काठमाडौँ –सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने र राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत राख्ने निर्णय गरेको छ।

यसअघि यी तीनै निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत थिए।

बैठकले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका नागरिकका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँ सहयोग दिने निर्णय गरेको छ भने मृतकका परिवारलाई काजक्रिया, खाना र यातायात खर्चका लागि थप ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने निर्णय भएको छ।। तर कारागार बाट भाग्ने क्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दी र बालबन्दीका परिवार भने यस सहयोगको दायरामा नपर्ने खरेलले बताएका छन् ।

त्यसैगरी, अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई खारेज गर्दै अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणको अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नदिई सूचना तथा प्रसारण विभागकै मातहत कायम गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

साथै,बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेललाई सरकारको प्रवक्ता तोकेको छ।

मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय :