काठमाडौं- आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । सरकार र संघीय निजामती सेवा ऐनको विरोध गर्दै आएका स्थानीय तहका कर्मचारीका प्रतिनिधि र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन फिर्ता भएको हो ।

२० बुँदे मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित सरकारी वार्ता टोलीबीच १९ बुँदे सहमति भएको हो।

सहमतिमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन बनाउनुपर्ने , प्रदेश र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा र अवस्थाको न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कर्मचारीको स्तरवृद्धि र बढुवा सम्बन्धमा प्रत्येक पाँच वर्षमा स्तरवृद्धि गर्ने र एउटै पदमा सेवा अवधि १२ वर्ष पुगेमा बढुवा गर्न पहल गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को व्यवस्था अनुसार समायोजन भएका कर्मचारीले संघीय निजामती सेवाको पदमा बढुवाको अवसर पाउने सम्झौताले सुनिश्चित गरेको छ । साथै, लोकसेवा आयोगको २०७६ सालको विज्ञापनको सिफारिसका आधारमा स्थानीय तहमा कार्यरत छैठौं श्रेणीका कर्मचारीले सबै प्रदेशमा कानून बमोजिम सातौं कक्षामा समान बढुवा पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौताको अंशको रूपमा स्तर मिलान र समायोजनका लागि प्रयासहरू पनि प्रारम्भ गरिनेछ।

सरकारसंग भएको १९ बुँदे सहमतीको पूर्णपाठ :