काठमाडौँ – नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूको ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउन नियमावली संशोधन गर्ने सरकारको योजना अहिले स्थगित भएको छ। यसका लागि लोक सेवा आयोगको सहमति लिन ढिलाइ र सम्भावित अदालतको चुनौतीका कारण सत्तापक्षले कदम अघि नबढाएको बुझिएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दीपक थापा एक साताभित्रै अवकाशमा जाने तयारीमा छन्। यसअघि सरकारले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १२७ (घ) अन्तर्गत ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउने तयारी गरेको थियो। गृह मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार, शीर्ष नेताहरूले यस प्रक्रिया सफल नहुने देखेपछि अघि नबढाइएको हो । संशोधनको तयारी दुई साता अघि सुरु भएपनि सरकारको स्पष्ट दिशानिर्देश नहुँदा ढिलाइ भएको हो।

प्रहरी नियमावली संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालयको राय र लोक सेवा आयोगको अनिवार्य सहमति आवश्यक छ।

सन् २०१४ मा सर्वोच्च अदालतले प्रहरी सेवा अवधिमा नियमावलीमार्फत मनमानी संशोधन नगर्न निर्देशन दिएको थियो र सेवा तथा अवकाश सम्बन्धी विषय संसद्मार्फतै टुंग्याउनुपर्ने स्पष्ट पारेको थियो। सरकारले सात महिना अघि संसद्मा ‘नेपाल प्रहरी विधेयक’ पेश गरेको भए पनि अहिलेसम्म यसलाई अन्तिम रूप दिन सकिएको छैन। विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको अवस्थामा नियमावली संशोधनको प्रयासले थप विवाद उत्पन्न गरेको हो ।

१५ माघ २०८१ मा संसद्मा पेश गरिएको ‘नेपाल प्रहरी विधेयक’ले ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउने प्रस्ताव राखेको छ र पदावधि वा उमेर हदका आधारमा मात्रै अवकाशको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ। हालको नियमावली अनुसार आईजीपीको पदावधि चार वर्ष, सेवा अवधि ३० वर्ष वा उमेर ५८ वर्ष तय गरिएको छ, जसमा जुन चाँडो पुग्छ त्यसै आधारमा अवकाश हुनेछ। अतिरिक्त महानिरीक्षक र उपमहानिरीक्षकको उमेर हद ५६ वर्ष र पदावधि पाँच वर्ष छ भने एसएसपी र एसपीको उमेर हद ५५ वर्ष र पदावधि क्रमशः छ र दश वर्ष कायम छ। आलोचकहरूले नियमावलीमा सेवा र पदावधि समावेश गरेपछि प्रहरीमा सरुवा, बढुवा, अवकाश र करिअर विकास पारदर्शी नभएको दाबी गरेका छन्।