काठमाडौँ – नेपाल सरकारले भारत र चीनबीच गत मंगलबार भएको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दुवै देशलाई छुट्टाछुट्टै कूटनीतिक नोट पठाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार बिहीबार नै नेपालले भारत र चीनलाई नोट पठाएको हो।

यसअघि पनि नेपालले भारतसँग सीमासम्बन्धी विवादमा चारवटा र अन्य विषयमा दुईवटा गरी छ पटक कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ।

हालै भारत भ्रमणमा रहेका चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले भारतीय पक्षसँग मिलेर नेपाली भूमि लिपुलेकमार्फत व्यापार सुरु गर्ने सहमति गरेका थिए। सो सहमतिविरुद्ध नेपाल सरकारले औपचारिक आपत्ति जनाएको हो।

कूटनीतिक नोटमा नेपालले सीमा विवाद समाधानका लागि भारतसँग स्थापित संयन्त्रमार्फत छलफल गर्नुपर्ने र त्यही संयन्त्र नै उचित निकास हुने धारणा राखेको छ। नेपाल–भारतबीचका सबैभन्दा ठूला औपचारिक संयन्त्रहरू परराष्ट्रमन्त्रीस्तरदेखि लिएर नापी विभागअन्तर्गतका विभिन्न कार्यदलसम्म रहेका छन्।

नापी विभागअन्तर्गत नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि तीन वटा संयन्त्र क्रियाशील छन्। जसमा दुवै देशका नापी प्रमुखहरूको नेतृत्वमा ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप प्रमुख संयन्त्र मानिन्छ। यसको बैठक प्रत्येक वर्ष आलोपालो गरेर बस्ने कार्यविधि छ। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण तय भएपछि गत जुलाई २२–२३ मा नयाँ दिल्लीमा गृह सचिवस्तरीय बैठक बसेको थियो। त्यसपछि नापी विभाग प्रमुखको नेतृत्वमा अर्को बैठक बसेर सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने सहमति भएको थियो।

२०७० पछि नेपालले पठाएका प्रमुख कूटनीतिक नोटहरू:

जेठ २०७२ : भारत–चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने सम्झौतामा आपत्ति

२९ वैशाख २०७७ : मानसरोवर जाने सडक नेपाली भूमि हुँदै उद्घाटन गरेको विषयमा

७ मंसिर २०७७ : नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्दा भारतसँगको विवाद

१० मंसिर २०७७ : रकम तिरे पनि कोभिड–१९ खोप नपाएको विषयमा

२१ भदौ २०७८ : जयसिंह धामी महाकालीमा बगेको र हेलिकोप्टर नेपाली भूमिमा उडेको विषयमा

५ भदौ २०८२ : भारत–चीनबीच व्यापार नाका खोल्ने सम्झौतामा आपत्ति