झण्डै ८ सय बढी पृष्ठको ९ वटा पुरक सम्झौता ओली प्रधानमन्त्री हुँदा लुकाइएको झलनाथ खनालको दावी

तत्कालिन अर्थमन्त्रीको हैसियतमा आफुले गरेको एमसिसी सम्झौता र अहिलेको एमसिसी सम्झौता फरक रहेको ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनुभएको छ ।

अर्थमन्त्रीको हैसियतमा अमेरिका पुगेर आफुले गरेको एमसिसी सम्झौता र अहिलेको एमसीसी सम्झौता एउटै नभएको सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनुभएको छ । सन् २०१७ मा मैले गरिसकेको सम्झौता हुँदाहुँदै फेरी २०१९ मा अर्को सम्झौता किन गरियो र कसको स्वार्थमा गरियो आफुलाई थाहा नभएको सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ । सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्रीको हैसियतमा मैले र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले गरेको सम्झौतामा एमसीसीलाई संसदमा लगेर अनुमोदन गर्ने कुरै थिएन तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २९ सेप्टेम्बर २०१९ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको र परिमार्जन गरेर संसदबाट पारित गर्ने प्रावधान समावेश गरेको सञ्चारमन्त्री कार्कीले बताउनुभएको छ ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीकै पालामा गठित एमसीसी अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा, नेपालको कानून, हित, स्वाधीनता र सार्वभौम समानता विपरीतका प्रावधानहरु अन्तर्गतको ३१ नम्बर बुंदामा कम्प्याक्ट अर्थात् मूल सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरुसंग मेल नखाने वा अझ तिनलाई नेपालको अहितमा हुनेगरी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेशनका उपाध्यक्ष अन्थोनी वेलचरसंग पदीय मर्यादा समेतको हेक्का नराखी सेप्टेम्बर २०१९ मा कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुभयो भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी ३२ नम्बर बुंदामा संसदमा मूल सम्झौता अनुमोदनका लागि पेश भइरहेको समयमा यसरी कार्यान्वयन सम्झौता गर्नु स्वयं गैरजिम्मेवार काम त हुँदै हो,अँझ मूल सम्झौताको अनुसूची १ को बी (एच्) मा संशोधन गर्ने पत्राचार गरी संसदको विशेषाधिकारको हनन समेत गरिएको कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

यता नेता झलनाथ खनालले भने ओली प्रधानमन्त्री हुँदा झण्डै ८ सय बढी पृष्ठको एमसीसीको ९ वटा पुरक सम्झौता लुकाइएको दावी गर्नुभएको छ र प्रधानमन्त्री ओलीकै पालामा गठित एमसीसी अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि पुरक सम्झौता उपलब्ध नगराइएको र तिनको अध्ययन पनि आवश्यक रहेको कुरा उल्लेख गरिएको छ । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा नेता भिम रावल र प्रदिप ज्ञावली सहितको ३ सदस्यीय एमसीसी अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री देउवाले पनि झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कि सम्मिलित ३ सदस्यीय एमसीसी अध्ययन कार्यदल गठन गर्नुभएको छ । अहिले बनेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलले ति लुकाइएको भनिएका पुरक सम्झौताको पनि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने नेता झलनाथ खनालले बताउनु भएको छ ।

जनवरी २०१२ (माघ २०६८) मा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहनुभएको बेला पहिलो पटक औपचारिक रुपमा एमसीसीसंग पत्राचार भएको थियो ।

ओली सरकारले एमसीसीको सहायक सम्झौता लुकाएको झलनाथ खनालको आरोप

लिन्क क्लिक गरेर यो पनि पढ्नुहोस् https://nepalrastriyadainik.com/1323/