काठमाडौँ — अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो तलब आफैं मन्त्रिपरिषद्‌मार्फत निर्धारण गर्न सक्नेछन्। संघीय संसद्ले पारित गरेको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले साउन १४ गते प्रमाणीकरण गरेपछि यो व्यवस्था लागू भएको हो।

यससँगै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०४९ मा संशोधन भई तलब तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिइएको छ।

पहिला तलब दर सरकारले ऐन अनुसार तोक्थ्यो। तर अब नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषदको निर्णय राष्ट्रपतिबाट पारित गराएपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नयाँ तलब निर्धारण गर्न सक्नेछ।

यसअघि सरकार कार्य सञ्चालन निर्देशिका मार्फत तलब समायोजन गर्दै आएको थियो। अब भने विधेयक संशोधन भइसकेकाले मन्त्रिपरिषद्ले जुनसुकै बेला नयाँ निर्णय लिन सक्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।