EN
काठमाडौं – अध्यादेशमार्फत संवैधानिक नियुक्ति पाएका संवैधानिक ५२ जना पदाधिकारीविरुद्धको रिट पुन: एक पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।
५२ जना पदाधिकारीहरुको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै प्रश्न उठेको पदाधिकारीको कार्यकाल संवैधानिक भूमिकामा चार वर्ष पुगेको छ, यधपी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेको उक्त रिटमा चार वर्षदेखि फैसला हुन सकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेको उक्त रिट ११ पटकसम्म हेर्न नभ्याइनेमा परिसकेको छ । सर्वोच्चले उक्त रिटको सुनुवाईका लागि माघ २ को पेसी तोकेको छ ।
Share :
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस्