मधेश प्रदेशका पूर्वप्रमुख राजेश अहिराजलाई थुनामा पठाउने आदेश

काठमाडौं – मधेश प्रदेशका पूर्वप्रमुख राजेश अहिराजलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश पिताम्बर शर्माको इजलासले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको हो । उनलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको छ ।

उनीविरुद्ध एक महिलाले बलात्कार आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् ।आफूलाई ४ जेठ २०८१ मा काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित आफ्नै डेरामा अहिराजले बलात्कार गरेको आरोप अहिराजमाथि लागेको थियो ।

४ साउनमा पक्राउ परेका झालाई ९ दिनमै प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

अहिराजले भने आफूलाई बलात्कारको जाहेरी दिने युवतीविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए ।

मधेस प्रदेशका पूर्व प्रदेश प्रमुख राजेश अहिराज बलात्कार मुद्दामा पक्राउ

काठमाडौँ -मधेस प्रदेशका पूर्वप्रदेश प्रमुख राजेश झा(अहिराज) बलात्कार मुद्दामा पक्राउ परेका छन्। आइतबार पक्राउ गरी उनलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको छ।
अदालतले पाँच दिनमा थुनामा राख्न म्याद दिएको काठमाडौं परिसरका एसएसपी विश्व अधिकारीले बताएका छन् ।

एक किशोरीलाई विभिन्न आश्वासनमा उनले यौन शोषण गरेको भन्दै चार महिनाअघि नै उजुरी परेको थियो। उजुरी परेपछि उनी फरार भएका थिए।

ओली संविधान खारेज गर्न चाहन्छन: उनि रहंदासम्म बामपन्थी एकता हुँदैन- प्रचण्ड

जनकपुर – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनकपुरमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान खारेज गर्न चाहेको र ओली सत्ता र पदमा रहँदासम्म बामपन्थी एकताको कुनै सम्भावना नरहेको बताएका छन्।

यसअघि पनि दुईदुई पटक संसद विघटन गर्नुको तात्पर्य पनि ओलीले संविधान नै खारेज गर्न चाहनु हो भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै भने,”उहाँले त आन्दोलनको परिवर्तन सबै बर्बाद होस्, संविधान नै खारेज गर्न चाहने हो नि त हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्री त।”

आफूले मधेशी जनताको माग बमोजिम दुईपटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव लैजाँदा रोक्ने पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नै भएको उनले बताएका छन्।

जनकपुरका अधिकांश निजी अस्पताल गैरकानुनी रुपमा सञ्चालन

जनकपुर- जनकपुरका अधिकांश निजी अस्पताल गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । जनकपुरधामको मुजेलियादेखि भ्रमरपुराचोकसम्मका अधिकांश निजी अस्पताल गैरकानुनी सञ्चालन भएको पाइएको हो ।

उपचारमा गम्भीर लापरबाही बढेको गुनासो लगातार आएपछि मधेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले शनिबार एकैदिन जनकपुरधामका २० वटा अस्पतालको अनुगमन गरेका थिए ।

अनुगमनको क्रममा अधिकांश अस्पताल दर्ता बिना नै सञ्चालन भएको तथा दर्ता भएकाहरू पनि मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्रीले शनिबार जीवनज्योति हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि, बिएन हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि, जनकपुर सीता हस्पिटल प्रालि, जनकपुर ग्रान्डी हस्पिटल प्रालि, रामा मेमोरियल हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर, मल्टी स्पेसयलिटी हस्पिटल एन्ड ट्रमा सेन्टरको अनुगमन गरेका थिए ।

यस्तै, समर हस्पिटल, केयर मेडिकल सेन्टर प्रालि, नेपाल एपोलो हस्पिटल प्रालि, श्रीराम हस्पिटल प्रालि, नयना अस्पताल एन्ड प्रालि, अरमान हस्पिटल प्रालि, मिहिलाल इन्टरनेसनल प्रालिमा पनि मुख्यमन्त्रीले छड्के गरेका थिए ।

अनुगमनकै क्रममा मुख्यमन्त्री सिंह सहयोग हस्पिटल प्रालि, जनकपुर मोडर्न हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि, माँ गायत्री मेमोरियल हस्पिटल प्रालि, म्याक्स हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि, स्वस्तिका हेल्थकेयर अस्पताल प्रालि, लाइफ केयर एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि र ओम दीर्घायु हस्पिटल प्रालि पनि पुगेका थिए ।

कानुन अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट स्वीकृति नलिई सञ्चालन भइरहेको अस्पताल तत्काल बन्द गर्न मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिंदै, जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, उपकरण, सरसफाइ लगायतका मापदण्ड पूरा नगरी जनकपुरधाममा बग्रेल्ती खोलिएको पाइएपछि मुख्यमन्त्रीले आइतबारसम्ममा आफैंले ताल्चा लगाउन अस्पताल सञ्चालकहरूलाई निर्देशन दिए ।

मुख्यमन्त्री सिंहले अनाधिकृत तवरले खेलिएका तथा स्वीकृतिप्राप्त गरे पनि मापदण्डसम्बन्धी शर्त पूरा गरेको अवस्थामा नदेखिएका अस्पतालका सञ्चालकहरूलाई सबै कागजपत्र लिएर आइतबार सरकारको सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएका छन् ।उनले स्वीकृतिप्राप्त तर नवीकरण नभएका, स्वीकृति प्रक्रियामा रहेका र स्वीकृतिबिनै सञ्चालनमा रहेका अस्पताललाई वैधता प्राप्त गरेर मात्र सेवा सञ्चालन गर्न चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

चौतर्फी विरोधपछि मधेश सरकारको भाषासम्बन्धी विधेयक फिर्ता

जनकपुर- चौतर्फी विरोधपछि मधेश प्रदेश सरकारले भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ फिर्ता लिएको छ ।

शुक्रबार प्रदेश सभामा बोल्‍दै शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले उक्त विधेयकको फिर्ता लिने प्रतस्ताव गरेकी हुन् ।

मन्त्री तिवारीले विधेयकमा त्रुटि भएको र आफुले थारू भाषा पनि समेट्नु पर्थ्यो भन्‍ने महसुस गरेको बताएकी छन् ।

यसअघि बुधबार सदनमा मन्त्री तिवारीले भाषासम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा सरकारी कामकाजको भाषामा थारु भाषालाई पाखा लगाएर हिन्दी र अङ्ग्रेजीलाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने कुरा उल्लेख गरेकी थिइन ।

मधेश प्रदेशमा हिन्दी र अंग्रेजी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा राख्न प्रस्ताव

काठमाडौं- मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशको सरकारी कामकाजीको भाषा विधेयक, २०८१ मा हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ।

बुधबार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी शर्मा तिवारीले पेश गरेको विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । तर भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको मातृ भाषा थारूलाई भने विधेयकमा समावेश गरिएको छैन।

भाषा आयोगले मधेश प्रदेशमा सिफारिस गरेका सरकारी कामकाजको सूचीमा सबैभन्दा माथि मैथिली भाषा बोल्ने ४१.७३ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । त्यसपछि क्रमशः भोजपुरी १८.८१ प्रतिशत, बज्जिका १८.४४ प्रतिशत, नेपाली ५.७६ प्रतिशत, थारू ४.१७ प्रतिशत, उर्दू ४.८ प्रतिशत, मगही ३.५२ प्रतिशत, तामाङ १.६५ प्रतिशत, मगर ढुट ०.७३ प्रतिशत र हिन्दी ०.२३ प्रतिशतले बोल्ने गरेको उल्लेख छ । तर, पाँचौं क्रममा रहेको थारुलाई विधेयकमा समावेश नगरी पुछारमा रहेको हिन्दी र सिफारिसमै नपरेको अंग्रेजी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा राख्न प्रस्ताव गरेपछि केही सांसदहरुले विरोध समेत गरेका छन्।

प्रदेश सरकारलाई सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्दा २ वटा भाषिक प्राथमिकताका आधारमा र ३ वटा भाषा ६ प्रतिशत भन्दा बढी वा बाहुल्यताका आधारमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएकोमा राजनीतिक दलका सांसदहरूले आफूखुसी निर्णय गर्ने गरेको भाषा आयोगका अध्यक्ष गोपाल ठाकुरले बताएका छन्।

मधेश प्रदेशका सत्ता साझेदार मन्त्री र सांसदहरूले पनि सरकारले ल्याएको उक्त विधेयकप्रति आपत्ती जनाउँदै उक्त विधेयकमा थारु भाषा नसमेटिए सदन चल्न नदिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

मधेसको बजेट छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय

जनकपुर – मधेस प्रदेश सरकारको बजेटमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।

आइतबार बसेको मधेस प्रदेशसभाको बैठकमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह र निवर्तमान मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी जिम्मेवारी तोक्ने जिम्मा दिइएको बताइएको छ।

यसअघी,जसपा नेपालले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनका साथै बजेट परिमार्जन र सबै क्षेत्रमा सन्तुलित बजेट विनियोजनको माग गर्दै आएको थियो ।

सुदूरपश्चिम र जनकपुरमा मतगणना सुरु

सुदूरपश्चिम र जनकपुरमा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना सुरु भएको छ । सात प्रदेशका १४ वटै मतदान केन्द्रमा बिहान ९ बजेबाट सुरु भएको मतदान दिउँसो ३ बजे सकिएको हो ।

जनकपुरमा ९९.३२ प्रतिशत मत खसेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मतदान शान्तिपूर्ण भएको र साँझ ८ बजेसम्म सबै नतिजा आउने जानकारी दिए ।

त्यसैगरी,सुदूरपश्चिम प्रदेशको निर्वाचनमा स्थानीय तहका दुई प्रतिनिधि, धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख गोपाल हमाल र कैलालीको भजनी नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु तिरुवा मतदानमा सहभागी नभएकाे निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका ५२ जना सदस्यले मतदान गरेका छन्। त्यस्तै, एक सय ७३ जना स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले मतदान गरेका प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रेम भट्टले जानकारी दिए।

अन्य प्रदेशमा पनि सर्वदलीय बैठक सुरु भएको र अबको केहि घण्टामा सबै प्रदेशमा मतगणना सुरु हुने निर्वाचन आयोगले बताएको छ ।

राष्ट्रियसभाका १९ सिटका लागि आज भएको निर्वाचनको मतगणना हुँदैछ र एक जनालाई राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्नेछन् । १९ सिटका लागि आठ टोलीबाट ५१ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।

मधेश प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो जनमत पार्टी: सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

जनकपुर — मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी रहेको जनमत पार्टी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ। जनमत पार्टीले आफ्ना दुई मन्त्रीलाई समेत सरकारबाट फिर्ता बोलाएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

जनमत पार्टीका प्रदेश सांसद संजय यादवले प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई मधेश प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको पत्र बुझाएको बताएका छन् । जनमत पार्टीले शिक्षा तथा समाज कल्याणमन्त्री महेशप्रसाद यादव र श्रम तथा यातायातमन्त्री चन्दन सिंहलाई समेत सरकारबाट फिर्ता बोलाएको छ। । जसपा संगको आन्तरिक मतभेदका कारण जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको बुझिएको छ।

janamat party samarthan firta

सरकारमा सामेल हुन जनमत पार्टीको तिन शर्त

गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएको सत्ता गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि अहिले गठबन्धन दलका शिर्ष नेताहरु सरकार निर्माणका लागि बहुमत जुटाउने गृहकार्यमा लागेका छन्।

यसैबीच जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत र प्रधानमन्त्री देउवाबीच भएको भेटलाई लिएर जनमत पार्टीले सरकारमा जानेबारे सहमति गरेको चर्चा बढेको छ।

तर, जनमत पार्टीले भने सरकारमा जानेबारेमा कांग्रेससँग कुनै खालको सहमति नभएको बताएको छ। यधपी प्रधानमन्त्री देउवा र रावतको भेटवार्तामा संघ तथा मधेश प्रदेश सरकार गठनका विषयमा छलफल भएको र जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले किसान आन्दोलनका माग, नागरिकता विधेयक र रोजगारी सिर्जना लगायतका तिन विषयमा सहमति भएमा आफुहरु सरकारमा जान सक्ने बताएका छन्।

एमालेको रौतहट जिल्ला कमिटी विघटन: प्रभु साहलगायतका नेताहरुलाई कारवाही

नेकपा एमालेको रौतहट जिल्ला कमिटि विघटन गरिएको छ।

नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा मधेश प्रदेशका सहइन्चार्ज प्रभु साह, एमाले रौतहटका जिल्ला अध्यक्ष त्रिभुवन साह लगायतका जिल्ला कमिटीका सदस्यहरू पार्टी विरोधी गतिविधिमा लागेको भन्दै नेकपा एमालेले रौतहटको जिल्ला कमिटि विघटन गरेको हो। एमाले प्रदेश कमिटी अध्यक्ष रामऔतार यादवले जिल्ला उपाध्यक्ष दीपक राय यादवलाई पत्र पठाउँदै जिल्ला कमिटी विघटन गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

मधेशमा एमालेका प्रभावशाली नेता मानिएका प्रभु साह र उनि निकटका नेताहरुले, मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पार्टीको टिकट होल्ड गरेर अन्तिम समयमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिँदै मधेशमा एमाले खालि गराउन खोजेको र पार्टीको निर्णय विपरित पार्टीलाई कम्जोर बनाउन खोजेको भन्दै प्रभु साह लगायत उनको टिमका नेताहरुलाई पार्टीको साधारण सद्दस्य समेत नरहने गरि कारवाही समेत गरिएको छ।

यता, सत्ता गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको रौतहट क्षेत्र न. ३ मा प्रभु साहले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएपछि, सत्ता गठबन्धनले आफ्नो उम्मेद्वारी निस्क्रिय गरेर प्रभु साहलाई सहयोग गर्ने पनि बताइएको छ।

देउवा सरकारलाई मधेश सरकारको काउन्टर: काँग्रेसका तिन मन्त्रि बर्खास्त

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मधेश प्रदेश सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेसका तिन जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका छन् ।

संघिय सरकारले जनता समाजवादी पार्टीका ४ जना मन्त्रीहरुलाई बिहिबार बर्खास्त गरेपछि, गठबन्धन सरकारको विरोध गर्दै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मधेश प्रदेश सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेसका तिन जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका हुन्।

मधेश प्रदेश सरकारमा नेपली काँग्रेसको तर्फबाट मन्त्रि बनेका, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा उर्जा विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई आज मधेश सरकारको मन्त्रिपरिषदबाट बर्खास्त गरिएको हो।

madhesh sarkar
https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%98%e0%a4%bf%e0%a4%af-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a7%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a4%a7/

संघिय सरकारको विरोधमा मधेश सरकार:मधेस प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनका मन्त्रि हटाउने

संघिय सरकारले जसपाका मन्त्रिहरु बर्खास्त गरेको विरोधमा मधेश प्रदेश सरकारले मधेश प्रदेशमा रहेका सत्ता गठबन्धनका सबै मन्त्रीहरु हटाउने तयारी गरेको छ।

जसपाले गठबन्धन छाडेर मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा एमालेसँगको समन्वयमा निर्वाचनमा जाने तयारी गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले आज जसपाका चार जना मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेका थिए। संघिय सरकारको कदमको विरोधमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारमा रहेका सत्तारुढ गठबन्धनका सबै मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरेका हुन्।

जसपाबाट मन्त्रि बनेका,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादव र कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवलाई आज संघिय सरकारको मन्त्रिपरिषदबाट बर्खास्त गरिएको थियो।

मधेश प्रदेशमा कांग्रेसको तर्फबाट मन्त्रि बनेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रामसरोज यादव‚ खानेपानी तथा ऊर्जामन्त्री ओमप्रकाश शर्मा ,महिला बालबालिका तथा खेलकुदमन्त्री वीरेन्द्र सिंह ,मा‌ओ‌वादी केन्द्रको तर्फबाट गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह , गृह तथा सञ्चार राज्यमन्त्री रुवी कर्ण र एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट उद्योग‚ वन‚ पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री शत्रुघन महतो र प्रदेशसभा तथा कानुनमन्त्री प्रमोद यादवलाई बर्खास्त गर्ने तयारी रहेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले जानकारी दिएका छन् ।

https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%9a/

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भ्रष्टाचार प्रकरण र राजिनामा

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको राजीनामा मागेका छन् ।

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान र बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ अभियानमा अनियमितता भएको र सो विषयमा अख्तियारले नै भ्रष्टाचार मुद्दा अगाडि बढाएको भन्दै उनको राजिनामा माग गरिएको हो।

साइकल खरिदमा १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले, मुख्यमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल, उपसचिव दिलीपकुमार प्रधान, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर भगवान झा, अधिकृत आठौँ तहका सुरेन्द्रकुमार कर्ण, सहलेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार शाखा प्रमुख स्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार मोहनकुमार दास र ओम सत्य साई प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रेनु अग्रवाल विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।भ्रष्टाचार सम्बन्धि मुद्दामा मुख्यमन्त्री राउत र प्रमुख सचिवलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै अख्तियारमाथि प्रश्न समेत उठाइएको छ ।

अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेपछी मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत झण्डै ३ करोड रुपैयाँ खर्चेर बनाएको ३२ वटा योजनाको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डीपीआर) फाइल र साइकल खरिद सम्बन्धी फाइलसमेत कार्यालयबाट गायब गराइएको छ।

मधेश प्रदेशको कृषि मन्त्रालयमा जनमत पार्टीको ताला

मधेश प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयले किसानका योजनाहरुमा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको भन्दै जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरुले मधेश प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयमा ताला लगाइदिएका छन्।

बुधबार जनकपुरधाममा प्रदर्शनमा उत्रिएका जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरु कृषि मन्त्रीलाई कारवाही गर्ने भन्दै मन्त्रालय पुगेका थिए। तर मन्त्रीलाई नदेखेपछि उनीहरुले मन्त्रालयमा नै तालाबन्दी गरिदिएका हुन् ।कृषकहरुलाई दिइएको योजनामा, मन्त्री र कर्मचारीलाई कमिसन नदिएको भन्दै भुक्तानी रोकेपछि उनीहरु प्रदर्शनमा उत्रिका हुन्।

उनीहरुले, कृषकको युजनामा भएको भ्रष्टाचारमाथि छानबिन हुनु पर्ने, किसानको रकम भुक्तानी हुनु पर्ने, किसानको समस्या अध्ययनका लागि बनेको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने लगायतका मागहरु राख्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। यसै विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको जनमत पार्टीले, सरकारले यसमा यथाशिघ्र पहल नगरेमा थप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने र मन्त्रीहरुलाई जनकारवाही हुने चेतावनी समेत दिएको छ।

मधेश प्रदेश सभाको बैठकमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको अवरोध

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गरेपछि अवरुद्ध हुँदै आएको मधेश प्रदेश सभाको बैठक लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले आज पनि अवरुद्ध गरेको छ ।

अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले आफ्नो गृह जिल्ला सप्तरीमा अवैधानिक तरिकाले २० करोड रुपैयाँ दिएको भन्दै लोसपाका सांसदहरुले बैठक अवरुद्ध गरेका हुन्। अर्थमन्त्रि साहले भने आफुले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम बाढीको चपेटामा रहेको सप्तरीको लागि प्रक्रिया पुराएरनै बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन्।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले भने अर्थमन्त्रीको भनाइ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सो विषयको छानविन गर्न संसदीय समिति नबनाइएसम्म बैठक अवरुद्ध गर्ने बताएका छन्।

मधेश प्रदेशको बजेट ४६ अर्ब ८८ करोड


मधेश प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख ४६ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ

अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्षको बजेट अन्तर्गत चालुतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार अर्थात ४६.४४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार रुपैयाँ (५३.२१) प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। वितीय व्यवस्थापनतर्फ भने १६ करोड २४ लाख ५६ हजार २०० (०.३५ प्रतिशत) रकम विनियोजन गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक हुने

सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न दुवै प्रदेशले आज अपराह्न चार बजे प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरेका छन्। दुवै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुले आ-आफ्नो प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट ल्याउने सन्दर्भमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर दुवै प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ। प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रावधान रहेको छ।

मधेस प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशन आजदेखि

मधेस प्रदेश प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ। छलफलका लागि दिउँसो १ बजे बैठक आहवान गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।

बैठकमा प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट प्राप्त नवौँ अधिबेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र सभामुखले बाचन गरी सुनाउने, विभिन्न पार्टीका संसदीय दलका नेताले मनतव्य राख्ने, प्रदेशसभा सदस्य डिम्पलकुमारी झाको शोकप्रस्ताव पेश गर्ने र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धि छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।

प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रदेश सरकारले आगामी असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

मधेस प्रदेशकी पूर्व राज्यमन्त्री डिम्पलकुमारी झाको निधन

मधेस प्रदेशकी पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री डिम्पलकुमारी झाको निधन भएको छ ।

उहांको आज बिहान काठमाडौंको रानीबारीस्थित आफ्नै निवासमा निधन भएको हो ।उहांको करिब डेढ महिनादेखि भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो । झा प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेता तथा पूर्वमन्त्री अनिलकुमार झाकी पत्नी हुन्।
झा हाल मधेस प्रदेशको प्रदेश सभा सदस्यसमेत रहनुभएको थियो ।

पारिवारिक सदस्यका अनुसार अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि झा को पार्थिव शरीरलाई रौतहटको मसहरीमा लैजाने तयारी गरिएको छ।