सार्वजनिक सम्पति निजि क्षेत्रलाई भाडामा दिने तयारीमा सरकार

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • ७ माघ २०८१, सोमबार ०९:२६
sarwajanik sampati

काठमाडौँ — सरकारले सरकारी ढुकुटी र दाताको अनुदानबाट बनाइएका सार्वजनिक सम्पती निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने तयारी गरेको छ  । सरकारले पहिलो चरणमा धरहरा, बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, गोदावरीस्थित सनराइज सभाहल, बुटवलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल तथा प्रदर्शनी केन्द्र र झापाको ‘दमक भ्यु टावर’ भाडामा लगाउन लागेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत कात्तिक १३ मा ‘विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन आदेश)’ पारित गरेको थियो, जुन मंसिर ३ मा ‘नेपाल राजपत्र’ मा प्रकाशित भइसकेको छ । गठन आदेशमा विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिले ‘विशिष्ट संरचनाको प्रचलित कानुनबमोजिम करार, भाडा वा अन्य उपयुक्त विधिबाट सञ्चालन गर्ने, गराउने’ उल्लेख छ । गठन आदेशको अनुसूचीमा विशिष्ट संरचना भनेर ६ वटाको नामै तोकिएको छ ।

राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं खर्च गरेर बनाइएका भौतिक संरचना आफैं सञ्चालन नगरेर व्यवसायीलाई लिजमा जिम्मा दिने प्रक्रिया अघि बढाउनुको पछाडि ‘स्वार्थ समूह’ कै योजना रहेको जानाकारहरु बताउँछन् । ‘विगतमा पनि भाडा र सामाजिक प्रतिष्ठान सञ्चालनको आवरणमा सरकारी/सार्वजनिक जग्गा तथा संरचना दोहन गरिएको र अहिले ती जग्गा र संरचना चाहेर पनि सरकारले नियन्त्रणमा ल्याउन नसक्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था हुँदाहुँदै सरकारी खर्चमा बनेका संरचना निजि क्षेत्रलाई भाडामा दिँदा राज्यलाई यसले दीर्घकालीन हित नहुने जानकारहरुको राय रहेको छ।

यसअघि बालमन्दिर, नेपाल ट्रस्ट, नेपाल चिया विकास निगमको जग्गा व्यापारीलाई भाडा दिँदा राज्यलाई लाभ नभएको भन्दै पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले सरकारले ल्याएको अवधारणाले राज्यलाई फाइदा नपुग्ने तर सिमित निजि व्यक्तिको स्वार्थ मात्र पुरा हुने बताएका छन्।पछिल्लो प्रावधान महत्त्वपूर्ण संरचना सधैंका लागि व्यापारीलाई भाडा वा लिजको आवरणमा सुम्पिने योजनाकै लागि ल्याइएको एक सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

विगतमा पनि सरकारीजभौतिक संरचना व्यापारीको पोल्टामा छन् । स्वार्थकेन्द्रित समूहको दबाब–प्रभावमा सरकारले नै नक्सालस्थित बालमन्दिरको जग्गा बृहस्पति विद्यासदनलाई ८९ वर्षका लागि भाडामा दिएको प्रकरण अहिले पनि अनुसन्धानका क्रममा छ । त्यसमा राज्यलाई नोक्सान भएको भन्दै फिर्ताको प्रयास गर्दा उल्टै सरकारी संयन्त्रलाई नै प्रतिवादी बनाएर लिजमा लिने पक्ष मुद्दामा गएको छ ।

सरकारकै स्वार्थमा दिवंगत राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नामबाट नेपाल ट्रस्टमा ल्याइएको जग्गा लिजकै आवरणमा यती होल्डिङ्सलगायतका निजी क्षेत्रलाई पोसिएको विषय सार्वजनिक भइसकेको छ । ट्रस्टको सम्पत्ति शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने भनी नेपाल ट्रस्ट नियमावली, २०६५ को नियम ३ मा उल्लेख रहेकामा २०७६ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गरी ‘शैक्षिक, प्राज्ञिकबाहेक पर्यटकीय तथा व्यावसायिक तथा स्वास्थ्य’ भनी विस्तार गरेको थियो ।

Share :
Bishnu Pradas Paudel

प्रचण्डले कि प्रधानमन्त्री लक्षीत आरोप पुष्टि गर्नुपर्छ कि माफी माग्नुपर्छ: उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री

काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कि प्रधानमन्त्री लक्षीत आरोप पुष्टि गर्नुपर्छ कि माफी माग्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। सरकारलाई विचौलिया र भूमाफिया भनेको भन्दै, सायद प्रचण्ड आफुले शासन गर्दा जे- जसो गर्नुभयो जसको प्राभावमा शासन गर्नुभयो त्यसैलाई सम्झिएर र आधारित भएर बोल्नुभएको हो कि भन्ने लागेको पनि पौडेलले बताएका छन्। आरोप लगाउनेले[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५