काठमाडौँ – सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना नगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स अगाडि नबढाउन संसदीय समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ।

अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई बोलाएर बिहीबार छलफल गरेको अर्थसमितिले उक्त निर्देशन दिएको हो।

समितिको बैठकले सुरुमा नेप्से निजीकरण अर्थात् पुनर्संरचनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा संसदको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए।

सभापति चालिसेका अनुसार तत्काललाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिइएको छ।‘पहिला नेप्सेको सेयरलाई पुनर्संरचना गरेर निजीकरण गर्ने, नेप्सेको पुनर्संरचना नगरी हाललाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिँदैन भन्ने धारणासहित लाइसेन्स नदिन निर्देशन दिएको उनले बताएका छन्।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रतिस्पर्धामा हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज र नेशनल स्टक एक्सचेन्ज छन्।