बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले इरानमाथि कडा संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्ध पुनः लागू गर्ने प्रक्रिया थालनी गरेका छन्। २०१५ को परमाणु सम्झौतामा समावेश गरिएको “स्न्यापब्याक” प्रावधान प्रयोगसँगै आगामी ३० दिनभित्र प्रतिबन्ध लगाइन सक्ने आंकलन गरिएको छ।

यी तीन मुलुकले इरानले आफ्नो परमाणु प्रतिबद्धता उल्लंघन गर्दै उच्चस्तरीय युरेनियम भण्डारण गरेको र यसका लागि कुनै नागरिक औचित्य नरहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, इरानको कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामाथि प्रत्यक्ष खतरा बनेको छ।

तेहरानले भने यस कदमलाई “अनावश्यक र उत्तेजनापूर्ण” भन्दै विरोध जनाएको छ। इरानी परराष्ट्र मन्त्रालयले यो कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सीसँगको सहकार्यमा बाधा पुर्‍याउने चेतावनी दिएको छ।

सन् २०१५ मा गरिएको सम्झौताअनुसार इरानले आफ्नो परमाणु गतिविधिमा सीमा लगाउने सहमतिमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध हटाइएको थियो। तर २०१८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सम्झौताबाट बाहिरिएपछि अवस्था फेरिएको हो।

ब्रिटिश विदेश मन्त्री डेविड लाम्मीले इरानलाई प्रतिबन्धमा अस्थायी छुट दिने प्रस्ताव गरिएको तर कुनै वास्तविक प्रगति नभएको बताएका छन्। अमेरिकाले पनि युरोपेली कदमको स्वागत गर्दै प्रत्यक्ष वार्ताको ढोका अझै खुला रहेको जनाएको छ।

इरानले भने आफ्नो परमाणु कार्यक्रम पूर्ण रूपमा नागरिक प्रयोजनका लागि मात्र रहेको दाबी दोहोर्याएको छ। तर पश्चिमी मुलुकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सीले भने इरानको आणविक उत्पादन प्रक्रियाप्रति शंका व्यक्त गर्दै आएका छन्।