काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार भ्याट छली मुद्दामा भाटभटेनीले एक अर्ब ५३ करोड २५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यसअघि आफैँले गरेको फैसला मंगलबार सदर गर्दै भाटभटेनीले नक्कली भ्याटबिल बनाएर कर छलेको ठहर गर्दै,भाटभटेनीले कर, जरिवाना, थप दस्तुर तथा ब्याजसमेत गरी एक अर्ब ५३ करोड २५ लाख रुपैयाँ राज्यलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले, भाटभटेनीले भ्याटको नक्कली बिल जारी गरी कर छलेको विषयमा अन्तिम फैसला जारी गरेको हो  ।सर्वोच्चले यस अघि २८ पुस २०७६मा गरेको फैसलालाई मंगलवारको पूर्ण इजलासले सदर गरेको छ ।

भाटभटेनीले साउन ०६४ देखि ०६७ माघसम्ममा कर भ्याटको नक्कली बिल जारी गरी भ्याट र आयकर छलेको भन्दै कर कार्यालयले भाटभटेनीलाई कर तथा जरिवाना निर्धारण गरेको थियो । जसलाई आन्तरिक राजस्व विभागको प्रशासकीय पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधिकरण कार्यालयले समेत सदर गरेका थिए ।

विभाग र राजस्व न्यायाधिकरण कार्यालयको फैसलाअनुसार एक अर्ब ५३ करोड २५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ कर तथा जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि भाटभटेनीले त्यसका विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । पटक–पटकको पेसी र लामो बहसपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २८ पुस २०७६ मा भाटभटेनीको जिकिर नपुग्ने भन्दै विभाग र न्यायाधिकरण कार्यालयकै फैसललाई सदर गरिदिएको थियो  ।