दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग संसदबाट पारित

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • ३० मंसिर २०८१, आईतवार ००:३०
south korean presiden yoon

दक्षिण कोरियाका सांसदहरूले राष्ट्रपति युन सुक योललाई मार्शल ल लागू गर्ने असफल प्रयासमा महाभियोगको पक्षमा मतदान गरेका छन्।

युनको आफ्नै पीपुल पावर पार्टी (पीपीपी) का केही सदस्यहरूले विपक्षमा मतदान गरेपछि उनलाई निलम्बन गरिएको थियो – यद्यपि यो निर्णयलाई संवैधानिक अदालतले अनुमोदन गर्न आवश्यक छ।

महाभियोग प्रस्ताव पारित भएपछि शनिबार साँझ नेशनल एसेम्बली बाहिर हजारौं युन विरोधी प्रदर्शनकारीहरूले उत्सव मनाएका छन् ।

यधपी युनले महाभियोग पारित भएपनि आफुले कहिल्यै हार नमान्ने र महाभियोग आफ्नो राष्ट्रपति पदको लागि अस्थायी विरामको रूपमा वर्णन गरेका छन् ।

आफ्नो सरकारलाई कमजोर पार्ने उत्तर कोरियाली प्रयासहरूलाई रोक्न आवश्यक भएको र महिनौंको राजनीतिक गतिरोध पछि सैन्य शासन लागू गर्नुपरेको उनले बताएका छन्।

यूनको महाभियोगको लागि कडा सार्वजनिक समर्थन रहेको छ। हालैका सर्वेक्षणहरूले तीन चौथाई दक्षिण कोरियालीहरूले उनलाई पदच्युत भएको हेर्न चाहन्थे भन्ने तथ्याङ्क समेत सार्वजनिक गरेको छ ।

गत हप्ता युनलाई महाभियोग लगाउने प्रयास असफल भएपनि सार्वजनिक दबाब पछि पीपीपीले आफ्ना सांसदहरूलाई महाभियोगको पक्षमा मतदान गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।

शनिबार, युनको पार्टीका १२ सदस्यहरूले महाभियोगको पक्षमा मतदान गरेपछि महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन आवश्यक दुई तिहाइ थ्रेसहोल्ड पुगेको हो ।

महाभियोग प्रस्ताव पारित भएपछी राष्ट्रिय सभाका सभामुख वू वोन-सिकले नतिजा घोषणा गर्दै वर्षको अन्त्य अब अलिकति खुशी हुने बताएका छन्। त्यसैगरी मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीका सदस्य वूले,कोरिया गणतन्त्रको भविष्य र हाम्रो आशा जनताको हातमा रहेको बताएका छन्।

संवैधानिक अदालतले युनको महाभियोगलाई कायम राख्नुपर्छ वा उनी पदमा फर्कन सक्छन् कि भनेर निर्णय गर्न अब १८० दिनको समय छ। यदि अदालतले महाभियोगको पक्षमा फैसला गरेमा अर्को राष्ट्रपतिको लागि ६० दिन भित्र निर्वाचन आह्वान गर्नुपर्छ।

महाभियोग पछि युनलाई निलम्बन गरिएको छ भने प्रधानमन्त्री हान डक-सूले कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

Share :
rabi lamichhane 402x226 1

रवि लगायतका आरोपितको सम्पत्ति रोक्का गर्न अदालतको आदेश

काठमाडौं - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा १ करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका छन् । धरौटीमा छाड्ने आदेशसंगै जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रवि लामिछाने लगायत सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका आरोपितहरूको सम्पत्ति रोक्का राख्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रल्हाद कुमार योगीको इजलासले थुनछेक बहसपछि रवि लामिछानेसँग एक[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५