच दिने भ्रमणका लागि चीन प्रस्थान गरेका छन् ।

सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनमा भाग लिन चीन प्रस्थान गरेका ओली १८ गते बुधबारसम्म चीनमा रहनेछन। एससीओ सम्मेलन १५ र १६ भदौमा उत्तरी चीनको तियान्जिनमा आयोजना हुँदैछ ।

ओलीको भ्रमण टोलीमा श्रीमती राधिका शाक्य, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, सांसद् छविलाल विश्वकर्मासहितका उच्च अधिकृतहरू रहेका छन् ।

ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग अलग्गै भेटवार्ता समेत गर्नेछन् भने १७ भदौमा उनले तिआन्जिनमा आयोजना हुने एससीओ प्लस शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन समेत गर्नेछन् ।त्यसक्रममा उनले विभिन्न मुलुकका नेताहरूसँग समेत भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली बेइजिङ्ग परेडमा समेत सहभागी हुने भनिएको छ । ओली प्रधानमन्त्री भएपछिको यो उनको दोस्रो चीन भ्रमण हो ।

संसदबाट भूमि विधेयक बहुमतले पारित

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाले शुक्रबार भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ लाई बहुमतले पारित गरेको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयक पारित भएको घोषणा गरेका हुन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो। मन्त्री अधिकारीले विधेयकको उद्देश्य भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्न जग्गा उपलब्ध गराउनु रहेको बताए। उनका अनुसार जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई पालिकासँग समन्वय गरी एकीकृत बस्तीमा पुनर्स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तर, केही सांसदहरूले विधेयकको आलोचना गरेका छन्। जसपाका राजकिशोर यादवले अपेक्षित वर्गले लाभ नपाउने दाबी गरे भने सांसद प्रकाश अधिकारीले विधेयकमा संवैधानिक विश्लेषण नभएको र भूमाफियालाई फाइदा पुग्नेगरी आएको आरोप लगाएका छन् । माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि विधेयकका कतिपय व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बताएका छन् ।

चन्द्र कुवेर खापुङ नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा नियुक्त

काठमाडौँ – प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुखका रूपमा कार्यरत एआईजी खापुङलाई नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदमा नियुक्त गरिएको छ।

यो निर्णयसँगै खापुङ भदौ १८ गतेदेखि नेपाल प्रहरीको ३२ औं महानिरीक्षकका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। तेह्रथुममा जन्मिएका खापुङ २०५२ सालमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन्।

५५ वर्षीय खापुङले यसअघि प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा प्रमुख, हाइटीस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (यूएन) मा दुई पटक सेवा, प्रहरी प्रधान कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन प्रमुख लगायतका जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।

उनले इटाली, कोरिया, भियतनाम र चीनबाट सुरक्षासम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेका छन् ।

प्रहरी सेवा नियमावली संशोधनको तयारीबाट पछि हट्यो सरकार

काठमाडौँ – नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूको ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउन नियमावली संशोधन गर्ने सरकारको योजना अहिले स्थगित भएको छ। यसका लागि लोक सेवा आयोगको सहमति लिन ढिलाइ र सम्भावित अदालतको चुनौतीका कारण सत्तापक्षले कदम अघि नबढाएको बुझिएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दीपक थापा एक साताभित्रै अवकाशमा जाने तयारीमा छन्। यसअघि सरकारले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १२७ (घ) अन्तर्गत ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउने तयारी गरेको थियो। गृह मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार, शीर्ष नेताहरूले यस प्रक्रिया सफल नहुने देखेपछि अघि नबढाइएको हो । संशोधनको तयारी दुई साता अघि सुरु भएपनि सरकारको स्पष्ट दिशानिर्देश नहुँदा ढिलाइ भएको हो।

प्रहरी नियमावली संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालयको राय र लोक सेवा आयोगको अनिवार्य सहमति आवश्यक छ।

सन् २०१४ मा सर्वोच्च अदालतले प्रहरी सेवा अवधिमा नियमावलीमार्फत मनमानी संशोधन नगर्न निर्देशन दिएको थियो र सेवा तथा अवकाश सम्बन्धी विषय संसद्मार्फतै टुंग्याउनुपर्ने स्पष्ट पारेको थियो। सरकारले सात महिना अघि संसद्मा ‘नेपाल प्रहरी विधेयक’ पेश गरेको भए पनि अहिलेसम्म यसलाई अन्तिम रूप दिन सकिएको छैन। विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको अवस्थामा नियमावली संशोधनको प्रयासले थप विवाद उत्पन्न गरेको हो ।

१५ माघ २०८१ मा संसद्मा पेश गरिएको ‘नेपाल प्रहरी विधेयक’ले ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउने प्रस्ताव राखेको छ र पदावधि वा उमेर हदका आधारमा मात्रै अवकाशको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ। हालको नियमावली अनुसार आईजीपीको पदावधि चार वर्ष, सेवा अवधि ३० वर्ष वा उमेर ५८ वर्ष तय गरिएको छ, जसमा जुन चाँडो पुग्छ त्यसै आधारमा अवकाश हुनेछ। अतिरिक्त महानिरीक्षक र उपमहानिरीक्षकको उमेर हद ५६ वर्ष र पदावधि पाँच वर्ष छ भने एसएसपी र एसपीको उमेर हद ५५ वर्ष र पदावधि क्रमशः छ र दश वर्ष कायम छ। आलोचकहरूले नियमावलीमा सेवा र पदावधि समावेश गरेपछि प्रहरीमा सरुवा, बढुवा, अवकाश र करिअर विकास पारदर्शी नभएको दाबी गरेका छन्।

कब्जा गरिएको रुसी सम्पत्ति अमेरिकाले तत्काल युक्रेनलाई नदिने

वासिङ्टन – अमेरिकाले युक्रेन युद्धसम्बन्धी वार्तामा कब्जा गरिएको रुसी सम्पत्तिलाई दबाबका रूपमा प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ, तर तिनलाई तत्काल किभलाई हस्तान्तरण नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। अमेरिकी कोष सचिव स्कट बेस्सेन्टले पत्रकारहरूसँग सो कुरा सार्वजनिक गरेका हुन्।

सन् २०२२ देखि पश्चिमी वित्तीय संस्थानहरूमा रोकिएका करिब ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका रुसी सम्पत्तिबारे बोल्दै बेस्सेन्टले भने, ती सम्पत्ति वार्ताको हिस्सा हुन्। उनले तत्काल ति सम्पति जफत गर्नु उचित नभएको बताउँदै, वार्ताको नतिजा अनुसार ती रकम युक्रेनको पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुन सक्ने संकेत दिएका छन् ।

यधपी, रुसको उक्त कब्जा गरिएको सम्पत्ति बारे पश्चिमी राष्ट्रहरूबीच मतभेद देखिएको छ। युक्रेनले उक्त रकम छिट्टै हस्तान्तरणको माग गर्दै आएको छ भने केही युरोपेली नेताहरू र विज्ञहरूले यस्तो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गर्ने, लगानीकर्ताको विश्वास घटाउने र वित्तीय बजार अस्थिर बनाउने चेतावनी दिएका छन्।

हालका लागि युरोपेली संघले रोकिएका सम्पत्तिबाट प्राप्त नाफा र ब्याजलाई मात्र युक्रेनतर्फ पठाउने निर्णय गरेको छ, जसबाट वार्षिक करिब ३ अर्ब डलर जुट्ने अनुमान गरिएको छ। अमेरिकी कांग्रेसले पनि सरकारलाई रुसी सम्पत्ति कब्जा गर्ने कानुनी अधिकार दिएको भए पनि, वाशिङ्टनले कानुनी र वित्तीय जोखिमका कारण त्यो कदम नचालेको बताइएको छ । यसको सट्टा, अमेरिका अन्य जी ७ सदस्यहरूसँग मिलेर रोकिएका सम्पत्तिबाट आएको ब्याज प्रयोग गरी युक्रेनलाई ५० अर्ब डलर ऋण दिने निर्णयमा सहमत भएको छ।

क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले रूस आफ्नो सम्पत्तिको अधिकार कहिल्यै नत्याग्ने चेतावनी दिँदै, पश्चिमले ती रकम कब्जा गरेर युक्रेनलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रयास गरेमा गम्भीर कानुनी परिणाम भोग्नुपर्ने बताएका छन्।

बेइजिङ परेड: सी, पुटिन र किम एउटै मंचमा

बेइजिङ – उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ बेइजिङमा आयोजना हुने सैन्य परेडमा एउटै मंचमा देखिने भएका छन्। यो दुर्लभ र प्रतीकात्मक क्षणले सीको बढ्दो कूटनीतिक प्रभावलाई झल्काउँदै विश्व भू-राजनीतिमा नयाँ संदेश दिएको छ ।

सीका लागि यो परेड केवल दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानको आत्मसमर्पणको सम्झना मात्र होइन। यो चीनको शक्ति र प्रभावको प्रदर्शन हो, जसमा उनले बेइजिङलाई आर्थिक मात्र नभई कूटनीतिक शक्तिका रूपमा पनि देखाउन खोजेका छन्।

यो परेड त्यतिबेला हुँदैछ जब एकातिर सी पुटिन र किमलाई आतिथ्य दिन तयारी गर्दैछन् भने अर्कोतिर संयुक्त राज्य अमेरिका युक्रेन युद्ध अन्त्य गराउन रुसलाई दबाब दिन संघर्षरत छ। किमको उपस्थिति अझै महत्त्वपूर्ण छ। सन् १९५९ यता पहिलो पटक उनले चीनको परेडमा भाग लिन लागेका हुन् , जसले बीजिङसँगको सम्बन्धलाई पुनः प्रगाढ रहेको पुष्टि गर्छ।

किमको चीनप्रतिको निर्भरता गहिरो छ। उत्तर कोरियाको करिब ९० प्रतिशत खाद्यान्न आयात चीनमै निर्भर छ। सी र पुटिनसँगै एउटै मंचमा उभिनु किमका लागि विश्व भू-राजनीतिमा उनको स्थान र उनको वैधताको पुष्टि हो भने सीका लागि उत्तर कोरिया र रुस दुवैसँगको सम्बन्धमा आफ्नो प्रभाव देखाउने अवसर हो।

यो समय वाशिङ्टनका लागि पनि संवेदनशील छ। यद्यपि अघिल्ला शिखर सम्मेलनहरू निष्कर्षविहीन भएका थिए, तर हालै आएर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले किमसँग पुनः भेट गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् र किमसंग आफ्नो सम्बन्ध राम्रो भएको बताएका छन् । ह्वाइट हाउसले, ट्रम्पले अक्टोबरमा दक्षिण कोरियाको भ्रमण गर्ने सम्भावना रहेको पनि जनाएको छ। त्यसो त उनले आगामी चीन भ्रमणको योजना र सो समयमा चीनसँगको व्यापार विवाद, ट्यारिफ शुल्क र टिकटकसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने एजेन्डा रहेको पनि ह्वाइट हाउसले जनाएको छ।

चीनले युक्रेन युद्धमा तटस्थ देखिने प्रयास गरेको छ, तर अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले उसलाई रुसलाई सहयोग पुर्‍याएको आरोप लगाएका छन्। सीले पुटिन र किम दुवैसँगको भेटमार्फत आफूलाई अमेरिकासँगको आगामी वार्तामा प्रभावकारी पात्रको रूपमा उभ्याएका छन्।

ट्रम्पका लागि सीसँगको सम्भावित वार्ता अब त्यस्तो नेतासँग हुनेछ, जसको किम र पुटिन दुवैसँग प्रत्यक्ष पहुँच छ। यसले बेइजिङलाई थप कूटनीतिक लाभ दिन्छ। केही विश्लेषकहरूले त भविष्यमा सी, पुटिन, किम र ट्रम्पबीचको संयुक्त बैठकको सम्भावना बारे पनि चर्चा गरेका छन्।

बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीद्वारा इरानविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्ध प्रक्रिया सुरु

बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले इरानमाथि कडा संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्ध पुनः लागू गर्ने प्रक्रिया थालनी गरेका छन्। २०१५ को परमाणु सम्झौतामा समावेश गरिएको “स्न्यापब्याक” प्रावधान प्रयोगसँगै आगामी ३० दिनभित्र प्रतिबन्ध लगाइन सक्ने आंकलन गरिएको छ।

यी तीन मुलुकले इरानले आफ्नो परमाणु प्रतिबद्धता उल्लंघन गर्दै उच्चस्तरीय युरेनियम भण्डारण गरेको र यसका लागि कुनै नागरिक औचित्य नरहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, इरानको कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामाथि प्रत्यक्ष खतरा बनेको छ।

तेहरानले भने यस कदमलाई “अनावश्यक र उत्तेजनापूर्ण” भन्दै विरोध जनाएको छ। इरानी परराष्ट्र मन्त्रालयले यो कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सीसँगको सहकार्यमा बाधा पुर्‍याउने चेतावनी दिएको छ।

सन् २०१५ मा गरिएको सम्झौताअनुसार इरानले आफ्नो परमाणु गतिविधिमा सीमा लगाउने सहमतिमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध हटाइएको थियो। तर २०१८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सम्झौताबाट बाहिरिएपछि अवस्था फेरिएको हो।

ब्रिटिश विदेश मन्त्री डेविड लाम्मीले इरानलाई प्रतिबन्धमा अस्थायी छुट दिने प्रस्ताव गरिएको तर कुनै वास्तविक प्रगति नभएको बताएका छन्। अमेरिकाले पनि युरोपेली कदमको स्वागत गर्दै प्रत्यक्ष वार्ताको ढोका अझै खुला रहेको जनाएको छ।

इरानले भने आफ्नो परमाणु कार्यक्रम पूर्ण रूपमा नागरिक प्रयोजनका लागि मात्र रहेको दाबी दोहोर्याएको छ। तर पश्चिमी मुलुकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सीले भने इरानको आणविक उत्पादन प्रक्रियाप्रति शंका व्यक्त गर्दै आएका छन्।

समाजवाद कि साम्यवाद ?

जब मानव सभ्यताको विकाससँगै समाजमा बराबरी, अधिकार र न्यायका सवालहरू उठ्न थाले। असमानता, शोषण र वर्गीय विभाजनविरुद्धको आन्दोलनले इतिहासमा विभिन्न विचारधारा जन्मायो। तीमध्ये सबैभन्दा प्रभावशाली दुई सिद्धान्त समाजवाद र साम्यवाद हुन्, जसले बीसौँ शताब्दीभरि विश्व राजनीतिमा निर्णायक प्रभाव पारेका थिए। २०औं शताब्दीलाई हेर्दा विश्व राजनीति समाजवाद र साम्यवादबीचको संघर्षकै वरिपरि घुमिरहेको पाइन्छ। शीतयुद्धदेखि लिएर एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकासम्म विभिन्न मुलुकहरूले यी विचारधारा आत्मसात गरे र अभ्यासमा ल्याए। तर आज, २१औं शताब्दीमा प्रवेश गरेपछि एउटा प्रश्न उब्जिएको छ, यी दुई विचारधारामध्ये कुन सही, कुन व्यवहारिक भन्ने कुराले एक खाले बहसलाई निरन्तरता दिएको छ।

समाजवाद र साम्यवादको अवधारणा युरोपको औद्योगिक क्रान्तिपछि जन्मिएको हो। समाजवादको जरा १८औँ शताब्दीको युरोपमा औद्योगिक क्रान्तिपछि देखिएको चरम असमानता र मजदुर वर्गको पीडासँग गाँसिएको छ। ठूला कारखाना र उद्योगपतिहरूले नाफा कमाउन मजदुरलाई अत्यधिक श्रम गर्न बाध्य तुल्याइरहेका थिए। मजदुर वर्गसँग शिक्षा, स्वास्थ्य वा सामाजिक सुरक्षाको सुविधा थिएन। कारखानामा सस्तो श्रममा मजदुरहरूको शोषण भइरहेका बेला केही विचारकहरूले उत्पादनका साधनहरू निजी स्वामित्वमा नभई सामूहिक नियन्त्रणमा हुनुपर्ने तर्क गरे। फ्रान्सेली विचारक हेन्री दे सेंट-सिमोन, चार्ल्स फुरिएर र रबर्ट ओवेनले समाजवादी विचारको प्रारम्भिक रूप दिएको मानिन्छ। उनीहरूले पूँजीपतिद्वारा हुने शोषणको विकल्प खोज्दै समान अवसर, सामाजिक न्याय र सहयोगमा आधारित समाजको कल्पना गरे।

तर समाजवादलाई वैज्ञानिक रूप दिने कार्य कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सजस्ता चिन्तकहरूले गरे। त्यसैलाई आधार मानेर प्रसिद्ध कृति कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो सन् १८४८ मा प्रकाशित भयो। यसमा इतिहासलाई वर्ग संघर्षको इतिहासका रूपमा व्याख्या गर्दै अन्ततः मजदुर वर्गले उठेर पूँजीवादलाई उल्टाइ साम्यवादमा प्रवेश गर्ने तर्क राखिएको थियो। साम्यवादलाई समाजवादको उच्चतम चरण मानियो, जहाँ निजी सम्पत्ति, राज्य र वर्गीय विभाजनको अन्त्य हुने थियो। साम्यवाद मूलतः एक चरणबद्ध प्रक्रिया थियो। मार्क्सका अनुसार पूँजीवादलाई चुनौती दिँदै पहिले समाजवाद आउँछ, जसमा राज्यले सम्पत्ति र उत्पादनका साधनलाई नियन्त्रण गर्छ र सबैलाई बराबरी अधिकार दिन खोज्छ। त्यसपछि समाजवादबाट अगाडि बढ्दै साम्यवादमा प्रवेश हुन्छ, जसमा राज्यको आवश्यकता नै हुँदैन, किनभने समाज नै पूर्ण बराबरी र वर्गविहीन हुन्छ।

इतिहासमा समाजवाद र साम्यवादबीचको भिन्नता व्यावहारिक रूपमा देखियो, जब  १९१७ को बोल्सेभिक क्रान्तिपछि सोभियत संघ स्थापना भएसँगै साम्यवाद विश्वमा शक्तिशाली रूपले उदायो। लेनिनको नेतृत्वमा साम्यवादी पार्टीले सत्ता लिएपछि उत्पादनका सबै साधनहरू राज्य नियन्त्रणमा आए। त्यसपछि जोसेफ स्टालिनको समयमा साम्यवाद अझै कठोर ढाँचामा लागू गरियो। सोभियत संघले शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकासमा उल्लेखनीय प्रगति गर्यो, तर राजनीतिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा गम्भीर प्रतिबन्ध लगायो ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि साम्यवाद पूर्वी युरोप, चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम, क्यूबा जस्ता मुलुकमा फैलियो। चीनमा माओ त्सेतुङले साम्यवादी क्रान्ति सफल पार्दा कृषिमा सामूहिकिकरण र सांस्कृतिक क्रान्ति ल्याए। यसले केही क्षेत्रमा प्रगति गरे पनि ठूलो संख्यामा जनहानि, अकाल र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्यायो। क्यूबामा फिडेल कास्त्रो र चे ग्वेवारा जस्ता नेताले अमेरिकी प्रभावविरुद्ध साम्यवादलाई मजबुत पारे।

त्यहि समयमा समाजवाद भने फरक ढंगले अघि बढ्यो। पश्चिमी युरोपका मुलुकहरूले पूँजीवादलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित नगरी समाजवादी नीतिहरू अपनाए। विशेषगरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडेन, नर्वे, डेन्मार्क जस्ता देशहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा राज्यको जिम्मेवारी बनाउँदै कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अघि सारे। यसलाई सोशल डेमोक्रेसी भनियो। यसले पूँजीवादको प्रतिस्पर्धा र निजी उद्यमलाई स्वीकारे पनि राज्यले सामाजिक न्याय र असमानता घटाउन सक्रिय भूमिका खेल्यो।

तर साम्यवाद अपनाउने मुलुकहरूमा कथा फरक रह्यो। बीसौँ शताब्दीको अन्त्यतिर साम्यवाद संकटमा पर्यो। १९९१ मा सोभियत संघ विघटन भएपछि पूर्वी युरोपका धेरै देशहरूले साम्यवादी शासनलाई त्यागे र बहुदलीय लोकतन्त्र र बजार अर्थतन्त्रतर्फ मोडे। चीनले पनि १९७८ पछि डेंग शियाओपिङको नेतृत्वमा बजारमुखी सुधारहरू ल्यायो। आज चीनलाई साम्यवादको सट्टा समाजवादी बजार अर्थतन्त्र भनिन्छ, जहाँ साम्यवादी पार्टीको राजनीतिक नियन्त्रण कायम छ तर अर्थतन्त्र पूँजीवादी प्रतिस्पर्धा र लगानीतर्फ उन्मुख छ।

क्युबामा पनि १९५९ मा फिडेल कास्त्रोको नेतृत्वमा साम्यवाद स्थापित भयो। क्युबामा शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलो प्रगति भयो, तर आर्थिक रूपमा अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रँदा ठूलो अवरोध देखियो। भियतनामले पनि साम्यवादी बाटो रोज्यो, तर पछि चीनकै जस्तै आर्थिक सुधार गर्दै पूँजीवादी अभ्यासलाई पनि मिश्रित स्वरूपमा लागू गर्यो ।

अहिले संसारमा पूर्ण साम्यवादी शासन भएको मुलुक उत्तर कोरिया मात्र देखिन्छ, जहाँ राज्यले सम्पूर्ण नियन्त्रण राख्छ। तर त्यहाँ मानवीय संकट, अभाव र दमन व्यापक छ। क्यूबाले केही सुधार गर्दै निजी उद्यमलाई आंशिक अनुमति दिएको छ। भियतनामले पनि आर्थिक रूपमा बजार खुला गर्दै राजनीतिक रूपमा साम्यवादी पार्टीको नियन्त्रण कायम राखेको छ।

समाजवाद भने अझै पनि विभिन्न रूपमै जीवित छ। पश्चिमी युरोपका स्क्यान्डिनेभियन देशहरू समाजवादी नीतिहरूलाई लोकतन्त्र र पूँजीवादसँग मिलाएर सफल भए । ती देशहरूमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा अत्यन्तै उच्च स्तरमा छ। विश्वमै उच्च जीवनस्तर र खुशीमा अगाडि रहने यी देशहरूको मोडललाई प्रायः नॉर्डिक समाजवाद भनेर चिनिन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा समाजवाद र साम्यवाद दुवैको प्रभाव गहिरो छ। नेपालमा प्रजातन्त्रपछि समाजवादको आदर्शमा आधारित संविधान  बन्यो । अहिले पनि नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था भनेको छ। तर व्यवहारमा हेर्दा नेपालले समाजवाद वा साम्यवादभन्दा बढी मिश्रित अर्थतन्त्र अपनाएको छ, जहाँ निजी क्षेत्र र राज्य दुवैको भूमिका छ।

इतिहासमा समाजवाद र साम्यवाद दुवैलाई लिएर धेरै विवाद र संघर्ष भए। यी विचारधाराका प्रभाव र परिणाम हेर्दा समाजवाद र साम्यवाद दुवैसँग अवसर र चुनौती छन्। साम्यवादले समानता र वर्गविहीन समाजको सपना देखाए पनि व्यवहारमा कठोर अधिनायकवाद, दमन र आर्थिक असफलतासम्म पुग्यो।  समाजवादले भने पूँजीवादसँग मिलेर सामाजिक सुरक्षा र जनकल्याणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि देखायो। तर आलोचकहरूले समाजवादले पनि प्रोत्साहन र प्रतिस्पर्धा घटाउने भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्। 

आजको विश्वमा कुन विचारधारा उपयुक्त भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ छैन। साम्यवाद प्राय विफल भएको छ भने समाजवाद पूँजीवादसँग सहअस्तित्वमा सफल देखिएको छ। धेरै विज्ञहरूको भनाइमा भविष्यको बाटो सम्भवतः समाजवाद र पूँजीवादको मिश्रण हो, जसलाई सामाजिक लोकतन्त्र वा समाजवादी बजार अर्थतन्त्र भनिन्छ। यसले उत्पादनशीलता, प्रतिस्पर्धा र उद्यमशीलतालाई जोगाउँदै सामाजिक न्याय र समानतालाई सुनिश्चित गर्न सक्छ। स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरूले देखाएजस्तै समाजवादले नागरिकलाई सुरक्षित र समान अवसर दिएको छ। बेरोजगारी भत्ता, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता सुविधाले नागरिकलाई समुन्नत जीवन दिन मद्दत गरेको छ। यसरी हेर्दा समाजवादलाई धेरैले आजको समयमा व्यवहारिक र सफल मोडेलका रूपमा लिन्छन्।

तर यसले साम्यवाद पूर्ण असफल भयो भन्ने होइन। चीन, भियतनाम र क्युबाजस्ता मुलुकहरूले साम्यवादबाट प्रेरणा लिएर आफ्नै ढंगको साम्यवाद मोडेल विकास गरे। चीनको उदाहरणले देखाउँछ कि साम्यवादी पार्टीको नेतृत्वमा पनि आर्थिक प्रगति गर्न सकिन्छ, तर त्यसका लागि लचिलोपन आवश्यक छ।

आजको विश्वमा पूर्ण साम्यवाद भने लगभग अस्तित्वमै छैन। उत्तर कोरियाजस्ता केही मुलुकमा मात्र साम्यवादी शासन कायम छ, तर त्यहाँको अवस्थाले विश्व समुदायलाई साम्यवाद सफल भयो भन्न सक्दैन। बरु मिश्रित मोडेल, जसमा समाजवादका तत्वहरू र पूँजीवादका तत्वहरू मिलाइएका छन्, त्यस्तै देशहरूले प्रगति गरिरहेका छन्।

अब प्रश्न उब्जिन्छ, कुन विचारधारा उत्कृष्ट? इतिहासको अनुभवले देखाउँछ कि पूर्ण साम्यवादले नागरिकलाई स्वतन्त्रता दिन सक्दैन र दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक रूपमा पनि टिकाउ हुँदैन। तर समाजवाद, विशेषगरी लोकतान्त्रिक समाजवाद, नागरिकलाई समानता र अवसर दिन सक्षम भएको छ। समाजवादले व्यक्तिगत अधिकारलाई पूर्ण रूपमा नदबाई सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छ, जसले समाजलाई सन्तुलित राख्छ।

नेपालजस्ता विकासशील मुलुकका लागि पनि समाजवादकै बाटो बढी व्यवहारिक देखिन्छ। साम्यवादले देखाएको वर्गविहीन समाजको आदर्श सुन्दर भए पनि व्यवहारमा त्यो सम्भव देखिँदैन। बरु समाजवादले देखाएको बाटो, जसमा राज्य र निजी क्षेत्र दुवैको भूमिका रहन्छ, नागरिकलाई आधारभूत अधिकार सुनिश्चित हुन्छ र समान अवसर मिल्छ, त्यो बढी उपयुक्त देखिन्छ।

यसरी समाजवाद र साम्यवाद दुवै विचारधारा विश्व इतिहासमा गहिरो रूपमा प्रभावशाली भए। तर आजको समयले दिएको उत्तर भने स्पष्ट छ– समाजवाद नै व्यवहारिक र जनमुखी विचारधारा हो, जसले समानता र स्वतन्त्रता दुवैलाई सन्तुलनमा राख्छ। साम्यवादले दिएको योगदानलाई नकार्न सकिँदैन, तर व्यवहारमा समाजवाद नै मानिसको जीवनस्तर उकास्न सक्षम भएको प्रमाण विश्वका सफल मुलुकहरूले दिएका छन्। यधपी,कुन विचारधारा सर्वोत्तम भन्ने कुरा, कुनै पनि ठाउँको निहित समाज, त्यहाँको आर्थिक सामाजिक स्थिति , नागरिकको जीवनशैली, समय र व्यवहारमा निर्भर रहन्छ।

एमाले पार्टी कार्यालयमा शिक्षक महासंघको धर्ना

काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सुधारको माग गर्दै आज एमाले पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएको छ।

महासंघले विधेयकमा अस्थायी शिक्षकको पदपूर्ति ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र २५ प्रतिशत खुला राख्नुपर्ने माग गरेको छ। तर प्रस्तावित व्यवस्थामा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला राखिएको छ। साथै स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको व्यवस्था नसमेटिएको, अस्थायी अवधिको गणना नभएको, अध्यापन अनुमतीपत्रको म्याद थप्ने प्रावधान नराखिएको र शिक्षक कारबाहीको प्रक्रिया पनि सहमति विपरीत भएको महासंघको दाबी छ।

यस्तै, विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नभएको, बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा अस्पष्ट रहेको, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सरुवा प्रणाली अव्यवहारिक रहेको र दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रावधानमा असहमति जनाउंदै, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासंघको प्रतिनिधित्व नसमेटिएकोमा महासंघले आपत्ती जनाएको छ।

महासंघले सम्बोधन हुन छुटेका सबै विषयलाई सहमति अनुसार प्रतिवेदनमा समावेश गरी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न माग गरेको छ।

महासंघ बुधवार कांग्रेस मुख्यालय सानेपामा धर्ना दिएको थियो भने भोलि शुक्रबार नेकपा (माओवादी केन्द्र)को पेरिसडाँडास्थित मुख्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको जनाएको छ।

स्वास्थ्य बिमा ढिला नवीकरण गरेमा अतिरिक्त शुल्क लाग्ने

काठमाडौं – स्वास्थ्य बिमा बोर्डले समयमा बिमा नवीकरण नगर्नेहरूका लागि थप शुल्क लिने निर्णय गरेको छ। बोर्डले बुधबार जारी गरेको सूचनामा आगामी असोज ३१ गतेसम्म बिमा नवीकरण नगरेमा विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने उल्लेख छ।

बोर्डका अनुसार तीन वर्षसम्म बिमा नवीकरण नगर्नेले योगदान रकमको चार गुणा बराबर शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

सूचनामा भनिएको छ, “बिगतमा स्वास्थ्य बिमा गरी नवीकरण नगरेका बिमित परिवारलाई एक पटकको लागि विलम्ब शुल्कमुक्ति दिइनेछ। तर आगामी कात्तिक ३१ गतेपछि नवीकरण गर्नेले विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्नेछ।”

असोज मसान्तसम्म नवीकरण गर्नेहरूलाई पुरानो योगदान रकममै नवीकरणको सुविधा दिइनेछ, कुनै अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन।

सूचनामा थप विवरण अनुसार:

बिमा म्याद सकिएको ३ महिनाभित्र नवीकरण गरेमा १० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछ।

६ महिनाभित्र नवीकरण गरेमा ३० प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ।

६ महिनादेखि १ वर्षभित्र नवीकरण गरेमा ५० प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ।

१ वर्षपछि नवीकरण गरेमा योगदान रकमको १०० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछ।

दुई वर्षसम्म नवीकरण नगरेकोले योगदान रकमको तीन गुणा बराबर शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

तीन वर्षभन्दा बढी नवीकरण नगरेमा योगदान रकमको तीन गुणा बराबर अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछ।

बोर्डले समयमै स्वास्थ्य बिमा नवीकरण गरी अनावश्यक शुल्कबाट बच्न सबै बिमित परिवारलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै १४ अर्ब रुपैयाँ बढी सार्वजनिक ऋण वृद्धि

काठमाडौं – नेपालको सार्वजनिक ऋण चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिनामै रू. १४ अर्बभन्दा बढी बढेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षको सुरुवातमा कुल सरकारी ऋण रू. २ खर्ब ६६ खर्ब ९० अर्ब थियो भने साउन मसान्तसम्म पुग्दा यो रकम बढेर रू. २ खर्ब ६८ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४३.९४ प्रतिशत हो।

यसमा ५२.२६ प्रतिशत अर्थात् रू. १.४२ खर्ब बाह्य ऋण छ भने ४७.७४ प्रतिशत अर्थात् रू. १.२६ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल रू. ५ खर्ब ९५ अर्ब ऋण संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। साउन मसान्तसम्म कुल रू. ४४ अर्ब ५७ करोड अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ७.४८ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ। सोमध्ये रू. ४० अर्ब आन्तरिक ऋण र रू. ४ अर्ब ५७ करोड बाह्य ऋण रहेको छ ।

यस्तै, चालु बजेटमा ऋण भुक्तानीका लागि छुट्याइएको कुल रू. ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ मध्ये रू. ३६ अर्ब ६८ करोड ब्याज भुक्तानीमै खर्च भइसकेको छ। यो रकम कुल सरकारी खर्चको ८.९३ प्रतिशत हो।

सात दिनभित्र सूचीकरण नगर्ने सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं – सरकारले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले तोकिएको समयभित्र सूचीकरण हुन नआउने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र निष्क्रिय बनाइने निर्णय गरेको छ।

बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न यो कदम चालिएको बताएका छन् ।

निर्णयमा भनिएको छ, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०८० र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सञ्चालनकर्तालाई जिम्मेवार बनाउन सूचीकरण अनिवार्य गरिएको हो।

निर्णय अनुसार, तोकिएको अवधिमा सूचीकरण नभएका वा सम्पर्कमै नआएका सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः निष्क्रिय गराइनेछ भने सूचीकरण पूरा गर्नेबित्तिकै ती सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गरिनेछ।

प्रतिनिधिसभाको निर्णय उल्टाउँदै सहसचिव पदमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने निर्णय

काठमाडौं- राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सहसचिव पदमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने सहमति गरेको छ।

छलफलमा सहभागी सांसदहरूले सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा आवश्यक रहेको प्रस्ताव राखेका थिए। सोही अनुरूप विधायन समितिले उक्त निर्णय गरेको हो।

प्रतिनिधिसभाले यसअघि निजामती सेवामा उपसचिव पदमा मात्र खुला प्रतिस्पर्धा हुने गरी विधेयक पारित गरेको थियो। तर, विधायन समितिले सहसचिवमा पनि १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने निर्णय गर्दै प्रतिनिधिसभाको निर्णय उल्टाएको छ।

त्यसैगरी, नासु पदमा पनि प्रतिनिधिसभाले शतप्रतिशत प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव पठाएकोमा राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले प्रचलित व्यवस्थाअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्।

विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै शिक्षक महासंघको कांग्रेस कार्यालयमा धर्ना

काठमाडौं – नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सुधारको माग गर्दै आज सानेपास्थित नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएको छ। पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत भएको उक्त धर्नाका क्रममा महासंघले ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाएको छ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार बिहीबार एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा र शुक्रबार माओवादी केन्द्रको पेरिसडाँडास्थित कार्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

महासंघले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट भएका अघिल्ला सहमति अनुसार विधेयक सच्याउन माग गर्दै यसअघि सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।

महासंघले विधेयकमा अस्थायी शिक्षकको पदपूर्ति ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र २५ प्रतिशत खुला राख्नुपर्ने माग गरेको छ। तर प्रस्तावित व्यवस्थामा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला राखिएको छ। साथै स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको व्यवस्था नसमेटिएको, अस्थायी अवधिको गणना नभएको, अध्यापन अनुमतीपत्रको म्याद थप्ने प्रावधान नराखिएको र शिक्षक कारबाहीको प्रक्रिया पनि सहमति विपरीत भएको महासंघको दाबी छ।

यस्तै, विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नभएको, बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा अस्पष्ट रहेको, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सरुवा प्रणाली अव्यवहारिक रहेको र दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रावधानमा असहमति जनाउंदै, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासंघको प्रतिनिधित्व नसमेटिएकोमा महासंघले आपत्ती जनाएको छ।

महासंघले सम्बोधन हुन छुटेका सबै विषयलाई सहमति अनुसार प्रतिवेदनमा समावेश गरी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न माग गरेको छ।

माइतिघर मण्डला: संघर्ष र आवाजको प्रतीक

माइतिघर मण्डला काठमाडौंको एक प्रमुख चोक हो, जुन सिंहदरबारको नजिकै अवस्थित छ। काठमाडौंको बीचभागमा अवस्थित माइतिघर मण्डला केवल एक भौतिक चोक मात्र होइन, यो जनताको पिडा, आशा र अधिकारको प्रतीक बनेको छ। शहरका विभिन्न क्षेत्रबाट आउने मानिसहरूको जीवनसँग जोडिएको यो स्थान दशकौँदेखि नेपालको सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक आन्दोलनहरूको साक्षी बनेको छ। यहाँ देखिने हरेक भिड, हरेक प्रदर्शन र हरेक उद्घोषले नागरिक समाजको भावना र पीडालाई स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरेको छ।

माइतिघर मण्डलाको निर्माण २००१ मा सम्पन्न ११औँ सार्क सम्मेलनको समयमा गरिएको हो। यसको वास्तुकला बौद्ध धर्मको प्रतीकात्मकतासँग जोडिएको छ र नेपाली परम्परागत कला र संस्कृति झल्काउने शैलीमा बनाइएको छ। तर यस स्थानको महत्त्व केवल वास्तुकलामा मात्र सीमित छैन। सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनहरूका दृष्टिले पनि माइतिघर मण्डला सधैं एक केन्द्रबिन्दुको रुपमा रहेको छ।

नेपालको इतिहासमा माइतिघर मण्डला जनताको आवाज सुन्ने केन्द्रको रूपमा रहेको छ। जब कुनै व्यक्ति वा समुदायको मुद्दा सरकारले ध्यान दिँदैन, तब नागरिकहरूले यहाँ प्रदर्शन गर्दै आफ्नो अधिकारको माग राख्ने गरेका छन् । यसले जनताको हक, न्याय र समानताको मागलाई दृश्यात्मक रूप दिएको छ। यहाँ भएका आन्दोलनहरूले समाजमा चेतना जगाउने मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउने भूमिका पनि खेलेका छन्।

नेपालमा भएका अधिकांश राजनीतिक आन्दोलनहरूमा माइतिघर मण्डलाको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको छ। राजनीतिक दल, नागरिक समूह र विद्यार्थी संगठनहरूले यसलाई विरोध प्रदर्शन, धर्ना र र्यालीको केन्द्रको रूपमा प्रयोग गरेका छन्। यहाँ हुने आन्दोलनहरू नागरिकको प्रत्यक्ष भागीदारी र समुदायको एकता झल्काउने माध्यम बनेको छ। यहाँ आएको प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो आवाजलाई दृश्यात्मक र सुनिने बनाउने प्रयास गर्छ, जसले सम्पूर्ण राष्ट्रमा जनताको मागलाई फैलाउने प्रभाव सिर्जना गरेको छ।यसले समुदायलाई जोड्ने, चेतना जगाउने र सामाजिक न्यायको महत्त्वलाई उजागर गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । यहाँ हुने कार्यक्रमहरूले जनतालाई आफ्ना अधिकार र कर्तव्यबारे सचेत बनाउने काम गरेको देखिन्छ ।

समग्रमा भन्दा, माइतिघर मण्डलाको वास्तविक महत्त्व लोकतान्त्रिक अधिकारको अभ्यासमा देखिन्छ। यहाँ हुने प्रत्येक प्रदर्शनले नागरिक अधिकारको प्रयोग र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राख्छ। जनताको आवाजलाई सुनाउने, पीडालाई उजागर गर्ने र अन्यायको विरोध गर्ने माध्यमको रूपमा माइतिघर मण्डलाले नेपाली लोकतन्त्रलाई एउटा भिन्न किसिमको मजबुती दिएको छ।यो स्थानले राजनीतिक चेतना र सामाजिक उत्तरदायित्वको विकासमा नजानिँदो किसिमले योगदान पुर्याएको छ।

माइतिघर मण्डला केवल भौतिक संरचना मात्र होइन, यो पीडा, आशा र संघर्षको प्रतीक बनेको छ। यहाँ हरेक विरोध प्रदर्शन र र्यालीले जनताको भावना र चेतनालाई आकार दिन्छ। यो स्थानले सन्देश दिन्छ कि जनता आफ्नो अधिकार र न्यायको लागि कहिल्यै मौन रहँदैन।

माइतिघर मण्डला नेपालको राजधानी काठमाडौंको मात्र केन्द्र होइन, जनताको संघर्ष, पीडा र अधिकारको केन्द्र बनेको छ। यहाँ भएको प्रत्येक आन्दोलनले सामाजिक चेतना र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको विकासमा योगदान पुर्याएको छ। यसले न्याय, समानता र लोकतन्त्रको महत्वलाई स्पष्ट बनाएको छ।

जनताको पिडा सुन्ने, आवाज सुनाउने र आन्दोलनको केन्द्रको रूपमा माइतिघर मण्डला सदैव स्मरणीय रहनेछ। यसले जनताको साहस, आशा र दृढता झल्काउने कार्य गर्दै नेपालको सामाजिक र राजनीतिक इतिहासमा अमिट छाप छोडेको छ।

एमालेमा आन्तरिक तनाव: भण्डारीको सदस्यता विवादकै कारण केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित

भण्डारीलाई विधान महाधिवेशनमा प्रवेश नै नदिने तयारी

काठमाडौँ – नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक विवाद फेरि सतहमा आएको छ। भदौ १३ गतेका लागि तय गरिएको केन्द्रीय कमिटी बैठक अचानक स्थगित भएपछि यसले पार्टी नेतृत्वप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। बैठक स्थगित हुनुको मूल कारण पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण विवादसँग जोडिएको देखिन्छ।एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन भदौ २०–२२ मा काठमाडौंमा हुँदैछ। तर महाधिवेशनअघि हुने भनिएको केन्द्रीय बैठक स्थगित भएपछि पार्टीभित्र मतभेद अझै खुला रुपमा देखा पर्न थालेको छ।

साउनको पहिलो सातामा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरणलाई ‘पेन्डिङ’ मा राख्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयले एमालेभित्र गहिरो असन्तोष जन्माएको छ। विशेष गरी प्रदेश कमिटी स्तरसम्म पुगेको छलफलमा बागमती, कोसी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नेताहरूले खुलेरै भण्डारीको पक्षमा आवाज उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार पूर्वराष्ट्रपतिजस्तो व्यक्तित्वलाई पार्टी राजनीतिबाट रोक्नु संगठनका लागि गलत साबित हुनेछ।

तर नेतृत्व पक्ष भने फरक धारमा अडिएको छ। ओली निकट समूहले भण्डारीलाई विधान महाधिवेशनमा प्रवेश नै नदिने तयारी गरेको छ। उनी महाधिवेशन प्रतिनिधि नभएकाले सहभागी हुने आधार नभएको भन्दै प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले यसलाई औपचारिक बनाइदिएका छन्। उनका अनुसार विधान महाधिवेशनमा निर्वाचित प्रतिनिधिमात्र सहभागी हुन्छन्, त्यसैले भण्डारीलाई आमन्त्रण गर्ने व्यवस्था नै छैन।

यसबीच, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले भण्डारीको सदस्यता, उमेर सीमा (७० वर्ष) र दुई कार्यकालको व्यवस्था जस्ता विषयमा फरक प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिरहेका छन्। उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले समेत असहमति जनाउँदै “नोट अफ डिसेन्ट” पेश गर्ने तयारी गरेका छन्। उनीहरूले यसअघि सचिवालय वा स्थायी कमिटी बैठक राख्न माग गरे पनि त्यो माग स्वीकार गरिएको छैन।

भण्डारी निकट नेताहरूको भनाइअनुसार १३ भदौको बैठकमै फरक प्रस्ताव राख्ने र विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूलाई समर्थनका लागि अपिल गर्ने योजना थियो। तर ओली नेतृत्वले त्यो तयारीलाई थाहा पाएपछि बैठक स्थगित गरिएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।

भण्डारी पक्षका नेताहरूको भनाइमा, यही असन्तोष चर्किने संकेत पाएका ओलीले बैठक स्थगित गरेका हुन्। उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले यसलाई “स्वतन्त्र बहसलाई रोक्ने नेतृत्वको कदम” भन्दै संगठनात्मक अराजकता भएको टिप्पणी गरेका छन्। अर्कोतर्फ, संस्थापन पक्षका नेताहरूले यसलाई विपक्षी तयारी कमजोर बनाउन गरिएको रणनीति भनेका छन्।

आगामी भदौ २०–२२ मा काठमाडौंमा हुने विधान महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर दुवै धारका नेताहरू आफ्नो–आफ्नो पकड बलियो बनाउन जुटिरहेका छन्। भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा रोक लगाउने निर्णयले महाधिवेशनमै ठूलो बहस हुने देखिन्छ। फरक मत राख्ने नेताहरूले प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो पक्षमा आकर्षित गर्ने योजना बनाइरहेका छन् भने ओली पक्षले संगठनलाई अनुशासनमा राख्ने दाबी गरेको छ।

यी सबै घटनाक्रमहारका बाबजुद, एमालेले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई विधान महाधिवेशनमा प्रवेश नदिने घोषणा गरेर विवादलाई अझै गहिरो बनाएको छ। यसले पार्टीभित्र सत्ता समीकरणमा ठुलो असर पार्ने सम्भावना बढेको छ। नेकपा एमालेको भदौको विधान महाधिवेशन केवल संगठनात्मक कार्यसूची नभई नेतृत्व र नीतिगत दिशाबारे निर्णायक मोड बन्ने निश्चित देखिन्छ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तत्काल नजोडे जरिवाना हुने भन्ने भ्रम नफैलाउन विभागको आग्रह

काठमाडौं – यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्यताबारे उत्पन्न भएको भ्रम स्पष्ट गर्दै हाललाई कुनै दण्ड–जरिवाना नहुने जनाएको छ। विभागले असोज १ गतेदेखि नम्बर प्लेट जडान नगरे तुरुन्त कारबाही हुन्छ भन्ने गलत धारणा बनेको भन्दै त्यस्तो स्थिति नहुने स्पष्ट पारेको हो।

मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा विभागले सरकारी, निजी र सार्वजनिक सवारीसाधनमा क्रमशः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ। विभागले भनेको छ, “२०८२ असोज १ गतेदेखि जडान नगरे तत्काल कारबाही हुन्छ भन्ने भ्रम फैलिएको छ, तर तत्काललाई कुनै किसिमको दण्ड–जरिवाना हुनेछैन ।”

सवारीसाधन दर्ता भएका सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा गई स्वस्फुर्त ढंगले नम्बर प्लेट जडान गर्न विभागले सवारीधनीलाई आग्रह समेत गरेको छ।

त्यसैगरी, नम्बर प्लेटमा प्रयोग हुने भाषाबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अंग्रेजी लिपि प्रयोग वैधानिक रहेको ठहर गरिसकेको विभागले जनाएको छ।

ओली सरकारको वैधतामा सर्वोच्चको प्रश्न

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनको सहयोगी दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले असार २२ मा समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक प्रावधान पालना नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारको वैधतामा प्रश्न उठाएको छ।

नेपालको संविधानको धारा १००(२) अनुसार समर्थन फिर्ता भएपछि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनैपर्छ। तर, ओली सरकारले यस्तो नगरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पछि पुनः समर्थन पत्र पठाए पनि समयसीमा नाघिसकेको भन्दै आलोचना भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओली, सभामुखलगायतलाई लिखित जवाफ माग्दै चार संवैधानिक प्रश्नमा स्पष्टिकरण गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले भाद्र ११ गते अन्तरिम आदेश दिने–नदिनेबारे सुनुवाइ गर्नेछ।

सरकारका तर्फबाट भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका मन्त्रीहरू अझै सरकारमै रहेका कारण औपचारिक समर्थन फिर्ता नभएको र त्यसैले विश्वासको मत आवश्यक नरहेको दाबी गरिएको छ। तर संसद सचिवालयका अनुसार दललाई विपक्षीमा दर्ता गरिएको छ, जसले सरकारको स्थिति थप अनिश्चित बनाएको बताइएको छ ।

भाद्र ११ गते अर्थात भोलि आउने अदालतको निर्णयले, ओली सरकारले संवैधानिक प्रावधान उल्लङ्घन गर्दै विश्वासको मत नलिएको ठहर गरेमा वर्तमान ओली सरकार कामचलाउ सरकारमा परिणत हुनेछ।

तीज: नेपाली सांस्कृतिक पर्वको परम्परा, आधुनिकता र चुनौती

आधुनिकता र सांस्कृतिक संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्दै तीज पर्वलाई मौलिकता, आध्यात्मिकता र सामाजिक मूल्यसहित मनाउनु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ।
prabha adhikari pharmaceutical scientist

प्रभा अधिकारी
स्वास्थ्यकर्मी

नेपालमा हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल तृतीयाको दिन हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाहरूले मनाउने हरितालिका तीज धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र पारिवारिक जीवनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण पर्व हो। यो पर्व विशेषगरी महिलाहरूको जीवनमा आध्यात्मिकता, सहकार्य, पारिवारिक सम्बन्ध र सामाजिक पहिचानको प्रतीक मानिन्छ। तीज पर्वले नेपाली समाजमा नारीहरूको धार्मिक सशक्तिकरण, सांस्कृतिक चेतना र सामाजिक अनि पारिवारिक सम्बन्धको संवर्द्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।

तीजको ऐतिहासिक र धार्मिक पृष्ठभूमि
परम्पराअनुसार, तीजको व्रत भगवान शिव र देवी पार्वतीको कथा सँग जोडिएको छ। मान्यताअनुसार, हिमालयकी पुत्री पार्वतीले भगवान शिवलाई पति देवको रूपमा प्राप्त गर्न निराहार र निर्जला व्रत बसेकी थिइन्। त्यसै कथाबाट उत्पन्न हुँदै नेपाली महिला दिदी–बहिनीहरूले आफ्नो पति वा भावी पतिसँग दीर्घायु, पारिवारिक सुख–शान्ति र दाम्पत्य जीवनको सफलताको कामना गर्दै व्रत बस्ने परम्परा विकसित भएको हो। अविवाहित महिलाहरूले पनि भगवान शिवजस्तो पति प्राप्त होस् भन्ने आशाका साथ व्रत बस्छन्।

तीजको दिन महिलाहरू विशेष गरी रातो पहिरन लगाउने, हातमा मेहेन्दी लगाउने र नृत्य–गीतको माध्यमबाट रमाइलो गर्ने चलन छ। रातो रंग सौभाग्य, प्रेम र समृद्धिको प्रतीक मानिन्छ। यस पर्वका दिन शिवालय र मन्दिरहरू दर्शनार्थीले भरिन्छन्, र भक्तजनले सामूहिक पूजा, आरती, हवन र गीत–नृत्य गरेर पर्वलाई आध्यात्मिक र सामाजिक रूपमा जगेर्ना गर्दै आएका छन्।

तीजको सांस्कृतिक र सामाजिक मूल्य
परम्परागत रूपमा, तीज पर्वले महिलाहरूबीच आपसी सम्बन्ध बलियो बनाउने र सामाजिक सहकार्य बढाउने कार्य गर्दै आएको पाइन्छ । तीजको अघिल्लो दिन ‘दर’ खाने चलन रहेको छ। यसमा ब्रतको अघिल्लो दिन अबेर राती खाइने विभिन्न परिकार, मिठा र खानपिनका वस्तुहरू समावेश गरिन्छ । दर खाने क्रममा महिलाहरू नाचगान गर्दै रमाइलो गर्ने र भोलिपल्टको निराहार–निर्जला व्रत बस्ने गर्दछन।

पुराना समयमा छोरी–चेली, बुहारीहरूले सामाजिक र पारिवारिक दबाब र पीडाको अनुभव गीतको माध्यमबाट व्यक्त गर्ने चलन थियो। माइत जाने अवसर, परिवारसँग भेटघाट र गीत–नृत्यले उनीहरूको पीडा कम गर्न र मानसिक सन्तुलन कायम गर्न सहयोग गर्थ्यो। यसरी तीज केवल धार्मिक पर्व मात्र नभई महिलाहरूको मानसिक र सामाजिक स्वास्थ्यसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको थियो।

तीजले विशेषगरी महिलाहरूलाई आफ्नो स्वतन्त्रता र शक्ति अनुभव गर्ने अवसर दिन्थ्यो। पर्वले पितृसत्तात्मक संरचनाभित्र महिलाहरूको आवाज सुनिने, अनुभव साझा गर्ने र सामूहिक सहकार्यमा रमाइलो गर्ने वातावरण सिर्जना गर्थ्यो। यसले सामाजिक एकता, सांस्कृतिक पहिचान र आध्यात्मिक चेतनालाई समेत बलियो बनाएको थियो ।

आधुनिक प्रवृत्ति र परम्परामा आएको परिवर्तन

तर पछिल्लो समय तीज मनाउने शैलीमा परिवर्तन आएको छ। अहिलेको युवा पुस्ताले ‘दर’ खाने परम्परालाई नयाँ अर्थ दिन थालेको छ। पुरानो दरमा खाना, मिठाइ र पारिवारिक भेटघाटको महत्व थियो भने अहिले क्लब, पब र सार्वजनिक स्थलमा रातभर मदिरा सेवन गर्दै पार्टी गर्ने चलन बढेको छ।साथै, गीत र नृत्यमा पनि परम्परागत धार्मिक र सामाजिक भाव भन्दा मनोरञ्जन, फेसन र छाडापन प्रधान हुने क्रम देखिएको छ। पहिले जहाँ महिलाहरूको गीतमा जीवनको पीडा, सामाजिक असमानता र पारिवारिक सम्बन्धको व्यथा व्यक्त हुन्थ्यो, आज त्यही गीतहरू केवल मनोरञ्जन र पार्टीका साधनका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्। आजकलको तीजको “दर” अब केवल खानपिनको अवसर नभई महिना दिनअघि देखि सुरु हुने मदिरा र पार्टीको फेसन मात्र बनेको छ। युवा पुस्ताले समाजिक सञ्जाल , फेसन र मनोरञ्जनसँग जोड्दै तीजलाई मौलिक परम्परागत संरचना भन्दा बाहिर लैजान थालेका छन्। यसले हाम्रो सांस्कृतिक र आध्यात्मिक परम्परामा चुनौती उत्पन्न गरेको छ।यस प्रवृत्तिले तीजको आध्यात्मिकता, सामाजिक मूल्य र सांस्कृतिक धरोहरलाई कमजोर पार्ने खतरा सिर्जना गरेको छ।

तीज र महिला सशक्तिकरण

यद्यपि आधुनिक प्रवृत्तिले केही सकारात्मक पक्ष पनि ल्याएको छ। महिला अब सार्वजनिक रूपमा सहभागिता जनाउन र आफ्नो स्वतन्त्रता व्यक्त गर्न सक्षम भएका छन्। तीज पर्वले अब महिला सशक्तिकरणको प्रतीकको रूपमा समेत अर्थ पाएको छ। महिलाहरूले आफ्नो निर्णय क्षमता, स्वतन्त्रता र सामाजिक भूमिकालाई अझ खुल्ला रूपमा प्रदर्शन गर्ने अवसर पाएका छन्। तर महिला सशक्तिकरण र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भनेको परम्परागत मूल्य, सांस्कृतिक अर्थ र धार्मिक अभ्यासलाई विस्थापित गर्नु होइन। आधुनिकता र फेमिनिज्मको बहानामा परम्परागत सांस्कृतिक संरचनामा चुनौती दिनुले , पर्वको मौलिकता र आध्यात्मिक पक्षलाई कमजोर बनाउने खतरा उत्पन्न गर्दछ।

सांस्कृतिक संरक्षणको आवश्यकता
हाम्रो समाजमा सांस्कृतिक पर्व केवल रमाइलो वा सामाजिक भेटघाटको माध्यम मात्र होइन, सामाजिक, धार्मिक र पारिवारिक संरचनाको अभिन्न अंग हुन्। तीज पर्वले महिलाहरूको आध्यात्मिक अनुभव, पारिवारिक सम्बन्ध र सामाजिक पहिचानको संवर्द्धन गर्ने काम गर्छ। आजको पुस्ताले सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक कार्यक्रममा बढी ध्यान दिएकोले, तीजको मूल स्वरूपमा असर परेको जस्तो भान हुन्छ । त्यसो भन्दैमा धर्म र संस्कृतिको नाममा सकी-नसकी निराहार र निर्जला व्रत बस्नुपर्छ , पतिको खुट्टा धोएको पानि खाएर पतिव्रता भइन्छ भन्ने होइन। तर आधुनिकता र सांस्कृतिक संरक्षणबीच सन्तुलन कायम राख्दै मौलिक परम्परा, आध्यात्मिकता, पारिवारिक सम्बन्ध र सामाजिक मूल्यलाई जोगाउँदै महिला सशक्तिकरण र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सन्देशलाई पनि समेट्न सके मात्र तीज पर्व हाम्रो समाजमा जीवन्त रहिरहनेछ।त्यसैले आधुनिकता र सांस्कृतिक संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्दै तीज पर्वलाई मौलिकता, आध्यात्मिकता र सामाजिक मूल्यसहित मनाउनु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ।

बालबालिकालाई परिक्षण र प्रमाणीकरण विनाको औषधी खुवाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रि पौडेल

काठमाडौं – औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक दर्ता प्रक्रिया, परीक्षण र प्रमाणित आधार नपुर्याई स्वास्थ्य मन्त्री प्रदिप पौडेलले ६ महिना देखि ५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई स्वर्णविन्दु खुवाउने अभियान सुरु गरेका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले भदौ ५ गते धनगढीमा औपचारिक रूपमा सुरुवात गरेको यो कार्यक्रम नेपालकै प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धतिमा आधारित भनिए पनि कुनै वैज्ञानिक प्रमाण, नियामक निकायमा दर्ता र स्वीकृति बिना नै सञ्चालनमा ल्याइएको भन्दै नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटी (नेपास)ले सरकारको उक्त कदमप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ।

नेपासका अध्यक्ष डा. अरुणकुमार न्यौपानेले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वैज्ञानिक प्रमाण, गुणस्तर, जोखिम मूल्यांकन र नियामक पारदर्शिता नहुँदासम्म स्वर्णभस्म–स्वर्णकल्प बालबालिकामा प्रयोग गर्न नमिल्ने बताएका छन्।

‘स्वर्णकल्पले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्छ भन्ने दाबीको आधार पर्याप्त छैन, परीक्षण र दर्ता विवरण सार्वजनिक नभएको कारण नेपास यस अभियानसँग सहमत नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

नेपासले सरकारलाई तत्काल कार्यक्रम स्थगित गर्न र वैज्ञानिक परीक्षण तथा नियामक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र औषधी वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।

nepal pediatric doctors association

रूसलाई युक्रेनी भूभागमा चासो छैन तर जेलेन्स्कीले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न पाउँदैनन् – लावरोभ

मस्को – रुसका विदेश मन्त्री सेर्गेई लावरोभले मस्कोलाई युक्रेनको भूभाग कब्जा गर्ने कुनै इच्छा नरहेको तर किभबाट हुने दमनबाट रूसी मूलका र रूसी भाषा बोल्ने समुदायलाई बचाउन चाहेको दाबी गरेका छन्।

एक अन्तर्वार्तामा लावरोभले भने, “हामीलाई भूभागमा कुनै चासो छैन। हामीसँग पृथ्वीमै सबैभन्दा ठूलो भूभाग छ। हामीलाई चिन्ता ती मानिसहरूको हो, जसका पुर्खाहरू शताब्दीयौंदेखि त्यहाँ बस्दै आएका छन्।” उनका अनुसार रुसको उद्देश्य युक्रेनी भूमिबाट आउने सुरक्षा खतरालाई हटाउने र रूसी संस्कृतिसँग सम्बन्धित समुदायको अधिकारको रक्षा गर्ने हो।

लावरोभले २०१४ र २०२२ मा रुसमा सामेल हुन मतदान गरेका युक्रेनका पूर्वी र दक्षिणी क्षेत्रका बासिन्दालाई आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्न दिनुपर्ने समेत बताएका छन् । उनले किभले ती जनतालाई आतङ्ककारी भन्दै अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप समेत लगाएका छन्।

विदेशमन्त्री लावरोभले राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनले जेलेन्स्कीको कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी अघि सकिएको र सैनिक शासन (मार्शल ल) को कारण चुनाव स्थगित भएको स्मरण गर्दै, पुटिनसँग भेट गर्ने उनको प्रस्ताव “छवि चम्काउने खेल” मात्र भएको बताए। “उनी प्रत्येक कुरामा नाटक चाहन्छन्, वास्तविकतामा भने ध्यान दिन्नन्,” लावरोभले भने।

लावरोभले पुटिन र जेलेन्स्कीबीच प्रत्यक्ष वार्ता अस्वीकार नगरे पनि कुनै पनि सम्झौता युक्रेनका वैध प्रतिनिधिबाट मात्र हुनुपर्ने बताए। उनले जेलेन्स्कीले नाटो सदस्यता र भूभागीय विवादबारे छलफल गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै अमेरिकासम्मलाई बेवास्ता गरेको आरोप पनि लगाए।

रुसले कुनै पनि सम्झौता युक्रेनको तटस्थता, निशस्त्रीकरण, नाजीकरण अन्त्य र रुसको नियन्त्रणमा रहेका भूभागको मान्यता जस्ता आधारभूत विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन् ।

तर किभले भने गुमेको भूभागको मान्यता दिने इरादा नभएको स्पष्ट गरेको छ, यद्यपि मस्कोसँग विवादबारे छलफल गर्न तयार रहेको बताएको छ ।

आगामी २४ घण्टाको मौसम पूर्वानुमान

काठमाडौँ- जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपासमा अवस्थित रहेको छ। साथै, बंगालको खाडीबाट जलवाष्पयुक्त हावाको प्रभाव रहेको देखिन्छ । विभागका अनुसार आज दिउँसो देशभर साधारणतया मौसम बदली रहनेछ । कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी र तराई भू-भागका धेरै स्थानहरू तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी भू-भागका केही स्थानहरू र तराईको थोरै स्थानहरूमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र तराई भू-भागका एक दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई भू-भागमा हावाहुरीको पनि सम्भावना रहेको छ ।

त्यसैगरी, आज राती देशभर साधारणतया मौसम बदली रहनेछ । बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरू तथा देशका बाँकी पहाडी र तराई भू -भागका थोरै स्थानहरूमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भू-भागका एक दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

स्वतन्त्रता दिवसमा जेलेन्स्कीको प्रतिज्ञा : रुससँगको युद्द जारी रहने

किभ – युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा युक्रेनले कहिल्यै हार नमान्ने र युक्रेनी जनताले खोजेको शान्ति नमिलेसम्म लडिरहने प्रतिज्ञा गरेका छन् । युक्रेनका जनताले आफ्ना भविष्यको निर्णय आफैँ गर्न सक्ने न्यायपूर्ण शान्ति चाहेको भन्दै, युक्रेन कुनै पीडित राष्ट्र नभएर एक लडाकु देश भएको बताएका छन्।

युक्रेनको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा, किभमा क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नी ,अमेरिकी प्रतिनिधि कीथ केलोग लगायतका अन्तराष्ट्रिय व्यक्तिहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो। कार्नीले ड्रोन, गोलाबारुद र बख्तरबन्द सवारीसहित करिब २ अर्ब क्यानाडियन डलरको सैन्य सहयोग दिने वाचा समेत गरेका छन् । अमेरिकी प्रतिनिधि कीथ केलोगले , राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अर्थहीन हत्या अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै पठाएको पत्र जेलेन्स्कीलाई दिएका थिए । बेलायतका राजा चार्ल्सले युक्रेनीहरूको अटुट शक्तिको प्रशंसा गरेर पत्र पठाएका थिए भने, बेलायतले २०२६ सम्म युक्रेनी सैनिकलाई तालिम दिने बताएको छ।

नर्वेले जर्मनीसँग सहकार्य गर्दै करिब ६९३ मिलियन डलर बराबरको वायु प्रतिरक्षा प्रणाली दिने घोषणा गर्‍यो भने स्विडेनले युक्रेनसँग मिलेर रक्षा सामग्री उत्पादन गर्ने सहमति जनाएको छ।

यता, गत हप्ता अलास्कामा डोनाल्ड ट्रम्प र भ्लादिमिर पुटिनबीच भएको शिखर सम्मेलनबाट कुनै नतिजा ननिस्किएको र युरोपेली मुलुकले निरन्तर सैन्य सहयोग उपलब्ध गराउने बताएसँगै शान्ति प्रयासहरू भने कमजोर हुँदै गएका छन्। ट्रम्पले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै रुसमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी समेत दिएका छन्। जेलेन्स्कीले रूसलाई वार्ता अवरुद्ध गरेको आरोप लगाएको छ भने, मस्कोले पनि किभले वार्ताको एजेन्डा स्वीकार नगरेको बताएको छ।

हाललाई युरोपेली मुलुक, अमेरिका र बेलायतको समर्थनमा रहेको युक्रेन पछि हट्ने कुनै संकेत देखिएको छैन, जसले गर्दा तत्कालको लागी दीर्घकालीन शान्ति सम्झौता हुनेकुरा अनिश्चित जस्तै बन्न पुगेको छ।

अन्तःशुल्क स्टिकर प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ – अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहितका प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ।

अख्तियारले विशेष अदालतले तथ्य र प्रमाणलाई अनदेखा गर्दै त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको दाबी गर्दै प्रतिवादीहरूलाई अभियोगपत्रअनुसार सजाय हुनुपर्ने माग गरेको छ।

अख्तियारले ९ असार २०८१ मा बहालावाला मुख्यसचिव अर्याल र अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्यसहित १२ जनाविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको सजाय हुनेगरी मुद्दा दायर गरेको थियो। साथै स्टिकर छपाइमा भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ जनही रूपमा असुल गर्नुपर्ने पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो।

१४ असोज २०८१ मा विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गर्दै बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो। फैसलाविरुद्ध अख्तियारले आइतबार पुनरावेदन दायर गरेको हो।

अख्तियारको दाबी अनुसार विशेष अदालतले सफाइ दिएका आधार र तथ्यहरू अनुसन्धान र स्थापित प्रमाणसँग मेल खाँदैनन्। यसकारण अदालतले फैसलालाई बदर गरी अभियोगपत्रअनुसार नै सजाय सुनिश्चित गर्नुपर्ने अख्तियारले माग गरेको छ।

देवनागरी लिपि मेट्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय विरुद्ध आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं – सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्ध ‘जाग नेपाली’ अभियानले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। अभियानका संयोजक डा. दीपेश केसीले यो कदम देवनागरी लिपि मेट्ने षड्यन्त्रअन्तर्गत भएको भन्दै कडा प्रतिरोध गर्ने बताए।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी जाग नेपालीले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कार्यक्रममा डा. केसीले देवनागरी हटाएर रोमन लिपि जबर्जस्ती थोपर्ने प्रयासलाई जनताले अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उनले विदेशी स्वार्थ र कमिशनको लोभमा नेपाली जनतालाई शोषण गर्दै मातृलिपि नामेट गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै यस्तो षड्यन्त्र परास्त गर्न सबैलाई प्रतिकारमा उत्रिन आह्वान गरेका छन् ।

डा. केसीले राष्ट्रघाती तत्वले धम्की र त्रास देखाएर रोमन लिपिको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट थोपर्न खोजिरहेको आरोप लगाउँदै जनतालाई बहिष्कार गर्न र जडान नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

भियतनामकी उपराष्ट्रपति सुआनसँग परराष्ट्रमन्त्री देउवाको शिष्टाचार भेट

काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री अर्जुना राणा देउवाले शनिबार काठमाडौं आइपुगेकी भियतनामकी उपराष्ट्रपति वो थी आन्ह सुआनसँग शिष्टाचार भेट गरेकी छन्।

सुआन नेपाली उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवको निमन्त्रणामा तीन दिने औपचारिक भ्रमणका लागि नेपाल आइपुगेकी हुन्।

भ्रमणको क्रममा उपराष्ट्रपति यादव र सुआनले आइतबार काठमाडौंमा हुने नेपाल–भियतनाम द्विपक्षीय बैठकमा आफ्ना–आफ्ना प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

सुआनले नेपालका वरिष्ठ अधिकारी र व्यक्तित्वहरूसँग पनि शिष्टाचार भेट गर्नेछिन्।

भेटवार्तामा नेपाल–भियतनाम सम्बन्धका विभिन्न पक्षहरू साथै आपसी चासो र सहकार्यका विषयमा छलफल भएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

सांस्कृतिक सम्बन्धलाई जोड दिंदै उनले बौद्ध धर्म नेपाल–भियतनाम जनताबीचको बलियो कडी रहेको बताइन्। उनले धेरै भियतनामी नागरिक लुम्बिनी भ्रमण गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै सांस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि संयुक्त पहल गर्न प्रस्ताव गरिन्।

पर्यटन र आपसी सम्पर्क सहज बनाउन भियतनामबाट भैरहवा स्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म सीधा हवाई उडान सुरु गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। हालका वर्षहरूमा दुई देशबीचको पर्यटक आगमन बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्य अझै प्रगाढ बनाउनुपर्नेमा पनि उनले ध्यानाकर्षण गराइन्।

सन् २०२६ पछि नेपाल न्यूनतम विकसित देशको सूचीबाट पदोन्नत हुने तयारीमा रहेको सन्दर्भमा, देउवाले त्यसपछिको संक्रमणकाल सहज बनाउन भियतनामको सहयोगको अपेक्षा रहेको भन्दै, सन् २०२७–२०२९ का लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद् र सन् २०२९–२०३१ का लागि आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् सदस्यतामा नेपालको उम्मेदवारीलाई समर्थन गर्न अनुरोध गरेको बताइएको छ।

उपराष्ट्रपति सुआनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय आकांक्षामा भियतनामले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पनि बताइएको छ।

सिमा विवादको विषयमा नेपालद्वारा भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट

काठमाडौँ – नेपाल सरकारले भारत र चीनबीच गत मंगलबार भएको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दुवै देशलाई छुट्टाछुट्टै कूटनीतिक नोट पठाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार बिहीबार नै नेपालले भारत र चीनलाई नोट पठाएको हो।

यसअघि पनि नेपालले भारतसँग सीमासम्बन्धी विवादमा चारवटा र अन्य विषयमा दुईवटा गरी छ पटक कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ।

हालै भारत भ्रमणमा रहेका चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले भारतीय पक्षसँग मिलेर नेपाली भूमि लिपुलेकमार्फत व्यापार सुरु गर्ने सहमति गरेका थिए। सो सहमतिविरुद्ध नेपाल सरकारले औपचारिक आपत्ति जनाएको हो।

कूटनीतिक नोटमा नेपालले सीमा विवाद समाधानका लागि भारतसँग स्थापित संयन्त्रमार्फत छलफल गर्नुपर्ने र त्यही संयन्त्र नै उचित निकास हुने धारणा राखेको छ। नेपाल–भारतबीचका सबैभन्दा ठूला औपचारिक संयन्त्रहरू परराष्ट्रमन्त्रीस्तरदेखि लिएर नापी विभागअन्तर्गतका विभिन्न कार्यदलसम्म रहेका छन्।

नापी विभागअन्तर्गत नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि तीन वटा संयन्त्र क्रियाशील छन्। जसमा दुवै देशका नापी प्रमुखहरूको नेतृत्वमा ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप प्रमुख संयन्त्र मानिन्छ। यसको बैठक प्रत्येक वर्ष आलोपालो गरेर बस्ने कार्यविधि छ। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण तय भएपछि गत जुलाई २२–२३ मा नयाँ दिल्लीमा गृह सचिवस्तरीय बैठक बसेको थियो। त्यसपछि नापी विभाग प्रमुखको नेतृत्वमा अर्को बैठक बसेर सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने सहमति भएको थियो।

२०७० पछि नेपालले पठाएका प्रमुख कूटनीतिक नोटहरू:

जेठ २०७२ : भारत–चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने सम्झौतामा आपत्ति

२९ वैशाख २०७७ : मानसरोवर जाने सडक नेपाली भूमि हुँदै उद्घाटन गरेको विषयमा

७ मंसिर २०७७ : नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्दा भारतसँगको विवाद

१० मंसिर २०७७ : रकम तिरे पनि कोभिड–१९ खोप नपाएको विषयमा

२१ भदौ २०७८ : जयसिंह धामी महाकालीमा बगेको र हेलिकोप्टर नेपाली भूमिमा उडेको विषयमा

५ भदौ २०८२ : भारत–चीनबीच व्यापार नाका खोल्ने सम्झौतामा आपत्ति

गाजा:असफल मानव अधिकार र न्यायका नाममा बोल्न नसक्ने पश्चिमी प्रजातन्त्र

काठमाडौं – गाजा शहरमा भइरहेको दु:खद घटनाक्रम भयावह चरणमा पुगेको छ, जहाँ फैलिएको भोकमरीलाई अहिले “मानवताको असफलता” भनेर वर्णन गरिँदैछ। यो बढ्दो संकटले केवल घेराबन्दीमा परेका जनतामाथि भइरहेको निरन्तर आक्रमण मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लाजमर्दो मौनता र संलग्नतालाई पनि उजागर गरेको छ, विशेष गरी प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको पक्षधर भएको दाबी गर्ने पश्चिमा मुलुकहरूलाई।

गाजा लगातार बमबारी, नाकाबन्दी र आधारभूत संरचनाको ध्वंसमा परेको छ। खाना, औषधि र सफा पानी अभावमा लाखौँ मानिस भोकमरीको डिलमा पुगेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघसहितका मानवतावादी संस्थाहरूले पटक–पटक “विशाल मृत्यु र विनाश” को चेतावनी दिए पनि ती अपिलहरूलाई प्रायः बेवास्ता गरिएको छ।

यस सम्बन्धमा इजरायलको नरसंहारलाई अन्त्य गर्न पहलकदमी लिनुको सट्टा, धेरै शक्तिशाली मुलुकहरूले उसलाई राजनीतिक, सैनिक र आर्थिक समर्थन बढाएका छन्। यो समर्थन, चाहे हतियार आपूर्ति, कूटनीतिक आड, वा संयुक्त राष्ट्रसंघमा भिटोको रूपमा होस्, यसले सामूहिक हत्या, जबर्जस्ती विस्थापन र सर्वसाधारण क्षेत्रमा भएको आक्रमणलाई निरन्तरता दिन इजरायललाई सक्षम बनाएको र बल पुर्याएको देखिन्छ । आलोचकहरूको भनाइमा, यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई कमजोर मात्र बनाएको छैन, बरु धेरै अवलोकनकर्ताहरू र मानवअधिकार समूहहरूले “नरसंहार” भनेको घटनालाई अझ उकासेको छ।

स्वयंलाई प्रजातान्त्रिक भन्ने मुलुकहरूको प्रतिक्रिया अझ निराशाजनक देखिएको छ। विश्वलाई मानवअधिकार र स्वतन्त्रताको पाठ पढाउने यी सरकारहरू रणनीतिक स्वार्थलाई नैतिक जिम्मेवारीमाथि प्राथमिकता दिँदै आएका छन्। उनीहरूको निष्क्रियताले गाजाका जनतालाई एक्लो बनाएको छ, सुरक्षा विहीन बनाएको छ, र असीम पीडामा छोडेको छ।

भोकमरी फैलिँदै जाँदा र मृत्यु दर बढ्दै जाँदा, विश्व एक कठोर सत्यसँग सामना गरिरहेको छ। न्याय र मानवता राजनीति र शक्तिको छायामा हराएको छ । यदि विश्वका शक्तिशाली र प्रजातान्त्रिक भनिने नेताहरूले तत्काल आक्रमण रोक्ने र सुरक्षित मानवतावादी पहुँच सुनिश्चित गर्ने कदम नचाले, इतिहासले यो अध्यायलाई आधुनिक कालको सबैभन्दा ठुलो मानव नरसंहारको रूपमा सम्झनेछ।

नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित :आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था

काठमाडौं – नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ ।

प्रतिनिध सभाबाट पारित भएर गएको विधेयक अब राष्ट्रियसभाले पुन: प्रतिनिधिसभा पठाउनेछ ।

पारित विधेयकले आमाको नाममा सर्तसहित नागरिकता जारी हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ ।यो ऐन पारित भएपछि आमालाई वंशको अधिकार दिने व्यवस्थाले कानूनी मान्यता पाउनेछ । योसँगै आमा र बुवामध्ये कुनै एकको नामबाट समेत वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सकिनेछ।

इजरायलको लक्ष्य शान्ति होइन, प्यालेस्टिनी भूमि कब्जा गर्नु हो : नेतान्याहु

गाजा- इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले हमासले युद्धविराम र बन्दी सम्झौतामा सहमति जनाए पनि इजरायलले गाजामा पूर्ण नियन्त्रण गर्ने बताएका छन्। उनको यो अभिव्यक्तिले इजरायलको लक्ष्य शान्ति नभई प्यालेस्टिनी भूमिमा कब्जा हो भन्ने स्पष्ट देखाएको छ।

नेतान्याहुको भनाइ इजरायली सेनाले गाजा सिटी कब्जा गर्ने पहिलो चरणको कारबाही सुरु गरेको घोषणापछि आएको हो। गाजा सिटीलाई आइडिएफ़ले हमासको गढको रूपमा व्याख्या गरेको छ। स्काई न्युज अष्ट्रेलियासँगको कुराकानीमा नेतान्याहुले भने, “हामीले यो गर्नैपर्छ, यसमा कुनै प्रश्न थिएन।”

उनले आफ्नो कठोर अडानलाई जायज ठहर्याउन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भनाइ उद्धृत गर्दै हमासलाई जर्मनीका नाजीहरूसँग तुलना गरे। नेतान्याहुले युद्ध तुरुन्तै अन्त्य हुन सक्ने दाबी गर्दै हमासले आत्मसमर्पण, निशस्त्रीकरण र गाजाको सैन्यीकरण अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। उनले विश्वव्यापी आलोचनालाई भने “यहूदी विरोध” भनेर खारेज गरेका छन् ।

तर मानवीय स्थिति दिनप्रतिदिन भयावह बन्दै गएको छ। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले फेरि तत्काल युद्धविरामको आह्वान गर्दै इजरायली आक्रमणले “ठूलो संख्यामा मृत्यु र विनाश” ल्याउने चेतावनी दिएका छन्। रेड क्रससहितका राहत संस्थाहरूले पनि कारबाही रोक्न आग्रह गरेका छन्। अक्टोबर २०२३ यता गाजामा प्यालेस्टिनीको मृत्यु संख्या ६२ हजार नाघिसकेको छ।

ओलीको चीन र भारत भ्रमण: उनको राष्ट्रवादी छविको परीक्षा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमणका तयारीमा छन्। उनी पहिलो चरणमा चीनमा हुने शाङ्घाइ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन्। त्यहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि उपस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसपछि उनी भारत भ्रमणको लागि दिल्ली जानेछन्।

ओलीको यसपटकको भारत भ्रमणलाई निकै चासोको साथ हेरिएको छ। नेपालको संसदबाट लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेको नेपालको चुच्चे नक्शा जारि गरेपछि भारत विरोधी र राष्ट्रवादी छवि बनाएका ओलीलाई भारतले प्रधानमन्त्री भएको करिब एक वर्ष पछि मात्रै भारत भ्रमणको निम्तो दिएको छ। उनको भ्रमण यस्तो समयमा तय हुन पुग्यो जब , चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको दुई दिने भारत भ्रमणका क्रममा चीन र भारतले नेपालको अनुमति बिना नेपालको भूभाग लिपुलेक, सिप्की ला र नाथुला गरी तीनै व्यापारिक नाकामार्फत सीमा व्यापार पुनः खोल्ने सहमती गरेका छन्।

अब ओलीका लागि यी भ्रमणहरू केवल औपचारिक भेटघाट वा व्यापारिक छलफलको लागि नहुने निश्चित छ। चुच्चे नक्शा जारि गरेर राष्ट्रवादी छवि बनाएका ओलीले आफ्नो त्यो छविलाई कायम राख्न सक्छन या सक्दैनन् भन्ने परिक्षा हो।

नेपालले आफ्नो भू–अधिकारको रक्षा गर्न कुनै सम्झौता र दबाब स्वीकार गर्न सक्दैन। चुच्चे नक्सा जारी गर्दा देखाइएको साहस र देशप्रेमलाई कायम राख्नु भनेको ओलीको अहिलेको समयको प्रमुख जिम्मेवारी हो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भ्रमणमा स्पष्ट अडान देखाउनुपर्छ, अन्यथा नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाल आफ्नो भूमिको पक्षमा बोल्न नसकेको देख्नेछन्।

ओलीले अब यो पनि भुल्नु हुँदैन कि, नेपालको सार्वभौमिकता कुनै व्यापारिक सम्झौता वा दुई शक्तिशाली छिमेकीको समझदारीले दबाउन सक्दैन ।उनि त्यो आफ्नो अडानमा कायम रहेर भारत र चीनसँग , नेपालको अनुमति बिना नेपालको भूभाग किन प्रयोग गरेको भनेर प्रश्न गर्न सक्छन या सक्दैनन् ? के उनले आफ्नो भारत भ्रमणको क्रममा नेपालको सिमा मिच्ने भारतको हेपाह प्रवृतिको विरुद्द बोल्न सक्छन् या सक्दैनन् ? यस पटकको भारत र चीन भ्रमणको क्रममा उनले आफ्नो राष्ट्रवादी छविलाई कायम राख्न सक्छन् , या त्यो राष्ट्रवादी मुकुण्डो उत्रिनेछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।

संसद बैठकअघि एमाले र कांग्रेसको छुट्टाछुट्टै आकस्मिक भेला: राजनीतिक सन्देश के?

काठमाडौँ – प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलि बुधबार बस्नुअघि प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले छुट्टाछुट्टै आकस्मिक बैठक बोलाएका छन्, जसले राजनीतिक वृत्तमा थप चर्चा र अनुमान जन्माएको छ।

यतिबेला नेपाली कांग्रेसले सभापति शेरबहादुर देउवाको बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा पदाधिकारी बैठक चलिरहेको छ। पार्टीको आन्तरिक छलफल जारी रहँदा सांसदहरूलाई पनि सिंहदरबार बोलाइएको छ, जसले कांग्रेस आन्तरिक रणनीति र सम्भावित निर्णयहरूबारे प्रश्न उठाएको छ।

त्यसैगरी, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले पनि आकस्मिक रुपमा संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। एमाले सांसद सूर्य थापाले सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक हुने जानकारी दिएका छन्। तर बैठकको एजेन्डा भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

यी दुवै दलका आकस्मिक बैठकहरूलाई भोलिको संसद बैठकसँग प्रत्यक्ष जोडेर हेरिएको छ। खासगरी, एमालेले संसदीय दललाई तत्कालीन एजेन्डा सार्वजनिक नगरी भेला बोलाउनु, र कांग्रेसले पदाधिकारी बैठकपछि सांसदहरूलाई पनि एकै ठाउँमा बोलाउनु, दुबै पक्ष आन्तरिक रणनीति मिलाउने तयारीमा रहेको संकेत मानिएको छ।

विश्लेषकहरूको भनाइमा, संसद बैठक अघि यी बैठकहरूले दुई प्रमुख दलबीच देखिएको प्रतिस्पर्धा मात्र नभई आगामी विधेयक, सरकार स्थायित्व र संसदीय समीकरणमा प्रभाव पार्ने सम्भावनालाई पनि देखाउँछन्। एमालेले आफ्नो संसदीय दललाई एकढिक्का बनाउन खोजिरहेको छ भने कांग्रेस विपक्षीको रूपमा आफ्नो धारणा बलियो बनाउन चाहन्छ।

संसद भोलि बस्ने भएकाले आजका यी आकस्मिक बैठकहरूले राजनीतिको आगामी दिशाबारे महत्वपूर्ण सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ। अब प्रश्न उठ्छ, कांग्रेस र एमालेले आ-आफ्नो रणनीतिमा के निर्णय गर्छन् र त्यो भोलिको संसदमा कसरी प्रकट हुन्छ?

जसपाको आरोप– गौर हत्याकाण्डमा सर्वोच्चको आदेश राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपुर्ण

काठमाडौँ- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोधप्रेरित भएको टिप्पणी गरेको छ। प्रवक्ता मनीष सुमनले पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको, भूमिसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन भूमिका खेलेको र त्यसपछि आएको आदेशसँग राजनीतिक उद्देश्य जोडिएको बताएका छन् । उनले अदालतले उनीहरूको पक्ष नसुनी एकतर्फी आदेश दिएको दाबी गर्दै निष्पक्ष न्यायिक छानबिनको माग गरेका छन् ।

पार्टीको कार्यकारिणी बैठक बसेर ठोस निर्णय गर्ने र कानुनी सल्लाहपछि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने पनि उनले बताएका छन् । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आदेशबारे अध्ययन गरेपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने भन्दै निर्णय न्यायिक प्रक्रिया हो कि राजनीतिक प्रतिशोध, त्यसको मूल्यांकन समाज र बौद्धिक क्षेत्रले गर्ने बताएका छन् ।

युक्रेनले केही भूभाग छोड्ने सम्झौतामा सहमत भए रुससँगको युद्ध तुरुन्तै अन्त्य हुन सक्छ: ट्रम्प

वासिङ्टन– युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले नाटो सदस्यता त्यागेर र केही भूभाग छोडेर सम्झौतामा सहमत भए भने रुससँगको युद्ध तुरुन्तै अन्त्य हुन सक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बताएका छन्।

जेलेन्स्कीलाई यसै प्रस्तावबारे छलफल गर्न सोमबार व्हाइट हाउस बोलाइएको छ। रिपोर्टअनुसार यस योजनामा डोनबासका बाँकी क्षेत्र छोड्ने र अन्य मोर्चामा युद्ध रोक्ने शर्तसहित सम्झौता गर्ने प्रस्ताव छ। तर जेलेन्स्कीले यस्ता शर्त अस्वीकार गर्दै क्राइमिया र अन्य कब्जा गरिएका भूभाग युक्रेनकै हिस्सा भएको दोहोर्याएका छन्।

ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसियल पोस्टमा क्राइमिया ओबामा प्रशासनका समयमा, विना गोलि र विना हतियार गुमेको स्मरण गराउँदै युक्रेनलाई नाटोमा प्रवेश गर्न नदिइने बताएका छन् । शान्तिका लागि केही सम्झौता गर्न जरुरी हुने उनको तर्क छ।

यो बैठक ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच अलास्कामा भएको भेटपछि हुन लागेको हो, जहाँ दुवैले भविष्यका वार्ताबारे सतर्क आशावाद व्यक्त गरेका थिए।

मास्कोले भने युक्रेनले नाटो आकांक्षा त्याग्नुपर्ने, निशस्त्रीकरण स्वीकार गर्नुपर्ने र क्राइमिया, डोनेट्स्क, लुगान्स्क, खेरसोन र जापोरोजियासहितका भूभागलाई रसियाली नियन्त्रणमुनि मान्यता दिनुपर्ने अडान दोहोर्याउँदै आएको छ।

राष्ट्रपति पुटिनले दिगो सम्झौताले रसियाको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र युरोपमा शक्ति सन्तुलन पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताए। यसैबीच, अमेरिकी विशेष दूत स्टिभ विट्कफले वासिङ्टन र उसका साझेदारहरूले नाटो बाहिर युक्रेनलाई सुरक्षा ग्यारेन्टी दिने सम्भावना अध्ययन गरिरहेको बताए।

ट्रम्प-पुटिन अलास्का बैठक: युद्ध अन्त्यतर्फ कूटनीतिक कदममा नयाँ मोड

किभ — अलास्कामा सम्पन्न डोनाल्ड ट्रम्प र भ्लादिमिर पुटिनबीचको बहुप्रतिक्षित बैठक सम्झौताविना सकिए पनि यसले युद्ध अन्त्यका सम्भावनाबारे नयाँ बहसको ढोका खोलेको छ। अब सबैको नजर सोमबार वाशिंगटनमा हुने ट्रम्प र युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीबीचको प्रत्यक्ष वार्तातर्फ मोडिएको छ।

अलास्काको एंकोरेजमा भएको तीन घण्टे वार्तापछि दुबै नेताले पत्रकारहरूसमक्ष संक्षिप्त वक्तव्य दिए तर प्रश्नहरू भने लिएनन्। पुटिनले युद्ध समाप्तिको इच्छा प्रकट गर्दै यसको “मुख्य अवरोधहरु” हटाउनैपर्ने बताएका छन् । उनले युक्रेन र युरोपेली संघलाई शान्ति प्रक्रियामा बाधा नपुर्‍याउन चेतावनीसमेत दिए।

ट्रम्पले बैठकलाई “अत्यन्तै उत्पादक” भन्दै धेरै बुँदामा सहमति भएको दाबी गरे तर अझै एक “महत्वपूर्ण असहमति” बाँकी रहेको स्वीकारे। उनले भने, “यो अन्ततः पुटिन र जेलेन्स्कीमाथि निर्भर छ। सम्झौता नभएसम्म सम्झौता हुँदैन।” अन्तिम जिम्मेवारी पुटिन र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीमाथि रहेको भन्दै युरोपेली मुलुकहरूले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।

पुटिनले पनि युद्ध अन्त्य गर्न “सत्यनिष्ठ चासो” भएको भन्दै प्रगति अवमूल्यन नगर्न युक्रेन र उसका सहयोगीलाई आग्रह गरे। यद्यपि बाँकी महत्वपूर्ण मतभेदबारे दुवैले खुलेर बोलेनन्।

दुबै नेताले बाँकी रहेका “महत्वपूर्ण” मतभेदका विषयमा प्रष्ट जानकारी नदिएपनि संयुक्त उपस्थितिले भविष्यमा कूटनीतिक बाटो खुल्ने संकेत गरेको छ। बैठकमा दुबै पक्षबाट उच्चस्तरीय टोली सहभागी थिए। पुटिनसँग विदेशमन्त्री सेर्गेई लावरोभ, रक्षा मन्त्री आन्द्रे बेलोउसोभ, अर्थमन्त्री एन्टोन सिलुआनोभ, क्रेमलिन सल्लाहकार युरी उशाकोभ र विशेष दूत किरिल दिमित्रिएभ सहभागी थिए। ट्रम्पसँग विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, अर्थ सचिव स्कट बेस्सेन्ट, वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक, विशेष दूत स्टीभ विटकोफ र सीआईए निर्देशक जोन र्याटक्लिफ थिए।

बैठक कुनै ठोस निष्कर्षविना सकिए पनि त्यसपछि सुरु भएको टेलिफोन कूटनीतिले नयाँ ऊर्जा थपेको छ। वाशिंगटन फर्कँदै गर्दा ट्रम्पले विमानमै जेलेन्स्की र नाटो नेताहरूसँग कुरा गरेका थिए। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत युद्धविरामभन्दा प्रत्यक्ष शान्ति सम्झौता नै दीर्घकालीन उपाय हुने बताएका छन्।

जेलेन्स्कीले शनिबार टेलिग्राममा लेख्दै ट्रम्पसँग करिब ९० मिनेट लामो संवाद भएको पुष्टि गरेका छन्। उनले भने, “राष्ट्रपति ट्रम्पले पुटिनसँगको छलफलका मुख्य बुँदाहरू जानकारी दिए । म सोमबार वाशिंगटनमा सबै विवरण छलफल गर्न जाँदैछु।”

ट्रम्पले अघि सारेको अमेरिका–रुस–युक्रेन त्रिपक्षीय बैठकलाई जेलेन्स्कीले समर्थन गरेका छन् तर उनले युरोपेली साझेदारहरूको संलग्नता अनिवार्य भएको बताए। उनले थपे, “अमेरिकी सुरक्षाको ग्यारेन्टीबारे सकारात्मक संकेतहरू छलफलमा आएका छन्।”

अलास्का बैठक आफैंमा प्रतीकात्मक थियो। पुटिनलाई औपचारिक सैन्य सम्मानसहित स्वागत गरिनु र युद्ध सुरु भएपछि पहिलोपटक पश्चिमी भूमिमा कदम राख्नुले अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश दिएको छ। समर्थकहरूले यसलाई वार्ताको नयाँ अध्याय भनेका छन् भने आलोचकहरूले यसलाई पुटिनलाई अनावश्यक वैधता दिने कदम भनेका छन्।

अब सबैको ध्यान सोमबार वाशिंगटनमा हुने ट्रम्प–जेलेन्स्की भेटमा केन्द्रित छ। यसपटकको संवादले कुनै ठोस समझदारी जन्माउने हो वा अझै अनिश्चितताको चक्र लम्ब्याउने हो भन्ने प्रश्नले कूटनीतिक वृत्तलाई व्यस्त बनाएको छ।

सर्वोच्चद्वारा पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको रिट फिर्ता

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेद्वारा दायर रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। राणाले संसद् विघटनसम्बन्धी फैसलामा हस्ताक्षर गर्न नमानेको आरोप सहित उनिविरुद्द रिट दायर गरिएको थियो ।

रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले फैसला तयार र प्रमाणीकरण न्यायिक प्रक्रियाको हिस्सा भएकाले असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रिट दर्ता गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

२०७७ पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेका थिए, जुन २०७७ फागुन ११ मा राणा नेतृत्वको इजलासले बदर गरेको थियो। तर राणाले उक्त फैसलामा हस्ताक्षर नगर्दा फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक हुन सकेको छैन।

झापामा सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा माओवादी नेता पुरीसहित २० जना दोषी

काठमाडौँ- विशेष अदालतले झापास्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा माओवादी नेता तथा कोशी प्रदेशका कोषाध्यक्ष रेवतराज पुरी (गगन)सहित २० जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। पुरीलाई एक वर्ष कैद र ३१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ।

अख्तियारले डेढ वर्षअघि दायर गरेका दुई मुद्दामा चन्द्रगढी नापी, दमक मालपोत र नापीका कर्मचारी, बिचौलिया र जग्गाधनीसहित २८५ प्रतिवादी थिए। सरकारी जग्गा हालसाबिक प्रक्रियाबाट गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको थियो, जसमा ७५ करोडभन्दा बढी मूल्यको ५० बिघाभन्दा बढी जग्गा रहेको छ ।फैसलामा नापी र मालपोतका उच्च र तल्लो तहका कर्मचारी, बिचौलिया र लाभ लिने व्यक्तिहरूको संलग्नता प्रमाणित भएको छ। विवादित जग्गा जफत गर्ने आदेश दिइएको छ भने संलग्नता नदेखिएका केही प्रतिवादीलाई सफाइ दिइएको छ। पुरी यसअघि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेका छन्।

मुद्दामा विशेष अदालतले नापीका तत्कालीन प्रमुख शशिकान्त झा, सर्वेक्षकहरू सीताराम यादव, विष्णुदेव यादव, विन्देश्वर पञ्जियार, रामकुमार दास र गणेशकुमार धिमालको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको ठहर गरेको छ । साथै, नापी अधिकृत रामदेव मण्डल, अमिन ललितकुमार मण्डल र नासु रुद्रप्रसाद श्रेष्ठको समेत संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । नौजना अभियुक्तमध्ये झाको मृत्यु भइसकेकाले उनको हकमा कैद सजाय तोकिएको छैन ।

प्रतिवादीमध्ये सीताराम, विन्देश्वर र गणेशलाई जनही एक–एक वर्ष कैद तथा जरिवाना तोकिएको छ । रामदेव र रुद्रप्रसाद श्रेष्ठलाई ६–६ महिना कैद र जरिवाना हुने सजाय भएको छ । बाँकी तीनैजनालाई तीन–तीन महिना कैद र जरिवानाको सजाय सुनाइएको विशेषले जनाएको छ । अन्यको संलग्नता नदेखिएको भन्दै बाँकी प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ ।

एक वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ९४ घटना

काठमाडौँ- प्रेस काउन्सिल नेपालले काउन्सिलमा दर्ता भएका निवेदन र नियमित अनुगमनका आधारमा, प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी घटनाहरूको अभिलेख सार्वजनिक गरेको छ।

काउन्सिलका अनुसार २०८१ साउन १ गतेदेखि २०८२ असार ३२ गतेसम्म गरिएको अनुगमनमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ९४ घटना भएका छन्।

press freedom nepal 1

तथ्याङ्क अनुसार धम्की / दुर्व्यवहारका घटनाहरु सबैभन्दा बढी रहेका छन्। यो अवधिमा भएका घटनामा ९६ पुरुष र १० महिलासहित १०६ जना पत्रकार पीडित भएको पाइन्छ।

अमेरिकी सहायता पुनः सुरु भएसँगै ‘एमसीसी’ का उपाध्यक्ष काठमाडौंमा

काठमाडौं – मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी का उपाध्यक्ष जोन विंगल सोमबार काठमाडौं आइपुगेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले रोक लगाएको सहायता पुनः सुरु भएपछि यो एमसीसी मुख्यालयबाट आएको पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हो।

काठमाडौंमा रहँदा विंगलले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछन् र नेपाल तथा एमसीसी द्वारा संयुक्त रूपमा लगानी रहेको दुई प्रसारण लाइन परियोजनाको सम्झौता हस्ताक्षर समारोहमा सहभागी हुनेछन्। जस अन्तर्गत ७ करोड ७४ लाख ८० हजार अमेरिकी डलरको रातमाटे –न्यू दमौली लाइन र ७ करोड ७० लाख ३० हजार अमेरिकी डलरको न्यू दमौली–न्यू बुटवल लाइन रहेका छन्, जुन एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत २९७ किलोमिटर लामो विधुत प्रसारण परियोजनाको हिस्सा हो।

ट्रम्प प्रशासनले सन् २०२५ को सुरुवातमा विदेशी सहायता पुनरावलोकनका क्रममा एमसीसी को काम स्थगित गरेको थियो। गत जुलाईमा अमेरिकाले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेसँगै नेपाललाई तीन वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्ने वा बाँकी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ।

एमसीसी बोर्डको आगामी २१ अगस्टको बैठकले यसको भविष्यबारे स्पष्ट पार्नेछ। नेपालमा ६९७ मिलियन अमेरिकी डलरको एमसीसी कम्प्याक्ट—जसलाई २०२२ मा संसदले अनुमोदन गरेको थियो—मा सडक सुधार र तीन नयाँ सबस्टेशन निर्माणको योजना पनि समावेश छ। तर, जग्गा अधिग्रहण र प्रसारण लाइन मार्गमा रहेका रुख कटानजस्ता चुनौतीपूर्ण काम भने अझै बाकी छन्।

राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिबाट रामहरि खतिवडाले दिए राजीनामा

काठमाडौं – मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति पदबाट रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएका छन् ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको कुलिङ पिरियड सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदनमा गम्भीर त्रुटि भएको संसदीय छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेपछि समितिका सभापतिले नैतिक जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने बहस चलिरहेका बेला खतिवडाले राजिनामा दिएका हुन्।

प्रतिवेदन लेखन कार्यमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीहरू संलग्न रहेको भन्दै , निजामती विधेयकमा भएको त्रुटि आफू र राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूबाट नभएको तथापि, अन्तिम रुपमा गहिरिएर नहेर्नु कमजोरी रहेको उनले स्वीकार गरेका छन्।

आज जनै पूर्णिमा

वैदिक सनातन धर्म र संस्कृती अनुसार हिन्दु धर्मावलम्बीहरुले हरेक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन जनै पूर्णिमा (ऋषि तर्पणी), रक्षाबन्धन पर्व मनाउने गरेका छन्। आज देशभरका विभिन्न मन्दिर र तिर्थस्थलहरुमा मेला लाग्ने गरेको छ। आजको दिन नजिकैको तिर्थस्थल,नदी, ताल, तलाउ, पोखरीमा गई स्नान गरेर गुरु पुरोहितबाट जनै तथा डोरो धारण गर्ने गरिन्छ। यसरि आजको दिनमा धारण गरेको जनै र पुरोहितले,” येन बद्धो वलीराजा दानवेन्द्रो महावलस्, तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे मा चल मा चल” भन्ने मंत्रोच्चारण गरेर नाडीमा बाँधीदिने डोरोले नकारात्मक तत्वबाट सुरक्षा प्रदान गर्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। सत्ययुगमा दानवद्वारा लखेटिएका देवगणलाई दानवहरुबाट रक्षा गर्न गुरु वृहस्पतिले डोरो बाँधिदिएको भन्ने पौराणिक कथन पनि रहेको छ। आजको दिन नाडीमा बाँधेको डोरो, गाई तिहारका दिन गाइको पुच्छरमा बांधिदिनाले वैतरणी पार गरिने विश्वाश पनि रहिआएको छ।

येन बद्धो वलीराजा दानवेन्द्रो महावलस्
तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे मा चल मा चल
अर्थात्:
“जुन रक्षा (काँचो धागोबाट बनेको डोरो )ले दानवहरूको महान् राजा बलिलाई बाँधिएको थियो, म तिमीलाई त्यही धागोले बाँध्दछु, यो रक्षा बन्धनले तिम्रो सदैव रक्षा गर्नेछ ।”

बाल्यकाल पश्चात् विधिपूर्वक व्रतबन्ध कर्म गरेका ब्राह्मण र क्षत्रिय पुरुषहरूले आजको दिन जनै फेर्ने प्रचलन रहेको छ। जनैमा रहने दुई वटा शिखाका छ वटा डोरा मध्ये एउटा शिखामा रहेका तीन डोरालाई ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर तथा अर्को शिखाको तीन डोरालाई कर्म, उपासना र ज्ञानको योग मानिन्छ । जनै फेरेर अरुन्धतीसहित कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ र अगस्त्य गरी आठ ऋषिको पूजा-आराधना गरी तर्पण दिने भएकाले आजको दिनलाई ऋषितर्पणी पनि भन्ने गरिन्छ।

आज दिदीवहिनीहरुले आफ्ना दाजु-भाइको दिर्घायू र सफलताको कामना गर्दै हातको नाडीमा रक्षा बन्धन अर्थात राखी लगाईदिने चलन पनि रहेको छ । विशेष गरि नेपालको तराई क्षेत्रमा राखीको महत्त्व बढी रहेको छ ।

आजको दिन, दुई दिन अघिदेखि पानीमा भिजाई राखिएको ९ प्रकारका गेंडागूडिहरु (मुंग, मास, भटमास, केराउ, चना, सिमी, बोडी,राजमा र बकुल्लो लगायतका गेडागूडिहरु ) टुसा उमारेर पकाएर क्वाँटी बनाएर खाने गरिन्छ। यसरी विभिन्न थरी गेडागुडी मिसाएर बनाइएको क्वाँटीको रस खाएमा शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि हुने र शरीर स्वस्थ र बलियो रहने धार्मिक एवं आयुर्वेद शास्त्रीय मान्यता पनि रहेको छ ।

ताइवान विवादमा संलग्न हुने फिलिपिन्सको टिप्पणीप्रति चीनको कडा आपत्ति

चीनले फिलिपिन्सका राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरको ताइवानबारेको अभिव्यक्तिप्रति तीव्र आपत्ति जनाएको छ। भारत भ्रमणका क्रममा मार्कोसले ताइवानसँग भौगोलिक नजिकता र ठूलो फिलिपिनी समुदायको ताइवानमा बसोबास रहेको कारण चिन ताइवान युद्ध भए फिलिपिन्स युद्धमा तानिने र ताइवानको पक्षमा उभिने बताएका थिए।

चीनको विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार मार्कोसको भनाइलाई “आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप” भन्दै एक–चीन नीतिको सम्मान गर्न चेतावनी दिएको छ । दक्षिण चीन सागरमा दुवै मुलुकबीच विगत केही वर्षयता तनाव बढिरहेको छ।

मार्कोसको भारत भ्रमणमा फिलिपिन्स–भारतबीच सेनादेखि नौसेना र वायुसेनासम्मको सुरक्षा सहकार्य सम्झौता भएको छ। भारतीय युद्धपोतले हालै विवादित सागर क्षेत्रमा फिलिपिनी नौसेनासँग संयुक्त गस्ती सुरु गरेका छन्, जसले चीनलाई थप आक्रोशित बनाउने देखिन्छ।

यसैबीच, फिलिपिन्सले चिनियाँ रकेटको टुक्रा पश्चिमी प्रान्त नजिक खसेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। दक्षिण चीन सागरमा बढ्दो तनावमा अमेरिकाले पनि फिलिपिन्सको रक्षा गर्ने वाचा दोहोर्याएको छ। यधपी चीनले आफ्नो एक चिन नीतिप्रति कसैको दबदबा नसहने र त्यसको कडा प्रतिकार गर्ने बताउँदै आएको छ।

संविधान संशोधनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन कांग्रेसले कार्यदल गठन गर्ने

काठमाडौँ- संविधान संशोधनको विषयलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन नेपाली कांग्रेसले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यदलले संविधान निर्माणमा सहकार्य गरेका राजनीतिक दल, यस प्रक्रियामा योगदान पुर्‍याएका विज्ञ, विशेषज्ञ तथा सरोकारवाला नागरिक समाजसँग संवाद गर्नेछ। साथै, पार्टीभित्र पनि संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफल सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी कार्यदलले पाउनेछ।

कांग्रेस–एमालेबीच सरकार गठनका क्रममा संविधान संशोधनको एजेण्डा अघि सारिएको थियो। तर, एकल रूपमा विधेयक ल्याएर मात्र उद्देश्य पुरा नहुने भएकाले आवश्यक संशोधनका विषयमा सहमति जुटाएर अघि बढ्ने कांग्रेसको धारणा छ।

मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार कार्यदल आगामी २–३ दिनमा घोषणा हुनेछ। एकजना संयोजकसहित आवश्यकताअनुसार ५ देखि ७ सदस्य रहनेछन्। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयअनुसार बन्ने कार्यदलको संयोजकमा संविधान निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेलेका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको नामबारे पार्टीभित्र छलफल भइरहेको एक शीर्ष नेता बताउँछन्।

ब्राजिलमाथि अमेरिकी करको चीनद्वारा आलोचना

चीनले अमेरिकाले ब्राजिलमाथि लगाएको “अस्थायी र अस्थिर” शुल्कको कडा आलोचना गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पूर्व ब्राजिलेली राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोमाथि लागेको मुद्दा रब्रिक्स समूहमा ब्राजिलको निरन्तर सहभागितालाई कारण देखाउँदै यो कदम चालेका थिए।

चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले ब्राजिलको “सार्वभौमिकता र गरिमा जोगाउने” अधिकारमा चीनको दृढ समर्थन रहने बताए। उनले ब्राजिलमाथि “धम्कीपूर्ण” शुल्क लगाउने कदमको विरोध गर्दै, विशेषगरी ब्रिक्स मार्फत, ग्लोबल साउथका मुलुकबीच सहकार्य बढाउन आह्वान गरे।

ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाका वरिष्ठ सल्लाहकार सेल्सो अमोरिमसँगको फोनवार्तामा वाङले शुल्कलाई राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्नु संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टर र डब्लुटिओ नियमविरुद्ध भएको र “अलोकप्रिय तथा अस्थिर” कदम भएको बताए।

जुलाई अन्त्यमा ट्रम्पले सबै ब्राजिलेली सामानमा ५०% शुल्क लगाउने घोषणा गरेका थिए। उनले बोल्सोनारोमाथिको मुद्दा रब्रिक्सको अमेरिकी डलरको प्रभुत्व कमजोर पार्ने प्रयासप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

राष्ट्रपति लुलाले ट्रम्पको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गर्दै उनलाई “विश्वका सम्राट होइन” भनेका छन् र संयुक्त प्रतिक्रिया बनाउन ब्रिक्स बैठकको प्रस्ताव गरेका छन्।

ट्रम्पले चीनमा पनि यस्तै शुल्क लगाउने संकेत दिएका छन्। यसअघि उनले भारतमाथि २५% शुल्क बढाएका थिए र चीन तथा भारत दुवैलाई युक्रेन युद्धका बीच रूसी तेल आयात गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। मस्कोले भने यी धम्कीहरूलाई अस्वीकार गर्दै कुनै पनि सार्वभौम मुलुकले आफ्नो व्यापारिक साझेदार स्वतन्त्र रूपमा छान्ने अधिकार हुने जनाएको छ।

गाजामा पूर्ण सैन्य कब्जा गर्ने नेतन्याहूको योजना

इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले गाजामा पूर्ण नियन्त्रण लिन चाहेको योजना सार्वजनिक गरेका छन्।

गाजामा पूर्ण सैन्य कब्जा गर्नेतर्फ नेतन्याहूको योजनाको तीव्र आलोचना भएको छ। आलोचकहरूले उनलाई राजनीतिक अस्तित्व जोगाउनका लागि युद्धलाई बढावा दिएको, जसको मूल्य निहत्था नागरिक र बन्धकहरूले चुकाउनुपर्ने भन्दै आरोप लगाएका छन्। मानवअधिकार समूहहरूले यस्तो कदमले मानवीय संकटलाई अझ गहिरो बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गर्ने र भोकमरीको संघारमा पुगेका फिलिस्तिनीहरूलाई अझै ठूलो संख्यामा विस्थापित गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनका विरोधीहरूले यो रणनीतिले व्यवहारिक विकल्पहरूलाई बेवास्ता गर्ने, अस्थिरता बढाउने र इजरायली–फिलिस्तिनी दुवैको सुरक्षाभन्दा व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको समेत बताएका छन् ।

युद्धका कारण गाजाको अधिकांश जनसंख्या विस्थापित भइसकेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञहरूले भोकमरीको चेतावनी दिएका छन् भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले जुलाई महिनामा बालबालिकामा कुपोषणको दर अहिलेसम्मकै उच्च भएको जनाएको छ। २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासको आक्रमणमा १,२०० इजरायली मारिएका र २५१ जनालाई बन्धक बनाइएपछि इजरायलको आक्रमणमा हालसम्म ६१,००० भन्दा बढी फिलिस्तिनी मारिएको गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने, यो निर्णय “इजरायलकै हातमा” भएको बताएका छन्

सहकारी ठगी मुद्दामा थुनामा रहेका रवि लामिछानेले मागे बैंक जमानतमा रिहाइ

भैरहवा — सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले बैंक जमानतमा रिहाइको माग गर्दै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा निवेदन दिएका छन्।

साउन १९ गते दर्ता गरिएको निवेदनमा लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बैंक ग्यारेन्टीमार्फत रिहाइ माग गरेका हुन्। सोही अनुसार उनले दफा ७१ अन्तर्गत आदेश दिन अदालतसँग अनुरोध गरेका छन्।

हालसम्म उक्त निवेदनमाथि बहस सुरु भएको छैन। लामिछानेका कानुनी प्रतिनिधि र सरकारी वकिलबीच बहस भएपछि मात्रै इजलासबाट निर्णय आउनेछ।

अब बहस कहिले हुने र अदालतले रिहाइ आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सबैको निगाह इजलासको निर्णयतर्फ केन्द्रित रहेको छ।

रूपन्देही-३ को उपचुनावमा रास्वपाबाट ९ जनाको दाबी

रूपन्देही —आगामी कार्तिक १७ गते हुने रूपन्देही-३ को प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अनलाइन आवेदन प्रणालीमार्फत इच्छुक उम्मेदवारहरूबाट नाम मागेकोमा ९ जनाले उम्मेदवारी दाबी गरेका छन्।

साउन ७ देखि सुरु भई साउन २१ गते सकिएको आवेदन प्रक्रियामा रूपन्देही क्षेत्रभित्र र बाहिर रहेर पार्टीमा सक्रिय व्यक्तिहरूको चासो देखिएको छ।

पार्टीले सार्वजनिक गरेको सूचीमा सुलभ खरेल, पाथवेन्द उपाध्याय, डा. लेखजंग थापा, ज्ञानु पौडेल, जितबहादुर गुप्ता, कुसुम महर्जन, रचना क्षेत्री, पुनकुमारी अग्रवाल र मधुप्रसाद अर्याल छन्।

तिनीहरूमध्ये मधुप्रसाद अर्याल, ज्ञानु पौडेल, कुसुम महर्जन, सुलभ खरेल र डा. लेखजंग थापालाई मुख्य प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेरिएको छ। पार्टीले भदौ १५ गते अन्तिम उम्मेदवार घोषणा गर्ने जनाएको छ।

रूपन्देही-३ लाई रास्वपाले संगठन विस्तार र जनमत पुनर्निर्माणको अवसरका रूपमा लिएको छ। पार्टीका अनुसार उम्मेदवार चयन पूर्णतः आन्तरिक निर्वाचन प्रक्रियामार्फत हुनेछ। सहमहामन्त्री तथा लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज विपिन आचार्यले भदौ १२ र १३ गते मतदान भई १५ गते उम्मेदवारको औपचारिक घोषणा हुने जानकारी दिएका छन्।

२०७९ को आमनिर्वाचनमा रास्वपाले रूपन्देही-३ बाट समानुपातिकतर्फ १४ हजार मत प्राप्त गर्दै तेस्रो स्थान हासिल गरेको थियो। प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार जितबहादुर गुप्ताले ५७९६ मत ल्याएका थिए। करिब १ लाख ३० हजार मतदाता रहेको यस क्षेत्रमा ९० हजार मत खसेको थियो, जसका आधारमा सो क्षेत्रमा कांग्रेस पहिलो दलको रुपमा देखिएको छ।

ट्रम्पको नयाँ कर नीतिप्रति भारतको कडा आपत्ति

रूससँगको तेल व्यापारलाई लिएर अमेरिकाले भारतमाथि लगाएको नयाँ शुल्कप्रति भारतले कडा आपत्ति जनाएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले उक्त कदमलाई “अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण” भन्दै राष्ट्रको हित र ऊर्जा सुरक्षालाई जोगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

ह्वाइट हाउसले बुधबार भारतबाट आयात हुने केही वस्तुहरूमा थप २५% कर लगाउने घोषणा गरेको छ। यससँगै हालै लगाइएको कर दोब्बर भएर कुल ५०% पुगेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको आदेश अनुसार यो नयाँ शुल्क २१ दिनपछि, अर्थात् अगस्ट अन्त्यतिर लागू हुनेछ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने, “रूसबाट भारतले गर्ने तेल आयात बजारका आधारमा गरिएको हो, जसको उद्देश्य १.४ अर्ब जनसंख्याको ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो।”

भारतले यस कदमलाई “अन्यायपूर्ण र अनुचित” भन्दै निन्दा गरेको छ। साथै, अन्य धेरै राष्ट्रहरूले पनि आफ्ना राष्ट्रिय हितअनुसार रूससँग व्यापार गरिरहेको भारतले स्मरण गराएको छ।

यसअघि भारतले पश्चिमी मुलुकहरूको दोहोरो मापदण्डको आलोचना गर्दै एक कडा वक्तव्य दिएको थियो। भारतले भनेको थियो, “अमेरिका र युरोपेली संघले भारतको रक्षा र ऊर्जा सम्बन्धमाथि प्रश्न उठाउँछन् तर आफैं उच्च स्तरमा रूससँग व्यापार गरिरहेका छन्।”

हालसालै अमेरिकाले भारतप्रति आफ्नो आलोचनात्मक धारणा कडा बनाएको छ। उसले भारतले ठूलो मात्रामा रूसी कच्चा तेल खरिद गरेर यूक्रेन युद्धमा अप्रत्यक्ष रुपमा रूसलाई सहयोग गरिरहेको आरोप लगाएको छ। तर भारतले उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै आफ्नो ऊर्जा नीति आर्थिक आवश्यकता र जनताको हितमा आधारित रहेको स्पष्ट पारेको छ।

यूक्रेन युद्ध २०२२ मा चर्किएपछि, रूस भारतको प्रमुख कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बनेको छ भने भारतले रूसबाट ल्याएको कच्चा तेल प्रशोधन गरेर युरोपमा निर्यात गर्दै आएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले यदि रूसले यूक्रेनसँग शान्ति सम्झौता नगरेमा, उसँग व्यापार गर्ने देशहरूलाई १००% सम्म शुल्क लगाउने चेतावनी दिएका छन्। यस्तो धम्कीको जवाफमा रूसले भनेको छ, “स्वतन्त्र राष्ट्रहरूले आफ्ना व्यापार साझेदार रोज्न र राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुसार सहकार्य गर्न पाउने अधिकार राख्छन्।”

अनलाइन मिडियाको दर्ता तथा नवीकरण अब सीडीओ कार्यालयबाट

काठमाडौँ- सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन मिडियाको दर्ता र नवीकरण बन्द गरेको छ।

अबदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दर्ता नवीकरण हुने सूचना विभागले जनाएको छ।

मंगलबार सूचना प्रकाशित गरी विभागले नेपाल राजपत्रको खण्ड ७५ अतिरिक्ताङ्ग २१ भाग २ मिति २०८२/०४/१४ मा प्रकाशित सूचना उदृत गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो।

‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो सञ्चार माध्यम दर्ता गर्नका लागि तोकिएको दस्तुरसहित तोकिएको ढाँचामा स्थानीय अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ’ सूचनामा भनिएको छ।

यस्तै, ‘स्थानीय अधिकारीले आवश्यक जाचँबुझ गरी दर्ता गर्न उपयुक्त देखिएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्न सक्ने’ उल्लेख गरिएको छ।

विभागले ‘राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाका आधारमा यस विभागबाट अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ बमोजिम हुँदैआएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम (अनलाइन पत्रिका) दर्ता तथा नवीकरणको कार्य स्थगन गरिएको’ जनाएको छ।

suchana bibhag

दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध सरकार सर्वोच्चमा जाने

काठमाडौं — मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध सरकारले सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारी गरेको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले च्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनलाई आदेशको अध्ययन गरी रायसहित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता उद्धव पुडासैनीका अनुसार, दुर्गा प्रसाईंसम्बन्धी दुई फरक मुद्दामा जारी गरिएको धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशहरू न्यायको मान्यता र वर्तमान कानुनी व्यवस्थासँग मेल नखाने निष्कर्ष निकालिएको छ।

“दुवै आदेशले कानूनी सिद्धान्तको उल्लंघन गरेका छन्, जसले विधिको शासनमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउँछ,” प्रवक्ता पुडासैनीले भने, “त्यसैले हामी आदेश बदरको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन लागिरहेका छौं।”

यसै सन्दर्भमा आवश्यक फाइल र आदेशको गहिरो अध्ययन गरी राय तयार गर्न उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको जनाइएको छ।

उच्च अदालत पाटनले दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो, जसविरुद्ध अब सरकार न्यायिक पुनरावलोकनको प्रक्रियामा जाने भएको हो।

२०२५ को ईपीएस भाषा परीक्षा अगस्ट ११ देखि

काठमाडौँ- दक्षिण कोरियाको रोजगारी अनुमति प्रणाली ईपीएस अन्तर्गत २०२५ का लागि कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन प्रक्रिया नेपाली कामदारका लागि आगामी अगस्ट ११ देखि सुरु हुने भएको छ। आवेदन दिने म्याद अगस्ट १६ सम्म तोकिएको छ।

नेपालको वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको ईपीएस शाखाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै काठमाडौंमा सञ्चालन हुने पहिलो चरणको भाषा परीक्षाका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो। यो चरण सफल हुने उम्मेदवारहरूले दक्षिण कोरियाको उद्योग र पशुपालन क्षेत्रमा रोजगारी पाउनेछन्।

यस चरणमा ५,३०० नेपाली कामदार भर्ना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। जसमा ३,५०० जना उद्योग क्षेत्रमा र १,८०० जना पशुपालन क्षेत्रमा छनोट गरिनेछन्।

सूचनामा भनिएको छ कि मागको आधारमा यो संख्या घटबढ हुन सक्नेछ। १८ वर्षदेखि ३९ वर्ष उमेर समूहका नेपाली नागरिकहरू मात्र भाषा परीक्षामा सहभागी हुन योग्य हुनेछन्। एक जनाले एकै क्षेत्रको लागि मात्र आवेदन दिन सक्नेछ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै १४,२२४ नेपालीले कोरियाका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्। हालसम्म १ लाख १० हजारभन्दा बढी नेपाली कोरिया गइसकेका छन् भने ५० हजार जति हाल कोरियामै कार्यरत छन्।

दक्षिण कोरियाले सन् २००७ मा नेपाल सरकारसँग ईपीएस प्रणालीमार्फत श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा सम्झौता गरेको थियो र सन् २००८ देखि नियमित रूपमा प्रक्रिया सञ्चालन हुँदै आएको छ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशकद्वारा भिजिट भिसाको मापदण्ड खारेज गर्ने प्रस्ताव

काठमाडौं — अध्यागमन विभागका नयाँ महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपाली नागरिकहरूका लागि अघि जारी गरिएको ६ बुँदे मापदण्ड खारेज गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।

आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै तिवारीले भने, पुराना निर्देशनहरूले समस्या समाधान गर्नेभन्दा प्रक्रिया जटिल बनाएको बताए। उनले भिजिट भिसा प्रक्रियालाई सजिलो बनाउनुपर्ने र प्रतिबन्ध लगाउनु उपयुक्त नरहेको जोड दिए।

तिवारीले भने, सबै प्रक्रिया पूरा गरेर जाने नागरिकलाई रोक्ने अधिकार अध्यागमन कार्यालयले नपाउनु पर्ने हो। कागजात फर्जी वा शंकास्पद देखिएमा ती व्यक्तिलाई अफलोड गरेर फर्काउने होइन, प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि जिम्मा दिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। यसरी घर फर्काउने प्रणाली विगतमा असरकारक नभएको उनले बताए।

साथै उनले श्रम स्वीकृति र राहदानी प्रणालीमा व्यापक सुधार, एआई आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, र नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकहरूको वास्तविक-समय ट्र्याकिङ व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। यी सुधारहरूले सम्पूर्ण देशभरका अध्यागमन कार्यालयमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र डिजिटल राजस्व प्रणालीलाई समेत मजबुत बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

उनले भिसिट भिसाको धेरै जटिल प्रक्रियाले भ्रष्टाचार बढेको, नागरिकप्रति अविश्वास फैलिएको, भिजिट भिसाको दुरुपयोग र मानव तस्करीबीच भेदभाव नगरेको, रोजगार सिर्जना र वैदेशिक रोजगारी नियन्त्रणमा कमजोरी देखिएको बताए। यी सबै कारणहरूले पनि सुधार प्रयासहरू सफल हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।

अन्त्यमा तिवारीले नेपालको आप्रवासन व्यवस्थापनमा अब प्रतिबन्धभन्दा जिम्मेवार सहजीकरणतर्फ जानुपर्ने, बलियो प्रणाली र स्मार्ट कार्यान्वयनमार्फत यात्रुहरूको अधिकार र मर्यादा संरक्षण गर्नुपर्ने जोड दिए।

लामाको राजीनामापछि बागमतीको मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा बानियाँ

हेटौंडा — बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले आफ्नो पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका छन्।

उनको निर्णय नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आग्रह र पार्टी भित्रको छलफलबाट प्रभावित भएको लामाले बताए।

लामाले भने, आफूले सहकर्मीहरूबाट अपेक्षित समर्थन पाउन नसकेको र वरिष्ठ सरकारी कर्मचारीहरूको अनियमित सरुवा जस्ता समस्याले काम गर्न कठिन भएको अनुभव गरे। उनले अन्य प्रदेशमा गठबन्धन सरकारहरू स्थिर रहँदा बागमतीमा अनावश्यक रुपमा सरकार परिवर्तन भइरहेकाले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

उनले राजनीतिक अस्थिरताले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनी दिए।

लामा साउन ८, २०८१ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। केही समयअघि उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि संसदीय दलको नेता पदबाट हटाइएका थिए।

अब, इन्द्रबहादुर बानियाँ नयाँ पार्टी नेता निर्वाचित भएका छन् र आगामी मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना व्यक्त गरिएको छ। बानियाँले यसअघि लामासँग संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए तर पराजित भएका थिए। यस पटक उनी ३७ सांसदमध्ये २२ जनाको समर्थन पाएर बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेताको रुपमा नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन्।

यस्तो छ प्रधानमन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्मको पारिश्रमिक र सुविधा

काठमाडौँ- अबदेखि सरकारले कार्य सञ्चालन निर्देशिकाबाट होइन, मन्त्रिपरिषद्‌कै निर्णयमार्फत प्रधानमन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्मको पारिश्रमिक र सुविधा निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संशोधित कानुनअनुसार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नै तलब र सेवा–सुविधा तोक्न सक्नेछन्।

२०७७ सालमा स्वीकृत कार्य सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार हाल प्रधानमन्त्रीको मासिक तलब ९४ हजार २ सय ८० रुपैयाँ छ, जसमा पारिश्रमिक, महँगी भत्ता, सञ्चार सुविधा र मसलन्दसहितका सुविधा छन्।

साथै, प्रधानमन्त्रीले मासिक ३०६ लिटर पेट्रोल, वार्षिक ४० लिटर मोबिल र ३४ जना कर्मचारीको सुविधा पाउँछन्। काठमाडौं बाहिरको भ्रमणमा दैनिक भत्ता ३ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ।

उपप्रधानमन्त्रीको मासिक कुल तलब ८४ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ रहेको छ। उनीहरूले पनि ३०६ लिटर पेट्रोल र ८ जना कर्मचारीको सुविधा पाउँछन्।

मन्त्रीहरूले मासिक ७९ हजार २ सय ३०, राज्यमन्त्रीहरूले ७५ हजार ३० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन्। उनीहरूलाई क्रमशः २०७ लिटर र २०० लिटर पेट्रोल र ७ जना कर्मचारी उपलब्ध गराइन्छ।

रुसमा क्यान्सर खोपको परीक्षण सुरु हुने तयारी

रुसले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रयोग गरेर विकास गरिएको व्यक्तिगत क्यान्सर खोपको परीक्षण केही महिनाभित्र सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। गामालेया अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक अलेक्जेन्डर गिन्ट्सबर्गका अनुसार यो mRNA-आधारित खोप बिरामीको अनुवांशिक डाटाका आधारमा विशेष रूपमा तयार गरिन्छ।

यो खोप सुरुवातमा मेलानोमा (छाला क्यान्सर) का बिरामीहरूमा परीक्षण गरिनेछ। गामालेया केन्द्रले खोप उत्पादन गर्नेछ भने परीक्षण कार्य मस्कोस्थित हर्टसेन अनुसन्धान केन्द्र र ब्लोखिन क्यान्सर सेन्टरले गर्नेछन्।

खोप बिरामीको शरीरमा ट्युमरसम्बन्धी प्रोटिन चिन्न सिकाएर क्यान्सर सेलहरू नष्ट गर्न प्रतिरक्षा प्रणालीलाई तालिम दिनेगरी बनाइएको हो।

अनुकूलित प्रकृतिका कारण यो खोपलाई रुस सरकारले हालै लागू गरेको नयाँ नियमअन्तर्गत परीक्षण गरिनेछ। प्रारम्भिक जनावर परीक्षण र केही मानव परीक्षणमा उत्साहजनक परिणाम देखिएको जनाइएको छ।

यदि प्रभावकारी सावित भयो भने यो खोपले रुसको सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतिमा ठूलो फड्को मार्न सक्छ। यसप्रति विदेशी चिकित्सा संस्थाहरूले पनि चासो देखाएका छन्।

देशभरको यो साताको मौसम कस्तो रहनेछ ?

काठमाडौँ- जल तथा मौसम बिज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशभर आगामी साताको मौसम यस्तो रहनेछ।

यो साताभर मनसुनी वायूको प्रभाव रहने देखिन्छ । यो साता मनसुनको न्यूनचापिय रेखा सरदर स्थानको उत्तरतिर रहने सम्भावना रहेको छ ।

उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागः कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा साताको मध्यमा एक-दुई स्थानमा भारी बर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।साताको शुरु र अन्त्यमा थोरै स्थानहरूमा तथा मध्यमा केही स्थानहरुमा मेघ गर्जन/चट्याङ सहित हल्का देखि मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

पहाडी भू-भागः साताको मध्यमा बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक-दुई स्थानमा भारी बर्षाको तथा कोशी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा भारी देखि धेरै भारी बर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ । साताको शुरु र अन्त्यमा थोरै स्थानहरूमा तथा कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेशमा मध्यमा धेरै स्थानहरू र लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केही स्थानहरुमा मेघ गर्जन/चट्याङ सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

तराई भू-भागः बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साताको मध्यमा एक-दुई स्थानमा तथा कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशमा साताको मध्य र अन्त्यमा एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। साताको शुरु र अन्त्यमा थोरै स्थानहरूमा तथा मध्यमा केही स्थानहरुमा तथा कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशमा मध्यमा धेरै स्थानहरुमा मेघ गर्जन/चट्याङ सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
यो साताको शुरु र अन्त्यमा देशभरको अधिकतम र न्यूनतम तापक्रममा उल्लेखनिय परिवर्तन नभएतापनि साताको मध्यमा अधिकतम तापक्रम हल्का घट्ने सम्भावना रहेको छ ।
औसतसँग तुलना गर्दाः यो साता पूर्वी क्षेत्रमा औसत भन्दा थोरै बढी बर्षा र बाँकी स्थानहरूमा औसत बर्षा हुने सम्भावना रहेको छ । सबै प्रदेशमा अधिकतम तापक्रम र न्यूनतम तापक्रम औसत भन्दा बढी रहने सम्भावना रहेको छ ।

को बन्ला बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री ?

काठमाडौँ – बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको खेल अब अन्तिम चरणमा पुगेको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक असन्तोष र शक्ति संघर्षबीच मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले पदबाट राजीनामा दिने तयारी गरेको बुझिएको छ।

पार्टीभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको असन्तुष्टि अन्ततः सार्वजनिक रुपमा विस्फोट भयो, जब कांग्रेस संसदीय दलका २१ सांसदले लामाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे। त्यसपछि संसदीय दल नेताको निर्वाचनमा इन्द्रबहादुर बानियाँ विजयी भएसँगै उनको मुख्यमन्त्रीको पदमा संकट सुरु हुन पुग्यो।

संसदीय दलको नेतामा पराजित भएपनि मुख्यमन्त्री पदबाट राजिनामा नदिने अडान राख्दै आएका लामाले,बिहीबार साँझ सभापति शेरबहादुर देउवासँग बालुवाटारमा भएको छलफलपछि भने अन्ततः पदत्याग गर्ने सहमति जनाएका हुन्।

बानियाँले सार्वजनिक रूपमा लामालाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्दै आएपनि , देउवाको हस्तक्षेप पछि भने घटनाक्रम अझ निर्णायक बनेको हो। बहुमत गुमाएको अवस्थामा राजीनामा नगरेर बसिरहनु अनुचित ठहरिँदै लामाले अन्ततः पदत्याग गर्ने सहमति जनाएका हुन्।

लामाले ढिलो-चाँडो औपचारिक रुपमा राजीनामा घोषणा गर्लान तर अब सबैको ध्यान एउटै प्रश्नमा केन्द्रित छ— को बन्ला बागमती प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्री? संसदीय दलको नेता भएकाले इन्द्रबहादुर बानियाँको नाम प्रबल देखिए पनि, अन्तिम निर्णय राजनीतिक सहमतिमा निर्भर हुनेछ।

पेट्रोलको मूल्य घट्दा डिजेल, मट्टितेल र हवाई ईन्धनको मूल्य वृद्धि

काठमाडौं – नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य घटाएको छ भने डिजेल, मट्टितेल र हवाई ईन्धनको मूल्य बढाएको छ ।

निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ मूल्य घटेको छ भने डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर तीन रुपैयाँ मूल्य बढेको छ ।

यस्तै हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रियतर्फ काठमाडौंको लागि प्रति किलो लिटर २१ अमेरिकी डलर बढेको छ भने पोखरा र भैरहवाका लागि ‘ब्रेक डाउन पोइन्ट’ मा बिक्री मूल्य कायम गरिएको निगमले जनाएको छ ।

क्यानडाले संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने घोषणा

क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले सेप्टेम्बर २०२५ मा हुने ८० औं संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा क्यानडाले प्यालेस्टाइन राज्यलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेका छन्।

प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिन बेलायत र फ्रान्सले हालै गरेका घोषणाहरूसँगसंगै क्यानडाको यो कदमलाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।
उनले प्यालेस्टिनी शासनमा हमासको भविष्यको कुनै पनि भूमिकालाई अस्वीकार गर्दै सो घोषणा गरेका हुन् ।

यद्यपि, अमेरिकाले यस्तो मान्यताको विरोध गरेको छ, यसले हमासलाई पुरस्कृत गर्ने र शान्ति प्रयासलाई कमजोर बनाउने दाबी गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा गत एक वर्षमा १५१७ नेपालीले ज्यान गुमाए

१,४०१ जना नेपालीको शव नेपाल ल्याइयो

काठमाडौं – आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा निधन भएका १,४०१ नेपालीको शव नेपाल ल्याएर परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।

मृतकहरूमा सबैभन्दा धेरै २६ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका २३३ जना थिए। त्यसपछि २१–२५ वर्ष उमेर समूहका १७२ जना, ३१–३५ वर्षका २२६ जना, ३६–४० वर्षका २२५ जना, ४१–४५ वर्षका २१५ जना, ४६–५० वर्षका ११७ जना र ५१–५५ वर्षका ७१ जना रहेका छन्।

२० वर्ष मुनिका २९ जना, ५६–६० वर्षका २४ जना, ६१–६५ र ६६–७० वर्ष उमेर समूहमा समान १२ जना र ७० वर्षभन्दा माथिका ६ जना नेपालीको पनि मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार १,४०१ शवमध्ये ४८१ जनाको शव विभागमार्फत प्रत्यक्ष रूपमा र १,०८६ जनाको अन्य माध्यमबाट नेपाल ल्याइएका हुन्।

त्यसैगरी विभागले मृत्यु भएका १,५१७ मृतक नेपाली आप्रवासी कामदारका परिवारलाई आर्थिक सहायता स्वरूप कुल १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको छ। सरकारले हाल प्रत्येक मृतक नेपाली आप्रवासी कामदारको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीद्वारा अध्यक्ष रञ्जितालाई कारबाही:अध्यक्षबाट बर्खास्त

काठमाडौं – नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को संस्थापक अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ अन्तत: पदमुक्त भएकी छन् । पार्टी संरक्षक समेत रहेका आफ्ना श्रीमान् रेमश चौधरीलाई पार्टी सदस्य हुनसमेत अयोग्य भन्दै अदालतमा जवाफ पेस गरेकी श्रेष्ठलाई रेशम पक्षीय बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूले हटाउनेगरी प्रस्ताव पारित गरेका छन् ।नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मंगलबार बसेको नुशासन समितिले अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ।

आइतबार बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले अध्यक्ष श्रेष्ठ चौधरीलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। अध्यक्ष श्रेष्ठ चौधरीले स्पष्टीकरण नबुझाएपछि कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको हो । स्पष्टीकरण सोध्नुअघि पनि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा तानिएकी अध्यक्ष चौधरीलाई केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूले ९ गते शुक्रबार २४ घण्टे ‘अल्टिमेटम’ दिएका थिए।

अध्यक्ष चौधरी पोखराको बाटुलेचौरस्थित लिची बगानको जग्गा हिनामिना प्रपञ्चमा मुछिएकी छन्। उनले शनिबार शिव बास्तोलालाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएपछि पार्टीको आन्तरिक विवाद झनै चुलिएको थियो।

रेशम श्रेष्ठले आफु जेलमा रहँदा जेलभित्रैबाट पार्टी गठन गरी १९ पुस २०७८ मा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दा रञ्जितालाई पार्टी अध्यक्ष बनाएका थिए । नातामा श्रीमान श्रीमती रहेका रंजिता र रेशम चौधरीबीच पछिल्लो समय विवाद बढ्दै गएको थियो।

मधेश प्रदेशका पूर्वप्रमुख राजेश अहिराजलाई थुनामा पठाउने आदेश

काठमाडौं – मधेश प्रदेशका पूर्वप्रमुख राजेश अहिराजलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश पिताम्बर शर्माको इजलासले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको हो । उनलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको छ ।

उनीविरुद्ध एक महिलाले बलात्कार आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् ।आफूलाई ४ जेठ २०८१ मा काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित आफ्नै डेरामा अहिराजले बलात्कार गरेको आरोप अहिराजमाथि लागेको थियो ।

४ साउनमा पक्राउ परेका झालाई ९ दिनमै प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

अहिराजले भने आफूलाई बलात्कारको जाहेरी दिने युवतीविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए ।

कांग्रेसको बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेतामा इन्द्र बानियाँ विजयी

बागमती- नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेतामा इन्द्रबहादुर बानियाँ निर्वाचित भएका छन्।

बुधबार प्रदेश सभा सचिवालयपरिसरमा भएको मतदानमा बानियाँले बहालवाला मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङलाई आठ मतले पराजित गरेका हुन्।

बानियाँले कुल ३७ सदस्यीय संसदीय दलमा २२ मत प्राप्त गर्दा लामाले १४ मत प्राप्त गरे । एक मत बदर भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। यसअघि मंगलबार लामाविरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्तावमा २२ मत पक्षमा र १५ मत विपक्षमा परेको थियो। अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएसँगै लामाले दलको नेताको हैसियत गुमाएका थिए।

बानियाँ र लामाबिच दोस्रोपटक दलको नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा भएको हो। यसअघि पहिलोपटक १३ पुस ०७९ मा भएको निर्वाचनमा बानियाँ पाँच मतले पराजित भएका थिए। लामाले त्यतिवेला २१ र बानियाँले १६ मत प्राप्त गरेका थिए।

९ साउनमा बानियाँको नेतृत्वमा २१ सांसदले दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावपछि लामा नेतृत्वको सरकारमा रहेका पाँचजना मन्त्रीले राजीनामा दिँदै बानियाँको पक्षमा उभिएका थिए। संसदीय दलको नेतामा पराजित भएका लामाले पदबाट राजीनामा नदिने दोहोर्‍याएका छन्।

भारतबाट आयात गरिएका सामानहरूमा अमेरिकाले २५% कर लगाउने

अमेरिकाले भारतबाट आयात गरिएका सामानहरूमा २५% कर लगाउनेछ “र रूसी ऊर्जा र हतियार खरिद गरेमा थप जरिवाना” लगाउने राष्ट्रपति ट्रम्पले बताएका छन्।

उनले भारतले रुसी सैन्य उपकरण र ऊर्जा खरिद गरेको पनि आलोचना गर्दै, रुस भारतबीचको व्यापारका कारण भारतलाई थप जरिवाना स्वरुप अन्य व्यापारिक कर लगाउने पनि बताएका छन्।

भारतबाट भने तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन , यधपी भारतले महिनौंदेखि अमेरिकासँग व्यापार सम्झौताको लागि वार्ता गरिरहेको छ। गत वर्ष, अमेरिकाको भारतसँग $४५.८ बिलियन (£२६.१ बिलियन) को व्यापार घाटा रहेको समेत अमेरिकाले बताएको छ ।

आन्तरिक विवादकाबीच बागमतीमा ३ मन्त्री नियुक्त: आज संसदीय दलको नेता चयन गर्ने

काठमाडौं – बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले तीन जना मन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।

बागमती प्रदेशका ५ जना मन्त्रीले राजीनामा दिएर लामाविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि आफुलाई मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउन उनले आफु विरुद्द षडयन्त्र भएको बताएका छन्। संसदीय दलको नेताको हैसियत गुमाएका लामाले आफुले पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियत गुमाएको हो भन्दै मुख्यमन्त्री पदबाट राजिनामा नदिने अडान राखेका छन्।

विवादकाबीच लामाले गोविन्द लम्साल, माया श्रेष्ठ र गीता गुरुङलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।लम्साललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने,माया श्रेष्ठ र गीता गुरूङको जिम्मेवारी भने तोकिएको छैन।

यसैबीच, आज नेपाली कांग्रेसले बागमती प्रदेशमा संसदीय दलको नेता चयन गर्दैछ ।मुख्यमन्त्री लामालाई अविश्वासको प्रसाताव गरेर हटाएपछि आज नयाँ नेता चयन गर्न लागिएको हो ।

अमेरिकाले उत्तर कोरियालाई आणविक शक्ति रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ:किम यो-जोंग

उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ-उनकी बहिनी तथा कोरियन वर्कर्स पार्टीकी उच्च पदस्थ नेतृ किम यो-जोंगले अमेरिका अब उत्तर कोरियालाई स्थायी रूपमै आणविक हतियार सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

राज्य सञ्चालित कोरियन सेन्ट्रल न्यूज एजेन्सीले मंगलबार प्रकाशित गरेको वक्तव्यमा पार्टी केन्द्रीय समितिको उप-महानिर्देशकको रूपमा कार्यरत किमले भनिन्, “अब कुनै पनि सम्भावित वार्ता उत्तर कोरियालाई अपरिवर्तनीय रूपमा आणविक राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिइएको आधारमा मात्र हुन सक्छ।”

उनले यो पनि स्पष्ट पारेकी छन् कि किम जोङ-उन र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीचको व्यक्तिगत सम्बन्धलाई उत्तर कोरियालाई निशस्त्रीकरण गर्न दबाब दिनका लागि प्रयोग गर्नु अनुचित हुनेछ।

उनले भनिन्, “ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको तुलनामा अहिले उत्तर कोरियाको क्षमता र भू-राजनीतिक परिवेश पूर्ण रूपमा परिवर्तन भइसकेको छ, त्यसैले त्यो पुरानो परिवेशमा भएको कूटनीतिक प्रयास अहिले सान्दर्भिक छैन।”

“यदि कोही यो यथार्थलाई अस्वीकार गर्ने प्रयास गर्छ भने त्यो पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिनेछ,” किमले चेतावनी दिँदै थपिन्, “उत्तर कोरिया अहिलेको राष्ट्रिय स्थितिको रक्षा गर्नका लागि कुनै पनि विकल्प अपनाउन खुला छ।”

उनले यसबाहेक यो पनि बताइन कि दुई आणविक राष्ट्रबीच द्वन्द्वको बाटो लिइनु दुबै पक्षका लागि लाभदायक हुने छैन।

किमले भनिन्, “हाम्रो राष्ट्रप्रमुख र वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपतिबीचको व्यक्तिगत सम्बन्ध खराब छैन। तर, यदि यी सम्बन्धहरूलाई निशस्त्रीकरणका लागि प्रयोग गरिन्छ भने, त्यसलाई हामीप्रति गरिएको व्यङ्ग्यका रूपमा मात्र बुझिनेछ।”

वक्तव्यको अन्त्यमा उनले भनिन्, “यदि अमेरिका अहिलेको परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न असफल रहन्छ र विगतका असफल रणनीतिमा नै अडिन्छ भने, उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीचको वार्ता बैठक केवल अमेरिकाको एकपक्षीय आशामा सीमित हुनेछ।”

डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१८ देखि २०१९ सम्म उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ-उनसँग तीनपटक भेट गरेका थिए, जहाँ उत्तर कोरियाको निशस्त्रीकरणको सट्टामा सुरक्षा ग्यारेन्टी र आर्थिक सहायताको प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, ती कूटनीतिक प्रयासहरू ऐतिहासिक भए पनि दीर्घकालीन सहमति कायम हुन सकेन, र वार्ता अवरुद्ध भयो।

उत्तर कोरियासँग हाल अनुमानित ५० वटा आणविक हतियार छन्, र उसले ती हतियारहरूलाई अमेरिका र दक्षिण कोरियाबाट सम्भावित आक्रमणको प्रतिरोधका लागि अत्यावश्यक ‘निवारक शक्ति’ मान्दै आएको छ। यी दुई राष्ट्रले नियमित रूपमा उत्तर कोरियाको सीमावर्ती क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गर्दै आइरहेका छन्।

इजरायली आक्रमणमा हालसम्म ६० हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनीको मृत्यु: गाजामा भोकमरीको भीषण संकट

सन् २०२३ को अक्टोबरदेखि गाजामा सुरु भएको युद्धपछि अहिलेसम्म इजरायली सेनाद्वारा कम्तीमा ६०,०३४ प्यालेस्टिनीको ज्यान गएको गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

यो भयावह तथ्यांक मंगलबार सार्वजनिक गरिएको हो। मंगलबार मात्रै बिहानैदेखि कम्तीमा ६२ जना प्यालेस्टिनी मारिएका छन्।

यसैबीच, भोकमरीको “सबैभन्दा खराब अवस्था” गाजामा देखा परिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय भोकमरी अनुगमन प्रणाली आइपिसीको पछिल्लो प्रतिवेदनले जनाएको छ।

“गाजा क्षेत्रको अधिकांश भागमा खाद्य उपभोगका लागि भोकमरीको स्तरमा पुगिसकेको छ, र गाजा सहरमा गम्भीर कुपोषणको अवस्था कायम भइसकेको छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

“निरन्तर द्वन्द्व, व्यापक विस्थापन, मानवीय सहायता प्रवेशमा अत्यधिक प्रतिबन्ध, र स्वास्थ्य सेवाजस्ता अत्यावश्यक सेवाकोप्रतिबन्धकाबिच संकट अब गम्भीर र प्राणघातक मोडमा पुगेको छ,” रिपोर्टले चेतावनी दिएको छ।

खाद्य उपभोगमा तीव्र गिरावट आएको छ, जसमा प्रत्येक तीनमध्ये एक व्यक्तिले दिनौंसम्म खाना नपाएको अवस्था देखिएको छ।

जुलाई महिनाको पहिलो भागमा कुपोषण तीव्र गतिमा बढेको र अप्रिलदेखि मध्य जुलाईसम्म २०,००० भन्दा बढी बालबालिकालाई गम्भीर कुपोषणको उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना गरिएको उल्लेख गरिएको छ। तीमध्ये ३,००० भन्दा बढी बालबालिका गम्भीर रूपमा कुपोषित छन्।

यो भोकमरी संकट गाजाको सबै वर्गमा गहिरिएर फैलिएको छ। युएन वोमेनकी कार्यकारी निर्देशक सिमा बहोसका अनुसार गाजाका १० लाख महिला र किशोरीहरूले “भोकै मर्ने वा खाना खोज्दा ज्यानको जोखिम उठाउने” असम्भव विकल्पको सामना गरिरहेका छन्।

“यो भयावहता अब अन्त्य हुनुपर्छ,” बहोसले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भनिन्। उनले गाजामा अवरुद्ध मानवीय सहायता सहजरूपमा प्रवेश गराउन, बन्धकको रिहाइ गर्न र स्थायी युद्धविराम गर्न आह्वान गरेकी छन्।

संसदीय दलको नेताबाट हटेको हो, मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन्न : मुख्यमन्त्री लामा

काठमाडौँ- — बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने बताएका छन् ।

बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा आफू विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव बहुमतले पारित भएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भने ,”कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा विश्वासको मत गुमाएको हो,मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने छैन” ।

यसअघि, बागमती प्रदेश सभामा रहेका कांग्रेसका ३७ सांसदमध्ये २४ जनाले बागमती संसदीय दलको नेता चयनको लागि चुनाव गर्न हस्ताक्षर समेत बुझाएका थिए । लामालाई दवाब दिनकै लागि बागमती प्रदेशका पांच जना मन्त्रीहरुले राजिनामा समेत दिएका थिए । उनीविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा २२ जना सांसद रहे भने लामाको पक्षमा १५ जना सांसद देखिए।

बागमती प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री सहित १४ वटा मन्त्रालय रहेका छन्। जसमध्ये सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल नेकपा एमालेका ६ जना मन्त्री र कांग्रेसबाट सरकारमा ८ जना मन्त्री रहेका छन्।

पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउनु हुन्न

विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया मिलेन, सदर हुँदैन ।

काठमाडौँ- नेकपा एमालेले भदौ २०–२२ मा ललितपुरको गोदावरीमा आयोजना हुने दोस्रो विधान महाधिवेशनको तयारी गर्दै भाद्र १० गतेसम्म विधान संशोधनमाथि सुझाव पठाउन निर्देशन दिँदै अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गरेको छ।

एमालेले जारी गरेको उक्त अन्तरपार्टी निर्देशनमा,सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा संलग्न हुने सन्दर्भमा “उनको सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया मिलेन, सदर हुँदैन । सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रकै गौरवका रूपमा सम्मानित भएर बस्नु पर्दछ । सक्रिय राजनीतिमा आउनु हुन्न । सिंगै राष्ट्रको नेता भएको व्यक्तिलाई नेकपा (एमाले)ले कार्यकर्ता बनाउनु हुँदैन” भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। उक्त सन्दर्भमा अन्तरपार्टी निर्देशनमा लेखिएको छ :

“लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एउटा राजनीतिक प्रणाली मात्र होइन, यो आफैमा संस्कृति, मूल्य र आचरण पनि हो । हामीले अवलम्बन गर्ने अभ्यास, अनुकरण गर्न े शैली र स्थापित गर्ने मान्यताहरूले यसलाई समग्र पद्धतिको रूपमा विकास गर्दै लैजान्छन् । डेढ दशक अगाडि मात्रै स्थापना गरिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समग्र प्रणाली र राष्ट्रको जीवनका रूपमा स्थापित गर्न हामीले तदनुरूप सचेतना र संयमका साथ काम गर्दै जानुपर्छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको संरक्षक, पालनकर्ता र नेपाली सेनाको परमाधिपतिजस्ता गुरुत्तर दायित्व सुम्पिएको छ । यो भूमिका आफैमा अत्यन्त सम्मानित, गरिमायुक्त र ऐतिहासिक महत्वको छ । राष्ट्रपति संस्थाको यही गरिमामय ओहदालाई ध्यानमा राखेर त्यस जिम्मेवारीमा निर्वाचित हुने व्यक्ति आफ्नो दलीय या अन्य संस्थागत आबद्धताबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएर निष्पक्ष भूमिकामा रहने र पदमा रहँदा संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था रहेको हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली कार्यकारी प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति
रहने मुलुकको प्रबन्धभन्दा भिन्न रहेको स्पष्ट छ ।

यस्तो गरिमामय भूमिकामा रहेको राष्ट्राध्यक्षले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा पनि र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि आफ्नो दलीय आबद्धतामा फर्किने विषय नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको देखिँदैन । यसो गर्दा राष्ट्रपतिले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा सम्पादन गरेका कामहरू विवादित हुन सक्छन् । भविष्यको
कुनै आश या त्रासमा रहेर कार्यसम्पादन गरियो भने त्यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सजग बन्नैपर्छ । गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिले यस सन्दर्भमा स्थापना गर्नुभएको दृष्टान्त यहाँनिर स्मरणीय छ । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्न सात दशकभन्दा बढी समय बलिदानी सङ्घर्षको अग्रमोर्चामा रहेको र नेपालको संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी र निर्णायक भूमिका खेलेको नेकपा (एमाले) यस प्रणालीलाई रक्षा, विकास र सुदृढ गर्न दृढ सङ्कल्पित छ । सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेपाली राजनीतिमा एकजना सम्मानित नाम हो । हिजो आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा र उपाध्यक्षको ओहदामा रहँदा होस् या सम्मानित राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहँदा, उहाँले अत्यन्त गरिमामय ढङ्गले ती ओहदाहरूलाई उचित, न्याय र उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्नुभएको छ । नेपालमा लैङ्गिक समानता र समावेशिताको ‘आइकन‘का रूपमा रहनुभएको उहाँलाई उहाँका यिनै योगदानका कारण गतः वर्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको हीरक वर्ष समारोहमा ‘गणतन्त्र गौरव’का रूपमा सम्मान गरेको सन्दर्भ यहाँनिर स्मरणीय छ । पार्टी नेताका रूपमा रहँदा होस् या मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष रहँदा र त्यसबाट
अवकाश प्राप्त गर्दा, उहाँ हाम्रा निम्ति सधै सम्मानित रहँदै आउनुभएको छ ।
यिनै पृष्ठभूमि, सन्दर्भ र मान्यतालाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय कमिटी संवैधानिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिजस्ता उच्च संवैधानिक ओहदामा पुगिसकेको व्यक्ति दलीय राजनीतिमा फर्किने विषय संविधानको मर्म अनुकूल नहुने, यसले पदमा बहाल रहँदा गरेका कामहरूको संवैधानिकता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने, लोकतान्त्रिक
मूल्यहरूलाई कमजोर गर्ने र व्यक्ति स्वयम्को सम्मानित व्यक्तित्वलाई विवादित बनाउने काम गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यतामा उभिनुपर्ने हुन्छ ।

पार्टीको नवौ केन्द्रीय कमिटीको बैठकले उपरोक्त मान्यताका आधारमा सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सम्वन्धमा निम्नानुसारको निर्णय गरेको छः

“सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रकै गौरवका रूपमा सम्मानित भएर बस्नु पर्दछ । सक्रिय राजनीतिमा आउनु हुन्न । सिंगै राष्ट्रको नेता भएको व्यक्तिलाई नेकपा (एमाले)ले कार्यकर्ता बनाउनु हुँदैन ।अध्यक्ष भए पनि कार्यकर्ता हो । यहाँ आउनु हुँदैन । पूर्व राष्ट्रपति सम्मानपूर्वक राष्ट्रको गणतन्त्रको गौरव भएर बस्नुहोस् । उहाँ राष्ट्रको गहना हो । हाम्रो पनि गहना हो । उहाँको सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया मिलेन, सदर हुँदैन । विधानको धारा ८ अनुसार हुन्छ ।“

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई वारेस राख्ने सुविधा दिन अस्वीकार

काठमाडौं – पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई उनीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले वारेस राख्ने सुविधा दिन अस्वीकार गरेको छ ।

राजनीतिक कार्यक्रमको सिलसिलामा देशका विभिन्न स्थानमा पुग्नुपर्ने भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले वारेश राख्ने सुविधा दिन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए, तर तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुनसक्ने अभियोग लागेको भन्दै विशेष अदालतले वारेस राख्ने सुविधा दिन अस्वीकार गरेको छ ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले वारेस राख्ने सुविधा दिन अस्वीकार गरेको हो । विशेष अदालतले गत महिना पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

धरौटीमा छुटे पनि उनी मुद्दाको तारेखका दिन विशेष अदालतमा उपस्थित भएर हाजिर हुनुपर्छ ।तर राजनीतिक गतिविधिका लागि देशका विभिन्न भागमा जानुपर्ने भन्दै नेपालले वारेश राख्ने सुविधा मागेका थिए । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ८९ मा भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका आरोपितलाई वारेस राख्ने सुविधा हुँदैन ।

तर त्यही ऐनको दफा ९५ मा ‘काबु बाहिरको परिस्थितिले तोकिएको तारिखमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा’ वारेसको सुविधा माग्न सक्ने व्यवस्था छ ।

विशेष अदालतले आदेशमा भनेको छ,‘यी प्रतिवादी (माधवकुमार नेपाल)लाई तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने कसुरको अभियोग लागेको देखियो । तसर्थ वारेस राख्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन । कानुनबमोजिम गर्नू ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ जेठ, २०८२ मा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध पतञ्जलिको जग्गा सट्टापट्टाको अनुमतिसम्बन्धी निर्णय गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

१८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित दायर मुद्दामा विशेष अदालतले उनीमाथि ८ देखि १० वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने कानुनी दफा प्रयोग गरेको थियो ।

अख्तियार प्रमुख राईविरुद्ध अख्तियारमै उजुरी

काठमाडौं – तीन विवादास्पद अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई माथि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै सिन्धुली कमलामाईका युवराज पौडेलले अख्तियारमै उजुरी दर्ता गराएका छन् ।

पौडेलले राईमाथि वाइडबडी विमान खरिद अनियमितता, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद अनियमितता अनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरुले राईको गाडीमा पैसा हालिदिएको विषयमा छानविन गरी कारवाहीको माग गरेका हुन् ।

गतसाता विशेष अदालतले वाइडबडी विमान खरिद भ्रष्टाचार मुद्दाको पूर्णपाठमा दूषित कामकारबाहीको शुरुवाती निर्णयकर्तामाथि नै अनुसन्धान नभएको र मुद्दा चलाउने क्रममा केहीलाई छान्ने र केहीलाई छाड्ने गरी चयनपूर्ण अभियोजन भएको भनी न्यायिक टिप्पणी गरेको थियो ।

उनले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदको निर्णय गर्दा पनि आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवको रुपमा राई नै नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएको र जग्गा खरिद प्रकरणमा आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कामाथि मुद्दा चलाएर राईलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै तामेलीमा राखिएको फाइलमाथि फेरि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका केही आरोपितहरुले आफूहरुले तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईको गाडीमा नगद राखिदिएको भनी बयान दिएको तर प्रहरीले अख्तियार प्रमुख राईमाथि कुनै अनुसन्धान नगरेको भन्दै अख्तियार प्रमुख राईमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित र नियन्त्रण गर्ने मिडिया काउन्सिल विधेयक

काठमाडौँ — सरकारले मिडिया काउन्सिललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने गरी ल्याएको विधेयकले संविधानले दिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई संकुचित बनाउने देखिएको छ । काउन्सिलका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीको नियुक्ति र बर्खास्तगीमा सरकार हाबी रहने गरी विधेयक बनाइएको छ ।

उक्त प्रावधानले काउन्सिलको स्वायत्तता कायम नरहने देखिएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार हकको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनसहित पत्रकार आचारसंहिता जारी गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य भूमिका काउन्सिलको हो । तर काउन्सिलका पदाधिकारी आफूलाई नियुक्ति गर्ने सरकारप्रति जवाफदेही हुने भएकाले सरकारको चाहनाभन्दा फरक तथा स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सक्ने स्थिति नरहने देखिएको छ ।

सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्ने स्वतन्त्र निकाय मिडिया काउन्सिल आफूमातहत रहने गरी सरकारले विधेयक अघि बढाएको छ । काउन्सिल अध्यक्षको नियुक्ति सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको सिफारिसमा सरकारले गर्ने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ । जबकि काउन्सिल अध्यक्षको योग्यता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरहको हुने भनिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले राखेको सोही प्रावधान राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ ।

विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ । समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले काउन्सिल अध्यक्षको नियुक्ति मन्त्रालयका सचिवले गरेको सिफारिसका आधारमा हुने गरी राष्ट्रिय सभाबाट पास भएको विधेयक समितिमा आएको बताए । ‘काउन्सिलका अध्यक्षको नियुक्ति गर्न सञ्चार सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बन्ने, सोही समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले नियुक्त गर्ने खालको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पास भएको रहेछ । विधेयक समितिमा आइपुगेको छ,’ उनले भने ।

सञ्चार मन्त्रालयले गत १२ वैशाखमा ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, ०८०’ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा काउन्सिलको अध्यक्ष नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने भनिएको छ । नियुक्ति हुनुअघि मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन हुने र सोही सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने विधेयकको दफा ६ को उपदफा २ मा उल्लेख छ । ‘उपदफा (१) बमोजिम काउन्सिलको अध्यक्ष र खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमका सदस्य नियुक्तिका लागि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारले तोकेको विज्ञ सदस्य एकजना र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहनेछ,’ दफामा भनिएको छ ।

अध्यक्षका लागि आवश्यक योग्यता भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति भनिएको छ । विधेयकको दफा ७ को घ मा भनिएको छ, ‘अध्यक्षको हकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरेको र पत्रकारिताको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभवसहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएको हुनुपर्नेछ ।’

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलका लागि दर्ता भएको सोही विधेयक हो । समिति सभापति थापाले काउन्सिल अध्यक्ष प्रतिनिधिसभाका सभामुख वा लोकसेवा आयोगका प्रमुख आयुक्तको सिफारिसमा सरकारले नियुक्त गर्ने गरी सुझाव आएको बताए । ‘विधेयकमा दफाबार छलफल हुँदै छ । भोलि पनि यही विषयमा छलफल राखिएको छ । काउन्सिलको अध्यक्ष सभामुखको सिफारिसमा सरकारले नियुक्त गर्ने खालका सुझाव आएका छन्,’ उनले भने ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक तयार गर्नुअघि मन्त्रालयले नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिले काउन्सिल संसद्मातहत रहने सुझाव थिएको थियो । त्यसो हुँदा काउन्सिल अध्यक्षको नियुक्ति राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले गर्ने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, सञ्चार मन्त्रालयले त्यसलाई हटाएर मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन भएको सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले काउन्सिल अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधानमा विधेयकमा राखेको थियो ।

‘मिडिया काउन्सिल मुलुकभरका सबै सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने निकाय हो । यो स्वतन्त्र रहनुपर्छ । सोही सिद्धान्तमा टेकेर हामीले काउन्सिल संसद्मातहत रहनुपर्ने सुझाव दिएका थियौँ । र, काउन्सिल अध्यक्षको नियुक्ति राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले गर्ने भनिएको थियो । तर, त्यो प्रावधान मन्त्रालयले हटायो । अहिले मन्त्रालयका सचिवको सिफारिसमा सरकारले काउन्सिल अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो बिल्कुल गलत छ,’ सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त आचार्यले भने । उनले काउन्सिल अध्यक्षको योग्यता सर्वोच्चको न्यायाधीशसरहको हुने भएकाले उसको नियुक्ति मन्त्रालयका सचिवको सिफारिसमा हुने प्रावधान युक्तिसंगत नहुने बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघले पनि काउन्सिल संसद्मातहत नै रहनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, मन्त्रालयले काउन्सिललाई सरकारको सचिवमातहत राख्ने गरी विधेयक अघि बढाएपछि महासंघले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको थियो । ‘मिडिया काउन्सिल स्वतन्त्र रहनुपर्छ । त्यसो हुँदा यो सरकार नभई संसद्मातहत रहने गरी हामीले सुझाव दिएका थियौँ । तर, सरकारले त्यसलाई मानेन । हामीले आन्दोलन गर्‍यौँ । अहिले काउन्सिललाई सरकारकै मातहत राख्ने राख्ने गरी विधेयक अघि बढेको छ । यसमा महासंघको आपत्ति छ,’ महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले भने ।

बागमतीका मुख्यमन्त्री लामामाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदै

हेटौडा – बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामामाथि अविश्वाशाको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारि हुँदैछ।

९ साउन २०८१ मा लामाले मुख्यमन्त्री पदको सपथ लिंदा काँग्रेसकै अर्का नेता इन्द्रबहादुर बानियाँलाई वर्ष दिनपछि पद छोड्नुपर्ने गरि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा लिखित सहमति भएको र हाल वर्ष दिन पुगेपछि सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री लामाले राजीनामा नदिएपछि सांसदहरू र मन्त्री आफैँले दबाब दिनुपरेको काँग्रेस निकट श्रोतले बताएको छ ।

लामालाई दवाब दिनकै लागि बागमती प्रदेशका चार मन्त्रीहरुले राजिनामा समेत दिएका छन्। राजिनामा दिनेहरुमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, युवा तथा खेलकुद मन्त्री मिनकृष्ण महर्जन र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री विमल ठकुरी र सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री मधुकुमार श्रेष्ठ रहेका छन्।

बागमती प्रदेश सभामा रहेका कांग्रेसका ३७ सांसदमध्ये २४ जनाले बागमती संसदीय दलको नेता चयनको लागि चुनाव गर्न हस्ताक्षर समेत बुझाएका छन्।

बागमती प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री सहित १४ वटा मन्त्रालय रहेका छन्। जसमध्ये सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल नेकपा एमालेका ६ जना मन्त्री र कांग्रेसबाट सरकारमा ८ जना मन्त्री रहेका छन्।

११३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने तयारीमा सरकार

काठमाडौं – सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ८१/८२ को पहिलो त्रैमासिकको आन्तरिक ऋण योजनाको एक भागको रूपमा अक्टोबरको मध्यसम्ममा ११३ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने तयारी गरेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय द्वारा जारी तालिका अनुसार, सरकारले तीन देखि एघार वर्षसम्म परिपक्व हुने गरी १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल ११ विकास ऋणपत्र जारी गर्नेछ। यसका साथै, पाँच वर्षको परिपक्वता अवधि भएका नागरिक बचतपत्रहरू मार्फत २.५ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रहरू मार्फत ५० करोड रुपैयाँ उठाउने योजना छ।

घट्दो राजस्व र बढ्दो आवर्ती खर्चका कारण बढ्दो वित्तीय दबाबको बीचमा ऋण उठाउने सरकारको योजना आएको हो। दोस्रो त्रैमासिकमा (अक्टोबरको मध्यदेखि जनवरीको मध्यसम्म), सरकारले थप ८५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक रूपमा ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ – विकास ऋणपत्रहरू मार्फत ६० अर्ब रुपैयाँ र ट्रेजरी बिलहरू मार्फत २५ अर्ब रुपैयाँ। योजनामा २८ दिनदेखि एक वर्षसम्मको परिपक्वता भएका ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका पाँचवटा ट्रेजरी बिलहरू र तीनदेखि दश वर्षमा परिपक्व हुने १० अर्ब रुपैयाँ बराबरका छवटा विकास बन्डहरू जारी गर्ने योजना समावेश छ।

जनवरीको मध्यदेखि २०२६ अप्रिलको मध्यसम्म सरकारले १०९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको छ। यसमा विकास बन्डहरू मार्फत ५६ अर्ब रुपैयाँ, ट्रेजरी बिलहरू मार्फत ५० अर्ब रुपैयाँ, नागरिक बचत बन्डहरू मार्फत २.५ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक रोजगार बचत बन्डहरू मार्फत ५० करोड रुपैयाँ समावेश छन्। आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकको लागि सरकारले थप ५५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने योजना बनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को लागि १.९६४ ट्रिलियन रुपैयाँको कुल खर्चमध्ये सरकारले १.३१५ ट्रिलियन रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन मार्फत वित्तपोषण गर्ने योजना बनाएको छ। बाँकी रकम ३६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण, २३३ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण र ५३ अर्ब रुपैयाँ विदेशी अनुदान मार्फत पूरा गरिनेछ। सरकारले सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानी र साँवा चुक्ताका लागि ३७५.२४ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ।

आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को अन्त्यसम्ममा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २.६६ ट्रिलियन रुपैयाँ पुगेको थियो, जुन केवल एक वर्षमा २३१ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। आवर्ती खर्च धान्न सीमित क्षमताका साथ, सरकारले विकास र सञ्चालन आवश्यकताहरूको लागि स्वदेशी र विदेशी ऋणमा बढ्दो रूपमा निर्भर रहेको छ।

रुस-युक्रेन शान्ति वार्ताको तेस्रो चरण सम्पन्न

इस्तानबुलमा रुस-युक्रेन शान्ति वार्ताको तेस्रो चरण समाप्त भएको छ।

यस वर्षको सुरुमा इस्तानबुलमा भएका दुई चरणका प्रत्यक्ष वार्ताहरू पछि भएको तेस्रो चरणको वार्ता मुख्यतया विभिन्न मानवीय मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहे , जसमा मारिएका सैनिकहरूको पार्थिव शरीरको आदानप्रदान र कैदीहरूको आदानप्रदान समावेश रहेको छ। दुवै पक्षले शान्ति सम्झौताको आफ्नो दृष्टिकोणलाई रूपरेखा दिने मस्यौदा ज्ञापनपत्रहरू पनि आदानप्रदान गरेका छन्।

रुसी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व राष्ट्रपतिका सहयोगी भ्लादिमिर मेडिन्स्कीले गरे , जसले युक्रेनसँग अघिल्लो वार्ताको नेतृत्व गरेका थिए। किभले पनि पहिले जस्तै टोली खटाएको थियो , जसको नेतृत्व अहिलेका पूर्व रक्षामन्त्री रुस्तेम उमरोभले गरे , जसलाई गत हप्ता ठूलो सरकारी फेरबदलको क्रममा देशको सुरक्षा परिषद्को प्रमुख नियुक्त गरिएको थियो।

नयाँ चरणको वार्ता “मुख्यतया दोस्रो चरणको समयमा आदानप्रदान गरिएका ती मस्यौदा ज्ञापनपत्रहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको भएपनि क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले मस्यौदा प्रस्तावहरू पूर्ण रूपमा विरोधाभासपूर्ण रहेकोले यसबारे कुनै पनि भविष्यवाणी गर्न नसक्ने बताएका छन्।

भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनको तयारी र एमालेभित्रको उथलपुथल

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनको तयारीले एमालेभित्र तीव्र राजनीतिक तरंग पैदा गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिले हालै गरेको निर्णयअनुसार भण्डारीलाई पुनः दलमा सक्रिय हुन रोक लगाइएको छ। पार्टी नेतृत्वको तर्क छ, राष्ट्रपतिको पद धारण गरिसकेकी व्यक्ति पुनः दलको सक्रिय राजनीतिमा फर्किनु संविधानको भावना र पदको मर्यादासँग मेल खान्न। यो निर्णयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बलियो भूमिका रहेको बताइन्छ।

तर एमालेभित्र यस निर्णयले गम्भीर विवाद निम्त्याएको छ। उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, स्थायी समिति सदस्य युवराज ज्ञवाली र कर्ण थापा जस्ता नेताहरूले यो निर्णयलाई असंवैधानिक र व्यक्तिगत अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भनेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने छुट दिँदैन र राष्ट्रपतिबाट अवकाश लिएपछि सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नपाउने प्रावधान संविधानमा छैन।

भण्डारी स्वयंले पनि यो निर्णयलाई सहज रूपमा स्वीकार नगर्ने संकेत दिएकी छन्। उनका निकट नेताहरूले यसलाई राजनीतिक मात्र नभई कानुनी रूपमा पनि चुनौती दिने तयारी भइरहेको बताएका छन्। उनीहरूले अदालतमा र संसदमा यो विषय उठाइने र पार्टीले लिएको निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक अधिकारको उल्लङ्घन भएको प्रमाणित गरिने दाबी गरेका छन्।

भण्डारीको पुनरागमनको चर्चा सुरु भएसँगै पार्टीभित्र स्पष्ट ध्रुवीकरण देखा परेको छ। केही नेताहरू भण्डारीलाई आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्वको वैकल्पिक केन्द्रको रूपमा हेर्छन् भने अध्यक्ष ओली निकट समूह यसलाई आफ्नो नेतृत्वको चुनौतीका रूपमा लिएको छ। यसबीच भण्डारीले हालैको केही राजनीतिक भेटघाट र अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरूले पनि आफूलाई प्रभावशाली रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेकी छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा, यो विवादले एमालेभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनलाई प्रभावित पार्दैछ। भण्डारीले कानुनी लडाइँ जिते वा पार्टीभित्र सहमति कायम गरिन् भने उनको राजनीतिक पुनरागमन सहज हुनेछ। तर एमाले नेतृत्वले आफ्नो निर्णयमा अडान जारी राखेमा यो विवाद अझ चर्किने र आगामी महाधिवेशनसम्म पुग्दा पार्टीभित्र ठूलो विभाजन निम्त्याउने अनुमान गरिएको छ।

नेपालको राजनीतिक वृत्तमा अहिले भण्डारीको राजनीतिक भविष्य र एमालेभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मुख्य बहसको विषय बनेको छ। यो बहसको निष्कर्षले एमाले मात्र होइन, देशको समग्र राजनीतिक दिशा र नेतृत्व संरचनामा समेत गहिरो प्रभाव पार्ने निश्चित छ।

प्रतिनिधि सभा र संसदीय समितिहरूको बैठक : महत्वपूर्ण विधेयक र एजेन्डामा छलफल

काठमाडौँ- आज प्रतिनिधि सभा र तीन संसदीय समितिहरूको बैठक बस्दैछ , जहाँ महत्वपूर्ण विधेयक र राष्ट्रिय चासोका विषयमा छलफल हुनेछ ।

प्रतिनिधि सभाको चालु बैठकमा दुई महत्वपूर्ण विधेयक पेश गर्ने तयारी गरिएको छ। बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले ‘मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।

त्यसैगरी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले ‘राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

यता, तीन संसदीय समितिहरूले पनि आ–आफ्ना एजेन्डामा बैठक बस्दैछन । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति एवं राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र विधायन व्यवस्थापनको बैठक बस्दैछ ।अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथि संशोधनकर्ता सांसदसँग छलफल हुनेछ ।

यस्तै, विधायन व्यवस्थापन समितिमा ‘जलस्रोत विधेयक, २०८१ माथि दफावार’ छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।प्रत्यायोजित विधायन समितिमा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनमाथि छलफल र पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

विद्या भण्डारीको सदस्यता स्वत: निष्क्रिय भैसक्यो : शंखर पोख्रेल

काठमाडौं – नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको विषय स्वत: निष्क्रिय भएको बताएको छ ।

नेकपा एमालेमा महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै , विधान अनुसार केन्द्रीय कमिटीले नै भण्डारी राजनीतिमा फर्किन उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालेपछि सदस्यता नवीकरणको विषय स्वत: निष्क्रिय भएको बताएका छन् ।

यधपी, यस अघि पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा ओली र भण्डारीबीच भएको भेटघाट र छलफलपछि भने भण्डारीले पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै आफ्नो सदस्यता नवीकरण भैसकेको बताएकी थिइन्।

यस्ता छन् सार्वजनिक गरिएका मन्त्रिपरिषद् बैठकका १० निर्णय

काठमाडौँ- श्रावन ४ गते आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उक्त निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको हो ।

mantri aprsihad nirnaya

काठमाडौँ महानगरपालिकाको छात्रवृत्ति कोटाको पहिलो चरणमा ३ हजार ३६१ विद्यार्थी छनोट

काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाले शैक्षिक सत्र २०८२/०८३ का लागि कक्षा ११ र १२ मा प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति अन्तर्गत पहिलो चरणमा ३ हजार ३६१ विद्यार्थी छनोट भएका महानगरपालिकाले जनाएको छ।

छनोट भएका विद्यार्थीले साउन ९ गते भित्र तोकिएको शिक्षण संस्थामा भर्ना हुनुपर्ने महानगरको शिक्षा विभागले जनाएको छ।

पहिलो चरणमा छनोट हुन नसकेका उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई २०८२/०४/०९ पछि रिक्त सिटहरूमा योग्यताक्रमका आधारमा दोस्रो चरणको छनोटका लागि २०८२/०४/१० पश्चात् सूचना प्रकाशन गरिने शिक्षा विभागले जनाएकाे छ।

शिक्षा विभागका अनुसार, २०८२/०४/०३ मा ५४ परीक्षा केन्द्रहरूमा सञ्चालित प्रवेश परीक्षामा १४,१७३ विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। तीमध्ये १०,८६७ जनाले न्यूनतम ४०% (४० अङ्क) प्राप्त गरी उत्तीर्ण भएका थिए।

देशभरका ७७ जिल्लाबाट प्राप्त १७,२२९ आवेदनमध्ये १६,१३७ विद्यार्थी परीक्षाका लागि छनोट भएका थिए।

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग

काठमाडौँ — एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग राखेकी छन्।

ओली कमरेडले दुई कार्यकाल अध्यक्ष चलाइसक्नु भयो, अब निसर्त नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको समय हो भन्दै व्यक्ति विशेषलाई हेरेर विधान बदल्नुभन्दा संगठनलाई बलियो बनाउने गरी विधान बनाउनुपर्ने समेत तिम्सेनाले बताएकी छन्।

‘सधैँ पार्टी घेराबन्दीमा पर्‍यो-पर्‍यो भनिन्छ, पार्टी सरकारमा हुँदा पनि घेराबन्दीमा, प्रतिपक्षमा हुँदा पनि घेराबन्दी कसरी हुन्छ ? यो घेराबन्दी तोड्न हाम्रो यति ठूलो संगठनात्मक शक्ति भएको एमालेले किन नसकेको हो ?,’ उनको प्रश्न थियो,

‘हामी मिसन ८४ भनिरहेका छौँ, यो हलमा भएका कम्तीमा एक तिहाइले राज्यसत्ताको अभ्यास गरिरहेका छौँ अनि जनतालाई ८४ देखाएर हुन्छ ? आज हामी के गर्दैछौँ ? भन्ने कुरा मुख्य होइन र ?’

नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री: बिपी कोइरालाको जीवनयात्रा

नेपाली राजनीति, साहित्य र समाज सुधारका लागि अविस्मरणीय योगदान दिएका विश्वेश्वरप्रसाद (बिपी) कोइरालाको नाम नेपालको इतिहासमा उच्च स्थानमा रहेको छ। बिपी कोइरालाको जन्म १९७१ साल भदौ २४ गते भारतको बनारसमा भएको थियो। उनका पिता कृष्णप्रसाद कोइराला नेपाली राजनीतिक आन्दोलनका एक महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व थिए।

बिपी कोइरालाले प्रारम्भिक शिक्षा भारतमै प्राप्त गरे। उनले विज्ञान विषय अध्ययन गरे पनि पछि कानुनको अध्ययन पूरा गरी वकालत गर्न थाले। तर, नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि उनी राजनीतिक यात्रामा सक्रिय बने।

राणा शासनविरुद्ध संघर्षरत रहँदा बिपी कोइरालाले नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना गरे, जुन पछि नेपाली कांग्रेसका रूपमा स्थापित भयो। २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। राजा त्रिभुवनको नेतृत्वमा राणा शासन अन्त्य भएपछि बिपी कोइराला नेपाल सरकारका गृहमन्त्री बने। २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा ठूलो जीत हात पार्दै उनी नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने।

प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहँदा बिपी कोइरालाले कृषि सुधार, शिक्षा सुधार, औद्योगिक विकास र सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्ने महत्त्वपूर्ण नीति अघि सारे। उनले नेपाली जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ औद्योगीकरण र कृषिमा आधुनिकीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिए। तर, २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सैनिक कू गर्दै उनलाई सत्ताच्युत गरे। त्यसपछि उनले लामो समय जेल जीवन बिताए र पछि निर्वासनमा बस्न बाध्य भए।

भारत निर्वासनका क्रममा उनले नेपाली जनताबीच मेलमिलापको नीति अघि सारे। २०२८ सालमा उनी पक्राउ परेर भारतको जेलमा परे। तर, अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण उनलाई रिहा गरिएको थियो।

नेपाल फर्किएपछि उनले २०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति अघि सारे। नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको लागि उनले निरन्तर संघर्ष गरे। २०३४ सालमा उनलाई फेरि गिरफ्तार गरिएको थियो। उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि उनलाई उपचारका लागि भारत लगियो। त्यहाँबाट उनलाई अमेरिकाको मेसाचुसेट्स जनरल हस्पिटलमा लगियो, जहाँ उनले क्यान्सरको उपचार गराए।

उनको स्वास्थ्य अवस्था झनै बिग्रिएपछि उनी नेपाल फर्किए। २०३९ सालमा क्यान्सर रोगका कारण उनको निधन भयो।

बिपी कोइराला बहुआयामी व्यक्तित्वका धनी थिए। राजनीतिज्ञ मात्र नभएर उनी साहित्यकार पनि थिए। उनका सुप्रसिद्ध कृतिहरूमा ‘सुम्निमा’, ‘मोदिआइन’, ‘तीन घुम्ती’, ‘नरेन्द्रदाइ’ लगायतका रचनाहरू पर्दछन्। उनको साहित्यिक कृतिहरूले नेपाली समाजलाई नयाँ दृष्टिकोण दिएका छन्।

बिपी कोइरालाको वैवाहिक जीवन पनि विशेष रूपमा उल्लेखनीय छ। उनले सुशीला कोइरालासँग विवाह गरेका थिए। सुशीलाले बिपी कोइरालाको राजनीतिक यात्रामा निरन्तर साथ दिएकी थिइन्। जेल जीवनदेखि निर्वासनसम्म उनले बिपी कोइरालाको हौसला बढाइन्। उनी परिवारिक रूपमा पनि जिम्मेवार व्यक्ति थिए। राजनीतिक संघर्षका बाबजुद उनले आफ्नो परिवारलाई सधैं माया र सम्मान प्रदान गरे।

बीपी कोइरालाको जीवनका केही रोचक घटनाहरू:

१. कारागारको अध्ययन
बीपी कोइरालाले आफ्नो जीवनको लामो समय जेलमा बिताए। उनले जेलमै बसेर अध्ययन गरे र विभिन्न साहित्यिक कृतिहरू लेखे । भारतको हजारीबाग जेलमा रहँदा उहाँले “जेल जर्नल” लेख्नुभयो, जसमा उहाँको राजनीतिक विचार, सपना र संघर्षको वर्णन छ। जेलमै रहँदा उहाँले रुसी साहित्य र समाजवादी सिद्धान्तको अध्ययन पनि गर्नुभएको थियो।

२. राजासँगको ऐतिहासिक भेटघाट
पञ्चायती शासनकालमा राजासँग वार्ता गर्न बीपी कोइराला स्वदेश फर्कनुभयो। उहाँले राजा वीरेन्द्रसँग भेटेर प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको माग गर्नुभयो। धेरैले उहाँलाई राजासँग सम्झौता गर्न गएकाे आरोप लगाए तर उहाँले स्पष्ट भन्नुभयो, “म प्रजातन्त्रको सौदाबाजी गर्न आएको होइन, जनताको अधिकारको वकालत गर्न आएको हुँ।”

३. शिक्षक बनेका बीपी
राजनीतिमा सक्रिय हुनुअघि बीपी कोइरालाले शिक्षकको रूपमा पनि काम गर्नुभएको थियो। भारतमा पढ्दादेखि नै उहाँले विद्यार्थीहरूलाई पढाउनुहुन्थ्यो। राजनीतिक सक्रियतासँगै साहित्य र शिक्षालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिने बीपी कोइराला आफ्नो भाषणहरूमा साहित्यिक सन्दर्भहरू जोड्न खुबै मन पराउनुहुन्थ्यो।

४. भारतबाट गुप्त रूपमा नेपाल प्रवेश
राणा शासनको विरोध गर्दै भारतमा निर्वासनको जीवन बिताइरहेका बीपी कोइराला नेपाल प्रवेश गर्न चाहन्थे। सन् १९५० मा उहाँ भारतीय नेता र नेपालका क्रान्तिकारीहरूसँग मिलेर योजनाबद्ध रूपमा गुप्त रूपमा नेपाल भित्रिनुभयो। उहाँकै नेतृत्वमा राणा शासनविरुद्धको क्रान्ति सफल भयो र नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो।

५. नाटकीय बचाउ र जेल यात्रा
सन् १९६० मा राजा महेन्द्रले बीपी कोइरालालाई गिरप्तार गरी सुन्दरीजल जेलमा राखे। जेलमा रहँदा उहाँलाई मानसिक र शारीरिक यातना दिइयो, तर उहाँ दृढ रहनुभयो। जेल जीवनको समयमा उहाँलाई क्यान्सर भएको थाहा भयो। त्यसपछि सरकारले उहाँलाई उपचारका लागि भारत पठायो, जुन घटनालाई धेरैले राजनीतिक रूपमा हेरेका थिए।

बिपी कोइरालाको योगदान नेपाली राजनीतिमा मात्र सीमित छैन। उनले नेपालमा समाजवाद, प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको जग बसाले। उनको योगदानको सम्मानस्वरूप आज पनि नेपालमा उनको नाम उच्च सम्मानका साथ लिइन्छ। बीपी कोइरालाको जीवन संघर्ष, प्रेम, दर्शन र राजनीति सबैको अद्भुत मिश्रण थियो। उहाँले नेपाली राजनीतिमा मात्र नभई साहित्यमा पनि गहिरो प्रभाव छोड्नुभयो। नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका नायकका रूपमा उहाँको भूमिका कहिल्यै मेटिन सक्दैन।

मापदण्ड विपरीत प्रयोग भएका सरकारी गाडी फिर्ता ल्याउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं – सरकारले मापदण्ड विपरीत प्रयोग भएका सरकारी गाडीहरु तुरुन्त फिर्ता गराउने निर्णय गरेको छ । पहुँचवालाबाट सरकारी गाडी दुरुपयोग भएको पाइएपछि सरकारले कडाइ गर्न लागेको हो ।

मुख्य सचिवको नेतृत्वमा सोमबार बसेको सचिवहरुको बैठकले यदि कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीले प्रचलित मापदण्ड विपरीत सवारी साधन प्रयोग गरेको भए तुरुन्त फिर्ता गराउने निर्णय गरेको छ । साथै सवारी साधन र प्रयोगकर्ताको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाउन मन्त्रालयहरुलाई भनिएको छ ।

‘मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग, बोर्ड, संस्थान, प्राधिकरण समिति आदि निकायका सवारी साधनहरू र प्रयोगकर्ताको विवरण पठाउन बाँकी मन्त्रालयहरूले तत्कालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने,’ सचिव बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यदि कुनै पदाधिकारी/कर्मचारीहरूले प्रचलित मापदण्ड विपरीत सवारी साधन प्रयोग गरेको भए तुरुन्त फिर्ता गर्ने, गराउने ।’

मन्त्रालयमा रहेका सम्पूर्ण सवारी साधनको विवरण पब्लिक एसेट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (पी.ए.एम.एस.) प्रणालीमा अनिवार्य प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

आज बस्ने राष्ट्रिय सभा बैठकको कार्यसूची

काठमाडौं – राष्ट्रिय सभाको बैठक आज दिउँसो १:१५ बजे बस्दैछ ।

आजको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ ।

यस्तै, गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नहरुको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिनेछन् ।

प्रतिनिधिसभा मातहतका तीन समितिको बैठक पनि आजै बस्दैछ । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार, महिला तथा सामाजिक मामिला र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बस्ने कार्यसूची छ । कानुन समितिमा ‘विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग’ छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।

महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा ‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिला कामदारको विद्यमान अवस्थाका सम्बन्धमा’ छलफल गर्ने कार्यसूची छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक माथि संशोधनकर्तासँग छलफल’ गर्ने कार्यसूची छ । सो समितिमा लगातार यही विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ ।

आज ४३औं बीपी स्मृति दिवस

काठमाडौं – नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको योगदानको स्मरणमा आज ४३औं बीपी स्मृति दिवस मनाइँदैछ ।

कोइरालाको जन्म विसं १९७१ भदौ २४ गते भएको हो । नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि कठोर सङ्घर्ष गरेका कोइरालाको विसं २०३९ साउन ६ गते निधन भएको थियो । उनले नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका छन् । विसं २०१५ को संसदीय निर्वाचनपछि विसं २०१६ जेठमा उनी पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

उनले आठ वर्षसम्म भारतमा निर्वासित जीवन बिताएका थिए । भारतमा निर्वासित भएर प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका पक्षमा सङ्घर्ष गर्दा राष्ट्रियता कमजोर भएको विश्लेषण गरी आठ वटा ज्यान मुद्दाको प्रर्वाह नगरी २०३३ साल पुस १६ गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिइ उनी स्वदेश फर्किएका थिए । विसं २०३३ पुस १६ गते राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिइ स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सिधैँ सुन्दरीजल बन्दीगृहमा लगिएको थियो।

नेपाली साहित्यमा मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धाराका प्रवर्तक कोइरालाका डेढ दर्जन कृति प्रकाशित छन् । कोइरालाले नेपालमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद स्थापनाका लागि राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गरे ।

रसुवागढीमा बाढीले क्षति गरेका संरचनाहरू चीनले पुनर्निर्माण गरिदिने

काठमाडौं – रसुवागढीमा बाढीले क्षति गरेका संरचनाहरू चीनले पुनर्निर्माण गरिदिने भएको छ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग भेटवार्ताका क्रममा चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोगका अध्यक्ष चेन सियाओदोङले रसुवामा बाढीले पुर्‍याएको भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा चीनले सहयोग गर्ने बताएका हुन्।

भेटवार्तामा अध्यक्ष सियाओदोङले भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणलाई आवश्यक सहयोग गर्ने र भन्सार प्रक्रिया छिटो सञ्चालन हुने गरी काम गर्ने जानकारी दिए।

संवैधानिक परिषद विधेयकमा राष्ट्रपतिले कानुनी परामर्श गर्ने

काठमाडौँ — बहुमतको अनुपस्थितिमा पनि निर्णय लिन सक्ने प्रावधानसहितको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनी परामर्श गर्नुपर्ने कारण देखाएर रोकेका छन् । विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर ३२ असारमा शीतल निवास पुगेको थियो ।

परिषद्का ६ सदस्यमध्ये २ जनाले मात्रै पनि नियुक्ति सिफारिस गर्न सक्ने नयाँ प्रावधानप्रति राष्ट्रपतिको चासो छ । कानुनमा गरिएको यो फेरबदलले संविधानको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत भएको बुझाई राष्ट्रपतिको रहेको शीतल निवास स्रोतले जनाएको छ । सोही कारण थप परामर्श गरेपछि मात्रै प्रमाणीकरण गर्ने वा एक पटकका लागि संसद्मा फिर्ता पठाउने भन्नेबारे राष्ट्रपति पौडेलले निर्णय लिने भएका छन् ।

राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ मा छ । राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा विधेयक पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा एक पटकका लागि फिर्ता पठाउन मिल्छ ।

संसद्ले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएपछि भने राष्ट्रपतिले पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यधपी,पुर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक पटक फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाले दोहोर्‍याएर पारित गरेर पठाउँदा पनि १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरी ‘होल्ड’ मा राखेको कुरा नजिरको रुपमा स्थापित भैसकेको छ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।हाल कानुनमा गणपूरक संख्याका लागि अध्यक्ष र चार जना सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर संशोधित विधेयकमा गणपूरक संख्याका चारवटा अवस्था परिकल्पना गरिएको छ । त्यसको चौथो चरणमा पुग्दा दुई जनाले मात्रै पनि नियुक्तिको सिफारिसमा निर्णय लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

परिषद्का अध्यक्ष र पाँच सदस्य रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा तीन सदस्यसहित कम्तीमा चार, अध्यक्ष र चार सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई सदस्यसहित कम्तीमा तीन, अध्यक्ष र तीन सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई सदस्यसहित कम्तीमा तीन जना भए गणपूरक पुग्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै, अध्यक्ष र दुई सदस्य मात्र बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा एक सदस्यसहित कम्तीमा दुई जना उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार परिषद्को बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्षले अर्को बैठक बोलाउन सक्नेछन् ।

उक्त बैठकका लागि समय, मिति र स्थान तोकी बैठक बस्ने ४८ घण्टाअघि सूचना पठाउने भनिए पनि अब अनिवार्य रूपमा सूचना र कार्यसूची पठाउनुपर्ने बाध्यतासमेत हटाइएको छ । अघिल्लो व्यवस्थाले संवैधानिक नियुक्तिमा अनावश्यक जटिलता र ढिलाइ ल्याएकाले यस पटक सहज बनाइएको सरकारको तर्क छ ।

मधेस प्रदेशका पूर्व प्रदेश प्रमुख राजेश अहिराज बलात्कार मुद्दामा पक्राउ

काठमाडौँ -मधेस प्रदेशका पूर्वप्रदेश प्रमुख राजेश झा(अहिराज) बलात्कार मुद्दामा पक्राउ परेका छन्। आइतबार पक्राउ गरी उनलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको छ।
अदालतले पाँच दिनमा थुनामा राख्न म्याद दिएको काठमाडौं परिसरका एसएसपी विश्व अधिकारीले बताएका छन् ।

एक किशोरीलाई विभिन्न आश्वासनमा उनले यौन शोषण गरेको भन्दै चार महिनाअघि नै उजुरी परेको थियो। उजुरी परेपछि उनी फरार भएका थिए।

७० वर्षे उमेर हद मान्ने हो भने मैले १४ वर्ष जेल बसेको समय घटाउनुपर्छ: ओली

७० वर्षे उमेर हद मान्नुछ भने मानेर बिदा लिए हुन्छ

काठमाडौँ- नेकपा एमालेको दुई दिनको पोलिटब्युरो बैठकमा ३ वटा कुराहरु मुख्य चर्चाको विषयको रुपमा रहे।

पहिलो विषय थियो ७० वर्षे उमेर हद दोश्रो एउटै पदमा २ कार्यकाल रहने सक्ने व्यवस्था र तेश्रो पुर्व राष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको विषय।

तेश्रो विषय, पुर्व राष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको विषय ओली र भण्डारीबीच भएको भेटवार्ता लगतै भण्डारीले मेरो सदस्यता नवीकरण भैसकेको छ भन्ने अभिव्यक्ति सञ्चार माध्यममा दिएसंगै त्यो विषय केहि मत्थर बनेको छ। यधपी आगामी विधान महाधिवेशनले त्यस विषयमा के कस्ता निर्णय गर्छ भन्ने कुरा भने अझै चासोको विषय बनेको छ।

दोश्रो एउटै पदमा २ कार्यकाल रहने व्यवस्थामा पनि सायद विधान महाधिवेशनले टुंगो लगाउने नै छ। यधपी के कसरि सो विषको टुङ्गो लाग्नेछ त्यो भने अझै तुरुन्तै निर्क्यौल गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसो त ओलीले एउटै पदमा २ कार्यकाल रहने व्यवस्थामा पनि आफ्नो अडान कायमै राखेका छन्।

त्यसैगरी, ७० वर्षे उमेर हदको विषयमा भने, अध्यक्ष ओलीले आफु कामको हिसाबले अझै ५० वर्ष जस्तो खटिरहेको छु भन्दै सो उमेर हद नमान्ने अडान लिएका छन्।

७० वर्षे उमेर हद मान्नु पर्छ भन्ने विषय बैठकमा चलिरहदा उनले, ” को-कसलाई ७० वर्षे उमेर हद मान्नुछ माने हुन्छ र विदा लिए हुन्छ,” भनेर जवाफ दिएका थिए ।

१४ वर्ष जेल बस्दा काम गर्न नपाएको भन्दै, ७० वर्षे उमेर हद लागू गर्ने हो भने आफूले १४ वर्ष जेल बसेको घटाउनुपर्ने ओलीले तर्क गरेका थिए । पार्टीमा अझै पनि आफ्नो भूमिका अपरिहार्य देखेकोले ७० वर्षे उमेर हद हटाउने प्रावधान आफैले अगाडी बढाएको समेत उनले बताएका थिए।

ओली र भण्डारीबीच भएको भेटवार्तामा के के भयो ?

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली र पुर्व राष्ट्रपति बिध्या देवी भण्डारीबीच पार्टी कार्यालय च्यासलमा भएको करिब डेढ घण्टा लामो वान टु वान भेटवार्ता सकिएको छ।

भण्डारीले पछिल्लो समय राजनीतिमा देखाउनुभएको सक्रियता र उनको पार्टी सदस्यता नवीकरणको विषयमा बढ्दै गरेको विवादले पार्टीभित्रै सुरु भएको ध्रुवीकरणकाबीच यो भेटलाई निकै चासोका साथ् हेरिएको छ।

भण्डारी र ओलीबीच भएको भेटमा के–के विषयमा छलफल भए भन्ने विषयमा अन्य कुनै पनि कुराहरु सार्वजनिक नगरीए पनि, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेमा आफ्नो सदस्यता नवीकरण भइसकेको बताएकी छिन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटवार्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।साथै भेटवार्ताका क्रममा आफूले राष्ट्रिय राजनीतिबारे मात्रै कुराकानी गरेको उनले बताएकी छन्।

ओलीले बालुवाटारमै भेट्न बोलाए पनि अन्तिम समयमा पार्टी कार्यालय च्यासलमै पार्टीका अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीबीच भएको यो भेटघाट र छलफलले कस्तो परिणाम ल्याउला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।

रुपन्देही–३ उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक

काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा कात्तिक १७ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

आयोगको स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार असोज २१ गते बिहान १० देखि बेलुका १७ बजेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुनेछ भने, सोही दिन बेलुका ५ देखि ७ बजेसम्ममा उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गरिने छ।

त्यसैगरी, उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने अवधि असोज २२ गते बिहान १० देखि दिउँसो ३ बजेसम्म हुनेछ। सोही दिनको दिउँसो ३ देखि असोज २३ गते बेलुका १७ बजेसम्ममा मनोनयन पत्र र उजुरी उपर जाँचबुझ एवं निर्णय हुने र असोज २३ गते बेलुका ५ देखि ७ बजेसम्ममा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिने छ।

आयोगका अनुसार असोज २४ गते बिहान १० देखि दिउँसो १ बजेसम्म उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिन सकिनेछ भने, सोही दिन दिउँसो १ देखि ५ बजेसम्ममा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी दिउँसो ३ देखि ६ बजेसम्ममा उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिने छ।

आयोगका अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम कात्तिक १७ गते बिहान ७ देखि बेलुका ५ बजेसम्म सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा हुनेछ। प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ को समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

रुपन्देही–३ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद दीपक बोहराको निधन भएपछि त्यहाँ उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।

काठमाडौं महानगरपालिकाको छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले शैक्षिक सत्र २०८२/८३ का लागि कक्षा ११ र १२ मा संस्थागत विद्यालयहरूमा छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीका लागि भएको प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरेको छ ।

महानगरले यस वर्ष प्रदान गर्न लागेको छात्रवृत्तिका लागि शनिबार प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । शनिबार बिहान ८ देखि १० बजेसम्म ५४ वटा परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन भएको थियो ।

महानगर शिक्षा विभागका अनुसार देशभरका ७७ जिल्लाबाट प्राप्त १७ हजार २ सय २९ आवेदनमध्ये १६ हजार १ सय ३७ विद्यार्थी छनोट भएका थिए । तीमध्ये १४ हजार १ सय ७३ विद्यार्थीले परीक्षामा सहभागिता जनाएका थिए ।

जसमध्ये १० हजार ८ सय ६७ जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । उत्तीर्ण हुन न्यूनतम ४० अंक आवश्यक थियो र ४० अंक नकटाउने विद्यार्थीलाई अनुत्तीर्ण गरिएको विभागले जनाएको छ ।

परीक्षा कक्षा १० को पाठ्यक्रममा आधारित थियो, जसमा गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयबाट ३०–३० प्रश्न र सामान्य ज्ञानबाट १० प्रश्न गरी कुल १०० बहुवैकल्पिक प्रश्न सोधिएका थिए ।

परीक्षाको उत्तरपुस्तिका ‘अप्टिकल मार्क रिकग्निसन’ ९ओमएआर० प्रणाली मार्फत जाँच गरिएको महानगरले जनाएको छ ।

यो प्रणालीमा मेसिनले उत्तरपुस्तिका स्क्यान गरी स्वचालित रूपमा जाँच गर्छ, जसले परिणामको शुद्धता र पारदर्शिता सुनिश्चित गरेको शिक्षा विभागका निमित्त विभागीय प्रमुख केशव ज्ञावालीले जनाए ।

नतिजा महानगरको आधिकारिक वेबसाइटमा प्रकाशित गरिएको छ । विद्यार्थीहरूले आफ्नो एसईईको सिम्बोल नम्बर, जन्म मिति र इमेल वा एसएमएस मार्फत प्राप्त पासवर्ड प्रयोग गरी आफ्नो स्कोर कार्ड हेर्न, डाउनलोड गर्न वा प्रिन्ट गर्न सक्नेछन् ।

काठमाडौं महानगर अन्तर्गतका १ सय ६० संस्थागत विद्यालयमा करिब ४ हजारभन्दा बढी छात्रवृत्ति सिट उपलब्ध छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा जाने

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमण जाने तय भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भदौ ३१ (सेप्टेम्बर १६) गते प्रधानमन्त्री ओली नयाँ दिल्ली जान लागेका हुन्।

स्रोतका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समकक्षी ओलीलाई दुई दिने भ्रमणका लागि निमन्त्रणा पठाएका छन्। यद्यपि मिति तलमाथि हुन सक्ने परराष्ट्र स्रोतको भनाई छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको तयारी थालेको जनाएको छ।

त्यस अगाडि सचिवस्तरीय बैठक पनि हुने बताइएको छ। झण्डै ९ वर्षपश्चात नेपाल–भारत गृहसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्न लागेको हो। आगामी ६ र ७ साउन(जुलाई २२ र २३)मा भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा बैठक बस्न लागेको हो। गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी नेतृत्वको नेपाली टोली सोमबार दिल्ली प्रस्थान गर्ने तयारीमा छ।

कांग्रेस नेता डा.शेखर कोइरालाले बोलाए आफू निकटका सांसदहरूको बैठक

काठमाडौं – पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग उनीहरूको निवासमै गएर भेटेका कांग्रेस नेता डा.शेखर कोइरालाले आफूनिकटका सांसदहरुलाई छलफलका लागि डाकेका छन् ।

दरबारमार्गस्थित होटल याक एण्ड यतीमा सांसदहरूलाई नेता कोइरालाले छलफलका लागि बोलाएका र हाल छलफल जारी रहेको उनि नेकिटका एक नेताले बताएका छन्।

पछिल्लो समय कोइरालाले पार्टी बाहिरका नेताहरूसँग छलफलको क्रम तीव्र पारेपछि काँग्रेस केन्द्रिय कमिटीमा यसलाई निकै गम्भीरताका साथ हेरिएको छ। मूल नेतृत्व र गठबन्धन सरकारसंगको असन्तुष्टिले गर्दा यति बेला काँग्रेस पार्टीभित्रै ध्रुवीकरण बढ्दै गएको देखिन्छ।

एमालेमा भण्डारीको सदस्यता विवाद ‘पेन्डिङ’: पोलिटब्युरोमा दुई ध्रुव स्पष्ट

काठमाण्डौ – नेकपा एमालेको दुई दिनसम्म चलेको पोलिटब्युरो बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरणबारे उत्पन्न विवादलाई ‘पेन्डिङ’मा राख्दै तत्काल कुनै निर्णय नगर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट र भण्डारी पक्षधर नेताहरूबीच कडा बहस भएको थियो।ओली पक्षले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण विधानविपरीत भएको दाबी गर्दै आएको छन् भने भण्डारी पक्षले विधानको व्याख्या गर्दै सदस्यता स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था रहेको तर्क गरेको छ।

पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिँदै सदस्यता विवाद पार्टी विधानको धारा ८ र ९ मा आधारित रहेकाले तत्कालीन रुपमा कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको र यसलाई ‘पेन्डिङ’मा राखिएको बताए। उनका अनुसार विधानको धारा ८ (३) ले पार्टी सदस्यता त्यागेर संवैधानिक पद सम्हालेको व्यक्तिले नयाँ प्रक्रियाबाट मात्रै पुनः सदस्यता लिनुपर्ने प्रावधान गरेको छ, जसका आधारमा ओली पक्षले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण विधान सम्मत नरहेको बताउंदै आएको छ। भण्डारीले राष्ट्रपति पद सम्हाल्नुअघि पार्टी सदस्यता त्याग गरेकी थिइन् र त्यसकारण नयाँ प्रक्रियाबाट मात्रै उनले पुनः सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ। यसैकारण २०८१ वैशाखमा उनले गरेको नवीकरण प्रक्रियागत रूपमा अपूर्ण छ र त्यसैले विवादित बनेको दाबी उनीहरूको छ।

तर, भण्डारी पक्षले भने यसलाई पूर्णतः भिन्न कोणबाट प्रस्तुत गरेको छ। उनीहरूका अनुसार विधानको धारा ९ (३) ले कुनै सदस्यलाई पार्टीले विशेष जिम्मेवारी दिएको अवस्थामा—पार्टी समिति वा संगठनको कुनै निकायमा नरहेतापनि—सदस्यता स्वतः कायम रहने व्यवस्था गरेको छ। भण्डारी पक्षधर नेताहरूको भनाइमा, राष्ट्रपति हुँदा समेत भण्डारी पार्टीको विशेष जिम्मेवारीमा रहेकी थिइन् र त्यसैले उनको सदस्यता कायम रहन्छ। संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले भण्डारीले २०८१ वैशाखमा निर्धारित शुल्क तिरेर सदस्यता नवीकरण गराएकी र यो अन्य सबै सदस्यसरह वैधानिक प्रक्रिया अनुसार भएको बताएका छन्। भण्डारी स्वयंले पनि आफ्नो सदस्यता नवीकरण भएको र सक्रिय राजनीतिमा फर्किन कुनै अवरोध नरहेको स्पष्ट पारेकी छिन्।

पोलिटब्युरो बैठकमा सदस्यता विवादमात्र होइन, विधान संशोधनसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय पनि भएका छन्। बैठकले ७० वर्षे उमेर सीमा हटाउने र एउटै पदमा एउटै व्यक्तिलाई दुई कार्यकालसम्म रहने व्यवस्था कायम राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। यस निर्णयले अध्यक्ष ओलीलाई आगामी महाधिवेशनमा पुनः अध्यक्ष बन्ने बाटो खुलेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। ओलीको नेतृत्वमा विधान संशोधन गरिएको यो निर्णयलाई ओली पक्षले आफ्नो दीर्घकालीन नेतृत्व सुरक्षित गर्ने रणनीतिको रूपमा व्याख्या गरेको छ भने भण्डारी पक्षका नेताहरू यसलाई ओलीको सत्तामा एकछत्र वर्चस्व कायम गर्ने प्रयासको निरन्तरता मानिरहेका छन्।

भण्डारी पक्षधर नेताहरूले सदस्यता विवादलाई ओली पक्षको नियोजित चालका रूपमा चित्रित गर्दै यसलाई भण्डारीको सक्रिय राजनीतिक भूमिकामा अवरोध पुर्याउने उद्देश्यले उठाइएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, भण्डारी एमालेमा फर्किएपछि पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन फेरिन सक्ने र ओलीको दीर्घकालीन नेतृत्वलाई चुनौती आउन सक्ने भएकाले यसरी विवाद उठाइएको हो। यस विषयमा भण्डारी पक्षका नेताहरूले ओली पक्षलाई भण्डारीलाई पाखा लगाउने योजनामा लागेको आरोप लगाएका छन्।

यसबीच, पार्टीभित्र गुटबन्दी खुलेरै देखिन थालेको छ। पोलिटब्युरो बैठकमा पनि दुबै पक्षका नेताहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप चलेको र लामो समयसम्म बहस भएको स्रोतहरूले बताएका छन्। बैठकमा केही तटस्थ नेताहरूले विधानको प्रावधान स्पष्ट व्याख्या गरी विवाद समाधान गर्ने पक्षमा सुझाव दिएका थिए। तर दुबै गुटको कडा अडानका कारण तत्काल कुनै ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसकिएको र त्यसैले सदस्यता विवादलाई ‘पेन्डिङ’मा राखिएको बुझिएको छ।

एमालेको यस विधान संशोधन र सदस्यता विवादले पार्टीको आगामी महाधिवेशनलाई अझ रोचक बनाएको छ। महाधिवेशनमा ओलीको नेतृत्व पुनः कायम हुने वा नयाँ शक्ति उदाउने भन्ने प्रश्नमा अहिले नै बहस सुरु भएको छ। भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा प्रवेशले पार्टीभित्रको गुटबन्दी थप तीव्र हुने र यसले एमालेको शक्ति सन्तुलनलाई नयाँ दिशामा लैजाने अनुमान गरिन्छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, ओलीले विधान संशोधनमार्फत आफ्नो नेतृत्व सुरक्षित गरे पनि भण्डारीको सक्रियताले उनको वर्चस्वमा चुनौती आउने निश्चित छ। भण्डारी पूर्वराष्ट्रपति मात्र नभई पार्टीभित्र पुरानो र प्रभावशाली नेतृ भएकाले उनी फर्किएपछि एमालेको राजनीतिमा नयाँ समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ। यसैबीच, केही नेताहरूले ओली र भण्डारीबीचको द्वन्द्व दीर्घकालीन रूपमा पार्टीको एकता र भविष्यका लागि घातक हुने चेतावनी समेत दिएका छन्।
वर्तमान अवस्थामा एमालेभित्रको यो विवादले पार्टीभित्र ध्रुवीकरण बढाएको र नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावनामा नयाँ तरंग ल्याएको प्रष्ट देखिन्छ।

एमालेसँग एकताको कुनै सम्भावना छैन : माधव नेपाल

काठमाडौं : नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले नेकपा एमालेसँग पार्टी एकताको कुनै सम्भावना नरहेको बताएका छन्। शुक्रबार एकीकृत समाजवादी र एकता राष्ट्रिय अभियानबीच एकता कार्यक्रममा बोल्दै उनले एमालेसँग एकताको कुनै सम्भावना नरहेको प्रष्ट पारेका हुन्।

अध्यक्ष नेपालले भने,‘त्यहाँभित्रको अवस्था हामीले देखेका छौँ। कसैको लसपस छ भने आसाअपेक्षा छ भने मेरो भन्नु केही छैन। तर यो पार्टीसँग उसको सम्बन्धको कुरा गर्नु हुन्छ भने उसका नेताको अभिव्यक्तिले नै प्रष्ट पारिसकेको छ कि यो पार्टीलाई कसरी सिद्ध्याउने, यो पार्टीलाई कसरी समाप्त पार्ने। त्यसका लागि कुन–कुन तरिका अपनाउने, कहाँ प्रहार गर्ने यी सबै कुरा उनीहरूले भनिरहेको गरिरहेकोबाट हामीले बुझिसकेको छौँ।’

अध्यक्ष नेपालले कुनै पनि हिसाबले एमालेसँग पार्टी एकताको भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन्। उनले एकता राष्ट्रिय अभियानसँगको एकताले पार्टीलाई बलियो बनाउन कसैले राेक्न नसक्ने बताए।

नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानबिच पार्टी एकता

काठमाडौँ- नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानबिच पार्टी एकता भएको छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतमलगायत नेताहरूबिच भएको छलफलबाट पार्टी एकता गरिएको हो।

गौतमलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीमा तेस्रो वरीयताका साथै वरिष्ठ नेताको पद पनि दिइने भएको छ । अब पार्टीमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र वरिष्ठ नेताका रुपमा वामदेव गौतम हुनेछन् ।

पार्टी एकता कार्यक्रम राष्ट्रिय सभागृहमा भएको थियो । दुवै पक्षका नेताहरुले पार्टी एकतालाई वामपन्थी एकताका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्ने बताएका छन् ।

राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त, कार्यक्रम, रणनीत र कार्यदिशामा एकरूपता रहेकाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दाेलनकाे एकता अपरिहार्य रहेको दुवै पार्टीको नेताहरुले बताएका छन्।

आलम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर

काठमाडौँ — इँटा भट्टामा जिउँदै मान्छे जलाएको र बम विस्फोटको घटनालाई सामसुम पार्न खोजेको आरोपमा जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका तर उच्च अदातलबाट सफाइ पाएका पूर्वमन्त्री आफताब आलमविरुद्ध आइतबार पुनरावेदन दर्ता हुनेछ ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो रात २७ चैत २०६४ मा रौतहटमा भएको बम विस्फोट र त्यसमा परेर घाइते भएकालाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरेको आरोप लागेका पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलमसहित चार जनालाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले गत जेठ १४ गते सफाइ दिएको थियो ।

आलमले हत्या गरेको ठहर गर्दै जिल्ला अदालत रौतहटले उनीसहित चार जनालाई जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो ।

घुस प्रकरणको अडियो विवाद चरित्र हत्याको प्रयास भएको मन्त्री अधिकारीको दाबी

काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले हालै बाहिर आएको घुस प्रकरणको अडियो विवादमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको दाबी गर्दै उक्त घटना आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने षड्यन्त्र मात्र भएको बताएका छन्।

मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले दोषी प्रमाणित भएमा आफू जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको बताएका छन् ।

उनले यो चरित्र हत्याको स्पष्ट प्रयास भएको दाबी गरेका छन् । “आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न असफल हुनेहरूले यस्ता रणनीति अपनाएका हुन् ,” उनले भने। उनले केही व्यक्तिहरूले सरकारी अधिकारीको सरुवाको सम्बन्धमा उनलाई दबाब दिन खोजेको दाबी गरे र उनले सो कुरा अस्वीकार गरेपछि अडियो सार्वजनिक गरिएको बताएका छन् । उनले भने, ‘लिक भएको अडियो क्लिपमा मेरो कुनै संलग्नता छैन र यसमा मेरो आवाज पनि छैन ।’

यधपी सोहि प्रकरणमा जोडिएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले भने अडियो क्लिप सार्वजनिक भए लगतै राजिनामा दिइसकेका छन्।

नेपालभर ३ महिनामा विपद सम्बन्धी घटनाहरूमा ९३ जनाको मृत्यु २२ जना बेपत्ता

काठमाडौँ- राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार विगत तीन महिनामा नेपालभर विपद सम्बन्धी घटनाहरूमा कम्तीमा ९३ जनाको मृत्यु भएको छ भने २२ जना बेपत्ता भएका छन्।

अप्रिलको मध्यदेखि जुलाईको मध्यसम्म, प्राधिकरणले बाढी, पहिरो, चट्याङ, आगलागी र जनावरको आक्रमण सहित २,०६५ विपद् घटनाहरू रेकर्ड गरेको छ। यस अवधिमा कुल ४४५ जना घाइते भएका छन् र ४,१३६ परिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्।

बाढीले मात्र १३७ घटनाहरू गरेको छ, जसमा १३ जनाको मृत्यु भएको छ र २२ जना बेपत्ता भएका छन्। पहिरो दोस्रो सबैभन्दा बारम्बार हुने जोखिम थियो, जसमा १७५ घटनाहरू र छ जनाको मृत्यु भएको थियो।

मृत्युका अन्य कारणहरूमा चट्याङ लागेर सबैभन्दा बढी २६ जनाको मृत्यु भएको छ, त्यसपछि आगलागीसँग सम्बन्धित १४, जनावरको आक्रमण १२ र उच्च पर्वतीय रोग (अल्चिच्युड सिक्नेस) का कारण ११ जनाको मृत्यु भएको छ।

बाढीले १,२४६ परिवारलाई असर गरेको छ भने १,०४८ घरपरिवार आगलागीबाट प्रभावित भएका छन्। प्राकृतिक र मौसमजन्य घटनाहरूको संयोजनका कारण सयौं विस्थापित भएका छन्।

तथ्याङ्कले नेपाली वर्ष २०८२ को पहिलो त्रैमासिकलाई समेट्छ, र अधिकारीहरूले मनसुन ऋतु अगाडि बढ्दै जाँदा थप चरम मौसम र प्रकोपका घटनाहरू हुने सम्भावना रहेको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभामा सरकार अल्पमतमा

काठमाडौँ — उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

जसपा नेपालको बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।जसपा नेपालको प्रतिनिधिसभामा ५ र राष्ट्रिय सभामा ३ सांसद छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सरकारको पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, लोसपा १ र मनोनीत १ सांसद मात्र छन् । बहुमतका लागि ३० सांसद आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय सभामा यसअघि जसपा नेपालले समर्थन गर्दा सरकारको पक्षमा ३१ सांसद थिए ।

अब राष्ट्रिय सभाको विपक्षमा बहुमत देखिएको छ । माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, मनोनीत १ र जनमोर्चाका १ गरी ३० सांसद विपक्षमा हुने भएका छन् । राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा परेसँगै सरकारलाई विधेयक पारित गर्न सकस हुनेछ ।

बीपी राजमार्गमा रातिमा गाडी चलाउन रोक

काठमाडौं – बीपी राजमार्ग अन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक खण्डमा आज साउन १ गतेदेखि एक महिनासम्म रातिको समयमा यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार काभ्रेको काभ्रेभञ्ज्याङदेखि सिन्धुलीको सिमाना नेपालथोकसम्म साँझ ५ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म (१२ घण्टा) सवारी साधन चलाउन रोक लगाइएको हो ।

असार ३१ गते बसेको सुरक्षा समिति बैठकले मनसुन सक्रिय रहेकाले विपद्जन्य घटना हुनसक्ने भन्दै एक महिनासम्म रातिमा सवारी साधन चलाउन नदिने निर्णय गरेको थियो ।

काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालका अनुसार वर्षामा बाढीपहिरोको जोखिम भएकाले रातिको समयमा काठमाडौंबाट जाने सवारीलाई काभ्रेपलाञ्चोकको काभ्रेभञ्ज्याङ र काठमाडौंतर्फ आउने सवारीलाई सिन्धुलीको सिमाना नेपालथोकमा रोकिने बताए ।

गत वर्ष असोजको बाढीपहिरोले बीपी राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको चौकीडाँडादेखि सिन्धुलीको बर्खेखोलासम्मको आठ किलोमिटर सडकखण्डमा क्षति भएको थियो । बाढीपहिरोले राजमार्गको कूल १६० किलोमिटरमध्ये तेस्रोखण्डअन्तर्गत सिन्धुलीको खुर्कोटदेखि नेपालथोकसम्म ३४ किमी र चौथोखण्ड नेपालथोकदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलसम्म ५० किलोमिटर गरी ८४ किलोमिटर सडकको विभिन्न स्थानमा क्षति पुर्‍याएको डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ ।

युएईले १२० नेपालीलाई दियो आममाफी

काठमाडौं- संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले १२० नेपालीलाई आममाफी दिएको छ। मुस्लिमहरूको महान पर्व इद अल-अधाको अवसरमा युएईका जेलमा रहेका १२० नेपाली नागरिकलाई आममाफी दिइएको छ।

युएईस्थित नेपाली दूतावासले उनीहरूको बाँकी सजाय मिनाहा गरेर आममाफी दिइएको जानकारी दिएको छ। दूतावासले युएई सरकारलाई धन्यवाद दिँदै एक विज्ञप्ति जारी गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि युएई पुगेका नेपालीहरू विभिन्न अपराधमा जेल परेका छन्।

चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा पीसीएल नर्सिङको कोटा निर्धारण

काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षातर्फ प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रमको सिट निर्धारण गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा प्रस्तुत अनुगमन र मूल्याङ्कनसहितको प्रतिवेदनका आधारमा सिट निर्धारण भएको हो। हालः उक्त आङ्गिक, गैरनाफामूलक र निजी गरी दुई सय ८५ शिक्षण संस्थालाई सिट निर्धारण गरिएको छ। बैठकमा मेडिकल कलेजहरूलाई पनि पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिन कानुनी सहजीकरणका विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रमको शुल्क निर्धारणसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार गर्न तथा आगामी शैक्षिक सत्रका लागि शिक्षण शुल्क निर्धारण सिफारिस गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन टेबल भएको छ। कार्यदलले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको सो प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयनको प्रस्ताव ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. अञ्जनीकुमार झालाई हस्तान्तरण गरे।

बैठकले आयोगको आगामी आर्थिक वर्षको आन्तरिक स्रोततर्फको कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरेको छ। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०५७ लाई सामयिक संशोधनको गृहकार्य गर्न र आयोगलाई वास्तविक कार्यक्षेत्रमा सीमित गरी प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए। उनले शिक्षा क्षेत्रको नियोजन नभई गुणस्तरीयता कायम गर्दै विस्तार र सहजीकरणमा जानुपर्ने बताए।

‘हाम्रो हात ट्रिगरमा छ’ – वरिष्ठ इरानी अधिकारी

तेहरानका एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीले इजरायललाई सजाय नदिएसम्म र अमेरिकाले इस्लामिक गणतन्त्रको आणविक क्षेत्रहरूमा गरेको आक्रमणको क्षतिपूर्ति नदिएसम्म इरान कारबाही गर्न तयार रहेको बताएको छ।

इजरायली सेनाले गत महिना इरानी सैन्य र आणविक साइटहरूमा गरेको आक्रमणमा इरानका वरिष्ठ कमाण्डरहरू र आणविक वैज्ञानिकहरू मारिएका थिए । १२ दिनको सो युद्ध जुन २४ मा अमेरिकाको मध्यस्थतामा भएको युद्धविरामसँगै समाप्त भएको थियो ।

आणविक वार्ता पुनः सुरु गर्ने वाशिंगटनको अनुरोधलाई सम्बोधन गर्दै, अधिकारीले भने कि तेहरानले स्थायी युद्धविराममा सहमति जनाएको छैन। इरानी सेनाहरू कुनै पनि थप आक्रमणको जवाफ दिन पूर्ण रूपमा तयार रहेको भन्दै,”हाम्रो हात ट्रिगरमा छ, र बाल-हत्या गर्ने इजरायली शासनको विरुद्धमा यस पटक हामी शत्रुले पहिलो गोली चलाउला र प्रतिकार गरौला भनेर कुर्नेछैनौ, हामि कुनै पनि बेला आक्रमण गर्न तयार छौं। “

वासिङ्टनले लामो समयदेखि तेहरानलाई सबै युरेनियम संवर्धन रोक्न माग गर्दै आएको छ – जुन शर्त इरानले अस्वीकार गर्दै आएको छ । पछिल्लोले आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण, कानुनी र आइएइए को पर्यवेक्षणमा रहेको बताएको छ । तेहरानले हाल ६०% शुद्धतामा युरेनियम संवर्धन गर्छ, जुन अहिले निष्क्रिय २०१५ को आणविक सम्झौता अन्तर्गत निर्धारित ३.६७% सीमाभन्दा धेरै माथि छ।

यस वर्षको सुरुमा ट्रम्पद्वारा सुरु गरिएको वार्ता इरानमाथिको आक्रमणपछि समाप्त बहेको थियो। तेहरानले त्यसबेलादेखि वाशिंगटनलाई कूटनीति त्यागेर बल प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ।

सिरियाको दमास्कसमा इजरायलद्वारा आक्रमण

सरकारी सेना र ड्रुज सशस्त्र समूहहरू बीचको युद्धविराम भङ्ग भएपछि दक्षिणपश्चिमी शहर सुवैदामा झडप जारी रहँदा इजरायलले सिरियाली राजधानी दमास्कसमा हवाई आक्रमण गरेको छ।

शहरको बाहिरी भागमा रहेको राष्ट्रपति भवन नजिकै अर्को आक्रमण भएको थियो र आक्रमणमा कम्तिमा तीन जनाको मृत्यु भएको छ र अन्य ३४ जना घाइते भएका छन्।

सुवैदा शहरमा बढ्दै गएको निरन्तर अशान्तिको बीच सिरियाको राजधानीमा आक्रमण भएको छ, जहाँ स्थानीय सुन्नी बेदुइन जनजातिहरू सिरियाको ड्रुज अल्पसंख्यकका लडाकुहरूसँग भयंकर झडपमा उत्रिएका थिए।

स्पेन प्रकरणबारे छानबिन गर्न सीआईबीद्वारा समिति गठन

काठमाडौं – स्पेनको सेभिलामा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा सहभागी बनाएर असम्बन्धित व्यक्तिलाई लैजाने गिरोहबारे छानबिन गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले समिति बनाएको छ ।

ब्यूरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) होविन्द्र बोगटीको नेतृत्वमा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रुगम कुँवरसमेत ६ जना सदस्य रहेको समिति बनाइएको हो ।

ब्यूरोका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) चन्द्रकुवेर खापुङका अनुसार, सार्वजनिक भएका विवरणहरुबारे जाँच गर्न सीआईबी र मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोको संयुक्त टोलीलाई खटाउने हिसाबले समिति बनाइएको हो ।

बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार, स्पेनको सेभियामा ३० जुनदेखि २ जुलाईसम्म चलेको सम्मेलनमा सहभागी गराउने र त्यहीँ बस्ने व्यवस्था मिलाउने भन्दै रकम असुली गरेर असम्बन्धित व्यक्तिहरु विदेश पठाएको हुनसक्ने देखिएपछि त्यसबेला गएका सबै व्यक्तिहरु फर्किए नफर्किएको जाँच हुनेछ, त्यसपछि प्रहरीबाट उनीहरुलाई पठाउने गिरोहबारे समेत अनुसन्धान हुनेछ’, ती अधिकारीले भने ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘विकासका लागि वित्त (फाइनान्सिङ अफ डेभलपमेन्ट) को चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’मा गैरसरकारी संस्थातर्फबाट सहभागिता गराउने भन्दै उनीहरुको नाम वेवसाइटमार्फत रजिष्ट्रेसन गराइएको थियो ।त्यसबेला गएका सबै व्यक्तिहरु फर्किए नफर्किएको जाँच हुनेछ, त्यसपछि प्रहरीबाट उनीहरुलाई पठाउने गिरोहबारे समेत अनुसन्धान हुनेछ’, ती अधिकारीले भने ।

मन्त्री राजकुमार गुप्ताले दिए राजीनामा

काठमाडौं – घुस ‘डिल’ प्रकरणमा मुछिएका एमाले सांसद राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएका छन् ।

केही दिनअघि मन्त्री गुप्ताले घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । अडियो सार्वजनिक भएपछि उनको सर्वत्र विरोध समेत भएको थियो ।

आरोप र आलोचना खेप्न नसकेर आज पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालय पुगेर राजीनामा बुझाएको गुप्ताले बताएका छन्।

२०८१ पुस अन्तिमतिर मन्त्री गुप्ताले ७८ लाख घुस मागेको र केही रकमसमेत बुझेको अडिओ केही दिनअघि मात्र सार्वजनिक भएको थियो।

कास्की मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीसँग सरुवा रोक्न ५३ लाख र एमालेका गण्डकी प्रदेश सदस्य खेमबहादुर पुनलाई भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष बनाउन भन्दै २५ लाख घुस मागेको अडिओ बाहिरिएको थियो।

गुप्ताले ५३ लाख घुस लिएको दाबी गर्दै घुस रकम राखिएका दुई झोला, नोट नम्बर र नोटका बन्डलको फोटोसहित अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको छ।

विपक्षी दलहरुले उनको राजीनामा माग गर्नुका साथै कारबाही गर्न समेत माग गरेका थिए ।

ट्रम्पद्वारा रुसलाई ५० दिनको समयसीमा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ५० दिन भित्र युक्रेन द्वन्द्व अन्त्य गर्न सम्झौता नभएसम्म रुसका व्यापारिक साझेदारहरूमाथि १००% सम्मको “गम्भीर” कर लगाउने धम्की दिएका छन्।

ट्रम्पले सोमबार ओभल अफिसमा नेटो महासचिव मार्क रुटसँगको भेटमा सो चेतावनी दिएका हुन्।

“हामी धेरै, धेरै दुखी छौं – म – [रूस] सँग, र यदि हामीसँग लगभग ५० दिनमा सम्झौता भएन भने हामी धेरै कडा कर लगाउनेछौं,” उनले भने।अमेरिकी राष्ट्रपतिले रुसमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउने कंग्रेसनल विधेयकको पनि स्वीकृति आवश्यक नपर्ने बताएका छन्। ट्रम्पले यो पनि घोषणा गरे कि अमेरिकाले नेटो मार्फत युक्रेनमा हतियार पठाउनेछ, जसले भुक्तानी र वितरण दुवैलाई सम्हाल्नेछ।

जिल्लाभरिका सबै छाउगोठ भत्काउन निर्देशन

कञ्चनपुर – कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा छाउगोठमा सुतेकी महिलाको सर्पले टोकेर मृत्यु भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले ९ वटै पालिकालाई पत्राचार गर्दै जिल्लाभरिका छाउगोठ भत्काउन निर्देशन दिएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले सोमबार जिल्लाभरिका ९ वटै स्थानीय तहहरूलाई सम्बोधन गर्दै छाउगोठ भत्काउने अभियानमा लाग्न पत्राचार गरेका हुन्। शनिबार राति कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–१ निगालीकी २८ वर्षीया कमला आउजीको छाउगोठमा सुतिरहेका बेला सर्पले टोकेर मृत्यु भएको थियो।

छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालनका लागि स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेका छौं। त्यसमा हाम्रो प्रहरी पनि सहभागी हुन्छ। यो कुप्रथा उन्मूलन गर्न अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले भने।

आज संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक बस्दै

काठमाडौँ — संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्दैछ । आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘वैकल्पिक वित्त परिचालन विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले ‘राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । आजको बैठकमा लेखासमितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले ‘सार्वजनिक लेखा समितिको २३औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२’ पेस गर्ने र सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनेछन् ।

यसैगरी आजै राष्ट्रियसभाको बैठक १:१५ मिनेटमा बस्दैछ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देसहित प्राप्त ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।

बैठकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘जलस्रोत विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुने सम्भावित कार्यसूची तय भएको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

शिक्षक महासंघद्वारा आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौं – सरकारले विगतमा भएको सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएपछि शिक्षक महासंघले फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभए संवाद र छलफल छोडेर आन्दोलनमा होमिने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।

‘संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयकमाथि चलिरहेको छलफल शीघ्रातीशीघ्र सम्पन्न गरी विगतका सहमति समावेश भएको अग्रगामी विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरी पारित गराउन हामी सम्बन्धित पक्षको फेरि एकपटक गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ महासंघले भनेको छ, ‘अन्यथा हामी संवाद र छलफल छोडेर आन्दोलनतर्फ होमिने कुरा उदघोष गर्दछौं ।’

महासंघले २० चैतदेखि २९ दिन लामो सडक आन्दोलन गरेपछि ०८२ वैशाख १७ गते असार १५ गते भित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने सहमति भएको थियो । तर समयसीमाभित्र ऐन जारी नभएपछि महासंघले आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो ।

सुनसरीमा गोली प्रहार गरी एक किशोरीको हत्या

विराटनगर – सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिका- ६ मा गोली प्रहार गरी एक किशोरीको हत्या भएको छ । हरिनगर गाउँपालिका- ६ घुस्कीमा आइतबार राति करिब १ बजे गोली प्रहार गरी १८ वर्षीय अर्सी खातुनको हत्या भएको हो ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा किशोरीलाई उनकै भिनाजुले गोली प्रहार गरेको देखिएको सुनसरी प्रहरीले बताएको छ।

आइतबार राति करिब १ बजे भारतको पत्राहा पञ्चायत-१६ घुर्नाका २९ वर्षीय आजात मिया जटले किशोरीको टाउकोमा गोली प्रहार गरेका थिए । उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । घटनास्थलमा एउटा खोका फेला परेको छ । घटनापछि मिया फरार छन् । फरार भएका मियाको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

अमेरिकाले युक्रेनमा प्याट्रियट मिसाइल पठाउने : ट्रम्प

संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनमा प्याट्रियट वायु रक्षा प्रणाली पठाउने बताएका छन् । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युद्ध अन्त्य गर्न वार्ता गर्न अस्वीकार गरेको संकेत गर्दै सो कुरा बताएका हुन्।

“हामी उनीहरूलाई प्याट्रियटहरू पठाउनेछौं, जुन उनीहरूलाई अत्यन्त आवश्यक छ,” ट्रम्पले आइतबार मेरील्याण्डको जोइन्ट बेस एन्ड्रयूजमा पत्रकारहरूसंगको कुराकानीमा भने।

ट्रम्पले यस हप्ता नेटो महासचिव मार्क रुटलाई भेट्ने तयारी गरेका छन् जसले कीभलाई हतियार आपूर्ति गर्ने उनको योजनामा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

देशभरको आजको मौसम

काठमाडौँ- जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज (सोमबार, ३० असार) पनि देशका सबै प्रदेशका विभिन्न स्थानमा वर्षा जारी रहने प्रक्षेपण गरेको छ।

महाशाखाका अनुसार आज दिनमा: कोसी प्रदेश, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी भूभागमा केही स्थान तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। कोसी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना छ। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा/हिमपातको सम्भावना छ।

आज रातमा: कोसी प्रदेश, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थान तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। कोसी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना छ। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा/हिमपातको सम्भावना छ।

मौसमविद्का अनुसार २४ घण्टाभित्र १० मिलिमिटरभन्दा कम पानी पर्नु हल्का वर्षा, १० देखि ५० मिलिमिटरसम्म पानी पर्नु मध्यम वर्षा, ५० देखि माथि १०० मिलिमिटरसम्म पानी पर्नु भारी वर्षा, १०० देखि माथि २०० मिलिमिटरसम्म पानी पर्नु धेरै भारी वर्षा र २०० मिलिमिटरभन्दा माथि पानी पर्नु अति भारी वर्षा हो।

यस्तै एक-दुई स्थानमा वर्षा भन्नाले सम्बन्धित प्रदेशका जुनसुकै ठाउँमा १० प्रतिशतभन्दा कम क्षेत्रफलमा पानी पर्ने सम्भावना देखिनु हो।

यदि १० प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्मको क्षेत्रफलमा पानी पर्ने सम्भावना छ भने थोरै ठाउँमा पानी पर्न सक्छ भनिन्छ।

त्यसैगरी ३० प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्मको क्षेत्रफलमा पानी पर्ने सम्भावना छ भने केही स्थानमा पानी पर्न सक्छ भनिन्छ।

त्यस्तै ५० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्मको क्षेत्रफलमा पानी पर्ने सम्भावना छ भने धेरै ठाउँमा वर्षा हुन सक्छ भनिन्छ।

यदि ८० प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रफलमा पानी पर्ने सम्भावना भयो भने अधिकांश स्थानमा वर्षा हुन सक्छ भनिन्छ।

काठमाडौं महानगरको बजेट २५ अर्ब ७६ करोड

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

आइतबार बसेको १७ औं नगरसभाको पहिलो बैठकमा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले सो बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

२५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ संचित कोषमा व्ययभार पर्ने र ६५ करोड रुपैयाँ अन्य बाह्य व्ययभार हुनेगरी सो रकमको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरिएको हो ।

बजेट ल्याउनुअघि मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

साफ महिला यू–२० च्याम्पियनसिपको दोस्रो खेलमा नेपाल पराजित

दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ (साफ) महिला यू–२० च्याम्पियनसिपको दोस्रो खेलमा नेपाल घरेलु टिम बंगलादेशसँग ३–२ ले पराजित भएको छ।

बंगलादेशको बसुन्धरा किङ्स मैदानमा नेपालले दुई गोलले पछि पर्दा पनि बराबरी गर्दै अंक खोस्ने तयारी गरेको थियो । तर, अन्तिम सेकेन्ड सम्हालिन नसक्दा नेपाल गोल बेहोर्न पुगेको हो। खेल सकिन केही सेकेन्ड मात्र बाँकी रहँदा बंगलादेशले तेस्रो गोल गर्दै जित निकालेको हो। दुई खेलबाट ६ अंक जोडेको बंगलादेश शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ।

बंगलादेशको जितमा सिन्हा शिखा, सागोरिका र श्रीमोती तृश्ना रानीले समान एक गोल गरेका हुन्। नेपालको लागि डिफेन्डर अनिशा राई र मीना देउवाले समान एक/एक गोल फर्काए।
खेलको ५७औँ मिनेटमा दुवै टोली दश खेलाडीमा सीमित भएका थिए। नेपालकी डिफेन्डर सिम्रन राई र बंगलादेशकी फरवार्ड सागोरिकालाई सिधै रातो कार्ड देखाइएको थियो। दुवैले एकअर्कालाई हात हालाहाल गरेपछि भुटानी रेफ्री छिरिङ याङखेले सिधै रातो कार्ड देखाएकी हुन्।

युरोपेली संघ र मेक्सिकोद्वारा ट्रम्पको प्रस्तावित ३०% करको आलोचना

युरोपेली संघ र मेक्सिकोले अगस्ट १ देखि आफ्नो आयातमा ३०% कर लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको धम्कीप्रति निराशा व्यक्त गरेका छन्।

मेक्सिकोले ट्रम्पको “अनुचित सम्झौता” भनेको कुराको आलोचना गर्दै जवाफी कर लगाउन सक्ने कुरामा जोड दिएको छ। त्यसैगरी युरोपेली संघकी प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयनले आवश्यक परेमा युरोपले पनि जवाफी कर लगाउन सक्ने बताएकी छन्। यधपी, दुवैले अमेरिकासँग वार्ता जारी राख्न चाहेको पनि बताएका छन् ।

यदि अमेरिकी व्यापारिक साझेदारहरू मध्ये कुनैले बदला लिने नियतले जवाफी कर लगाउने निर्णय गरेमा ट्रम्पले अझ बढी आयात कर लगाउने चेतावनी दिएका छन्।

यस हप्ता ट्रम्पले अर्को महिनादेखि जापान, दक्षिण कोरिया, क्यानडा र ब्राजिलका सामानहरूमा नयाँ कर लगाउने घोषणा पनि गरेका छन् ।

निजामती कर्मचारीको सरुवामा भएको घुसखोरी काण्डमा मुछिए मन्त्री गुप्ता

काठमाडौँ- भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय अन्तर्गतका एक भूमि राजस्व अधिकारीको सरुवासँग सम्बन्धित अडियो रेकर्डिङ सार्वजनिक भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता घुसखोरीको मुद्दामा मुछिएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यो मुद्दाको रिपोर्ट गरिएको थियो, जसले पहिले नै अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ। उजुरीमा कास्कीको तत्कालीन भूमि राजस्व कार्यालयका प्रमुखको सरुवा रोक्न मन्त्री गुप्ताले ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप लगाइएको छ। उजुरीसँगै घुस लिएको भनिएको दुई झोलाको तस्बिर, मुद्रा नोटको सिरियल नम्बर र बन्डल गरिएको नगदको तस्बिर पनि पेश गरिएको थियो।

उजुरी परेको केही समयपछि अडियो रेकर्डिङ बाहिर आएको थियो, जहाँ गुप्ताले भूमि व्यवस्थापन मन्त्री बलराम अधिकारीको नाम लिएको सुनिन्छ।

लगभग १० मिनेट लामो अडियो क्लिपमा मन्त्री गुप्ताले भूमि आयोगको जिल्ला अध्यक्षको नियुक्ति सम्बन्धी एक बिचौलिया र एक महिलासँग आर्थिक लेनदेनको बारेमा छलफल गरिरहेको सुनिन्छ। रेकर्डिङमा तत्कालीन कास्की भूमि राजस्व कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको घुसको बदलामा सरुवा रोक्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ।

अडियोमा चलिरहेको आर्थिक लेनदेनको बारेमा थप सन्दर्भहरू छन्: एउटा अडियोमा गण्डकी प्रदेश सभाका नेकपा-एमाले सदस्य खेम बहादुर पुनलाई भूमि आयोगको कास्की अध्यक्षको रूपमा नियुक्तिको बदलामा मन्त्री बलराम अधिकारीलाई २० लाख रुपैयाँ बुझाएको उल्लेख छ। घूस दुई किस्तामा विभाजित गरिएको बताइएको छ – कुराकानीको दिन १५ लाख रुपैयाँ र अर्को दिन १० लाख रुपैयाँ।

आज भानुभक्त आचार्यको २१२ औँ जन्मजयन्ती

काठमाडौं : नेपाली साहित्यका प्रथम कवि भानुभक्त आचार्यको २१२ औँ जन्मजयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ ।

आफ्नो प्रसिद्ध ‘रामायण’ मा अयोध्याका राजा रामको जीवनीलाई संस्कृतबाट नेपालीमा अनुवाद गरेर नेपाली घरघरमा सुमधुर लयमा सुनाइएका भानुभक्तलाई आज पनि निकै श्रद्दाभावका साथ् सम्झिने गरिन्छ । पृथ्वी नारायण शाहले भौगोलिक रूपमा एकीकरण गरेको नेपालललाई भाषा, साहित्य र संस्कृतिका माध्यमबाट भानुभक्तले एकीकरण गरेका हुन् भनेर भन्ने गरिन्छ ।

१८७१ असार २९ गते तनहुँको चुंदि रम्घा गाउँमा जन्मेका भानुभक्तले एक जना घांसि बाट प्रेरित भएर नेपालीमा रामायण उल्था गरेका थिए । रामायण’ बाहेक उनका अन्य प्रसिद्ध कृतिहरूमा ‘बधुशिक्षा ‘, ‘प्रश्नोत्तर’, ‘भक्तमाला ‘, ‘राम गीता’ लगायत अन्य विभिन्न कृतिहरु रहेका छन्।

माधव नेपाल र वामदेव गौतम एकै ठाउँमा : श्रावण २ गते एकताको घोषणा

काठमाडौँ- नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानबिच पार्टी एकता गर्ने सहमति भएको छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतमलगायत नेताहरूबिच भएको छलफलबाट पार्टी एकता गर्ने सहमति भएको हो ।

राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त, कार्यक्रम, रणनीत र कार्यदिशामा एकरूपता रहेकाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दाेलनकाे एकता अपरिहार्य रहेको दुई पार्टीको बुझाइ छ । साउन २ गते राष्ट्रिय सभागृहमा कार्यक्रमको आयोजना गरी एकताको घोषणा गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ ।

सूचना प्रविधि केन्द्रको सफ्टवेयर खरिद प्रकरणमा सुनिल पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलविरुद्ध अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा हाइ कम्प्युट इन्फ्रास्ट्रक्चरसम्बन्धी योजनामा आपूर्ति, जडान तथा स्थापनासम्बन्धी ठेक्कामा मिलेमतो गरी १५ करोड ८८ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको उनीमाथि अभियोग छ।

पौडेलले गुरुयोजना नै तयार नगरी मिलेमतोमा स्पेसिफिकेसन तयार गरेको र ३० करोड ९९ लाख ९९ हजार भ्याटसहित लागत अनुमान गरी बोलपत्र आह्‍वान गरेको अनुसन्धानबाट फेला परेको छ।

उनले कान्तिपथस्थित वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपालको भ्याटसहित ३० करोड ६५ लाख ५५ हजार को बोलपत्र स्वीकृत गरी २०७६ माघ १५ गते खरिद सम्झौता गरेका थिए।

अख्तियारका अनुसार, यस प्रकरणमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलका साथै निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोख्रेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक, लेखा अधिकृत निमबहादुर वली र वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल प्रालिका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण श्रेष्ठको मिलोमतो देखिएको छ।

निर्धारित सर्त तथा मापदण्डविपरीत गुणस्तरहीन प्रोसेसर रहेको स्टोरेज आपूर्ति गरेको उनीहरूमाथि मुख्य अभियोग छ। यस क्रममा उनीहरूले झुटा कागजातहरू पनि पेस गरेको र अस्वाभाविक मूल्य कायम गरेको भेटिएको छ।

सुनील पछिल्लोपल्ट दूरसञ्चार प्राधिकरणमा प्रबन्ध निर्देशक थिए। भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण उनी निलम्बनमा परेका हुन्।उनीविरुद्ध दायर भएको यो पाँचौँ भ्रष्टाटार मुद्दा हो।उनले विदेशका विभिन्न बैंकहरूमा ठेकेदारहरूबाट घुस खाने गरेको पाइएको छ।

विदेश जानेले तीन हजार डलरसम्म साट्न पाउने

काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमार्फत विदेशी विनिमय व्यवस्थापनसम्बन्धी केही व्यवस्थामा परिमार्जन र नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई हाल प्रतिपटक अमेरिकी डलर दुई हजार पाँच सयसम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकामा यस्तो सटही सुविधा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर तीन हजार कायम गरिने उल्लेख छ ।

यसैगरी, बंगलादेश र श्रीलंकालगायत विदेशी मुद्राको कारोबार बढ्दै गएका मुलुकहरूका मुद्रालाई परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सूचीमा थप गर्दै लगिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

विप्रेषण कारोबारमा प्रयोग हुने विनिमय दरलाई आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गरिने र परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा हुने अन्तरबैंक कारोबार सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । विदेशी लगानी आकर्षण गर्न वाणिज्य बैंकमार्फत विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिमा सहजीकरण हुने गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ लाई संशोधन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । भन्सार स्वघोषणा गर्नुपर्ने नगद विदेशी मुद्राको सीमामा पुनरावलोकन गर्ने र नेपाली नागरिक वा संस्थाका नाममा विदेशमा रहेको विदेशी विनिमयको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण गरिने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा राखिएको छ ।

सुन आयात तथा बिक्री–वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै, विप्रेषण कम्पनीहरूको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।

नयाँ स्टकको लाइसेन्स रोक्न धितोपत्र बोर्डलाई अर्थ समितिको निर्देशन

काठमाडौँ – सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना नगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स अगाडि नबढाउन संसदीय समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ।

अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई बोलाएर बिहीबार छलफल गरेको अर्थसमितिले उक्त निर्देशन दिएको हो।

समितिको बैठकले सुरुमा नेप्से निजीकरण अर्थात् पुनर्संरचनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा संसदको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए।

सभापति चालिसेका अनुसार तत्काललाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिइएको छ।‘पहिला नेप्सेको सेयरलाई पुनर्संरचना गरेर निजीकरण गर्ने, नेप्सेको पुनर्संरचना नगरी हाललाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिँदैन भन्ने धारणासहित लाइसेन्स नदिन निर्देशन दिएको उनले बताएका छन्।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रतिस्पर्धामा हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज र नेशनल स्टक एक्सचेन्ज छन्।

सरकार र सुनचाँदी व्यवसायीबीच ६ बुँदे सहमति:आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं – सरकार र सुनचाँदी व्यवसायीबीच ६ बुँदे सहमति भएसंगै सुनचाँदी व्यवसायीहरुले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।

विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरिएकाले शुक्रबारदेखि नियमित रूपमा पसल खुला हुने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत् सुनको कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर र हीराजडित गहनामा १३ प्रतिशत भ्याटको व्यवस्था गरेको थियो । कर र भ्याटले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई असर पर्ने भन्दै फिर्ताको माग गर्दै व्यवसायीहरू एक महिनादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले पसल बन्द गरेकाले सुनचाँदीको भाउ समेत तोकिएको थिएन ।

विहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तामा व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने र विलासिताको परिभाषाभित्र राखिएको सुन तथा सुनका गहनाको सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गरी पुनरवलोकन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ ।

कार्यदलले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने बेलासम्म बजेटमार्फत वृद्धि भएको कर र भ्याट लागु नहुने सहमति समेत भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका द्वितीय उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्यले बताए । तर सहमतिका बुँदामा भने त्यो कुरा उल्लेख छैन ।

यस्तै सुनचाँदीको बिक्रीवितरणमा देखिन आएको तहका सन्दर्भमा स्पष्ट व्यवस्था मिलाउने, स्थानीय सुनचाँदी तथा रत्न आभूषणको सहज पहुँज हुने गरी नजिकको व्यापारिक केन्द्रबाट सुन आयात गर्ने, वाणिज्य बैंकबाटै सुन उपलब्ध हुने गरी सुन आयात तथा बिक्रीवितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्नेलगायतका विषयमा सहमति भएको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघका अनुसार व्यवसायीका समस्या समाधान एवं कर र भ्याटका विषयमा अध्ययन गर्ने कार्यदलको सचिवालय अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा रहने सहमति समेत भएको छ ।

सहमति पत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव विपिन आचार्य, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराई, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक राजेन्द्र भट्टराई, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइली, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनार लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

ट्रम्पले युक्रेनलाई ३०० मिलियन डलर बराबरको हतियार पठाउने – रोयटर्स

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पहिलो पटक पेन्टागनको भण्डारबाट निकालिएका हतियारहरू सिधै युक्रेनमा पठाउन आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने रोयटर्सले बिहीबार रिपोर्ट गरेको छ।

ट्रम्प प्रशासनले अहिलेसम्म आफ्ना पूर्ववर्ती पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेनको नेतृत्वमा स्वीकृत हतियारहरू मात्र डेलिभर गरेको छ, राष्ट्रपति ड्रडाउन प्राधिकरणले ट्रम्पलाई आपतकालीन अवस्थामा युक्रेनलाई हतियार आपूर्ति गर्न अनुमति दिन्छ।

नयाँ ढुवानी लगभग $३०० मिलियनको हुन सक्छ र यसमा प्याट्रियट एन्टी-एयर मिसाइल र आक्रामक मध्यम-दूरीका रकेटहरू समावेश हुन सक्छन्।

यो कदमले घरेलु भण्डारहरू घट्ने चिन्तामा केही डेलिभरीहरू रोक्ने पेन्टागनको हालैको निर्णयलाई उल्टाउने संकेत गर्नेछ।

कांग्रेस अनुशासन समितिको कारबाही अवैधानिक

काठमाडौं- आफू निकटका नेताहरु कारबाहीमा परेपछि शेखर कोइराला प्यानलका सदस्यहरुबीच विशालनगरमा भएको आन्तरिक छलफलमा पार्टीले गरेको कारबाही अवैधानिक रहेको भन्दै सो निर्णयको प्रतिवाद गर्ने बताएको छ।

विशालनगरमा बसेको उक्त समूहको बैठकमा अनुशासनको कारबाही पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले भएको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकपछि कोइराला समूहले पार्टीको अनुशासन समितिको कारबाही किन अवैधानिक छ भनेर समेत उल्लेख गरेको छ।

१. केन्द्रीय समितिको बैठकपश्चात् पार्टी सभापति, उपसभापतिद्वय र महामन्त्रीद्वय पाँच जना बसेर अहिले अनुशासन समितिको कुनै पनि निर्णय बाहिर नल्याउने भन्ने सहमतिविपरीत त्यो निर्णय आएको छ।

२. नेपाली कांग्रेसको विधानको भावना र नियमावलीको २८(१) मा गरिएको व्यवस्था अन्तर्गत कुनै पनि पार्टीको सदस्यउपर उजुरी परेको अथवा पार्टीको नियमावली जारी भएको छ महिनाभित्र अनुशासनको कारबाही टुंग्याइसक्नुपर्छ। उजुरी परेको लगभग-लगभग अढाइ वर्षपछि यो कारबाहीको निर्णय बाहिर आएको छ। एक प्रकारले यो कारबाही नै अवैधानिक छ। अनुशासन समितिले गरेको कारबाही पार्टी विधान र नियमावलीविपरीत छ। अवैधानिक छ।

३. यो पक्षपातपूर्ण छ। यो गुट प्रेरित छ र यो पार्टीभित्रको अर्को पक्षलाई किनारा लगाउने, पाखा लगाउने उद्देश्यमा आधारित छ।

४. यो निर्णय बहुमत-अल्पमतका आधारमा गरिएको छ। अनुशासन समितिका पाँच जना सदस्यहरूमध्ये दुई जना सदस्यले यसमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएको छ। त्यहाँ भएको सहमति, विधानको व्यवस्था, नियमावलीको व्यवस्था, त्यहाँ गरिएको पक्षपात, त्यहाँ प्रारम्भमा भएको समझदारीको विपरीत छ।

यो एक प्रकारले कारबाही चाहिँ राजनीतिक रूपबाट पनि अभिप्रेरित छ। वैधानिक रूपबाट यो विधानको मर्म र भावनाअनुकूल छैन। समग्रमा यही हो।

आफू निकटका नेताहरु कारबाहीमा परेपछि शेखर कोइराला आन्तरिक छलफलमा

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला समूहका नेताहरुको बैठक बसिरहेको छ । पार्टीको अनुशासन आयोगले आफू निकटका नेताहरुलाई कारबाही गरेपछि कोइरालाले बैठक बोलाएका हुन् ।

काठमाडौंको विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा जारी बैठकमा अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको एक नेताले बताए ।

नेपाली कांग्रेसले अन्तरघात गरेको प्रदेशका पूर्वमन्त्री, प्रदेश महामन्त्री, जिल्लाका वर्तमान र पूर्व सभापति, महासमिति सदस्य लगायत १८ जनालाई कारबाही गरेको छ ।

गण्डकीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनीका महामन्त्री विक्रम खनाल र खोटाङ जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राईलाई एक वर्षका लागि निष्कासन गरिएको छ । यसैगरी कास्कीका पूर्वसभापति कृष्ण केसीलाई तीन महिनाका लागि निष्कासन गरिएको छ ।

कांग्रेसले एक वर्ष, छ महिना र तीन महिनाको समय अवधि छुट्याएर नेता–कार्यकर्ताहरुलाई कारबाही गरेको छ ।

गत निर्वाचनमा कांग्रेस र आफ्नो दलले समर्थन गरेका उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै परेको उजुरी उपर स्पष्टीकरण सोधिएको र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त नभएको कारण देखाउँदै पार्टीबाट निष्कासन गरिएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ ।

आज गुरु पुर्णिमा:व्यास जयन्ती

“गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर,
गुरु साक्षात् परमं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नम:”

अर्थात्
“गुरु नै ब्रह्मा हुन्, गुरु नै विष्णु हुन अनि गुरु भनेकै भगवान शंकर हुन्,
गुरु नै हुन् साक्षात परब्रह्म, यस्ता गुरुलाई म नमस्कार गर्दछु ।”

गुरुले दिने ज्ञान र त्यसको मानव जीवनसंग गाँसिएको सम्बन्ध एकदमै गहिरो रहिआएको छ । त्यसैले आजको दिन शिक्षा प्रदान गर्ने गुरुजनप्रति सम्मान भाव प्रकट गर्दै गुरुपूर्णिमा मनाइन्छ।

यस दिन गुरुका रुपमा ज्ञानको पूजा गर्ने गरिन्छ। गुरुप्रति श्रद्दा र सम्मान प्रकट गर्दै यस दिन देशभरि गुरुपूर्णिमा मनाउने गरिन्छ।सनातन धर्मावलम्बि र बौद्धधर्मावलम्बिहरुले आजको दिनलाई आफ्नो धर्म तथा पारम्परीक सांस्कृतिक ज्ञानको बाटो देखाउने गुरुप्रति आभार ब्यक्त गर्ने विशेष दिनका रुपमा लिने गर्छन् ।

गुरुतत्वको त्यहि महत्वलाई आत्मसाथ गरेर हुनसक्छ सनातन संस्कारमा बर्ष पछिको बर्ष र यूग पछिका यूगहरुमा पनि गुरुहरुलाई अझ आदर र श्रद्धाका साथ हेर्ने गरिन्छ । आउँदा पुस्ताहरुलाई पनि गुरु, ज्ञान र गुरुतत्वको महत्व गुरु पूर्णिमामा दर्शाइने कार्य जारी रहनेछ । अज्ञानता र अचेतनाको अँध्यारोबाट ज्ञान र चेतनाको उज्यालोमा ल्याउने, सही मार्ग प्रदर्शन गर्ने समस्त गुरुहरुलाई आजको दिन कोटी कोटी नमन गरिने गरिन्छ । गुरु मार्फत् प्राप्त गरेको ज्ञान र विवेकले आफ्नो जीवनमा पारेको प्रभावप्रति आभार ब्यक्त गर्दै ज्ञानको पथमा सधैं अगाडी बढ्दै जाने प्रतिज्ञा र गुरुप्रति आभार व्यक्त गर्ने दिन पनि हो गुरुपूर्णिमा ।

व्यास जयन्ती
आजै वेदव्यासको सम्झनामा व्यास जयन्ती पनि मनाइन्छ । आषाढ शुक्ल पूर्णिमाकै दिन अष्ट चिरञ्जीवी का एक चिरञ्जीवी, गुरु ब्यासको पनि जन्म दिन पर्दछ । वेदव्यासले वेदलाई ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेद गरी चार भागमा विभाजन गरी यसको अर्थ बुझाउन सरल संस्कृत भाषामा १८ पुराण र १८ उपपुराणको रचना गरेका थिए ।पाँचौं वेदसमेत भनिने महाभारत पनि व्यासले नै रचना गरेका थिए । गुरु ब्यास महाभारतका रचयिता मात्र नभई महाभारतकै एक जीवन्त पात्र पनि हुन्, महाभारतका भीष्म र ब्यास नाताले सौतेनी दाजुभाइ हुन् । राजा शान्तनुले सत्यवतीलाई विवाह गर्दछन्, सत्यवतीका पिता माझी हुन्छन्, राजाले ससुरालाई सत्यवतीका तर्फबाट भएका सन्तानलाई सिंहासनमा बसाउने वाचा गर्दछन् र यस अघि नै सान्तनुले पुत्र भीष्मलाई राजकुमार घोषणा गरेर उत्तराधिकारी ठहर गरिसकेका हुन्छन् । पछि भीष्मले आफ्नो पिताको वाचा थाहा पाएर पितालाई वचनमा अडिग रहनका लागि आफू स्वयमले राजकुमार बाट हटेर सिंहासनमा कुनै दाबी नगर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

गुरु व्यास सत्यवतीका विवाह अघिका पुत्र हुन्, यिनका पिता पराशर हुन् । पराशर र सत्यवतीको आध्यात्मिक समागमले ब्यासको जन्म भयो, आफ्नी जन्म माताको खोजीका क्रममा ब्यास हस्तिनापुर दरबार सम्म पुग्दछन् । यिनै ब्यासले महाभारतका सकल घटनाक्रमलाई लेखेका हुन् । सबै वेद, श्रीमद भागवत अनि १८ पुराणका सर्जक ब्यासले दत्तात्रयलाई पनि सिकाएको कुरा उल्लेख छ । ब्यास गुरुका पनि गुरु हुन्, आजको दिन अर्थात् यो पूर्णिमा यिनको जन्म अनि यिनले वेदका ज्ञानलाई बाँडेर वेदका प्रकारहरू र नाम छुटाएको पवित्र दिनका रूपमा सम्झना गरिन्छ ।

इजरायलको आलोचनाको कारण संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञ फ्रान्सेस्का अल्बानीजमाथी अमेरिकी प्रतिबन्ध

संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले गाजामा भएको युद्धको क्रममा प्यालेस्टिनीहरू विरुद्ध इजरायलले गरेको दुर्व्यवहारको दस्तावेजीकरण गरेकोमा संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञ फ्रान्सेस्का अल्बानीजमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले बुधबार दण्डको घोषणा गर्दै अल्बानीजलाई “संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायल विरुद्ध राजनीतिक र आर्थिक युद्धको अभियान” चलाएको आरोप लगाएका छन् ।

कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी भूभागमा संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकको रूपमा काम गर्ने अल्बानीज इजरायलको मानवअधिकार उल्लङ्घन अन्त्य गर्न कारबाहीको लागि आह्वान गर्ने एक अग्रणी विश्वव्यापी आवाज हुन्।

इजरायल र यसका समर्थकहरूले वर्षौंदेखि अल्बानीजलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको पदबाट हटाउन आह्वान गरिरहेका छन्।

रुबियोले आईसीसीमा इजरायली अधिकारीहरूलाई मुद्दा चलाउन अल्बानीजको दबाबलाई प्रतिबन्धको कानुनी आधारको रूपमा उद्धृत गरेका छन् ।

दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति युन सुक येओल पक्राउ

दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपतिलाई गत वर्षको असफल मार्शल ल प्रयासको आरोपमा फेरि पक्राउ गरिएको छ.

डिसेम्बरमा छ घण्टाको लागि सैन्य शासन लागू गरिएको आदेशको कारण अप्रिलमा युन सुक येओललाई महाभियोग लगाइएको थियो।

उनले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने डरलाई उद्धृत गर्दै सियोलको केन्द्रीय जिल्ला अदालतका एक वरिष्ठ न्यायाधीशले बुधबार युनको लागि पक्राउ वारेन्ट जारी गरेका हुन् ।

पक्राउ पर्ने पहिलो दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युनले मार्शल ल लागू गर्ने प्रयासमा विद्रोहको नेतृत्व गरेको आरोपमा मुद्दाको सामना गरिरहेका छन्।

लामो समयदेखिको अवरोधपछि उनलाई पहिलो पटक जनवरीमा पक्राउ गरिएको थियो, अनुसन्धानकर्ताहरूले मध्य सियोलस्थित उनको निवासबाट हिरासतमा लिन ब्यारिकेडहरू चढेर काँडेतार काटेका थिए।

युनलाई दुई महिनापछि अदालतले प्राविधिक आधारमा उनको गिरफ्तारी उल्टाएपछि रिहा गरिएको थियो, तर उनले अझै पनि मुद्दाको सामना गर्नुपर्नेछ।

दोषी ठहरिएमा, उनले आजीवन कारावास वा मृत्युदण्डको सजाय भोग्नुपर्ने हुन सक्छ।

आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारबीच सहमति

काठमाडौँ — उपभोक्ता अदालतले उपचारमा ‘चिकित्सकीय लापरबाही’ भएको ठहर गर्दै अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकले क्षतिपूर्ति तिर्न पर्ने आदेशका कारण आन्दोलित चिकित्सकसँग सरकारले सहमति गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा मंगलबार साँझ सम्पन्न वार्ताले आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघ तथा विभिन्न संघसंस्था एवम् सरोकारवालाहरुका मागहरुको सम्बोधन गर्न कानुनी एवम् नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन लगायतका विषयमा ७ दिनभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरेर ३ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका प्रमुख संयोजक रहने गरेर गठित कार्यदलको सदस्यमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट १ / १ जना सहसचिवस्तरका प्रतिनिधि रहने छन् ।

कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदनसम्बन्धी तीन मन्त्रालयका मन्त्री र नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका सरोकारवाला पक्षहरु सम्मिलित यसै वार्ता टोलीमा पेस गरी सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्ने उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लगायतका विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक संशोधनका लागि ११ दिन भित्रमा मन्त्रिपरिषद‍्बाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिने र फास्टट्रयाकबाट कानुन संशोधनको लागि यथाशीघ्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति छ । यस सहमतिअनुसार चिकित्सक संघ लगायतका सरोकारवाला संघसंस्थाहरुले सबै किसिमका आन्दोलनहरु स्थगन गरी नियमित सेवा सञ्चालन गर्ने समेत सहमति भएको छ ।

उपभोक्ता अदालतले उपचारमा ‘चिकित्सकीय लापरबाही’ भएको ठहर गर्दै तीन फरक–फरक मुद्दामा अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने आदेश दिएसँगै नेपाल चिकित्सक संघको आहृवानमा चिकित्सकहरुले एक हप्तादेखि चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन गरिरहेका थिए । जसकारण सोमबार र मंगलबार देशभर अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा ठप्प भएको थियो । आन्दोलित चिकित्सकहरूले मंगलबार काठमाडौंको माइतीघरमा समेत प्रदर्शन गरेका थिए ।

पूर्ण स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्यले इजरायललाई खतरामा पार्नेछ – नेतान्याहू

पूर्ण स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्यले इजरायललाई खतरामा पार्नेछ, इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको भेटमा भने।

“मलाई लाग्छ प्यालेस्टिनीहरूसँग आफूलाई शासन गर्ने सबै शक्ति हुनुपर्छ, तर हामीलाई धम्की दिने कुनै पनि शक्ति हुँदैन। यसको अर्थ समग्र सुरक्षा जस्तै सार्वभौम शक्ति सधैं हाम्रो हातमा रहनेछ,” नेतान्याहूले भने।

उनले पछि तर्क गरे कि हमासले अक्टोबर ७, २०२३ मा इजरायलमाथि आक्रमण गर्न गाजाको नियन्त्रण प्रयोग गर्‍यो। “त्यसैले मानिसहरूले ‘हामी उनीहरूलाई अर्को राज्य दिऔं’ भन्ने सम्भावना छैन। यो इजरायललाई नष्ट गर्ने प्लेटफर्म हुनेछ,” नेतान्याहूले भने।

“हामी हाम्रा प्यालेस्टिनी छिमेकीहरूसँग शान्ति स्थापना गर्नेछौं, जो हामीलाई नष्ट गर्न चाहँदैनन्, र हामी यस्तो शान्ति स्थापना गर्नेछौं जहाँ हाम्रो सुरक्षा, सुरक्षाको सार्वभौम शक्ति सधैं हाम्रो हातमा रहनेछ,” प्रधानमन्त्रीले थपे।

संयुक्त राष्ट्र संघ र अमेरिकाले दशकौंदेखि दुई-राज्य को रुपमा समर्थन गर्दै आएपनि गत महिना अमेरिकी विदेश विभागले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता नदिन अन्य देशहरूलाई चेतावनी दिएको थियो। यद्यपि, नोभेम्बर २०२४ सम्ममा संयुक्त राष्ट्र संघका लगभग ७५ प्रतिशत सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने १४० भन्दा बढी देशहरूले यसलाई सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिएका छन्।

कुलिङ पिरियड विवाद अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन

काठमाडौं : संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न विशेष समिति गठन भएको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले गरेको विशेष समिति गठनको प्रस्तावलाई बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । समितिमा कांग्रेसबाट सांसदहरू जीवन परियार र सुशीला थिङ,एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायण प्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की रहेको छ भने समितिको संयोजकमा सांसद जीवन परियारलाई तोकिएको छ।

निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न विशेष समितिलाई २१ दिनको समय दिइएको सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिए।

समितिको प्रतिवेदनमा छेडखानी गर्ने काममा कसैको संलग्नता देखिए प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही पर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने सुझाव दिने कार्यादेश विशेष समितिलाई दिइएको उनले बताए। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएको थियो ।

तर,प्रतिनिधिसभा बैठकबाट विधेयक पारित हुँदा कुलिङ पिरियडमाथि छेडखानी भएको पाइएपछि विभिन्न दलका सांसदहरूले छानविन गरि दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

प्रस्तावित तीन न्यायाधीश र न्यायपरिषद् सदस्यको नाम अनुमोदन

काठमाडौँ — संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सदस्यको सुनुवाइ अनमोदन गरेको छ ।

समितिको आजको बैठकले न्यायाधीशमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको नाम अनुमोदन गरेको समितिका सहसचिव निर्मलादेवी लामिछाने वस्तीले जानकारी दिइन् ।

समितिले न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित महेशकुमार नेपालको नाम पनि अनुमोदन गरेको छ । प्रस्तावित न्यायाधीश र सदस्यको अवधारणा र सोच तथा प्राप्त उजुरीमाथि छलफल गरी समितिले सर्वसम्मत रूपमा उनीहरूको नाम अनुमोदन गरेको हो ।

यसअघि समितिले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियासँग न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई समावेशी तुल्याउने विषयमा ध्यान दिन सुझाव दिएको थियो । त्यस अवसरमा मन्त्री चौरसियाले न्यायालय र संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई समावेशी बनाउन संसद्ले लिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उद्घाटनको भीडमा थिचिएको देशको विकास

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हुम्लाको चुवाखोला कर्णाली नदीमा नेपाली सेनाले निर्माण गरेको बेलिब्रिज उद्घाटन गरेसँगै सिमकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा औपचारिक रूपमा जोडिएको छ। यो खबरले निश्चित रूपमा हुम्लाका बासिन्दामा केही आशा जगाएको छ, किनकि २६ वर्षको लामो पर्खाइपछि उनीहरूको सडक सपनाले केही आकार लिएको छ। तर के एउटा पुलले मात्र देश  विकासको कथा पुरा गर्छ?

देशको अर्को सुदूर जिल्लाको अवस्था हेरौँ — दार्चुलाका नागरिक अझै पनि आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम पुग्न भारतको बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन्। आफ्नै देशको जमिन भएर पनि सडक नपुगेपछि विदेशी भूमि टेक्नुपर्ने बाध्यता के देशको असफलताको सबुत होइन? यो विडम्बना मात्र होइन, राज्यको असफलताको ठोस प्रमाण हो। हुम्लामा पुल खुले पनि दार्चुला, डोल्पा, मुगु, बाजुरा लगायत थुप्रै जिल्लामा आधारभूत पूर्वाधारको चरम अभाव अझै पनि उस्तै छ। 

यस्तै बीच, देशको आर्थिक अवस्था दिनदिनै गम्भीर बन्दै गएको छ। विकासका ठूला घोषणा भइरहे पनि देश भित्र रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन।देशको श्रम बजारको कुरा गर्दा, प्लस २ पास गरेपछि अधिकांश युवाले रोजगारीको विकल्प देशभित्र नभेटेर विदेशिन खोज्ने अवस्था छ। नेपाल सरकारले व्यावसायिक शिक्षातर्फ पर्याप्त ध्यान नदिँदा दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सकेको छैन। युवाहरू कम तलबमा खाडी मुलुकतिर जान बाध्य छन्। देशको सबैभन्दा ठूलो ‘निर्यात’ अहिले विदेशी भूमिमा पसिना बगाउने कामदार बनेको छ। रेमिट्यान्सकै भरमा अर्थतन्त्र चलेको देखिन्छ, जुन अस्थिर जग हो।उत्पादन, उद्यम, सिर्जना, नवप्रवर्तन केही पनि देशमै हुन नसक्दा विदेशी रोजगार नै मुख्य ‘उद्योग’ बनेको छ। खाडी मुलुकमा अलपत्र परेका श्रमिकका पीडा, न्यून तलबमा घण्टौं खट्नु, मृत्यु हुँदा पनि परिवारले न्याय र क्षतिपूर्ति पाउन कठिनाइ हुनु सामान्यजस्तै भएको छ। देशभित्र औद्योगिक विकास ठप्पजस्तै छ, ठूलो लगानी भित्र्याउन राजनीतिक अस्थिरताले वातावरण नबनाएको सबैलाई थाहा छ।गाउँघरमा उत्पादन, उद्योग, रोजगारी शून्यप्रायः छ। आर्थिक संकट गहिरिँदै जाँदा राष्ट्र ऋणको भार बढ्दै गएको छ, जसले मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि कमजोर देखाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा उद्घाटनको भीडभन्दा दीर्घकालीन नीति, पारदर्शिता र राजनीतिक स्थायित्व जरुरी देखिन्छ।

देशको सामाजिक पाटोमा हेर्दा, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा निकै असमानता छ। ग्रामीण भेगका सरकारी विद्यालयहरूमा शिक्षकको अभाव र कमजोर पठनपाठनले बालबालिकाको पढाइमै रुचि घट्दै जाँदा शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरको संकट छ। सरकारी अस्पतालहरूको दयनीय अवस्था, आधारभूत सेवा नपाएर उपचारकै क्रममा सर्वसाधारणको मृत्यु हुनुजस्ता घटनाले राज्यप्रतिको विश्वासलाई थप कमजोर बनाइरहेको छ।

राजनीतिक स्थायित्व विगत दुई दशकदेखि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। निर्वाचनपछि बन्ने सरकारहरू पूर्ण कार्यकाल नपुगी फेरिने क्रमले दीर्घकालीन विकास योजनाहरू अधुरै छाड्ने परिपाटी बनेको छ। राजनीतिक दलहरू आफैभित्रको गुट उपगुटले जर्जर छन्। विचारभन्दा पद र शक्तिको लडाइँ प्राथमिक बनेको छ।

राजनीतिक अस्थिरताले कुनै दीगो योजना अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारहरू स्थायीत्वविहीन हुँदा दीर्घकालीन योजना र नीति टिक्दैनन्। वर्षैपिच्छे सरकार फेरिने क्रमले विकासको काम आधा बाटोमै रोकिएको छ। हरेक नयाँ सरकारले अघिल्लो योजनालाई निरन्तरता दिनुको सट्टा नयाँ घोषणा गरेर विकासलाई विखण्डित बनाइरहेको छ। भ्रष्टाचार नीतिगत तहदेखि स्थानीय प्रशासनसम्म गहिरो गरी मौलाएको छ। आर्थिक सूचकांक कमजोर हुँदै गएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको पहिचान धमिलिँदै गएको छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता, र आयोगहरूले प्रमाणित गरेका ठूला घोटालाका घटना आम नागरिकको छातिमा ढुंगा बनेर बसेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रिय लेखा परीक्षण कार्यालयसम्मका निकायहरूले वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना र दुरुपयोगको तथ्य सार्वजनिक गर्छन्। तर ठूला माछा जोगिने चलनले ‘साना भ्रस्टलाई जेल, ठूला भ्रस्टलाई सेल’ भन्ने अवस्था कायमै छ। अर्कोतर्फ, देशको कानुनी शासनप्रतिको आस्था कमजोर हुँदै गएको छ। अपराधका घटनामा राजनीतिक पहुँचको खेल र दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिने चलनले न्याय व्यवस्थामा अविश्वास बढाएको छ। सामाजिक संरचनामा जात, क्षेत्र, वर्ग र लिङ्गका आधारमा विभेद कायमै छ। आर्थिक अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सबै क्षेत्रमा समान पहुँच स्थापित गर्ने चुनौती झनै विकराल बन्दै गएको छ।

यता ,प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म, जिम्मेवार पदाधिकारीहरू विकासको नाममा पुल र सडकको उद्घाटनमै व्यस्त देखिन्छन्। झन् हास्यास्पद त के छ भने विकासको कुरामा विदेशी उदाहरण दिन हाम्रा नेताहरू सधैँ अग्रसर हुन्छन्। विदेश र विदेशीको नाम जप्दै भाषण गर्ने यिनै नेताहरूले कैयौँ मुलुक घुमिसकेका छन्, तर उनीहरूले कहिले पनि यो कुरा सिक्दैनन् कि विदेशमा उद्घाटनलाई विकासको प्रमाणपत्र बनाएर प्रचार गरिँदैन। बरु त्यहाँ दीर्घकालीन योजना र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिइन्छ।  हाम्रा नेताहरू भने उद्घाटनलाई विकासको प्रमाणपत्र बनाएर प्रचार गर्छन् र त्यसकै आधारमा आफ्ना असफलताहरू छोप्ने प्रयास गर्छन्।

हाम्रो देशमा चाहिँ एउटा पुलको उद्घाटनका लागि दशकौँ लाग्ने टुक्रे योजनाहरू बनाइन्छन्, र अन्ततः त्यसैलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रचार गरिन्छ। तर के यस्ता उद्घाटन विदेशमा पनि यति नै धूमधामका साथ गरिन्छ? विकसित मुलुकहरूमा पुल वा सडक निर्माण समयमै पुरा हुने सामान्य प्रक्रिया हो, उद्घाटन भने अत्यन्त औपचारिक र सामान्य रूपमा गरिन्छ। नेताहरूले उद्घाटनलाई राजनीतिक अवसर बनाउने संस्कृति प्रायः हुँदैन। विकासमा नेतृत्वको भूमिका दीर्घकालीन नीति निर्माण र योजनाको स्थायित्वमा केन्द्रित हुन्छ, उद्घाटनको तामझाममा होइन। हाम्रो देशमा भने उद्घाटन समारोहहरूलाई विकासको प्रमाणपत्रझैँ प्रचार गरिन्छ। २६ वर्षमा एउटा पुल बनेर उद्घाटन गर्नु गौरवको कुरा मान्नुपर्ने अवस्था विकासको गति कति सुस्त छ भन्ने कुराको ज्वलन्त प्रमाण हो। उद्घाटन नगर्नु भन्ने होइन, तर त्यसलाई उपलब्धिको चुरो सम्झेर आत्मसन्तुष्टि लिनु घातक हो। यो मानसिकताले नेताहरूलाई वास्तविक विकासभन्दा उद्घाटनको फोटो सुटसम्म सीमित गरिदिन्छ।

यसका अतिरिक्त, भौतिक पूर्वाधारमाथि मात्रै विकासको मापन गर्नु हानिकारक छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, उद्योग, ऊर्जा, सूचना प्रविधि—यी सबै क्षेत्रमा समग्र प्रगति र उत्पादनमूलक अवसर सिर्जना नगरी देश विकासोन्मुखबाट विकासशील हुने छैन। सडक र पुल बनाउने कामलाई नकार्न खोजिएको होइन, तर समग्र नीति र योजनासँग जोडेर मात्र यस्ता पूर्वाधार दीगो र सार्थक हुन्छन्।

पुल र सडकको निर्माणले विकासका आधार तयार पार्छ । एक पुलले सडक सञ्जाल बलियो बनाउँछ, तर एक पुलले मात्र देशको भविष्य उज्यालो बनाउन सक्दैन। सिमकोटको पुलले विकासको एउटा पाटो पुरा गरे पनि त्यसलाई समग्र विकासको उपलब्धि भन्न मिल्दैन। जबसम्म देशका नागरिकले आफ्नै जिल्लामा सहज रूपमा आवतजावत गर्न पाउँदैनन्, जबसम्म भ्रष्टाचार निर्मूल गरिँदैन, जबसम्म देशमै रोजगार सिर्जना गरिँदैन, तबसम्म कुनै एउटा पुल, सडक, वा आयोजनाले देशको विकासको मुहार परिवर्तन गर्ने आशा गर्नु भ्रममात्र हुनेछ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले उद्घाटनको भीडभन्दा दीर्घकालीन योजनामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। रोजगार सिर्जना, राजनीतिक स्थायित्व, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकास पहिलो प्राथमिकता राखिनु आवश्यक छ। जबसम्म नेतृत्वले विदेशी उदाहरण देखाएर भाषण मात्र गर्ने होइन, सिक्ने र लागू गर्ने संस्कार विकास गर्दैन, तबसम्म उद्घाटनको तामझाममा रमाउँदै गर्दा देशका वास्तविक समस्या अझै गहिरिँदै जानेछ र विकासको सपना अर्को दशकसम्म पनि प्रतीक्षामा नै रहनेछ।देशलाई पुल, सडक मात्र होइन, स्थायित्व, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र दूरदर्शी नेतृत्व चाहिएको छ। अब नेतृत्वले भाषण र उद्घाटनभन्दा माथि उठेर  विकासको नयाँ बाटो पहिल्याउन जरुरी छ।अन्यथा हामी एक पुलको उद्घाटनमा खुशी मानिरहँदा बाँकी देश थिचिँदै, थलिँदै जानेछ। हामी उद्घाटनकै भिडमा रमाउँदै गर्दा देशको मुल समस्या अझै गहिरिँदै जानेछ, र अर्को २६ वर्षपछिसम्म पनि एउटा पुलको प्रतीक्षामा विकासको सपना देखिरहनुपर्ने छ।

बढ्दो खराब कर्जाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या: गभर्नर पौडेल

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले कृषि र साना तथा मझौला उद्यममा बढ्दो खराब कर्जाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नराम्रो असर पारेको बताएका छन्।

ठूला उद्यमी र व्यवसायलाई केन्द्रित गरेर मात्र मौद्रिक नीति ल्याउनाले यो समस्या समाधान नहुने उनले बताए। आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको पूर्व मौद्रिक नीति छलफल कार्यक्रममा गभर्नर पौडेलले कृषि र साना तथा मझौला उद्यमलाई केन्द्रित गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको उल्लेख गरे। “हामी कृषि र साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा ऋणको प्रवाह बढाउन चाहन्छौं, तर खराब ऋण बढेको छ। यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरामा हामीले बढी केन्द्रित हुनुपर्छ,” गभर्नर पौडेलले भने, “अस्थिरताको समयमा सबै क्षेत्र प्रभावित हुन्छन्; त्यसैले, हामीले धनीहरूको एउटा समूह र किसान र साना उद्यमीहरूको अर्को समूह हुनुको सट्टा सकेसम्म सबैलाई उत्थान गर्न आवश्यक छ।”

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीएफआईएन) नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले ब्याजदर घटे पनि ऋण बढाउन नसक्नुको मुख्य कारण खर्चयोग्य आम्दानीमा आएको गिरावट रहेको बताए। ‘हाम्रो खर्च बढेको छ, तर आम्दानी बढ्न सकेको छैन; युवा बसाइँसराइले उपभोक्ता बजारमा उपभोग घटाएको छ,’ उपाध्यायले भने। उनले कार्यशील पूँजी ऋणका लागि निर्देशिका हुनु आवश्यक भए पनि सही समयमा नआइपुगेको तर्क गरे। उपाध्यायले खराब ऋणमा वृद्धि बैंकहरूको लागि मात्र समस्या नभएर सामाजिक मुद्दाको रूपमा देखा परेको विचार व्यक्त गरे।

पूर्व मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले सरकारले सधैं विस्तारकारी वित्तीय नीति ल्याएको तर, नीतिगत स्थिरताको अभावमा निजी क्षेत्रले थप समस्या भोगिरहेको भन्दै,सरकारले करको आधार फराकिलो बनाउने जस्ता सुधारमुखी र विस्तारमुखी वित्तीय नीतिहरू ल्याएको दाबी गर्छ, तर हामीसँग नीतिगत स्थिरता नभएको बताएका छन् ।
त्यस्तै, महासंघका पूर्व अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी मौद्रिक नीति मार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक रहेको बताए।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई शक्तिशाली र अधिकृत संस्थाको रूपमा स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “हाल बैंकहरू सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको रूपमा काम गरिरहेका छन्; जब बैंकहरू एक्लैले समस्या समाधान गर्न सक्दैनन्, हामीलाई सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको रूपमा काम गर्न शक्तिशाली संस्थाको आवश्यकता छ,” उनले टिप्पणी गरे।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन ५ दिन समय थप

काठमाडौं – विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई ५ दिनको समय दिएको छ ।

आज बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले आजै विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग राखेका थिए भने, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले थप समय माग गरेका बताइएको छ।सोहि अनुरुप,समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले ५ दिनभित्र सहमति गरेर आउन समय दिएका हुन् ।

यसअघि असार १६ गते पनि शिक्षामन्त्रीकै आग्रहमा समितिको बैठक स्थगित गरिएको थियो ।फेरि शिक्षक महासंघसँग वार्ता जारी रहेको भन्दै मन्त्री पन्तले समय माग गरेका हुन् ।विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा अन्तिम समयमा समितिबाट पास हुन सकेको छैन ।

आफताब आलमबाट धम्की आएको गौरी शंकरको आरोप: न्यायको लागि अपील

काठमाडौँ- २००८ को रौतहट बम विस्फोटका प्रत्यक्षदर्शी तथा उक्त घटनामा बाँचेका गौरी शंकर राम चमारले हालै उच्च अदालतले विवादास्पद फैसलामा सफाइ दिएका नेपाली कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताब आलमबाट आफ्नो ज्यान खतरामा रहेको दाबी गरेका छन्।

आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चमारले अदालतको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण बताए र सरकारलाई न्याय दिन आग्रह गरे। उनले रौतहटमा आलमको स्वामित्वमा रहेको भनिएको इँटाभट्टामा काम गर्दा आफूले घटना देखेको बताए।

“मलाई उनको रिहाइको बारेमा गहिरो दुःख लागेको छ,” चमारले भने। “त्यस्तो मान्छे छुटेको छ – उसले मलाई धम्की पनि दिएको छ। मलाई अहिले मेरो ज्यानको डर छ।”

विस्फोट भएको दिन सम्झँदै चमारले आफ्नो शरीरमा जलेका घाउहरू देखाए र आफ्नो अनुभव सुनाए। घर नजिकै बम विस्फोट हुँदा उनलाई आफ्नो साप्ताहिक ज्याला लिन बोलाइएको उनले बताए। “आगोले मलाई घेरेको थियो। म चिच्याएर दौडेर नजिकैको पानीको स्रोतमा हाम फाले। यसरी म बाँचे,” उनले भने।

उनले यो पनि खुलासा गरे कि आलमका मानिसहरूले प्रहरीलाई बयान दिएपछि उनकी आमालाई धम्की दिएका थिए। “उनीहरूले उनलाई भने, ‘तपाईंको छोरा सकियो। ऊ केही वर्षभन्दा बढी बाँच्ने छैन,’” उनले भने।

चमार विशेष गरी उच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती दिन काठमाडौं आएका थिए जसले जिल्ला अदालतले अघिल्लो फैसलालाई उल्टाएको थियो, जसले प्रहरी अनुसन्धान र प्रमाणको आधारमा आलमलाई दोषी ठहराएको थियो।

आज हरिशयनी एकादशी, तुलसीको बिरुवा सार्ने दिन

काठमाडौं – प्रत्येक वर्ष आषाढ शुक्ल एकादशीका दिन घर-घरमा तुलसीको बिरुवा सारी चार महिनासम्म गरिने विशेष पूजा आराधना आजदेखि सुरु हुँदैछ ।

एक महिनाअघि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशीका दिनमा घर घरको तुलसी मोठमा राखिएको दलको बिरुवा आज मोठमा सारिन्छ ।

सनातन वैदिक परम्पराअनुसार तुलसीलाई विष्णुको प्रतीकका रुपमा मानिन्छ । आजदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा हुन्छ ।

आषाढ शुक्ल एकादशीदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीसम्म चार महिना भगवान् विष्णु क्षीरसागरमा शयन गर्नुहुने भएकाले आजको दिनलाई हरिशयनी एकादशी भनिएको हो।

कामकाजमा सक्रिय हुनुपर्ने र चार महिनासम्म पनि फलाहार गर्न नसक्नेले भने हरिशयनी एकादशी र हरिबोधिनी एकादशीका दिन फलाहार गरी व्रत बस्ने गर्छन् ।

हरिशयनी एकादशीका अवसरमा आज बिहानैदेखि राजधानीको बूढानीलकण्ठ, उपत्यकाका चार नारायणलगायत देशभरका नारायण एवं विष्णु मन्दिरमा भक्तजनको भीड लाग्छ । एकादशीका दिन विशेष गरी चामलबाट बनेका परिकार नखाने रोटी, ढिँडोलगायत फलाहार गर्ने गरिन्छ ।

वैज्ञानिकरुपमा पनि बढी अक्सिजन पाइने प्रमाणित भएको तुलसी विभिन्न रोगका लागि औषधिका रुपमा समेत प्रयोग गरिन्छ ।

तुलसीको मोठ भएका स्थानमा रोग सार्ने विषालु प्रकारका कीटाणु नआउने विश्वाससमेत गरिन्छ । वास्तु दोष भएका स्थानमा तुलसीको मोठ राख्नाले सकारात्मक फल प्राप्त हुने मान्यता छ ।

तुलसी भएका स्थानमा शुद्ध हावा बहने तथ्यसमेत वैज्ञानिकरुपमा पुष्टि भएको छ ।

चार महिनासम्म विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको तुलसीलाई कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिबोधिनी एकादशीका दिन दामोदरसँग विवाह गरिदिने वैदिक विधि छ ।

तुलसी र दामोदरको विधिपूर्वक विवाहपछि अग्निस्थापना विधिबाट चतुर्मासा व्रतको उद्यापनका लागि हवनसमेत गरिन्छ ।

यू–१६ इस्टजोन कपको उपाधि नेपाललाई

काठमाडौँ — मलेसियामा सम्पन्न एसीसी यू–१६ इस्टजोन कप क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि नेपालले जितेको छ ।

फाइनल खेलमा सिंगापुरलाई २ विकेटले हराउँदै नेपालले प्रतियोगिताको उपाधि हाँसिल गरेको हो।

११४ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले २९ ओभरमा ८ विकेट गुमाउँदै जित हानिस्ल गरेको हो । खेलमा नेपालका लागि जोय थापाले सर्वाधिक २४ रन बनाएका छन् भने, शिवांश बजगाईंले २०, शुभम खनालले १८, प्रशिद्ध जैशीले १७, परिमार्जन यादवले १३ र अभय यादवले १० रन जोड्न सफल भएका छन्।

त्यसैगरी,अभय यादव र शुशिलबहादुर रावलले ३/३ विकेट लिएका छन् भने शुभम खनालले २ र कप्तान विपिनप्रसाद शर्माले १ विकेट लिएका हुन् ।

नेपालले यसअघि सन् २०२३ मा भएको इस्ट जोन कपको पनि उपाधि जितेको थियो । त्यसअघि एसीसीले यू-१६ इस्टर्न रिजनको नाममा प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको थियो र नेपालले २०१७ र २०१९ मा पनि लगातार उपाधि जितेको थियो ।

गर्मीमा शरीरको हेरचाह कसरी गर्ने?

गर्मीको मौसम नेपाली समाजका लागि केवल मौसम परिवर्तन मात्र होइन, स्वास्थ्य जोखिम र जीवनशैली परिवर्तनको सन्देश पनि हो । तापक्रमको अत्यधिक वृद्धि, चर्को घाम, अत्यधिक पसिना र पानीको कमीले गर्दा शरीरमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू देखिन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा सावधानीपूर्वक शरीरको हेरचाह गर्न सकेमा गर्मी सहज र स्वस्थ तरिकाले पार गर्न सकिन्छ ।

गर्मीमा शरीरमा सबैभन्दा ठूलो समस्या डिहाइड्रेसन अर्थात् पानीको कमी हो । पसिनाबाट शरीरको तरल पदार्थ निस्किएपछि यदि समयमै पूर्ति भएन भने चक्कर आउने, थकान, मुटुको गति असामान्य हुने, र छालाको चमक हराउनेजस्ता लक्षण देखा पर्न सक्छन् । तसर्थ, दिनभरि नियमित रूपमा पानी पिउनु अनिवार्य हुन्छ । तर पानी मात्र पर्याप्त हुँदैन, शरीरमा इलेक्ट्रोलाइट्सको सन्तुलन पनि जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि कागती पानी, नरिवल पानी, जौको झोल, लस्सी वा घरमै बनाएको अङ्गुर वा आँपको रस उत्तम विकल्प हुन् ।

खानपानको सन्दर्भमा गर्मीमा ‘लाइट डाइट’ नीति सबैभन्दा उपयुक्त मानिन्छ । यस मौसममा शरीरले गह्रौँ खाना पचाउन गाह्रो मान्दछ । तसर्थ, झोलयुक्त, सुपाच्य र पौष्टिक परिकारहरू खाने बानी बनाउनु अत्यन्त उपयोगी हुन्छ । मौसमी तरकारीजस्तै लौका, करेला, पालुंगो, भिन्डी, टमाटर र काक्रो सेवन गर्नु चिसो प्रभाव दिने भएकाले फाइदाजनक हुन्छ । मौसमी फलहरू जस्तै तरबुजा, खरबुजा, सुन्तला, आँप, किवी, अनार आदिले पानीको मात्रा पनि पूर्ति गर्छन् र शरीरलाई ऊर्जा पनि दिन्छन् ।

यस मौसममा फास्टफूड, अत्यधिक मसलेदार खाना, तेलमा डुबाएर तारेका परिकार वा बासी खाना सेवनले पाचन प्रणालीमा गम्भीर असर पुर्‍याउन सक्छ । गर्मीमा खाना छिटो बिग्रने भएकाले ताजा खाना खाने बानी बसाल्नु नै राम्रो हुन्छ ।

व्यायाम पनि गर्मीमा अलग तरिकाले गर्नुपर्छ । शरीरलाई सक्रिय राख्न बिहानको छिटो समय वा साँझको समयमा हल्का व्यायाम वा योग गर्न सकिन्छ । अत्यधिक तातोमा दौडनु, जिमको कडा सेसन गर्नु वा पसीना पसिनाले शरीरलाई थकित बनाउनु उपयुक्त होइन । योग, ध्यान, प्राणायामजस्ता अभ्यासहरूले शरीरलाई सन्तुलित मात्र होइन, मानसिक रूपमा पनि शान्त राख्न मद्दत पुर्‍याउँछन् ।

कपडाको छनोट पनि गर्मीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । कटन, लिनेनजस्ता सास फेर्न सक्ने, पसिना सोस्ने कपडा उपयुक्त हुन्छन् । शरीर ढाक्ने हल्का र फुस्रो रंगका कपडाले घामको असर कम गर्छन् । सँगै टोपी, सनग्लास र छाता प्रयोग गर्ने बानीले छालालाई घामबाट जोगाउँछ ।

छालाको हेरचाह गर्मीमा अझै संवेदनशील विषय हो । पसिनाले छालामा एलर्जी, फोका, घमौरी, वा फंगल संक्रमणको सम्भावना बढाउँछ । त्यसैले छालालाई सफा राख्ने, चिसो पानीले अनुहार धुने, अत्यधिक घाममा ननिस्कने, सनस्क्रिन प्रयोग गर्ने र नियमित रूपमा नुहाउने बानी आवश्यक हुन्छ । एलोभेरा जेल, गुलाबजल वा घरेलु फेसप्याकहरू पनि छालालाई ताजा राख्न उपयोगी हुन सक्छन् ।

मनोस्वास्थ्यको कुरा गर्दा गर्मीले मानिसमा चिडचिडापन, थकान, अल्छीपन र निन्द्रामा असर पुर्‍याउने देखिएको छ । यस्तो बेलामा पर्याप्त निद्रा, तरल पदार्थको सेवन, ध्यान वा शान्त संगीत सुन्ने अभ्यासले मनलाई शान्त राख्न सक्छ । शरीर जति स्वस्थ रहन्छ, मन पनि त्यति नै सन्तुलित रहन्छ ।

अन्ततः, गर्मीमा शरीरको हेरचाह गर्नु भनेको केवल बाह्य सावधानी होइन, सम्पूर्ण जीवनशैलीलाई सन्तुलित बनाउने कुरा हो । दैनिक जीवनमा सन्तुलन, अनुशासन र सजगता अपनाउन सकेमा गर्मी कुनै डर वा असहजता होइन, एउटा प्राकृतिक चक्र मात्र बन्न पुग्छ । हरेक मौसमसँग मित्रता गर्न सक्नु नै साँचो जीवनकलाको अभ्यास हो ।

राष्ट्रिय सभाबाट राष्ट्रिय ऋण संकलन विधेयक पारित

काठमाडौं- राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकले राष्ट्रिय ऋण संकलन विधेयक, २०८२ पारित गरेको छ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा ‘प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्रिय ऋण संकलन विधेयक, २०८२ लाई सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बहुमतले उक्त प्रस्ताव पारित भएको छ ।

राष्ट्रिय ऋण संकलन विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले संशोधन बिना नै यसको मूल रूपमा पारित गरेको हो।

ट्रम्पको ‘ वान बिग बिउटिफुल बील ’ अमेरिकी प्रतिनिधि सभाबाट पारित

लगभग २९ घण्टाको बहस पछि, संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रतिनिधि सभाले ‘ वान बिग बिउटिफुल बील ’ पारित गरेको छ, जुन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको एजेन्डाको एक स्तम्भ प्रतिनिधित्व गर्ने एक विशाल कर कटौती र खर्च प्याकेज हो।

अमेरिकी कांग्रेसको तल्लो सदनले बिहीबार विधेयकको पक्षमा २१८ देखि २१४ को अन्तरले मतदान गर्‍यो।

सदनका सबै २१२ डेमोक्र्याटिक सदस्यहरूले विधेयकको विरोध गरे। उनीहरूसँग केन्टकीका प्रतिनिधि थोमस मासी र पेन्सिलभेनियाका ब्रायन फिट्जप्याट्रिक पनि सामेल भए, जो रिपब्लिकन बहुमतबाट अलग भए।

विधेयक अब ट्रम्पले यसलाई हस्ताक्षर गर्न ह्वाइट हाउस जाँदैछ। रिपब्लिकन राष्ट्रपतिले आफ्ना सहकर्मी पार्टी सदस्यहरूलाई जुलाई ४, देशको स्वतन्त्रता दिवस अघि कानून पारित गर्न आह्वान गरेका थिए।

नयाँ कानूनको परिणामस्वरूप, अमेरिकाले आफ्नो ऋण सीमा – संघीय सरकारले ऋण लिन अनुमति दिएको रकम – $५ ट्रिलियनले बढाउनेछ।

विधेयकले ट्रम्पको शीर्ष प्राथमिकताहरू मध्ये एक, आप्रवासन प्रवर्तनमा दशौं अर्ब डलर पनि खन्याउँछ, र यसले ट्रम्पले राष्ट्रपतिको रूपमा आफ्नो पहिलो कार्यकालमा गरेको २०१७ को कर कटौतीलाई पनि बलियो बनाउनेछ।

ती खर्चहरूको लागि भुक्तानी गर्न, विधेयकले मेडिकेड – कम आय भएका घरपरिवारहरूको लागि सरकारी स्वास्थ्य बीमा – र पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम , अन्यथा खाद्य टिकटहरू भनेर चिनिने जस्ता सामाजिक पहलहरूलाई पछाडि पार्छ।

यसले देशको घाटा – अमेरिकाले तिर्नुपर्ने रकम – सोही अवधिमा लगभग $३.३ ट्रिलियनले बढ्ने अनुमान पनि गरेको छ।

डेमोक्र्याटिक सांसदहरूले उक्त विधेयकले मुख्यतया सबैभन्दा धनीहरूलाई फाइदा पुर्‍याउनेछ भनेर उल्लेख गर्दै,गरिबबाट धनीहरूलाई सम्पत्तिको ठूलो पुनर्वितरणको रूपमा आलोचना गरेका छन्।

ट्रम्प जस्ता रिपब्लिकन समर्थकहरूले यो विधेयकले वृद्धिलाई बढावा दिने र मेडिकेड जस्ता कार्यक्रमहरूमा हुने धोखाधडीलाई कम गर्ने प्रतिवाद गरेका छन्।

ट्रम्पका पूर्व सहयोगी, अर्बपति एलोन मस्कले पनि “पोर्क” भनेर वर्णन गरिएका प्रावधानहरूको बारेमा सार्वजनिक रूपमा विधेयकको विरोध गरेका छन्।

पूर्व बंगलादेशी प्रधानमन्त्रीलाई ६ महिनाको जेल सजाय

ढाका ट्रिब्यूनको रिपोर्ट अनुसार, पूर्व बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई ढाकास्थित अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले अदालतको अवहेलना मुद्दामा छ महिनाको जेल सजाय सुनाएको छ।

तीन सदस्यीय न्यायाधिकरणका अनुसार, हसिनाले कथित रूपमा २२७ जनालाई मार्ने इजाजतपत्र आफूसँग भएको बताएको टेलिफोन वार्तामा बंगलादेशी अभियोजकहरूले न्यायाधिकरणलाई अनुरोध गरेका थिए, किनकि उनी विरुद्ध २२७ मुद्दा दायर गरिएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण एक बंगलादेशी घरेलु युद्ध अपराध न्यायाधिकरण हो जुन २००९ मा १९७१ मा देशको स्वतन्त्रता युद्धको क्रममा देशका पाकिस्तानी शासकहरूले गरेको नरसंहारमा संलग्न सहयोगीहरूको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न स्थापना गरिएको थियो। २०२४ को विद्रोहमा उनको सरकार अपदस्थ भएपछि बंगलादेश छोडेर छिमेकी भारत गएकी हसिनालाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले उनको अनुपस्थितिमा मुद्दा चलाएको थियो र दोषी ठहर गरेको थियो। यस वर्षको सुरुमा, ढाकाले नयाँ दिल्लीलाई मुद्दाको सामना गर्न फिर्ता आउन अनुरोध गर्दै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो, जसको भारतीय सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा जवाफ दिएको छैन।

बंगलादेश छोडेपछि हसिनाको यो पहिलो जेल सजाय हो। जुनमा, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले गत वर्ष भएको जनविरोध प्रदर्शनमाथि भएको दमन र उनको पार्टी, अवामी लिगद्वारा सञ्चालित सरकारलाई हटाउन नेतृत्व गरेको सम्बन्धमा हसिनालाई मानवता विरुद्धको अपराधको औपचारिक रूपमा आरोप लगाएको छ।

आईसीटीका प्रमुख अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लामले हसिनालाई प्रदर्शनकारीहरूमाथि “व्यवस्थित आक्रमण” को योजना बनाएको आरोप लगाएका छन्। मानव अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयको फेब्रुअरीको रिपोर्टमा भनिएको छ, “१५ जुलाई र ५ अगस्ट (२०२४) बीच १,४०० जनाको मृत्यु भएको हुन सक्छ, र हजारौं घाइते भएका छन्, जसमध्ये धेरैजसोलाई बंगलादेशको सुरक्षा बलले गोली हानेको थियो।”

अगस्ट ५, २०२४ मा राजीनामा दिएकी हसिनाले आफ्नो निर्दोषता कायम राखेकी छिन्। उनका बचाउ वकिल, अमिर हुसेनका अनुसार, उनले यी आरोपहरूबाट आफूलाई मुक्त गर्न तर्क प्रस्तुत गर्ने योजना बनाएकी छिन्। मे महिनामा, नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकताको हितमा रहेको भन्दै अवामी लिगलाई अर्को आम चुनावमा भाग लिनबाट रोक लगाएको छ ।

पोर्चुगिज फुटबल खेलाडी डिएगो जोटाको कार दुर्घटनामा मृत्यु

इंग्लिश क्लब लिभरपुलका पोर्चुगिज स्टार फरवार्ड डिएगो जोटाको कार दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ। स्पेनको जामोरा प्रान्तमा भएको दुर्घटनामा जोटाको मृत्यु भएको हो।

२८ वर्षीय जोटा पोर्चुगिज राष्ट्रिय खेलाडी पनि हुन् र उनी इङ्लिस प्रिमियर लिग क्लब लिभरपुलबाट खेलिरहेका थिए। दुर्घटनाको विवरण अझै सार्वजनिक नभए पनि प्रारम्भिक जानकारी अनुसार कार नियन्त्रण बाहिर गई दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो।

उनी आफ्नो भाइसँग कारमा थिए। दुवैको मृत्यु भएको छ। रिपोर्टका अनुसार दुर्घटनापछि कारमा आगो लागेको थियो। जोटाको केही दिन अघि मात्र विवाह भएको थियो।

आर्थिक विधेयक २०८२ प्रतिनिधिसभाबाट पारित

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्ताव गरिएको आर्थिक विधेयक २०८२ बहुमतले पारित भएको छ।

आजको बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८२ माथि प्राप्त संशोधनहरूबारे छलफल भएको थियो। संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले कर नीतिमा स्थिरता कायम गरी लगानीको वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्यसहित धेरै हेरफेर नगरिएको बताएका छन्।

करको दायरा विस्तार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउने लगायतका विषयहरू आर्थिक ऐनको प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ थियो।

हरेक वर्ष राजस्वका दरहरू हेरफेर गर्दा लगानीकर्तालाई त्यसले समस्या पार्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नीतिगत स्थिरतामा जोड दिइएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।

आर्थिक विधेयकमार्फत अग्रिम आयकरको व्यवस्था हटाइएको पनि उनले बताए ।

आर्थिक विधेयक, २०८२ माथि परेका सबै संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भए।

देशभर आगामी २४ घण्टाको मौसम पूर्वानुमान

जल तथा मौसम बिज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशभर आगामी २४ घण्टाको मौसम यस्तो रहनेछ।

आज दिउँसो
कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश लगायत देशका पहाडी भू-भागमा साधारणतया बदली रही बाँकी भू-भागमा आंशिक बदली रहनेछ। कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङ सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी प्रदेश र बागमती प्रदेशका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ। कोशी प्रदेश र बागमती प्रदेशका उच्च-पहाडी तथा हिमाली भू-भागका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का देखि मध्यम वर्षा/ हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

आज राती
देशभर आंशिक देखि साधारणतया बदली रहनेछ। गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै स्थानहरू र बाँकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङ सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा र बाँकी प्रदेशका एक-दुई स्थानहरुमा भारी देखि धेरै भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ । सबै प्रदेशका उच्च-पहाडी तथा हिमाली भू-भागका थोरै स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम वर्षा/ हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

प्रतिनिधिसभाको आज बस्ने बैठकबाट विनियोजन विधेयक पारित गरिने

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दै छ । आजको बैठकले विनियोजन विधेयक, २०८२ पारित गर्ने कार्यक्रम छ ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘विनियोजन विधेयक, २०८२ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । अर्थमन्त्री पौडेलले ‘आर्थिक विधेयक, २०८२ र ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तालिका रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

त्यसअघि बैठकले श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा, गृह, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, अर्थ र सहरी विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम छ ।

बैठकमा सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, प्रभु साह, दुर्गा राई, प्रेम सुवाल, अमनलाल मोदी, जनार्दन शर्मा, विमला सुवेदी, रेखा शर्मा, चित्रबहादुर केसी, शक्तिबहादुर केसी, हितराज पाण्डे, रामकुमार राई, देवेन्द्र पौडेल, माधव सापकोटा, रणेन्द्र बराली, ज्ञानु बस्नेत, उर्मिला माझी, अम्मरबहादुर थापा, छिरिङल्हामु लामा (तामाङ), नारायणी शर्मा, गङ्गा कार्की र लेखनाथ दाहालद्वारा प्रस्तुत खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

इजरायल र इरान युद्धविराममा सहमत भएका छन्: ट्रम्प

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायल र इरान ” पूर्ण युद्धविराम” मा सहमत भएको बताएका छन् छन्।

ट्रम्पले युद्धविराम आगामी केही घण्टामा लागू हुने बताएका छन् भने ,इरान र इजरायलले युद्धविराम भएको पुष्टि गर्न बाँकी छ। यसअघि, इरानले शनिबार आफ्नो आणविक स्थलहरूमा भएको आक्रमणको प्रतिक्रियामा कतार र इराकको अमेरिकी हवाई अड्डामा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो।

उक्त प्रहारमा, ट्रम्पले कुनै पनि अमेरिकी वा कतारी हताहत नभएको भन्दै इरानी प्रतिक्रियालाई “धेरै कमजोर” भएको र उक्त प्रहारको “प्रारम्भिक सूचना” दिएकोमा इरानलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

कतारले अमेरिकाद्वारा सञ्चालित अल उदेइद बेसलाई लक्षित सबै क्षेप्यास्त्रहरू रोकिएको बताएको छ। इरानको प्रतिक्रिया अमेरिकाले इरान भित्रका तीन आणविक केन्द्रहरू विरुद्ध ठूलो आक्रमण गरेको दुई दिनपछि आएको हो।

इरानद्वारा कतारमा रहेको अमेरिकी हवाई अड्डामा आक्रमण

इरानले कतारको अल उदेदस्थित अमेरिकी सेनाको हवाई अड्डामा आक्रमण गरेको छ। इरानको आणविक स्थलहरूमा अमेरिकी आक्रमणको बदलामा इरानले उक्त आक्रमण गरेको जानेको छ।

सोमबार इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर्प्स (IRGC) ले इरानी जनतालाई सम्बोधन गरेको एक विज्ञप्तिमा आक्रमणको पुष्टि गरेको छ।इरानको आक्रमणपछि कतारको राजधानी दोहा र देशका अन्य भागहरूमा लगातार ज्वालामुखी विस्फोटहरू देखिएका थिए।

इरानले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ “निर्णायक कारबाही” ले ह्वाइट हाउस र यसका सहयोगीहरूलाई सन्देश पठाएको छ कि इरानले “कुनै पनि परिस्थितिमा आफ्नो क्षेत्रीय अखण्डता, सार्वभौमिकता वा राष्ट्रिय सुरक्षा विरुद्धको कुनै पनि आक्रमणलाई अनुत्तरित छोड्ने छैन”।

कतारको अल उदेइद हवाई अड्डा “अमेरिकी वायुसेनाको कमाण्ड सेन्टरको रूपमा काम गर्दछ र पश्चिम एसियामा अमेरिकी आतंकवादी सेनाको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक सम्पत्ति भएको इरानले दाबि गरेको छ।

तेहरानले यो पनि उल्लेख गरेको छ कि मिसाइल हमला कतारको आवासीय क्षेत्रहरूबाट टाढा गरिएको थियो।

“यो कार्यले मित्रवत र भ्रातृ राष्ट्र कतार र यसका महान जनतालाई कुनै खतरा छैन, र इस्लामिक गणतन्त्र इरान कतारसँग न्यानो र ऐतिहासिक सम्बन्ध कायम राख्न र निरन्तरता दिन प्रतिबद्ध छ,” इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं – सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

समितिको सदस्यमा गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुस्कर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतकुमार राई लगायत रहेका छन् ।
समितिलाई उक्त प्रकरणमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय दिइएको छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै रास्वपा र राप्रपाले संसदमा विरोध गर्दै आएका छन् । सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रसँगको सहमतिअनुुसार समिति गठन गरिएको हो ।

रास्वपाको महामन्त्री मुकुल ढकाल नै हुन्:निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को महामन्त्री मुकुल ढकाल नै भएको जनाएको छ। रास्वापालाई पत्र पठाउँदै आयोगले महामन्त्री ढकाल नै भएको जनाएको हो।

आयोगले रास्वपाको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको हेरफेर १५ महिना अघि भएको र त्यसपछि हालसम्म अद्यावधिक भएको अभिलेखबाट नदेखिएको उल्लेख गरेको छ। रास्वपाले गत वर्ष ढकाल महामन्त्री तथा प्रवक्ताबाट हटाएको थियो।

रास्वपाबाट कारबाहीमा परेका ढकालले निर्वाचन आयोगमा अभिलेखको विवरण अद्यावधिक भए नभएकोबारे सूचना माग गरेका थिए। त्यसको जवाफमा आयोगले भनेको छ,‘प्रस्तुत विषयमा तपाईँले यस आयोगमा मिति २०८२/०३/०४ मा दर्ता गर्नु भएको निवेदन माग बमोजिम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको हेरफेर भएको विवरण मिति २०८०/१२/२० मा अद्यावधिक भएको र त्यसभन्दा पछि हालसम्म अद्यावधिक भएको अभिलेखबाट नदेखिएको ब्यहोरा आदेशअनुसार अनुरोध छ।’

आयोगको पत्र अनुसार ढकाल रास्वपाको महामन्त्रीमा कायमै रहेको देखिन्छ।

यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने, ०८१ असार २५ गते पार्टीले गरेको निर्णय अनुसार साउन १७ गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन पेश भएको भन्दै पार्टी पदाधिकारीमा भएको फेरबदल अद्यावधिक नगरेकोमा निर्वाचन आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक आहवान

काठमाडौँ — सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक आहवान गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार असार ४ गते बुधबार आकस्मिक बैठक बोलाइएको छ ।

बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी, सदस्य एवं आमन्त्रित सदस्यहरूलाई डाकिएको छ । यसअघि कांग्रेसले असार १५ गतेका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको थियो ।

संसदमा प्रचण्डको आक्रोश राजनीतिक कुण्ठा कि यथार्थ ?

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकै शालीन देखिएका थिए। यधपी, संसदमा उनले बोलेका शब्दहरु र उनले दिएका अभिव्यक्ति निकै आक्रोशपुर्ण थियो। उनले सरकार र सरकारको कदमको आलोचना मात्रै गरेनन् , उनले सरकार र प्रधानमन्त्री लक्षित गम्भीर आरोप समेत लगाए।

सरकार संसदलाई अपमान गर्ने र छल्ने बाटोमा देखिएको र आफुहरुले पटक -पटक संसद अधिवेशन बोलाउन आग्रह गर्दा समेत संसद छलेर रातारात अध्यादेश ल्याएको र पैंतीस वर्ष शासन गरेपछि आज आएर देशको विकास ६ दिन ढिलो हुने भयो भन्दै अध्यादेश ल्याएर सार्वभौम संसदको उपेक्षा गरिएकोप्रति आपत्ति जनाए।”संसदीय समितिमा रहेका विधेयकमा खुला छलफलसँग सरकार किन डरायो ? संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता समेत नलिई किन ल्याइयो अध्यादेश ?”, भनेर उनले सरकारलाई प्रश्न समेत गरे।पहिलो र दोस्रो दलको सरकार प्रतिगमन र निरंकुशतातिर अग्रसर भएको प्रमाणित भएको उनले बताएका छन्।

“राजनीतिक प्रतिशोध र त्यसका लागि राज्यको दुरुपयोग गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित र संकुचित गर्न सम्झाई बुझाई गरेर पठाउन सकिने घटनामा समेत नागरिकलाई हतकडी लगाएर एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला दगुराएर कडा कडा मुद्दा लगाउने सरकारलाई सत्ताको घमन्ड हो कि जनतासँग डर हो ? टिसर्टमा कसैको फोटो देखियो भनेर नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिने,सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठाउनेहरुलाई थुनेर मुद्दा चलाउने र सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक नै ल्याएर अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई वैधानिक रुपमैं नियन्त्रण गर्न खोजेको,नागरिकलाई पाइलैपिच्छे जेल र जरिवनाको तरवार झुन्ड्याइएकोप्रति आपत्ती जनाउँदै, नागरिक सम्प्रभुताभन्दा माथि हो तपाईहरु ? संविधानभन्दा माथि हो ? तपाईहरु मालिक र नागरिक दास हो ?”, भनेर प्रश्न गरेका छन्।नागरिक अभिव्यक्तिलाई अपराधको श्रेणीमा राख्ने गरी विधेयक दर्ता गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी बिरोध त परको कुरा, रचनात्मक आलोचना पनि सहन सक्नुहुन्न भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको र उहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुल्चन प्रयत्नरत हुनु म अनौठो मान्दिनँ । यस्तो प्रयास प्रधानमन्त्रीकै रुपमा उहाँले यसअघि पनि पटकपटक गरिसक्नुभएको हो । त्यसैले म उहाँलाई प्रश्न गर्दिनँ । तर, के हो यसमा नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा ? हिजो त तपाईंहरु यसको विपक्षमा उभिनुभएको थियो । आज कता हुनुहुन्छ ? तपाईहरु सत्ताका लागि मात्रै सहकार्यमा हुनहुन्छ कि राजनीतिक दृष्टिकोणमैं परिवर्तन आइसकेको हो ? कि कांग्रेसलाई पनि ओलीजीलाई जस्तै प्रश्नमुक्त र विवेकमुक्त नेपाल चाहिएको हो ? के हो तपाईहरुको वैचारिकी ? भनेर काँग्रेसलाई लक्षित गर्दै उनले प्रश्न गरे।

आफै आफ्नो पीठ थप्थप्याएर आफैले आफूलाई प्रमाणपत्र दिएर आफैले आफूलाई सफल घोषणा गरेर संसद र जनता झुक्याउने दिन अब नरहेको र नियमित कामका स्वाभाविक प्रगतिलाई सरकारको सफलताको रुपमा रंगरोगन गर्नुभन्दा राष्ट्रका दीर्घकालीन आवश्यकताका बारेमा संसदमा छलफल चलाउनुहोस्, हामी साथ दिन्छौं भन्दै, ४०.१८ प्रतिशतको हाराहारीमा प्रगति भएको सिद्धबाबाको जस पनि ६ महिनाअघिका प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने ? भन्ने प्रशं गर्दै सरकारको तथ्याङ्क मिथ्याङ्क मात्र भएको भन्दै धेर-थोर सरकारको कामकाज र देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिको समिक्षा समेत सुनाए। यधपी, संसदमा बोल्ने क्रममा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उनले सुनाएको आर्थिक विवरण गलत भएको बताएका थिए।

सरकारले जारि गरेको भूमि तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधनको अध्यादेशले गिरीबन्धु टि–स्टेट सहित देशभरका हदबन्दी भन्दा धेरैका जग्गाहरूको किनबेच स्वामित्व हस्तान्तरणलाई कानुनी रूप प्रदान गर्न दुरुपयोग गर्न सकिने आधारहरू प्रदान गर्ने,भूमाफियाहरूको चाहनाअनुरूप किसानको जमिनको भूउपयोग वर्गीकरण मनपरी ढंगले गर्ने र गरिब जनता र साना रियल स्टेटहरूलाई ध्वस्त गरेर सबै आवास प्रयोजन र घर–घडेरीको जग्गालाई ठूला रियल स्टेट र भूमाफियाहरूको कब्जामा पुर्याउने वातावरण तयार गर्न खोजिएको उनले आरोप लगाए।

सरकारले २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई २०७३ सालको घटनामा जोडेर झुठा मुद्दा लगाउन खोजेको र पार्टी परिवर्तन गरेर आफूसँग आए मुद्दा नचलाउने भनेर धम्क्याउने र लोभ्याउने गरिएको समेत उनले आरोप लगाए।

अदालती विवाहको प्रमाण हुँदा समेत अन्तर्जातीय विवाह गरेका नागरिकमाथि राज्यका संयन्त्र परिचालन गरेर प्रताडित गर्ने काम भएको,कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन–२०३२ मा संशोधन गरी व्यापारीहरुले बस्तुको व्यापार गर्दा सयकडा २० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यबस्थालाई खारेज गरेर मुनाफाखोरहरुलाई खुला छुट दिएको भन्दै अध्यादेशहरुमा जनता होइन, स्वार्थ समूहहरुको हित हेरिएको उनले बताए।

आफ्नो सरकार ढलेसंगै अब अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोजिने छैन,ललिता निवासको विस्तृत अनुसन्धान र जग्गा फिर्तीको प्रक्रिया रोकिनेछ, भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान अवरुद्ध हुनेछ, अतिक्रमण गरिएका सरकारी जमिन अब खोजिनेछैनन् भन्दै उनले केहीबेर संसदमा आँफै सवाल-जवाफ गरे र भने, “सरकारी जग्गा हिनामिनाका काण्डहरुको छानविन कहाँ पुग्यो ? अनाथ केटाकेटीका जमिनको समेत भ्रष्टाचारमाथि कारवाही कहाँ पुग्यो ? म दिन्छु उत्तर । मिलाइयो । चोख्याइयो । जोगाइयो । म सोध्छु, स्पिनिङ मिलको आइपिओमा नक्कली अडिटको काण्ड के भयो ? उत्तर मै दिन्छु, धितोपत्र बोर्डमैं मिलाइयो । तत्कालीन सेन्चुरी बैंकको अर्वौं ऋण दुरुपयोगको छानविन के भयो ? सामसुम पारियो । मिलाइयो, चोख्याइयो, जोगाइयो ।” ऐनले नै कल्पना नगरेको निर्देशिका तयार पारेर सरकार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने चोर बाटो खोज्दैछ भन्दै सरकारले अपराध होइन, अपराधी धुने डिटर्जेन्ट र अपराधीलाई चोख्याउने सुनपानी बनाइरहेको आरोप समेत लगाए।

सरकारले उधोगी-व्यापरिसंग विधुत महशुल उठाउने कुरामा व्यापारीकै पक्ष लिएर कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्न पटक-पटक दुख दिने नियतले स्पष्टिकरण सोधेको , सरकारी स्वामित्वका विधुत उत्पादन कम्पनीहरु कौडीका भाउमा बेचेर कमिसन खानखोजेको, ४ सय ५४ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त किमाथाङ्का अरुण र १९ सय २ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविधुत आयोजनाहरु सार्वजनिक–निजी साझेदारी नाममा सिधै सुम्पिन खोजेको, जगदुल्ला हाइड्रोपावरमा पनि १६ अर्बको ठेक्कामा ऊर्जामन्त्री जोडिएको भन्दै मूल नै फोहोर भएपछि शाखाहरु कसरी सफा हुन्छन् ? भन्ने अभिव्यक्ति समेत दिए।

यो सरकारले सरकार र गठबन्धनका लागि कानुनका फरकफरक मापदण्ड तयार गरेको छ ,त्यसैले त सत्ताका मान्छे घरमै बसेर फरार हुन पाउँछन् । अन्तिम दिन अदालतमा हाजिर हुन पाउँछन् । त्यही दिन पेशी पाउँछन्, वयान दिन पाउँछन् । सरकारी वकिलले त्यही दिन टुंग्याउँछन् अनि त्यही दिन फैसला आएर आरोपी घर जान्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिंदै, “राजस्व छलीमा विशेष र सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेर केही अर्ब नै जरिवाना तिराएको अनि ललिता निवास प्रकरणमा सरकारी अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिलाई दायाँ राखेर एउटा पार्टीको अध्यक्ष र यो मुलुकको प्रधानमन्त्री ढुक्कले आफ्नो पार्टी कार्यालयको भूमिपूजन गर्छन । कर छली प्रमाणित भएको र अहिले पनि सरकारी अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिले अर्को अर्ब खर्चेर त्यो कार्यालय बनाइदिने, नैतिक छ ? कानुनी छ ?”, भनेर समेत उनले संसदमा उभिएर सरकारलाई प्रश्न गरे।

अहिलेको सरकारले नेपालको हित अनुरूप कुटनीतिक क्षेत्रमा भूमिका खेल्न नसकेको र राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा विश्वमञ्चमा नेपालको दरिलो उपस्थिति बनाउनुको साटो सरकार आफ्नो स्वार्थमा परराष्ट्र सम्बन्ध ध्वस्त बनाउन लागेको आरोप समेत लगाए।

प्रचण्डले सरकार र प्रधानमन्त्री लक्षित गरेर लगाएका गम्भीर आरोप उनको आक्रोश र राजनीतिक कुण्ठा मात्र हो?, त्यो भने अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन।उनले लगाएका आरोप केवल मित्थ्या आरोप मात्र हुन् या यथार्थ हो त्यो आगामी बैठकमा पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नेछन् र पार्नु पनि पर्नेछ। अन्यथा यो आरोपलाई आम जनताले सरकारले मौन रुपमा स्वीकार गरेको सत्यताको रुपमा बुझ्नेछन।

तत्कालिन राजा श्री ५ ज्ञानेन्द्रको त्यो “शाही सम्बोधन” !

काठमाडौँ – ठिक आजकै दिन, अर्थात माघ १९ गते २०६१ सालमा तत्कालिन राजा श्री ५ ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई असक्षम घोषित गरि आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए । सो घटनाको जगमा परिवर्तन भएको नेपाली राजनीतिमा अन्तत्व्गत्व २०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि देशबाट राजतन्त्रको अन्त्य भयो र देशमा गणतन्त्रको स्थापना भयो। तत्कालीन समयमा राजा ज्ञानेन्द्रले शाही सम्बोधनमार्फत् शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएर देशवासीको नाममा गरेको सम्बोधन यस्तो थियो।

पार्टीको १५ औं महाधिवेशन २०८४ को चुनावअघि नै हुन्छ: गगन थापा

काठमाडौं – संस्थापन पक्षकै केही नेताहरुले महाधिवेशन आगामी निर्वाचनपछि मात्र गर्ने बताउँदै आएका बेला नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भने २०८४ को चुनावअघि नै पार्टीको १५औं महाधिवेशन हुने बताएका छन्।

कांग्रेसको काठमाडौं महानगरपालिका– ७ को वडा भेलालाई सम्बोधन गर्दै केही नेताहरूले महाधिवेशन ८४ को चुनाव पछि मात्र हुन्छ कि भनेर बोल्दै हिंड्नु भएको छ, तर संविधानले पनि त्यसो गर्न मिल्दैन र सबैलाई यी यावत कुराहरुमा कन्फ्युज नहुन आग्रह गर्दै ८४ को चुनाव अगाडी नै पार्टीको महाधिवेशन हुने उनले बताएका छन्।

एक महाधिवेशनबाट अर्को महाधिवेशन बीच जति तन्काए पनि साढे ५ वर्षभन्दा अघि जान मिल्दैन भन्दै निर्धारित मितिअनुसार कांग्रेसको महाधिवेशन समयमै गर्नुपर्ने र त्यसको कुनै विकल्प नभएको उनले बताएका छन्।

राणा शासन र पंचायतकालीन निरंकुशताको झल्को दिने “सामाजिक सञ्जाल विधेयक”

सरकारले ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१’ लाई संसदको हिउँदे अधिवेशन मार्फत पारित गर्ने गरि संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। सरकारले हिउँदे अधिवेशनका लागि ल्याएका विधेयकहरुलाई अध्यादेशबाटै भएपनि पारित गराउने तयारी समेत गरेको देखिन्छ।

हिजो राणा शासन र पंचायतको निरंकुशता विरुद्द लडेर देशमा प्रजातन्त्र ल्याएको र जनताले बोल्न पाउने गरि नागरिक स्वतन्त्रताको हकको सुरक्षा गरेको भनेर भाषण गर्ने गणतान्त्रिक सरकारले आज आएर प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठ्दै राणा शासन र पंचायतकालीन निरंकुशताको झल्को मेटिने गरि ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१’ ल्याएको छ।

लोकतन्त्रको न्युनतम मूल्यमान्यता समेत ख्याल नगरी सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने बहानामा नागरिकको बोल्न पाउने संवैधानिक हक नियन्त्रण गर्ने र सूचना र सञ्चारको स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउनेतर्फ सरकार अग्रसर देखिन्छ। हो सामाजिक सञ्जालमा पछिल्लो समय केहि विकृती फैलिएको छ, त्यो पाटोलाई पनि नकार्न सकिंदैन। तर राज्यले एउटा नियमनकारी निकाय खडा गरेर त्यसको नियमन गर्नु र त्यस्ता सामाग्री र सामग्री सम्प्रेषण गर्नेहरुलाई एउटा सामान्य सजाय दिएर हुने ठाउमा फौजदारी कानुन आकर्षित हुने गरि विधेयक ल्याइनुले सरकारले नागरिकको बोल्न र लेख्न पाउने अधिकार नै खोस्न खोजेको देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा उठाइने सानोतिनो आलोचनालाई लिएर नागरिकलाई आपराधि करार गर्न अग्रसर हुनुले सरकार आलोचना देखि डराएर भाग्न खोजेजस्तो देखिन्छ। सरकार आलोचना पनि प्रजातन्त्रको एउटा सकारात्मक पाटो र अभिन्न अभ्यास हो। यसले गल्ति र कमि-कम्जोरिहरुको आत्मासमिक्षा गर्दै सुध्रिने र सुधारिने अवसर प्रदान गर्छ। देशलाई सिंगापुर र स्विजरल्याण्ड बनाउछु भनेर भाषण र आश्वाशन मात्रै पाएका जनताले सामजिक सञ्जालमा कहिलेकाहीं आक्रोश पोख्दा, जनतालाई गरेको बाचा पुरा गर्न सकिएनछ भनेर आत्मसमीक्षा गर्ने कि सरकारको विरोध गरिस भनेर हत्कडी लगाउने ? त्यसो हो भने सरकारमा बसेर पदिय मर्यादा र गरिमा बिर्सेर जथाभावी बोल्नेहरुलाई जनताले के गर्ने ? सरकारले संधै आफ्नो तारिफ र भक्तिगान मात्रै सुन्न चाहेको हो भने सरकारले त्यो खाले सोचलाई त्यागेकै राम्रो । किनकि मान्छेबाट गल्ति हुन्छ, अनि त्यो गल्ति र कमीकमजोरी कहिलेकाहीं सरकार र सरकार चलाउनेहरुबाट पनि हुनसक्छ र गल्ति भएपछी नागरिकले बिरोध गर्छन र सामाजिक संजालमा आक्रोश पोख्छन। अनि कतिजनालाई हत्कडी लगाउने सरकार ? कहिलेसम्म नागरिकलाई नजरबन्दमा राख्ने ? सरकार ! देश चलाउनेहरुमा आलोचनात्मक चेत हुनु पनि जरुरि हुन्छ। कसैको आलोचना गरेकै भरमा जेल र जरिवानाको त्रास देखाएर आफ्नो अकर्मण्यतालाई लुकाउन खोज्नु र नागरिकको स्वतन्त्रता र मौलिक हक खोस्नतर्फ लाग्नुभन्दा सरकार र सरकारमा रहेकाहरुले आफुमा थोरै भएपनि आलोचनात्मक चेतको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ।

राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि “आर्यघाटले के भन्छ ज्ञानेन्द्रलाई ले भन्छ, ज्ञाने चोर देश छोड” भनेर नारायणहिटी दरबार अगाडी उभिएर नारा लगाउन पाइन्थ्यो। राजाको शासनकालमा बोल्न समेत पाइदैनथ्यो भनेर भाषण गर्ने नेताहरुले यो नबिर्सिउन कि राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि नारायणहिटी दरबार अगाडी उभिएर राजा विरोधी नारा लगाउने धेरै नेताहरु आज संसदमा छन्।

त्यसैले, सरकार एकपटक सिंहदरबारबाट बाहिर पनि नजर लगाइबक्स्योस,राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा नारायणहिटी दरबार अगाडी उभिएर राजा विरोधी नारा लगाउने त्यो नागरिकको भिड अझै पनि यो देशमा जीविन निर्वाहका लागि सिंहदरबार बाहिरको सडकमा कुदिरहेको देख्नुहुनेछ। त्यो भिड अझै पनि जीवित छ। भिडले देशको कानुन र व्यवस्था निर्धारण गर्दैन र गर्नु पनि हुँदैन। तर त्यहि भिडले राजा फालेर राजतन्त्र अन्त्य गरेको देश हो यो।चेतना भया !

माघ १८ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्को हिउँदे अधिवेशन माघ १८ गतेदेखि बोलाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्को हिउँदे अधिवेशन यही माघ १८ गते आह्वान गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए । 

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सोमबार नै संसद् अधिवेशन बोलाउनेबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख देवराज घिमिरेबीच समेत छलफल भएको थियो । हिउँदे अधिवेशन नबोलाएको भन्दै विपक्षी दलहरूले सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए ।

सार्वजनिक सम्पति निजि क्षेत्रलाई भाडामा दिने तयारीमा सरकार

काठमाडौँ — सरकारले सरकारी ढुकुटी र दाताको अनुदानबाट बनाइएका सार्वजनिक सम्पती निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने तयारी गरेको छ  । सरकारले पहिलो चरणमा धरहरा, बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, गोदावरीस्थित सनराइज सभाहल, बुटवलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल तथा प्रदर्शनी केन्द्र र झापाको ‘दमक भ्यु टावर’ भाडामा लगाउन लागेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत कात्तिक १३ मा ‘विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन आदेश)’ पारित गरेको थियो, जुन मंसिर ३ मा ‘नेपाल राजपत्र’ मा प्रकाशित भइसकेको छ । गठन आदेशमा विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिले ‘विशिष्ट संरचनाको प्रचलित कानुनबमोजिम करार, भाडा वा अन्य उपयुक्त विधिबाट सञ्चालन गर्ने, गराउने’ उल्लेख छ । गठन आदेशको अनुसूचीमा विशिष्ट संरचना भनेर ६ वटाको नामै तोकिएको छ ।

राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं खर्च गरेर बनाइएका भौतिक संरचना आफैं सञ्चालन नगरेर व्यवसायीलाई लिजमा जिम्मा दिने प्रक्रिया अघि बढाउनुको पछाडि ‘स्वार्थ समूह’ कै योजना रहेको जानाकारहरु बताउँछन् । ‘विगतमा पनि भाडा र सामाजिक प्रतिष्ठान सञ्चालनको आवरणमा सरकारी/सार्वजनिक जग्गा तथा संरचना दोहन गरिएको र अहिले ती जग्गा र संरचना चाहेर पनि सरकारले नियन्त्रणमा ल्याउन नसक्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था हुँदाहुँदै सरकारी खर्चमा बनेका संरचना निजि क्षेत्रलाई भाडामा दिँदा राज्यलाई यसले दीर्घकालीन हित नहुने जानकारहरुको राय रहेको छ।

यसअघि बालमन्दिर, नेपाल ट्रस्ट, नेपाल चिया विकास निगमको जग्गा व्यापारीलाई भाडा दिँदा राज्यलाई लाभ नभएको भन्दै पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले सरकारले ल्याएको अवधारणाले राज्यलाई फाइदा नपुग्ने तर सिमित निजि व्यक्तिको स्वार्थ मात्र पुरा हुने बताएका छन्।पछिल्लो प्रावधान महत्त्वपूर्ण संरचना सधैंका लागि व्यापारीलाई भाडा वा लिजको आवरणमा सुम्पिने योजनाकै लागि ल्याइएको एक सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

विगतमा पनि सरकारीजभौतिक संरचना व्यापारीको पोल्टामा छन् । स्वार्थकेन्द्रित समूहको दबाब–प्रभावमा सरकारले नै नक्सालस्थित बालमन्दिरको जग्गा बृहस्पति विद्यासदनलाई ८९ वर्षका लागि भाडामा दिएको प्रकरण अहिले पनि अनुसन्धानका क्रममा छ । त्यसमा राज्यलाई नोक्सान भएको भन्दै फिर्ताको प्रयास गर्दा उल्टै सरकारी संयन्त्रलाई नै प्रतिवादी बनाएर लिजमा लिने पक्ष मुद्दामा गएको छ ।

सरकारकै स्वार्थमा दिवंगत राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नामबाट नेपाल ट्रस्टमा ल्याइएको जग्गा लिजकै आवरणमा यती होल्डिङ्सलगायतका निजी क्षेत्रलाई पोसिएको विषय सार्वजनिक भइसकेको छ । ट्रस्टको सम्पत्ति शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने भनी नेपाल ट्रस्ट नियमावली, २०६५ को नियम ३ मा उल्लेख रहेकामा २०७६ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गरी ‘शैक्षिक, प्राज्ञिकबाहेक पर्यटकीय तथा व्यावसायिक तथा स्वास्थ्य’ भनी विस्तार गरेको थियो ।

इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्व: तथ्य र विश्लेषण

इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्व आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा स्थायी र विवादास्पद विवादहरू मध्ये एक हो। धार्मिक, राजनीतिक र ऐतिहासिक जटिलताहरूमा जरा गाडेको यो द्वन्द्व एक शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि मध्य पूर्वमा व्यापक क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय तनावको लागि एक फ्ल्यासपोइन्ट बनेको छ। समयसँगै व्यापक मध्य पूर्वी द्वन्द्वहरू विकसित र परिवर्तन भए पनि, इजरायल-प्यालेस्टाइन विवाद एक केन्द्रीय मुद्दा बनेको छ।

अक्टोबर ७, २०२३ देखि हालै इजरायलको गाजामा भएको युद्धमा कम्तिमा ४६००० प्यालेस्टिनीहरू मारिएका छन् र १०९,०६४ घाइते भएका छन्। त्यस दिन हमासको नेतृत्वमा भएको आक्रमणमा इजरायलमा कम्तिमा १,१३९ जना मारिएका थिए र २०० भन्दा बढीलाई बन्दी बनाइएको थियो। युद्धविरामको मिति १९ जनवरी २०२५ तय भएलगत्तै दुवै पक्षले युद्धबिरामको पहिलो सम्झौता बमोजिम कैदीबन्दी रिहा समेत गरिसकेका छन् यधपी गाजामा युद्ध पूर्ण रूपमा समाप्त हुनेछ वा हुनेछैन भन्ने विषयमा भने अझै पनि शंका र प्रश्न उठाइएका छन्।
इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको हालको चरणमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटनाहरू मध्ये एक अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको संलग्नता हो। अदालतले चलिरहेको द्वन्द्वको क्रममा इजरायल र हमास दुवैले गरेको कथित युद्ध अपराधहरूको अनुसन्धान गरिरहेको छ। विशेष गरी आम नागरिक हत्याको आरोपको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू, साथै अन्य वरिष्ठ इजरायली सैन्य र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई पक्राउ वारेन्ट समेत जारि गरेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको अनुसन्धानमा गाजामा इजरायलको हवाई आक्रमण र जमिन कारबाहीले ठूलो संख्यामा नागरिक हताहत भएको रिपोर्ट गरिएको छ। इजरायली सेनाको अनुसार उसको आक्रमण केवल हमास लडाकुहरू र पूर्वाधारलाई बेअसर गर्ने उद्देश्यले गरिएको र नागरिक क्षतिलाई कम गर्न कडा नियमहरू अप्नाइएको बताएपनि गाजामा भएको विनाशको मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठनहरूबाट इजरायलले गरेको आक्रमणको व्यापक आलोचना भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले हमास विरुद्ध पनि नागरिक क्षेत्रहरूलाई अपरेशनको लागि आधारको रूपमा प्रयोग गरेकोमा निन्दा समेत गरेको छ।

इजरायलले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकारलाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित र यसको विरुद्ध पक्षपाती रहेको समेत बताउंदै आएको छ । इजरायली सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको अनुसन्धानमा सहयोग नगर्ने र यसलाई “यहूदी राज्य विरुद्धको युद्ध” समेत भनेको छ।

द्वन्द्वको ऐतिहासिक सन्दर्भ

इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको उत्पत्ति १९ औं शताब्दीको अन्त्य र २० औं शताब्दीको सुरुवातमा भएको थियो, जब मध्य पूर्वमा यहूदी र अरब राष्ट्रवादी आन्दोलनहरू देखा पर्न थाले। प्रथम विश्वयुद्ध पछि ओटोमन साम्राज्यको पतन पछि, बेलायतले राष्ट्र संघको जनादेश अन्तर्गत प्यालेस्टाइनको नियन्त्रण लिएको थियो, जुन क्षेत्र पहिले नै अरब र यहूदी दुवैको घर थियो।

प्यालेस्टाइनमा यहूदी आप्रवासन बढ्दै जाँदा परिस्थिति झन् जटिल हुँदै गयो, जुन मुख्यतया जियोनिस्ट आन्दोलनद्वारा संचालित थियो, जसले आफ्नो ऐतिहासिक उत्पत्तिको भूमिमा यहूदीहरूको लागि राष्ट्रिय मातृभूमि स्थापना गर्न खोजेको थियो। यद्यपि, यो अरब जनसंख्याको आकांक्षासँग टकराव भयो, जसले एउटै भूमिमा स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णय खोजेका थिए।

१९४७ मा, संयुक्त राष्ट्र संघले प्यालेस्टाइनलाई छुट्टाछुट्टै यहूदी र अरब राज्यहरूमा विभाजन गर्न विभाजन योजना प्रस्ताव गर्‍यो। यहूदी समुदायले योजना स्वीकार गरे पनि, अरब राज्यहरू र प्यालेस्टिनी नेताहरूले यसलाई अस्वीकार गरे, जसले गर्दा १९४८ को अरब-इजरायली युद्ध भयो। युद्ध पछि, इजरायलले आफ्नो स्वतन्त्रता घोषणा गर्‍यो, तर परिणामस्वरूप क्षेत्रीय परिवर्तनहरूले लाखौं प्यालेस्टिनीहरूलाई विस्थापित गर्‍यो, जसले गर्दा ठूलो शरणार्थी संकट सिर्जना भयो।

प्रमुख घटनाहरू

प्यालेस्टाइन र इजरायलबीच भएको युद्धको दशकौंको अवधिमा, हिंसा र शान्ति प्रयासहरूको धेरैप्रयास र विद्रोहहरू भएका छन्। जसमध्य केही प्रमुख घटनाहरू यहाँ समावेश छन्:

१९६७ को छ-दिने युद्ध: इजरायलले वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी र पूर्वी जेरुसेलम कब्जा गर्‍यो, जुन क्षेत्रहरू प्यालेस्टिनीहरूले आफ्नो भविष्यको राज्यको लागि दाबी गर्छन्। यो घटनाले द्वन्द्वलाई धेरै तीव्र बनायो र यी क्षेत्रहरूको स्थितिमा जारी विवादहरू निम्त्यायो।

ओस्लो सम्झौता (१९९३-१९९५): इजरायल र प्यालेस्टाइन मुक्ति संगठन (पीएलओ) बीचको ऐतिहासिक सम्झौता जसको उद्देश्य दुई-राज्य निहित समाधान प्राप्त गर्नु थियो। यसले युद्धविरामको आशालाई रोक्दै हिंसा भड्काएको थियो ।

दोस्रो इन्तिफाडा (२०००-२००५): इजरायली कब्जा विरुद्ध प्यालेस्टिनीहरूले गरेको थप हिंसात्मक विद्रोह। द्वन्द्वको परिणामस्वरूप दुवै पक्षमा उल्लेखनीय हताहत भयो र युद्ध अडानहरू झनै कडा भए।

हालको युद्ध(२०२३ अक्टोबर ७ ): हमासले इजरायली भूमिमा आक्रमण गरेपछि यो युद्धको सुरुवात भएको हो यधपी यसअघि नै इजरायल र प्यालेस्टिनबीच स-साना युद्धहरु भइनै रहेको थियो। हालै इजरायलको गाजामा भएको युद्धमा कम्तिमा ४६००० प्यालेस्टिनीहरू मारिएका छन् र १०९,०६४ घाइते भएका छन्। त्यस दिन हमासको नेतृत्वमा भएको आक्रमणमा इजरायलमा कम्तिमा १,१३९ जना मारिएका थिए र २०० भन्दा बढीलाई बन्दी बनाइएको थियो।

द्वन्द्वका प्रमुख खेलाडीहरू

इजरायल: १९४८ मा यहूदी राज्यको रूपमा स्थापित, इजरायलको प्राथमिक चिन्ता यहूदी मातृभूमिको रूपमा आफ्नो पहिचान कायम राख्दै यसको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो। इजरायली सरकार क्षेत्रीय रियायतहरूको वकालत गर्नेहरू र सबै भूमि सुरक्षित गर्नेहरूमा विश्वास गर्नेहरू बीच विभाजित छ।

प्यालेस्टिनीहरू: पश्चिम किनार, गाजा पट्टी र व्यापक डायस्पोरामा बस्नेहरू बीच विभाजित प्यालेस्टिनी जनसंख्याले आत्मनिर्णय र प्यालेस्टिनी राज्यको स्थापना खोज्छ। यद्यपि, नेतृत्व पश्चिम किनारमा शासन गर्ने पार्टी फताह र गाजालाई नियन्त्रण गर्ने र इजरायल र अरूहरूद्वारा आतंकवादी संगठन मानिने हमास बीच विभाजित छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव: संयुक्त राज्य अमेरिका परम्परागत रूपमा इजरायलको सबैभन्दा नजिकको सहयोगीहरू मध्ये एक रहेको छ, जबकि प्यालेस्टिनी र हमास लगायत धेरै अरब राष्ट्रहरू र संगठनहरूले प्यालेस्टिनी उद्देश्यलाई समर्थन गरेका छन्। समयसँगै, विश्वव्यापी शक्ति गतिशीलता र क्षेत्रीय गठबन्धनहरूमा परिवर्तनहरू (जस्तै, २०२० मा इजरायल र धेरै अरब राष्ट्रहरू बीचको अब्राहम सम्झौता) ले जटिलताका तहहरू थपेको छ।

अन्तर्निहित मुद्दाहरू

इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको भित्रि तटमा धेरै मुख्य मुद्दाहरू छन्:

सीमा र क्षेत्र: प्राथमिक असहमति इजरायलको सिमाना र सम्भावित प्यालेस्टिनी राज्यमा केन्द्रित छ। पश्चिम किनार र गाजालाई समेट्ने १९६७ को सिमानालाई प्रायः वार्ताको आधारको रूपमा उल्लेख गरिन्छ, तर यी क्षेत्रहरूमा इजरायली बसोबास गतिविधिले परिस्थितिलाई जटिल बनाएको छ।

जेरुसेलम: इजरायल र प्यालेस्टाइन दुवैले जेरुसेलमलाई आफ्नो राजधानीको रूपमा दाबी गर्छन्। शहरको स्थिति सबैभन्दा संवेदनशील मुद्दाहरू मध्ये एक हो, किनकि यसले यहूदी, मुस्लिम र ईसाईहरूका लागि गहिरो धार्मिक महत्त्व राख्छ।

शरणार्थीहरू: १९४८ र त्यसपछिका द्वन्द्वहरूमा विस्थापित भएका लाखौं प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरू मध्य पूर्वका शिविरहरूमा बस्छन्, जसमा जोर्डन, लेबनान र सिरियामा उल्लेखनीय संख्यामा छन्। तिनीहरूले आफ्नो घर फर्कने अधिकारको माग गर्छन्, जुन इजरायलले अस्वीकार गर्छ किनकि यसले राज्यको यहूदी चरित्रलाई कमजोर पार्नेछ भन्ने इजरायलको धारणा रहेको छ ।

सुरक्षा: विशेष गरी हमास र हिजबुल्लाह जस्ता लडाकू समूहहरूबाट भएको हिंसाको इतिहासलाई ध्यानमा राख्दै इजरायल मुख्यतया आफ्नो सुरक्षासँग चिन्तित छ । अर्कोतर्फ, प्यालेस्टिनीहरूले व्यापक विस्थापन, सैन्य कब्जा र आवागमनमा प्रतिबन्धहरूको सामना गरिरहेका छन्, जसलाई उनीहरूले दमनको निरन्तर रूपको रूपमा हेर्छन्।

हालसम्मको मानवीय प्रभाव

इजरायल पालेस्टिन द्वन्द्वले सो क्षेत्रमा गहिरो मानवीय पीडा निम्त्याएको छ। गाजामा, जहाँ हमासले शासन गर्छ, र पश्चिम किनारमा, प्यालेस्टिनीहरू कठिन परिस्थितिमा बाँचिरहेका छन्, त्यहाँ आधारभूत सेवाहरूमा सीमित पहुँच हुनु , उच्च बेरोजगारी दर, र स्वतन्त्र रूपमा हिँड्न असमर्थ हुनु एउटा गम्भीर समस्या बनेको छ । युद्धको दौरान धेरै नागरिकहरूले ज्यान गुमाएका छन् र यसले नागरिकहरुमा गहिरो प्रभाव पारेको छ । गाजामा इजरायलद्वारा गरिएको नाकाबन्दी, इजरायली बस्तीहरूको विस्तार, र आवधिक सैन्य अपरेशनहरूले मानवीय संकटलाई बढावा समेत दिएको छ ।

इजरायलले गाजाबाट रकेट आक्रमण जस्ता सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको बेला, आफ्नो सैन्य कार्यहरू र बस्ती नीतिहरूको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाको सामना पनि खेपिरहेको छ । गाजामा हवाई हमला र स्थल अपरेशनहरू सहित इजरायलको सैन्य आक्रमणले धेरै नागरिकहरुको हत्या भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण र शान्ति प्रयासहरू

इजरायल-प्यालेस्टिनी द्वन्द्व समाधान गर्ने प्रयासहरू दशकौंदेखि जारी छन्, धेरै शान्ति पहलहरूले दुई-राज्य समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघका धेरै प्रस्तावहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको हस्तक्षेप र प्रसिद्ध क्याम्प डेभिड सम्झौता (१९७८) र ओस्लो सम्झौताहरू सहित शान्ति वार्ताहरूको बावजुद, अन्तिम समाधानमा पुग्न सकेको छैन।

यी दुई देशबीचको युद्धलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेत विभाजित बनेको छ। धेरै पश्चिमी देशहरू, विशेष गरी संयुक्त राज्य अमेरिकाले शान्तिको वकालत गर्दै इजरायलको आफ्नो रक्षा गर्ने अधिकारलाई समर्थन गरेका छन्।अर्कोतर्फ, धेरैजसो अरब देश र धेरै मुस्लिम बहुल देशहरूले प्यालेस्टिनीहरूलाई समर्थन गर्दै आएका छन्। मध्य पूर्व पनि द्वन्द्वबाट प्रभावित छ, इरान जस्ता देशहरूले हमास र हिजबुल्लाह जस्ता समूहहरूलाई समर्थन प्रदान गर्दै आएका छन् , जबकि अन्य अरब राष्ट्रहरू इजरायलसँगको सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्ने दिशामा बढ्दो रूपमा अघि बढेका छन्, जसको उदारण अब्राहम सम्झौताहरूमा देखिएको छ।

हालैका अवस्था र भविष्य

हालैका अवस्थाले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न परिवर्तनको संकेत गरेको देखिन्छ ।मानवीय संकटलाई सम्बोधन गर्न र शान्ति प्रक्रियातर्फ अघि बढ्न दुवै देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्दै गएको छ। इजरायल र धेरै अरब राष्ट्रहरू बीचको सम्बन्धको सामान्यीकरणले कूटनीतिक परिदृश्यलाई परिवर्तन गरेको छ। यद्यपि, इजरायल र प्यालेस्टिनीहरू बीचको द्वन्द्व अझै पनि ठोस रुपमा समाधान हुन सकेको छैन।

हालको पहिलो चरणको शान्ति सम्झौताको मुख्य चुनौती भनेको इजरायलको सुरक्षा चिन्ता र प्यालेस्टिनी जनताको राजनीतिक आकांक्षा बीचको खाडललाई कम गर्नु हो, जबकि क्षेत्रीय भूराजनीतिलाई सुक्ष्म रुपमा विश्लेषण गर्ने हो भने यो अवस्था भोलिको दिनमा अझै गम्भीर रुपमा अगाडी बढ्ने देखिन्छ।

निष्कर्ष

इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्व एक बहुआयामिक र गहिरो रूपमा जरा गाडेको विवाद हो जसको कुनै सरल समाधान छैन। दुई देशले गरिरहेको आ-आफ्नो भूमिको दावी, गहिरो जरा गाडेको राष्ट्रिय पहिचान, र धार्मिक र ऐतिहासिक विश्वाशहरूले वर्तमान शान्ति सम्झौतामा पनि महत्त्वपूर्ण अवरोधहरू सिर्जना गर्ने देखिन्छ । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता र कूटनीतितर्फको प्रयासहरूले दुई देशको भविष्यलाई आकार दिने प्रयास भने गरिनैरहेको देखिन्छ । स्थायी शान्ति आवश्यक र अकल्पनीय देखिन्छ तर , मध्य पूर्व र विश्वव्यापी स्थिरताको लागि पनि इजरायल र प्यालेस्टाइनबिचको सदिऔं लामो यो द्वन्दको अन्त्य हुनु जरुरि छ।

गाजामा बन्दी बनाइएकाहरूलाई रिहा गरेपछि ९० प्यालेस्टिनी कैदीहरू मुक्त

तटीय प्यालेस्टिनी एन्क्लेभको धेरैजसो भाग भग्नावशेषमा परिणत भएको १५ महिनाको युद्धपछि बहुप्रतिक्षित युद्धविराम लागू भएको छ र अहिले गाजा पट्टीभर खुशी मनाइएको छ।

आइतबार स्थानीय समय अनुसार बिहान ११:१५ बजे हमासले मध्यस्थकर्ताहरू मार्फत सम्झौताको एक भागको रूपमा रिहा गरिने तीन महिला बन्दीहरूको सूची इजरायललाई हस्तान्तरण गरेपछि युद्धविराम लागू भएको हो।

इजरायल र हमास बीचको लामो समयदेखि प्रतिक्षित युद्धविराम सम्झौताको पहिलो चरणको एक भागको रूपमा नब्बे प्यालेस्टिनी कैदीहरूलाई रिहा गरिएको छ।

यसअघि, आइतबार, युद्धविराम सुरु भएको केही घण्टापछि हमासले गाजा शहरमा रेडक्रसको समन्वयमा तीन इजरायली बन्धकहरूलाई रिहा गरेको थियो।

इजरायली सेनाले घेराबन्दीमा परेको एन्क्लेभमा १५ महिना लामो बमबारी अन्त्य गरेपछि गाजा पट्टीमा प्यालेस्टिनीहरू आफ्नो घर फर्किरहेका छन्।

युद्धविरामको पहिलो चरणको रूपमा, गाजामा हरेक दिन प्रवेश गर्ने प्रतिज्ञा गरिएको ६०० सहायता ट्रकहरू मध्ये पहिलो सहायता पनि पुर्याइएको छ।
अक्टोबर ७, २०२३ देखि गाजा इजरायलको युद्धमा कम्तिमा ४६,९१३ प्यालेस्टिनीहरू मारिएका छन् र ११०,७५० घाइते भएका छन्। त्यस दिन हमासको नेतृत्वमा भएको आक्रमणमा इजरायलमा कम्तिमा १,१३९ जना मारिएका थिए र २०० भन्दा बढीलाई बन्धक बनाइएको थियो।

माघ १८ मा संसद अधिवेशन बोलाउने तयारी

काठमाडौं – संघीय संसदको अधिवेशन यही माघ १८ गतेबाट बोलाउनेबारे छलफल थालिएको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरूका अनुसार अधिवेशन बोलाउने मितिबारे यसअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत छलफल भएको थियो ।

‘अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले अधिवेशन आह्वानको निर्णय गरेर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्न सक्छ वा यसअघिको मन्त्रिपरिषदमा भएको छलफलका आधारमा समेत निर्णय भएर राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस जान सक्छ’ सत्तारुढ दलका एक नेताले भने ।

संसद्को वर्षे अधिवेशन गत भदौ ३१ गते अन्त्य भएको थियो । पाँच महिना पुग्न लाग्दासमेत सरकारले हिउँदे अधिवेशन नबोलाएको भन्दै विपक्षी दलहरूले सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् ।

एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनबीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने कानुनी व्यवस्था छ । संसद अधिवेशन अन्त्य र आह्वान सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

पूर्वमन्त्री सुवेदीसहित एमालेका दुई नेतालाई कारबाही सिफारिस

धनगढी – नेकपा एमाले कैलालीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीसहित दुई जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

शनिबार बसेको पार्टीको जिल्ला सचिवालय बैठकले पूर्वमन्त्री कृष्णराज सुवेदी र जिल्ला कमिटी सदस्य भिष्मराज सुवेदीलाई पार्टीको संगठित सदस्य समेत नहरनेगरी निष्कासन गर्न केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

एमाले कैलालीका उपसचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख चुडामणि भट्टले जिल्ला कमिटीका सदस्य समेत रहेका भिष्मराज सुवेदीलाई जिम्मेवारी मुुक्त गर्दै संगठित सदस्यबाट हटाउन केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

भट्टले पूर्वमन्त्री सुवेदी पनि एमालेबाट निष्कासन गरिएका भीम रावलको गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएपछि कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको बताए ।

एमाले कैलालीले पार्टीको संगठित सदस्यबाटै हटाउन सिफारिस गरेका दुवै जना नातामा बाबुछोरा हुन् । उनीहरु एमालेमा भीम रावल निकट मानिंदै आएका थिए । रावल कारबाहीमा परेपछि उनले चलाएको मातृभूमि जागरण अभियानमा दुवै जना सक्रिय भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध शुक्रबार धनगढी विमानस्थलमा भीम रावल समर्थकले नाराबाजी समेत गरेका थिए ।

ऐन-नियम विपरित नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज खोल्ने अनुमति दिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौँ- नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज खोल्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकारको निर्णयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

मंगलबार कृष्णबहादुर थापाले ऐन-नियममा व्यवस्था नभई निर्देशिकामा मात्रै टेकेर नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको अनुमति दिन लागिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ मा रहेर नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७९ असोज २ गते सूचना प्रकाशित गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन मागेको थियो। रिटमा उक्त सूचनाबमोजिम भएगरेका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू रद्द गरी निर्देशिका पनि खारेज गर्न माग गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुस ५ गते नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो।मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निणर्य गरेपछि नयाँ लाइसेन्स वितरणको काम अगाडि बढेको थियो।

निवेदक थापाले कार्यविधिमा मात्रै टेकेर नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको अनुमति दिन लागिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन्। सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार उक्त रिटउपर संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ।

पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको भन्दै कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्रालयले सोध्यो स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण मागेको छ। मन्त्रालयले सोमबार घिसिङलाई पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको र असहयोगी भूमिका खेलेको भन्दै सात दिनभित्र चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्राचार गरेको हो।

यस्ता छन् घिसिङमाथि लगाएका आरोप
– प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका बैठकहरूमा सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटक-पटक असहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको
– सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको
– पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको
– कार्यसम्पादन सम्झौताअनुरूपको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी विवरण पेस नगरेको
– मन्त्रालयले माग गरेको ट्रान्सफर्मर खरिद अनियमितता सम्बन्धमा १५ बुँदे विवरण समयमा उपलब्ध नगराएको, ढिला उपलब्ध गराए पनि अपुरो र मागभन्दा बाहिर गई गोलमटोल जवाफ दिएको
– मन्त्रालयले १३ कात्तिकमा ६ बुँदे विवरण माग गरेकोमा वस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक जवाफ नपठाएको
– डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनबमोजिम गठन भएको प्राविधिक जाँच समितिलाई सहयोग उपलब्ध गराउने एजेन्डामा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको ।

बिर्तामोडका पूर्वमेयर शिवाकोटी बलात्कार आरोपमा थुनामा

विराटनगर — बिर्तामोड नगरपालिकाका पूर्व नगर प्रमुख तथा एमाले नेता ध्रुव कुमार शिवाकोटीलाई नाबालिका करणी आरोपमा झापा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ ।

१६ वर्षीया घरेलु कामदारलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा शिवाकोटीलाई मंसिर २४ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउपछि उनलाई बीएन्डसी अस्पतालमा राखिएको थियो। शिवाकोटीविरुद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा समेत उजुरी परेको छ । घरमा काम गर्ने बालिकामाथि बलात्कार आरोप लागेका बिर्तामोड नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख ध्रुवकुमार शिवाकोटीविरुद्ध पीडित परिवारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा गत आइतबार जाहेरी दिएको थियो ।

आयोगमा दर्ता भएको उजुरी अनुसार पीडित १६ वर्षीया किशोरीलाई शिवाकोटीले विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर बलात्कार गर्दै आएको उल्लेख छ । कमजोर आर्थिक अवस्था भएकी बालिकालाई शिवाकोटीले ८ वर्ष अघि स्कुल पढाइदिने र घरमा काम पनि सघाउने सर्तमा घरेलु कामदारको रुपमा राखेका थिए ।११ कक्षामा पढ्दै गरेकी उनी मंसिर २४ गते बिहानै स्कुल पोसाकमै भारततिर जाँदै थिइन् । त्यही क्रममा चेलीबेटी बेचबिखन नियन्त्रणका लागि सीमामा तैनाथ आफन्त नेपालका कर्मचारीले उनलाई नाकामा रोकेर सोधपुछ गर्दा शिवाकोटीको कर्तुत बाहिर आएको थियो ।

त्रिभुवन विमानस्थलमा सन् २०२४ मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै यात्रुको आवागमन

काठमाडौँ — त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सन् २०२४ मा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय गरी दुईतर्फी ९४ लाख २३ हजार ७ सय २५ यात्रुको आवागमन भएको छ जुन हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार काठमाडौं विमानस्थलको वार्षिक क्षमता ८० लाख यात्रुलाई सेवा दिने हो तर,२०२४ मा आन्तरिक र अन्तर्राष्टिय उडानमा ९४ लाख २३ हजार ७ सय २५ जना यात्रुले सेवा लिए ।

सन् २०२३ मा काठमाडौं विमानस्थलबाट ८६ लाख ५४ हजार यात्रुले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरेका थिए । सन् ०२४ मा वृद्धि भएको यात्रु आवागमन झन्डै ९ प्रतिशतले बढी हो । सन् २०२४ मा आन्तरिकतर्फ ४४ लाख ६० हजार ३ सय ६१ जना यात्रुले ओहोरदोहोर गरेका थिए भने अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ४९ लाख ६३ हजार ३ सय ६४ जना यात्रुले ओहोरदोहोर गरेका थिए ।

काठमाडौं विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलको प्रतिघण्टा यात्रु सेवा गर्ने क्षमता ७ सय हाराहारी रहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलको प्रतिघण्टा १५ सय यात्रु सेवा दिन सक्ने क्षमता छ । उडानतर्फ काठमाडौं विमानस्थलले प्रतिघण्टा सफा मौसममा ३३ वटा उडान गराउन सक्छ ।

क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले दिए प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा

क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले प्रधानमन्त्री र पार्टीको नेताबाट राजीनामा दिएका छन्।

ट्रुडोलाई आफ्नो पार्टी भित्रबाट राजीनामा दिन बढ्दो दबाबमा परेपछि उनले क्यानडाको गभर्निंग पार्टीको नेता र प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएका छन्। ओटावामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रुडोले नयाँ लिबरल पार्टीको नेता चयन नभएसम्म आफू प्रधानमन्त्री पदमा रहने बताएका छन्।

डिसेम्बरमा आफ्नो निकटतम क्याबिनेट सहयोगी अर्थमन्त्री क्रिस्टिया फ्रिल्यान्डले राजीनामा दिएपछि ट्रुडोलाई राजिनामा गर्न बढ्दो दबाबको सामना गर्नु परेको थियो । २०१३ देखि लिबरल पार्टीको प्रमुख रहेका उनि २०१५ देखि प्रधानमन्त्रीको रुपमा रहिआएका छन्।

इजरायलसँगको सम्झौताको पहिलो चरणमा हमासले ३४ बन्धकहरूलाई मुक्त गर्ने

गाजामा रहेको प्यालेस्टिनी कट्टरपन्थी समूह हमासले इजरायलसँगको सम्झौताको पहिलो चरणमा ३४ बन्धकहरूलाई मुक्त गर्न सहमत भएको छ।

हमासले गाजामा युद्धविराम सम्झौताको पहिलो चरणको ढाँचा अन्तर्गत इजरायली पक्षले प्रदान गरेको सूचीबाट ३४ जना बन्धकहरूलाई मुक्त गर्न सहमत भएको हो।

मुक्त हुनेहरुमा गाजा पट्टीमा बन्धक बनाइएका महिला, बालबालिका र कमजोर स्वास्थ्य भएका व्यक्तिहरू समावेश छन्।हमासले बन्धकहरूलाई रिहा गर्न सहमत भएपनि इजरायलले बन्धकबाट मुक्त गर्न दिएको व्यक्तिहरुको सूची अन्तर्गत ति व्यक्तिहरु जीवित छन् वा छैनन् भनेर निर्धारण गर्न एक हप्ता लाग्ने बताइएको छ।

नोभेम्बर २०२३ को अन्त्यमा, हमासले इजरायलसँग कतार र इजिप्टको मध्यस्थतामा एक हप्तासम्म गरेको युद्धविराममा सम्झौता अनुसार, इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको कार्यालयले तयार पारेको रिहा गरिने व्यक्तिहरुको सूचीलाई हमासले यसअघि नै अनुमोदन गरिसकेको बताइएको छ।

हालसम्म इजरायलले ११० जना बन्धकहरूलाई मुक्त गर्न सफल भएको छ।

मधेश केन्द्रित दलहरुसँग मोर्चाबन्दी गर्न कार्यदल

काठमाडौं – जनमत पार्टीले मधेश केन्द्रित दलहरुवीच मोर्चाबन्दीका लागि कार्यदल बनाएको छ ।

जनमत पार्टीको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष अब्दुल खान र प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादवलाई मधेश केन्द्रित दलसँग संवाद गर्न जिम्मेवारी तोकेको छ । संवाद र सहकार्यको पहल गर्न कार्यदल बनाइएको प्रवक्ता यादवले जानकारी गराए ।

संविधान संशोधन, कार्यगत एकता, पार्टी एकीकरण लगायतमा कार्यदलले संवाद गर्ने प्रवक्ता यादवले बताए ।

प्रहरीद्वारा दुई अर्ब २४ करोड बढी राजस्व सङ्कलन

काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पाँच महिनामा विभिन्न प्रकृतिका कारबाहीबाट दुई अर्ब २४ करोड बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

विशेष कार्ययोजना लागु गरेको प्रहरीले विभिन्न कारबाही तथा अवैध क्रियाकलाप रोकथामका लागि अभियान सञ्चालन गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्व अधिकारीका अनुसार अवैध मालसामान बरामद, ट्राफिक कारबाही, हुण्डी, सुन, नदीजन्य उत्खननलगायत विभिन्न १० विधामा गरिएको कारबाहीबाट उक्त राजस्व सङ्कलन गरिएको हो । प्रवक्ता अधिकारीले सबैभन्दा बढी अवैध मालसामान बरामदबाट ९० करोड ५७ लाख (४०.४२ प्रतिशत) राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी दिए ।

ट्राफिक जरिवानाबाट रु ५२ करोड सात लाख अदालती फैसला कार्यान्वयनतर्फ ४२ करोड ७४ लाख, अवैध सुन तथा चाँदी बरामदबाट २६ करोड २९ लाख र अवैध मुद्रा बरामद गरी रु चार करोड ३७ लाख राजस्व सङ्कलन गरिएको उनले जानकारी दिए।

त्यसैगरी स्रोत नखुलेको दुई करोड ९० लाख, हुण्डी कारोबार नियन्त्रणबाट एक करोड ८३ लाख अवैध काठ बरामदबाट एक करोड २० लाख राजस्व सङ्कलन गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

साउनदेखि मङ्सिरसम्मको विवरणअनुसार अवैध पशुपन्छी नियन्त्रण अभियानबाट एक करोड १६ लाख र अवैध नदीजन्य उत्खनन्‌बाट ९२ लाख बढी राजस्व सङ्कलन गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए।रासस

के हो बीआरआई ?

‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) चीन सरकारले प्रस्तुत गरेको अत्यन्त महत्वाकांक्षी विकास रणनीति हो। सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा कजाकस्तानस्थित नाजार्बाएव विश्वविद्यालयमा सम्बोधनका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ‘सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट’ निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

त्यसको एक महिनापछि इन्डोनेसिया भ्रमणमा राष्ट्रपति सीले ‘ट्वेन्टी फस्र्ट सेन्चुरी म्यारिटाइमी सिल्क रोड’ निर्माणको प्रस्ताव गरे। पछि यी दुवैलाई मिसाएर चिनियाँ राज्य परिषद्को योजनामा ‘वान बेल्ट वान रोड’ का रूपमा प्रस्तुत गरियो। अहिले यसलाई ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ भन्न थालिएको छ।

बीआरआईमा उल्लिखित ‘रोड’ ले समुद्री मार्गलाई जनाउँछ भने ‘बेल्ट’ ले स्थलमार्गलाई जनाउँछ। बेल्टले चीनको पश्चिमी भागलाई मध्य एसिया, रूस, युरोप, भूमध्य सागर, अरब सागर, दक्षिणपूर्वी एसिया, दक्षिण एसिया र हिन्द महासागरसँग जोड्छ। त्यसैगरी ‘रोड’ ले समुद्री मार्गद्वारा चीनलाई युरोप र अफ्रिकासँग जोड्छ। बीआरआई परियोजनाले ६५ देश, ४.४ अर्ब जनसंख्या र संसारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकतिहाइ हिस्सा ओगट्छ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोप पुनर्निर्माण गर्न अमेरिकाले बनाएको मार्सल योजनाभन्दा यो कैयौं गुणा ठूलो परियोजना हो। यसमा हालसम्म सयौं योजनामा करिब एक ट्रिलियन डलर लगानी निश्चित भइसकेको छ।

यस्ता छन् नेपाल-चीनबीच सम्झौता भएर बीआरआई फ्रेमवर्कभित्र परेका परियोजनाहरू
१.टोखा–छहरे सुरुङमार्ग

बीआरआई फ्रेमवर्कमा परेको यो सुरुङ मार्गले काठमाडौं रसुवा दुरीलाई कम गर्न मद्दत गर्ने छ। ०७६ सालमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको बेला टोखा–छहरे सुरुङमार्ग अनुदानमा बनाइदिने सहमति भएको थियो। उक्त भ्रमणका क्रममा काठमाडौं टोखा–छहरे नवाकोटको सदरमुकाम विदुर हुँदै बेत्रावती र स्याफ्रुबेंसीसम्म सुरुङसहितको सडक निर्माण गरिदिन चीन सहमत भएको थियो। उक्त भ्रमणको क्रममा चीनसँग भएका २० समझदारी मध्ये यो सुरुङमार्ग निर्माण पनि एक थियो। सुरुङमार्ग निर्माण सहयोग सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सीबीच सम्झौता पनि भएको थियो।

उक्त समझदारीअनुसार पहिलो चरणमा चीनले काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोट सदरमुकामसम्म सुरुङ सहितको ३२ किमि सडक मार्ग अनुदानमा निर्माण गरी दिने भनिएको थियो। टोखा–छहरे सुरुङमार्ग ७ किमिको बन्ने भनिएको थियो। काठमाडौं रसुवागढी जोड्ने सुरुङमार्ग दुई खण्डमा निर्माण हुने, जसमा काठमाडौंको टोखा र नुवाकोटको छहरे तथा रसुवाको बेत्रावती र स्याफ्रुबेंसीमा सडक सुरुङमार्ग निर्माण गरिने भनिएको थियो।

हाल सञ्चालनमा रहेको प्रमुख मार्ग काठमाडौं–गल्छी–स्याफ्रुबेंसी हुँदै रसुवागढी पुग्न १२८ किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्छ। काठमाडौंको बाइपास, नुवाकोटको विदुर, रसुवाको धुन्चे र स्याफ्रुबेंसी हुँदै रसुवागडीको दूरी १५२ किमि छ। टोखा–छहरे गँगटे ४४ किलोमिटर छ। गल्छी–छहरेमा निर्माण गर्दा यो खण्ड १२ किमी घट्छ। गँगटे–बेत्रावती १७ किमी, बेत्रावती–मैलुङ १० किमि, मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी १९ किमी, स्याफ्रबेंसी–रसुवागढी १६ किमी छ। ०७१ सालमा गरिएको अध्ययनअनुसार लगानी बोर्डले सुरुङमार्ग निर्माण गर्न २६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो। पछि चीन सरकारको सहयोगमा भएको प्रारम्भिक अध्ययनमा यो आयोजना अघि बढाउन उपयुक्त हुने भनिएको थियो। अध्ययनले सुरुङ मार्गको तीनवटा लम्बाइ प्रस्तुत गरेको छ, ३.३, ३.६ र ४.२ किलोमिटर। बोर्डले गरेको अध्ययनले पनि सुरुङमार्गको लम्बाइ ४.१७५ हुने अनुमान गरेको थियो। त्यसपछि भने आयोजना काम अघि बढ्ेन।

२.हिल्सा–सिमिकोट सडक योजना

उत्तर दक्षिण कर्णाली कोरिडरअन्तर्गत हिल्सा–सिमिकोट सडक योजना बीआरआई फ्रेमवर्कमा परेको छ। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा समावेश गरेको यो खण्ड चीनको नाका हिल्सादेखि सिमिकोटसम्म २ लेन सडक स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ। यसको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि गत भदौमा चीनसँग सम्झौता भइसकेको छ। ०६९÷०७० बाट आयोजना निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो। यो खण्डको सुरु लागत ४ अर्ब १० करोड ५० लाख ३० हजार थियो। पछि संशोधित लागत १५ अर्ब (कालोपत्रे स्तरोन्नतिसमेत) भएको छ। १४६ किमी सडक निर्माण÷स्तरोन्नति गर्ने र १० वटा पुल निर्माण गरिने यो आयोजनाको अहिलेसम्म १४५.२ किमी, ट्रयाक खोल्ने काम भइसकेको छ। यस्तै, १५.५ किमी ग्राभेल र २ वटा पुल निर्माण भएका छन्।

३.किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना उत्तर दक्षिण (कोसी) सडक योजनाअन्तर्गत खाँदबारी–किमाथांका सडकको लम्बाइ १६२ किमी छ। दक्षिणको नाका मोरङको रानी हुँदै विराटनगर– हिले–लेगुवा भएर संखुवासभाको किमाथांकासम्म जोड्ने यो राजमार्गको कुल लम्वाई ३४५ किमी छ। रानीदेखि खाँदबारीसम्मको सडक खण्ड कालोपत्रे भैसकेको छ भने हाल खाँदबारी देखि च्याम्ताङ १३४ किमी सडक खण्ड स्तरोन्नतिको कार्य भइरहेको छ।

४.जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग

०७२ सालमा भारतले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी गर्नुअघिसम्म जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको चर्चा थिएन। भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण समस्या परिरहेको बेलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको औपचारिक भ्रमण गरे। भ्रमणको अवसरमा ०७२ चैत ८ मा यातायात तथा पारवहन सन्धि भयो। सोही सन्धिका क्रममा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको विषयले पनि स्थान पायो।

०७५ मंसिरमा नेपाल भ्रमणमा आएको चीनको नेसनल रेलवे अथोरिटीका डेपुटी एडमिनिस्ट्रेटिभको नेतृत्वको टोलीले काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो। रसुवागढी सिमा नाकादेखि काठमाडौंसम्मको दूरी ७२.२५ किलोमिटर छ। निर्माण गर्न करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने, रेलमार्गको ९८.५ प्रतिशत खण्ड पुल

तथा सुरुङमा रहने, चारवटा स्टेसन रहने र सातवटा सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने भनिएको छ। अहिले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अध्ययन भइरहेको छ। चिनियाँ टोलीलाई सन् २०२६ भित्र डीपीआर बनाइसक्ने सीमा तोकिएको छ।

५.अमरगढी सिटी हल प्रोजेक्ट

बीआरआई फ्रेमवर्कमा परेको यो नयाँ आयोजना हो। सरकारको १० स्मार्ट सिटीभित्र परेको अमरगढी स्मार्टसिटिसँगै यस क्षेत्रमा सिटी हल प्रोजेक्ट अघि बढाउन लागिएको हो। चीन सरकारको ऋण वा अनुदानमध्ये कुन सहायता अन्तर्गत यो आयोजना अघि बढाउने भन्ने खुलाइएको छैन।

६.जिलुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइन

छिमेकी मुलुक चीनसँग विद्युत् आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि छनोट गरिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा बेल्ट रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत प्रस्ताव गरी उक्त सम्झौता भएको थियो।

रातमाटे–रसुवा–केरुङ प्रसारण लाइन सुरुमा ४ सय (किलोभोल्ट–केभी) को बनाउने भन्ने थियो। तर, अहिले नेपाल र चीनबीच चिलिमे–केरुङ सिंगल सर्किटअन्तर्गत २२० केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। यो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन हो। ०८० सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणको क्रममा यो प्रसारणलाइन अघि बढाउने समझदारीसँगै सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि सहमति भएको थियो।

७.मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तावित नयाँ विश्वविद्यालय हो। विश्वविद्यालय मकवानपुर जिल्लाको चित्लाङमा रहनेछ। मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय ऐन, ०७९ (अगस्ट ३, २०२२) मा जारी गरी मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो। विश्व–स्तरीय अनुसन्धान–उन्मुख विश्वविद्यालयले देशको अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने, नयाँ ज्ञान र प्रविधिको सृजना गरी देशको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने सरकारको भनाइ छ।

सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा यो विश्वविद्यालयलाई अघि बढाउने सहमति भएकाले नेपाल–चीन रणनीतिक आधार महत्व बोकेको छ।

८.काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर र साइन्स म्युजियम बीआरआई फ्रेमवर्कमा परेको यो नयाँ आयोजना हो। तर, यसको विस्तृत विवरण खुलाइएको छैन।

९.चीन–नेपाल औद्योगिक पार्क दमक

झापाको दमक नगरपालिका १०, कमल गाउँपालिका ७ र गौरादह नगरपालिका–५ का केही भूभाग समेटेर रतुवा र मावा नदीको बीच भागमा अर्बौं लगानीमा चीन–नेपाल औद्योगिक पार्क बन्न लागेको हो। सो पार्क निर्माणका लागि चीनको ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङ पिङ ज्वाइन्ट क्रिएसन कन्सट्रक्सन प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडलाई लगानी गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ। यसका लागि दुवै देशबीच सम्झौता पनि भइसकेको छ। यो पार्क १० वर्षमा निर्माण हुनेछ। ४० वर्ष चिनियाँले नै पार्क सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने जनाइएको छ ।

एक हजार ६ सय हेक्टरमा बन्ने सो औद्योगिक पार्कको निर्माण चार चरणमा सम्पन्न हुनेछ। पहिलो चरणमा ५८ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर (६३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ) लगानी गरेर निर्माण कार्य हुनेछ। सो औद्योगिक पार्क काम, आराम, मनोरञ्जन र संस्कृतिका दृष्टिले समेत दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट हुने सरकारको भनाई छ। यो परियोजना २२ सय बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिने र हाल १३ सय बिगाहा जमिन एकीकृत गरिसकिएको छ। सन् २०१७ मा चीनबाट आएका टोलीले उक्त जग्गा अवलोकन गरेका थिए।

१०. झापा स्पोर्ट्स एन्ड्स एथलेटिक्स कम्पलेक्स

बीआरआई फ्रेमवर्कमा परेको यो नयाँ परियोजना हो। खेलकुद क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि यो आयोजना अघि बढाउन लागिएको सरकारले जनाएको छ। यद्यपि, यसको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

भारतले चाहे पनि कांग्रेस-एमाले सरकार ढल्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे

लमजुङ — लमजुङ सदरमुकाम बेंसीसहरमा आइतबार आयोजित गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना, तहगत सम्बन्ध तथा आयोजना बैंकसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले देशको आवश्यकता अनुसार वर्तमान सरकार बनेको र त्यसैले पनि कांग्रेस-एमालेको वर्तमान सरकार कुनै हालतमा नढल्ने दाबी गरेका छन् ।

उनले भने,”कांग्रेस-एमाले सरकार कुनै हालतमा ढल्दैन, भारतले चाहे पनि ढल्दैन। कतिपयले भन्छन्, इन्डियाले चाह्यो भने ढल्छ रे । सबै कुरा इन्डियाले चाहँदैमा कहाँ हुन्छ र ?” यद्यपि यसअघि भारतले चाहेर कहिले सरकार ढलेको थियो भन्ने बारेमा भने उनले केहि बोलेनन्।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारले पठाउने ५–७ लाखको योजना प्रदेश सरकारले लागू नगर्ने पनि बताएका छन् ।केन्द्रीय सरकारले बजेट कम दिँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको भन्दै ३० वर्षअघि गर्नुपर्ने काम अहिले गरिरहेको समेत उनले बताएका छन्।

सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा रविसहित ३९ जनाविरुद्ध काठमाडौँमा मुद्दा दायर

काठमाडौँ- कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको बचत हिनामिना प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा दायर गरिएको छ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो। सरकारी वकिल कार्यालयले ३९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

प्रहरीले ४४ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको थियो। पाँचजनाको ठेगाना नखुलेको कारण मुद्दा दायर भएन।

दुई अर्ब ४१ करोड बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेले जानकारी दिएका छन् । पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्व समेत सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा दायर भएको छ भने,सहकारी ठगी आरोपमा हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीको हिरासतमा रहेका लामिछानेविरुद्ध पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा पनि थुनछेक बहस चलिरहेको छ ।

संविधान संशोधनको क्रममा संघीयता र गणतन्त्र यथावत रहन्छ, यसमा कुनै सम्झौता गर्दैनौ: रास्वपा

काठमाडौँ- संविधान संशोधनबारे सुझाव दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को जारी पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्दै , रास्वपाले संविधान संशोधनको क्रममा संघीयता, गणतन्त्र र वर्तमान व्यवस्था यथावत रहने र त्यसमा रास्वपाले कुनै पनि किसिमको सम्झौता नगर्ने बताएको छ।

प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संविधान संशोधनका क्रममा संघीयता, गणतन्त्र र वर्तमान व्यवस्थामाथि पार्टीले कुनै सम्झौता नगर्ने र गर्न नदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । रास्वपा संविधानलाई अझै समृद्ध र मजबुत बनाउने कुरामा अडिग रहेको र संविधानमा व्यवस्था भएको संघीयता गणतन्त्र र वर्तमान व्यवस्थामा कुनै सम्झौता नहुने उनले बताएका छन्। “समावेशीतामा काम गर्ने संयन्त्र र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि यो प्रत्युपादक होला कि भन्ने कुरामा त्यसमा चिन्ता गर्नुपर्दैन। हामी अगाडि जाने हो पछाडि सर्ने होइन। समावेशीतालाई अझ मजबुत बनाउने हो भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौं। तर कतिपय कुराहरु बाझिएका छन्। कतिपय कुराहरु संवैधानिक व्यवस्थाकै कारण हुन दिएन। यसका लागि हामीले अनुसूचिमै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको बाँडफाँडको कुरा पनि मिलेको छैन। समाजलाई अघि लग्ने हो, व्यवस्थालाई बलियो बनाउने हो। संविधानमा भएका कुराहरुलाई अझ प्रगतिशीलतिर लाने हो। यसमा प्रत्युपादक हुन्छ भन्न गुञ्जायमान जायज हुँदैन “, उनले भने।

उनले संविधान संशोधनको लागि संघीय संसदमा बहुमत हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण कांग्रेस र एमालेले चाहेर मात्र संशोधन गर्न नसकिने दाबी समेत गरेका छन् ।

नेपालको विकास र समृद्धिकालागि बीआरआई महत्वपूर्ण : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं : नेकपा (एमाले) ले नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न बीआरआई महत्वपूर्ण रहेको बताएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय कमिटीको आठौं बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच भएको बीआरआई सम्झौताको विशेष महत्व रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

नेकपा (एमाले) कुनै पनि सहयोग आयोजनाका विषयलाई आफ्नो विशिष्ट राजनीतिक माग वा भूराजनीतिक स्वार्थका आधारमा अनावश्यक रूपमा राजनीतिकरण र विवादित बनाउनु राष्ट्रिय हितमा नहुने बताएको छ।

हस्ताक्षरित बीआरआई सम्झौताले कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार निर्माणमा टेवा पु¥याएर नेपालको भूपरिवेष्ठितताले सिर्जना गरेका कठिनाइहरू हटाउन मद्दत गर्नुका साथै नेपालको पारवहन सुविधालाई विविधीकरण गर्न, व्यापार सहजीकरण गर्न र लगानी बढाउन मद्दत पुग्ने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको छ । विकास र समृद्धिको जनताको चाहना पूरा गर्न, द्रुत आर्थिक विकासमार्फत विकासशील मुलुकलाई स्तरोन्नति गर्ने, दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न र नेपाललाई जतिसक्दो चाँडो मध्यम आय भएको मुलुकमा उचाल्न हामीसँग स्रोतसाधनको अभाव छ र यसलाई छिचोल्दै अगाडी बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको पनि उनले बताएका छन् ।

एमाले र कांग्रेसले बीआरआईमा साझा अडानमा पुगेर हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदनमार्फत जानकारी दिइएको छ । संवेदनशील विषयमा सत्ता साझेदारीमा विभाजन गरेर फेरि अस्थिरता खेती गर्न खोज्नेहरुको योजना असफल भएको भन्दै बिआरआइ सम्झौता आफैमा महत्वपूर्ण रहेको तर सबै भ्रम र असुविधालाई तोडेर यस विषयमा देशका दुई प्रमुख दलबीच साझा धारणा बनेको एमालेले जनाएको छ । यसले वैदेशिक सम्बन्ध र वैदेशिक सहायता परिचालनमा सिंगो राष्ट्रको एउटै आवाज उठाउन र वार्ताको टेबुलमा राष्ट्रिय अडानलाई बलियो बनाउन सहयोग गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग भरपर्दो सम्बन्ध र आर्थिक साझेदारी विकास गर्न चाहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘नेकपा (एमाले) देशको वैदेशिक सम्बन्ध सन्तुलित, भरपर्दो, दिगो र पारस्परिक विश्वास र लाभमा आधारित परराष्ट्र नीतिका आधारमा परिचालन गर्न चाहन्छ । कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रलाई अरूको आदेश, निर्देशन वा हितका लागि काम गर्न बाध्य पार्नु हुँदैन। हामी स्वतन्त्रताको वास्तविक अभ्यासलाई जोड दिन चाहन्छौं भन्दै, राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग विश्वासयोग्य सम्बन्ध र आर्थिक साझेदारी विकास गर्न चाहने ओलीले बताएका छन्। नेपाल आफ्ना मित्रहरूलगायत छिमेकीहरूको जायज हित र चासोप्रति संवेदनशील छ। त्यसैगरी नेपालले आफ्ना छिमेकी र सबै मित्र राष्ट्रहरू नेपालको राष्ट्रिय हित, आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, बाह्य सम्बन्धको आचरण र संवेदनशीलताप्रति संवेदनशील, सहयोगी र सकारात्मक हुन चाहेको पनि उनले बताएका छन्।

रुसी विदेश मन्त्रालयद्वारा रुसी पत्रकारको हत्याको उचित प्रतिक्रिया दिन माग

मस्को- मस्कोले युक्रेनी सशस्त्र सेनाद्वारा रूसी पत्रकारको हत्याको युनेस्को प्रमुख अड्रे अजौलेबाट उचित प्रतिक्रियाको माग गरेको छ ।

मानव अधिकारको वकालत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारीहरूले यी हत्याका दोषीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै,रुसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले डोनेट्स्कमा मारिएका रूसी युद्ध संवाददाता अलेक्ज्याण्डर मार्टेम्यानोभको मृत्युबारे अजौलेको प्रतिक्रिया माग गरेकी छन्।

गत जनवरी ४ मा युक्रेनी सेनाले लक्षित गरेको ड्रोन आक्रमणमा परि इज्भेस्टिया स्वतन्त्र संवाददाता अलेक्ज्याण्डर मार्टेम्यानोभको मृत्यु भएको थियो भने रूसी मिडिया आउटलेटका अन्य चार कर्मचारीहरू गम्भीर घाइते भएका थिए।
आक्रमणमा बाँचेकाहरूको बयान अनुसार युक्रेनी सेनाले सञ्चारकर्मीहरुलाई लक्षित गरेर ड्रोन हमला गरेको थियो।

पत्रकारहरुको हत्या भएको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले पनि जेलेन्स्की शासनको अत्याचारलाई जानाजानी बेवास्ता गरेको उनले बताएकी छन।

आफ्ना वैचारिक विरोधीहरूलाई निर्मूल पार्न आतंकवादी तरिकाहरू खुला रूपमा प्रयोग गरि रुसी पत्रकारहरूको जानाजानी हत्या गर्नु जेलेन्स्की शासनद्वारा गरिएको रक्तपातपूर्ण अत्याचारहरूको श्रृंखला र अर्को क्रूर अपराध भएको पनि उनले बताएकि छन्।

अहिलेसम्म युनेस्कोको नेतृत्व र यसका प्रमुखले व्यक्तिगत रूपमा यो गहिरो त्रुटिपूर्ण र दुष्ट अभ्यासको कट्टरपन्थी संशोधनलाई संकेत गर्ने कुनै पनि कदम नचालेको भन्दै, रुसी पत्रकारहरू विरुद्धको अपराधका सबै दोषीहरूलाई पहिचान गरिने र उनीहरूलाई दण्डनीय सजाय दिइने उनले बताएकी छन्।

नेकपा र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी विद्रोहीबीच एकता घोषणा गरिएको छ ।

काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उक्त एकता घोषणा गर्दै
उनीहरुले यो एकता र ध्रुवीकरणले एकीकृत जनक्रान्तिका मित्र वर्ग, शक्ति र समुदायलाई एकताबद्ध बन्न एक कदम अगाडिबाट सकारात्मक सन्देश दिने बताएका छन्।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले देशका तीन ठूला दलले नेपालको नेतृत्व गर्दा देश र जनतालाई के दियो भनेर हेर्ने हो भने प्रश्नबाहेक केही नदेखिएको भन्दै, कांग्रेस, एमाले र माओवादी पटक पटक सरकारमा रहँदा पनि देशको लागि केहि गर्न नसकेको बताएका छन्।

“हामी स्पष्ट छौं र लड्न पनि तयार छौं, तर जनताको परिवर्तन हुनुपर्छ, परिवर्तनको लडाइँ लड्नुपर्छ र यसमा हामी दृढ छौं भन्दै”,क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी विद्रोही संयोजक जितेन्द्र सीले जनताको अवस्था परिवर्तनको लागि देशभर नै अभियान सञ्चालन गर्ने र एक महिनाभित्र देशभर यो अभियानलाई अगाडी बढाउने बताएका छन्।

सुस्मिता हत्या प्रकरणमा फरार रहेका युवक मृत फेला

काठमाडौं : काठमाडौंको गौशालास्थित बागमती होटलमा मृत भेटिएकी सुस्मिता खड्का हत्या प्रकरणका अभियुक्त देवबहादुर थापा मृत भेटिएका छन् ।

हत्यापछि फरार भनिएका थापा गृह जिल्ला ओखलढुंगामा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। थापा सुनकोशीको सिस्नेरीस्थित जंगलमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएका छन्।

पुस १७ गते बुधबार सुस्मिता खड्का काठमाडौंको गौशालास्थित बागमती होटलको ३०८ नम्बरको कोठामा मृत भेटिएकी थिइन्। होटलमा खड्कासँगै थापा पनि बस्न गएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । हत्या गरेर थापाले कोठामा बाहिरबाट ताल्चा लगाएर फरार भएको प्रारम्भिक अुनसन्धानमा देखिएको प्रहरीले बताएको थियो।

विचार मिल्ने दलसँग एकता गर्ने राप्रपा नेपालको निर्णय

काठमाडौं – राप्रपा नेपालले विचार मिल्ने दलसँग एकता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

दुई दिनसम्म बसेको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकले २०८२ मंसिर १३, १४ र १५ गते काठमडौंमा महाधिवशेन गर्ने निर्णय गर्दै, पार्टीको राजनीतिक कार्यपत्र, संगठन विभागको प्रतिवेदन तराई मधेस उत्थान अभियान सम्बन्धि कार्ययोजना, आर्थिक प्रतिवेदन र सचिवालयको प्रतिवेदन पनि परिमार्जनसहित पारित गरेको छ ।

पार्टीले आगामी विसं २०८१ चैतदेखि जनसंघर्ष सुरु गर्ने र समान विचारधारा भएका दल तथा समूहसँग एकता गर्ने र एकता सम्भव नभए सहकार्य वा मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

कांग्रेस नेता डा शेखर कोइरालाले पौष २९ गते बेलायतको संसदमा सम्बोधन गर्ने

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले बेलायतको संसद (वेस्टमिनिस्टर) मा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । उनले आगामी पौष २९ मा संसद भवन भित्र हुने विशेष कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नेछन् ।

कार्यक्रममा बेलायतका एसिया राज्यमन्त्री, उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्य मन्त्रीका साथै बेलायती संसदका सदस्यहरुको सहभागिता रहनेछ ।एसिया राज्यमन्त्री क्याथरिन वेस्ट र उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्यमन्त्री ग्यारेथ थोमसको निमन्त्रणामा नेता कोइराला बेलायत जाँदैछन् ।

कोइराला बेलायतको संसदमा मन्त्री तथा सांसदहरुलाई सम्बोधन गर्ने पहिलो नेपाली नेता बन्नुहुनेछ ।

विश्वविद्यालयभित्र दलीय प्रभावलाई अन्त्य गर्न जरूरी छ : शिक्षामन्त्री भट्टराई

काठमाडौं – शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० को छलफलमा बोल्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विश्वविद्यालयभित्रको दलीय प्रभावलाई अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताएकी छिन् ।

अब विश्वविद्यालय कस्तो हुने ? भन्ने किसिमको निर्धारण हुनेगरी विधेयक बनाउनुपर्ने र विश्वविद्यालयभित्रको दलीय प्रभाव र दबाबलाई अन्त्य गर्नेगरी विधेयक ल्याउनुपर्ने उनले बताइन् ।

यसअघी विश्वविद्यालयमा शिक्षाविद् भनेको को हो ? भन्नेकुराको परिभाषा गर्‍यौँ र अहिले हामीलाई शिक्षाविद् खोज्नुपर्‍यो भने नेपाल विश्वविद्यालयको ऐन हेर्दा पुग्यो । त्यो ऐनमा जे लेखेको छ, त्यसको आधारमा शिक्षाविद्को परिभाषा गर्नसक्छौँ भन्ने कुरालाई उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गर्दै,विश्वविद्यालयभित्रका अराजनीतिक गतिविधिहरुको अन्त्य गर्नुपर्ने गरी ऐन ल्याउनुपर्ने उनले बताएकी छन्।

चैत मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यता नवीकरण सक्ने कांग्रेसको निर्णय

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको सदस्यता व्यवस्थापन समितिको बैठकले क्रियाशील सदस्यताको नवीकरणको कार्य चैत मसान्तभित्र सक्ने निर्णय गरेको छ ।

समिति सदस्य प्रकाश स्नेही रसाइलीले क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको कार्य सक्नका लागि कार्ययोजना बनाएर चैत मसान्तसम्म टुंगाउने निर्णय गरिएको बताएका छन्।

क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन जातजाति, जनसंख्या, पार्टीको मतको प्रतिशतको समेत सम्बोधन हुने गरी प्राविधिकको साथ लिएर व्यवस्थापन समितिले थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरिएको पनि उनले बताएका छन्।

महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा रहेको सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरु स्नेही, सीता गुरुङ र योगेन्द्र चौधरी सदस्य छन् ।

लेखा समितिका सभापति ऋषिकेशका स्वकीय सचिव निष्काशित

काठमाडौं – सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका स्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेल पदबाट बर्खास्त भएका छन्। पोखरेल ठगी धन्दामा संलग्न रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि सभापति पोखरेलले उनलाई स्वकीय सचिवको जिम्मेवारीबाट निष्काशन गरेका हुन्।

सभापति पोखरेलले शुक्रबार संघीय संसदको महासचिवलाई पत्र लेख्दै अनिललाई स्वकीय सचिवबाट निष्काशन गरेको जानकारी गराएका छन्।

सभापति पोखरेलले उनीमाथि लागेको आरोपको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न स्वकीय सचिवको जिम्मेवारीबाट निष्काशन गरेको बताएका छन्। एमबीबीएसमा नाम निकालिदिने भन्दै लाखौं रकम लिएको आरोप उनीमाथि छ।

स्वकीय सचिव अनिलविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको छ। उनलाई उच्च अदालत मोरङले पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिइसकेको छ।

महुली लघुवित्तको एफपीओ बाँडफाँट

काठमाडौं – महुली लघुवित्त वित्तीय संस्थाको एफपीओ बाँडफाँड भएको छ ।

बिक्री प्रवन्धक लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलले एक कार्यक्रमका बीच एफपीओ बाँडफाँट गरेको हो ।जसमा ४७ हजार ५५४ जनाले सेयर पाएका छन् । तीमध्ये ९ जनाले ११ कित्ताका दरले पाएका छन् भने बाँकीले १० कित्ताका दरले पाएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन बमोजिम सर्वसाधारणमा जारी सेयर ३० प्रतिशत हुनुपर्नेमा हाल १९. ६८ प्रतिशत मात्रै रहेकाले एफपीओ जारी गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । अंकित मूल्य १ सयका दरले कम्पनीले एफपीओ जारी गरेको हो । हाल यस कम्पनीको मूल्य प्रतिकित्ता १४८५ रुपैयाँ छ ।

कीर्तिमानी पर्वतारोही मिङ्मा शेर्पालाई भव्य स्वागत

काठमाडौं : कीर्तिमान कायम गर्ने पर्वतारोही मिङ्माजी शेर्पालाई काठमाडौंमा भव्य स्वागत गरिएको छ । अक्सिजनको सहाराबिना विश्वका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला सबै हिमाल आरोहण गरी स्वदेश फर्किएका शेर्पालाई शुक्रबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भव्य स्वागत गरिएको छ ।

शेर्पाले सातै महादेशका अग्लो हिमाल आरोहण समेत गरेका छन् । स्वदेश फर्किएपछि उनले सातै महादेशका अग्लो हिमाल आरोहण गर्ने सपना पूरा भएकोमा आफूलाई खुसी लागेको बताए ।उनले पर्वतारोहण सम्बन्धी विश्व अवार्ड नेपाललाई दिलाउन पाएमा झनै खुशी हुने बताए ।

प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग उनको निवास काठमाडौंको बुढानीलकण्ठमा भेट गरेका छन् ।

करिब दुई घण्टासम्म चलेको भेटमा प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबीच नेकपा एमालेको पछिल्लो राजनीतिक गतिविधि र समसामयिक विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ ।

स्वर्णलक्ष्मी बचत अपचलन प्रकरणमा लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस

काठमाडौं : कालीमाटीमा रहेको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको आरोपमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित ४४ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी प्रहरीले उनीहरूविरुद्ध सहकारी ठगी,सङ्गठित अपराधको कसूरमा सजाय हुनुपर्ने मागसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ।

प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको रायसहितको प्रतिवेदनमा उक्त सहकारीबाट अपचलन भएको रकमसहित प्रहरीले १ अर्ब १९ करोड ४९ लाख २१ हजार २७० रुपैयाँ बिगो मागदावी गरिएको छ।

स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न लामिछानेसहित जीबी राई,पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी,जीबीको साढुभाई दीपक लामा, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल र व्यवस्थापक नवीन अछामीसहितका ४४जनालाई ‍प्रतिवादी कायम गरेको प्रहरीले जनाएको छ।

उक्त सहकारी ठगी प्रकरणमा ६९० जनाले ९३ वटा जाहेर दिएका छन्। सहकारीमा ५ हजार ६६९ जना बचतकर्ताको २ अर्ब ६५ करोड ९५ लाख ५९ हजार ५८ रुपैयाँ अपचलन भएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

यस्तै विद्यार्थी नेता दिपेश पुनकी पत्नी सविना आले मगरलाई उक्त मुद्दामा प्रतिवादी कायम गरिएको छ। उक्त सहकारीबाट ऋण लिएका अन्य एक दर्जन संघसंस्थालाई पनि प्रहरीले प्रतिवादी बनाएको छ । रकम अपचलन भएको सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा ६४ करोड ८३ लाख ३८ हजार ४ सय ६५ रुपैयाँ कारोबार भएको प्रहरीको अनुसन्धान खुलेको छ।

यसैगरी पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति एवं गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक लामिछानेसहित गोरखा मिडियाकै पूर्वउपाध्यक्ष एवं पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलगायत सातजनाको मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस जारी छ। उनीहरूमाथि सहकारी ठगी,सांगठिक अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसूरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने कास्की प्रहरीको राय छ।

राइड सेयरिङ नियमनका लागि कानुन बनाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङ एप नियमनका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

राइड सेयरिङ एप पठाओको दर्ता खारेजीको माग गर्दै ६ वर्षअघि सर्वोच्च पुगेका अधिवक्ता श्यामकुमार श्रेष्ठको रिटको सुनुवाइपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको छ ।

आदेशमा पठाओ नेपाल प्रालि कानुनअनुसार कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, उद्योग विभागमा दर्ता भएको, यसको कानुनी व्यक्ति देखिएको र कानुनी व्यक्तिको दर्ता खारेज गर्ने वैकल्पिक उपचारको मार्गप्रशस्त हुँदाहुँदै रिट अधिकार क्षेत्रबाट दर्ता खारेज गर्न नमिल्ने सर्वोच्चले खुलाएको छ।

रिटले मागेबमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ। सोसँगै उक्त रिट सर्वोच्चले खारेज गरी सरकारलाई राइड सेयरिङजस्ता यातायातसम्बन्धी व्यवसायको सम्बोधनका लागि यथाशक्य चाँडो पर्याप्त कानुनी प्रबन्ध गर्न आदेश दिएको छ।

निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षी पठाओ नेपाल प्रालिजस्ता मोबाइल एपबाट सञ्चालन भएका राइड सेयरिङको सम्बन्धमा कम्प्युटरसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने कानुनी व्यक्तिले तोकिएअनुसार शर्त माने नमानेकोबारे निरन्तर अनुगमन गर्नू गराउनू भनी नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग विभाग र यातायात व्यवस्था विभागको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।’

सर्वोच्चले राइड सेयरिङ सेवालाई रोजगारीको हक, उपभोक्ताको हक तथा उद्यमशीलता र आर्थिक समृद्धिसँग आबद्ध गरेर हेरिनुपर्ने जनाएको छ। वर्तमान समयमा यस सेवासंग ठूलो मात्रामा चालकको रुपमा रोजगारी र सेवाग्राहीको रुपमा यात्रीको सिधा सम्बन्ध कायम भएको देखिएको पनि सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ।

संवैधानिक परिषदका ५२ असंवैधानिक नियुक्ति

काठमाडौं – अध्यादेशमार्फत संवैधानिक नियुक्ति पाएका संवैधानिक ५२ जना पदाधिकारीविरुद्धको रिट पुन: एक पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।

५२ जना पदाधिकारीहरुको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै प्रश्न उठेको पदाधिकारीको कार्यकाल संवैधानिक भूमिकामा चार वर्ष पुगेको छ, यधपी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेको उक्त रिटमा चार वर्षदेखि फैसला हुन सकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेको उक्त रिट ११ पटकसम्म हेर्न नभ्याइनेमा परिसकेको छ । सर्वोच्चले उक्त रिटको सुनुवाईका लागि माघ २ को पेसी तोकेको छ ।

प्रेस चौतरी नेपालको महाधिवेशन फागुन २३ गतेदेखि २५ सम्म

काठमाडौँ- प्रेस चौतारी नेपालले १०औँ महाधिवेशनमा फागुनमा गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रेस चौतारी नेपालको आज बसेको सचिवालय बैठकले आगामी फागुन २३ देखि २५ गतेसम्म विराटनगरमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको चौतारीका महासचिव हिरामान लामाले जानकारी दिए।

उनले श्रमजीवी पत्रकारले अझै पनि न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गर्नुपरेको र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता पत्रकारका हकहितका काम हुन नसकेकाले महाधिवेशन त्यसतर्फ पनि केन्द्रित हुने बताए।

महाधिवेशन अगाडि प्रेस चौतारी नेपालले प्रदेश र जिल्ला अधिवेशन सकाउने निर्णय गरेको छ।उनका अनुसार जिल्ला अधिवेशन माघ २५ गते र प्रदेश अधिवेशन फागुन ७ गतेभित्र सक्ने निर्देशन दिएको छ। रासस

राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन फागुनमा

उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशकको रणनीतिक कार्ययोजना उपर पृष्ठपोषण लिने उद्देश्यसहित सरकारले राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पाँचौँ संस्करणको राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन आगामी फागुन १६ र १७ गते काठमाडौँमा आयोजना गर्ने भएको हो।

मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहसचिव एवं प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरेले उक्त दुई दिने सम्मेलनको तयारीबारे  जानकारी दिए। मुख्यतः श्रम कानुन र नीतिको समसामयिक सुधारमा केन्द्रीत श्रम तथा रोजगार सम्मेलनका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा मूल आयोजक समिति गठन भएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए।
    
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशकको संयोजकत्वमा तयारी समिति र मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख एवं मातहत कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा सात वटा उपसमिति गठन गरी सम्मेलन तयारी अगाडि बढिरहेको जानकारी दिइएको छ।

आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा देखा परेका चुनौतीको विश्लेषण गरी आगामी नीतिगत र कानुनी परिमार्जनका लागि सुझाव लिने सम्मेलनको उद्देश्य रहेको सचिव मुकुन्द्रप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए।     

वैदेशिक रोजगारीलाई मुलुकले आर्थिक समृद्धिको अल्पकालीन रणनीतिको रूपमा मात्र लिएको र आन्तरिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि नै आगामी कार्यदिशा हुनुपर्नेतर्फ मन्त्रालयले जोड रहेको उनको भनाइ छ।

उक्त सम्मेलनले श्रम तथा रोजगारयोग्य वातावरण सिर्जनाका लागि अन्तर–तह एवं अन्तर–निकाय समन्वय र सहकार्य स्थापना गर्ने बताइएको छ।

‘सम्मेलनमार्फत श्रमिक, रोजगारदाता, अनुसन्धानकर्तालगायत यस क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति तथा संस्थाबाट सरकारलाई प्राप्त हुने सुझावलाई मन्त्रालयले अवलम्बन गर्ने आगामी नीतिगत र कानुनी सुधारमा पृष्ठपोषणको रूपमा आन्तरिकीकरण गर्नेछ’, सचिव निरौलाले भने।

दुई दिने सम्मेलनमा रोजगारी र उत्पादनशीलता अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, ट्रेड युनियन, श्रम तथा रोजगार विषयसँग सम्बन्धित व्यवसायी र अनुसन्धानकर्ता/ विज्ञ, विकास साझेदार, गैरसरकारी क्षेत्र तथा युवा गरी झण्डै पाँच सय जनाको सहभागिता रहने छ। सम्मेलनमा ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट पनि सहभागी गराउने मन्त्रालयको तयारी छ।

सम्मेलनस्थलमा मन्त्रालय, निजी क्षेत्र तथा अन्य विकास साझेदारको स्टलमार्फत् श्रम तथा रोजगार सम्मेलनसम्बन्धी सूचना तथा जानकारी दिइने जनाइएको छ। मन्त्रालयले २०५४ सालदेखि चार पटक श्रम तथा रोजगार सम्मेलन आयोजना गरिसकेको छ। चौथो सम्मेलन २०७६ मा सम्पन्न गरेको थियो। रासस

डीआईजी कडायत र केसी एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस

काठमाडौं – प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) कुबेर कडायत र रवीन्द्र केसीलाई नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

बढुवा समितिको बैठकले कडायत र केसीको नाम सिफारिस गरेको हो । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम २७ को उपनियम (४) बमोजिम सिफारिस गरिएको बताइएको छ ।

बढुवाका लागि सिफारिस भएका कडायत प्रहरी महानिरीक्षक नक्सालको सचिवालयमा कार्यरत छन् भने केसी नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालस्थित अनुसन्धान, योजना तथा विकास निर्देशनालयमा कार्यरत छन् ।

इसरायल प्यालेस्टाइन युद्धमा मारिए २१७ बढी पत्रकार र सञ्चारकर्मी

गाजामा द्वन्द्व १५ औं महिनामा प्रवेश गर्दा, अक्टोबर ७, २०२३ देखि डिसेम्बर २५, २०२४ सम्म कम्तिमा २१७ पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरू मारिएका छन् ।

पत्रकारहरूको हालैका यी हत्याहरूले गाजामा सञ्चारकर्मीहरुले काम गरिरहेको खतरनाक वातावरणलाई रेखांकित गर्दछ। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, यो पत्रकारहरूको लागि सबैभन्दा खराब द्वन्द्व साबित भएको छ। विशेष गरी गाजा बाहिरका पत्रकारहरूलाई युद्धक्षेत्रबाट रिपोर्ट गर्न बन्द गरिएको इसरायल प्यालेस्टाइन युद्धमा रिपोर्टिङ कहिलेकाहीं असम्भव र धेरै पटक, घातकजस्तै साबित भएको छ ।

यी चुनौतिहरूको बावजुद, प्यालेस्टिनी पत्रकारहरूले २१ औं शताब्दीको सबैभन्दा घातक द्वन्द्वको समयमा संसारले हेर्ने आँखा र सबिले सुन्ने कानको रूपमा सेवा गर्दै युद्धको भयावहताहरू रिपोर्ट गर्न जारी राखेका छन्।

उक्त समयमा ४५,४०० भन्दा बढी मानिसहरू मारिएका छन् भने १०८,००० भन्दा बढी घाइते भएका छन्।

निम्न सूची गाजामा मारिएका पत्रकार र मिडियाकर्मीहरूको हो।

journalists killed in gaza
journalists killed in gaza 1
journalists killed in gaza 2
journalists killed in gaza 3

कुलमान घिसिङले बुझाए नोट अफ डिसेन्ट

काठमाडौं– नेपाल विधुत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरण बोर्डले मन्त्रालय गठित समितिलाई स्रोत र तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन गरेको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध ‘नोट अफ डिसेन्ट’ दायर गरेका छन् ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बिलिङ विवाद अध्ययन गर्न ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको नेतृत्वमा अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । प्राधिकरणले त्यस्ता समितिहरू विधुत नियमन आयोगबाटै स्थापना हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।उक्त कदमको विरोधका गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मंगलबार बसेको बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट बुझाएका हुन् । बोर्ड सदस्य रतन ऐयर र भरत आचार्यको समर्थनमा घिसिङले समितिको वैधानिकताप्रति चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका छन् ।

प्राधिकरण र औद्योगिक व्यावसायीबीच लामो समयदेखिको भुक्तानीलाई लिएर चलिरहेको विवादका कारण यो विवाद उत्पन्न भएको हो । प्राधिकरणले प्रक्रियागत अनियमितता भएको भन्दै मन्त्रालयले गठित समितिलाई तथ्याङ्क र सुविधा दिन विरोध गरेको छ ।

एक चीन नीति अन्तर्गत ताइवानसँग एकीकरण अपरिहार्य :सी जिनपिङ

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ताइवानको सम्बन्धमा एक चीन नीतिको महत्त्वमा जोड दिँदै टापुसँगको एकीकरण रोक्न नसकिने प्रक्रिया भएको बताएका छन्।

सन् १९४९ मा चिनियाँ गृहयुद्धमा पराजित भएपछि ताइवानमा राष्ट्रवादी शक्तिहरूले स्वशासन स्थापना गरेका थिए। हाल केही मुट्ठीभर राष्ट्रहरूले यसलाई स्वतन्त्र भनी मान्यता दिएका छन् तर रुसलगायत अधिकांशले उक्त क्षेत्र चीनको हिस्सा भएको र सो कुरामा बेइजिङको अडान यथावत रहेको उनले बताएका छन् ।

“ताइवान स्ट्रेटका दुबै छेउका देशबासीहरू एउटै परिवार हुन्। हाम्रो पारिवारिक बन्धनलाई कसैले तोड्न सक्दैन र मातृभूमिको राष्ट्रिय एकीकरणको ऐतिहासिक प्रवृत्तिलाई कसैले रोक्न सक्दैन,” सीले भने।

“राज्य प्रमुखले यो प्रक्रिया अपरिहार्य छ र दुबै पक्षका मानिसहरू “उद्देश्यको साझा भावनाले बाँधिएको हुनुपर्छ र चिनियाँ राष्ट्रको कायाकल्पको महिमामा सहभागी हुनुपर्दछ” उनले भने ।

अमेरिकाले आधिकारिक रूपमा एक चीन नीतिको पालना गर्दै, ताइवानलाई चीनको हिस्साको रूपमा मान्यता दिएपनि चीनको आक्रोशलाई उत्प्रेरित गर्दै ताइपेमा सरकारसँग सैन्य सहयोगमा संलग्न रहेको र चीन सरकारले ताइपेईलाई अमेरिकी हतियार बिक्रीको बारम्बार निन्दा गर्दै आएपनि वाशिंगटनले यस क्षेत्रमा तनाव बढाएको आरोप समेत उनले लगाएका छन् ।

सन् २०२५ मा चुनौतीहरूभन्दा माथि उठ्ने छौँ :चिनियाँ राष्ट्रपति

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले मङ्गलबार विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रले कडा परिश्रमका माध्यमबाट चुनौती र दबाबलाई पार गर्न सक्ने भन्दै आगामी वर्षमा विश्वस्त रहन राष्ट्रलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले चाइना मिडिया ग्रुप र इन्टरनेट मार्फत सन् २०२५ को नयाँ वर्षको सन्देशमा उक्त टिप्पणी गरेका हुन्।

२०२५ मा आफ्नो १४ औं पञ्चवर्षीय योजना पूर्ण रूपमा पूरा गर्न सेट गरिएको छ, चीनले थप सक्रिय र प्रभावकारी नीतिहरू लागू गर्नेछ, उच्च गुणस्तरको विकासलाई प्राथमिकता दिनेछ, विज्ञान र प्रविधिमा आत्मनिर्भरता र बललाई बढावा दिनेछ, र आर्थिक र सामाजिक विकासमा ठोस गति कायम गर्नेछ, सीले भने ।

उनले भने कि चिनियाँ अर्थतन्त्रले “अहिले केही नयाँ परिस्थितिहरूको सामना गरिरहेको छ, जसमा बाह्य वातावरणमा अनिश्चितताका चुनौतीहरू र नयाँमा रूपान्तरणको दबाब समावेश छ।””तर हामी हाम्रो कडा परिश्रमले जित्न सक्छौं। सधैं जस्तै, हामी हाम्रो कठिन समयमा बलियो हुन्छौं। हामी विश्वस्त हुनुपर्छ,” सीले भने।

२०२४ मा चीनको मार्गचित्रको समीक्षा गर्दै, सीले अर्थतन्त्र पुनरुत्थान भएको र राष्ट्रिय जीडीपीले १३० ट्रिलियन युआन र देशको अन्न उत्पादन ७०० मिलियन भन्दा बढी हुने अपेक्षा गरेको बताएका छन् ।

उनले चीनले नयाँ गुणस्तरीय उत्पादक शक्तिको विकास गरेको र नयाँ व्यापारिक क्षेत्र, रूप र मोडलहरू उदाउँदै गएको पनि बताए। पहिलो पटक, चीनले एक वर्षमा १० मिलियन भन्दा बढी नयाँ ऊर्जा वाहनहरू उत्पादन गरेको छ, र एकीकृत सर्किट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र क्वान्टम कम्युनिकेसन लगायतका क्षेत्रहरूमा सफलता हासिल गरेको समेत बताएका छन् ।

पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा वृद्धि

काठमाडौँ – नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य परिमार्जन गर्दै पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेको छ । यो समायोजनसँगै अहिले काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल प्रतिलिटर १६३ रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य १५३ रुपैयाँ रहेको छ ।

निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर २ रुपैयाँले घटाएर प्रतिलिटर १२६ रुपैयाँ तोकेको जानकारी दिएका छन् । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य (काठमाडौंका लागि) प्रति किलोलिटर १५ अमेरिकी डलरले घटाइएको छ ।

निगमले मंगलबार राति १२ बजेबाट लागू हुनेगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो । तर, तरल पेट्रोलियम ग्यास (एलपिजी) को मूल्य भने यथावत रहेको छ ।

नेपाललाई इन्धन आपूर्ति गर्ने इन्डियन आयल कर्पोरेसनको पछिल्लो मूल्यसूचीअनुसार सो मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ।

अदालतद्वारा दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिलाई पक्राउ पुर्जी जारी

महाभियोग लगाइएका दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक येओललाई अदालतले हिरासतमा राख्ने अनुमति सहित पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ।

डिसेम्बर १४ मा संसदबाट महाभियोग लगाइएका राष्ट्रपतिका सम्बन्धमा अनुसन्धान चलिरहेकै बेला स्पष्टिकरणको लागि लगातार तेस्रो पटक पनि उपस्थित नभएपछि उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो।

दक्षिण कोरियाली कानूनले वर्तमान राष्ट्रपतिलाई देशद्रोह वा विद्रोहको मुद्दा चलाउन सक्ने आंकलन गरिएको छ ।

अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टरको निधन

अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टरको १०० वर्षको उमेरमा निधन भएको छ ।

विश्वभर प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको वकालत गर्ने कार्टर सेन्टरले आइतबार दिउँसो उनको जर्जियाको प्लेन्सस्थित घरमा निधन भएको जनाएको छ ।

सन् १९७७ देखि १९८१ सम्म उनि अमेरिकाको राष्ट्रपतिको रूपमा रहे।
कम अनुमोदन मूल्याङ्कनका साथ व्हाइट हाउस छोडेपछि, उनको प्रतिष्ठा मानवीय कार्यको माध्यमबाट पुनर्स्थापित भयो जसले उनलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गर्यो।

कार्टर राष्ट्रपति हुनु अघि जर्जियाका गभर्नर , अमेरिकी नौसेनामा एक लेफ्टिनेन्ट र एक किसान थिए। उनका चार छोराछोरी, ११ नातिनातिना र १४ पनाति-पनातिनाहरू छन्।

७७ वर्ष लामो वैवाहिक जीवन संगै बिताएकी उनकी श्रीमती रोजालिनको भने नोभेम्बर २०२३ मा निधन भएको थियो।

यस्तो छ राष्ट्र बैंकले आजको लागि निर्धारण गरेको बिदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि निर्धारण गरेको विनिमयदर अनुसार, युके पाउण्ड स्टर्लिङ, अष्ट्रेलियन डलर, सिङ्गापुर डलर, साउदी अरेबियन रियाल, साउथ कोरियन वन, कुवेती दिनार, बहराइन दिनारको भाउ बढेको छ ।

यस्तै, युरोपियन युरो, स्वीस फ्र्याङ्क, क्यानेडियन डलर, जापानी येन, कतारी रियाल, थाई भाट, स्वीडिस क्रोनरको भाउ घटेको छ भने केही विदेशी मुद्राको विनिमयदर स्थिर छ ।

निर्धारित दरअनुसार, अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३७ रुपैयाँ १६ पैसा कायम भएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४२ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर एक सय ४३ रुपैयाँ ०३ पैसा, युके पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर एक सय ७१ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर एक सय ७२ रुपैयाँ ५५ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर एक सय ५१ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५२ रुपैयाँ ०९ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८४ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर ८५ रुपैयाँ २९ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९४ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर ९५ रुपैयाँ १९ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर एक सय रुपैयाँ ९५ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर आठ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर आठ रुपैयाँ ६९ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ७९ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ५३ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ६२ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ०१ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ०२ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ३४ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ६७ पैसा निर्धारण भएको छ ।

साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ३१ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १२ रुपैयाँ ४६ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ०९ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ १८ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङ्कङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ६७ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ४३ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर चार सय ४५ रुपैयाँ ११ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ६२ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ६३ रुपैयाँ ८२ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिदर तीन सय ५४ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ५६ रुपैयाँ २४ पैसा तोकिएको छ । त्यसैगरी भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर एक सय ६० रुपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ ।

यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुनेसमेत जनाइएको छ ।

एमसीसीले करिब ५ करोड अमेरिकी डलर रकम थप गर्ने

काठमाडौं – मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ) लागत वृद्धि गर्ने भएको छ ।

एमसीसीले लगानी गरेका आयोजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइका कारण बढेको लागत धान्न एमसीसीले रकम वृद्धि गर्न लागेको हो ।

एमसीसीले रकम थप गर्ने बारे डिसेम्बर १८ मा अमेरिकी कंग्रेसलाई जानकारी गराइसकेको छ ।

एमसीसीले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि श्रोतको अभाव पूर्ति गर्न र एमसीसीको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउन अमेरिका र नेपालबीच भएको सम्झौता (कम्प्याक्ट) परिमार्जन गर्न अमेरिकी कंग्रेसलाई जानकारी गराएको छ ।

एमसीसीले लागत बढाउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । निर्माण हुने आयोजनाको लागत बढेको देखेर एमसीसीले थप ५ करोड डलरसम्म रकम थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने । “उनीहरूले स्वीकृत गरेपछि हामी नेपाल सरकारले उक्त रकम स्वीकार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।”

विसं २९ भाद्र २०७४ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि सम्झौता (कम्प्याक्ट) भएको थियो ।

त्यसबेला एमसीसीले नेपाललाई ५० करोड डलर लगानी गर्ने उल्लेख थियो । तर, उक्त सम्झौता कार्यान्वयनलाई लिएर नेपालमा लामो समयदेखि चलेको राजनीतिक विवादका कारण नेपालको संसदले सम्झौता अनुमोदन गर्न साढे ४ वर्षभन्दा बढी समय लगाएको थियो ।

एमसीसी कम्प्याक्टलाई नेपाली संसदले २०७८ फागुन १५ गते मात्र व्याख्यात्मक घोषणासहित स्वीकृत गरेको थियो र सम्झौता भएको ६ वर्षपछि एमसीसी परियोजना २०८० साल भदौ १३ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

एमसीए नेपालले गत नोभेम्बर २८, २०२२ मा प्रसारण लाइनको ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। तर, लागत अनुमानभन्दा ६० प्रतिशत बढी महँगो टेन्डर आहवानपछि एमसीए नेपालले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।

तर, एमसीसी सम्झौता र कार्यान्वयनको प्रारम्भ (प्रवेश) बीचको ६ ​​वर्षको अवधिमा विश्व परिस्थितिमा ठूला अवरोधका कारण आयोजनाको लागत बढ्न सक्ने नेपाल सरकार, एमसीए नेपाल र एमसीसीले स्वीकार गरेका छन् । नेपाल, एमसीसी नेपाल र एमसीसीले आयोजनाको लागत बढ्न सक्ने स्वीकार गरेकाले रकम बढाउनुपरेको एमसीसीको सूचनामा उल्लेख छ ।

एमसीसीले प्रसारण लाइनको पुरानो ठेक्का खारेज गरेपछि लागत घटाउन डिजाइन परिवर्तन र अन्य उपाय अपनाएर नयाँ बोलपत्र आह्वान गरेको छ । यस पटक आह्वान गरिएका बोलपत्र लागतका कारण रद्द गर्नु नपर्ने र एमसीए नेपालले समयमै ठेक्कामा हस्ताक्षर गरी आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगरी अघि बढ्न सक्ने गरी रकम वृद्धि गरिएको एमसीसीले जनाएको छ ।

एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले सुरुमा १३ करोड डलर लगानी गर्न सहमत भएको थियो । तर, परियोजनाको लागत बढ्दै गएपछि नेपालले सन् २०२३ को मे महिनामा थप ६७ मिलियन डलरले लगानी बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसले नेपालको कुल लगानी १९७ मिलियन डलर पुगेको छ।

एमसीसी आयोजनाको योजनाअनुसार ३१५ किलोमिटर ४०० केभी प्रसारण लाइन र तीन ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ।

एमसीसी अन्तर्गत निर्माण हुने आयोजनामध्ये नयाँ बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म तीनवटा सबस्टेसन र १८ किलोमिटरको प्रसारण लाइन निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छ ।

बाँकी २९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनको पुनः बोलपत्र भइसकेको छ भने दाङको भालुवाङदेखि शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक मर्मत आयोजनाको बोलपत्र आउन बाँकी छ ।

नागार्जुनका मेयर बस्नेतमाथि ९ करोड रुपैयाँ घुस खाएको आरोप

काठमाडौं । स्थानीय बासिन्दाहरूलाई कम मूल्यमा जग्गा बेच्न लगाई एक हाउजिङ व्यवसायीलाई फाइदा पुर्‍याएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मोहनबहादुर बस्नेत विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले उनीमाथि ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप लगाएको छ । अख्तियारले उनीमाथि पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रालि र त्यसका सञ्चालक राजुप्रसाद कँडेलबाट लाभ लिएको आरोप समेत लगाएको छ ।

अख्तियारका अनुसार ४७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गाहरू उनले पद्मा कोलोनीका लागि १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा उपलब्ध गराएका थिए । त्यसबापत राजु कँडेल र उनको कम्पनीलाई साढे २५ करोड रुपैयाँ लाभ भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसरी हाउजिङ कम्पनीलाई लाभ दिलाए बापत मोहन बस्नेतले आफ्नो बैंक खातामा २ करोड १५ लाख रुपैयाँ घुस पाएको अख्तियारको आरोप छ । अख्तियारले मोहन बस्नेतकी पत्नी उर्मिलाको खातामा ६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको दाबी गरेको छ ।

त्यस्तै, शंकर होटलमा मोहन बस्नेतले गरेको पार्टीको रकम समेत राजु कँडेलले तिरिदिएका अख्तियारको आरोपत्रमा उल्लेख छ । पार्टी गरेबापत करिब २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो ।

अख्तियारले मोहन बस्नेत र उनकी पत्नीमाथि ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ घुस खाएको आरोप लगाउँदै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । त्यसरी गैरकानुनी रुपमा प्राप्त रकम लुकाएको, अन्यत्र लगानी गरेको र हस्तान्तरण समेत भएको भनी अख्तियारले बस्नेतमाथि १३ करोड १२ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा अर्को मुद्दा समेत दायर गरेको छ ।

अख्तियारले पद्मा कोलोनीका सञ्चालक राजु बस्नेत र उनको कम्पनीमाथि पनि ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले मेयर बस्नेत दम्पती र पद्मा कोलोनीका सञ्चालकविरुद्ध समेत १३ करोड १२ लाख बिगो दाबी गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप लगाएको छ ।

अख्तियारको आरोप पत्रमा मेयर बस्नेतले जगतगुरु कृपालु प्रतिष्ठानले मन्दिर बनाउने भनी जग्गा बिक्री गर्नका लागि स्थानीहरुलाई सहमत गराएको उल्लेख छ ।

पछि त्यो जग्गामा पद्मा कोलोनीका सञ्चालक राजुप्रसाद कँडेलले प्लटिङ गराइ हाउजिङहरु बेचेका थिए ।

मेयर बस्नेतले पदको दुरुपयोग गरी स्थानीयहरुलाई सस्तोमा जग्गा बिक्री गर्न लगाएका थिए। पछि राजु कँडेलले प्लटिङ गरेर महंगोमा जग्गा बिक्री गरेको र त्यसबापत बस्नेतले लाभ पाएको अख्तियारको आरोप छ ।

साउदीबाट फर्केका अर्को एक नेपालीमा मंकीपक्स

काठमाडौँ — साउदी अरबबाट फर्केका अर्को एक नेपालीमा मंकीपक्स (एमपक्स) पुष्टि भएको छ ।राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा आइतबार गरिएको पीसीआर जाँचमा ४४ वर्षीय एक पुरुषमा एमपक्स पुष्टि भएको हो ।

एमपक्स पुष्टि भएपछि ती पुरूषलाई सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर उपचार सुरू गरिएको छ । यसअघि पनि साउदैबाट फर्किएका एक जनामा एमपक्स देखिएको थियो । टेकुमै उपचाररत उनको स्वास्थ्य अवस्था सुधार भएको छ ।

केही दिनमै डिस्चार्ज गर्ने तयारी भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ । नेपालमा एमपक्स देखिएको यो तेस्रो पटक हो ।

राष्ट्रिय किताबखानाका शाखा अधिकृत तीन लाख घुससहित पक्राउ

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय किताबखाना तहाचलका शाखा अधिकृतलाई पक्राउ गरेको छ। आयोगको टोलीले ४५ वर्षीय अधिकृत धनेश्वर प्रसाईलाई तीन लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको हो।

आइतबार प्रसाईको कार्यकक्षमै पुगेर आयोगको टोलीले सेवाग्राहीबाट लिइसकेको रकमसहित उनलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताए।

प्रवक्ता घिमिरेले उनीविरुद्ध थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए। घिमिरेका अनुसार पेन्सनपट्टा बनाइदिने प्रयोजनार्थ सेवाग्राहीसँग घुस/रिसवत माग गरिरहेको सूचना तथा निवेदनका आधारमा टोली प्रसाईको कार्यकक्षमा पुगेको थियो।

प्रमुख दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधन हुन्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

कास्की — माछापुछ्रे गाउँपालिका–१ टुसेमा निर्माण भएको नानामोहन ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र भवनको उद्घाटन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रमुख दलहरुसँगको सहमतिमा संविधान संशोधन गरिने बताएका छन् ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा संविधान संशोधन गरिने र संशोधनका निम्ति संविधानको समीक्षा गरिने पनि उनले बताएका छन् ।
सरकारमा रहेका प्रमुख दुई दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनेको छ र यो संयन्त्रको पहिलो काम संविधान संशोधनका लागि प्रक्रियागत काम प्रारम्भ गर्ने रहेको पनि उनले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका समितिमा विचाराधीन विधेयकहरु शीघ्र अनुमोदन गर्ने र रोकिएका विधेयक मापदण्ड तयार गरी यथाशीघ्र टुङ्गो लगाउने सरकारको योजना रहेको समेत उनले प्रष्ट पारेका छन्।

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुन चाँडै निर्माण गर्न प्रक्रियागत काम सरकारले अघि बढाएको र ज्येष्ठ नागरिकका लागि सेवा केन्द्र स्थापना हनु सकारात्मक हो भन्दै केन्द्र सञ्चालनका लागि सरकारका तर्फबाट सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै ज्येष्ठ नागरिकको हकहित र अधिकार संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

कार्यक्रममा स्वीट्जरल्याण्डका एहमान स्टिफटङको पाँच करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको दिवा सेवाकेन्द्र भवन आमास्मृति प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । भवन निर्माणका लागि स्थानीय कर्णबहादुर गुरुङले आफ्ना स्वर्गीय आमा नाना र बुबा मोहनको स्मृतिमा चार रोपनी जग्गा प्रदान गरेका थिए ।

कांग्रेसले वर्तमान सरकारको विकल्प खोजिरहेको माओवादी नेता पुनको दाबी

रुकुम – नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग वाक्क भएर नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारको विकल्प खोजिरहेको बताएका छन्।

श्रीलंका र बंगलादेशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनबाट पाठ सिकेर माओवादी अघि बढिरहेको र देशमा अहिले पनि सरकारका कारण कुनै पनि बेला बंगलादेशको अवस्था आउने खतरा रहेको समेत उनले बताएका छन्।

रुकुम पूर्वको भूमेमा माओवादीको अधिवेशनको उद्‍घाटन गर्दै कांग्रेस नेताहरूले वर्तमान सरकारको विकल्पमा छलफल गर्ने प्रस्ताव ल्याएको बताएका छन् । तर कांग्रेसको विकल्प एमाले र एमालेको विकल्प कांग्रेस भनेर पात्र फेर्ने र विचौलियाहरूको स्वार्थमा काम गर्ने सरकार बनाउन आफुहरु तयार नरहेको र २०८४ सालमा हुने चुनावसम्म सरकारमा नजाने बताएका छन्।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा रहने विषयलाई लिएर कांग्रेसभित्र विवाद

काठमाडौं – नीतिगत निर्णयका नाममा जस्ता विषय पनि मन्त्रिपरिषद्बबाट पारित गर्ने गरेकोले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय बाहेकका निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने गरी संसदीय उपसमितिले जुटाएको सहमतिलाई लिएर नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद सुरु भएको छ ।

यसअघी प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत नहुने व्याख्या गर्दै ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक’ पारित गरेको थियो। विधेयकमा प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णय, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णय र प्रचलित कानुनबमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकारक्षेत्र नाघी गरिएको निर्णय नीतिगत नहुने उल्लेख छ ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को कुनै पनि निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने हुँदा मन्त्रालयका सहसचिव, सचिव वा अन्य सरकारी अधिकारीले कानुनी कारबाहीबाट बच्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने प्रवृत्तिले मुलुकको सुशासनमा प्रश्न उठ्दै आएको भन्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा रहने गरि विधेयक ल्याएको थियो।

तर, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले गृहमन्त्री लेखक समेतको राय अनुसार अख्तियारले नीतिगत बाहेक अरू प्रकृतिका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न पाउने गरी सहमति जुटाएपछि भने कांग्रेसभित्र विवाद सुरु भएको हो ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयमा अंकुश लगाउने गरी कानुन बनाउन नहुने र मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्न नहुने बताउँदै आएका छन्।

जबकी कांग्रेसकै सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको संसदीय उपसमितिले नीतिगत बाहेकका निर्णयमा भ्रष्टाचार देखेमा अख्तियारले मुद्दा दायर गर्न सक्ने गरी अख्तियार ऐन परिमार्जन गर्ने विषयमा सहमति जुटाएको हो । त्यसैगरी गृहमन्त्री लेखक पनि मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय बाहेकका निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने गरी संसदीय उपसमितिले जुटाएको सहमतिलाई लिएर सकारात्मक देखिएका छन्।

पृथ्वीनारायण शाहको शीतकालीन शेरा दरबारको १६३ रोपनी जग्गा जफत गर्न सीआईबीको सिफारिस

काठमाडौं – पृथ्वीनारायण शाहको शीतकालीन दरबारको रुपमा परिचित नुवाकोटको शेरा दरबारको १६३ रोपनी १३ आना जग्गा निजी कम्पनीबाट जफत गरेर सरकारको नाममा ल्याउन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले सिफारिस गरेको छ ।

कुनै बेला माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का स्वकीय सचिव रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता विकेश श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको अन्नपूर्ण फार्मिङ कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने निष्कर्षसहित भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ भने यसमा संलग्नमाथि कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत लेखी पठाएको छ ।।

पृथ्वीनारायण शाहको पालाको १८४ रोपनी जग्गा पुस्तैनी सम्पत्तिका रुपमा हस्तान्तरण हुँदै तत्कालीन राजा त्रिभुवनकी छोरी हेलेन शाह र नातिनी जयन्ती शाहको नाममा आएको थियो ।तर, भूमि सुधार ऐन (२०२१), मालपोत ऐन (२०३४) लागू भएर कार्यान्वयनमा आउँदा हदबन्दी अनुसार हेलेनको नाममा १२ रोपनी र जयन्तीको नाममा ६ रोपनी ९ आना जग्गा कायम भएको थियो ।त्यसबेला हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा कृषि लगायतको प्रयोजनका लागि दिने व्यवस्था थियो । त्यसअनुसार, बाँकी रहेको १६४ रोपनी १३ आना जग्गा नापी र मालपोत कार्यालयको निर्णयका आधारमा गौरीशंकर फर्मिङ कम्पनीलाई दिइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

यो प्रक्रियाबाट २०४४ सालदेखि विकेश श्रेष्ठले जग्गाको भोगचलन गर्न थालेको भेटिएको छ । पछि ढड्डामा गौरीशंकर फार्मिङको नाम काटेर अन्नपूर्ण फार्मिङको नाम बनाएको फेला परेको छ ।अनुसन्धान अधिकृतहरुका अनुसार, २०६६ र २०६७ सालमा कम्पनीमा शेयरधनी थप्दै ७ जना बनाइएको थियो । २०७२ सालमा भने फेरि सञ्चालक हेरफेर गरेर विकेश श्रेष्ठ, अजयकुमार सूर्यवंशी र ध्रुवलाल श्रेष्ठ नेतृत्वमा गएको देखिन्छ ।‘पछिल्लो समय ध्रुवलाललाई समेत हटाएर छोरा मनोबल श्रेष्ठलाई कम्पनीमा ल्याएको देखिन्छ’, एक अधिकृत भन्छन्, ‘यसरी कम्पनीलाई एउटा परिवारभित्र मात्र सीमित गरेको देखिँदैन ।’

पछिल्लो समय यसरी कब्जामा लिइएको नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–२, साबिकको भैरवी गाविस–७ को जग्गामा प्लटिङ गर्न थालिएको थियो । जग्गा बिक्री गर्ने भनेर विभिन्न व्यक्तिसँग रकम उठाएको सूचना समेत प्रहरीले संकलन गरेको छ ।
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादी भूमिगत भएका बेला २०७५ सालमा स्थानीयले नेकपाका नेताहरुसँग समेत यसबारे गुनासो गरेका थिए । त्यसपछि तत्कालीन विप्लव समूहले स्थानीयको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर प्रभाव विस्तार गर्न दरबारको जग्गामा आफूहरुको झण्डा समेत गाडेको जाँचका क्रममा खुलेको छ ।

तीनकुनेको जग्गा लुटिएको दशकौँ बित्दा पनि सरकारले केही गरेन : बालेन

काठमाडौं – शुक्रबार आयोजित कोटेश्वर महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अहिलेको सरकारले तीनकुनेको जग्गाको मुआब्जाका लागि कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको गुनासो गरेका छन् ।

पचासौं वर्षदेखि व्यक्तिको जग्गा लुटिएको तर मुआब्जा दिनका लागि कुनै प्रक्रिया नभएको र प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री मात्रै नभई स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल पनि सरकारमा हुँदा समेत मुआब्जा विवाद समाधान नभए कहिल्यै पनि नहुने उनको भनाइ थियो ।

महानगरपालिकाका अनुसार तीनकुनेमा ४६ रोपनी जग्गा छ । जसमध्ये २१ रोपनीको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । सरकारले मुआब्जाका लागि १५ करोड रुपैयाँ छुट्याएकोमा प्रतिआना तीन लाखका दरले २१ रोपनी ११ आना दुई पैसा १ दशमलब ९ दाम जग्गाका धनीलाई १० करोड ८० लाख रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ ।

तर, बाँकी २५ रोपनी जग्गाका धनीले हालसम्म मुआब्जा लिन मानेका छैनन् । उनीहरूले अहिलेको चलनचल्तीको भाउमा मुआब्जा पाउने पर्ने माग गरेका छन् । अहिलेको चलनचल्तीको भाउमा मुआब्जा दिए राज्यलाई दोब्बर व्ययभार पर्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

तीनकुनेको सडक छेउका स्थानीयले पनि मुआब्जाको दाबी गर्दै आएका छन् । सिनामंगलतर्फ र कोटेश्वर तर्फको सडक क्षेत्रको झण्डै ८ रोपनी जग्गामा स्थानीयको मुआब्जा दाबी छ ।

महानगरपालिकाका अधिकारीका अनुसार जग्गाधनीले सडकको बीचबाट २५ मिटर दायाँबायाँको जग्गाको पनि मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । तर, सडक क्षेत्राधिकार (राइट अफ वे) भित्रको जग्गा पहिल्यै अधिग्रहण गरिसकेकाले त्यसको मुआब्जा दिन नमिल्ने महानगरपालिकाका अधिकारी बताउँछन् ।

एसईई परीक्षाको आवेदन फारम खुल्ला

काठमाडौं – २०८१ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को आवेदन फारम खुलेको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले फारम भर्न एक महिनाको समय दिएको छ ।

पुस १२ देखि माघ १२ गते भित्र फारम भरिसक्नुपर्ने कार्यालले बताएको छ । फारमका लागि प्रति परीक्षार्थी ५ सय दस्तुर लाग्नेछ ।

फारम भर्नको लागि रजिस्ट्रेसनको अर्धकट्टीको प्रतिलिपि, शैक्षिकसत्र २०७९ वा सो भन्दा पहिले आधारभूत तह कक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र हालसाल खिचिएको पासपोर्ट साइजको दुई प्रति फोटो चाहिने कार्यालयले जनाएको छ ।

अनुशासनहिन काम गरेपछि रावललाई पार्टीबाट निष्काशन गरिएको हो : शंकर पोखरेल

काठमाडौं – प्रेस चौतारी नेपाल चितवनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले, पार्टीको मूल्य मान्यता र अनुशासन भित्र बस्न नसकेको कारण भीम रावललाई पार्टीबाट निष्कासित गर्नुपरेको र पार्टीले स्पष्टीकरण सोध्दा समेत उनले त्यसलाई बेवास्ता गरेको बताएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने क्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालमा अस्थीरताको बीउ रोपेको आरोप समेत उनले लगाएका छन्। अस्थीरतालाई प्रचण्डले विशेषता बनाउन थालेकाले ठूला दलबीच गठबन्धन गर्नुपरेको समेत उनले बताए।

३२ सिटले चमत्कार गर्छ भन्दै जनतामा भ्रम छर्न खोजेपछि जनताले अस्वीकार गरेका दलले शासन गर्ने प्रवृतिलाई अन्त्य गरिएको उनको भनाइ छ । महासचिव पोखरेलले ठूला दलको गठबन्धन सरकारका लागि मात्रै नभइ मुलुकको स्थायीत्व र विकासका लागि भएको भन्दै ,अहिले ठूला दल मिलेर सरकार बनाए पनि आगामी निर्वाचनमा एक्लाएक्लै प्रतिष्पर्धा गर्ने बताएका छन् ।

कानुन निर्माणमा तीन महिने समयसीमा प्रस्ताव

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले कानुन निर्माणमा संसदीय समितिका लागि तीन महिने समयसीमा लगाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।

संसदीय समितिमा विधेयक लामो समयदेखि अड्किने प्रवृति रहेकाले त्यसलाई तोड्न र कानुन निर्माणलाई गति दिनका लागि कांग्रेस र एमालेले बनाएको कार्यदलले नयाँ विधेयक प्रतिनिधिसभाको समितिमा आइपुगेको अवस्थामा सम्बन्धित विषयगत समितिले बढीमा ९० दिनभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको हो ।

कानुन निर्माणमा समयसीमा राख्नका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावली, राष्ट्रिय सभा नियमावली र संघीय संसदको संयुक्त कार्य सञ्चालन नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमावली संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढाउन विपक्षी दलहरूसँग समेत छलफल गर्ने तय गरिएको छ ।

कुनै ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक भए ६० दिनभित्र समितिले टुंगो लगाउनुपर्ने अन्यथा प्रतिनिधि सभाले स्वतः अगाडि बढाउन बाधा नपर्नेगरी समय सीमा तोक्न कांग्रेस र एमाले सहमत भएका हुन् । चित्त बुझ्दो कारणसहित सम्बन्धित विषयगत समितिले थप समय माग्न सक्ने र त्यस्तो समय मागको प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाको बैठकले नै स्वीकृति दिनुपर्ने गरी नियमावलीमा समयसीमा राख्न खोजिएको हो ।

नेपाललाई जलवायु क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आयोजित २९औं विश्व जलवायु सम्मेलनको समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने,”हामीले ग्लोबल वार्मिङका लागि कुनै त्यस्तो योगदान गरेका छैनौं, तर त्यसको मार खेप्न बाध्य भएका छौं र नबिराएको काममा सजाय भोग्नुपरेको छ “।नेपाललाई जलवायु क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ भन्ने कुरा आफूले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औं महासभामा पनि राखेको उनले बताएका छन्।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सबै संस्था र व्यक्ति एकजुट भएर जलवायु परिवर्तनका चुनौतीको समाधानमा जुट्नुपर्ने उनले बताएका छन् । ओलीले यस धर्तीको वातावरण रक्षाका लागि नेपालले १७ प्रतिशत भूभाग संरक्षित गरेको जानकारी गराए। कोप २९ को समीक्षासहित अहिलेदेखि नै कोप ३० को तयारी थाल्न पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरे।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन प्रारूप महासन्धीका पक्ष राष्ट्रहरूको २९औं सम्मेलन गत कात्तिक २६ गतेदेखि मंसिर ७ गतेसम्म अजरबैजानको बाकुमा भएको थियो। सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता र आगामी दिनमा जलवायुु परिवर्तनका क्षेत्रमा नेपालले लिनुपर्ने कदमका सम्बन्धमा समीक्षा गरिएको थियो ।

सरकारले जलवायु परिवर्तनको चुनौतीको सामना गर्ने कामको नेतृत्वसहित जलवायु वित्तको व्यवस्था गर्ने जनाउँदै उनले जमिन सुक्खा हुँदै जाँदा कृषि क्षेत्रलाई प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले वन जंगलमा डढेलो लाग्न नदिन वन मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयले जागरण फैलाउनुपर्ने तथा मानव निर्मित वातावरण प्रदूषण रोक्न हरेक समुदाय सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए।

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन कानून बनाउँदै सरकार

काठमाडौँ- सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिन कानून बनाउने तयारी गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेपछि गृह मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा बनाउन थालेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले कानून बनाएर मात्र पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुको सेवा सुबिधा निर्क्यौल गर्न परमादेश दिएपनि हाल पूर्वबिशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई कानूनबिना नै गाडी, इन्धन लगायतका सुविधा सरकारले दिदै आएको छ ।

यसअघि पनि सरकारले यससम्बन्धि बिधेयक संसदमा लगेको भएपनि त्यो पारित भने हुन सकेन। हाल आएर सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिन फेरि नयाँ कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षका लागि सुविधा तय गर्न कानून बनाउन लागिएको हो।

पार्टीगत ट्रेड युनियन खारेज गर्न माग

काठमाडौं : राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा विभिन्न दलका नेताहरुले निजामती क्षेत्रमा पार्टीगत ट्रेड युनियन राख्न उचित नहुने सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्‍चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँगको छलफलका क्रममा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले ट्रेड युनियनलाई पार्टीगत रूपमा राख्न नहुने सुझाव दिएका छन् ।

उनले नेपालको कानुनले सरकारी कर्मचारीले कुनै पनि पार्टीको संस्थागत सदस्य लिन नहुने उल्लेख गरेकोमा ट्रेड युनियनलाई पार्टीगत रूपमा राख्न नहुने पार्टीको धारणा रहेको बताएका छन् । एउटामात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने र अधिकृत तहभन्दा माथिका कर्मचारीलाई संलग्न गराउन नहुने पनि उनले बताए। उनले संवैधानिक आयोग पूर्व कर्मचारीको क्लबजस्तो देखिएकाले आयोगमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी पूर्व कर्मचारी हुन नहुने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

बैठकमा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले निजामती क्षेत्रमा विभिन्न दलका फरक-फरक ट्रेड युनियन भन्दा पनि एउटै ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने बताए। एउटै ट्रेड युनियनमा पनि अधिकृतभन्दा माथिका कर्मचारीलाई राख्न नहुने विषयमा छलफल चलाउनुपर्ने उनले बताए।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सचेतक बिना लामाले कर्मचारीतन्त्रलाई काम गर्न दिनका लागि पनि कर्मचारीतन्त्रमा ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने बताइन् । ट्रेड युनियनका नाममा कर्मचारीतन्त्रमा पार्टीगत भर्तिकेन्द्र भएको भन्दै निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक दलमा लाग्न रोक लगाउने र राजनीति नगर्ने कानुन बनाउनुपर्ने उनले बताइन।

बैठकमा प्रमुख दलका मुख्य सचेतकहरूले विधेयकहरूलाई समयमा नै अघि बढाउन पार्टीगत रूपमा नै प्रतिवद्ध रहेको धारणा राखेका थिए। उनीहरूले विधेयक धेरै समय समितिमा रहँदा समयमा नै कानुन नबन्ने समस्या रहेकाले सबै गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

बयानाका लागि रवि लामिछानेसहित ६ जना कास्की अदालतमा

कास्की -राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित ६ जनालाई बयानका लागि कास्की जिल्ला अदालतमा हाजिर गरिएको छ ।

लामिछाने, गोरखा मिडियाका पूर्व उपाध्यक्ष छविलाल जोशी, नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाल, लीला पचैन, पूर्व सञ्चालक समितिका सदस्य कृष्ण गुरुङ, पूर्व कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ, पूर्व सांसद मीना गुरुङलगायतलाई कास्की जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको छ ।

जोशी र पचाईको बयान लिइसकेको भएपनि लामिछानेले भने बयान दिएका छैनन् । पूर्व कोषाध्यक्ष आरती र पूर्व सांसद मीनालाई मंगलबार पक्राउ गरिएको हो ।

आइतबार लामिछानेमाथि थप मुद्दा दायर गरेपछि सोमबार बयान लिने प्रक्रिया सुरु भएको हो । न्यायाधीश नितीज राईको इजलासमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

सुनको भाउ तोलामा ६ सय रुपैयाँले वृद्धि

काठमाडौँ – बिहीबार स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य तोलामा ६ सय रुपैयाँले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

बुधबार प्रतितोला १ लाख ४९ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य बढेर अहिले सुन प्रतितोला १ लाख ५० हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।

चाँदीको मूल्य भने बुधबारदेखि तोलाको १ हजार ८ सय रुपैयाँमा स्थिर रहेको छ ।

भीम रावललाई पार्टीको सदस्यसमेत नरहनेगरी कारबाही गर्ने एमालेको निर्णय

काठमाडौं : नेकपा एमालेले नेता भीम रावललाई पार्टीको सदस्यसमेत नरहनेगरी कारबाही गरेको छ। बुधबार बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले संगठित सदस्यसमेत नरहनेगरी कारबाही गरेको छ।

‘पछिल्लो महाधिवेशनमा उहाँ अध्यक्षको उम्मेदवार बन्नुभयो। उपाध्यक्ष बन्न आग्रह गर्दा पनि मान्नुभएन। केन्द्रीय सदस्य पनि बन्नु भएन। सल्लाहकार दिए पनि जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएन। त्यसैले उहाँलाई संगठित सदस्यबाट मुक्त गर्ने निर्णय पार्टीले गरेको हो,’ उपमहासचिव ज्ञवालीले भने।

यता, नेता रावलले आफूमाथिको कारवाही ओलीको निरंकुश, स्वेच्छाचारी, तानाशाही मनस्थितिको उपज भएको बताएका छन्।

त्यसैगरी, स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमल्सेनालाई ६ महिनाका लागि जिम्मेवारी बाट अलग गरेको छ।

सहकारी प्राधिकरण गठन गर्न अध्यादेश: ५ लाखसम्मको बचत फिर्तालाई प्राथमिकता

काठमाडौँ — सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । सहकारीसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो । अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि लागू हुनेछ ।

अध्यादेशमार्फत सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चल–अचल सम्पत्तिलगायतको जायजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

अध्यादेशमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । अदालतमा विचाराधीन अन्य फौजदारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधबाहेकका मुद्दामा मिलापत्र, सहकारीको दर्ता र वर्गीकरण, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता, सहकारी कर्जा तथा सुरक्षण कोष स्थापनालगायत व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ ।

अध्यादेशमा बचत फिर्ताका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । ‘प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सहकारी संस्था वा दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभए मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’

बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्था वा सहकारी ऐनको दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ ।

‘सहकारीले ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्नुअघि सम्बन्धित ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिई सो अवधिभित्र ऋण चुक्ता नगरे त्यस्तो धितो सुरक्षण लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्नुपर्नेछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो धितो सुरक्षण बिक्री गर्दा ऋणीले तिर्नुपर्ने रकमभन्दा बढी रकम प्राप्त हुन आए ऋणीको रकम चुक्ता भई बाँकी रहेको रकम त्यस्तो ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्नेछ ।’

सहकारी संस्थाले घर, जग्गा वा अन्य मेसिनरी औजार वा उपकरण लिज वा भाडामा उपलब्ध गराएबापत प्राप्त हुने रकम असुल गरी त्यस्तो रकम बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने स्पष्ट व्यवस्था अध्यादेशमा छ । ‘जोखिममा रहेका बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले मापदण्ड र समयबद्ध फिर्ता कार्ययोजना बनाई बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ,’ अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

बचत रकम फिर्ताका लागि सूचना प्रकाशन भएपछि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्य, बचतकर्ता, साहु तथा लगानीकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो रकम दाबी पेस गर्नुपर्नेछ ।

अध्यादेशमा बचत रकम फिर्ता गर्न समिति गठन गर्न सकिने प्रावधान पनि छ, जसअनुसार कुनै सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई बचत रकम फिर्ता दिन नसकेको, सञ्चालक समितिले सदस्यको हितविपरीतको काम गरेको वा सञ्चालक समितिका अधिकांश सञ्चालक संस्थामा उपस्थित नभएको अवस्थामा साधारणसभा नबसेको कारण सदस्यको बचत रकम फिर्ता हुन नसकेको भनी संस्थाका कम्तीमा १५ प्रतिशत सदस्यले संस्थाको सम्पत्ति जिम्मा लिई सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि बचत फिर्ता समिति गठन गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । संस्था सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायमा अनुमतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने पनि अध्यादेशमा भनिएको छ ।

संविधान संशोधनको गृहकार्यमा सत्तारुढ दल

काठमाडौँ- केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको पाँच महिनापछि गठबन्धनका साझेदार नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले संविधान संशोधनका क्षेत्र पहिचान गर्ने संयन्त्र निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् ।

असार मसान्तमा सरकार गठन गर्दा कांग्रेस र एमालेबीच भएको प्रमुख सहमति संविधान संशोधन र कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएका प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गर्ने थियो ।कांग्रेस र एमालेबीच मंगलबार संविधान संशोधनको द्विपक्षीय वार्ता भएको छ । दुई दलबीचको गठित आठ सदस्यीय कार्यदलको बैठकले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा छलफल गरेको थियो ।

बैठकका अनुसार संविधान संशोधनको विषय पहिचान गर्न क्रसपार्टी टास्क फोर्सको नेतृत्व वरिष्ठ राजनीतिज्ञले गर्नेछन् र त्यसमा विभिन्न राजनीतिक दलका सदस्यहरू सम्मिलित हुनेछन्। यदी सो को लागि ,गैरराजनीतिक कार्यदल गठन भएमा त्यसको नेतृत्व सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा सबै सरोकारवालालाई मान्य हुने अन्य सम्मानित कानुनी व्यक्तित्वले गर्नेछन् ।

राजनीतिक संयन्त्र बनाउदा अप्ठेरो हुन सक्ने भन्दै,काङ्ग्रेस र एमालेका केही नेताहरूले कानुनविद्, संवैधानिक विज्ञ, मानवअधिकारकर्मी लगायतलाई समेटेर अगाडि बढ्न सक्ने गरी गैरराजनीतिक संयन्त्र वा कार्यदल गठन गर्न सुझाव दिएको कार्यदलका सदस्यले बताएका छन् ।

संविधान संशोधनका लागि दुई ठूला दलबीच भएको सहमतिले राजनीतिक वृत्तभित्र र बाहिर बहस चर्काएको छ । संविधान संशोधन गर्ने यो उपयुक्त समय हो कि होइन भन्ने विषयमा दलहरु विभाजित छन् ।

तर गृहमन्त्री लेखकले सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलले पहिलो संविधानको १० वर्षे यात्राको समीक्षा गरी यसको सबल र कमजोरी पहिचान गर्ने बताए । दोस्रो, सत्तारुढ दलले परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय पहिचान गर्नेछन् र त्यसका लागि सत्तारुढ र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा बस्नेछन् । अन्त्यमा कांग्रेस र एमालेबीच संशोधनको विषयवस्तुमा सहमति भई सदनमा टेबुल गर्ने बताउँदै ,संविधान संशोधनले समावेशीतालाई कमजोर नभई बलियो बनाउने स्पष्ट पारे ।

वाइडबडीमा घूस खुवाउने कम्पनीलाई अमेरिकामा ५५ मिलियन डलर जरिवाना

काठमाडौँ — नेपाल वायु सेवा निगमलाई दुई वटा वाइडबडी जहाज बिक्री गर्ने क्रममा घूस दिएको अभियोगमा अमेरिकी सरकारले जहाज आपूर्तिकर्ता कम्पनी एएआर कर्पोरेसनलाई ५५ मिलियन डलर जरिवाना गरेको छ ।

जहाज खरिद ठेक्का प्रक्रियाकै बेला नेपाली अधिकारीलाई २५ लाख अमेरिकी डलर घूस दिएको प्रमाणित भएपछि अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले एएआर कर्पोरेसनलाई साढे ७ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबर जरिवाना तोकेको हो ।

एएआर कर्पोरेसन नेपाली मूलका बेलायती नागरिक दीपक शर्माको अमेरिकी कम्पनी हो । शर्मा जहाज खरिद प्रकरणमै नेपालको विशेष अदालतबाट दोषी भइसकेका छन् । शर्मासहित ११ जनालाई गत मंसिर २० मा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरी करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना र कैद सजाय सुनाएको थियो ।

विशेष अदालतबाट शर्माका साथै सरकारका दुई पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र शिशिरकुमार ढुंगाना, वायु सेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, निगम सञ्चालक समिति सदस्य तथा सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, जर्मन एभिएसन क्यापिटलकी प्रबन्ध निर्देशक अना टोपा, प्रतिनिधि क्रिस्चियन न्युहेलेन र एएआरका वित्तीय निर्देशक ओलेग कालिस्त्रु, एआरका सीईओ जोन होल्मेस, हाइफ्लाई एक्सका अध्यक्ष पाउलो मिरिपुरी र निर्देशक गेराल्ट थ्रोन्टन दोषी ठहर भएका हुन् ।

जहाज खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० चैत २२ मा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, दुई पूर्वसचिव अधिकारी र ढुंगानासहित ३२ जनाविरुद्ध १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतबाट फैसला आएको दुई सातापछि अमेरिकी सरकारले पनि घूस खुवाएको अभियोगमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई दोषी ठहर गरेको हो । अमेरिकाको न्याय मन्त्रालयले यस विषयमा डिसेम्बर १९ मा विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ ।

वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण नेपालमा ठूलो आर्थिक घोटालाका रूपमा चिनिएको छ । यस विषयमा अमेरिकी सरकारले ‘फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन’ (एफबीआई) मार्फत सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरेको थियो । अमेरिकी जाँचबुझ एजेन्सी एफबीआईको अनुसन्धानका क्रममा जहाज आपूर्तिकर्ता कम्पनीले घूस खुवाएको पुष्टि भएको थियो । अवैध माध्यमबाट व्यापार गरेर एएआरले २६ मिलियन डलर नाफा कमाएको पनि अमेरिकी मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘एएआरले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाका उच्च तहका सरकारी अधिकारीलाई घूस दिएर राज्य–स्वामित्वको एयरलाइन्ससँग व्यापार गरेको र यसबाट लगभग २४ मिलियन डलर अवैध नाफा कमाएको थियो,’ न्याय मन्त्रालयअन्तर्गत अपराध अनुसन्धान गर्ने विभागका प्रमुख सल्लाहकार ब्रेन्ट विबलेले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

एएआरले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाका सरकारी अधिकारीलाई घूस दिएर अमेरिकी कानुन उल्लंघन गरेको होमल्यान्ड सेक्युरिटी इन्भेस्टिगेसन्स (एचएसआई), न्युयोर्क फिल्ड अफिसका विशेष एजेन्ट इन चार्ज विलियम एस वाकरले बताएका छन् ।

निगमसँग सुरुमा ठेक्का सम्झौता गर्दा एएआरमा अध्यक्ष एवं सीईओ जोन होल्मेस थिए । पछि कम्पनीको अध्यक्षमा बेलायती नागरिक शर्मा छिरे । जहाज खरिदको आवरणमा भ्रष्टाचार गर्नकै लागि शर्माले विदेशी नागरिक अध्यक्ष भएको कम्पनी खडा गरी २०७३ फागुन १९ मा दुई ठूला जहाज खरिद गरेर करिब २४ अर्ब रुपैयाँमा निगमलाई बेचिएको थियो ।

भिजिट भिसामा कामको लागि दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक भ्रमण गर्ने नेपालीका लागि ट्राभल एडभाइजरी जारी

काठमाडौं –परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालीहरुलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि भिजिट भिसामा नजान आग्रह गर्दै ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले म्यानमार, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया र लाओस जाने योजनामा ​​रहेका नेपाली नागरिकका लागि ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेको हो ।

मन्त्रालयले सम्भावित यात्रुहरूलाई नेपालको कूटनीतिक नियोगहरू वा तिनीहरूको आधिकारिक वेबसाइटहरू मार्फत व्यापारिक फर्महरू, कम्पनीहरू र रोजगारदाताहरूको वैधता प्रमाणित गर्न पनि सल्लाह दिएको छ।

कम्बोडिया, लाओस र म्यानमारमा गैरकानुनी काममा लगाइने नेपाली नागरिकको तस्करीका घटना बढ्दै गएपछि यो सल्लाह दिइएको हो । सो मुलुकमा रहँदै आएका पीडितहरूको राहदानी जफत हुने र कठोर परिस्थितिहरूमा काम गर्न बाध्य पारिने ,शारीरिक यातना दिने घट्नाहरु बढ्दै गएकोले सचेत रहन समेत आग्रह गरेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले याङ्गुन र बैंककमा रहेका नेपाली दूतावासहरूमा नेपाली नागरिकहरूबाट उद्धार अनुरोधमा वृद्धि भएको समेत जनाएको छ । मन्त्रालयले भ्रामक विदेशी रोजगार प्रस्तावहरू, अनलाइन क्यासिनो योजनाहरू, कल सेन्टर धोखाधडी, क्रिप्टोकरेन्सी घोटालाहरू, र बैंककका शंकास्पद आईटी फर्महरूबाट शंकास्पद जागिर प्रस्तावहरूको शिकार हुनबाट सावधान रहन समेत आग्रह गरेको छ ।

सरकारले सबै नेपालीलाई सतर्कता अपनाउन र कुनै पनि गैरकानूनी गतिविधि वा ठगीका योजना भएमा सम्बन्धित निकायमा रिपोर्ट गर्न आग्रह गरेको छ ।

राष्ट्रपतिसमक्ष पाँच राजदूतले लिए शपथ

काठमाडौं – नवनियुक्त पाँच देशका राजदूतले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्।

सोमबार शीतलनिवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष उनीहरूले शपथ ग्रहण गरेका हुन्।

राष्ट्रपति पौडेसमपक्ष नवनियुक्त राजदूत रुसी महासंघका लागि जंगबहादुर चौहान, बेलायतको लागि चन्द्रकान्त घिमिरे, स्पेनकालागि शनिल नेपाल, गणतन्त्र कोरियाकालागि डा.शिवमाया तुम्बाहाङफे र गणतन्त्र भारतकालागि डा.शंकर प्रसाद शर्माले शपथ लिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।

शपथ समारोहमा नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको जनाइएको छ।

तीनवटा सार्वजनिक संस्था नेपाल टेलिकम, कृषि विकास बैंक लिमिटेड र नागरिक लगानी कोषको लाभांश प्रस्तावित

काठमाडौं – नेपाल टेलिकम, कृषि विकास बैंक लिमिटेड (एडिबिएल) र नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) लगायत तीनवटा सार्वजनिक संस्थाले आफ्ना शेयरधनीलाई ३० प्रतिशतसम्म लाभांश दिने घोषणा गरेका छन् ।

नेपाल टेलिकमले आफ्ना शेयरधनीलाई ३० प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ, जुन विगत डेढ दशकयताकै न्यून हो । यसअघि सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनीले औसत ४० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिँदै आएको थियो ।

नेपाल टेलिकमको चुक्ता पुँजी १८ अर्ब रुपैयाँ छ । आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को नाफाबाट कुल ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । समीक्षा वर्षमा नेपाल टेलिकमको राजस्व ६ वर्षअघि ४५ अर्ब ५७ करोडबाट घटेर ३८ अर्ब ९ करोड पुगेको छ । त्यसैगरी, गत आर्थिक वर्षमा यसको खुद नाफा ६ अर्ब रुपैयाँमा सीमित थियो, जुन आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ थियो ।

यसैबीच, सीआईटीले आफ्ना शेयरधनीहरूलाई १३ प्रतिशत लाभांश दिने तयारी गरेको छ । जसमा ७ प्रतिशत बोनस सेयर र ६ प्रतिशत नगद लाभांश समावेश छ । आइतबार बसेको अर्धसरकारी निकायको वार्षिक साधारणसभाले लाभांशको प्रस्ताव पारित गरेको सीआईटीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, एडिबिएलले १० दशमलव ५३ प्रतिशत लाभांश शेयरधनीलाई वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । एडिबिएलको भर्खरै बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले तीन प्रतिशत बोनस सेयर र ७ दशमलव ५३ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो ।

यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेको एडीबीएलले जनाएको छ । गत वर्ष सरकारी स्वामित्वमा रहेको वित्तीय संस्थाले आफ्ना शेयरधनीलाई कुनै प्रतिफल दिएको छैन ।

गोर्खा मिडिया छोडेपछि पनि कम्पनीको आर्थिक कारोबारमा लामिछानेको संलग्नता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया ग्रुपबाट बाहिरिएपछि पनि त्यहाँको आर्थिक कारोबारमा उनको संलग्नता रहेको देखिएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले जिल्ला अदालत कास्कीमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा लामिछानेले गोर्खा मिडिया ग्रुप छोडेपछि पनि विभिन्न व्यक्ति र सहकारीहरूलाई चेकमार्फत भुक्तानी दिएको उल्लेख गरिएको छ। अभियोगपत्रमा लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको ग्लोबल आईएमई बैंकको खाताबाट चे‍कमार्फत विभिन्न व्यक्ति र कम्पनी तथा सहकारीहरूलाई कम्पनीमा रहँदा र आफूले उक्त कम्पनीको सेयर बिक्री गरी अलग भएपश्चात् पनि चेक मार्फत भुक्तानी दिएको,’ उल्लेख गरिएको छ।

लामिछानेले त्यसरी सहकारी बचतकर्ताहरूलाई हानि-नोक्सानी र आफू तथा कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी सहकारीको बचतकर्ताको रकम उक्त सहकारीका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई समेतसँग मिलेमतो गरी सहकारीको ऐन, नियम, विनियमविपरीत रकम अपचलन गर्नका लागि कृत्रिम कारोबार, कृत्रिम व्यक्ति, काल्पनिक ठेगाना उल्लेख गरी अपराधबाट बच्न उम्कन पूर्वयोजना अनुसार झुठ्ठा विवरण उल्लेख गरी आर्थिक लाभ लिएको पुष्टि भएको पनि अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

युक्रेनी वायु रक्षा प्रणालीको कारण कीभमा रहेको पोर्चुगल दूतावासमा क्षति: रसियन दुतावास

“कीभमा पोर्चुगलको दूतावासको भवनमा क्षति युक्रेनी वायु रक्षा प्रणालीको कारणले भएको हो”, पोर्चुगलमा रहेको रूसी दूतावासले जनाएको छ ।

पोर्चुगल मिडिया आउटलेटहरूले डिसेम्बर २० मा युक्रेन शहरको सैन्य सुविधाहरूमा रूसी सशस्त्र बलहरूले गरेको आक्रमणको परिणाम स्वरूप कीभमा पोर्चुगल दूतावासमा क्षति भएको भन्ने रिपोर्टरहरूले रुसोफोबिया बढाइरहेका छन् ,’ दूतावासले उल्लेख गरेको छ ।

“पोर्चुगाली कूटनीतिक नियोग रहेको भवनमा क्षति युक्रेनी वायु रक्षा प्रणालीको कारणले भएको थियो। दूतावासले उल्लेख गरेको छ कि रूसी सशस्त्र बलहरूले विशेष रूपमा सैन्य सुविधाहरू र सैन्य औद्योगिक पूर्वाधारलाई लक्षित गर्दै छन्।

धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने

काठमाडौं – सरकारले विवादका बीच नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज बजारका लागि लाइसेन्स दिन स्वीकृति दिएको हो । सरकारको यो निर्णयसँगै नेपालले छिट्टै सेयर कारोबारको दोस्रो प्लेटफर्म पाउने भएको छ ।

सेबोनले सेप्टेम्बर १८, २०२२ मा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज जारी गर्ने घोषणा गरेपछि नयाँ स्टक कारोबार खोल्ने विषय विवादमा परेको थियो । तत्कालिन सरकारले सत्तारुढ दलसँग घनिष्ट सम्बन्ध रहेका उम्मेदवारलाई लाइसेन्स दिन चासो देखाएपछि विवाद चुलिएको थियो । सेबोनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि उक्त प्रक्रिया रोकिएको थियो। त्यसपछि,सन् २०२३ जनवरीमा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा देशको दोस्रो बजारमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको औचित्य अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिले सरकारलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने विकल्प खुला राख्नुका साथै नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको थियो ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्दा दोस्रो बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी, प्रभावकारी, लगानीकर्तामैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधिसँग मिल्दो बनाएर धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण हुने समेत समितिले जनाएको छ । यसले देशको स्टक एक्सचेन्जमा विदेशी रणनीतिक साझेदारहरू समावेश गर्ने सम्भावनालाई पनि सिफारिस गरेको छ।

हाल आएर संसदीय अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई हरियो संकेत दिएपछि सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने प्रयासलाई तीव्रता दिएको छ ।

सन् १९९४, १३ जनवरीमा आफ्नो दोस्रो बजार सञ्चालन सुरु गरेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) एक फ्रन्टलाइन नियामकको रूपमा काम गर्दै आएको छ। नेप्सेले नोभेम्बर ६ , २०१८ मा अनलाइन प्रणाली मार्फत सेयर कारोबारलाई स्तरोन्नति गरेको थियो ।

एकैपटक चार वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौं- आज चार वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ । जसअनुसार बिहान ११ बजे अर्थ समितिको बैठक बस्दैछ ।

बैठकमा सुरक्षित कारोबार ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधनकर्तासँग छलफल र सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिमा दफावार छलफल हुनेछ ।

त्यस्तै, बिहान साढे १० बजे बस्ने कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल हुनेछ ।

त्यस्तै बिहान ११ बजे बस्ने महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा लैङ्गिक अल्पसख्यक समुदायहरुको पहिचान (लेस्रो लिङ्गी, ट्रान्सजेन्डर, पारलिंगी) अधिकार र समावेशीकरण सम्बन्धमा छलफल हुनेछ ।

बिहान ११ बजे नै बस्ने पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा विद्युत विधेयक, २०८० माथि संशोधन कर्ता सदस्यहरुसँग छलफल हुनेछ ।

मकाउका नयाँ प्रमुख कार्यकारीद्वारा सपथ ग्रहण

चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सी चिन फिङले शुक्रबार बिहान मकाउ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (एसएआर) का नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी साम हाउ फाईलाई पद तथा गोपनियताको सपथ गराएका छन्।

मकाउ पूर्वी एसियाली खेलकुद डोममा आयोजित एक समारोहमा मकाउ एसएआर को छैटौं कार्यकालको प्रशासनमा सेवा गरिरहेका अन्य प्रमुख अधिकारीहरूले पनि सपथ ग्रहण गरेका थिए।

पदभार ग्रहण गरेपछि, साम हौ फाईले मकाउको “आर्थिक असन्तुलन” लाई सम्बोधन गर्न र त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई असर गर्ने मुख्य मुद्दाहरू, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, वृद्ध हेरचाह र शहरी पुनर्विकास लगायतका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने आवश्यकतामा जोड दिए।

सपथ ग्रहणपछि सी चिनफिङले सम्बोधन गर्दै सन् १९९९ मा चिनियाँ प्रशासनमा फर्किएपछि मकाउमा भएको ठूलो परिवर्तनको प्रशंसा गर्नुभयो।उहाँले मकाउले विकासको नयाँ क्षितिज खोल्ने र नयाँ गौरवको सिर्जना गरिरहने बताए। “एक देश, दुई प्रणाली” को नीति व्यापक, सही र अटल रूपमा लागू गरिएको छ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिका महासचिव तथा केन्द्रीय सैन्य आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका सीले मकाउको मातृभूमि फिर्ता भएको २५औँ वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा आयोजित भेलामा उक्त टिप्पणी गरेका छन् ।

जो बाइडे एक राजनीतिज्ञ भन्दा पनि पहिला उनि एक मानव हुन्: पुटिन

“निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्ना छोरा हन्टरलाई माफी दिने निर्णयले उनी राजनीतिज्ञभन्दा पनि मानव भएको देखाउँछ”, भ्लादिमिर पुटिनले भने। उनले यसका लागि बाइडेनको निन्दा नगर्ने बताएका छन्।

पुटिनले बिहीबार मस्कोमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा उक्त टिप्पणी गरेका छन्।

पत्रकारहरुले पुटिनलाई राष्ट्रपति बाइडेनले आफ्नो छोरा, हन्टरको माफीको बारेमा सोधेको प्रश्नको जवाफ दिंदै उनले भने,”उनी राजनीतिज्ञ हुन् ,र यो सधैं महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईमा के छ – एक राजनीतिज्ञ वा मानव। आफ्नो छोरा हन्टरलाई दिएको आम माफिले बाइडन एक राजनीतिक व्यक्ति भन्दा बढी मानव भएको पुष्टि गरेको छ “

पुटिनले रूसी इतिहासका उदाहरणहरू उल्लेख गर्दै भने , (सोभियत नेता जोसेफ स्टालिनको जेठो छोरा याकोभको उल्लेख गर्दै) स्टालिनले जर्मन फिल्ड मार्शल फ्रेडरिक पाउलसलाई बन्दि साटफेर गर्न अस्वीकार गरेपछि जर्मन यातना शिविरमा १९४३ मा उनको छोराको मृत्यु भएको घटनाको स्मरण गराएका थिए ।

उनले भने,”त्यसबेला कुरा फरक थियो । त्यसबेला आत्मसमर्पणलाई देशद्रोह मानिन्थ्यो किनभने देश “पूर्ण विनाशको छेउमा” थियो। यो सम्पूर्ण राष्ट्रको अस्तित्वको बारेमा थियो, र विजयको लागि लड्नका लागि लिइएका उपायहरू “कठोर, क्रूर थियो ” ।

हन्टर बाइडेनलाई बन्दुक किन्दा लामो समयदेखि लागुऔषधको लतको बारेमा झूट बोलेकोमा दोषी ठहर गरिएको थियो। उनले सेप्टेम्बरमा अन्य तीन अपराध र ६ वटा दुराचार अपराधहरूमा दोषी स्वीकार गरेका थिए ।

जो बाइडेनले बारम्बार आफ्नो छोरालाई माफी नदिने बताए पनि,आफ्नो छोरालाई उसको पारिवारिक सम्बन्धका कारण अनुचित रूपमा” मुद्दा चलाइएको दाबी गर्दै डिसेम्बर १ मा माफी दिएका थिए।

इजरायलले गाजामा “नरसंहारको कार्य” गरेको हुमन राइट्स वाचको प्रतिवेदन

हुमन राइट्स वाचले इजरायलले गाजामा प्यालेस्टिनी नागरिकहरूलाई जानाजानी पानीको पर्याप्त पहुँचबाट वञ्चित गरेर “नरसंहारको कार्य” गरेको आरोप लगाएको छ।

हुमन राइट्स वाचले इजरायलले जानाजानी पानी र सरसफाइ पूर्वाधारलाई क्षति पुर्‍याउने कार्य गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यो “मानवता विरुद्धको विनाशको अपराध” भएको बताएको छ ।

यता इजरायलले हुमन राइट्स वाचको रिपोर्टलाई “गलत प्रचार” भन्दै अस्वीकार गरेको छ।

१७९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “अक्टोबर २०२३ देखि, इजरायली अधिकारीहरूले जानाजानी गाजा पट्टीमा बाँच्नको लागि आवश्यक पर्ने पानीको पर्याप्त मात्रामा प्यालेस्टिनीहरूको पहुँचमा बाधा पुर्‍याएका छन्”।

“इजरायलले जानाजानी पूर्वाधारलाई क्षति पुर्याएको छ, जसमा सौर्य प्यानल पावर गर्ने उपचार प्लान्टहरू, एउटा जलाशय, र एउटा स्पेयर पार्ट्स गोदामहरू क्षति पुर्याएको र ईन्धन पनि रोकिएको छ” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हुमन राइट्स वाचले, इजरायलले बिजुली आपूर्ति पनि काटेको, मर्मत गर्ने कामदारहरूलाई आक्रमण गरेको र मर्मत सामग्रीको गाजा प्रवेशमा रोक लगाएको बताएको छ।

७ अक्टोबर २०२३ मा हमासले इजरायलमा हमला गरेपछि इजरायलले गाजामा ठूलो सैन्य आक्रमण सुरु गरेको थियो , जसमा करिब १,२०० मानिस मारिएका थिए भने २५१ जनालाई बन्धक बनाएको थियो ।

हमासद्वारा सञ्चालित क्षेत्रको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गाजामा आक्रमण सुरु भएदेखि कम्तिमा ४५,१२९ व्यक्ति मारिएका छन्। यसले पानीको पहुँच वा अन्य कारणले गर्दा मृत्यु हुनेको संख्याको तथ्यांक भने राख्दैन।

गाउँपालिका अध्यक्षले फुटाए जिल्ला प्रशासनको स्क्यानर: राहदानी सेवा ठप्प

गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष बेद थापामगरले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको राहदानी शाखामा रहेको स्क्यानर फुटाएका छन् ।

आफ्नो पालिकाका सेवाग्राहीले सेवा नपाएको भन्दै कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर थापामगरले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको राहदानी शाखाको स्क्यानर तोडफोड गरेपछि बिहीबार राहदानीसम्बन्धी सेवा नै ठप्प भएको छ । तोडफोडपछि अध्यक्ष मगरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकोमा साँझ नै छुटेका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले टोकन प्रणालीमा राहदानी वितरण व्यवस्थित भए पनि गाउँपालिका अध्यक्षले आवेगमा तोडफोड गरेको आरोप लगाए । लिखित आत्मालोचनासहित क्षतिपूर्ति दिने सहमतिपछि उनलाई प्रहरी नियन्त्रणबाट छोडिएको उनको भनाई छ ।

सेवाग्राहीकै काम गर्दागर्दै रात पर्ने अवस्थामा कार्यालय समयपछि कालिगण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष शाखामा पसेर स्क्यानर फुटालेको राहादानी शाखाका कम्प्युटर अपरेटर सन्देश अधिकारीले बताए ।

नौबिसे-मुग्लिन सडक खण्ड बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म बन्द हुने

काठमाडौं – पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत नौबिसे-मुग्लिन सडक खण्ड ७ पुसदेखि १३ पुससम्म आंशिक रुपमा बन्द हुने भएको छ ।

नौबिसे-मुग्लिन सडक खण्डको पोखरेभीर र विशालटारमा चट्टान काटेर मोड सुधार गर्नु पर्ने भएकोले बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म सवारीसाधन चलाउन पाइने छैन ।

३ पुसमा बसेको जिल्ला सुरक्षा समिति धादिङको निर्णय अनुसार पोखरेभीर मोड सुधारका लागि नौबिसेबाट गजुरी छिर्ने भारी सवारीसाधन गल्छी-बैरेनी र हलुका सवारीसाधन जरेखेतमा रोकिनेछ ।

यसैगरी मलेखुतर्फबाट नौबिसे छिर्ने भारी सवारीसाधन चालिसे र हलुका सवारीसाधन घाटबेसीमा रोकिनेछ ।

यसैगरी विशालटार मोड सुधारका लागि मुग्लिनबाट मलेखु छिर्ने भारी सवारीसाधन मझिमटार र हलुका सवारीसाधन चरौंदी बजारमा रोकिने छ भने मलेखुतर्फबाट मुग्लिन छिर्ने भारी सवारीसाधन बेनिघाट बजार र हलुका सवारीसाधन विशलालटारमा रोकिनेछ ।

तोकिएका स्थानमा रोकिने सवारीसाधनलाई दिउँसो २ बजेपछि मात्रै छोडिने जिल्ला ट्राफिक कार्यालय धादिङले जनाएको छ । एम्बुलेन्स र सुरक्षा निकायका सवारीसाधन भने निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुनेछ ।

एच फाइभ एन वान भाइरसको प्रकोपलाई लिएर क्यालिफोर्नियामा आपतकाल घोषणा

क्यालिफोर्नियाले भाइरसको प्रकोपलाई लिएर आपतकाल घोषणा गरेको छ

दक्षिणी क्यालिफोर्नियामा दुग्ध गाईहरूमा एच फाइभ एन वान एभियन इन्फ्लुएन्जा भाइरसको नयाँ केसहरू फेला परेपछि गभर्नर गेभिन न्यूजमले आपतकालिन अवस्थाको घोषणा गरेका छन्।

यो भाइरस मार्चदेखि युएस डेयरी गाईवस्तुहरू मार्फत फैलिएको बताइएको छ र कम्तिमा १६ राज्यहरूलाई यसले असर गरिरहेको छ। रोग नियन्त्रण र रोकथाम केन्द्रहरूले भने यो रोग एक मानिस देखि अर्को मानिसमा फैलेको अहिलेसम्म कुनै पनि पुष्टि गरेको छैन। यधपी क्यालिफोर्नियामा ३४ जना मानिस सहित विश्वभर ६१ जना मानिसहरुमा यो संक्रमण पत्ता लगाइएको छ।

एच फाइभ एन वान भाइरस मानव संक्रमणको सन्दर्भमा विशेष गरी खतरनाक मानिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले २००३ यता ८६० भन्दा बढी मानिसमा यो रोग भएका घटनाहरू रेकर्ड गरेको छ, जसमा लगभग ५३ प्रतिशतको मृत्यु भएको छ। जुन २०२२ मा कुखुरा फार्महरूमा सुरु भएको यो रोगको फैलावटलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा १० करोड भन्दा बढी चराहरूलाई मारिएको थियो। क्यालिफोर्निया आपतकालिन घोषणा गर्ने पहिलो राज्य हो।

यो रोगको संक्रमणसंगै खाद्य र औषधि प्रशासनले उपभोक्ताहरूलाई काँचो दूध नपिउन सल्लाह दिएको छ।

आज मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्दै

काठमाडौँ -नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज बस्दै छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार अपरान्ह ४ बजे बस्ने गरि बैठक बोलाएका हुन्।

बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

याे मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक हाे। हरेक साताकाे साेमबार र बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने गरेकाे छ।

दोस्रो क्वालिफायरमा आज जनकपुर बोल्ट्स र कर्णाली याक्स भिड्दै

नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को दोस्रो क्वालिफायरमा आज (बिहीबार) जनकपुर बोल्ट्स र कर्णाली याक्स भिड्दै छन्।

कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा हुने दुई टोलीबीचको प्रतिस्पर्धा दिउँसो १२ बजे सुरु हुनेछ।

पहिलो क्वालिफायरमा सुदूरपश्चिम रोयल्ससँग ८ विकेटले पराजित जनकपुरले आज फाइनलमा पुग्ने दोस्रो मौका पाउने भएको हो।

कर्णाली भने बुधबार भएको एलिमिनेटर खेलमा चितवन राइनोजलाई २१ रनले हराउँदै दोस्रो क्वालिफायरमा आइपुगेको हो।

बुधबार पहिलो क्वालिफायरमा विजयी हुँदै सुदूरपश्चिम एनपीएलको फाइनलमा पुगिसकेको छ।

अब आज विजयी हुने टोली उपाधिका लागि शनिबार सुदूरपश्चिमसँग भिड्नेछ।

उपाधि विजेताले १ करोड १० लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछ भने उपविजेताले ५१ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ।

यसैगरी तेस्रो स्थानमा रहने टोलीले २५ लाख र चौथो स्थानमा रहने टोलीले १५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।

कर्णाली तेस्रो र चितवन चौथो स्थानमा रहँदै प्लेअफमा पुगेका थिए।

एलिमिनेटरबाट बाहिरिएको चितवनले १५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ।

मन्त्री फेरबदल भएपनि गठबन्धन सरकार रहिरन्छ

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले कांग्रेस एमालेको गठबन्धन सरकार ढलिहाल्छ कि भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन आग्रह गरेका छन्।

राइनास नगरपालिकाको वीरभक्ति माध्यमिक विद्यालयको वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गठबन्धन सरकारबीचको समझदारीमा तलमाथि नहुने स्पष्ट पारेका हुन्।

२०८४ को निर्वाचन पश्चात मात्र यो सरकार आ–आफ्नो बाटो लाग्ने भन्दै उनले, सरकारका मन्त्रीहरु फेरबादल हुन सक्लान तर गठबन्धन सरकारमा कुनै फेरबदल नआउने उनले बताएका छन्।

त्रिविको जग्गा हिनामिना गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउछौं : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिस भएका तथ्यहरूमाथि थप अनुसन्धान गरेर कानुनी प्रकृया अगाडी बढाउने बताएका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन गर्न गत जेठ १७ गते पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय आयोगले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ।

बुधबार सामाजिक सञ्जालमै लेख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगले अध्ययन गर्न नभ्याएका र नसकेका क्षेत्रलाई पनि थप अनुसन्धान गरी खोजिने बताएका छन्।

२०१३ सालदेखिका त्रिविको कीर्तिपुर,नैकाप, ढुंगेअड्डा,पाटनलगायत काठमाडौं उपत्यकाका २१ क्याम्पसका जग्गाको अवस्था दुरुपयोग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगले यसअघि मंसिर १४ गते शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

प्रतिवेदनमा २०१३ साल नैकाप,ढुंगे अड्डाको १२५ रोपनी अतिक्रमणमा परेको छ। यो जग्गा किनबेच पनि भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले यो जग्गा त्रिविकै भएको फैसला पनि गरिसकेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कीर्तिपुर-बल्खु क्षेत्रको १००० रोपनी जग्गा संकु्चनमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले ललितपुरको लुभुमा रहेको ३७५ रोपनी खोजविन पहिचान गरेको छ। लेब्रोटोरी स्कुलले १०९ रोपनी ,बागवानी केन्द्रको २८१ पनि त्रिविको जग्गा भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

सिस्नेरी-दक्षिणकाली सडकखण्ड ९ दिनका लागि बन्द

काठमाडौँ- सिस्नेरी-दक्षिणकाली र कुलेखानी-फाखेल-मातातीर्थ सडक खण्ड नौ दिनका लागि बन्द भएको छ।

सडक स्तरोन्नतीको लागि आज (बुधबार) देखि यही पुस ११ गतेसम्मका लागि दक्षिणकालीबाट कुलेखानी निस्कने दुवै सडक खण्डमा सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी नायव उपरीक्षक श्यामु अर्यालले जानकारी दिए।

दक्षिणकाली-छैमलेमा खण्डमा कालोपत्र गर्नको लागि यातायात बन्द गरिएको हो। त्यसैगरी सडकको स्तरोन्नतिका लागि कुलेखानी-फाखेल-मातातीर्थ सडकमा पनि पनि यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ।

यी सडक बन्द हुँदा सवारीसाधनलाई वैकल्पिक मार्ग जस्तै हेटौँडा काठमाडौँ जोड्ने कान्ति लोकपथ, त्रिभुवन राजपथ, नारायणगढ-मुग्लिन सडकमा भएर यात्रा गर्न पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले सबैमा आग्रह गरेको छ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय अख्तियारको दायरामा ल्याउने गरी विधेयक

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत नहुने व्याख्या गर्दै ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक’ पारित गरेको छ ।

विधेयक समिति हुँदै सदनबाट हुबहु पारित भए संघ र प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्नेछ । यधपी राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिले पारित गरेको विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्का कस्ता निर्णय नीतिगत मान्ने र नमान्ने भन्ने व्याख्या गरिएको छ ।उपसमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक मंगलबार पारित गरेको हो ।

प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णय, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णय र प्रचलित कानुनबमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकारक्षेत्र नाघी गरिएको निर्णय नीतिगत नहुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को कुनै पनि निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउँदैनथ्यो । त्यसैले मन्त्रालयका सहसचिव, सचिव वा अन्य सरकारी अधिकारीले कानुनी कारबाहीबाट बच्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने प्रवृत्ति छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने जुनसुकै निर्णय नीतिगत हुने र मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाले मुलुकको सुशासनमा प्रश्न उठ्दै आएको पूर्वकानुनमन्त्री तथा कानुनका विज्ञ माधवप्रसाद पौडेलले बताएका छन् ।नीतिगत निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्री छानबिनको दायरामा नआउने तर प्रस्ताव लैजाने सचिवलाई भने मुद्दा लाग्ने व्यवस्था रहेको भनी उपसमिति बैठकमा प्रश्न समेत उठेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफ्नो नाम र ठेगाना उल्लेख नगरी उजुरी दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था यथावत् रहने भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा रहेको अख्तियारमा दर्ता हुन जाने उजुरीकर्ताका नाम र ठेगाना उल्लेख नभएका उजुरी पनि दर्ता हुन पाउने व्यवस्था संशोधन नगर्ने सहमति जुटेको हो । राज्यव्यवस्थाको उपसमितिले बेनामे उजुरीको वर्तमान व्यवस्था हटाउन भनी विधेयकमा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावमाथि निर्णय गर्न नहुने निर्णय लिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ५ वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन छ । सरकारले २०७६ माघमा उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो । राष्ट्रिय सभाले २०७९ चैतमा पारित गरेर उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा पठाएको हो ।

सहकारी ठगी आरोपमा लेखा समिति सभापतिकी पत्नी कोइरालासहित २५ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी

विराटनगर – सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङले संघीय संसद्को लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल पत्नी अञ्जला कोइरालासहित २५ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको गरेको छ ।

मोरङको धनपालथान–३ मा सञ्चालित उमा–गौरी कृषि सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न देखिएपछि न्यायाधीश अरुणकुमार झाको इजलासले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।

प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा मंसिर २७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले कोइरालासहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसअघि २४ भदौमा सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय कोशीले पोखरेल पत्नीको नाम काटेर अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियार, उपाध्यक्ष लक्ष्मण शाह, सचिव आलम अन्सारी मियाँ, कोषाध्यक्ष शम्भुप्रसाद सिंह तथा सदस्यहरू आमोद मण्डल, रोशन राजवंशी र जीतमान ठाकुरको नाम अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई पठाएको हो ।

त्यस्तै, लेखा समिति संयोजक विजयकुमार यादव, सदस्यहरू सुरेन्द्रकुमार राजवंशी र ओशककुमार विश्वासको नाममा समेत थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा पत्र पठाइएको छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीले अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदनउपर अभियोजन गरेर सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङले गत शुक्रबार पोखरेलपत्नी अञ्जला र सहकारीका अध्यक्ष शम्भु रौनियारसहित २६ जनाविरुद्ध २२ करोड बिगोसहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

नेत्रविक्रम चन्द(विप्लव) नेतृत्वको नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने भएको छ । कपिलवस्तुको शिवगढीमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा मंगलबार सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले २०८४ को निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी पार्टी दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

पार्टीले २०८४ को चुनावलाई लक्षित गरी उपयुक्त चुनाव चिह्न लिने निर्णयसमेत गरेको छ । २०८४ को चुनावलाई क्रान्तिको एक महत्त्वपूर्ण मोर्चाका रूपमा प्रयोग गर्ने नीतिसमेत उसले लिएको छ । ‘यसका लागि चुनावसम्बन्धी सारा पुराना मान्यतालाई सर्वप्रथम भत्काउनुपर्छ र नयाँ मान्यताहरुलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ,’ बैठकले पारित प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हामीले चुनावलाई सोचभन्दा बाहिरबाट सञ्चालन गर्नुपर्दछ । त्यसको समाधान नै एकीकृत जनक्रान्तिभित्र चुनावलाई क्रान्तिको मोर्चाका रूपमा बुझेर प्रयोग गर्नु हो । मोर्चका रूपमा प्रयोग गर्दा के–के गर्न आवश्यक हुन्छ, त्यो सबै गर्नुपर्दछ ।’

नेकपाले राष्ट्रिय स्वाधीनता, भ्रष्टाचार, सहकारी ठगीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संघर्ष उठाउन जोड दिने निर्णय गरेको छ । पार्टीले मिटरब्याज, लघुवित्त, एमसीसी, युवा पलायनजस्ता समस्यालाई लिएर मुद्दाअनुसारका संरचना निर्माण गरेर संघर्ष गर्ने कार्यक्रम पनि बनाएको छ ।

कम्युनिस्टबीच ध्रुवीकरण र पार्टी एकताको पहल गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । माओवादी केन्द्र र नेकपाबीच लामो समयदेखि एकता लागि छलफल चले पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । एकताको विषय माओवादी केन्द्रको निर्णयमा पनि भर पर्ने पार्टीको ठहर छ । एकता तत्काल सम्भव नभए मोर्चाबन्दी गर्ने नीतिलाई अख्तियार गर्नुपर्नेमा पनि चन्दको जोड छ ।

त्रिविमा ८ डीन नियुक्त

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आठ संकायमा डीन नियुक्त भएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदको बैठकले विभिन्न ८ संकायमा डीन र तीन निर्देशनकहरू नियुक्त गरेको हो।

मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायमा प्राध्यापक डा. दुबिनन्द ढकाल, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा प्राध्यापक डा. मोहनराज शर्मा, कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्थानमा डा. किशोरचन्द्र दाहाल, शिक्षाशास्त्र संकायमा प्राध्यापक डा. बेदराज आचार्य, वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा डा. ठाकुर सिलवाल , इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा प्राध्यापक डा. सुशीलबहादुर बज्राचार्य र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानमा प्राध्यापक डा. शंकर खनाल नियुक्त भएका छन्।

त्यस्तै डा. लक्ष्मीकान्त शर्मालाई योजना निर्देशनालयका निर्देशक, डा. राजेन्द्र कुँवरलाई शिक्षा, विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक र प्राध्यापक डा. मिनाराज भण्डारीलाई व्यवहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका १ हजार २ सय ५६ विद्यार्थी दीक्षित

काठमाडौं विश्वविद्यालयका १ हजार २ सय ५६ विद्यार्थी शनिबार दीक्षित भएका छन् । पीएचडी तहका ३, पीजीडीका ५१, एमफिलका ३३, स्नातकोत्तर तहका ३ सय ८५ र स्नातक तहका ७ सय ८४ जना दीक्षित भएका हुन् ।

दीक्षित भएकामध्ये मानविकी संकायका १ सय ११, शिक्षाका २ सय ५३, इन्जिनियरिङका ७७, कानुनका ३९, व्यवस्थापनका ४ सय ६५, चिकित्सा विज्ञानका १ सय ८१ र विज्ञानका १ सय ३० जना विद्यार्थी रहेका छन् । दीक्षित भएकाहरुमा भारत, चीन, श्रीलंका, बंगलादेश, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, इरान र भुटान गरी ९ देशका ७५ जना विद्यार्थी समेत रहेका छन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयले स्कुल अफ आर्ट्सको मास्टर इन अर्बान स्टडिजमा ५, मास्टर इन मिडिया स्टडिजमा १ र मास्टर अफ फाइन आर्ट्समा २१ जनालाई पहिलो पटक उपाधि प्रदान गरेको छ । स्कुल अफ एजुकेसनको मास्टर इन इन्डिजिनियस एजुकेसन एन्ड डेभलपमेन्टमा १९ र मास्टर इन ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टमा १२ जनाले पनि पहिलो पटक उपाधि पाएका छन् ।

यस्तै, स्कुल अफ इन्जिनियरिङको मास्टर इन हेल्थ इन्फरमेटिक्समा २ र एम टेक इन इनर्जी सिस्टममा ४ जनालाई पहिलो पटक उपाधि प्रदान गरिएको छ ।

स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजको ब्याचलर अफ साइन्स मेडिकल इमेजिङ टेक्नोलोजीमा ८ र ब्याचलर अफ साइन्स इन ल्याबरोटरी मेडिसिनमा १० जनाले पहिलो पटक उपाधि प्राप्त गरेका छन् । शनिबारको तीसौं दीक्षान्त (पहिलो चरण) सम्ममा गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट ४६ हजार ६ सय ९३ जना दीक्षित भएका छन् । तीमध्ये नेपालबाहेक ५७ देशका ५ हजार ५ सय ४२ जना छन् ।

माओवादीसँग एकता गर्न नहुने पक्षमा एकीकृत समाजवादी

काठमाडौँ — नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्न नहुने रायसहितको प्रतिवेदन पेस भएको छ ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टी एकताको लागि आआफ्नो टीममा छलफल गरी एकता संयोजन समिति बनाउने बताएपनि,महासचिव घनश्याम भूसालले स्थायी कमिटी बैठकमा सो एकता व्यवहारिक रुपमा सम्भव नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

एमाले–माओवादी एकताको उदाहरण दिंदै, भूसालले “माथि टाउकामा मात्र एकता गरे असफल हुने” बताएका छन्।

‘नेतृत्वका केही मानिसका सत्तास्वार्थका कारण गरिने एकता भरपर्दो हुँदोरहेनछ भन्ने उदाहरण २०७५ सालमा भएको एमाले र माओवादीका बीचमा भएको एकता, कचिङ्गल र विभाजनले देखाएको छ,’ र ‘त्यस घटनाबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्नेछ उनले भने ।’

बैठकमा बोल्ने क्रम,मा माओवादीसँग एकता गर्दा पार्टी विलय हुने समाजवादिका नेताहरुले बताएका छन् । माओवादीसँग एकताका नाममा संगठन कमजोर हुँदै गएको पनि उनीहरुले बताएका छन्।

आज योमरी पुन्हि पर्व पनि मनाइँदै

काठमाडौँ- नयाँ धान भित्र्याएको खुसीयालीमा नेवार समुदायले आज योमरी पूर्णिमा पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाउँदैछन् ।

मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा मनाइने योमरी पूर्णिमालाई योमरी पुन्हि पनि भनिन्छ । नेवार समुदायको ठूलो चाडका रूपमा मनाइने यस चाडलाई खाद्य पदार्थको रसिलो चाडका रूपमा लिइन्छ । योमरी नयाँ धानबाट बनेको चामलको पीठो, चाकु र तिलबाट बनाइन्छ ।

योमरी बनाउन आज बिहान सबेरैदेखि घरका महिला व्यस्त हुने गर्छन् । नुहाइधुवाइ सकी घरमा लिपपोत गरेर योमरी पकाउने प्रचलन छ । यो पर्वलाई नेवार समुदायले नवअन्नप्राशनका रूपमा मनाउने संस्कृतिविद् तेजेश्वरबाबु ग्वँग बताउँछन् । योमरीमा दूधबाट बनेको खुवा र चाकु तथा तिलसमेत राखेर डल्लो बनाइन्छ ।

नेवार समुदायले धान राख्ने भकारी वा कोठीमा पूजा आराधना गरेर योमरी पूर्णिमा मनाउँछन् । चेलीबेटीको गर्भ रहँदा गर्भमै बालकको पूर्ण स्वास्थ्यको कामना गर्दै माइतीबाट उनीहरूको घरमा तिल र चाकु भरिएको योमरी सगुनका रूपमा उपहार पठाउने चलन पनि नेवार समुदायमा छ ।

धानको पूजा गरी मनाइँदै धान्य पूर्णिमा

आजै धानको विधिपूर्वक पूजाआजा एवं दान गरी धान्य पूर्णिमा पर्व पनि मनाइँदै छ । मङ्सिरमा धान भित्र्याएपछि शुक्ल पूर्णिमामा धान, गणेश, कूलदेवता, गैडु देवता, गोठ देवता, महारुद्र, महालक्ष्मीलगायत देवताको पूजा गरी नयाँ भित्रिएको धान कुटेर चामल बनाउने त्यसबाट पीठो पिँधेर सेल, बाबर, पुरी मालपुवा बनाएर चढाउने परम्परा छ ।

यसअघि नवान्नप्राशन नगरेकाले आजै गर्नुपर्ने धर्मशास्त्रविद् प्रा डा रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए। यस अवसरमा काभ्रेपलाञ्चोकको धनेश्वर, भक्तपुरको अनन्तलिङ्गेश्वर, काठमाडौँको चम्पादेवी, नुवाकोटको शिखरबेँसी र दुप्चेश्वरलगायत स्थानमा मेला लाग्ने गर्दछ ।

दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग संसदबाट पारित

दक्षिण कोरियाका सांसदहरूले राष्ट्रपति युन सुक योललाई मार्शल ल लागू गर्ने असफल प्रयासमा महाभियोगको पक्षमा मतदान गरेका छन्।

युनको आफ्नै पीपुल पावर पार्टी (पीपीपी) का केही सदस्यहरूले विपक्षमा मतदान गरेपछि उनलाई निलम्बन गरिएको थियो – यद्यपि यो निर्णयलाई संवैधानिक अदालतले अनुमोदन गर्न आवश्यक छ।

महाभियोग प्रस्ताव पारित भएपछि शनिबार साँझ नेशनल एसेम्बली बाहिर हजारौं युन विरोधी प्रदर्शनकारीहरूले उत्सव मनाएका छन् ।

यधपी युनले महाभियोग पारित भएपनि आफुले कहिल्यै हार नमान्ने र महाभियोग आफ्नो राष्ट्रपति पदको लागि अस्थायी विरामको रूपमा वर्णन गरेका छन् ।

आफ्नो सरकारलाई कमजोर पार्ने उत्तर कोरियाली प्रयासहरूलाई रोक्न आवश्यक भएको र महिनौंको राजनीतिक गतिरोध पछि सैन्य शासन लागू गर्नुपरेको उनले बताएका छन्।

यूनको महाभियोगको लागि कडा सार्वजनिक समर्थन रहेको छ। हालैका सर्वेक्षणहरूले तीन चौथाई दक्षिण कोरियालीहरूले उनलाई पदच्युत भएको हेर्न चाहन्थे भन्ने तथ्याङ्क समेत सार्वजनिक गरेको छ ।

गत हप्ता युनलाई महाभियोग लगाउने प्रयास असफल भएपनि सार्वजनिक दबाब पछि पीपीपीले आफ्ना सांसदहरूलाई महाभियोगको पक्षमा मतदान गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।

शनिबार, युनको पार्टीका १२ सदस्यहरूले महाभियोगको पक्षमा मतदान गरेपछि महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन आवश्यक दुई तिहाइ थ्रेसहोल्ड पुगेको हो ।

महाभियोग प्रस्ताव पारित भएपछी राष्ट्रिय सभाका सभामुख वू वोन-सिकले नतिजा घोषणा गर्दै वर्षको अन्त्य अब अलिकति खुशी हुने बताएका छन्। त्यसैगरी मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीका सदस्य वूले,कोरिया गणतन्त्रको भविष्य र हाम्रो आशा जनताको हातमा रहेको बताएका छन्।

संवैधानिक अदालतले युनको महाभियोगलाई कायम राख्नुपर्छ वा उनी पदमा फर्कन सक्छन् कि भनेर निर्णय गर्न अब १८० दिनको समय छ। यदि अदालतले महाभियोगको पक्षमा फैसला गरेमा अर्को राष्ट्रपतिको लागि ६० दिन भित्र निर्वाचन आह्वान गर्नुपर्छ।

महाभियोग पछि युनलाई निलम्बन गरिएको छ भने प्रधानमन्त्री हान डक-सूले कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकताको नियम खारेज गर्ने : आप्रवासी चिन्तित

अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले आफुले पद सम्हालेकै दिन जन्मसिद्ध नागरिकताको नियम खारेज गर्ने बताएका छन् ।

अमेरिकी भूमिमा जन्मका आधारमा अमेरिकी नागरिकता दिने नियम अब रहने छैन। ट्रम्पको यो निर्णयसँगै अमेरिकामा रहेका आप्रवासीहरुमा चिन्ता बढेको छ ।

ट्रम्पले जनवरी २०, २०२५ मा राष्ट्रपति पदको सपथ लिनेछन्। अमेरिकामा कानुनी र अवैध आप्रवासीको संख्या लामो समयदेखि बहसको विषय बनेको छ। ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानमा यो मुद्दा उठाएका थिए ।

विश्वमा नागरिकता पाउनका लागि विभिन्न नियमहरु छन् । अमेरिकी भूमिमा जन्मेका व्यक्तिलाई स्वत: अमेरिकी नागरिक मान्ने कानुन छ। गृहयुद्ध पछि, यूएस कांग्रेसले सन् १८६८ मा यो नियम लागू गरेको थियो । त्यो समयमा यो नियम अमेरिकामा आएका अश्वेतहरू लगायत सबैलाई नागरिकता प्रदान गर्न ल्याइएको थियो ।

त्यसबेला अमेरिकामा जन्मिएका बालबालिकालाई स्वतः नागरिकता दिने प्रावधान लागू भएको थियो । नियमले त्यस्ता बालबालिकाका अभिभावकहरू अमेरिकामा कानुनी वा गैरकानूनी छन् कि छैनन् भन्ने फरक पर्दैनथियो ।

यो नियम मूलतः संयुक्त राज्य अमेरिकामा दासको रूपमा ल्याइएका मानिसहरूलाई सजिलो बनाउनको लागि पेश गरिएको थियो।

डोनाल्ड ट्रम्प र उनका समर्थकहरूले उक्त कानुनको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै अमेरिकी नागरिक बन्नका लागि नयाँ र कडा कानुनको माग गर्दै आएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य

काठमाडौँ — सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन सरकारले माघदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन यसअघि श्रावण १ बाटै परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने निर्णयलाई संशोधन गर्दै त्यसलाई बढाएर माघ १ देखि लागू गर्न लागिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ  ।

विभागले निर्णय कार्यान्वयनका लागि ६६ जिल्लाको सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर सामाजिक सुरक्षा कार्ड नवीकरणका लागि पुस मसान्तभित्र परिचयपत्रको बायोमेट्रिक रुजु गर्नुपर्ने र परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्त गरिसकेकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्ड नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा बायोमेट्रिक रुजु गर्नुपर्नेछ ।

विभागका अनुसार आगामी पुसअघि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्ड नवीकरण गर्ने वा नयाँ दर्ता गर्ने क्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिएको वा त्यसको नम्बर नपाएको स्वघोषणा सम्बन्धित व्यक्ति आफैंले गर्नुपर्नेछ । विभागले परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेकाको हकमा भने बायोमेट्रिक रुजु गर्ने क्रममा कुनै समस्या भएका पुस मसान्तभित्र उपलब्ध गराउने गरी भत्ता कार्ड नवीकरण गर्न सकिने जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन सम्बन्धित स्थानीय तहमा भदौ मसान्तभित्र कार्ड नवीकरण गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

गत जेठ २४ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र निवृत्तिभरण दर्ता तथा नवीकरणका लागि श्रावण १ देखि परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । यधपी सरकारको चर्को आलोचना भएपछी सरकारले गत जेठ २७ मा परिचयपत्र तत्काल अनिवार्य नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।तत्काल रोकिए पनि अनिवार्य गर्दै लैजाने कानुनी व्यवस्था भएकाले पुस मसान्तसम्मको म्याद दिएर पत्राचार गरिएको विभागका महानिर्देशक कटेलले बताए का छन् ।

विभागका अनुसार १ करोड ५१ लाख ७९ हजार ५ सय १५ जनाको परिचयपत्र विवरण संकलन भइसकेको छ । ७७ जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय र केही स्थानीय तहबाट नियमित विवरण संकलन भइरहेको छ भने हालसम्म ४७ लाखभन्दा बढी परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छ ।

नेपाली सेनाको कामु प्रधानसेनापतिमा अशोकराज सिग्देल

काठमाडौं – नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको तीन वर्षे कार्यकाल सकिने लाग्दा वरिष्ठ रथी अशोकराज सिग्देललाई कायममुकायम (कामु) प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी दिइएको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई कामु प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको कार्यकाल २४ भदौमा सकिंदैछ । कार्यकाल सकिन एक महिनाअघि विदा बस्ने सैनिक परम्परा रहिआएकोले सरकारले सिग्देललाई कामु प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी दिएको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री साेडारीले शुक्रबार विश्वासको मत लिने

धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर साेडारीले शुक्रबार विश्वासको मत लिने भएका छन् । बुधबार प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्र पठाएर मुख्यमन्त्री सोडारीले विश्वासको मत लिन बैठक व्यवस्थापन पनि गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

केन्द्रमा काँग्रेस एमालेको नयाँ सरकार बनेलगत्तै एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनि अल्पमतमा परेका थिए। संविधान अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा उनले संसद छल्दै आएपछि प्रमुख प्रतिपक्षदलहरुले सुदुरपस्चिममा सरकार हराएको भन्दै केहि दिन अघि मोबाइलको टर्च बालेर दिउँसै सरकारको खोजि भनेर सांकेतिक रुपमा विरोध जनाएका थिए।

सुदुरपस्चिममा सोडारीलाई माओवादी केन्द्रका १० जना, एकीकृत समाजवादीका चार र नागरिक उन्मुक्तिकाे रञ्जिता पक्षका एक जना गरेर १५ जनाकाे मात्र समर्थन रहेको छ भने कांग्रेसका १८, एमालेका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ६, राप्रपा र स्वतन्त्र १/१ गरेर ३७ जना उनको विपक्षमा रहेका छन्।

अल्पमतमा परेका साेडारीले चालू वर्षको बजेट पारित गराउन नसक्दा सुदूरपश्चिममा बजेट शून्यताको स्थिति छ ।

आगामी निर्वाचनमा एक्लै लड्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय

काठमाडौं – जनतासित सम्बन्धको कडी टुटेकोले, जनताको सुखदुख बुझ्न र उनीहरुको कुरा सन्नुका लागि एकपटक देशव्‍यापी अभियानमा निस्कने बताएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र एक्लै लड्ने बताएका छन्।

केन्द्रीय मूख्यालय पेरिसडाडाँमा शुक्रबारदेखि बसेको पदाधिकारी बैठकमा, “सरकारबाट हट्नुपर्ने परिस्थतिले एक्लै चुनाव लड्ने तयारी गर्न अवसर मिलेको भन्दै २०८४ को चुनाव एक्लै लड्ने निर्णय गरेको प्रचण्डले बताएका छन्।

यसअघि चुनावी गठबन्धन गर्दा पार्टीको विचार र सिद्धान्तहरु जनतामा लैजान अप्ठ्यारो परेको भन्दै, आगामी निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लड्नेगरी तयारी गर्नुपर्ने र त्यसैरी एक्लै चुनाव लड्दा मात्रै आफ्नो विचारहरु, राजनीतिक कार्यदिशाहरु र दृष्टिकोणहरु जनतामा सोझै पुग्न सक्ने उनले बताएका छन्।

बैठकले वामपन्थी सहकार्य र एकताको पहलकदमी पनि नछोड्ने निर्णय गरेको र देशभक्त र अग्रगामीहरुको संयुक्त मोर्चा बनाएर कम्युनिष्ट पार्टीको पुनर्गठनका निम्ति निरन्तर अगाडी बढ्ने निर्णय गरेको बताइएको छ।

यो सरकार ढल्ने त के ढलपल पनि हुँदैन

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘यो सरकार ढल्ने त के ढलपल पनि हुँदैन ’ भन्दै सरकारको विषयमा चिन्ता नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

मंगलबार सचिवहरुलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस र एमालेले कर्तव्यबोध गरेर सरकार बनाएको भन्दै सरकारको विषयमा चिन्ता नगरी काम गर्न आग्रह गरेका छन्।

‘यो सरकार मेरो नेतृत्वमा २ वर्ष चल्ने हो, २ वर्ष पुग्नुभन्दा एक हप्ता अगाडि नै मैले राजीनामा गरिसकेको हुन्छु । गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुनै दुविधा हुन्न’, भन्दै त्यसपछिको सरकारको नेतृत्व काँग्रेस सभापति देउवाले गर्ने बताएका छन्।

वामपन्थी एकताको प्रहसन अब नदोहोरिने : महासचिव पोखरेल

दांग: नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले वामपन्थी एकताको प्रहसन अब नदोहोरिने बताएका छन्।

प्रेस चौतारी दाङले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पोखरेलले वामपन्थी एकताको प्रहसन अब नदोहोरिने र वामपन्थीहरूको बीचको एकता अब एकादेशको कथा भइसकेको बताएका छन्।

साना राजनीतिक दलहरूले अनावश्यक बार्गेनिङ गर्दै सत्तामा पुग्ने र मुलुकमा निरन्तर अस्थिरता सृजना हुने अवस्था आएकोले कम्युनिस्टमा विचार राख्नेहरू एमालेतिर र पुँजीवादी समाजवाद व्यवस्थामा विचार राख्नेहरू कांग्रेसतर्फ धुव्रीकरण हुन आवश्यक भएको समेत उनले बताएका छन्

दुई प्रमुख दल मिलेर अगाडि बढ्दा मानिसहरूमा प्रश्न उब्जिए पनि स्थायित्व र विकासका लागि बलियो राजनीतिक शक्ति र स्थिरता आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका ११ निर्णयहरू

काठमाडौं : सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका निर्णयहरु :

mantriparishad nirnaya

नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको राजीनामा माग

काठमाडौं : हवाई सुरक्षामा गम्भीर कमजोर गरेको भन्दै नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको राजीनामा माग गरिएको छ।

उनको कार्यकालमा पटक – पटक हवाई दुर्घटना भएको भन्दै यसअघी पनि उनले राजिनामा दिनुपर्ने भन्दै संसदीय समितिमा आवाज उठेको थियो। सोही, विषयमा पुन: प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय शमशेर राणाले प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीको राजीनामा माग गरेका हुन्।

अधिकारी प्राधिकरणको महानिर्देशक बनेपछि ७ वटा हवाई दुर्घटना भएको र त्यसमा ११८ बढी मानिसले ज्यान गुमाएको भन्दै नैतिक प्रश्न उठिसकेकाले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने र राजीनामा नदिए महानिर्देशक अधिकारीलाई सरकारले अनुसन्धानको दायरमा ल्याउनुपर्ने माग समेत उनले गरेका छन्। समिति बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले समेत क्यान नेतृत्वको क्षमता र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

दुर्घटनापछि बनेका आयोगका रिपोर्टहरूले पनि पाइलट,हवाई जहाज र मर्मतका नाममा दोषी देखाउने तर , प्राधिकरणलाई सँधै चोख्याउने गरेको भन्दै, हवाई दुर्घटनामा प्राधिकरणको जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन ? , हवाई दुर्घटनामा प्राधिकरणको कहिले दोष हुँदैन ? प्राधिकरणले कहिले जिम्मेवारी लिनुपर्देन? भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्।

सन् १९६२ देखि हालसम्म नेपालमा ७२ वटा हवाई दुर्घटना भएको र त्यसमा ९३५ जनाले ज्यान गुमाएको उनको भनाइ छ। गत बुधबार मर्मतका लागि काठमाडौंबाट पोखरा जाँदै गरेको सौर्य एयरलाइन्सको जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटना हुँदा १८ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त कृष्णमान प्रधानले आफ्नो नाम फिर्ता गर्न दिए निवेदन

काठमाडौँ – नैतिक चरित्रमा व्यापक प्रश्न उठेका निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस कृष्णमान प्रधानले आफ्नो नाम फिर्ता गर्न निवेदन दिएका छन्।

आज पनि बिहान ११ बजे बोलाइएको संसदीय सुनवाइ समितिको बैठक स्थगित भएपछी बैठक साँझ ५ बजे बोलाइएको छ । ५ बजेसम्म कृष्णमानले आफ्नो नाम फिर्ता नलिए सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरिसकेको र आफ्नो नाम संसदीय समितिबाट अस्वीकृत भएपछि उनको चरित्रमाथि उठेको प्रश्न वैधानिक हुने भएकाले प्रधानले आफ्नो नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेको बुझिएको छ।

यसअघी , प्रधानविरुद्ध संसदीय समितिमा एक महिलाले उजुरी दिएकी थिइन्।प्रधान विरुद्ध उजुरी दिने उजुरीकर्ताले प्रधानले आफूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको बताएपछी समितिले अनुमोदनको मिति अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरेको थियो ।

संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्ताव गरेको कृष्णमान प्रधानविरुद्ध उजुरी परेपछि संसदीय सुनुवाई समितिमा उनको नियुक्तिलाई लिएर दलहरु पटक- पटक आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए।

गत असार २ गते संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको पत्र परिषदले असार ४ गते सुनुवाइ समितिमा पठाएको थियो ।

प्रावधान अनुसार ,असार ४ गतेबाट ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। अन्यथा, स्वतः नियुक्त हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।यस अनुसार १७ गतेसम्म प्रधानको अनुमोदन हुने वा नहुने संसदीय सुनुवाई समितिले निर्णय गरिसक्नुपर्छ ।

जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा सुनुवाई समितिको सभापतित्व राप्रपाका सांसद पशुपति शमशेर जबराले गर्दै आएका छन् । सुनुवाइ समितमा कांग्रेसबाट श्यामकुमार घिमिरे, आनन्दप्रसाद ढुँगाना, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, जीवन परियार र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य छन् ।

एमालेबाट महेश कुमार बर्तौला, सुनिता बराल, ईश्वरी घर्ती र लिलानाथ श्रेष्ठ छन् । माओवादी केन्द्रबाट जगप्रसाद शर्मा र जनार्दन शर्मा सदस्य छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डोलप्रसाद अर्याल छन् । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट प्रकाश अधिकारी रहेका छन् ।

सहकारी ठगीमा संलग्नलाई नेपाल ल्याउन गृहमन्त्रीलाई निर्देशन

काठमाडौं – सहकारी संस्थाहरुको बचत रकम दुरुपयोगको अनुसन्धान गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी ठगीमा संलग्नलाई नेपाल ल्याउन गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको छ ।

गृहमन्त्री, गृहसचिव, प्रहरी प्रमुख लगायतसँगको छलफलमा ,समितिले सहकारी ठगीमा संलग्न १८ जना देशबाहिर रहेको पाइएको भन्दै उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

समितिले देशबाहिर रहेकाको नाम समेत गृहमन्त्रीलाई उपलब्ध गराइसकेको बताइएको छ ।समितिले सहकारीको मुद्दामा थुना वा प्रहरी हिरासतमा रहेका २४ जनासँग सोधपुछ गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिको सोमबार बसेको बैठकले सहारा, सूर्यदर्शन लगायतका सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न रहेको आरोप लागेका जीबी राईलाई तत्काल स्वदेश फर्काउन निर्देशन दिंदै, सूर्यदर्शनका ज्ञानबहादुर बम्जन, थानबहादुर राई, भुपेन्द्र राई, सानोपाइलाका तस्विरन खातुन र अश्रफ अली, सहारा तथा सुप्रिमका सुवास केसी, सुमेरु सहकारीको रकम अपचमलनमा संलग्न भएको आरो लागेका भरत महर्जन, उनको श्रीमती माजमाया, छोरा सचिन र छोरी सरलालाई पनि तत्काल नेपाल ल्याउन भनिएको छ ।

शिवशिखरका तेजबहादुर बम्जन तामाङ, इमेज सहकारीका अध्यक्ष देवकुमार नेपाली र उनकी श्रीमती छेदा, व्यवस्थापक दिपक पौडेल, शिवशिखर सहकारीका लीलानाथ गौतम, कान्तिपुर सेभिङका प्रेमध्वज लामा र मेघाड्रिमका महाशंकर रेग्मीलाई पनि स्वदेश फर्काउन र छानबिन समितिको दायरामा ल्याउन गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको छ ।

संविधान संसोधन गर्ने भए प्रदेश खारेज गरौँ : चित्र बहादुर केसी

काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्र बहादुर केसीले संविधान संसोधन नै गर्ने भए सबैभन्दा पहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्।

नेपालले प्रदेशको संरचना थेग्न नसक्ने र यसले ढिलो चांडो देशलाई अधोगतितर्फ लैजाने भन्दै संविधान नै संसोधन गर्ने भए सबैभन्दा पहिला प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रत्यक पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने, प्रदेशमा पनि उही प्रकारको अस्थिरता देखिने र केन्द्रले नै डिक्टेट गर्ने प्रदेश संरचनाको कुनै औचित्य नभएको भन्दै प्रदेश खारेजीलाई संविधान संसोधनको प्रमुख मुद्दा बनाउनुपर्ने बताएका छन्। साथै, सरकारको अस्थिर र स्वार्थि राजनीतिक खेलमा जनमोर्चा सामेल नहुने भन्दै आफ्नो पार्टीले सरकारलाई विश्वाशको मत नदिने समेत बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री नियुक्ति विरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा ७६ (२)बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै उनको नियुक्ति विरुद्द परेको रिट निवेदनको टुंगो संवैधानिक परिषदबाट लगाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्ति विवाद संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिइएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नियुक्त गर्ने रिटको टुंगो संवैधानिक इजलासबाट गर्नुपर्ने आदेश गरेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) बाट बनेको प्रधानमन्त्री विश्वासको मत पाउन असफल भएपछि स्वतः उपधारा ३ मा लैजानुपर्नेमा ओलीलाई उपधारा २ अनुसारै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु गैरसंवैधानिक दाबी गरी तीनवटा रिट परेका थिए।

न्यायाधीश ढकालको इजलासले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको र त्यसविरुद्ध परेको रिटमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको अवस्था रहेको र सोको निरुपण संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै उक्त रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश गरिएको हो ।

बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले दिए राजिनामा

केन्द्रिय समीकरण परिवर्तन पश्चात अल्पमतमा परेका लुम्बिनी प्रदेश र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आज पदबाट राजिनामा दिएका छन्।

बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल र लुम्बिनी प्रदेश जोखबहादुर महराले आज पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री महराले आज विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेपनि विश्वासको मत नपुग्ने निश्चित भएपछि उनले प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । उनको राजीनामा पछि मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेले दाबी पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।दुई दलबीच एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरीलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा अघि सार्ने सहमति भएको एमाले प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले जानकारी दिएका छन्।

त्यसैगरी, बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विश्वासकाे मत लिन प्रयाेजनका लागि प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए , तर माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलकाे बैठकले सरकार बनाउन काँग्रेस र एमाले दुई दलकाे स्पष्ट बहुमत रहेकाले उनलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएपछि उनले पनि राजिनामा बुझाएका हुन्। बागमती प्रदेशमा कांग्रेसबाट बहादुर सिं लामा मुख्यमन्त्री बन्दै छन् । सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न कांग्रेस र एमालेका सांसदकाे हस्ताक्षर संकलन गरिएकाे छ ।

सरकारको ५ बुँदे प्राथमिकतामा रहेका कामहरु

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार विश्वासको मत माग्दै ओलीले संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारका ५ बुँदे प्राथमिकता र काँग्रेस एमालेबीच भएको ७ बुंदे सहमति सार्वजनिक गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा वर्षौंदेखि अलपत्र रहेको अथवा पूरा हुन नसकिरहेका परियोजना सम्पन्न गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउँदै ति परियोजना सम्पन्न गर्न क्षमता अभिवृद्धि, मूल्यांकन, नीतिगत सुधार र रोकिएको भुक्तानी रहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले हाल मुलुकले व्यापार घाटा बेहोर्ने नभएर आयात मात्र गर्ने अवस्था रहेकोले अब उत्पादनमा जोड दिने र उत्पादनका विभिन्न क्षेत्रको पहिचान, लगानीको व्यवस्था लगायत कामलाई प्राथमिकता दिन ६ वटा मन्त्रालयबीच समन्वय हुने बताएका छन् ।

देशमा अहिले पनि ६० लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेकाले सरकारको अर्को प्राथमिकतामा गरिबी, अभाव र भोकमरीको अन्त्य गरिने र सडकमा रहेका बालबालिकालाई आश्रय दिने अभियान अगाडी बढाउने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।

सरकार अभिछिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था भए पनि आवश्यक कार्यक्रम, नीति र बजेटलाई प्राथमिकतामा राखेर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक संशोधन गरिने र भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार गर्नेहरु एकदिन कानुनको कठघरामा आउँछ भन्ने सन्देश जानेगरी काम गर्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक गरे काँग्रेस एमालेबिचको ७ बुँदे सहमति

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत माग्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काँग्रेस एमालेबिच भएको ७ बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका छन् ।

यस्तो छ काँग्रेस एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमति।

१. आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनाीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।

२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायीत्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।

३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्त्रिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।

४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।

५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।

६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा, समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।

७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरुप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावना अनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने ।

प्यालेस्टाइन समर्थक अडानका कारण एडिडासले बेला हदीदलाई विज्ञापनबाट हटायो

इजरायल सरकारले बेला हदीदलाई उनको प्यालेस्टाइन समर्थक अडानका लागि “सेमेटिज्म” को आरोप लगाएपछि जर्मन स्पोर्ट्सवेयर एडिडासले हदिदलाई एडिडासको विज्ञापनबाट हटाएको छ ।

भर्खरै, जर्मन स्पोर्ट्सवेयर एडिडासले रेट्रो-प्रेरित क्लासिक्स लुक्समा एस-एल ७२ पुन: लन्च गरेको छ जसलाई पहिलो पटक १९७२ म्युनिख ओलम्पिकको समयमा प्रदर्शन गरिएको थियो, जहाँ प्यालेस्टिनी ब्ल्याक सेप्टेम्बर समूहले एघार इजरायली खेलाडीहरू र एक जर्मन पुलिस अधिकारीको हत्या गरेको थियो।

हालै पुन: लन्च गरिएको उक्त जुत्ताको विज्ञापनको विषयमा इजरायली विदेश मन्त्रालयले बिहीबार X (पहिले ट्विटर) मा “”अंदाज गर्नुहोस् तिनीहरूको अभियानको अनुहार को हो? बेला हदीद, एक आधा प्यालेस्टिनी मोडेल जसले सेमेटिकवाद फैलाउने र इजरायली र यहूदीहरू विरुद्ध हिंसाको लागि आह्वान गरेको इतिहास छ,”
भनेर लेखेपछि एडिडासले बेलाले गरेको उक्त विज्ञापन परिवर्तन गर्ने जाएको छ।

हदीदका बुबा प्यालेस्टिनी हुन् र उनि नाजारेथमा जन्मेको थिइन् ।गाजामा भैरहेको रक्तपातको अन्त्यको लागि आह्वान गर्दै प्यालेस्टिनी अधिकारका लागि उनले आवाज उठाउँदै आएकी थिइन्। प्यालेस्टिनमा चलिरहेको द्वन्द्वमा ३८००० भन्दा बढी नागरिकको ज्यान गएपछि उनले इजरायली सरकारको चर्को आलोचना समेत गरेकी छन्। सार्वजनिक रूपमा इजरायललाई “नरसंहार” गरेको आरोप लगाउँदै सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि प्यालेस्टाइन समर्थित आवाज उठाउँदै आएकी बेलाले प्यालेस्टिनी द्वन्दमा रहेकाहरुको राहतको लागि १ मिलियन डलर सहयोग समेत गरेकी छन्।

बेला हदिदलाई विज्ञापनबाट हटाउने कदमले सोशल मिडियामा धेरैले एडिडासको यो कदम विरुद्द आक्रोश पोखेका छन्।

एडिडासले यसअघि सन् २०२२ मा पनि यहूदीहरूप्रती गरेको टिप्पणीलाई लिएर अमेरिकी र्‍यापर कान्ये वेस्टलाई पनि आफ्नो विज्ञापनबाट हटाएको थियो।

आज गुरु पुर्णिमा:व्यास जयन्ती

“गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर,
गुरु साक्षात् परमं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नम:”

अर्थात्
“गुरु नै ब्रह्मा हुन्, गुरु नै विष्णु हुन अनि गुरु भनेकै भगवान शंकर हुन्,
गुरु नै हुन् साक्षात परब्रह्म, यस्ता गुरुलाई म नमस्कार गर्दछु ।”

गुरुले दिने ज्ञान र त्यसको मानव जीवनसंग गाँसिएको सम्बन्ध एकदमै गहिरो रहिआएको छ । त्यसैले आजको दिन शिक्षा प्रदान गर्ने गुरुजनप्रति सम्मान भाव प्रकट गर्दै गुरुपूर्णिमा मनाइन्छ।

यस दिन गुरुका रुपमा ज्ञानको पूजा गर्ने गरिन्छ। गुरुप्रति श्रद्दा र सम्मान प्रकट गर्दै यस दिन देशभरि गुरुपूर्णिमा मनाउने गरिन्छ।सनातन धर्मावलम्बि र बौद्धधर्मावलम्बिहरुले आजको दिनलाई आफ्नो धर्म तथा पारम्परीक सांस्कृतिक ज्ञानको बाटो देखाउने गुरुप्रति आभार ब्यक्त गर्ने विशेष दिनका रुपमा लिने गर्छन् ।

गुरुतत्वको त्यहि महत्वलाई आत्मसाथ गरेर हुनसक्छ सनातन संस्कारमा बर्ष पछिको बर्ष र यूग पछिका यूगहरुमा पनि गुरुहरुलाई अझ आदर र श्रद्धाका साथ हेर्ने गरिन्छ । आउँदा पुस्ताहरुलाई पनि गुरु, ज्ञान र गुरुतत्वको महत्व गुरु पूर्णिमामा दर्शाइने कार्य जारी रहनेछ । अज्ञानता र अचेतनाको अँध्यारोबाट ज्ञान र चेतनाको उज्यालोमा ल्याउने, सही मार्ग प्रदर्शन गर्ने समस्त गुरुहरुलाई आजको दिन कोटी कोटी नमन गरिने गरिन्छ । गुरु मार्फत् प्राप्त गरेको ज्ञान र विवेकले आफ्नो जीवनमा पारेको प्रभावप्रति आभार ब्यक्त गर्दै ज्ञानको पथमा सधैं अगाडी बढ्दै जाने प्रतिज्ञा र गुरुप्रति आभार व्यक्त गर्ने दिन पनि हो गुरुपूर्णिमा ।

व्यास जयन्ती
आजै वेदव्यासको सम्झनामा व्यास जयन्ती पनि मनाइन्छ । आषाढ शुक्ल पूर्णिमाकै दिन अष्ट चिरञ्जीवी का एक चिरञ्जीवी, गुरु ब्यासको पनि जन्म दिन पर्दछ । वेदव्यासले वेदलाई ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेद गरी चार भागमा विभाजन गरी यसको अर्थ बुझाउन सरल संस्कृत भाषामा १८ पुराण र १८ उपपुराणको रचना गरेका थिए ।पाँचौं वेदसमेत भनिने महाभारत पनि व्यासले नै रचना गरेका थिए । गुरु ब्यास महाभारतका रचयिता मात्र नभई महाभारतकै एक जीवन्त पात्र पनि हुन्, महाभारतका भीष्म र ब्यास नाताले सौतेनी दाजुभाइ हुन् । राजा शान्तनुले सत्यवतीलाई विवाह गर्दछन्, सत्यवतीका पिता माझी हुन्छन्, राजाले ससुरालाई सत्यवतीका तर्फबाट भएका सन्तानलाई सिंहासनमा बसाउने वाचा गर्दछन् र यस अघि नै सान्तनुले पुत्र भीष्मलाई राजकुमार घोषणा गरेर उत्तराधिकारी ठहर गरिसकेका हुन्छन् । पछि भीष्मले आफ्नो पिताको वाचा थाहा पाएर पितालाई वचनमा अडिग रहनका लागि आफू स्वयमले राजकुमार बाट हटेर सिंहासनमा कुनै दाबी नगर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

गुरु व्यास सत्यवतीका विवाह अघिका पुत्र हुन्, यिनका पिता पराशर हुन् । पराशर र सत्यवतीको आध्यात्मिक समागमले ब्यासको जन्म भयो, आफ्नी जन्म माताको खोजीका क्रममा ब्यास हस्तिनापुर दरबार सम्म पुग्दछन् । यिनै ब्यासले महाभारतका सकल घटनाक्रमलाई लेखेका हुन् । सबै वेद, श्रीमद भागवत अनि १८ पुराणका सर्जक ब्यासले दत्तात्रयलाई पनि सिकाएको कुरा उल्लेख छ । ब्यास गुरुका पनि गुरु हुन्, आजको दिन अर्थात् यो पूर्णिमा यिनको जन्म अनि यिनले वेदका ज्ञानलाई बाँडेर वेदका प्रकारहरू र नाम छुटाएको पवित्र दिनका रूपमा सम्झना गरिन्छ ।

ओलीमाथि विगतमा उठेका मुद्दामा कांग्रेस मौन नबस्ने : महामन्त्री शर्मा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बारेमा विगतमा उठेका मुद्दामा कांग्रेस मौन नबस्ने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बताएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईबारे लेखिएको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई सफल बनाउन कांग्रेसले साथ दिने, तर उनका विगतमा उठेका मुद्दाका विषयमा भने कांग्रेस मौन नबस्ने बताएका हुन् ।

महामन्त्री शर्माले कांग्रेसका सांसदहरु उभिएर विश्वासको मत दिएका कारण विगतमा उठेका प्रश्नलाई लुकाउने प्रयत्नमा कांग्रेस नलाग्ने बताए ।नेपाललाई एउटा नविन सम्भावनाको बाटोमा लिएर जाँदै गर्दा दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएको बेलामा कतै प्रतिपक्षीय स्वर पो कमजोर हुन्छन् की भनेर आम बौद्धिक क्षेत्रमा चिन्ता छ । तर कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई सफल बनाउनका लागि काँग्रेसले साथ दिंदै गर्दा, ओलीमाथि विगतमा उठाएका मुद्दामा उत्तिकै खरो भुमिकाका साथ उभिने उनले बताएका छन्।

२४ खर्ब ३३ अर्ब पुग्यो सार्वजनिक ऋण:एक वर्षमा थपियो एक खर्ब ३३ अर्ब

काठमाडौँ- देशको आम्दानीले खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा ऋण लिनु स्वाभाविक भए पनि ऋणको उपयोगिता र त्यसको सदुपयोग वा दुरुपयोग के कसरि भैरहेको छ भनेर गम्भीर रुपमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता नेपालको विकासको गति र बढ्दै गएको ऋणको अन्तरले  प्रष्ट देखाउँछ । अति विकसित राष्ट्र मानिएको अमेरिकाको पनि २०२४ सम्म आइपुग्दा करिब ३३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सार्वजनिक ऋण रहेको छ। यधपी त्यहाँको विकास ऋणको अनुपात भन्दा धेरै तीव्र गतिमा अगाडी रहेको देखिन्छ। तर नेपालमा भने विभिन्न देश र अन्तराष्ट्रिय सँस्थाहरुबाट लिएको ऋणको उचित सदुपयोग र हिसाब किताब नहुँदा ऋणको तुलनामा विकास निकै न्यून देखिन्छ जसले राज्यलाई अनावश्यक ऋणको भार मात्रै थप्दै लगेको देखिन्छ।

अर्थ मन्त्रालयमातहतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत आव ०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा मुलुकको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारको कुल ऋण दायित्व २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेकोमा गत आव ०८०/८१ मा आन्तरिकतर्फ ५१ अर्ब ८० करोड र ८२ अर्ब नौ करोड विदेशी ऋण गरी कुल एक खर्ब ३३ अर्ब ८८ करोड थपिएर सार्वजनिक ऋणको आकार २४ खर्ब नाघेको छ ।

कुल ऋणमध्ये ५१.४७ प्रतिशत विदेशी ऋणको हिस्सा छ भने आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८.५३ प्रतिशत छ । कार्यालयका अनुसार १२ खर्ब ५२ अर्ब ३३ करोड विदेशी ऋण पुगेको छ,  जसमा एसियाली विकास बैंकको ४ खर्ब ७ अर्ब ४३ करोड ३६ लाख , अन्तराष्ट्रिय विकास संघ (आइडिए ) को ६ खर्ब १२ अर्ब ८० करोड ६७ लाख,अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको ६३ अर्ब २७ करोड ८० लाख, युरोपियन लगानी बैंकको १० अर्ब ६३ करोड २० लाख, कृषि विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय कोषको १० अर्ब ५९ करोड ९५ लाख, अन्तराष्ट्रिय सहयोगको लागि ओपेक कोषको ७ अर्ब १३ करोड ९८ लाख, नर्डिक विकास कोषको १ अर्ब ७७ करोड ५ लाख, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको १ अर्ब ६३ करोड ८२ लाख र युरोपियन आर्थिक परिषदको १५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ ऋण लिइएको छ ।

त्यसैगरी, वैदेशिक ऋण तर्फ नै जापानको ५० अर्ब ८८ करोड ९५ लाख , भारतको ४० अर्ब ५२ करोड ६१ लाख, चीनको ३३ अर्ब ९६ करोड ५० लाख, कतारको ५ अर्ब १ करोड ३८ लाख, साउदीको ३ अर्ब ७ करोड ५८ लाख, कुवेतको १ अर्ब ८५ करोड २३ लाख , फ्रान्सको १ अर्ब २ करोड ४६ लाख र बेल्जियमको ४९ करोड २६ लाख रुपैयाँ ऋण लिइएको छ ।

आन्तरिक ऋणतर्फ सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड ऋण लिएकोमा चार खर्ब तीन अर्ब ६९ करोड ट्रेजरी बिल्समार्फत ,विकास ऋणपत्रमार्फत सात खर्ब ६१ अर्ब ९४ करोड, नागरिक बचतपत्रमार्फत ११ अर्ब १२ करोड, वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत २२ करोड र आइएमएफ बन्डमार्फत तीन अर्ब ९१ करोड ऋण सरकारले लिएको देखिन्छ  ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले चार अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विदेशी र २१ अर्ब आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याजबापत भुक्तानी गरेको छ  ।

प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनको भरमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगको विधुत लाइन जोडिँदैन

काठमाडौँ – नेपाल विधुत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनका भरमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको विधुत लाइन जोड्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

विधुत प्राधिकरणले करीब ८ अर्ब २६ करोड  बक्यौता नतिर्ने ६१ उद्योगको लाइन कटौती गर्ने बताउँदै आएपनि, बक्यौता तिर्न आनाकानी गरेपछि प्राधिकरणले असार २५ र २७ गते रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्स, अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो।प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा स्टिलको एक अर्ब ६० करोड, रिलायन्सको ७५ करोड ३७ लाख, घोराही सिमेन्टको ५१ करोड, अर्घाखाँची सिमेन्टको ४४ करोड ८६ लाख, जगदम्बा सिन्थेटिकको २० करोड र हुलासको १४ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ ।

विधुत प्राधिकरणले ति उद्योगको विधुत लाइन काटेपछि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ति उद्योगीलाई सँगै राखेर शुक्रबार ऊर्जामन्त्री, सचिव र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बालुवाटारमा बोलाएर ६ वटा उद्योगको लाइन तत्काल जडान गर्न निर्देशन दिएका थिए।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रधानमन्त्रीसंगको छलफलका क्रममा आइतबार सञ्चालक समितिको बैठक बसेर निर्यण गरेपछि मात्रै जडान गर्न सकिने बताएका थिए। तर जवाफमा प्रधानमन्त्रीले तत्कालै सञ्चालक समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्न निर्देशन दिए।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको अध्यक्षतामा ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकमा ऊर्जामन्त्री खड्काले ‘लिखित प्रक्रिया पछि मिलाउने गरी प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार तत्काल लाइन जोडिहालौँ’ भनेर प्रस्ताव राखेका थिए। तर संचालक समितिका अन्य सदस्यहरुले मन्त्रीको प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै ,बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जोडनको लागि कहीँ न कहीँबाट लिखित निर्देशन आउनुपर्ने रायसहित प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनका भरमा बिजुली जडान गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो।

कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमति सार्वजनिक गर्नुपर्ने : कांग्रेस महामन्त्री

काठमाडौँ- संसदमा विश्वाशको मत लिन लागेका प्रधानमन्त्रीले संसदमा नयाँ सरकार निर्माण लगायतका विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सहमति सार्वजनिक गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बताएका छन्।

४२ औं विपी स्मृति दिवसका सन्दर्भमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा महामन्त्री थापाले भने ,”हाम्रो सहमतिमा बन्ने प्रधानमन्त्रीले संसदमा भोलि विश्वासको मत लिँदै गर्दा सहमति गरिएको भनिएको ७ बुँदा के-के हो भनेर भोलि पढेर सुनाउनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु र कम्तिमा हामीले गरेको सहमतिको मर्यादा राखौं भन्ने मेरो अभिप्राय हो। “

प्रधानमन्त्रीले सहमतिको बुंदाहरु पढेर सुनाउने कुरामाअ आफु विश्वस्त रहेको कुरा पनि थापाले बताएका छन्। ‘ प्रधानमन्त्री स्वयं आफैँ उक्त सहमतिको एउटा हस्ताक्षरकर्ता भएकाले गर्दा उहाँको त्यो जिम्मेवारी पनि हो,’ उनले भने।

आगामी निर्वाचनमा माओवादीलाई साथ नलिने शर्तमा नयाँ गठबन्धन बनेको खुलासा

नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले आगामी निर्वाचनमा माओवादीलाई साथ नलिने शर्तमा कांग्रेस-एमालेको गठबन्धन बनेको बताएका छन्।

कतारको दोहामा आयोजित प्रवासी मञ्चको सातौं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले राजनीतिक स्थायित्वको लागि कांग्रेस-एमाले सरकार बनेको भन्दै नयाँ गठबन्धनको सहमितिबारे खुलासा गरेका हुन् ।

सम्बोधनकै क्रममा उनले प्रचण्डको चुलबुले बानि र उनको बेइमानिकै कारण सरकार ढलेको समेत बताएका छन्।

यो हप्ताको साप्ताहिक राशिफल

श्रावण ५ देखि साउन ११ गतेसम्म को राशिफल

Mesh rashi

मेष ( चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ )

यो साता इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुन सक्छ । विपरित वर्गबाट विशेष सहयोग मिल्ने र शुभ कार्यको योजना बन्नेछ । सामाजिक तथा धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ । सांगीतिक क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ । नजिकको मित्रसँग भेटघाट हुनेछ । साताको मध्यमा सरकारी निकायको भय रहला । नियमित खर्चसमेत बढ्ने योग छ । यो साताका लागि शुभ अङ्क ३,५ र शुभ रङ्ग सिन्दुरे वा रातो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व विघ्नहर्ता गणेशजीको दर्शन गरि कार्य गर्दा सफलता मिल्नेछ ।

brish rashi

वृष ( इ, उ, ए, ओ, वा, वि, वु, वे, वो )

यो साताको सुरुका दिनमा रहनेछ । अनावश्यक ठाउँमा धन खर्च हुन सक्छ । मन भावुक र उत्ताउलो बन्नेछ, सचेत रहनु होला । केही अप्ठ्यारा परिस्थितिको सामना पनि गर्नुपर्ला । मङ्गलवारबाट शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । पुँजी बजारमा लगानीको अवसर आउनाले मन प्रसन्न रहनेछ, तर खानपानमा विचार पुर्याउनु होला । यो साताका लागि शुभ अङ्क २,७ र शुभ रङ्ग पहेँलो वा गुलाबी हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व नवग्रहको स्मरण गरे राम्रो हुनेछ ।

mithun

मिथुन ( का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा )

यो सप्ताहमा स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ । राजनीतिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । नयाँ कार्यको अवसर मिल्नेछ । व्यवसायको सन्दर्भमा आदर्श व्यक्तित्व सँगको सहकार्यले नयाँ अनुभव मिल्नेछ । सामाजिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । दैनिक कार्य र पढाइमा प्रगति नै हुनेछ । रमणीय र सुखद् यात्राको योग छ । यो साताका लागि शुभ अङ्क २,३ र शुभ रङ्ग हरियो वा घिउ रङ्ग हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व भैरवजीको स्मरण गर्नाले अधिक सफलता हात पर्नेछ ।

karkat

कर्कट ( हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो )

यो साता चलाखीपूर्ण बोलीले गरेको कार्य सिद्ध हुनेछ । शुभ कार्यको योजना बन्नेछ । बन्धु बान्धवबाट सहयोग मिल्नेछ । धर्मकर्म तथा समाजसेवामा मन लाग्नेछ । सेयरको कारोबारमा फाइदा पनि बढ्न सक्छ । साताको अन्त्यमा अनावश्यक ठाउँमा धन खर्च होला । खानपान र स्वास्थ्यप्रति सजग रहनु होला । यो साताका लागि शुभ अङ्क ६,७ र शुभ रङ्ग सेतो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व असहायलाई सहयोग गर्नाले ग्रह पीडा कम हुने र गरेको कामबाट अधिक सफलता मिल्नेछ ।

images

सिंह ( मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे )

यो साता धर्मकर्म तथा समाजसेवामा मन लाग्नेछ । नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्नेछ । सामाजिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथै यात्राको योग देखिन्छ । पुँजी बजारमा लगानीको अवसर आउनाले मन प्रसन्न रहनेछ र पछि फाइदा हुनेछ । साताको मध्यमा मानसिक चिन्ता बढ्नेछ । चोटपटकको भय पनि छ सचेत रहनुहोला । यो साताका लागि शुभ अङ्क ३,४ र शुभ रङ्ग सेतो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व महादेवको दर्शन गरि कार्य आरम्भ गर्दा अधिक लाभ प्राप्त हुनेछ ।

kanya

कन्या ( टो, पा, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो )

यो साता लाभहानी, आयव्यय, सुखदुःख बराबरी खाल कै समय रहेको छ । निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । रोकिएको काम दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा सफलता मिल्नेछ । साताको अन्त्यमा व्यस्तता बढ्नुका साथै स्वास्थ्यप्रति सजगता अपनाउनु होला । संक्रमण र अन्य रोगबाट बच्न साबुन पानीले राम्ररी हात धुनुहोला । यो साताका लागि शुभ अङ्क ३,९ र शुभ रङ्ग सेतो वा पहेँलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व शिवजीको स्मरण गर्नाले राम्रो हुनेछ ।

tula

तुला ( रा, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते )

यो साता आँटेको र ताकेको कार्य पुरा होला । धार्मिक, सामाजिक र अरुको हित हुने काममा समय व्यतीत हुनसक्छ । व्यावसायिक काममा राम्रै फड्को मार्न सकिनेछ । एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ । पारिवारिक जमघट र विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग पाइनेछ । शेयर बजारमा गरेको लगानीले पनि राम्रो प्रतिफल दिनेछ । यो साताका लागि शुभ अङ्क १,६ र शुभ रङ्ग खैरो वा गुलाबी रङ्ग हो । शुभकर्म गर्नु पूर्व श्रीकृष्णजीको स्मरण गरि कार्य आरम्भ गर्दा राम्रो हुनेछ ।

brischik

वृश्चिक ( तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु )

यो साता नयाँ क्षेत्रमा लगानीको अवसर मिल्नेछ । स्वास्थ्य र शिक्षा राम्रो हुने योग बनेको छ । सामाजिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ । धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । धार्मिक कृत्यमा सहभागी बन्नु पर्नेछ । मनोरञ्जनमा सहभागिता भइएला । वैदेशिक क्षेत्रको काम अघि बढ्नेछ । प्यारो साथी तथा आफन्तसँग समय बित्नेछ । यो साताका लागि शुभ अङ्क ५,९ र शुभ रङ्ग गुलाबी वा रातो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व दुर्गाजीको स्मरण गरि कार्य आरम्भ गर्दा राम्रो हुनेछ ।

dhanu

धनु ( ये, यो, भा, भि, भु, धा, फा, ढा, भे )

यो सप्ताह समाज सेवा गरे लोकमा प्रसिद्ध भइनेछ । धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । सामाजिक तथा धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ । प्रेममा मधुरता छाउला । आँटेको र ताकेको कार्य पुरा होला । साताको उत्तरार्धबाट आर्थिक कारोबारमा मन्दी आउनेछ । सामान हराउने योग पनि छ । स्वास्थ्य प्रति सजग रहनु होला । यो साताका लागि शुभ अङ्क २,६ र शुभ रङ्ग आकाशे हो । शुभकर्म गर्नु पूर्व भैरवजीको दर्शन गरि कार्य आरम्भ गर्दा शुभ फल प्राप्त हुनेछ ।

makar

मकर ( भो,जा,जि,जु,जे,जो,ख,खि,खु,खे,खो,गा,गि )

यो साता आँटेको काममा ढिलासुस्ती हुनसक्छ । महत्त्वपूर्ण कार्यमा व्यवधान आइपर्ला, तर आत्मबल बढाएर काम गरेमा असफल भइँदैन । स्वास्थ्यमा समस्या हुनसक्छ, त्यसैले सङ्क्रमणबाट आफू पनि बच्ने र अरूलाई पनि बचाउन सहयोग गर्नु होला । बुधवारबाट साथी भाइको भेटघाटले मन प्रसन्न रहला । यो साताका लागि शुभ अङ्क २,७ र शुभ रङ्ग रातो वा पर्पल हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व दीनदुखी या असहायलाई सहयोग गर्नाले ग्रह पीडा कम हुनेछ ।

kumbha

कुम्भ ( गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, दा )

यो सातामा सोचेको आँटेको काममा फाइदा मिल्नेछ । मनमा उत्साहका साथै बोली बिक्ने समय छ । नसोचेको ठाउँबाट धनागम हुनेछ । शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्नेछ । आफन्त र साथीभाइबाट सहयोग तथा हौसला प्राप्त हुनेछ, तर स्वास्थ्य प्रति चैं सावधानी अपनाउनुपर्छ । यो साताका लागि शुभ अङ्क १,९ र शुभ रङ्ग सुन्तला वा सेतो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु अघि हनुमानजीको आराधना गरि कार्य गर्नाले अधिक सफलता मिल्नेछ ।

min

मीन ( दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, चि )

यो साता आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएको प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ । कुनै कुराले मनमा शान्ति छाउनेछ । रोकिएका कामहरू पुनः सुरु हुन सक्छन् । मान प्रतिष्ठामा वृद्धि होला । विज्ञान र प्राविधिक कार्य अघि बढ्नेछ । प्रेम जीवन सबल र सफल हुनुका साथै आम्दानीका नयाँ स्रोत बढ्नेछन् । यो साताका लागि शुभ अङ्क ७,८ र शुभ रङ्ग रातो वा हरियो हो । शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि बगलामुखीको स्मरण गरि कार्य आरम्भ गर्दा अधिक लाभ प्राप्त हुनेछ ।

उपसभामुख विरुद्ध संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी

काठमाडौँ — उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले पदको दुरुपयोग गरी काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासमा गैरसंसद् व्यक्तिलाई भिसा सिफारिस गरेको भन्दै भक्तपुरका अर्जुन बास्कोटाले संसदाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी दिएका हुन् ।

उजुरीमा उपसभामुखमाथि छानबिन गरी जिम्मेवारीबाट हटाउनसमेत माग गरिएको छ । समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले उपसभामुखविरुद्ध उजुरी परेको जानकारी दिँदै यसबारेमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको सभामुख देवराज घिमिरेलाई जानकारी गरेको बताएका छन् ।

उपसभामुख रानाले पदको दुरुपयोग गरेर पाँच जनालाई अमेरिकामा लग्ने गरी पत्र लेखेको सार्वजनिक भएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको संयन्त्र कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेनको ६७औं सत्र २०७९ साल फागुन २२ देखि चैत ३ गतेसम्म अमेरिकाको न्यूयोर्कमा भएको थियो । त्यही कार्यक्रममा भाग लिन जान लागेकी उपसभामुखले महिला अधिकारको अभियानसँग असम्बन्धित ४ पुरुष र एक महिलालाई आफूसँग लाने प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन् ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति कठोर हुनुहुँदैन : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशका समस्या समाधान र केही परिवर्तन गर्न नयाँ सरकार बनेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीसँगको छलफलमा उनले आफू प्रधानमन्त्री भइसकेकाले पदका लागि मात्रै नफर्केको स्पष्ट पारे ।

‘वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य विद्यमान समस्या समाधान र अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने हो, म प्रधानमन्त्री बन्न मात्रै आएको होइन, देशका समस्या समाधान गरेर परिवर्तनका लागि काम गर्ने संकल्प लिएर आएको हुँ । निजी क्षेत्रले यो सरकारमा आशा र भरोसा राख्नुपर्छ र मिलेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

करको दरलाई आँखा चिम्लिएर परिवर्तन गर्न नहुने र गलत नीति अवलम्बन गर्दा निजी क्षेत्रले विरोध गर्न सक्ने धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न मौद्रिक नीति कठोर हुन नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

सो अवसरमा अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सुस्त अर्थतन्त्रलाई उकास्न उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै, सुस्त अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सार्थक बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

बन्द रहेका चिनी मिलहरू संचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं – संसदीय समितिले बन्द रहेका चिनी उद्योग तत्काल सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको उपसमितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिको बैठकले उखु किसानका समस्या अध्ययन गरी समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

गत वर्ष उद्योग समितिको उपसमितिले कैलाली, कञ्चनपुर, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका चिनी मिलको अध्ययन मंसिर र फागुन मसान्तमा गरेको थियो । अध्ययनका क्रममा उपसमितिले स्थलगत अनुगमन गरी किसान, चिनी उद्योग व्यवसायी, चिनी मिलका कर्मचारी, सम्बन्धित सरकारी निकाय र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

उपसमितिले सरकारलाई ‘उखु किसानका लागि अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७५’ संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ । यसका लागि सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल र परामर्श गर्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन् ।

उपसमितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई उखु उत्पादनको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा किसानलाई पर्ने लागतका आधारमा चिनीको आधार मूल्य निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद र राष्ट्रिय उखु अनुसन्धान कार्यक्रमको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले विशेषगरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै उखु किसानलाई मल, विषादी र बीउ समयमै उपलब्ध गराउन संघीय इकाइहरूबीच समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

निउरोड फुटपाथ विस्तारको विरोधमा स्थानीयको प्रदर्शन

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले सुरु गरेको न्युरोड क्षेत्रको फुटपाथ विस्तारको काममा स्थानीयले पुनः अवरोध सुरु गरेका छन् । स्थानीयहरु फुटपाथ विस्तारको विरोधमा उत्रिएपछि अहिले उक्त क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र नगरप्रहरीहरुलाई तैनाथ गरिएको छ ।

यसअघी महानगरको फुटपाथ विस्तारको काममा सडक डिभिजन कार्यालयले हस्तक्षेप गरेपछि, सडक डिभिजन कार्यालयको हस्तक्षेपको विरोधमा महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले शहरी सडक स्थानीय तह मातहतमा रहने भन्दै न्यूरोडमा फुटपाथ विस्तारको काम नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतको आदेश संगै महानगरले बुधबार बाट पुन फुटपाथ विस्तारको काम सुरु गरेको थियो। तर स्थानीयले महानगरको फुटपाथ विस्तारको कामको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् भने, सो क्षेत्रमा सुरक्षाको लागि प्रहरी परिचालन गरिएको छ।

पुरानै पार्टीको फेर समात्दै अघि बढेको रास्वपा

काठमाडौँ — स्थानिय निर्वाचनमा बालेन,हर्क र हमालहरुको उदय पश्चात “नो नट अगेन” भन्ने नारा दिएर देउवा, ओली बा र नानीका बा – को विरोध गर्दै जनतामा एक खाले आशा जगाएर राजनीतिमा फड्को मार्दै आफुलाई स्थापित गराउन सफल रास्वपा- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र तिनका नेताहरु अन्त्यमा आएर हिजो “नो नट अगेन भनेर” जसको बिरोध गरेर राजनीतिमा उदाए आज तिनैको फेरो समातेर अगाडी बढेको देखिन्छ।

प्रतिपक्षमा छँदा होस् या सरकारमा रहँदा ,भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संसदमा चर्को स्वरले राजनीतिक मानव तस्करीको विरोध गर्दै आइरहेको रास्वपाले भुटानी शरणार्थी काण्डकै झल्को दिलाउने गरी , रास्वपा बाट उपसभामुख बनेकी इन्दिरा रानाको अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र विवाद यतिबेला सतहमा देखिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सांसद र कर्मचारीको भिसा प्रक्रिया संसद् सचिवालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय महाशाखामार्फत गर्नुपर्नेमा अनधिकृत व्यक्तिहरूको नाम राखेर भिसा प्रक्रियाको लागि रास्वपा बाट उपसभामुख बनेकी इन्दिरा रानाले पदको दुरुपयोग गर्दै अमेरिकी दुतावासलाई भिसा प्रक्रियाको लागि लेखेको पत्रको विवाद यतिबेला सतहमा देखिएको छ।

घटना सतहमा आएपछि रास्वपाका नेताहरूले उक्त विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुको सट्टा सामान्य विषयलाई ठूलो बनाइएको टिप्पणी गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको संयन्त्र ‘कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेन’ को ६७ औं सत्र (सीएसडब्लू ६७) २०७९ को फागुन २२ देखि चैत ३ सम्म अमेरिकाको न्युयोर्कमा भएको र उक्त कार्यक्रममा भाग लिन जान लागेकी उपसभामुखले महिला अधिकारको अभियानसँग कुनै सम्बन्ध नभएका चार पुरुष र एक महिलालाई डेलिगेट्स बनाएर अमेरिका लैजान खोजेको र सो को लागि ति ५ जना बाट रकम लिएको समेत चर्चा चलेको छ। अमेरिका लैजाने भनेर को संग के कतिपैसा लिएको भन्ने नखुले पनि अमेरिका जान नपाएको र पैसा पनि डुबेको गुनासो प्राप्त भए पछि भने ‘लेनदेन मिलेको’ भन्दै रास्वपाले उक्त घटना गुपचुप राखेको आरोप लागेको छ।

उपसभामुख इन्दिरा रानाले आफूसँगै पाँच जना (उपेन्द्र गौतम, सुष्मा लामा, राजेश लामा, सुजन घर्ती मगर र धनप्रसाद गुरुङ ) सो कार्यक्रममा जान लागेको भन्दै उनले भिसाको अन्तर्वार्ता छिटो सारिदिन प्रक्रिया मिचेर अमेरिकी दूतावासलाई उपभामुखको लेटरप्याडमा पत्र लेखेकी थिइन् ।

पैसा दिएको तर अमेरिका जान नपाएको भन्दै सम्बन्धित व्यक्तिहरूले गत वैशाखमा रास्वपाको सम्बंदित निकायमा गुनासो गरेपछि,पार्टी सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल, तत्कालीन महामन्त्री मुकुल ढकाल र संगठन विभागका सचिव शंकर श्रेष्ठबीच विभिन्न चरणमा सो विषय बारे छलफल भएको बुझिएको छ ।अमेरिका जान नपाएको र पैसा पनि डुबेको भन्दै पार्टीमा गुनासो आएको तर पछि कुरा मिल्यो र पैसा फिर्ता भयो होला भन्ने सोचेर सो विषयमा चासो नराखेको कुरा रास्वपाका संगठन सचिव शंकर श्रेष्ठले विभिन्न सञ्चार माध्यमसंग गरेको कुराकानीमा बताएका छन्।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि एउटै कार्यक्रममा सहभागी हुन चिनेका मान्छे आएपछि उपसभामुखले अन्तर्वार्ताको समयका लागि पहल गरिदिएको बताएका छन्  । यधपी यस्तो कुरालाई पनि ठूलो राजनीतिक इस्यु बनाएर राजनीतिक स्वार्थ साध्ने काम गरिन्छ भने रास्वपालाई स्वीकार्य नहुने उनले सञ्चार माध्यमसंगको कुराकानीमा बताएका छन्। रास्वपा कार्यालको आन्तरिक छलफलमा उपसभामुख रानाले उक्त हस्ताक्षर आफ्नो नभएको र आफूले कसैलाई सिफारिस नगरेको प्रस्टीकरण दिएपनि उक्त विवाद सतहमा आएपछि विभिन्न सञ्चार माध्यमसंग गरेको कुराकानीमा भने उनले उक्त पत्र लेखेको स्वीकार गरेकी छिन्।

३ वर्षपछी सहायक प्राध्यापकको परीक्षा लिँदै त्रिवि

काठमाडौं – त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले ३ वर्ष देखि स्थगित भएको सहायक प्राध्यापक परीक्षा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

त्रिवि सेवा आयोगले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै सहायक प्राध्यापक पदका लागि भाद्र ५ गतेबाट परीक्षा सञ्चालन हुने जनाएको छ ।

त्रिवि सेवा आयोगको अनुसार पहिलो चरणमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानसँग सम्बन्धित विषयको परीक्षा लिइनेछ ।

त्रिवि सेवा आयोगका अनुसार अन्य संस्थान र संकायसँग सम्बन्धित अन्य विषयको परीक्षा तालिका छिट्टै प्रकाशित गरी आयोगको वेवसाइटमा प्रकाशित गरिने छ ।

बागमतीका मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले ६ गते आइतबार विश्वासको मत लिने

काठमाडौँ- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले आगामी ६ गते आइतबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले मतदानको व्यवस्था गर्न प्रदेश सभा सचिवालयलाई औपचारिक अनुरोध गरेका छन् ।

सत्तारुढ दलका नेताहरुसँगको छलफलपछि ६ गते विश्वासको मत लिने निर्णय भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।

सङ्घीय सरकार परिवर्तनपछि नेकपा एमालेका पाँच मन्त्रीले प्रदेश सरकारबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश सरकारले बहुमत गुमाएको थियो । सभामुख भुवनकुमार पाठकले विश्वासको मतका लागि ६ गते दिउँसो १ बजे प्रदेशसभाको बैठक बोलाउने घोषणा गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका नेता जमकट्टेल नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका थिए ।

मध्यपूर्व र युक्रेन द्वन्द्वमा अमेरिका प्रत्यक्ष संलग्न छ – लाभरोभ

संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्ष रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले प्यालेस्टाइन मुद्दालगायत मध्यपूर्वमा भएको बैठकमा, इजरायलले पालेस्टाइनमा गरेको आक्रमणलाई अमेरिकी कूटनीतिक ढाकछोपले वाशिङटनलाई मध्यपूर्वको साथै युक्रेन द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न बनाएको बताएका छन्।

“इजरायलका कार्यहरूका लागि कूटनीतिक ढाकछोप प्रस्ताव गरेर र हतियार र गोलाबारीहरू पठाएर, वाशिंगटन – युक्रेनको अवस्थाको सन्दर्भमा जस्तै यो द्वन्द्वमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको छ,” उनले भने । साथै अमेरिकाले इसरायललाइ गरेको यो समर्थन समाप्त भएपछि मध्यपूर्वमा भएको रक्तपात बन्द हुने पनि उनले बताएका छन् ।

अमेरिकाले भिटो अधिकारको सहारा लिएर , संयुक्त राष्ट्रसंघिय सुरक्षा परिषदको दिगो र व्यापक युद्धविरामको आह्वानलाई अवरुद्ध गर्दै आएको पनि उनले बताएका छन्।

महान्यायाधिवक्तामा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल नियुक्त

काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाललाई नेपालको नयाँ महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा बडाललाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरिएको हो ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा समेत बडाल करिब चार महिना महान्यायाधिवक्ता रहेका थिए ।

विधुत आपूर्ति बन्द हुँदा डेढ घण्टा रोकिएको चन्द्रागिरि केबलकार पुन: सञ्चालनमा

काठमाडौं – विधुत आपूर्ति बन्द हुँदा करिब डेढ घण्टा रोकिएको चन्द्रागिरि केबलकार सञ्चालनमा आएको छ ।

बुधबार दिउँसो साढे १ बजे विधुत अवरुद्ध हुँदा रोकिएको केबलकार दिउँसो ३ बजेपछि सञ्चालनमा आएको हो ।

बुधबार दिउँसो करिब १ः३० बजे बिजुली काटिएर केबलकार बन्द भएपछि चन्द्रागिरि केबलकारमा फसेका यात्रुलाई प्रहरीले भर्याङ्ग र डोरीको सहायताले उद्दार गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार विश्वासको मत लिने

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार संसदमा विश्वासको मत लिने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ, तर प्रधानमन्त्रीलाई तुरुन्तै संसदको विश्वास लिएर काम अघि बढाउन सहजता हुन्छ भनेर आइतबार नै विश्वाशको मत लिने तयारीमा लागेको सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले बताएका छन्।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई संसद कै सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको साथ रहेको छ । अघिल्लो पटक सर्वोच्चको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री गुमाएका ओली, यसपटक पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु अगावै उनको नियुक्तिको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ।

अदालतले ७६.३ अन्तर्गत सबैभन्दा ठुलो दलको सरकार गठन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्न सक्ने चर्चाका बीच ,ओलीले यी सब कुरालाई किनारा लगाउंदै आइतबार विश्वाशको मत लिन लागेका हुन्।

चितवनमा रेलमार्गको सर्भे गर्न गएको टोलीको गाडीमा आगजनी

चितवन – प्रस्तावित रेलमार्गको सर्भे गर्न चितवन आएको टोलीको गाडीमा स्थानीयले आगजनी गरेका छन्।

प्रस्तावित रेलमार्गको अध्ययन गर्न भरतपुर महानगरपालिका – ७ को नगर प्लटिङमा आएको टोलीमाथि स्थानीयले आक्रमण गरी उनीहरू चढेको बागमती प्रदेश ०१-०३०-च ७१९० नम्बरको गाडीमा समेत आगो लगाइदिएका छन्।

बाक्लो बस्तीमा रेगमार्ग बनाउन थालेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका स्थानीयहरूले विगत लामोसमयदेखि रेलमार्ग सार्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको मन्त्री चयन गर्ने मापदण्ड देखाउने दाँत मात्रै

पुरानै शैलीमा आफु निकटका व्यक्तिहरुलाई खल्तीबाट झिकेर मन्त्रि बनाइयो

काठमाडौँ — कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको असार २९ गतेको बैठकले योगदान र योग्यताको मुख्य आधारमा समावेशिता र प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यान दिई मन्त्री चयन गर्ने मापदण्ड बनाएको थियो । तर कार्यसम्पादन समितिले बनाएको मापदण्ड नै बिर्सिएर सरकारमा मन्त्री पठाउँदा समावेशिता र क्षेत्रीय सन्तुलनलाई उपेक्षा गरेको भन्दै काँग्रेस नेताहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

कांग्रेस पार्टी भित्रैका नेताहरुले पुरानै शैलीमा आफु निकटका बफादार र अनुकूल व्यक्तिहरुलाई खल्तीबाट झिकेर मन्त्रि बनाएको समेत आरोप लगाएका छन्।

कांग्रेसले पठाएका दस मन्त्रीमा दलितको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको र गण्डकी प्रदेशबाट एक जना पनि नपरेपछि, मन्त्री चयन गर्ने मापदण्डलाई ध्यान नदिई समावेशिता र क्षेत्रीय सन्तुलनलाई उपेक्षा गरेको बताइएको छ।

कांग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाईंले कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्री जीवन परियार, केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारी, कमला पन्त, राजु थापा लगायत सांसदहरूको उपस्थिति रहेको भेलामा,प्रदेश र समावेशितालाई कांग्रेस नेतृत्वले उपेक्षा गरेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्।

त्यसैगरी स्काउटको जग्गा हडपेर करोडौं भाडा नदिएको आरोपसमेत लाग्दै आएको र जलबिधुत क्षेत्रमा समेत लगानी गरेका दीपक खड्कालाई स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री बनाइएको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ  ।

श्रावण महिनाको मासिक राशिफल

Mesh rashi

मेष ( चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ )

यो महिनामा मिश्रित फल मिल्नेछ । आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि संघर्ष गर्नु पर्नेछ । व्यर्थको हैरानी पनि खेप्नु पर्नेछ । १७ गतेबाट लाभदायक यात्राको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । चलाखीपूर्ण बोलीले सङ्कल्प सिद्ध हुनेछ । ठीक समयमा सही निर्णय लिन सकिनेछ । परिश्रमअनुसार उपलब्धि पनि राम्रै पाइनेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क १,७ र शुभ रङ्ग पहेँलो वा रातो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि नवग्रहको स्मरण गरि कार्य आरम्भ गर्दा शुभ फल प्राप्त हुनेछ ।

brish rashi

वृष ( इ, उ, ए, ओ, वा, वि, वु, वे, वो )

साउन महिनामा सूर्यको गोचरले भाग्य वृद्धि र शक्तिशाली बनाउनेछ । कला र गलाको प्रभाव बढ्नेछ । नयाँ उद्योग वा रचनात्मक काममा जुट्ने समय छ । ठूला व्यक्तिले तपाईंको मेहनतको प्रशंसा गर्नेछन् । २२ गतेबाट सामाजिक र राजनैतिक कार्यमा बाधा आउनसक्छ । भ्रमण, स्वास्थ्यमा तथा सौन्दर्यतामा धन खर्च हुनेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क १,६ र शुभ रङ्ग निलो वा रातो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व विघ्नहर्ता गणेशजीको पूजा अर्चना गरि गरेको कार्यबाट अधिक सफलता मिल्नेछ ।

mithun

मिथुन ( का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा )

यो महिनामा शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । छरछिमेकमा सम्पन्न हुने धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिमा संलग्न हुनु पर्नेछ । विपरीत वर्ग प्रति आकर्षण बढ्नेछ । वैदेशिक क्षेत्रबाट पनि सफलता मिल्नेछ । मध्य महिनाबाट बाटो काट्दा वा यात्रा गर्दा सचेत हुनुपर्छ । आफ्नो विचार विपरित निर्णय हुनेछ । अनावश्यक खर्च पनि बढ्न सक्छ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क ६,९ र शुभ रङ्ग हरियो वा गुलाबी हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व श्रीकृष्ण भगवानको स्मरण गरि कार्य आरम्भ गर्दा राम्रो हुनेछ ।

karkat

कर्कट ( हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो )

साउन महिनामा आफ्नै दक्षतामा विभिन्न कार्यहरू सम्पन्न हुनेछन् । आर्थिक र व्यवसायिक समस्या समाधान हुनेछन् । विशिष्ट व्यक्तिको भेटघाटले मन प्रसन्न हुनेछ । लामो समयदेखि रोकिएका अधुरा कामहरू पुरा हुनेछन् । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क ४,५ र शुभ रङ्ग रातो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व विष्णु भगवानको दर्शन गरि कार्य आरम्भ गर्दा अधिक सफलता मिल्नेछ ।

images 1

सिंह ( मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे )

यो महिनामा नाक तथा घाँटीमा समस्या आउला । नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन मुस्किल पर्ला । पढाइलेखाइमा पनि प्रगति गर्न नसकिने देखिन्छ । मध्य महिनाबाट प्रेम प्रसङ्गमा सफलता मिल्नेछ । कुनै कुराले मनमा शान्ति छाउनेछ । वैदेशिक क्षेत्रबाट सफलता मिल्नेछ । भौतिक सम्पत्ति खरिद तथा बिक्रीको योग पनि छ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क ३,९ र शुभ रङ्ग पहेँलो वा हरियो हो । शुभकर्म गर्नु पूर्व शंकर भगवानको स्मरण गरि कार्य आरम्भ गर्दा अत्यन्त लाभ प्राप्त हुनेछ ।

kanya

कन्या ( टो, पा, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो )

यो महिना तपाईंको लागि समग्रमा सकारात्मक महिना रहेको छ । परिवारसँग रमाइलो भेटघाट हुनेछ । इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुने भएको छ । नयाँ व्यक्ति बिच सामीप्यता बढ्नेछ । महिनाको उत्तरार्धबाट मानसिक चिन्ता बढ्ला । महत्त्वपूर्ण अवसर गुम्न सक्नेछ । शेयर बजारबाट नोक्सानी पनि हुनसक्छ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क २,८ र शुभ रङ्ग खरानी वा सेतो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आफ्नो पितृदेवताको स्मरण गरि कार्य आरम्भ गर्दा अधिक लाभ मिल्नेछ ।

tula

तुला ( रा, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते )

यो महिनामा सजिलै अरुको विश्वास जित्न सकिने र लाभ हुनेछ । कुनै कुराले मनमा शान्ति छाउनेछ । राजनैतिक र सामाजिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । अधुरा या नयाँ कार्यको थालनी हुनेछ । प्रेमसम्बन्ध र प्रणयप्रसङ्गका लागि पनि श्रेष्ठ समय छ । शेयर बजार र व्यापार व्यवसायमा भने औसत लाभ हुनेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क २,६ र शुभ रङ्ग हरियो वा खैरो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आफ्नो कूल देवताको स्मरण गरि कार्य आरम्भ गर्दा अधिक सफलता मिल्नेछ ।

brischik

वृश्चिक ( तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु )

साउन महिनामा कला र गलाको प्रभाव बढ्दै जानेछ । ठूला व्यक्तिले तपाईंको मेहनतको प्रशंसा गर्नेछन् । रोकिएको वैदेशिक कार्य अघि बढ्नेछ । ब्यापार व्यवसायबाट आम्दानी हुनेछ । सम्मान समेत पाइनेछ । नयाँ वस्त्र, उपहार र अलङ्कारको प्राप्ति हुनेछ । राजनैतिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क ४,८ र शुभ रङ्ग हरियो वा घ्यूरङ्ग हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि विघ्नहर्ता गणेशजीको पूजा अर्चना गरि गरेको कार्यबाट अधिक सफलता मिल्नेछ ।

dhanu

धनु ( ये, यो, भा, भि, भु, धा, फा, ढा, भे )

साउन महिनामा धनु राशिलाई त्यति राम्रो फल मिल्नेछैन । सरकारी निकायको भय रहला । घर परिवारमा झैझमेलाको अवस्था आउला । मध्य महिनाबाट सद्विचारले अभिप्रेरित हुनेहरूलाई बिस्तारै लाभ हुनेछ । कुटुम्बबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ । शेयर बजारबाट राम्रो सफलता मिल्नेछ । वैदेशिक कार्यहरू सहजै सम्पादन हुनेछन् । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क ३,५ र शुभ रङ्ग सेतो वा गुलाबी हो । कुनै शुभकर्म गर्नु अघि हनुमानजीको आरधना गरि यात्रा गर्नाले अधिक सफलता मिल्नेछ ।

makar

मकर ( भो,जा,जि,जु,जे,जो,ख,खि,खु,खे,खो,गा,गि )

मकर राशिलाई यो महिनामा एकपछि अर्को अवसर आउनाले मन प्रसन्न रहनेछ । रमाइलो यात्राको सम्भावना छ र त्यसबाट दीर्घकालिक फाइदा पुग्नेछ । नोकरी गर्नेले मानसम्मान पाउनेछन् । लगनशीलताले कामहरू अगाडि बढ्नेछन् । आत्मबल बढाएर काम गरेमा असफल भने भइँदैन तर महत्त्वाकाङ्क्षी योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुपर्छ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क १,३ र शुभ रङ्गे कालो वा पहेँलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु अघि महालक्ष्मीजीको स्मरण गरि कार्य गर्नाले अधिक सफलता मिल्नेछ ।

kumbha

कुम्भ ( गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, दा )

यो महिनामा विद्यार्थीहरूको सफलताको राम्रो सम्भावना छ । सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखारता ल्याउनेछ । दाम्पत्य जीवन सुखमय हुनेछ । हर्ष र प्रसन्नताका बीचमा समय व्यतीत हुनेछ । सामाजिक तथा धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ । प्रेमसम्बन्धका लागि पनि श्रेष्ठ समय रहेको छ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क ४,९ र शुभ रङ्ग सेतो वा निलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि लक्ष्मी नारायणको स्मरण गरि कार्य आरम्भ गर्दा अधिक लाभ मिल्नेछ ।

min

मीन ( दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, चि )

साउन महिनामा शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । कसैकसैका लागि सन्तान प्राप्तिको समेत योग छ । रोकिएका काम पुनः सुरु हुन सक्छन् । लामो यात्रा सुखद् र सफल हुनेछ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ । व्यवसायिक काममा राम्रै फड्को मार्न सकिनेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क ५,९ र शुभ रङ्ग पहेँलो वा पर्पल हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि शिवजीको ध्यान गरि कार्य आरम्भ गर्दा अधिक लाभ हुनेछ ।

नदीकिनारका बस्ती हटाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ- लामो समय देखि विवादित बनेको काठमाडौँ उपत्यकाको नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै, नदीकिनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका बस्ती हटाउन आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले नदीकिनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउने फैसला दिएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यसचिव, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतलाई विपक्षी बनाई जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायणप्रसाद बेल्बासे, रमा पन्त खरेल, कविता पाँडे, शर्मिला श्रेष्ठ र आलोक पोखरेलले ०६८ वैशाख ९ गते दायर गरेको रिटमाथि गत पुस ३ गते सर्वाेच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ

फैसलामा, वास्तविक सुकुमवासीहरूको पहिचान गरी चरणबद्ध रूपमा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन निर्देशन दिइएको छ । बाध्यतामा परी विकल्प नभई बसेका वास्तविक सुकुमवासीहरूको पहिचान गरी स्थानान्तरणको लागि हाल इचंगुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने,त्यसमा व्यवस्थापन गर्न नसकिने भए अन्यत्र व्यवस्था गर्ने र तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुमवासी परिवारको हकमा नेपालको संविधानको धारा ३७(१)ले प्रत्याभूत गरेको बसोबासको हकलाई समेत मध्यनजर गरी स्थानान्तरणको सहजीकरणको लागि तत्काल राहतस्वरूप नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउन सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ ।

त्यस्तै नदी क्षेत्र संरक्षणका लागि बागमती, विष्णुमतीलगायतका उपत्यकाका ठूला नदी तथा खोलाहरुका हकमा ४० मिटर जग्गा छाडेर मात्र संरचना निर्माणको अनुमति दिन आदेश दिएको छ । यसअघि २०६५ सालमा मन्त्रिपरिषदले ठूला नदीहरुमा मात्र २० मिटर क्षेत्र छाड्ने निर्णय गरेको थियो । पहिले २० मिटर छाड्नुपर्ने भनिएका खोलामा थप २० मिटर छाड्न भनिएको छ ।

यसअघि सीमा नतोकिएको नदी तथा खोलामा २० मिटर छाड्ने पनि सर्वोच्चको आदेश छ । नदी सीमाभित्र पर्ने जग्गामा कुनै पनि संरचना निर्माणको अनुमति नदिन पनि आदेश दिएको छ ।

प्रचण्ड सरकारको बहिरगमन पछि समाजवादी मोर्चाको बैठक

काठमाडौँ- समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्ने मुख्य एजेण्डा सहित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा समाजवादी मोर्चाको बैठक चलिरहेको छ।

बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव, नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विपल्व) सहभागी छन्।

नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा र महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी गरी चार दल रहेको समाजवादी मोर्चाले प्रचण्ड सरकारको बहिरगमन पछि पहिलो पटक बैठक बसेको हो।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजित भएपछि जसपा नेपालले भने यसअघि नै मोर्चा छाडेको छ ।

राष्ट्रपतिबाट अर्थसम्बन्धी तीन विधेयक प्रमाणीकरण

काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अर्थसम्बन्धी तीन विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले मंगलबार आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र भन्सार महसुल विधेयक, २०८१ पारित गरेका हुन् । योसँगै यी तीन विधेयकले कानुनी रूप लिएर कार्यान्वयनमा गएका छन् ।

यसअघि यी विधेयक संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस गरिएको थियो ।

आगामी ३ दिनको देशभरको मौसमी विवरण :मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित हल्का देखि मध्यम वर्षा

काठमाडौँ- जल तथा मौसम विज्ञान विभाग,मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । मनसुनको न्यून चापीय रेखा भने सरदर स्थानको दक्षिण तर्फ रहेको छ। हाल देशभर साधारणतया बदली रहि मधेश, बागमती, गण्डकी प्रदेशका केही र कोशी प्रदेशको थोरै स्थानरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षा भैरहेको छ ।

२०८१ साउन ०१ गते (मंगलबार)

दिउँसोː देशभर आंशिक देखि साधारणतया बदली रहने छ । बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरुमा तथा मधेश, कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। गण्डकी प्रदेशको एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

रातीː देशभर आंशिक देखि साधारणतया बदली रहने छ । बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरुमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बाग्मती, गण्डकी र सुदूर पश्चिम प्रदेशका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

२०८१ साउन ०२ गते (वुधबार)

दिउँसोː देशभर आंशिक देखि साधारणतया बदली रहने छ । कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली प्रदेशका केही स्थानहरुमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

रातीː देशभर आंशिक देखि साधारणतया बदली रहने छ। गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरुमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ।लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

२०८१ साउन ०३ गते (विहिबार)

दिउँसोː देशभर आंशिक देखि साधारणतया बदली रहने छ । कोशी,बागमती,कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरुमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बाग्मती र कोशी प्रदेशको एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

रातीː देशभर आंशिक देखि साधारणतया बदली रहने छ । कोशी, मधेश र बाग्मती प्रदेशका केही स्थानहरुमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

आगामी २४ घण्टाका लागि चेतावनी तथा परामर्श: देशभर आंशिक देखि साधारणतया बदली रहने छ । देशभरका केही स्थानहरुमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बाग्मती, गण्डकी र सुदूर पश्चिम प्रदेशका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकोले ती क्षेत्रमा हुन सक्ने गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो तथा भू-क्षय जस्ता प्रकोपको जोखिम वा क्षतिबाट बच्न तथा यस बाट ती क्षेत्रहरूमा दैनिक जनजीवन लगायत कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक असर पर्ने सम्भावना रहेकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउनु हुन अनुरोध छ ।

विवादका बीच श्रम मन्त्रालय छाडेका शरतसिंह भण्डारीको पुनः श्रम मन्त्रालयमा कम्ब्याक

काठमाडौं – अघिल्लो सरकारमा रहँदा विवादै विवादको कारण करिब ११ महिने कार्यकाल पछि श्रम मन्त्रालय छाडेका लोसपाका नेता शरतसिंह भण्डारीको पुनः श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा फर्किएका छन्।

सपथ ग्रहण गरेर मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् । यधपी उनको विगतको क्रियाकलापले गर्दा उनको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठाउने र शंका गर्ने प्रशस्त आधारहरु देखिन्छ। पछिल्लो ११ महिने कार्यकालमा उनले श्रम मन्त्रि छँदा गरेका कतिपय निर्णयहरु त त्यसपछि बनेका मन्त्रिले खारेज नै गरिदिए।

यसअघी, उनले खाडी जाने श्रमिकले अनिवार्य अंग्रेजी भाषा परीक्षा दिनुपर्ने र न्युनतम् ५० अंक ल्याउनुपर्नेदेखि पूर्वाप्रस्थान अभिमुखिकरण तालिम शुल्कलाई ७०० बाट २८०० पुर्‍याउने निर्णय गरेका थिए ।

विदेशिने युवासँग भाषा परीक्षा लिने नाममा आफू निकटको एक विचौलिया समूहलाई प्रतिव्यक्ति ७०० रुपैयाँ शुल्क उठाउन दिने र फेल हुनेहरुसँग अपारदर्शी लेनदेन गर्दै पास गराउनेसम्मका योजनामा यस्तो निर्णय भएको निष्कर्ष यसअघिका श्रममन्त्री डोलप्रसाद आर्यालको टिमले निकालेको थियो ।

त्यसैगरी , वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृतसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ जारी गर्दै १५ दिनभित्र सम्बन्धित दूतावास र नियोगले प्रमाणीकरण नगरेमा मन्त्रालयको एक समितिले उक्त माग पत्र प्रमाणीकरण गर्ने विवादास्पद व्यवस्था समेत गरेका थिए ।उक्त कार्यविधि ल्याएसँगै अवैध किसिमका भिसाहरु मन्त्रालयबाटै प्रमाणीकरण गराएर श्रमिक पठाउन चलखेल सुरु भएको थियो ।

श्रमिकलाई भार पार्ने र म्यानपावर व्यवसायीको पक्षमा एकपछि अर्काे विवादास्पद निर्णय गर्न थालेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले उनको कार्यशैली र निर्णयमाथि प्रश्न गर्दै श्रम मन्त्रालयलाई १७ बुँदे निर्देशन सम्म दिएका थिए।

कोरियामा ई-७ भिसा (दक्ष श्रमिक भिसा) मा जाने श्रमिकलाई म्यानपावर कम्पनीबाट पठाउने गरी कार्यविधि जारी गरेको, जापानमा सरकारी तवरबाट श्रमिक पठाउने गरी भएको सहकार्यको समझदारी विपरीत अर्को कार्यविधि जारि गरेर श्रमिक भर्ना र आपूर्ति पनि म्यानपावरमार्फत नै गर्ने निर्णय गरेको, रुस र युक्रेनमा जान अपरादर्शी ढंगले श्रम स्वीकृति समेत खुला गरेको, फ्रि भिसा र टिकट’को नीति उल्ट्याउने प्रयास गरेको, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमको दुरुपयोग गरेको लगायत थुप्रै विवादास्पद निर्णय रा कामहरु गरेको उनीमाथि आरोप लागेको छ। उनले गरेका धेरै निर्णयहरु बदर समेत अरिएको थियो।

नेपाली राजनीतिमा अवसरवादी मनत्रीका रुपमा चिनिएका र पटक-पटक पार्टी बदल्दै १७ पटकमन्त्री बन्दासमेत उनले प्रभावकारी काम गरेको रेकर्ड भने छैन । उनले यसपटक श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका त छन् , यधपी उनको कार्यशैली प्रति प्रश्न गर्ने र शंका गर्ने ठाउँ भने प्रशस्त रहेको छ।

ओली सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयहरू

काठमाडौं : सपथ ग्रहणकै दिन २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको ओली सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकार र राज्य संचालनका लागि विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू अब २४ घन्टा गोप्य राखिने निर्णय गरिएको छ । सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार कतिपय निर्णय सच्याउनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने भएकाले २४ घन्टासम्म निर्णय गोप्य राख्न निर्णय गरिएको हो।

सरकारले बाढी पहिरोका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

बैठकले मन्त्रीपरिषद तथा मन्त्रिपरिषदका विभिन्न समितिहरूमा प्रक्रियामा रहेका वा प्रक्रियामा नलगिएका सम्पूर्ण प्रस्तावहरू, सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी, २०८२ असार मसान्त सम्म नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त बनाउने बैठकले निर्णय गरेको छ।

कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार फ्लडलाइट जडान र प्याराफिट निर्माण कार्य तीन सय दिन भित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय समेत गरेको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिएका छन् ।

त्यस्तै जाजरकोट भूकम्प प्रभावितहरूलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव लिलादेवी गर्तौलालाई कायममुकायम मुख्यसचिवको जिम्मेवादी दिने निर्णय गरेको छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रालयबीच समन्वयका साथ अघि बढ्न निर्देशन दिँदै एक महिनाभित्र परिणाममुखी काम गरेर देखाउन पनि मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले लिए शपथ

काठमाडौं – नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।

यसअघी राष्ट्रपति पौडेलले ओलीलाई संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।प्रधानमन्त्री ओलीले आजै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका छन् ।

यता, केहि कानुन व्यावसायीहरुले भने ओलीको नियुक्ति कानुन सम्मत नभएको भन्दै उनको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं – केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै कानुन व्यवसायीहरु सर्वोच्च पुगेका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार आइतबार एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछी अधिवक्ताहरु दीपक अधिकारी, खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ता प्रधानमन्त्री ओलीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दायर गर्न सर्वोच्च पुगेका छन्।

यसअघि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएकाले अब धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने जिकीर रिट निवेदकले गरेका छन् ।

रिटमा भनिएको छ, ‘एउटा धारा फेल भएपछि अर्को धारामा जाने संविधानको व्यवस्था हो, संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र उनले विश्वासको मत नपाए ७६ (३) को सरकार बन्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो, यसबाट बाहिर जान मिल्दैन ।’

दुई पार्टी मिल्दैमा संविधानविपरीत जान नमिल्ने र संविधानतः राष्ट्रपतिले ७६ (३) बमोजिम संसदको ठूलो दलबाट सरकार गठन प्रक्रियामा जानुपर्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

मधेसको बजेट छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय

जनकपुर – मधेस प्रदेश सरकारको बजेटमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।

आइतबार बसेको मधेस प्रदेशसभाको बैठकमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह र निवर्तमान मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी जिम्मेवारी तोक्ने जिम्मा दिइएको बताइएको छ।

यसअघी,जसपा नेपालले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनका साथै बजेट परिमार्जन र सबै क्षेत्रमा सन्तुलित बजेट विनियोजनको माग गर्दै आएको थियो ।

अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि हत्याको प्रयास

अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि गोलि प्रहार भएको छ। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पेन्सिल्भेनियामा आफ्ना समर्थकहरूसमक्ष सार्वजनिक सम्बोधन गर्ने क्रममा उनीमाथी गोली चलाइएको थियो।

आफ्नो ट्रुथ सोशल नेटवर्कमा गरेको पोस्टमा ट्रम्पले आफ्नो दाहिने कानको माथिल्लो भागमा गोली लागेको बताउँदै सेक्रेट सर्भिसलाई धन्यवाद दिएका छन् । उनी उपचारपछि केही समयमै अस्पतालबाट निस्किएका थिए ।

बन्दुकधारीलाई सेक्रेट सर्भिस एजेन्टहरूले गोली हानेर मारेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एफबीआईले बन्दुकधारीको डिएनए परिक्षण पछि मात्र उनको पहिचान सार्वजनिक गर्ने बताएको छ ।
गोली प्रहारबाट एक जना ट्रंप समर्थकको मृत्यु हुनुका साथै अन्य दुई जना घाइते भएका छन् ।

राष्ट्रपति जो बाइडेनले उक्त आक्रमणको कडा निन्दा गर्दै “अमेरिकामा यस प्रकारको हिंसाको लागि कुनै ठाउँ नभएको बताएका छन् । उनले ट्रम्पसँग पनि कुराकानी गरेका छन्

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको राजिनामा माग: सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

सुदूरपश्चिम — केन्द्रमा सत्तासमीकरण परिवर्तन भएसँगै एमालेले सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी अल्पमतमा परेका छन्।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेताले संयुक्त रुपमा आग्रह गरेका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले, अल्पमतमा परिसकेपछि मुख्यमन्त्रीले पद ओगटेर बस्नु उचित नहुने र तत्काल राजीनामा दिएमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्ने र बजेट ल्याउन सहज हुने बताएका छन् ।

नयाँ गठन हुने सरकारले सोडारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट पारित नगरेर अध्यादेशमार्फत अर्को बजेट ल्याउने तयारी गरेको समेत कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धाँमीले बताए । त्रिपन्न सदस्यीय सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकार गठनका लागि २७ सदस्यको बहुमत आवश्यक रहेकोमा, कांग्रेसका १८, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सभामुखबाहेक १०, एमालेका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका चार, राप्रपाको एक र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् ।

कांग्रेसले बनायो मन्त्री छनोटको मापदण्ड

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको शनिबार बसेको बैठकले मन्त्रीहरु छनोटको मापदण्ड बनाएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेसंगै नेपाली कांग्रेसले कार्यसम्पादन समितिको बैठक बाट मन्त्री छनौटको मापदण्ड तय गरेको हो।

कार्यसम्पादन समितिको शनिबार बसेको बैठकले योगदान र योग्यता, समावेशीता र प्रादेशिक सन्तुलन मिलाएर मन्त्री छनोट गरिने निर्णय गरेको प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिएका छन्।

कांग्रेस र एमालेबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भइसकेको छ। उक्त सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री छनोटको मापदण्ड बनाउन शनिबार कांग्रेसको बैठक बसेको हो ।

पुरातात्विक सम्पदा बनाउन संघीय सरकारको बजेट लिदैनौँ : चिरीबाबु महर्जन

ललितपुर — ललितपुर महानगरभित्रका पुरातात्विक सम्पदा निर्माण गर्दा संघीय सरकारसँग आर्थिक सहयोग नलिने महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले बताएका छन् ।

सुनाकोठीस्थित भृङ्गारेश्वर महादेव मन्दिर प्राङ्गणमा भृङ्गारेश्वर धाम निर्माण गर्न आगामी कात्तिक ६ गतेदेखि १३ गतेसम्म हुने श्रीमद्भागवत् ज्ञान महायज्ञ(आध्यात्मिक महोत्सव)को सङ्कल्पसभाको उद्घाटन गर्दै मेयर महर्जनले मठमन्दिर, देवालय, शिवालयलगायत पुरातात्विक सम्पदा बनाउँदा महानगरको आन्तरिक स्रोतबाट खर्च गरिने बताएका छन् ।

सुनाकोठीमा सञ्चालन हुने महायज्ञले यस क्षेत्रको धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्वको प्रचारप्रसार गर्नुका साथै आर्थिक सङ्कलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने उनले बताएका छन्।

महायज्ञका कथा वाचक प्रविण पण्डित दीनबन्दु पोखरेलले आध्यात्मिक साधन गर्न नेपाल सर्वाेच्चस्थल हो भन्दै विश्वलाई आध्यात्मिकवादमार्फत शान्तिको सन्देश दिन यहाँका धार्मिक, ऐतिहासिक स्थलको विश्वमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरी,ललितपुर–२७ का वडाध्यक्ष कृष्णहरि महर्जनले सुनाकोठीको महायज्ञ सञ्चालनबाट पहिचान उजागर हुने तथा ऐतिहासिक महत्व अझै बढी प्रचारप्रसार हुने भन्दै, यसका लागि सबैले आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्राचीनकालमा निर्मित भृङ्गारेश्वर विसं १९९० को भूकम्पले भत्काएपछि पुरानो शैलीमा निर्माण भएको थिएन । उक्त मन्दिरलाई पुरानै शैलीमा निर्माण गर्न महानगरको सहयोगमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

इजरायली युद्ध अपराधमा अमेरिका संलग्न – नाटो सदस्य

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र उनको प्रशासन गाजामा इजरायली युद्ध अपराधमा संलग्न रहेको बताउँदै टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्डोगानले पश्चिम जेरुसेलम विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउन आह्वान गरेका छन्।

वाशिंगटनमा वार्षिक नाटो शिखर सम्मेलनको क्रममा बिहीबार न्यूजवीकसँगको अन्तर्वार्तामा, एर्डोगानले भने, गाजामा नागरिक पूर्वाधारमा इजरायलको “जानीजानी” आक्रमणहरू युद्ध अपराध हो, जसलाई इजरायलले कडा रूपमा अस्वीकार गरेको छ।

“अस्पतालहरूमा जहाँ उनीहरू उपचारका लागि जान्छन्, एम्बुलेन्सहरूमा, बजारहरूमा, मानवीय सहायता वितरण गर्ने केन्द्रहरूमा र सुरक्षित रूपमा परिभाषित क्षेत्रहरूमा निर्दोष मानिसहरूको निर्मम हत्या मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो,” एर्डोगानले भने।

यद्यपि टर्कीका राष्ट्रपतिका अनुसार बाइडेन प्रशासनले “यी उल्लङ्घनहरूलाई बेवास्ता गर्छ र इजरायललाई सबैभन्दा बढी समर्थन प्रदान गर्दछ।”

नाटो सदस्य टर्किएले गाजामा इजरायलको आक्रमणको बारम्बार निन्दा गर्दै इजरायललाई निरन्तर समर्थन गरेकोमा पश्चिमी सरकारहरूको आलोचना गरेका छन्। गत अक्टोबरमा द्वन्द्व सुरु भएलगत्तै अंकाराले पश्चिम जेरुसेलमसँगको व्यापार रोकेको थियो। न्यूजवीकसँग कुरा गर्दै एर्डोगानले इजरायललाई प्रतिबन्ध लगाउने आफ्नो आह्वान पनि दोहोर्याएका छन् ।

“यस अवस्थामा, कसले इजरायल विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लङ्घन गरेकोमा कस्तो प्रकारको प्रतिबन्ध लगाउनेछ? यो वास्तविक प्रश्न हो र यसको जवाफ कसैले दिँदैन,’ उनले भने।

गाजामा इजरायलले गरेको आठ महिनाको आक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३८,००० नाघेको छ, एन्क्लेभको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

एर्दोगानले रूस-युक्रेन द्वन्द्वमा आफ्नो अडानलाई पुन: पुष्टि गर्दै भने कि पश्चिमी नेताहरूले दुवै द्वन्द्वहरूमा सम्भावित खतरनाक दृष्टिकोण अपनाइरहेका छन् जुन ठूलो टकरावमा बढ्न सक्छ।

रूसप्रति हाम्रा केही पश्चिमी सहयोगीहरूको मनोवृत्तिले मात्र आगो बालेको र यसले युक्रेनको लागि राम्रो भन्दा बढी हानि गरेको उनले बताएका छन्।

गाजा शहरको छिमेकमा दर्जनौं शव फेला

इजरायली सेनाले गाजा शहरका केही भागहरूबाटआफ्नो सैनिक फिर्ता लिएपछि ताल अल-हवा छिमेकबाट दर्जनौं प्यालेस्टाइनीको शव निकालिएको प्यालेस्टिनी उद्धारकर्मीहरूले बताएका छन्।

“गाजा सिभिल डिफेन्स टोलीहरूले बाँचेकाहरूलाई उद्धार गर्न अन्यन्त्र स्थानान्तरण गरेका छन् ।उद्दारको क्रममा उनीहरुले दर्जनौं प्यालेस्टाइनी नागरिक मारिएको भेट्टाए। मृत्यु हुनेमा अधिकांश परिवार, महिला र बालबालिका रहेका छन् । केही शवहरू कुकुरहरूले खाएका थिए, ”गाजाका नागरिक रक्षा प्रवक्ता महमूद बसालले शुक्रबार भने।

कम्तिमा ६० शव गणना गरिएको थियो। केही शव घटनास्थलमै गाडिएका छन् । उद्दार गरिएका अरुलाई नजिकैको अस्पतालमा लगिएको छ ।“धेरै शव अझै पनि भग्नावशेषमुनि छन्। इजरायली सेनाहरू नजिकै तैनाथ छन् र उद्धार प्रयासहरू नियमित रूपमा अवरुद्ध छन्, “बासलले भने।

इजरायली सेना गाजा सहरको शुजाया छिमेकीबाट फिर्ता भएपछि उद्दार कार्य सुरु भएको हो। “कागजात गवाहीहरू” लिइएको छ कि इजरायली सेनाले तोकिएको निकासी मार्गहरूमा अवस्थित भए पनि छिमेकका बासिन्दाहरूलाई गोली हानेको बताइएको छ। युद्धमा गाजाका बासिन्दाहरूको एक चौथाई भन्दा बढीको घर ध्वस्त भएको छ।

गाजामा शासन गर्ने प्यालेस्टिनी समूह हमासले इजरायली सेनालाई “अत्याचार” गरेको आरोप लगाउंदै अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहिताको लागि आह्वान समेत गरेको छ । एक बयानमा, उक्त समूहले इजरायलले गाजा शहरमा “घृणित दुर्व्यवहार” गरेको आरोप समेत लगाएको छ ।

हमासले संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्यालेस्टाइनीहरू विरुद्ध इजरायलले गरिरहेको “नरसंहारको युद्ध” अन्त्य गर्न तत्काल कदम चाल्न आह्वान गरेको छ।

आज भानुभक्त आचार्यको २११औँ जन्मजयन्ती

काठमाडौं : नेपाली साहित्यका प्रथम कवि भानुभक्त आचार्यको २११औँ जन्मजयन्ती आज स्वदेश तथा विदेशमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ ।

आफ्नो प्रसिद्ध ‘रामायण’ मा अयोध्याका राजा रामको जीवनीलाई संस्कृतबाट नेपालीमा अनुवाद गरेर नेपाली घरघरमा सुमधुर लयमा सुनाइएका भानुभक्तलाई आज पनि निकै श्रद्दाभावका साथ् सम्झिने गरिन्छ । पृथ्वी नारायण शाहले भौगोलिक रूपमा एकीकरण गरेको नेपालललाई भाषा, साहित्य र संस्कृतिका माध्यमबाट भानुभक्तले एकीकरण गरेका हुन् भनेर भन्ने गरिन्छ ।

१८७१ असार २१ गते तनहुँको चुंदि रम्घा गाउँमा जन्मेका भानुभक्तले एक जना घांसि बाट प्रेरित भएर नेपालीमा रामायण उल्था गरेका थिए । रामायण’ बाहेक उनका अन्य प्रसिद्ध कृतिहरूमा ‘बधुशिक्षा ‘, ‘प्रश्नोत्तर’, ‘भक्तमाला ‘, ‘राम गीता’ लगायत अन्य विभिन्न कृतिहरु रहेका छन्।

ओलीलाई नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने कांग्रेस र एमालेको प्रस्ताव

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरुले एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको दाबी पेश गरेका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार साँझ शीतलनिवासमा राष्ट्रपति पौडेलसँगको भेटमा ओलीलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दुवै दलका सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरेका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आइतबार ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने बताइएको छ ।

यसअघि शुक्रबार साँझ राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको दाबी गर्न दलहरुलाई आमन्त्रण गरेका थिए ।

यसअघि शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर, उनको पक्षमा ६३ र विपक्षमा १९४ मत पाएर आवश्यक समर्थन जुटाउन असफल भएका थिए । विश्वासको मत जुटाउन नसकेपछि दाहाल नेतृत्व सरकारबाट बाहिरिएको हो ।

pradhanmantriko dabi

दाहालले विश्वासको मत पाएनन् : प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पदमुक्त भएका छन् । आफूले नेतृत्व गरेको १८ महिनाको सरकारको अवधिमा दाहालले शुक्रबार पाँचौं पटक संसदबाट विश्वासको मत लिएका हुन् ।

१८ महिनामा दुई पटक एमाले र तीन पटक कांग्रेससँग गठबन्धन परिवर्तन गरेका प्रधानमन्त्री दाहाल शुक्रबार विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएका थिए । शुक्रबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित २५८ मध्ये दाहालको पक्षमा जम्मा ६३ मत परेको थियो । प्रधानमन्त्री बन्न आवश्यक १३८ मत नपाएपछि उनी बर्खास्त भएका हुन् । उनको विपक्षमा १९४ मत परेको थियो । मतदान नगर्नेमा १ मत परेको थियो ।

असार १७ गते संसदमा दुई ठूला दलबीच संविधान संशोधनसहित पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्न सातबुँदे सहमति भएपछि सरकारमा सहभागी एमाले र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । । त्यसपछि अल्पमतमा रहेका दाहालले राजीनामा नदिई संवैधानिक सुविधा बमोजिम विश्वासको मत लिएका थिए ।यसअघि कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा दाहाल चार पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न सफल भए पनि यसपटक असफल भएका थिए ।

संविधानको धारा १०० (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल फुटेमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि ३० दिन भित्र प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, जसपा, जसपा नेपाल, जनमत, लोकतान्त्रिक समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिएनन् । विश्वासको मत नपाएपछि संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम उनी पदमुक्त भएका हुन् ।

संविधान संशोधन नै गर्ने भए प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जाऔं : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव पेश गर्नेक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान नै संशोधन गर्ने भए प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जान प्रस्ताव गरेका छन् ।

संविधानका उपलब्धीहरू उल्टाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै, स्थिरताका नाममा समावेशी र समानुपातिक अस्तित्व समाप्त पार्न खोजेको र साना दलको अस्तित्व समाप्त गर्ने बाटोमा अघि बढेकाे र आफुले त्यसको प्रतिकार गर्ने बताएका छन्।

“तपाईंहरूलाई अहिले २०४७ सालको बाडुल्की लागिरहेको होला । के अब त्यतै फर्किने हो ?” भन्दै उनले संविधान संशोधनजस्तो जटिल र संवेदनशील कुरामा खेलाँची नगर्न आग्रहसमेत गरे ।

सुनको भाउ प्रतितोला १ लाख ४६ हजार ७ सय रुपैयाँ

काठमाडौं : सुनको भाउले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । साताको अन्तिम कारोबार दिन आज सुनको भाउ तोलामा १ हजार ८ सय रुपैयाँले बढेर अहिलेसम्मकै उच्च रहेको छ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ४६ हजार ७ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । बिहीबार प्रतितोला १ लाख ४४ हजार ९ सय रुपैयाँ रहेको सुनको भाउ ८ सय रुपैयाँले बढेको हो ।

यस्तै चाँदीको भाउ तोलामा १७ रुपैयाँले केही बढेर बिहीबार तोलाको एक हजार ८ सय ८५ रुपैयाँको तुलनामा शुक्रबार प्रतितोला एक हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।

अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य उकालो लाग्दा स्थानीय स्तरमा पनि त्यसको असर परेको छ । सुनको भाउ बिहीबार २ हजार ३ सय ८१ दशमलव ४४ डलर प्रति औंस रहेकोमा शुक्रबार २ हजार ४०९.७६ डलर प्रति औंस पुगेको छ ।

शुक्रबार चाँदीको मूल्य प्रति औंस ३१ दशमलव २१ डलरमा कारोबार भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाँदीको मूल्यमा पनि सामान्य वृद्धि भएको छ ।

कास्कीमा पहिरोमा परी एकै घरका ७ जनासहित ११ जनाको मृत्यु

पोखरा – बिहीबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण कास्कीमा एकै घरका ७सहित ११ जनाको मृत्यु भएको छ ।

पोखरा महानगरपालिका–१९ तल्लाकोटमा पहिरोले घरभित्रै पुरिएर एकै परिवारका ७ जनाको मृत्यु भएको छ भने पोखरा–३२ चैनपुरमा पहिरोमा पुरिएर तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।

पोखरा–१९ पुरुनचौर तल्लाकोटमा घर माथिबाट आएको पहिरोले बिहीबार राति साढे १० बजेतिर माटो र टिनको छानासहितको एकतले घर भत्काएको छ । ४७ वर्षीय कुलबहादुर परियार, उनकी श्रीमती ४३ वर्षीया मानकुमारी, ८५ वर्षीया आमा लक्ष्मी, १५ वर्षीया छोरी प्रसन्ना, २० वर्षीया छोरी प्रभा, र ज्वाइँ २५ वर्षीय अस्मित परियार र आफन्त राधिका परियारको मृत्यु भएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ । पहिरोमा पुरिएकालाई उद्धार गर्न जाँदा छिमेकी राधिका परियारको मृत्यु भएको थियो ।

पोखरा–३२ चैनपुरस्थित आरती ओझाको घर पहिरोले बगाउँदा १८ वर्षीया छोरी अनिता ओझा, ११ वर्षीया अनुष्का ओझा र ९ वर्षीय प्रतीक सुवेदीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

यस्तै माडी गाउँपालिका वडा नम्बर ११ तल्लो सापलेमा पहिरोले पुरिएर ८० वर्षीया मैतीकुमारी गुरुङको मृत्यु भएको छ । ५५ वर्षीय छोरा ओमबहादुर गुरुङको सकुशल उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । मृतक सबैको शव पोष्टमार्टमका लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राखिएको छ ।

११ महिनामा २५० अर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त :३ सय ८३ उद्योग दर्ता

काठमाडौं – उद्योग विभागले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा रु दुई खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने प्रतिबद्धता पुष्टि गरेको छ ।

यस अवधिमा ३ सय ८३ उद्योग दर्ता भएका छन् । विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नयाँ दर्ता भएका उद्योगमध्ये ४९ ठूला उद्योग, ५० मध्यम उद्योग र २८४ साना उद्योग रहेका छन् ।

११ महिनाको अवधिमा दर्ता भएका उद्योगहरूले दुई खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त गरेका छन् ।

डिओआईका अनुसार जेठ मसान्तदेखि मध्य असार सम्ममा मात्रै ३२ अर्ब २० करोडको लगानी प्रतिबद्धतासहित ५९ उद्योग दर्ता भएका छन् ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले सरकारले गरेको लगानी सम्मेलनपछि वैशाखदेखि असार मसान्तसम्ममा नौ ठूला उद्योग दर्ता भएको विभागले जनाएको छ ।

त्यसैगरी यस वर्ष कुल ३ सय ५५ कम्पनीलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) स्वीकृत गरिएको छ । ।

विभागका अनुसार नयाँ दर्ता भएका उद्योग र सरकारले स्वीकृत गरेको स्वदेशी लगानीले २६ हजार २७ जनालाई रोजगारी दिनेछ । त्यसैगरी विदेशी लगानीमा दर्ता भएका उद्योगले १७ हजार ६ सय ४२ जनालाई रोजगारी दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस अवधिमा दुई वटा प्याटेन्ट दर्ता, ५ हजार ४९४ ट्रेडमार्क दर्ता, ४५ वटा प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन र ८९ वटा ट्रेडमार्क सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

प्रचण्डको अभिव्यक्ति रेणु दाहाललाई चुनौती

पुष्पकम दाहाल प्रचण्ड प्राय आफ्नो अभिव्यक्तिहरुका कारण विवादमा आइरहन्छन्।  त्यसो त उनले एकपटक आँफैले भनेका थिए,”म कहिलेकाहीं अलि बढी नै भावुक, अलि बढिनै  उत्तेजित हुन्छु र फ्याट्ट बोलिहाल्छु, अनि सबैले त्यसलाई गलत बुझेर आफु अनुकुल व्याख्या गरिदिन्छन”। 

पछिल्लो समय स्थानिय निर्वाचन नजिकिंदै जाँदा प्रचण्डले चितवनमा बोलेका २ वटा कुराहरुले प्रचण्ड फेरी विवादमा तानिएका छन्।  त्यति मात्रै नभएर उनले दिएको अभिव्यक्तिले रेणु दाहालको चुनावी अभियान र प्रचण्डको आफ्नै राजनीतिलाई पनि निकै ठुलो धक्का पुराएको छ। 

स्थानिय निर्वाचनको लागि गठबन्धनले मेयरको रुपमा भरतपुरबाट रेणु दाहाललाई साझा उम्मेदवार बनाउने विषय चितवनको राजनीतिमा सुरुदेखि नै चर्चाको विषय बन्यो। मेयरमा रेणु दाहालको चर्चा चलिरहेकै बेला चितवन काँग्रेसले यस पटक मेयर काँग्रेसले पाउनुपर्ने र मेयरमा पटक पटक रेणु दाहाललाई समथन गर्न नसकिने बतायो।  यहीबीच चितवन पुगेका प्रचण्डले गठबन्धनको निर्णय केन्द्रले गर्ने हो।  चितवनको मेयरको विषयमा चितवन काँग्रेसले भनेर केहि हुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिए।  प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिले चितवन काँग्रेसका तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताहरु निकै नै आक्रोशित बने।  उनीहरुले प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई कटाक्ष गर्दै भने,”चितवन काँग्रेसले भनेर नहुने भए, अबको चुनावमा देउवालाई भन्न लगाएर डडेल्धुराबाट मान्छे लेराएर भोट हाल्न लगाउनु”। प्रचण्डले केन्द्रको दवावमा चितवन काँग्रेसका शिर्ष नेताहरुलाई जवर्जस्ती भने पनि आफ्नो पक्षमा ल्याउन सफल भए, तर तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताहरुको आक्रोशलाई भने उनले वेवास्ता गरिदिए । पालो आउँछ अनि देखाइदिन्छौँ भनेर बसेका ति तल्लो तहका कार्यकर्ताहरुले प्रचण्डकै अभिव्यक्तिकै कारण आगामी स्थानिय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न नसक्ने माहोल बढ्दै गएको देखिन्छ। यदि यसो हुन गएमा यसको नैतिक जिम्मेवार प्रचण्ड आँफै हुनेछन्। आखिर भोट हाल्ने त तल्लो तहकै कार्यकर्ताहरुले हो भन्ने कुरा बिर्सेर २-४ जना जिल्लाका नेताहरुलाई मात्र काखी च्यापेर हिंड्नु र काँग्रेसका तल्लो तहका कार्यकर्ताहरुलाई समेट्न नसक्नु प्रचण्डको ठूलो भुल हुनेछ। 

त्यसै गरि भरतपुरको केन्द्रिय बस टर्मिनलमा आयोजित गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रचण्डले दिएको अर्को अभिव्यक्तिले उनि दोश्रो पटक फेरी विवादमा तानिए। भरतपुरको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने,” तपाइँ चितवनवासी  जनताले अनावश्यक दवाव दिनुभयो, राष्ट्रिय आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्नुभयो भने दुर्घटनामा जान सक्छ।  हालींदैन हँसिया हथौडामा भोट भन्नुभयो भने देश दुर्घटनामा जान सक्छ”।

निर्वाचन आचारसंहिता नै उल्लंघन हुनेगरि आएको प्रचण्डको सो अभिव्यक्तिले चितवन काँग्रेसलाई आक्रोशीत त बनायो नै, तर यसले देश भरिनै एक खाले तरङ्ग पैदा गरिदियो।  सामाजिक संजाल भरिनै प्रचण्डको सो अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना भयो। प्रचण्डले भने जस्तै, प्रचण्डको सो अभिव्यक्तिलाई सबैले आ-आफ्नै अनुकुल व्याख्या गरे।  तर चितवनका काँग्रेस कार्यकर्ताहरुले प्रचण्डको सो अभिव्यक्तिलाई  खुल्लम खुल्ला धम्कि दिएको भनेर त्यसको कडा प्रतिवाद गरे। उनको अभिव्यक्ति प्रति टिप्पणी गर्दै चितवन काँग्रेसका एक पुराना नेताले फेसबुकमा “छोरीले मेयरमा नजिते देशनै दुर्घटनामा जान सक्ने भनेर तर्साउँदैमा भोट हाल्छन् भन्ने सोचेका होलान् , अब त हातै काट्छु भने पनि हालिन्न भोट,”लेख्दै आफ्नो आक्रोश प्रकट गरेका छन्। 

प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति सबैको आ-आफ्नै बुझाई र विश्लेषण हुनु स्वाभाविक नै हो।  तर निर्वाचनको मुखैमा आएर उनको अभिव्यक्तिप्रति चितवन काँग्रेसका कार्यकर्ताहरुले आक्रोश पोख्दै गर्दा यस बाट आउन सक्ने चुनावी परिणामको जिम्मेवार भने स्वयं  प्रचण्ड आँफै हुनेछन्। 

जगन्नाथको उम्मेदवारीले हल्लिएको गठबन्धनको जग

सत्ता गठबन्धनले माओवादी केन्द्रको तर्फबाट रेणु दाहाललाई भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरको साझा उम्मेदवारको रुपमा खडा गरेपछि आक्रोशित बनेका चितवन काँग्रेसको एउटा तप्काको प्रतिनिधित्व गर्दै चितवन काँग्रेसका प्रभावशाली नेता जगन्नाथ पौडेलले गठबन्धनको उम्मेदवारकै विरुद्धमा मेयर पदको लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिए। पौडेललाई फकाउन र उनको उम्मेद्वारी फिर्ता गराउन सिंगो राज्य संयन्त्रनै लागि पर्दा पनि पौडेल आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि उनको उम्मेदवारीले गठबन्धनभित्र झनै ठुलो तरङ्ग पैदा गरिदियो। 

जगन्नाथको उम्मेद्वारीले गठबन्धनलाई धक्का पुग्ने देखेपछि, गठबन्धनको पक्षमा माहोल बनाउन  सत्ता गठबन्धन दलका सबै शिर्ष नेताहरुनै चितवन आउने कार्यक्रम तय भयो।  यहीबीच भरतपुरको केन्द्रिय बस टर्मिनल परिसरमा पाँच दलिय सत्ता गठबन्धनले संयुक्त रुपमा चुनावी सभाको आयोजना गर्यो।  सत्ता गठबन्धनका शिर्ष नेताहरुले सम्बोधन गरेको उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भरतपुरमा रेणु दाहाललाई कुनै पनि हालतमा जिताउनुपर्ने बताए। सम्बोधनकै क्रममा उनले भने,”गठबन्धन टुटाउने ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको छ, यसमा फस्यो भने हाम्रो पार्टी पनि खत्तम हुन्छ,’ ‘कुनै हालतमा यो गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भरतपुर र चितवनबाट हुनै सक्दैन, हुँदै हुँदैन। यो कुरामा तपाईँहरु स्पष्ट हुनुस्”।

त्यसैगरी प्रचण्डले पनि सम्बोधन गर्ने क्रममा आफुहरु यो गठबन्धनलाई अझै १०/१५/२० बर्ष अगाढी बढाउने योजना रहेको बताए।  तर संगसंगै उनले २०७४ को स्थानिय निर्वाचनप्रति संकेत गर्दै गठबन्धनबाट हँसिया हथौडामा भोट आएन भने गठबन्धन टुट्न पनि सक्ने भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिए।  नेकपा एमालेका केहि साथीहरु अझै पनि मिल्ने सहमति लिएर आएको तर अहिले आफुले यहि गठबन्धनलाई अगाडी बढाउने प्रतिवद्दता गरेको बताए।

गठबन्धन दलका शिर्ष नेताहरुको अभिव्यक्तिले स्पष्ट रुपमै भरतपुरको मेयरमा रेणु दाहालले नजितेको खण्डमा गठबन्धन टुट्ने संकेत गरेका छन्।  प्रचण्ड चितवनमा आफ्नो पकड कायम गर्न चाहन्छन।  २०७४ को स्थानिय तह निर्वाचनमा आएको चुनावी नतिजा पछि एकाएक एमालेसंग पार्टी एकता गरेर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा आफ्नो जित सुनिश्चित गरेका प्रचण्डको लागि  यो स्थानिय निर्वाचन अग्निपरिक्षा बनेको छ।  यदि गठबन्धन गर्दै गर्दा पनि मेयरमा रेणु दाहालको जित सम्भव भएन भने प्रतिनिधि सभाको चुनावमा आफ्नो सिट सुरक्षित गर्न प्रचण्डले आफ्नो सेफ ल्याण्डिङ्ग खोज्नै पर्ने हुन्छ।  केन्द्रमा पाँच दलिय गठबन्धन भएपनि अन्य गठबन्धनभित्रका दलहरुको वर्चस्व कम रहेको चितवनमा गठबन्धन भनेको काँग्रेस र माओवादी केन्द्र मात्रै हो।  यो अवस्थामा काँग्रेसबाटै अन्तर्घात हुँदै गर्दा प्रचण्डले निश्चय नै आफ्नो सेफ ल्याण्डिङ्ग खोज्नेछन र त्यतिबेला उनको अर्को विकल्प भनेको एमाले नै हो। 

यी सब कुराहरुकोबीच अब रहयो रेणु दाहाललाई आउने काँग्रेसको भोट।  माओवादी एक्लैको भोटले चुनाव जित्न रेणु दाहाललाई सम्भव कत्ति पनि छैन।  यो अवस्थामा गठबन्धन दलभित्रैको काँग्रेसले आफ्नो भोट हँसिया हथौडामा हाल्नुपर्नेछ। तर पछिल्लो  समय चितवन काँग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा मेयरको उम्मेदवारीको विषयलाई लिएर बढेको असन्तुष्टि प्रति देउवा र प्रचण्डले सम्बोधन गर्न नसक्दा काँग्रेसको सबै भोट हँसिया हथौडामा खस्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था भने छैन।  त्यसमा पनि चितवन काँग्रेसको एउटा तप्का जगन्नाथ पौडेलको कित्तामा उभिएको अवस्थामा काँग्रेसको भोट बांडिने देखिन्छ।  यदि मतदानको दिनसम्म अवस्था यहि रह्यो भने काँग्रेसको भोट रेणु दाहाल र जगन्नाथ पौडेलकोबीच विभाजन हुने निश्चित छ। साथै ३० गते निर्वाचनको दिन कसको पक्षमा कति मत खस्छ र चुनावी नतिजा कसको पक्षमा जानेछ भन्ने कुरालेनै गठबन्धनको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। 

काँग्रेस बचाउन सभापति देउवालाई कारवाही गर्नुपर्छ 

स्थानिय निर्वाचनको माहोलमा यतिबेला चितवनको भरतपुर महानगरपालिका राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रविन्दु बनेको छ।  सत्ता गठबन्धनले साझा उम्मेदवारको रुपमा मेयरमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट रेणु दाहाललाई समर्थन गरेपछि,काँग्रेस चितवनका प्रभावशाली नेता जगन्नाथ पौडेलले गठबन्धनको उम्मेदवारकै विरुद्धमा मेयर पदका लागि आफ्नो स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दर्ता गराए। 

पौडेलको उम्मेदवारीले गठबन्धनको जगनै हल्लाइदियो।  पौडेललाई फकाउन र उनको उम्मेद्वारी फिर्ता गर्न गठबन्धन सरकारले राज्य संयन्त्र नै परिचालन गर्यो, तर नेता पौडेल आफ्नो अडानबाट पछि हट्न तयार भएनन्।  अन्तत पौडेल सहित उनका  प्रस्तावक काँग्रेस चितवनका पूर्व सभापति कृष्णलाल सापकोटा र समर्थक  मिना खरेललाई पार्टीले साधारण सदस्य समेत नरहने गरि कारवाहीको घोषणा गर्दै, आफ्नो पार्टीको विधान २०१७ (संशोधन सहित )को धारा ४ (१३) ग बमोजिम पार्टीबाट स्वत: निष्काशित हुने व्यहोरा सहितको प्रेश विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्यो। 

वि पी को विचार र नेपाली काँग्रेसको सिद्दान्त र विधानको विपरित कार्य गर्ने र गराउने काँग्रेस भन्नेहरु जो कोहीलाई कारवाही गरिनुपर्छ।  एउटा व्यक्तिको पछि लागेर पार्टीको आदर्श र सिद्धान्तको बलि चढाउन सकिन्न।  तर यसो भन्दै गर्दा, नेपाली काँग्रेस भएर पार्टीको विधान र वि पी को विचारको कदर हुनुपर्छ भन्नेहरुलाइनै पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरि कारवाही गर्न उत्कट पार्टीको केन्द्रिय कमिटि र पार्टी सभापतिको नैतिकतामाथि भने प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। नेपाली काँग्रेस भएर रुखमा भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्नु कसरी  नेपाली काँग्रेसको सिद्दान्त विपरित हुन्छ ? के नेपाली  काँग्रेसको विधानमा तिम्रो पार्टीको सभापतिले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गर्छन भने कार्यकर्ताले रुख बाहेक अन्य चुनाब चिन्हमा पनि भोट हाल्न तयार हुनुपर्छ भनेर लेखेको छ ? पार्टीको विचार सिद्दान्त र आदर्शनै नमिल्नेहरुसंग यदि घांटी जोडेर एकै हुनुपर्ने हो भने नेपाली काँग्रेसको आफ्नो विचार, सिद्दान्त र आदर्शको अस्तित्व के ? पार्टीभित्र मौलाएको खराब प्रवृतिको विरोध गरेर पार्टीको अस्तित्वको खातिर आवाज  उठाउनेलाई  कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने शिर्ष नेताहरुले कस्तो र कसको सिद्दान्तको झोला बोकेर हिंडेका छन?  देशकै पुरानो र ठुलो पार्टीले चुनाव जस्तो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा हारिन्छ भन्ने डरले विचार र सिद्दान्त नै नमिल्नेहरुसंग गरेको गठबन्धन कसको लागि ? के स्वार्थको लागि ? हँसिया हथौडामा भोट हालेर माओवादी जिताउँदै गर्दा लोकतन्त्रको रक्षा र प्रजातन्त्र संस्थागत हुने र पार्टीको अस्तित्व धरापमा पर्दैन भनेर भाषण गर्दै हिंड्ने सभापतिले के आफ्नो पार्टीको सिद्दान्त र आदर्श बिर्सिएकै हो त ?

रुखमा भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्नेलाई कारवाही गर्ने हो कि, रुखमा भोट नहाल, हालिस भने तँलाई कारवाही गर्छु भन्नेलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरि कारवाही गर्नुपर्ने हो ? यदि यसो हो भने पार्टीको सिद्दान्त र विधान विपरित क्रियाकलाप गरेको कसुरमा सभापति शेर बहादुर देउवालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरि कारवाही गरेर सभापति पदबाट बर्खास्त गरिनुपर्छ।

नेपाली  काँग्रेसको विधानको परिच्छेद-७ धारा २५ (५ )(पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादालाई उच्च राख्ने र राख्न लगाउने तथा पार्टीलाई सबल र सक्षम संगठनका रूपमा सञ्चालन गर्न नेतृत्व प्रदान गर्ने ) अनुरुप सभापतिले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार अनुसार काम गर्न नसकेको आधारमा सभापति देउवालाई कारवाही किन नगर्ने ?

निर्वाचन जस्तो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा आफ्नो उम्मेदवार खडा गरेर प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने,आफ्नै पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वारी दिन बन्देज लगाएर सत्ता र स्वार्थकै निम्ति पार्टीको विधान विपरित विचार र सिद्दान्तनै नमिल्नेहरुसंग गठबन्धनको नाममा पार्टीको अस्तित्वलाई बन्दकी बनाउने सभापतिलाई कारवाही किन नगर्ने ?

यदि साँच्चिकै पार्टीको आदर्श, पार्टीको सिद्दान्त र विधानको कुरा गर्ने हो भने वर्तमान पार्टी सभापति देउवामा पार्टीको साधारण सदस्य हुने सम्मको योग्यता पनि नरहेको देखिन्छ। पार्टीको साधारण सदस्य समेत हुने हैसियत नराख्ने सभापतिलाई पो पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरि कारवाही गर्ने हो कि ?

नेपाली  काँग्रेसको विधानको परिच्छेद-२ धारा ४को १  (क) २ अन्तर्गत (नेपाली कांग्रेसको आदर्श, उद्देश्य, नीति र विधानमा आस्था भएको) अनुरुप पार्टीको साधारण सदस्यता समेत प्राप्त गर्ने योग्यता समेत नभएको देखिने सभापतिलाई कारवाही किन नगर्ने ?

माओवादीको उम्मेदवार जिताउन निर्वाचन आचारसंहिता नै उल्लंघन गर्दै मरिहत्ते गरेर लाग्नुको सट्टा आफ्नै उम्मेदवार खडा गरेर जिताउन लागिपर्न नसक्ने सभापतिलाई कारवाही किन नगर्ने ?

प्रवेश अधिकारी
प्रतिनिधिसभा सदस्य चितवन क्षेत्र न.३, स्वतन्त्र उम्मेद्वार(नेपाली काँग्रेस)

https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%97%e0%a4%a0%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a7%e0%a4%a8-%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%81%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%b8/

चितवन काँग्रेसका नेताहरुको यू टर्न

स्थानिय निर्वाचनको माहोलले देशको राष्ट्रिय राजनीति चर्कीरहेको बेला यतिखेर सबैको ध्यान भने चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा केन्द्रित रहेको छ।  भरतपुर महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवार रेणु दाहालकै विरुद्ध   काँग्रेसकै तर्फबात जगन्नाथ पौडेलको उम्मेद्वारी परेपछि चितवनको राजनीतिक  सरगर्मी निकै नै बढेको छ।

 चितवन काँग्रेसले भरतपुरको मेयर काँग्रेसले नै पाउनुपर्ने अडान राख्दै केन्द्रिय समितिलाई  ध्यानाकर्षण  गराएको भएपनि ति सबै कुराहरुलाई वेवास्ता गर्दै केन्द्रले माओवादीको तर्फबाट निवर्तमान मेयर रेणु दाहाललाई नै मेयरको साझा उम्मेदवारको रुपमा खडा गर्यो।  केन्द्रको त्यहि निर्णयको विरोध गर्दै पूर्व सांसद जगन्नाथ पौडेलले भरतपुर महानगरको मेयरको रुपमा आफ्नो स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिए।  पौडेलको उम्मेद्वारी फिर्ता गराउन र  उनलाई फकाउन गृहमन्त्री देखि लिएर राज्यको ठुलै संयन्त्र लाग्दा पनि पौडेलले आफ्नो उम्मेद्वारी भने फिर्ता लिएनन्।  तर यो बिचमा हिजो गठबन्धनको निर्णयको विरोध गरेर मेयर पद काँग्रेसले नै पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका चितवन काँग्रेसका शिर्ष नेताहरुले भने एकाएक यू टर्न लिएका छन्। 

काँग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनाल

चितवन काँग्रेसलाई रुखमा नै भोट हाल्न पाउने बनाउँछु भन्ने  नारा लिएर चितवन काँग्रेसको सभापति बनेका खनाल अहिले आँफै हँसिया हथौडामा भोट हाल्न र भोट माग्न तयार देखिन्छन।  नेपाल राष्ट्रिय दैनिकसंगकै कुराकानीमा भरतपुरको मेयर काँग्रेसले नपाए आफुहरुले आफ्नै एक उम्मेदवार खडा गरेर निर्वाचनमा जाने तयारि गरेको बताउने चितवन जिल्ला काँग्रेसका सभापति राजेश्वर खनालको यू टर्न त्यतिनै बेला देखियो जब उनि काठमाडौँ पुगेर सभापति देउवालाई भेटेर फर्किए ।  त्यसपछि त उनले यो गठबन्धन  काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनबाट संस्थागत रुपमा अनुमोदन गरेर आएको भन्न समेत पछि परेनन् , जबकि १४ औँ महाधिवेशन पछि बनेको चुनावी तालमेलको विरुद्धमा उनको नेतृत्वमा बनेको एउटा कार्यदलले काठमाडौँ गएर गठबन्धनको निर्णयको विरोध गर्दै सभापति देउवा लगायत केन्द्रिय नेताहरुलाई ध्यानाकर्षण पत्र नै बुझाएको थियो।  हिजो गठबन्धनको निर्णयको विरोध गर्दै हिंडेका सभापति खनाल अहिले यो गठबन्धन लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न बनेको र आफुले यसलाई मानेर अघि बढ्ने बताउन थालेका छन् ।  त्यतिमात्र नभएर  हिजो केन्द्रको निर्णय विरुद्ध आफुसंगै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन गएका जगन्नाथ पौडेललाई  कारवाही गर्ने समेत बताए।

निवर्तमान सभापति जितनारायण श्रेष्ठ

माओवादीले काटेको हातले माओवादिकै हँसिया हथौडामा भोट कसरि हाल्न सक्छ ? केहि समय अगाडी यस्तै भाषण गरेर चर्चा कमाएका चितवन काँग्रेसका निवर्तमान सभापति जितनारायण श्रेष्ठ अहिले यू टर्न लिएर हँसिया हथौडामा भोट हाल्न तयार भएका छन्।  त्यसो त पांच बर्ष अगाडि आफु जिल्लाको सभापति हुँदानै उनले खुलेर हँसिया हथौडामा भोट मागेर हिंडे।  त्यसैले उनको यू  टर्नलाई त्यति साह्रो आश्चार्य मान्नु  पर्दैन।  तर केहि समय अगाडी अब चितवन काँग्रेसले रुख मै भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्दै भाषणमा चर्किएर बोल्दै हिंड्ने श्रेष्ठले भरतपुरको केन्द्रिय बस टर्मिनलमा आयोजित आजको गठबन्धनको चुनावी सभामा भने आफु फेरी पनि हँसिया हथौडामा भोट हालेर मेयरमा रेणु दाहाललाई जिताउन तयार भएको बताएका छन्। 

काँग्रेस केन्द्रिय सदस्य तथा काँग्रेस चितवनका  पूर्व सभापति  टेक प्रसाद गुरुङ    

काँग्रेस केन्द्रिय सदस्य तथा काँग्रेस चितवनका  पूर्व सभापति  टेक प्रसाद गुरुङ पनि खुलेरै केन्द्रले गरेको गठबन्धनको उम्मेद्वारी विरुद्धमा लागे।  जहिले पनि अरुलाई सघाउनु पर्ने ? यसपाली हामीलाई सघाउनुहोस तर मेयर काँग्रेसले नै पाउनुपर्ने भन्दै अडान लिंदै आएका गुरुङले पनि आजको चुनावी सभामा गठबन्धनको उम्मेदवारलाई सघाउने प्रतिवद्दता व्यक्त गरेका छन्। केन्द्रिय नेताहरुले आफ्नो प्रतिवद्दता पुरा गरे आफुहरु गठबन्धनकै पछि पछि लाग्न तयार रहेको केन्द्रिय सदस्य  गुरुङले बताएका छन्। 

भरतपुरको मेयरमा पौडेलको उम्मेद्वारी कायमै

भरतपुर महानगर यतिखेर चर्चाको केन्द्रविन्दु बनेको छ। कारण हो गठबन्धनबाट भरतपुरको मेयरका लागि साझा उम्मेदवारको रुपमा खडा गरिएको रेणु दाहालको विरुद्धमा परेको काँग्रेस नेता जगन्नाथ पौडेलको स्वतन्त्र उम्मेद्वारी।

जगन्नाथ पौडेल पुर्व सांसद र चितवन काँग्रेसका वरिष्ठ नेता हुन् । काँग्रेस केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयको विरोध गर्दै चितवनमा काँग्रेस बचाउनको निम्ति स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएको नेता पौडेल र उनका प्रस्तावक चितवन काँग्रेसका पुर्व पार्टी सभापति कृष्णलाल सापकोटाले बताउँदै आउनुभएको छ। त्यसो त पौडेलको उम्मेद्वारीलाई धेरैले पार्टीको निर्णय विपरितको बागी उम्मेद्वारी भनेर भन्दै गर्दा, पौडेल स्वयम् भने आफ्नो उम्मेद्वारी पार्टी विरुद्धको बागी उम्मेद्वारी नभएर स्वतन्त्र उम्मेद्वारी भएको बताउनुहुन्छ। आफ्नो उम्मेद्वारी नेपाली काँग्रेस पार्टीकै कुनै सदस्य विरुद्ध वा रुख चिन्हको विरुद्ध हुन्थ्यो भने आफुलाई बागी उम्मेदवार भन्न मिल्ने तर आफु काँग्रेस पार्टीकै कुनै उम्मेदवारको विरुद्ध नभएको र आफ्नो उम्मेद्वारी हँसिया हथौडा र अन्य दलको विरुद्ध भएकोले आफु बागी नभइ स्वतन्त्र उम्मेदवार भएको उनको दावी छ।

नेता पौडेलले मेयरमा उम्मेद्वारी दिनुभन्दा अघि पनि काठमाडौँ पुगेर पार्टी सभापति लगायत केन्द्रीय समितिका नेताहरुलाई काँग्रेसले भरतपुरको मेयर कुनै पनि हालतमा नछोड्ने भन्दै जिल्ला सभापति सहितको प्रतिनिधिमण्डल गएर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो। आफुहरुले अग्रिम रुपमा सचेत गराउँदा गराउंदै पनि पार्टीलाई र चितवन काँग्रेसलाई नै कम्जोर पार्ने गरि केन्द्रले जबर्जस्ति निर्णय गरेपछि पौडेलले भरतपुरका अधिकांश वडा सभापति र जिल्ला तहका नेताहरुको सल्लाहमै मेयरको लागि उम्मेद्वारी दिएका हुन्।
पौडेलको उम्मेद्वारीकै विषयलाई लिएर चितवन काँग्रेस यतिखेर सैद्दन्तिक र राजनीतिक विवादमा फसेको छ। त्यसो त पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा जिल्ला सभापतिको उम्मेदवार बन्दै गर्दा अब चितवन काँग्रेसलाई रुखमै भोट हाल्ने वातावरण बनाउँछु भनेर सभापति बनेका राजेश्वर खनाल पनि काठमाडौँमा सभापति देउवालाई भेटेर आएपछि हँसिया हथौडामा भोट माग्न र भोट हाल्न तयार भएको देखिन्छन्। त्यति मात्रै नभएर उनले पार्टीको निर्देशन नमानेर स्वतन्त्र वा बागी उठे पार्टीले कारवाहि गर्ने भनेर निर्देशन समेत जारि गरे। जिल्ला सभापतिको कारवाही गर्ने धम्किले पनि केहि नलागेपछि पार्टी सभापति देउवाको दुत बनेर गृहमन्त्री खांड र राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ आएर पौडेललाई फकाउने प्रयास गरे। यो बीचमा काँग्रेस केन्द्रिय समितिले बागी उम्मेदवारलाई पार्टीको विधान अनुसार साधारण सदस्य समेत नरहने गरि कारवाही गर्ने भनेर विज्ञप्ति समेत जारि गर्यो। तर पौडेल आफ्नो अडानबाट कत्ति पनि विचलित भएनन्। उनले पार्टीले आफुलाई कारवाही गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्ने छुट पार्टीलाई छ तर आफुले चितवन काँग्रेसको पार्टीप्रतिको आस्था र भरोसालाई टुट्न नदिने र मेयरमा आफ्नो उम्मेद्वारी कायम रहने बताए। सभापति देउवाको दुत बनेर उनलाई फकाउन आएका गृहमन्त्री र राज्यमन्त्री श्रेष्ठ आजै मात्र फर्किएर काठमाडौँ पुगे, तर नेता पौडेलले उम्मेद्वारी फिर्ता गर्न नसकिने आफ्नो अडान कायमै राखे।

निर्वाचन आयोगले तोकेको उम्मेद्वारी फिर्ताको समय साँझ पांच बजेसम्म रहेकाले,यो बीचमा सबैलाई आजको पांच कतिबेला बज्ला भन्ने जस्तो भयो ? के पौडेलले आफ्नो उम्मेद्वारी साँझ सम्म फिर्ता गर्लान त भन्ने धेरै अड्कलबाजीहरु भए। कतिले राज्य संयन्त्र र पदको दुरुपयोग गर्दै आयोगले उम्मेद्वारी फिर्ताको समय बढाउन सक्ने पनि बताए। तर साँझको पांच पनि बज्यो। न त कसैले अड्कल गरेजस्तो आयोगले उम्मेद्वारी फिर्ताको समय थप गर्यो न त पौडेलले आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ता नै गरे। हारजित आफ्नो ठाउँमा छ, तर पौडेलको उम्मेद्वारी र उनको अडानले चितवन काँग्रेसका कार्यकर्ताहरुलाई भने उत्साहित बनाएको छ।

सत्ता र स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिमा इमान्दार नेता- कार्यकर्तामाथि गठबन्धनको कारवाही

उम्मेदवारहरु चुनावी प्रचार प्रसारमा घरदैलो कार्यक्रममा हिंडीसकेको भएपनि सत्ता गठबन्धन दलका शिर्ष नेताहरु भने गठबन्धनको उम्मेदवार विरुद्ध बागी र स्वतन्त्र लड्ने उम्मेदवारहरुलाई फकाएर उम्मेद्वारी फिर्ता गराउनमै व्यस्त देखिएको छ।

सत्ता गठबन्धनले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानिय तहको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेर साझा उम्मेदवार उठाउने तयारि गरेको भएपनि कतिपय जिल्लाहरुमा भने गठबन्धनभित्रकै दलले एक्ला एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने गरि उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन्। त्यसो त गठबन्धनले साझा उम्मेदवार उठाएकै ठाउँहरुमा पनि पार्टीको केन्द्रिय निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गठबन्धनकै उम्मेदवारहरु विरुद्ध बागी र स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका छन्।

गठबन्धनभित्रकै दलहरुले कतिपय स्थानमा एक्ला एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नेगरि उम्मेद्वारी दिनु र गठबन्धन भएकै ठाउँमा पनि गठबन्धनकै उम्मेदवार विरुद्द परेको बागी उम्मेद्वारीले गठबन्धन दलका शिर्ष नेताहरुलाई अप्ठेरोमा पारेको छ। यहि अप्ठेरो परिस्थितिबीच गठबन्धन दलका शिर्ष नेताहरुले बागी र स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुलाई उम्मेद्वारी फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ भने, उम्मेद्वारी फिर्ता नलिएको खण्डमा पार्टीले अनुशासनको कारवाही गर्ने पनि बताएको छ।
त्यसो त काँग्रेस सभापति देउवाकै गृह जिल्ला डडेल्धुराका पूर्व सभापति कर्ण मल्ल पक्ष नेपाली कांग्रेस (बीपी) बाट एमालेसंग चुनावी तालमेल गरेर अलग्गै चुनावमा होमिएपछि उनलाई अनुशासनको कारवाही गर्दै पार्टीबाटै निष्काशन समेत गरिएको छ। अन्य जिल्लाहरुको हकमा पनि गठबन्धनले कुन कुन स्थानमा बागी उम्मेद्वारी परेको छ भनि तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु गरेको छ। सोहि अनुसार बागी उम्मेदवारहरुलाई सम्झाएर उम्मेद्वारी फिर्ता गर्न लगाउने र उम्मेद्वारी फिर्ता नगरेको खण्डमा अनुशासनको कारवाही गर्ने रणनितिमा गठबन्धन दलका शिर्ष नेताहरु रहेका छन्।

सत्ताधारीको चुनावी तालमेल:एमालेलाई आँप गठबन्धनलाई झटारो

आसन्न स्थानिय निर्वाचनमा सत्ता साझेदार पांच दलिय गठबन्धनले साझा उमेद्द्वार बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिने निर्णय गरेको छ। तर पार्टीका शिर्ष नेताहरुले केन्द्रमा बसेर गरेको यो निर्णयले तल्लो तहका आम कार्यकर्ताहरुलाई भने निराश बनाएको छ । पार्टीको निर्णयको विरोध गर्दै देशभर बाटै बागी र स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिनेको संख्या विगतका निर्वाचनहरुको तुलनामा यसपाली उच्च रहेको छ। त्यसो त पार्टीको निर्णयको विरोध गर्दै स्थानिय तहमा जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सामुहिक राजिनामा दिने र पार्टी परित्याग गर्नेको संख्या पनि उत्तिकै बढेको छ। तर पनि नेता कार्यकर्तालाई सम्झाउनु र बुझाउनुको सट्टा कारवाही गर्ने पार्टीको धम्किले झनै बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ।

महानगरपालिकाको मेयरको विषयलाई लिएर गठबन्धन दलका नेताहरुबीच सुरु भएको पदिय भागवण्डाको विवाद अहिले गाउँपालिकासम्म फैलिएको छ। उम्मेद्वारी दिएर उम्मेदवारहरु चुनावी प्रचार प्रसारमा घरदैलोमा निस्किँदासम्म पनि सत्ता गठबन्धनका शिर्ष नेताहरु पार्टी बाट बागी र स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका नेता कार्यकर्ताहरुलाई कारवाहीको धम्कि दिएर उम्मेद्वारी फिर्ता गराउन लागि परेका छन्।

नेपाली काँग्रेसकै कुरा गर्ने हो भने काँग्रेस सभापति देउवाकै गृह जिल्ला डडेल्धुराका पूर्व सभापति कर्ण मल्ल पक्ष नेपाली कांग्रेस (बीपी) बाट एमालेसंग चुनावी तालमेल गरेर अलग्गै चुनावमा होमिएको छ। यता चितवन काँग्रेसमा पनि सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवारको रुपमा माओवादीबाट रेणु दाहालले मेयरमा उम्मेद्वारी दिए पनि चितवन काँग्रेसका प्रभावशाली नेता, पूर्व सांसद जगन्नाथ पौडेलले मेयर पदको लागि बागी उम्मेद्वारी दिएका छन्। पोखरा महानगर र कास्की जिल्लाका काँग्रेस नेताहरुले पोखरामा मेयर काँग्रेसले पाउनुपर्छ भनेर डेलिगेसन सहित सभापति देउवालाई भेटेर केन्द्रको निर्णयको विरोध गरेको थियो। तर अन्त्यमा पोखरामा एकीकृत समाजवादीले मेयरको भाग पायो र गठबन्धन भित्रै बाट काँग्रेसले पोखरामा पनि बागी उम्मेद्वारी दियो। केन्द्रको निर्णयको विरोध गर्दै देशभर विभिन्न जिल्लामा काँग्रेस नेता कार्यकर्ताहरुले स्थानिय तहका पार्टी कार्यालयहरुमा तालाबन्दी नै गरे। त्यस्तै एकीकृत समाजवादी र माओवादीका स्थानिय नेताकार्यकर्ताहरुले देशभरका विभिन्न जिल्लामा पार्टीको निर्णयको विरोध गरेका छन्।

गठबन्धनको यो चुनावी तालमेल केन्द्रका सिमित शिर्ष नेताहरुको आपसी समझदारी र सत्ता स्वार्थ मात्र भएको आम कार्यकर्ताको बुझाई रहेको छ। त्यसैले गठबन्धनको यो चुनावी तालमेल केन्द्रबाट स्थानिय तहसम्म आइपुग्दा नितान्त बेमेल बनेको छ। स्थानिय तहमा नेता कार्यकर्ताहरु पार्टीको निर्णयले असन्तुष्ट बनेका छन्। चितवनकै कुर गर्ने हो भने पनि चितवन काँग्रेसका जिल्ला तहका नेताहरुले नेता जगन्नाथ पौडेललाई बागी उम्मेद्वारीबाट पछि नहट्न आग्रह गरेका छन् भने अर्को तर्फ प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको तर्फ बाट मेयरको उम्मेदवार बनेका विजय सुबेदीलाई जितको अग्रिम शुभकामना भन्दै बधाई दिएर सामाजिक संजालहरुमा स्टाटस लेख्न थालेका छन्। त्यसैमा पनि केहि समय अगाडी गठबन्धनको विषयलाई लिएर प्रचण्डले “चितवनका काँग्रेसले भनेर केहि हुँदैन , गठबन्धन केन्द्रबाट हुन्छ”भनि दिएको अभिव्यक्ति प्रति चितवन काँग्रेसका नेताहरुले त्यसो भए डडेल्धुराबाट मान्छे बोलाएर मत हाल्न लगाउनु भनेर आक्रोश पोखेका थिए।

स्थानिय नेता कार्यकर्ताहरु आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह बेगर अन्य कुनै पनि पार्टीको चुनाव चिन्हमा मत नहाल्ने पक्षमा देखिन्छन। यो परिस्थिति हेर्दा गठबन्धनका उम्मेदवारहरुलाई गठबन्धन बाटै भोट नआउने अनुमान गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा सत्ता गठबन्धनकै उम्मेदवारहरुलाई गठबन्धन भित्रकै अर्को दलले आफुलाई भोट नहाल्ने भनेर खुल्लम खुल्ला अभिव्यक्ति बाहिरा आइरहँदा गठबन्धन भित्रै पनि अन्तरघात हुने सम्भावना बढेको छ। यो माहोलले गठबन्धन भित्रै पनि आफुले उम्मेद्वारी दिएको पद बाहेक अरुमा भोट नहाल्न आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरुलाई आन्तरिक रुपमा व्हिप नै जारि गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाने सम्भावनालाई बढाएको छ।

समग्रमा वैशाख ३० गतेको निर्वाचन सत्ता गठबन्धन भर्सेस प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले हो। तर एमालेको एउटै उम्मेदवार भएको ठाउँमा गठबन्धनबाट एक भन्दा बढी उम्मेदवार हुनुले अन्त्यमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई नै फाइदा हुने देखिन्छ। गठबन्धनको झटारो बुमर्यांग भएर आफैँतिर आउने सक्ने देखिन्छ। “सौताको रिसले पोइको काखमा पिसाब फेर्ने “भन्ने नेपाली उखान गठबन्धनभित्रको अन्तर्घातले चरितार्थ नगर्ला भन्न सकिने अवस्था भने छैन।

तस्विर : रिपब्लिका/ नागरिक नेटवर्क

गठबन्धन : नेपाली काँग्रेसको अवसान

२०७४ को स्थानिय चुनावमा नेपाली  काँग्रेसले माओवादीसंग चुनावी तालमेल गरेर चितवनमा रेणु दाहाललाई समर्थन गर्दै माओवादी र काँग्रेसको साझा उम्मेदवारको रुपमा मेयर उठायो। अन्त्यमा माओवादीले एमालेसंग बाम गठबन्धन गरेर संघिय चुनावमा काँग्रेसकै विरुद्द चुनाव लड्यो।  यो बीचमा काँग्रेसले धेरै  ठाउँमा आफ्ना कार्यकर्तालाई रुखमा भोट हाल्ने वातावरण बनाउन सकेन।  चितवनकै सवालमा पनि चितवनका काँग्रेसहरुले पहिले हँसिया हथौडामा भोट हाले र माओवादी जिताए  र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा हलोमा भोट हाले ।  कतिपय काँग्रेस भनेको मै हुँ भन्नेहरुले पनि, दिनभर विक्रम पाण्डेको झोला बोकेर हिंड्ने अनि रात परेपछि प्रचण्ड जिताउ अभियानमा हिंड्ने सुवर्ण मौका पाए। यो सुवर्ण अवसर पाएका केहि भाग्यमानि कांग्रेसीहरु त अहिलेको चितवन काँग्रेसमा पनि जिल्लाको चल्ति नेताहरुमा गनिन्छन्। अनि पार्टीको गलत कदमको विरोध गर्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएर चुनावमा उठ्दा, मैले झन्डै डेढ दशक पुरानो क्रियाशील सदस्यता गुमाउनुपर्यो। पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरि पार्टीले मलाई कारवाही गर्यो। 

 जे होस् यी दुवै निर्वाचनमा काँग्रेसले नराम्रो पराजय भोग्नुपर्यो। काँग्रेसकै समर्थनमा गोरखाबाट चुनाव जितेका बाबुराम भट्टराईले त चुनाव जितेको महिना दिन नबित्दै एउटा कार्यक्रमको मञ्चबाट अब काँग्रेसलाई जरैदेखि ऊखेलेर फ्याँक्नुपर्छ सम्म भन्न भ्याए।  यता प्रचण्डले पनि बाम गठबन्धन पछि काँग्रेस अब सिद्दियो भन्ने जाने हुन्छ भनेर सार्वजनिक मञ्चमै आफ्नो अभिव्यक्ति दिए। यी सब घटनाक्रमहरुका बाबजुद पांच वर्षपछि आज आएर फेरी इतिहासको त्यहि शृंखला दोहोरिंदैछ ।  नेपाली काँग्रेसले फेरी आफ्नो बाटो विराएको छ ।

राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादका खातिर झण्डै आधा शताव्दी भन्दा बढी  समयदेखि अनवरत रुपमा  संघर्ष  गर्दै आइरहेको पार्टिले चुनाव जस्तो प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न डराएर विचार र सिद्दान्त नै नमिल्नेहरुसंग गठबन्धन गरेर चुनाव लड्नु  जस्तो लज्जास्पद अरु के हुन सक्छ ? यदि साँच्चिकै वि पी को विचार र पार्टीको विधान, आदर्श र सिद्दान्तको कुरा गर्ने हो भने, काँग्रेसले हार्दै गर्दा पनि हरेक स्थानिय तहमा आफ्नो उम्मेद्वार उठाउने हैसियत राख्न सक्नुपर्छ । हार नै सहि, तर आजको हारबाट पाठ सिकेर भोलिको दिनमा आफ्ना कमीकमम्जोरीहरुको समिक्षा  गर्दै आफुलाई सुधार्ने प्रयास गरौँला । तर प्रचण्ड ओलीसंग मिलेर चुनाव लड्छन भन्ने डरले पार्टि सभापतिको मुटु काँपेको हो भने सभापति देउवाले  वि पी को विचार होइन प्रचण्डको झोला बोकेर सो कल्ड प्रचण्डपथमा लाग्दा राम्रो तर देउवाको सति गएर पार्टीको सिद्दान्त र कार्यकर्ताको आस्थामा दागबत्ती दिन सकिन्न ।

 अघिल्लो पांच बर्ष र यो बीचको पांच बर्षमा काँग्रेस भएरै पनि रुखमा भोट हाल्न नपाएकाहरुले के कसरि चित्त बुझाउलान थाहा छैन तर सिंगो एउटा दशकमा यसले पार्टीलाई ठुलो क्षति पुर्याउनेछ।  बर्षौं भरि पार्टीलाई संगठित गर्दै हिंड्यो अनि अन्त्यमा  आएर कहिले हँसिया हथौडा त कहिले हलोमा भोट हाल्नुपर्ने नियति काँग्रेस कार्यकर्ताले कहिलेसम्म झेल्नुपर्ने ? हँसिया हथौडामा भोट हालेर काँग्रेस जिताउ भन्दै हिड्नुपर्ने काँग्रेसको सिद्दान्त के बदलिएकै हो त ? २-२ पटकको निर्वाचनमा पनि रुखमा भोट हाल्न नपाएकाहरुलाई पार्टी भित्र संगठित गरेर समेटेर कसरि राख्ने ? उनीहरुमा आउन सक्ने सैदान्तिक विचलनको जिम्मा कसले लिन्छ ? सबै अट्ने देश र सबैलाई जोड्ने काँग्रेसको नारामा आज वि पी को विचार  नअटाउनु  र सबैलाई जोड्ने बहानामा  काँग्रेस प्रति आस्था राख्नेहरुनै पार्टीबाट  छुट्दै जानु विडम्बनापुर्ण छ।  भुँइको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखिएको थाहा नपाउने पार्टीका शिर्ष नेताहरु निदाएका छन् कि निदाए जस्तो गर्दैछन ?   हँसिया हथौडामा भोट हालेर काँग्रेस जिताउँ भन्दै हिंड्नुपर्ने हो भने, भोलि सिला खोजेजसरि काँग्रेस खोज्नु पर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न।  अनि त्यो बेला के काँग्रेस खोज्न हामि डडेलधुरा जानुपर्ने हो ? 

सभापतिज्यु,कुनै एउटा अमुक व्यक्ति हार्दै गर्दा पार्टी  नहारोस तर पार्टी हार्दै गर्दा पनि मेरो देश नहारोस भन्ने वि पी र काँग्रेसको आदर्शलाई लत्याएर पदकै निम्ति तपाइले पार्टी फ़ुटाएको इतिहास पनि हामिले विर्सेको छैनौं। काँग्रेस भएकै कारण हिजो माओवादीले खेदेर घर छोड्न बाध्य भएकाहरु, अनि तिनको कुटाइले घाइते भएकाहरुलाई  तपाई कुन नैतिकताले  हँसिया हथौडामा भोट हाल नत्र कारवाही गर्छु भनेर धम्क्याउनुहुन्छ ? नेपाली  काँग्रेस बुढानिलकण्ठ दरबारको  विरासत होइन।   त्यसैले पार्टीको विधान र सिद्दान्तलाई अङ्गीकार गरेर अगाढि बढ्ने सामर्थ्य तपाईमा छैन भने, पार्टी सभापतिबाट राजिनामा दिनुहोस।  पार्टीलाई सुदृढ बनाएर सहि नेतृत्व दिन सक्ने सक्षम व्यक्तिहरु काँग्रेस भित्र अझै  पनि जीवित छन्। टाउकाको मुल्य तोकेकाहरुसंग टाउको जोडेर अगाडी बढ्न तपाइलाई कुन स्वार्थले अभिप्रेरित गरेको छ ?  अन्य कुनै अमुक राजनीतिक दलसंग तपाइको निजि विचार मिल्छ भने तपाइलाई हँसिया हथौडा बोकेर हिंड्ने छुट छ, तर पार्टीको विचार र सिद्दान्तै नमिल्नेहरुसंग कुम जोडेर हिंड्दै गर्दा चार ताराको झण्डामुनि बसेर नेपाली काँग्रेसको राजनीति गर्ने छुट तपाइलाई छैन। पार्टीको विधान र सिद्दान्त अनि कार्यकर्ताको आस्थाको धज्जी उडाएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सिमा बसिरहनकै निम्ति काँग्रेसको बलि चढाउने छुट तपाइलाई छैन। जय नेपाल !

प्रवेश अधिकारी
प्रतिनिधिसभा सदस्य चितवन क्षेत्र न.३, स्वतन्त्र उम्मेद्वार(नेपाली काँग्रेस)

तस्विर : माई रिपब्लिका, नागरिक नेटवर्क

अर्थमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्छ        

देश अहिले गम्भिर आर्थिक संकटको दिशामा अघी बढीरहेको छ । कोरोनाको महामारीले वर्षौं अघीदेखी ठप्प जस्तै बनेको र पछील्लो समय रुस युक्रेन द्वन्दले बढाएको महंगीले थलिएको देशको अर्थतन्त्र स्वार्थपूर्ण नेपालको राजनीतिले गिजोलिदिंदा देश अब कुन दिन श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्ला भनेर आत्तिनुपर्ने भएको छ । जम्मा ६ देखी ७ महिनाको वस्तु वा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति मात्रले हामी आर्थिक संकटको कुन मोडमा छौं भन्ने कुरा प्रष्ट पार्दछ । यस्तो आर्थिक संकटको स्थितीमा हिजो एक्कासी अर्थ मन्त्रालयले गभर्नर महाप्रशाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको खबर सार्वजनिक भएपछी सामाजिक सञ्जालहरुमा देशको आर्थिक अवस्था र अर्थमन्त्रीप्रती विभिन्न टिक्का टिप्पणी सुरु भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले गभर्नर अधिकारीमाथि राष्ट्र बैंकको  गोप्य सूचना चुहाएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र  उद्देश्य अनुसार तोकेको  जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्ने आरोप लगाएर निलम्बन गरेको छ । तर विहिबार मात्रै अर्थमन्त्रीद्वारा अछामका पृथ्वीबहादुर शाहको खातामा विदेशबाट आएको ४० करोड  छुटाउन राष्ट्र बैंकलाई दवाव दिएको भन्ने खबर सार्वजनिक हुनु र भोलिपल्टै अर्थ मन्त्रालयले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्नु संयोग मात्र नभएर अर्थमन्त्रीले व्यक्तिगत रिसरागको कारण र आफ्नो छबी बचाउनकै निम्ती गभर्नरलाई निलम्बन गरिएको भन्ने टिक्का टिप्पणी सुनिन थालेको छ । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय मिलेर संकटको समाधान निकाल्नुपर्ने अवस्थामा गभर्नर निलम्बन गर्ने निर्णयले देशको चरम आर्थिक संकटलाई कसरी सम्बोधन गर्नसक्ला ?

त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले हिजो नै अर्थमन्त्रीले आफ्नो असक्षमता लुकाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नरलाई निशाना बनाएको टिप्पणी गरेको छ ।सरकारले अपेक्षित रुपमा पुंजिगत खर्च गर्न नसकेको बिषयमा होस या पुंजी बजारमा आएको गिरावटको बिषयलाई लिएर होस अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच पछिल्लो समय राम्रो सम्बन्ध नरहेको कुरा बेलाबखत चर्चाकै विषय बन्ने गरेको छ । तर अर्थमन्त्रीलाई ४० करोडको मामिलामा जोडेर समाचार आउनु र त्यसैको भोलीपल्ट गभर्नर निलम्बनमा पर्नु भने संयोग मात्र नभएर अर्थमन्त्रीले सांच्चिकै आफ्नो असक्षमता लुकाउन गभर्नरलाई बलिको बोका बनाएको हुनसक्ने अड्कलबाजिहरु चलिरहेको छ । त्यसो त केही समय अघी मात्र कांग्रेसको केन्द्रिय समितीमा अर्थमन्त्री असक्षम भएको र देशको अर्थ व्यवस्था सम्हाल्न नसक्ने भन्दै अर्थमन्त्रीको रजिनामा समेत माग गरिएको थियो ।

हुनत अर्थमन्त्री शर्मा अर्थव्यवस्था सम्बन्धी त्यती राम्रो ज्ञान भएका र अर्थशास्त्रमा दख्खल भएका व्यक्ती पनि होइनन । अर्थ व्यवस्था सम्बन्धी ज्ञान भन्दा पनि राजनीतिक भगवण्डाको विराशतको रुपमा उनले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाएका हुन् । त्यसो त बिषयगत ज्ञान नहुंदै गर्दा पनि शर्मा उर्जा मन्त्री हुंदा उनले देशलाई लोडसेडिङ मुक्त गराउन जुन भुमिका खेले त्यो प्रशंसनीय छ । शायद उर्जा मन्त्री हुंदा उनले गरेको कामको कारण जनताले उनको अर्थमन्त्री कार्यकालमा देशले आर्थिक रुपमा पनि फड्को मार्नेछ भन्ने अपेक्षा  गर्नु स्वभाविक नै थियो । तर अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्री शर्माले उद्देश्य अनुरुप र देश र जनताको अपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको भन्ने कुरामा कुनै दुई मत रहेन ।

अर्को कुरा अर्थमन्त्रि र गभर्नरबीच कतिपय कुरामा मतभेद रहनु सामान्य कुरा हो। तर आपसी मतभेदकै आधारमा राजनीतिक प्रतिशोध राखेर अर्थमन्त्रीले गभर्नर निलम्बन गर्दै बस्ने हो भने यसले दिने प्रतिफल कस्तो होला ? भोलि आउने गभर्नरले निलम्बन परिएला भन्ने त्राशमा अर्थमन्त्रीको निजि राजनीतिक स्वार्थको निम्ति काम नगर्ला भन्न सकिएला र ? अहिले नै अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको बैक खाताको रकम छुटाउन राष्ट्र बैंकलाई दबाव दिने अर्थमन्त्रीले भोलि आफु अनुकुलकै मान्छे नियुक्ति गरेर आर्थिक अपचलन गर्दैनन् भन्ने विस्वाश गर्ने आधार के छ ?

त्यसैले व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र  उद्देश्यअनुसार तोकेको  जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्ने जुन आरोपको आधारमा गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको छ तिनै आधारमा टेकेर अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले पनि नैतिकताको आधारमा रजिनामा दिनुपर्छ । होइन भने ४० करोड छुटाउन राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएको भन्ने जुन आरोप छ त्यही आरोपको आधारमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई निलम्बन गरिनुपर्छ। किनकि फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्कले रकम जफत गर्न भनि पत्राचार गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा अनुसन्धान नै प्रभावित हुने गरि अर्थमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले राष्ट्र बैंकजस्तो संस्थालाई दबाब दिनुपनि कानुनि अपराध हो।

भारतले बारम्बार भूमि अतिक्रमण गर्दा पनि सरकार किन मौन ?

नेपालको दार्चुला र भारतको धार्चुलालाई छुट्याउने महाकाली नदीको धारा बदलेर भारतीय स्काभेटर नेपाल आइपुगेको छ । दार्चुलाको सदरमुकाम कलोनामा रहेको महाकाली नगरपालिका–१ को खोलाको नेपाली तर्फ भारतीय स्काभेटर आएको हो ।

सीमावर्ती महाकाली नदीमा तटबन्ध निर्माणलाई तीव्रता दिएको भारतले शनिबार र आइतबार बिहान एकतर्फी रुपमा महाकाली नदीमा नेपाल प्रवेश गरेको छ । भारतीय स्काभेटर महाकाली नदीको धारा बदलेर नेपालको किनारमा पुगेको छ ।

शनिबार र आइतबार बिहान महाकाली नदी किनारको नेपाली तर्फबाट ढुङ्गा तटबन्धको भारततर्फ सारिएको छ ।भारतीय स्काभेटरले नेपालतर्फबाट महाकाली नदीको ढुङ्गा बोकेर खोलालाई अहिले कलोना गाउँतर्फ मोडेको छ, जसले गर्दा कलोना बस्ति पूर्ण खतरामा परेको छ ।

नेपालको तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी बल सिमानामा पुगेपछि भने भारतीय स्काभेटर आफ्नै भूमिमा फर्किए पनि चालु बर्षाको समयमा कलोन गाउँमा बाढी आउने सम्भावना भने बढेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताअनुसार कुनै पनि देशले सीमावर्ती नदीको बहावलाई असर गर्ने गरी एकअर्काको सहमतिविना भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न पाइँदैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र आपसी सहमतिविना भारतले महाकाली नदीको प्रवाह नेपालतर्फ मोड्न एकलौटि रुपमा तटबन्ध निर्माण गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् ।

तर भारतले बारम्बार यसरी नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दा र एकलौटि रुपमा सिमा नदिमा बाध निर्माण गर्दा पनि नेपाल सरकारले यो समस्या समाधान गर्न कुनै पनि चासो देखाएको छैन ।

तस्विर : अनिल जोसी

लिभिङ टुगेदर: नेपाली समाजको बढ्दो चुनौती

कानुनी रुपमा अहिलेसम्म कुनै ठोस व्याख्या नभएतापनी सामान्यतया, विवाहपुर्व कुनै केटा वा केटी संगै बस्नुलाई लिभिङ टुगेदर भनेर अर्थ लगाउने गरिन्छ । खासगरि युरोप र पश्चिमी समाजहरुमा लिभिङ टुगेदरको सम्बन्ध ज्यादा मात्रामा देख्न सकिन्छ । अविवाहित महिला वा पुरुषले आफ्नो एक्लोपनको समस्या, आर्थिक समस्या वा आफ्नो शारीरिक इच्छा र आकांक्षाहरुलाई सहज रुपमा अगाडि बढाउन लिभिङ टुगेदरमा बस्ने चलन रहेको छ । कोही भने विवाह निश्चित भैसकेपछि पनि विवाह अगाडि केही समय आफ्नो प्रेमी वा प्रेमिकासंगै बस्न चाहने भएकाले वा विवाह पुर्व आफ्नो प्रेमी वा प्रेमिकाको वानी व्यवहार बुझ्नको लागि र आफ्नो प्रेम सम्बन्धलाई अगाडी बढाउन पनि लिभिङ टुगेदरमा बस्ने गरेको पाइन्छ । युरोप र पश्चिमी समाजहरुमा लिभिङ टुगेदरको सम्बन्धलाई घर-परिवार र समाजले सहज् रुपमा स्विकार्ने गरेको छ । त्यहां यस्ता सम्बन्धहरुबारे खुलेर कुरा गरिन्छ र आजसम्म त्यहांको कानुनले पनि यसलाई सहज रुपमा स्विकारेको अवस्था छ ।

 नेपालमा पनि पछील्लो समय लिभिङ टुगेदरमा बस्ने क्रम दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । नेपालमा मात्रै नभएर नेपालबाट विभिन्न कारणले विदेश गएका नेपालीहरु पनि लिभिङ टुगेदरमा बस्ने गरेको पाइन्छ । तर विदेशी मुलुकहरुमा सामान्य रुपमा हेरिने लिभिङ टुगेदरको सम्बन्ध नेपाली समाजमा भने चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । नेपालमा बढ्दै गएको लिभिङ टुगेदर सम्बन्ध केबल प्रेमी र प्रेमिकाकाबिच मात्र सिमित हुने गरेको छ । अपवादका केही घटना बाहेक अधिकांश युवायुवतीहरुले लिभिङ टुगेदरको सम्बन्ध आफ्ना साथीभाइ तथा आफन्त र घरपरिवार अनी समाजबाट लुकाएर राख्ने, कसैलाई थाहा नदिने गरेको पाइन्छ । उनिहरु आफ्नो सम्बन्धको बारेमा कसैले थाहा नपाओस भन्ने चाहन्छन् । भोली लिभिङ टुगेदरमा बसेकै जोडीसंग विवाह नहुन पनि सक्छ र समाजले के भन्छ भन्ने डरले गर्दा प्राय यस्तो सम्बन्धलाई लुकाएरनै राख्ने गरिन्छ ।  

लिभिङ टुगेदरका  घट्नाहरुले धेरै महिलाहरु पीडित बनेको कारण यसबाट उत्पन्न हुने चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्नेगरी कानुन बनाउनुपर्ने अधिवक्ता मोहनलाल आचार्य बताउनुहुन्छ।

जब पछील्लो केही वर्ष यता नेपालमा लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरुको संख्या बढ्दै जान थाल्यो, त्यतिनै यसले सम्बन्ध र समाजमा चुनौती पनि बढाउंदै गएको छ । जीवनमा कसैसंग जोडीएको सम्बन्ध, कसैसंग गांसिएको सम्बन्ध संधै सहज र सफल हुन्छ भन्ने छैन । संगै मर्ने अनी संगै बांच्ने कसम खाएर लिभिङ टुगेदरमा बसेकाहरुको सम्बन्ध पनि बिग्रिन सक्छ र सबै सम्बन्ध संधै बिग्रिन्छ भन्ने पनि छैन । लिभिङ टुगेदरमै बसेर सम्बन्ध र आफ्नो जीवनलाई सफल रुपमा अगाडि बढाउनेहरु पनि छन् । तर सम्बन्धको जग जब स्वार्थ र आवश्यकताको परिधिमा खडा गरिन्छ तव ढिलो चांडो निश्च्यनै त्यो सम्बन्धमा दरार आउन थाल्नेछ । एक- दुई अपवाद बाहेक, नेपालमा हुंदै र देखिंदै आएको लिभिङ टुगेदरको सम्बन्ध भने माया र भावनात्मक भन्दा ज्यादा, स्वार्थ र क्षणिक आवश्यकताको आधारमा बढेको देखिन्छ । चाहे त्यो स्वार्थ भौतिक होस् या त्यो आवश्यकता शारीरिक होस् ।

नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डे , लिभिङ टुगेदर बारे शीर्ष नेताहरुको मानसिकता नै परिवर्तन हुनुपर्ने र लिभिङ टुगेदरमा बस्दा पनि ती व्यक्तिको रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने ढंगले कानूनि व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।     

पछील्लो अध्ययनले के देखाउंछ भने, जब यसरी लुकिछिपी गांसिएका सम्बन्धहरुमा कुनै दिन कहीं कतै एक अर्कालाई बुझ्न र बुझाउन नसकिने स्थिती आउंछ, तव लिभिङ टुगेदरका सम्बन्धहरु समस्या बन्दै जान्छ । यस्तो बेला लिभिङ टुगेदरमा बसेकाहरुले खुलेर आफ्नो समस्याबारे न त अरुलाई सुनाउन सक्छन न त कसैको सल्लाह र सहयोग नै लिन सक्छन् । कतिपय यस्ता सम्बन्धहरुमा पीडित भएकाहरु खुलेर कानुनी उपचारको बाटो पनि रोजन नसक्ने हुन्छन् । कतिपय घट्नाहरुमा लिभिङ टुगेदरबाट अलग भएर बसेकाहरुलाई प्रेमी वा प्रेमिकाले पुराना तस्विर र भिडियोहरु देखाएर पैसाकोलागी बार्गेनिङ समेत गर्ने गरेको घटनाहरु सुन्नमा आएको छ । लिभिङ टुगेदरमा बस्दा गर्भवती भएको अवस्थामा यसले झनै ठुलो समस्या निम्त्याउने गरेको छ । गर्भपछी पुरुषले छोडेर हिंडेको घटनाहरु उत्तिकै छन् । कतिपयले कानुनी उपचारको बाटो खोज्छन भने कतिपय परिवार र समाजको डर र लाजले आत्महत्याको स्थितीसम्म पुगेका छन् । अझ पछील्लो समय विवाहित पुरुषहरु पनि लिभिङ टुगेदरमा बस्ने गरेको पाइएको छ । नेपालको संविधानले बहुविवाहलाई गैरकानुनी करार गरेको तर विवाहित पुरुषहरुनै लिभिङ टुगेदरमा बस्ने गरेकोले यसले नेपालको संविधान र घरेलु कानुनलाई नै प्रभावित गरेको विज्ञहरुले बताएका छन् । लिभिङ टुगेदरको सम्बन्धमा प्राय महिलाहरु नै पीडित हुने गरेको पाइएको छ ।   

नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पूष्पा भुषाल, लिभिङ टुगेदरले वैवाहिक तथा घरेलु कानुनलाई नै प्रभावित बनाएको कारण कस्तो अवस्थामा संगै बस्न पाउने र कस्तो अवस्थामा संगै बस्न नपाउने भनी कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

समग्रमा नेपालमा बढ्दै गएको लिभिङ टुगेदरको क्रम अध्ययन गर्दा, क्षणिक आकर्षण,कम्जोर आर्थिक स्थिती/आर्थिक प्रलोभन र युवा अवस्थामा आउने शारीरिक परिवर्तन र यौन चाहनाले नै खासगरी युवापुस्तालाई लिभिङ टुगेदर तर्फ आकर्षित गर्दै लगेको देखिन्छ । अत: लिभिङ टुगेदर र यसले निम्त्याउन सक्ने चुनौतीहरुलाई ध्यानमा राखेर कानुनी रुपमा यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  

खाली कागजमा सांसदहरुको हस्ताक्षर: एमालेको काउन्टर मुभ

आईतबार बिहानै सतारुढ दल नेपाली कांग्रेस, समाजवादी र माओवादी केन्द्रका ९८ जना सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेर प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरे । गठबन्धनको यो अप्रत्याशित कदमले नेपाली राजनीतिक वृतमा एक किसिमको भुइंचालो नै ल्याइदिएको छ । एमसीसीले गिजोलेको नेपाली राजनीतिलाई महाअभियोगले झनै अन्यौल बनाएको छ । आम नेपाली जनताहरु अब देशको राजनीतिले कस्तो मोड लिने हो भनेर विभिन्न अड्कलबाजिहरु गरिरहेका छन् ।

महाअभियोग लगत्तै सभामुखको आहवानमा हिजो सर्वदलिय बैठक बसेको छ । तर एमालेले सर्वदलिय बैठक बहिष्कार गरेर बानेश्वरमा पार्टिको संसदिय दलको बैठक बोलायो । यता एमाले विनाको सर्वदलिय बैठकमा महाअभियोग, संसद सुचारु र एमसीसी अनुमोदनको बिषयमा छलफल हुंदै गर्दा एमाले संसदिय दलको बैठकमा भने नेताहरुले महाअभियोगको सवालमा आफुहरु जबराको मुद्दा बोकेर नहिंड्ने तर लोकतन्त्र र संविधानका लागि आवश्यक निर्णय गर्ने बताएका छन् । गठबन्धन तोड्ने र सभामुख हटाएर भएपनी एमसीसी पास गर्ने देउवाको चेतावनी र यो बिचमा सभामुख र नेपाल सहित समाजवादीका १४ सांसदको बचाउ गर्दै प्रधानन्यायधिश विरुद्ध आएको महाअभियोगको रणनितीपछी एक कदम पछाडि हटेर संसदमा एमसीसी अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने बताउंदै आएका प्रचण्ड र नेपाल भने सर्वदलिय बैठकमा  यथास्थितिमा एमसीसी पास नगर्ने आफ्नो अडानमै कायम रहेपछी कांग्रेसले आज ९ बजे संसदिय दलको बैठक आहवान गरेको छ ।    

प्रधानन्यायधिश विरुद्धको अप्रत्याशित महाअभियोग प्रस्तावले एमाले कुहिरोमा हराएको कागजस्तै बनेको छ । गठबन्धनले अब न्यायपालिका कब्जा गरेर सर्वोच्चलाई एमालेविरुद्ध प्रयोग गर्न सक्ने भन्दै एमाले सशंकित बनेको छ । महाअभियोग प्रस्तावले जबरा निलम्बित भएपछी तत्कालिन के पि ओली सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा बदर गर्ने र परमादेश जारी गर्ने फैसलामा संलग्न  चार न्यायाधीश, मीरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई ,दीपककुमार कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा मध्यकै दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायधिश बन्नुले पनि एमालेलाई यो कुरामा झनै सशंकित बनाएको छ ।

त्यसैले गठबन्धनले अब के गर्छ त्यही अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै  एमालेले फरक फरक ६ वटा खाली पन्नामा सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गरेको छ । केही सांसदहरुले भने सर्वोच्चलाई एमालेविरुद्ध प्रयोग गर्न सक्ने भन्दै, कामु प्रधानन्यायधिश दीपककुमार कार्की विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्न सकिने बताएका छन् भने केही सांसदहरुले सभामुख विरुद्ध पनि महाअभियोग दर्ता गर्ने बताएका छन् ।

त्यसो त गठबन्धन तोड्ने ओली रणनिती अनुरुप सभामुख विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना भने प्रवल रहेको छ । सभामुख विरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेको र विभिन्न नागरिक समाज र मानव अधिकारवादी संगठनले पनि सभामुख विरुद्ध आवाज उठाउंदै आएकोले, गठबन्धनको आगामी कृयाकलाप हेरेर खाली पन्नामा गरेको आफ्नो सांसदहरुको हस्ताक्षरलाई एमालेले गठबन्धन विरुद्धको हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने देखिन्छ ।  गठबन्धनलाई पनि खाली पन्नामा गरिएको त्यो हस्ताक्षरले कुनै निर्णय गर्नु अघी एक पटक सोच्न वाध्य बनाउनेछ ।

समग्रमा यो लडाईं यो राजनीतिक खिचातानी ओली र गठबन्धनबिचको नभई, ओली भर्सेज नेपाल र प्रचण्ड हो । यि तीन नेताहरुबिचको लडाईंमा देउवाको अहिलेको एकमात्र स्वार्थ भनेको एमसीसी पास गराउनु हो । जो सुकैसंग मिलेर होस्, जे सुकै गर्न परोस, देउवालाई एमसीसी पास गराउन पाए हुन्छ भने, जे सुकै गरेर होस् ओलीलाई गठबन्धन तोडेर प्रचण्ड र नेपालको राजनीतिलाई कम्जोर बनाउन पाए हुन्छ । यो बिचमा ढिलो चांडो एमालेले खाली पन्नामा संकलन गरेको सांसदहरुको हस्ताक्षरले,दलहरुबिचको खिचातानीमा फेरी अर्को कुनै महाअभियोगलाई भने सुनिश्चित गरेको छ ।