छात्रवृत्ति विवरण नबुझाउने विद्यालयको अनुमति खारेज गर्ने: मेयर बालेन

काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले छात्रवृत्तिको विवरण नबुझाउने विद्यालयको अनुमति खारेज गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

उनका अनुसार हालसम्म महानगरभित्रका ४४० विद्यालयले छात्रवृत्तिको विवरण पेस गरिसकेका छन्। बाँकी विद्यालयलाई पनि शीघ्र विवरण बुझाउन उनले आग्रह गरेका छन्।

मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेख्दै भनेका छन्, “केही विद्यालयले अहिलेसम्म विवरण बुझाएका छैनन्। विवरण नबुझाउने विद्यालयलाई बन्द विद्यालय मानेर काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम अनुमति रद्द गरिनेछ।”

उनका अनुसार कानुन कार्यान्वयनपछि यो वर्ष मात्रै २० हजार २८२ विद्यार्थीले करिब २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका छन्। पहिलो वर्ष १३ हजार, दोस्रो वर्ष १९ हजार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएको र यसवर्ष कक्षा १ देखि १० सम्म १६ हजार ९८० र कक्षा ११ मा ३ हजार ३०२ विद्यार्थीले सुविधा पाएको तथ्यांक उनले सार्वजनिक गरेका छन्।

सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति

सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति संसद् विघटनका विषयमा छलफल जारी

काठमाडौँ – देशमा अन्तरिम सरकार गठनको तयारी तीव्र भइरहेका बेला पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वपक्षीय सहमति जुटेको छ। तर संसद् विघटन गर्ने कि नगर्ने भन्ने संवेदनशील विषयमा भने अझै टुंगो लागेको छैन।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा बिहीबार राति शीतल निवासमा झन्डै साढे चार घण्टा लामो छलफलपछि कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति बनेको हो। बैठक राति साढे १० बजे सुरु भई शुक्रबार बिहान साढे ३ बजे मात्र सकिएको थियो।

यो सहमति जेनजी प्रतिनिधिहरूको प्रस्तावअनुसार बनेको हो। कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिन जेनजी समूह, काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलबीच समेत समझदारी बनेको छ।

तर संसद् विघटन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नमा राष्ट्रपति पौडेल निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। त्यसबारे पुनः शुक्रबार बिहान ९ बजे छलफल गर्ने सहमति भएको छ। उनले यस विषयमा सभामुख देवराज घिमरेसंग पनि छलफल अगाडी बढाएका छन्।

छलफलमा संविधानले गैरसांसदलाई संसद् कायम रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्न अनुमति नदिने व्याख्या भएकाले निष्कर्षमा पुग्न कठिन भएको सहभागीहरूले बताएका छन्। यद्यपि, राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ६१ (४) मा रहेको ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ प्रावधान प्रयोग गर्न सकिने विषयमा संविधानविद्हरूसँग परामर्श लिएका छन्। संविधानविद्हरूले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी राष्ट्रको अभिभावकको हुने भन्दै न्यूनतम क्षति हुने गरी निर्णय लिन सकिने सुझाव दिएका छन्।

जेनजी आन्दोलनपछि सुरु भएको यो राजनतिक घटनाक्रममा सरकारले बिहीबार बेलुकीसम्म मृतक संख्या ३६ पुगेको पुष्टि गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म १ हजार ३३० जना घाइते उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन् भने अझै ३२२ जना अस्पतालमा उपचाररत छन्।

जेन–जी लाई बलेनको आग्रह र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई समर्थन

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले जेनजी पुस्तालाई देशको भविष्यतर्फ अघि बढ्न आह्वान गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सन्देश दिँदै नेपाल अब अन्तरिम सरकारतर्फ अघि बढेको र त्यसले नयाँ जनादेश दिने प्रक्रिया सुरु भएको बताएका छन्।

शाहले अन्तरिम चुनावी सरकारको नेतृत्व पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले गर्न सक्ने भन्दै त्यसप्रति आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको स्पष्ट पारेका छन्। साथै, उनले राष्ट्रपतिलाई संसद् विघटन गरी तत्काल अन्तरिम सरकार गठन गर्न सुझाव दिएका छन्।

प्रिय जेन–जी तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा मेरो आग्रह,

अहिले देश एउटा इतिहासमै नभएको फरक परिस्थितिमा छ। तपाईँहरूले अहिले सुनौलो भविष्यतर्फ कदम चाल्दै हुनुहुन्छ।

यो बेला कृपया नआत्तिनु होला, धैर्य राख्नु होला।अब देश अन्तरिम सरकारमा जाँदैछ, जसले देशमा नयाँ चुनाव गराउनेछ।यो अन्तरिम सरकारको काम भनेको चुनाव गराउने,देशलाई नयाँ जनादेश दिने हो।

यो अन्तरिम / चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि तपाईँहरूबाट आएको प्रस्ताव पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रीमान् सुशीला कार्कीप्रति पूर्ण समर्थन छ । तपाईँहरूको सुझबुझ, विवेक र एकतालाई हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु।

तपाईँहरू कति परिपक्व हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा यसैले जनाउँछ।

अहिले नै हतारमा नेतृत्वमा आउन चाहनुभएका साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने—तपाईँहरूको जोश, तपाईँहरूको सोच, तपाईँहरूको इमानदारीता देशलाई स्थायी रूपमा चाहिएको हो, अस्थायी रूपमा होइन। त्यसका लागि चुनाव त हुन्छ नै । कृपया हतार नगर्नु होला।

सम्माननिय रास्ट्रपति ज्यु ,

Gen z हरुले ल्याएको ऐतिहासिक क्रान्तिलाई संरक्षण गर्न अन्तरिम सरकारको गठन र संसदको विघटन अविलम्ब गर्नु होला ।

मेयर शाहले सरकारलाई आतंकवादी भन्दै कडा आलोचना

काठमाडौँ- भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा सडकमा उत्रिएका जेन जी पुस्तामाथि प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा २० जना नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको छ भने देशभर ४०० भन्दा बढी घाइते भएका छन्।

यस घटनापछि आक्रोशित बनेका काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै सरकारलाई कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन्। उनले लेखेका छन्,
“तेरो भरौटेहरुको पो बा भइस। साँच्चै नै कहिले बा हुन पाएको भए पो छोरा छोरीको मृत्युको पीडा बुझ्थिस। यस्तो आतंकबाद यो विश्वले कहिल्यै देखेको थिएन। त नेता त के मान्छे पनि बन्न सकेनस, आतंकवादी होस्। #kpoliterriorist”

balen

काठमाडौँ महानगरपालिकाको छात्रवृत्ति कोटाको पहिलो चरणमा ३ हजार ३६१ विद्यार्थी छनोट

काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाले शैक्षिक सत्र २०८२/०८३ का लागि कक्षा ११ र १२ मा प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति अन्तर्गत पहिलो चरणमा ३ हजार ३६१ विद्यार्थी छनोट भएका महानगरपालिकाले जनाएको छ।

छनोट भएका विद्यार्थीले साउन ९ गते भित्र तोकिएको शिक्षण संस्थामा भर्ना हुनुपर्ने महानगरको शिक्षा विभागले जनाएको छ।

पहिलो चरणमा छनोट हुन नसकेका उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई २०८२/०४/०९ पछि रिक्त सिटहरूमा योग्यताक्रमका आधारमा दोस्रो चरणको छनोटका लागि २०८२/०४/१० पश्चात् सूचना प्रकाशन गरिने शिक्षा विभागले जनाएकाे छ।

शिक्षा विभागका अनुसार, २०८२/०४/०३ मा ५४ परीक्षा केन्द्रहरूमा सञ्चालित प्रवेश परीक्षामा १४,१७३ विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। तीमध्ये १०,८६७ जनाले न्यूनतम ४०% (४० अङ्क) प्राप्त गरी उत्तीर्ण भएका थिए।

देशभरका ७७ जिल्लाबाट प्राप्त १७,२२९ आवेदनमध्ये १६,१३७ विद्यार्थी परीक्षाका लागि छनोट भएका थिए।

तीनकुनेको जग्गा लुटिएको दशकौँ बित्दा पनि सरकारले केही गरेन : बालेन

काठमाडौं – शुक्रबार आयोजित कोटेश्वर महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अहिलेको सरकारले तीनकुनेको जग्गाको मुआब्जाका लागि कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको गुनासो गरेका छन् ।

पचासौं वर्षदेखि व्यक्तिको जग्गा लुटिएको तर मुआब्जा दिनका लागि कुनै प्रक्रिया नभएको र प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री मात्रै नभई स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल पनि सरकारमा हुँदा समेत मुआब्जा विवाद समाधान नभए कहिल्यै पनि नहुने उनको भनाइ थियो ।

महानगरपालिकाका अनुसार तीनकुनेमा ४६ रोपनी जग्गा छ । जसमध्ये २१ रोपनीको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । सरकारले मुआब्जाका लागि १५ करोड रुपैयाँ छुट्याएकोमा प्रतिआना तीन लाखका दरले २१ रोपनी ११ आना दुई पैसा १ दशमलब ९ दाम जग्गाका धनीलाई १० करोड ८० लाख रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ ।

तर, बाँकी २५ रोपनी जग्गाका धनीले हालसम्म मुआब्जा लिन मानेका छैनन् । उनीहरूले अहिलेको चलनचल्तीको भाउमा मुआब्जा पाउने पर्ने माग गरेका छन् । अहिलेको चलनचल्तीको भाउमा मुआब्जा दिए राज्यलाई दोब्बर व्ययभार पर्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

तीनकुनेको सडक छेउका स्थानीयले पनि मुआब्जाको दाबी गर्दै आएका छन् । सिनामंगलतर्फ र कोटेश्वर तर्फको सडक क्षेत्रको झण्डै ८ रोपनी जग्गामा स्थानीयको मुआब्जा दाबी छ ।

महानगरपालिकाका अधिकारीका अनुसार जग्गाधनीले सडकको बीचबाट २५ मिटर दायाँबायाँको जग्गाको पनि मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । तर, सडक क्षेत्राधिकार (राइट अफ वे) भित्रको जग्गा पहिल्यै अधिग्रहण गरिसकेकाले त्यसको मुआब्जा दिन नमिल्ने महानगरपालिकाका अधिकारी बताउँछन् ।

न्युरोड क्षेत्रको फुटपाथ विस्तारको काम पुनः सुरु

काठमाडौं -उच्च अदालतले फुटपाथ बिस्तारको बाटो खोलिदिएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले न्युरोड क्षेत्रको फुटपाथ विस्तारको काम पुनः सुरु गरेको छ ।

यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले सुरु गरेको काममा सडक डिभिजन कार्यालयले हस्तक्षेप गरेर सामान जफत गरिदिएपछि महानगरपालिकाले सुरु गरेको फुटपाथ विस्तारको काम रोकिएको थियो।

सडक डिभिजन कार्यालयको हस्तक्षेप लगत्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले शहरी सडक स्थानीय तह मातहतमा रहने भन्दै न्यूरोडमा फुटपाथ विस्तारको काम नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले न्यूरोड क्षेत्रको फुटपाथ विस्तार रोक्ने गरी सडक डिभिजन कार्यालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि महानगरपालिकाले पुन: फुटपाथ विस्तारको कामलाई अगाडी बढाएको छ।

नदीकिनारका बस्ती हटाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ- लामो समय देखि विवादित बनेको काठमाडौँ उपत्यकाको नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै, नदीकिनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका बस्ती हटाउन आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले नदीकिनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउने फैसला दिएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यसचिव, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतलाई विपक्षी बनाई जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायणप्रसाद बेल्बासे, रमा पन्त खरेल, कविता पाँडे, शर्मिला श्रेष्ठ र आलोक पोखरेलले ०६८ वैशाख ९ गते दायर गरेको रिटमाथि गत पुस ३ गते सर्वाेच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ

फैसलामा, वास्तविक सुकुमवासीहरूको पहिचान गरी चरणबद्ध रूपमा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन निर्देशन दिइएको छ । बाध्यतामा परी विकल्प नभई बसेका वास्तविक सुकुमवासीहरूको पहिचान गरी स्थानान्तरणको लागि हाल इचंगुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने,त्यसमा व्यवस्थापन गर्न नसकिने भए अन्यत्र व्यवस्था गर्ने र तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुमवासी परिवारको हकमा नेपालको संविधानको धारा ३७(१)ले प्रत्याभूत गरेको बसोबासको हकलाई समेत मध्यनजर गरी स्थानान्तरणको सहजीकरणको लागि तत्काल राहतस्वरूप नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउन सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ ।

त्यस्तै नदी क्षेत्र संरक्षणका लागि बागमती, विष्णुमतीलगायतका उपत्यकाका ठूला नदी तथा खोलाहरुका हकमा ४० मिटर जग्गा छाडेर मात्र संरचना निर्माणको अनुमति दिन आदेश दिएको छ । यसअघि २०६५ सालमा मन्त्रिपरिषदले ठूला नदीहरुमा मात्र २० मिटर क्षेत्र छाड्ने निर्णय गरेको थियो । पहिले २० मिटर छाड्नुपर्ने भनिएका खोलामा थप २० मिटर छाड्न भनिएको छ ।

यसअघि सीमा नतोकिएको नदी तथा खोलामा २० मिटर छाड्ने पनि सर्वोच्चको आदेश छ । नदी सीमाभित्र पर्ने जग्गामा कुनै पनि संरचना निर्माणको अनुमति नदिन पनि आदेश दिएको छ ।

पेट्रोल पम्प संचालकले आफ्ना ग्राहकका लागि निःशुल्क शौचालय उपलब्ध गराउनुपर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र सञ्चालित पेट्रोल पम्पले अब अनिवार्य पहेँलो रङ लगाउनुपर्ने मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरोकारवालासँगको बैठकपछि कामपाले पेट्रोल पम्पलाई पहेँलो रंग लगाउने निर्णय गरेको हो । साथै, इन्धन रिफिलिङ सेन्टरले आ–आफ्नो परिसरमा शौचालय निर्माण गरी ग्राहकलाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने समेत बताएको छ ।

इन्धन भर्ने कर्मचारीले खैरो रङको व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण लगाउनु पर्नेछ भने इन्धन स्टेशन क्षेत्रको हरियाली कायम राख्नुपर्नेछ। कामपाले पेट्रोल पम्पका कर्मचारीलाई आगो नियन्त्रणसम्बन्धी आधारभूत तालिम दिने घोषणा समेत गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरका शिक्षा विभाग प्रमुख कोइराला निलम्बित

काठमाडौं- मेयरको क्षेत्राधिकार मिचेर काम गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइराला एक हप्ताका लागि निलम्बनमा परेका छन्।

महानगरको शिक्षा समितिबाट हुनुपर्ने निर्णय कोइराला आफैंले गरेपछि मेयर बालेन्द्र साहले स्पष्टीकरण सोध्दै एक साताका लागि निलम्बन गरेका महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले जानकारी दिए।

विभाग प्रमुख कोइरालाले मध्यबानेश्वरस्थित रत्नराज्य माविको कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान संकाय अध्यापनको अनुमति दिएका थिए। शिक्षा समितिको बैठक मेयरको संयोजकत्वमा बस्दछ। तर, रत्नराज्य माविको विषय कोइरालाले समितिको बैठकमा नलगी आफैंले निर्णय गरेका बताइएको छ।

विद्यालयले यस वर्षदेखि कक्षा ११ मा विज्ञान संकायको पढाई सुरु गरिसकेको छ। हाल यस संकायतर्फ कक्षा ११ मा ३० विद्यार्थी भर्ना भएका विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामाशिष यादवले बताए।

धरहरामा आजदेखि नि:शुल्क पार्किङको व्यवस्था

काठमाडौं – काठमाडौंको धरहरामा रहेको पार्किङ भवनको पहिलो तल्लामा आजदेखि नि:शुल्क पार्किङ सेवा सुरु भएको छ ।

यसअघि महानगरपालिकाले काठमाडौं भ्यू टावर (पहिले पुरानो बसपार्क) मा नि:शुल्क पार्किङको व्यवस्था गर्दै आएकोमा आजदेखि धरहराको पार्किङ भवनको पहिलो तल्लामा नि:शुल्क पार्किङ सेवा प्रदान गरिएको जनाएको छ।

न्यूरोड क्षेत्रका कालो पक्की सडकमा सवारीसाधन पार्किङमा निषेध गरेपछि सवारीसाधनलाई सहज पार्किङको व्यवस्था मिलाउन महानगरले धरहरा क्षेत्रको पार्किङमा सरोकारवालासँगको समन्वयगरी निःशुल्क पार्किङको व्यवस्था गरेको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिएका छन् ।

पाण्डेका अनुसार धरहरा क्षेत्रमा आजदेखि ५० हजार स्क्वायर फिट क्षेत्रमा नि:शुल्क पार्किङ गर्न सकिनेछ । शहीद गेटबाट न्युरोड तर्फ लाग्दा बायाँतर्फ काठमाडौं मलबाट खिचापोखरी जाने सडकबाट पार्किङ स्थलमा पुग्नसकिनेछ .

महानगरविरुद्ध न्युरोडका व्यापारी आन्दोलनमा

काठमाडौं महानगरपालिकाले न्युरोड क्षेत्रमा पार्किङ निषेध गरेको विरोधमा न्युरोड क्षेत्रका व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

महानगरपालिकाले मंगलवारदेखि लागू हुनेगरी धर्मपथ, जुद्ध शालिकदेखि इन्द्रचोक तर्फको सडकखण्ड, खिचापोखरी, महाबौद्ध, वीर अस्पताल वरपरको कालोपत्र सडकमा पार्किङ निषेध गरेपछि सो क्षेत्रका व्यवसायीहरू आज दोस्रो दिन पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

व्यवसायीहरुसँग समन्वय र पार्किङको विकल्प बिना एकतर्फी रुपमा महानगरले पार्किङ्ग हटाउने निर्णय गरेको भन्दै तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै व्यावसायीहरु सटर बन्द गरेर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

व्यवसायीहरु व्यापार व्यवसायको सटर बन्द गरेर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। व्यवसायीहरुले स्थानीय सामाजिक संघ संस्था, व्यवसायिक संघ संस्था र सरोकारवाला सम्मिलित संघर्ष समिति बनाएर सडक आन्दोलन सुरु गरेका छन्।

महानगरको पार्किङ हटाउने निर्णयले व्यवसायी, स्थानीय तथा सेवाग्राही अन्यायमा परेको र न्युरोडको व्यवसायिक भविष्य संकटमा पर्ने नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवालले बताएका छन्। उनले, विकल्प नदिई पार्किङ निषेधित गर्नु न्युरोड क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई धरासायी र पलायन गराउनु भएको आरोप समेत लगाएका छन् ।

व्यवसायीहरुले सडक आन्दोेलनमा वैकल्पिक पार्किङको व्यवस्था गर्, महानगरको एकोहोरो निर्णय खारेज गर्, बालेन तेरो पाराले–दुःख पाए साराले, व्यापारीलाई गरिखान दे, एकल निर्णय खारेज गर, स्टन्टबाजी बन्द गर्, व्यवसायीहरु एक हौं लगायतका नारा लगाएर महानगरपालिकाको विरोध गरेका छन्।

भाद्र १ देखि नियमित बजार अनुगमन गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका

काठमाडौं : बजारलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालेआगामी भाद्र १ गतेदेखि नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्ने भएको छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले हाल अनुगमनका लागि सूचक तयार पार्ने, अनुगमनका लागि सूचना र विवरण संकलन गर्ने , कामको खाका तयार पार्नेजस्ता कामको तयारी गरिरहेको र भाद्र १ देखि नियमित अनुगमन गर्ने तयारीमा लागेको जनाएको छ ।हाल आकस्मिक रूपमा भैरहेको अनुगमनलाई थप व्यवस्थित र नियमित गर्न महानगरले तयारी गरिरहेको अनुगमन समितिको संयोजनसमेत रहेकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले बताउनुभएको छ।

हाल ‘अनुगमन कार्यविधि’ तर्जुमाका लागि कार्यदल गठन भइ कार्यप्रारम्भ भइसकेको र ‘अनुगमन टोली परिचालन कार्यविधि’ तर्जुमा पनि थालिएको महानगरले जनाएको छ। यसअघि चाडवाडको समयमा मात्र गरिँदै आएको अनुगमन प्रभावकारी नभएको र त्यसले उपभोक्तालाई राहत नमिलेको भन्दै महानगरले नियमित अनुगमनको कार्यलाई अगाडी बढाउने तयारि गरेको महानगरले जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा कामपाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने स्थानमा व्यक्तिगत तथा संस्थागत भान्छालाई स्वस्थकर बनाई आरोग्यता कायम गर्न ‘स्वच्छ भान्छा’ कार्यक्रमका लागि तीन करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ। कामपाको समग्र स्वास्थ्य कार्यक्रमतर्फ भने कुल ९२ करोड ६६ लाख ४४ हजार विनियोजन गरेको छ।

मेयर शाहविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न आदेश

असार-१२,काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मेयर शाहविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेर लिखित जवाफमा माग्न आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले, शाहले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमाथि न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो ।

उच्च अदालत, पाटनले भारतीय चलचित्र प्रदर्शन नरोक्न आदेश दिएपछि काठमाडौंका मेयर बालेनले सार्वभौमिकता र स्वाधिताको सवालमा कुनै कानुन र अदालतलाई नमान्ने टिप्पणी गरेका थिए ।

आफ्नो निर्णय रोक्न उच्च अदालत पाटनले रोक लगाएपछि मेयर शाहले सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ । जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइने छैन ।’

सर्वोच्‍चको आदेशपछि काठमाडौँ महानगरले उठायो सिंहदरबारको फोहोर

वैशाख ११-काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिंहदरबारमा थुप्रिएको फोहोर उठाउन थालेको छ ।।

अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले गत वैशाख ८ गते काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सिंहदरबारभित्रको फोहोर तीन दिनभित्र उठाइसक्न निर्देशन दिएको थियो।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले, संघीय सरकारले विकास निर्माणको काममा सहयोग र समन्वय नगरेको भन्दै गत चैत २४ गतेदेखि प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति निवास र सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएका थिए ।

सिंहदरबारको फोहोर नउठाएको भन्दै मेयर बालेन साह विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता

वैशाख ४, काठमाडौँ- सिंहदरबार र शीतल निवासको फोहोर नउठाएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता पदम श्रेष्ठले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।

सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिटमा , ‘नेपालको संविधानको धारा ३० बमोजिम प्रत्येक नागरिक स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने संविधानमा भएको मौलिक हकको उपयोगबाट वञ्चित हुने भएकाले उक्त विषय सार्वजनिक सरोकारको विषयसमेत भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ३०, ४, फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३, ४, वातावारण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा १५ बमोजिम निवेदन माग गरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय स्थानीय निकाय भएकाले नेपालको संविधानको धारा ३० मा प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हक भएको, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ र ४ बमोजिम स्वच्छ वातावरण कायम गर्न पनि निवेदनमा माग गरिएको छ।

काठमाडौं महानगरको काममा संघिय सरकारले असहयोग गरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरला मेयर साहले सिंहदरवार भित्रको क्षेत्र, राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास र प्रधानमन्त्रीको आवास रहेको क्षेत्रभित्र फोहोर संकलन नगर्न आदेश दिएका थिए।

https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%b8%e0%a4%bf%e0%a4%82%e0%a4%b9%e0%a4%a6%e0%a4%b0%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%80-%e0%a4%85%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%95/

सिंहदरबार र राजधानी अर्कै पालिकामा सार्नु : मेयर बालेन साह

चैत्र ३०, काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह, बालेनले संघीय सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै, सिंहदरबार र राजधानी अर्कै पालिकामा लैजान आग्रह गर्नुभएको छ।

काठमाडौँ महानगरले अघि बढाएको विकास आयोजनाका कामहरुमा सरकारले सहयोग नगरेपछि आक्रोशित बनेका मेयर साहले यसअघि पनि सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गरेका थिए र सोहि निर्णय अनुसार अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले संघीय सरकार अन्तर्गतका सिंहदरबार, बालुवाटार र शीतल निवासको फोहोर उठाउन बन्द गरेको छ।

यता, संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले फोहोर उठाउन बन्द गर्ने बालेनको व्यवहार अराजक र उग्र भएको भनेर टिप्पणी गरिरहँदा मेयर साहले भने विभिन्न १४ वटा कारणहरु पेश गर्दै संघिय सरकारले गरेको असहयोगप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
मेयर साहले फोहोर नउठाउने महानगरको निर्णयलाई स्पष्ट पार्न दिएका १४ कारणहरु:

balen shah

१. गृह मन्त्रालय : अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरी- ३ मन्त्रीसँग पटकपटक पहल, सहमति भएर माइन्युटसमेत भइसकेको तर कार्यान्वयन नभएको।

२. परराष्ट्र मन्त्रालय : विदेशी नियोगले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न पत्राचार।

३. शिक्षा मन्त्रालय : सरकारी विद्यालयको लागि डिजिटल टीभी, शिक्षक सरुवा तथा शिक्षकलाई समयमै तलब दिने सम्बन्धमा- दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुरा हुँदा पनि कुरा अगाडि नबढेको।

४. स्वास्थ्य मन्त्रालय : सरकारी अस्पताल सरसफाइ, बिमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको मन्त्रालयको माथिल्लो तल्ला भत्काउने आदेशको पालना, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स (१०२) को काठमाडौँ उपत्यकाभरि सेवा दिनलाई बजेट व्यवस्थापन- दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा पहल गरिएको।

५. पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन : एयरपोर्टको नक्सा पास, एयरपोर्टको बर्खाको पानीले गर्दा पेप्सीकोला क्षेत्र डुबानको समाधान, एयरपोर्टमा रहेको नेपाल संवत् सुरु भएको ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउन पहल- दुई मन्त्रीलाई पटक पटक पहल गरिएको।

६. अर्थ मन्त्रालय : ५२ वर्षदेखि तीनकुनेमा सरकारले जग्गा मिचे पनि जग्गाधनीलाई मुअब्जा दिन आनाकानी, महानगरले पाउनुपर्ने घरबहाल कर नेपाल सरकारले उठाएकोबारे, याङ्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडेर १२ महिना नै काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कार्यक्रम- २ मन्त्रीसँग पटकपटक पहल।

७. सहरी विकास : खोला कोरिडोर, खोला सरसफाइ, खोलामा फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, अन्डर पास, बन्चरेमा लिचेडको व्यवस्थापन, माटो क्यापिङको व्यवस्थापन अनि साइटको ग्यास पाइपको व्यवस्थापन, वैकल्पिक बाटोको व्यवस्थापन, काठमाडौँमै फोहोर व्यवस्थापन गर्न कानुन र जग्गा- ४ मन्त्रीसँग पटकपटक पहल।

८. भौतिक यातायात : रिङरोड विस्तार, उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन- दुई मन्त्रीहरूसँग पटकपटक पहल।

९. सूचना तथा सञ्चार :आईएसपी र टेलिकमबीच एकीकृत पूर्वाधार सञ्चालनबारे जसले गर्दा देशभर पोलमा तार व्यवस्थापन गर्न सकियोस्- २ मन्त्रीसँग पहल।

१०. ऊर्जा मन्त्रालय : सडक बत्ती अव्यवस्थित रहेकोलाई व्यवस्थापनमा सहयोग- २ मन्त्रीसँग पहल।

११. खानेपानी : मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापन, केयूकेएलको उचित व्यवस्थापन पहल- २ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल।

१२. भूमिसुधार मन्त्रालय : सहकारी नियमावली, सहकारी कानुन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण- मन्त्रीसँग पटकपटक पहल।

१३. सङ्घीय मामिला : तीनकुने विवाद पहल, कर्मचारी सरुवा- दुई मन्त्रीसँग पटकपटक पहल।

१४. कृषि मन्त्रालय : मल खरिद तथा उपत्यकामा आउने तरकारीको परीक्षण- मन्त्रीसँग पटकपटक पहल।

यी सबका वावजुद पनि सरकारले महानगरप्रति सहयोग र सदासहायताको कुनै भाव नदेखाएपछि उनले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत सिंहदरबार र राजधानी अर्कै सरकारले पालिकामा सार्नुपरने अभिव्यक्ति दिएका हुन्।

मेयर साहको अभिव्यक्ति :

कि काठमाडौंको हितमा काम गर्नुहोस ,
कि सिंहदरबार अरु पालिकामा सार्नुहोस ।
हामी काठमाडौं बासीलाई कुनै आपत्ती छैन , चाहे सिंहदरबार सार्नुस कि राज्धानी सार्नुस । हामीलाई हाम्रो सम्पदा, संकृती , कला, सभ्यता चाहिन्छ , राजनिती हैन ।

https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%b8%e0%a4%bf%e0%a4%82%e0%a4%b9%e0%a4%a6%e0%a4%b0%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%ab%e0%a5%8b%e0%a4%b9%e0%a5%8b%e0%a4%b0-%e0%a4%a8%e0%a4%89%e0%a4%a0%e0%a4%be%e0%a4%89%e0%a4%a8/

सिंहदरबारको फोहोर नउठाउन मेयर साहको निर्देशन

२६ चैत, काठमाडों । काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र साह(बालेन)ले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने बताएका थिए। उनको सो घोषणा लगत्तै आइतबारबाट महानगरपालिकाले सिंहदरबारको फोहोर उठाउन बन्द गरेको छ ।

सिंहदरबारले महानगरपालिकाको काममा असहयोग गरेको भन्दै मेयर साहले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने बताएका थिए।

काठमाडौंका मेयर साहले फोन गरेर सिंहदरबारको फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएपछि फोहोर नउठाएको फोहोर मैला व्यवस्थापन संघका महासचिव मित्रप्रसाद घिमिरेले बताएका छन् । ‘हामीले सिंहदरबारको फोहोर उठाएर बञ्चरेडाँडा लैजान गरेका थियौं, मेयर साबले फोन गरेर बञ्चरेडाँडामा नलैजानु भनेपछि हामीले रोकेका हौं’ उनले भने।

काठमाडौंका मेयर बालेन शाह र अमेरिकी राजदूतको भेटबारे भिम रावलको प्रश्न

नेकपा एमालेका नेता डा. भीम रावलले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र अमेरिकी राजदूतको भेट बारेमा प्रश्न गर्नुभएको छ।

नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध, संघीय सरकारको मातहतमा रहने संविधानको स्पष्ट व्यवस्था रहेको भन्दै नेता रावलले, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अमेरिकी राजदूतसंग भेटवार्ता बारे विषय जानकारी गराई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अनुमति लिएको हो कि होइन? स्पष्ट गरियोस् भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ।

नेता रावलले, संविधान र स्वाधीन देशको स्वाभिमान र मर्यादाको रक्षा गर्नुपर्ने भन्दै, परराष्ट्र सम्बन्ध जस्तो संवेदनशील विषयमा संविधान र कानुनी पद्धति मिचेर संवैधानिक निकायका प्रमुखले आफुलाई मनलागेको बेला जो कोहि विदेशीसँग भेटवार्ता गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ।

तस्विर:अमेरिकी दुतावासको ट्विटरबाट

सुकुम्बासी समस्याको विषयमा भूमि आयोग र काठमाडौँ महानगरबीच टकराव

काठमाडौँको सुकुम्बासी समस्याको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय भूमि आयोग र काठमाडौँ महानगरपालिकाबिचको टकराव सतहमा देखिन थालेको छ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगले कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई नहटाउन निर्देशन दिंदै शुक्रबार एक सूचना जारी गरे लगत्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले आयोगलाई काउन्टर दिँदै अर्को सूचना जारी गरेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले, आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने कुनै पनि सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी नगर्न निर्देशन दिँदै,स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्रको सरकारी, सामुदायिक तथा

kathmandu mahanagar notice

सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार र संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहलाई तोकेको र कानुनी व्यवस्थाहरूका आधारमा काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व यस कार्यालयको रहेकाले कुनै पनि संघ, संगठन, निकाय, समूह, व्यक्ति वा अन्य जो–कसैले जुनसुकै तरिका वा प्रकियाबाट त्यस्ता सम्पत्तिको नोक्सान गर्ने, क्षति गर्ने, नष्ट गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने कार्य निषेध गरिएको र सूचनाको उल्लङ्घन गरि कसैले सरकारी,सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पतिमा हानि नोक्सानी गरे कानुन बमोजिम कारवाही गरिने जनाएको छ।

https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%95%e0%a5%81%e0%a4%ae%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a5%80-%e0%a4%ac%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%a8%e0%a4%b9%e0%a4%9f%e0%a4%be%e0%a4%89%e0%a4%a8-%e0%a4%ad/

सेना र प्रहरीलाई १० दिनभित्र बहाल कर बुझाउन काठमाडौँ महानगरको निर्देशन

काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाली सेना,समाज कल्याण परिषद र नेपाल प्रहरीलाई १० दिन भित्र बहाल कर बुझाउन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको छ।

नेपाली सेना ,नेपाल प्रहरी र समाज कल्याण परिषदले आफ्नो कार्यालय मातहतको क्षेत्र बहालमा लगाई बहाल आम्दानि गरेको देखिएकोले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा १० दिन भित्र बहाल कर बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

महानगरले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि हालसम्म बहाल कर नबुझाएकोले, बहाल आम्दानी विवरणसहित लाग्ने जरिवाना र कर बुझाउन निर्देशन गरिएको महानगरको राजस्व विभागले जनाएको छ ।

उल्लेखित अवधिमा पनि कर नबुझाए महानगरपालिकाको राजश्व ऐन, २०७५ बमोजिम कारबाही गरी रकम असुल उपर गर्ने महानगरले जनाएको छ।

mahanagar army polic notice
https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%98%e0%a4%b0-%e0%a4%a4%e0%a4%a5%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%96%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a8%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b6%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b8/

घर तथा पर्खालको नक्शा पास गर्न काठमाडौं महानगरको अल्टिमेटम

काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्सा पास नगरी बनाइएका ब्यक्ति, संघसंस्था, संस्थान तथा सरकारी निकायहरुको भवन तथा घर कम्पाउण्डको पर्खालको नक्सा पेस गरी स्वीकृत/नियमित गर्न सूचना जारी गरेको छ।

महानगरले जारी गरेको सूचनामा, प्रचलित भवन निर्माण सम्बन्धि मापदण्ड अनुरुप निर्माण गरिएको, तर नक्शा पास नगरिएको ब्यक्ति, संघसंस्था, संस्थान तथा सरकारी निकायहरुलाई ९० दिन भित्रमा भवनको नक्शा पेस गरी स्वीकृत/नियमित गर्न आह्वान गरेको छ। तोकिएको समयभित्र नक्शा पास नगरेमा त्यस्ता भवनहरुको विवरण संकलन गरी,स्थानिय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ र प्रचलित भवन निर्माण सम्बन्धि मापदण्ड,कार्यविधि र महानगरको निर्णय बमोजिम कारबाही गरिने जनाइएको छ।

mahanagar suchana naksa pass

त्यसैगरी,प्रचलित भवन निर्माण सम्बन्धि मापदण्ड अनुरुप निर्माण गरिएका घरको पर्खालको ३५ दिन भित्र नक्शा पेस गरी स्वीकृत/नियमित गर्न आह्वान गरेको छ। मापदण्ड विपरित निर्माण गरिएका पर्खालहरु ३५ दिन भित्र हटाउन पनि महानगरले आह्वान गरेको छ। तोकिएको मितिभित्र मापदण्ड अनुरुप निर्माण गरिएका पर्खालको नक्शा पास नगरेमा र मापदण्ड विपरित निर्माण गरिका पर्खाल नहटाएमा, महानगर आफैले टोली परिचालन गरि त्यस्ता पर्खाल हटाउने र हटाउँदा लाग्ने खर्च सम्बन्धित घरधनी बाटै असुल उपर गरिने पनि जनाएको छ।

parkhal suchana mahanagar
https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%85%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%a4%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%85%e0%a4%b5%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%b2%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be/

उपत्यकाका १७ संस्थालाई १० दिन भित्र कर बुझाउन काठमाडौँ महानगरको निर्देशन

काठमाडौं महानगरपालिकाले गरी उपत्यकाका १७ ठूला संस्थाहरुलाई १० दिनभित्र सम्पत्ति कर बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

महानगरपालिकाले जारी गरेको पत्रमा,खाद्य संस्थान, ह्वाइट फिल स्कुल,रन्जना ट्रेड सेन्टर,साझा भण्डार,राष्ट्रिय नाचघर, चेम्बर अफ कमर्स,कर्मचारी संचय कोष,नेपाल विधुत प्राधिकरण,नेशनल ट्रेडिङ्ग लिमिटेड,नेपाली जामे मस्जिद,कृषि सामाग्री संस्थान,मनमोहन मेमोरियल कलेज,आर बि कम्प्लेक्स,काठमाडौँ प्लाजा,नेपाल सेयर मार्केट ,सिविक हस्पिटल र डेन्टल कलेज सामाखुशीलाई १० दिन भित्र सम्पति कर बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

लामो समय देखि सम्पति कर नबुझाएको र पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि वेवास्ता गरेको भन्दै महानगरले १० दिनको समय दिएर जरिवाना सहित सम्पति कर बुझाउन निर्देशन दिएको हो। कर नबुझाए ऐन अनुसार कारवाही गरिने र कर बराबरको रकम अशुल उपर गरिने पनि महानगरले जनाएको छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले पछिल्लो केहि दिन यता लामो समयदेखि कर नबुझाएका संस्थाहरुलाई निश्चित समय अवधि दिएर कर चुक्ता गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ।

mahanagar notice
https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%a0%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a1%e0%a5%8c%e0%a4%81%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a5%8b%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%88-%e0%a4%8f/

काठमाडौँका क्यासिनोलाई एक साताभित्र कर तिर्न महानगरको ताकेता

काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौँको सात वटा क्यासिनोलाई एक साताभित्र मनोरन्जन कर तिर्न ताकेता गर्दै पत्राचार गरेको छ ।

पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि २०७५/७६ देखिको कर नतिरेको भन्दै महानगरको राजस्व विभागले एक साता भित्र जरिवाना सहित कर चुक्ता गर्न र उल्लेखित समयभित्र कर नबुझाएमा महानार्पालिकाको राजस्व ऐन २०७५ बमोजिम कारबाही गरि रकम असुल-उपर गर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

महानगरका राजस्व विभाग प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीद्वारा जारी गरिएको पत्रमा होटल म्यारियटको डेल्टीन क्यासिनो,होटल अन्नपूर्णको क्यासिनो प्यालेस, र्‍याडिसन होटेलको क्यासिनो र्‍याट , हायात होटलको प्राइड इन्टरटेन्टेन्मेन्ट एण्ड रिक्रिएशन, होटेल सोल्टीको माजोङ्ग,एलफ़्टको बालको र मल्ल होटलको बेली क्यासिनोलाई सात दिन भित्र कर चुक्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ।

यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको २५ नम्बर वडा कार्यालयले असन, ईन्द्रचोक क्षेत्रमा मन्दिर तथा सम्पदा अतिक्रमित गरी संचालन भइरहेका पसल हटाउन २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ ।

Kathmandu Metro politan letter to the Casino
https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a5%a8%e0%a5%aa-%e0%a4%98%e0%a4%a3%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%be%e0%a4%ad%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a4%b0-%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%97/

मेयर बालेन शाह विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाह विरुद्ध दर्ता भएको अदालतको अवहेलना मुद्दा सोमबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भएको छ ।

नर्भिक अस्पतालको संरचना नभत्काउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारि गरेपछि मेयर शाहले, ‘अब नक्सा पासको काम पनि सर्वोच्च अदालतलाई गर्न दिए हुने’ भनी दिएको प्रतिक्रियाप्रति, अदालतको अवहेलना भएको भन्दै अधिवक्ता दीपकराज जोशीले शाहमाथि कारवाही हुनुपर्ने माग राखी निवेदन दिएका थिए ।

अधिवक्ता जोशीले मेयर शाह विरुद्द दिएका निवेदनमाथि सोमबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको छ ।

जोशीले सर्वोच्च अदालतमा दिएका निवेदनलाई स्वीकारेर अदालतले शाहका नाममा आदेश जारी गरेमा उनले अदालत सामु जवाफ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि शाहले आफू स्वयं उपस्थित भई वा वारेस मार्फत जवाफ पेश गर्न सक्नेछन।

https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b9%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%80-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%ad%e0%a4%b5%e0%a4%a8%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%85%e0%a4%a3/

मैले अफिस गएर नक्शा र डोजर लिएर गएँ:मैले के बिराएँ ?

भूमिगत पार्किङ्गको स्थलमा संचालन गरिएको अवैध संरचना हटाउने अभियानको क्रममा सोमबार नगरपालिकाको कर्मचारी र प्रहरीको टोलिसहित ड्रिलिङ्ग मसिन बोकेर बानेश्वर क्षेत्र पुगेका मेयर बालेन शाहले बुधबार एकै दिन काठमाडौँ मल र आर बि कम्प्लेक्समा अवैध रुपमा संचालन गरिएको पसल र टहराहरु धमाधम डोजर नै लगाएर हटाइदिए।

महानगरपालिकाले ३५ दिने सुचना जारी गरेर अवैध रुपमा संचालन गरिएका पसल र नक्शा पास गर्दा उल्लेख गरिएको प्रयोजन बाहेक अन्य प्रयोजनमा लगाइएको संरचना हटाउन गरेको आग्रहलाई व्यवास्ता गरेपछि, बिहिबार मेयर शाहले बानेश्वरको अल्फा-बेटा कम्प्लेक्सले नक्शा पास गरे भन्दा बाहेक निर्माण गरिएको संरचनामा डोजर लगाइदिए।

अवैधानिक संरचना हटाउने क्रममा अल्फा-बेटाका घर धनि र मेयर शाह बीच भएको दोहोरो चर्काचर्कीको दृश्य एकाएक सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो। अवैध संरचना हटाउन महानगरको टोली सहित बानेश्वर पुगेका मेयर साहलाई घर धनीले आफ्नो संरचना वैधानिक भएको र मेयर शाहलाई नै नक्शा देखाउन भनेपछि चर्किएको विवादमा मेयर शाहले तपाइको घरको नक्शा तपाइसंग हुन्छ कि म सँग भनि आक्रोशित मुद्रामा दिएको अभिव्यक्ति बारे केहि समय अगाडी उनि आफैले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट समेत गरेका छन्।

उहाँले आफ्नो नक्शा मलाई माग्नुभयो
मैले अफिस गएर नक्शा र डोजर लिएर गएँ।
मैले के बिराएँ ?

मेयर शाह अगाडी लेख्नुहुन्छ :
अब उपरान्त यस्तो गर्न नपरोस। सबैले आँफै बुझेर अवैधानिक रुपमा बनाइएको संरचना हटाइदिनुहोला। नक्शा जसरि पास भएको छ ,त्यहि अनुसार बनाइदिनुहोला।

https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%a4%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%8f%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%88%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a5%87%e0%a4%b9%e0%a4%bf-%e0%a4%97/

भूमिगत पार्किङका पसल हटाउँदै काठमाडौं महानगरपालिका

काठमाडौं महानगरपालिकाले भूमिगत पार्किङबाट पसल हटाउने कार्यको थालनी गरेको छ ।

सोमबार, महानगरका मेयर बलेन्द्र शाहसहितको टोलीले बानेश्वर कम्प्लेक्स पुगेर भूमिगत पार्किङबाट पसल हटाएको छ ।

३५ दिनअघि महानगरले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नक्सामा जुन प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको हो सोहीअनुसार प्रयोग नगरेको पाइएमा संरचना हटाउने बताएको थियो । १० हजार स्क्वायर फिटको संरचना निर्माण गर्दा नक्सामा बेसमेन्ट पार्किङ अनिवार्य गरिएको भवन विभागका प्रमुख सुरज शाक्यले बताउनुभएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले बर्सेनि १० हजार स्क्वायर फिटभन्दा बढीका सयभन्दा बढी भवनको नक्सा पास गर्ने गरेको पनि शाक्यले बताउनुभएको छ ।

१० हजार स्क्वायर फिटभन्दा बढीका ती संरचनाहरूमा बेसमेन्ट पार्किङ आवश्यक छ,तर निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि त्यस्ता संरचनाहरु अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको महानगरले जनाएको छ। महानगरपालिकाले यस्ता संरचनाको नियमित अनुगमन गर्ने र भूमिगत पार्किङ रहनु पर्ने स्थानमा संचालन गरिएको त्यस्ता पसलहरु हटाउने जनाएको छ ।

तस्विर :काठमाडौँ महानगरपालिका

https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%a0%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a1%e0%a5%8c%e0%a4%81%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b8%e0%a4%a1%e0%a4%95%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%a5%e0%a5%81%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%8f/

काठमाडौँको सडकमा थुप्रिएको फोहोर:गैरजिम्मेवार काठमाडौँका बासिन्दा

काठमाडौँ महानगरपालिकाको अधिकांश सडक र गल्लीहरुमा यतिखेर फोहोरको थुप्रो देखिन थालेको छ।  काठमाडौँ  महानगरपालिकाको हरेक चोक र गल्लीहरुमा थुप्रिएको फोहोरले फेरी एक पटक काठमाडौँ दुर्गन्धित बनेको छ। तर यो समस्या आजको मात्र होइन।  काठमाडौँमा पटक- पटक हुँदै आएको, समयमा फोहोर नउठ्ने समस्या आज पनि उस्तै छ। काठमाडौँको धुलो र धुवाँमा मास्क लगाएर हिंड्नुपर्ने समस्या त कोरोना अघि पनि उत्तिकै थियो।  तर अहिले महानगरको सडकमा थुप्रिएको फोहोरले गर्दा मास्क बाहिरबाटै पनि नाक थुनेर हिड्नुपर्ने अवस्था आएको छ। 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले श्रावण १ गतेदेखि स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण गर्ने भनेर काठमाडौँका हरेक नागरिकलाई आ-आफ्नै घरमा कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाएर राख्न आग्रह गर्यो।  सो अनुरुप महानगरले कुहिने फोहोर आइतबार र बुधबार अनि नकुहिने फोहोर सोमबार र शुक्रबार उठाइने तालिका पनि सार्वजनिक गर्यो।  कुहिने र नकुहिने फोहोर एकै ठाउँमा मिसाएमा फोहोर नउठाउने देखि कारवाही गर्ने सम्मको उर्दी जारि गर्यो।  त्यति मात्रै होइन हरेक दिन जसो कुहिने र नकुहिने फोहोर वर्गीकरण गरौँ , सडकमा फोहोर नफालौं भनेर महानागरको गाडी माइकिङ्ग गर्दै हिंडिरहेको हुन्छ।  तर काठमाडौँका नागरिकले न त महानगरको आग्रह माने न त माइकिङ्गको आवाज नै सुने।  अझ भनौं सुनेर पनि नसुने जस्तै गरिएदिए। त्यसैको परिणाम स्वरुप  आज फेरी काठमाडौँको सडक र चोकहरुमा फोहोरको थुप्रो देखिन थालेको छ। 

 बर्षातको समयमा पानि पर्ने बित्तिकै उपत्यकाको फोहोर बोकेका गाडीहरु बञ्जरेडाँडा ल्याडफिल साइट जान नसक्दा पटक-पटक फोहोर सङ्कलन कार्य अवरुद्द हुने गरेको छ।  सो सडक खण्डका स्थानीयले सडक निर्माण नगरे फोहोर बोकेको गाडीलाई ल्याडफिल साइट जान नदिने भन्दै धेरै पटक आन्दोलन गरेर सडक नै अवरुद्द गरे।  पछिल्लो समय बञ्जरेडाँडाबासि र महानगरबिचको सम्झौतामा पनि सडक निर्माण गर्ने सहमति गरियो र स्थानीयले महानगरको फोहोर बोकेको गाडीलाई आवत- जावत गर्ने अनुमति दिए। सडकको सवालमा उठेका यी तमाम विषयहरुलाई  निराकरण गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौँसहित उपत्यकाका १७ वटा अन्य स्थानीय तहको फोहोर बिसर्जन गर्ने बञ्जरेडाँडा ल्याडफिल साइट जाने बाटो निर्माणकार्य अघि बढाएको छ।  सडक निर्माण कार्य अघि बढिरहेकोले फोहोर सङ्कलन हुन नसकेको  महानगरले  बताएको छ।  तर महानगरले फोहोर उठाउन छोडेको केहि दिनमा नै काठमाडौँका सडकहरुमा फोहोरको थुप्रो देखिन थालेको छ। 

अब कहिले उठ्छ त काठमाडौँको फोहोर ?

काठमाडौँ महानगर र बञ्जरेडाँडाका स्थानियाबिच भएको सहमति अनुसार महानगरले शिशडोल देखि बञ्जरेडाँडासम्मको सडक निर्माण कार्य अघि बढाएको छ।  सोहि सडक खण्ड अन्तर्गतको ८ किलोमिटर सडक निर्माणलाई अझ तिब्र रुपमा सम्पन्न गर्न महानगरले अहिले बाटो रोकेर निर्माणको काम गरिरहेकोले ७ दिनको लागि फोहोर उठाउन नसकेको महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धरले जानकारी दिनुभएको छ। प्रवक्ता मानन्धरका अनुसार  त्यो ७ दिनको समय आज समाप्त हुँदैछ।   भोलि बिहिबारबाट नै महानगरले काठमाडौँको फोहोर नियमित रुपमा उठाउन सुचारु गर्ने  प्रवक्ता नविन मानन्धरले जानकारी दिनुभएको छ।  साथै, महानगरले संकलन गरेको कुहिने फोहोरबाट कम्पोष्ट मल बनाउने प्लान्टका लागि बजेट विनियोजन गरेर काम थालनी गर्ने पनि  उहाँले बताउनुभएको छ। 

हिजो बालेनालाई जिताउनेहरुनै आज उनलाई असफल बनाउन खोज्दैछन

स्थानिय तह निर्वाचन अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरको मेयरमा बालेन साहलाई भोट दिएर जिताएकाहरुनै आज सडकमा फोहोर फालेर उनलाई असफल बनाउन तल्लिन देखिएका छन्।  महानगरबासीले जुन परिवर्तनको अपेक्षा गर्दै मेयरमा बालेनालाई जिताए, त्यो परिवर्तन बालेन एक्लैले गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरामा महानगरबासि सचेत हुनु जरुरि छ। यदि यहि नियति अघि बढ्ने हो भने कुनै दिन यस्तो समय आउनेछ कि आज घर र कोठाको फोहोर निकालेर सडकमा फाल्नेहरु, जसले मेयरमा बालेनलाई मत दिएर जिताए , तिनैले भोलि बालेनले त काठमाडौँको फोहोर पनि व्यवस्थापन गर्न सकेन भनेर आलोचना गर्नेछन्। तर, महानागर र आफुले चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधिप्रति अधिकार र कर्तव्यको नाममा औंला उठाउंदै गर्दा आफु एउटा नागरिकको रुपमा समाजप्रति कति  जिम्मेवार बन्न सकेँ त भन्ने कुराको महानागरबासीले आत्मसाथ गर्नु जरुरि छ। महानगरबासी यदि आफ्नो जिम्मेवारीप्रति  सचेत नहुने हो भने, जुन सपना र जुन अपेक्षाले उनीहरुले बालेनालाई जिताए त्यो सम्भव भने हुनेछैन।  चाहे त्यो ठाउँमा हजारौं अरु बालेनहरुनै किन नहुन, घरको फोहोर सडकमा फालेर महानगरबासी आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने हो भने, न त उनीहरुले परिकल्पना गरेको सुन्दर र सांस्कृतिक काठमाडौँ शहर निर्माणको अभियानले सार्थकता पाउँछ न त उनीहरुले बलेनालाई दिएको भोटले मात्र कुनै अर्थ राख्छ।    

केहि दिन घरको फोहोर घरमै कतै राख्ने व्यवास्था गरौँ। सडकमा लगेर फोहोर फाल्ने काम आजदेखि नै बन्द गरौँ।

सुन्दर र सांस्कृतिक महानगर निर्माणमा एकजुट भएर अघि बढौं।

काठमाडौँको सडकमा थुप्रिएको फोहोरको जिम्मा काठमाडौँबासीले लिनुपर्छ

 महानगरले फोहोर उठाएन भनेर महानगरको कामप्रति आलोचना गर्दै गर्दा, घरभित्रको फोहोर सडकमा लगेर फाल्नुहुन्न भन्ने कुरा महानगरका हरेक नागरिकले बुझ्नु जरुरि छ।  चाहे त्यो महानगरप्रतिको आक्रोश होस् या अरु नै केहि कारणले होस् , घरबाट निस्किएको फोहोर सडकमा थुपारेर आफ्नो घर र आफु एक्लैको समस्या केहि क्षणको लागि समाधान भएको महसुश गर्दै गर्दा  दिर्घकालिन रुपमा त्यसले आफ्नो टोल, छिमेक र महानगरको सिंगो समाजलाई फोहोर बानाएको कुरामा अब हरेक नागरिकले आत्मसाथ गर्नुपर्ने बेला आएको छ।  प्राविधिक कारणले २-४ दिन वा हप्ता-दश दिन महानगरले फोहोर उठाउन नसक्दा आफ्नो घरबाट निस्किएको फोहोरलाई आफ्नै घर वा कोठामा कतै समायोजन गरेर राख्ने कि सडकमा फालेर फोहोर भयो भन्दै महानगरलाई गालि गर्ने ?तपाइको घरको फोहोर महानगरले आएर सडकमा फालेको  हो कि तपाई आफैले फालेको ? अनि तपाइले गरेको फोहोरप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने तपाइँ कि महानगर ?  महानगरले महिनै पिच्छे पैसा उठाउँछ तर फोहोर भने समयामा उठाउँदैन भन्ने पनि आम गुनासोको विषय बनेको छ।  तर महानगरको जिम्मेवारी भनेको तपाइको घरमा जम्मा भएर बसेको फोहोर उठाउने हो, तपाइले सडकमा लगेर तपाइको घरको फोहोर फाल्दा त कारवाही गर्ने हो। 

काठमाडौँमा बस्नेहरु के साँच्चिकै फोहोरी हुन्छन् ?

कुनै एक समय थियो ,गाउँमा बस्ने प्रायलाई काठमाडौँमा अझ भनौं शहरमा बस्नेहरु सफा-राम्रा र सुन्दर हुन्छन् भन्ने भान हुन्थ्यो।अहिले त्यो पुरानो जमाना बदलिएको छ।  अहिले त के काठमाडौँमा बस्नेहरु पनि साँच्चिकै फोहोरी हुन्छन् भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यसर्थमा पनि यो प्रश्न जायज छ कि, आफ्नो घर र कोठाको फोहोर सफा गरेर, सडकमा मिल्काएर शहर र समाजको सौन्दर्य र पर्यावरण बिगार्नेलाई सफा र राम्रा भन्न मिल्दैन। सबैमा यो कुरा लागु नहुन सक्छ र कोहि व्यक्ति यसमा अपवादको रुपमा देखिन सक्छन्।  तर राम्रो पहिरन लगाएर गाडी चढ्दैमा शहरमा बस्ने सबैलाई राम्रो भन्न सकिन्न।  तुलनात्मक रुपमा काठमाडौँमा बस्नेहरु शिक्षित होलान, तर सचेत कहिले हुने हुन् भन्ने नै आजको मूल प्रश्न बनेको छ।  जबसम्म काठमाडौँका नागरिक सचेत हुँदैनन् तबसम्म यो समस्या यथावत रहने देखिन्छ। स्थानिय निर्वाचनमा सचेत देखिएका महानगरका नागरिकहरु अब फोहोरको समस्या समाधानको विषयमा पनि सचेत बन्नुपर्ने बेला आएको छ।

केहि दिन घरको फोहोर घरमै कतै राख्ने व्यवास्था गरौँ। सडकमा लगेर फोहोर फाल्ने काम आजदेखि नै बन्द गरौँ। सुन्दर र सांस्कृतिक महानगर निर्माणमा एकजुट भएर अघि बढौं।

https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%87%e0%a4%a8-%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%81%e0%a4%a1%e0%a5%8d%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%9f%e0%a5%8b/

बालेन हिँड्ने बाटो……..

शुक्रबार काठमाडौँको सडकमा एउटा टिठलाग्दो दृश्य देखियो।  सडक छेवैमा ठेला राखेर मकै पोल्दै गरेकी एक महिलालाई नगर प्रहरीले लछार- पछार गर्दै उनको ठेला खोसेर लग्यो।  ठेलामा बेच्न राखिएका मकैका घोगा महानगरको सडकभरी छरिए।  केहीबेरमै त्यो दृश्य  सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चाको विषय बन्यो। 

भलै त्यो घटना काठमाडौँ महानगरमा घटेको होस्, तर देशका अधिकांश महानगरपालिका ,उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरुमा यी र यस्ता टिठलाग्दा दृश्यहरु दिनहुँ जसो देख्न पाइन्छ।  काठमाडौँ महानगरको सडकमा हिजो देखिएको त्यो दृश्य त केवल एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो।

काठमाडौँ महानगरको हरेक चोक र अधिकांश सडकहरुमा यसरी व्यापार गरेर दैनिक आफ्नो रोजी रोटीको जोहो गर्ने नेपालीको संख्या हजारौँ छन्। कोहि सडक छेवैको पेटिमै आफ्नो समान फिँजाएर बिक्रि गर्न बस्छन् त कोहि साइकल र ठेलामा समान राखेर बस्छन्।  तर जब महानगरको गाडी आउँछ अनि यमराज नै लिन आएजस्तो गरि उनीहरु आफ्नो समान बोकेर भाग्छन्। महानगर प्रहरीले भाग्न नभ्याएका एक दुई जनाको समान खोसेर लिएर जान्छ अनि भागेर आफ्नो समान जोगाउन सफल भएकाहरु केहिबेरमा फेरी फर्किएर आउँछन् र आफ्नो सामानको व्यापार गर्छन्। काठमाडौँमा हुनेखाने र भएखानेहरुबिचको दुरी सम्झाउन बेला- बेला राज्यले दुखि:गरिब जनताहरुलाई यसरी नै ताण्डव देखाउने गरेको छ। 

video from shristi kafle twitter

काठमाडौँ कसैको रहर होला त कसैको बाध्यता। काठमाडौँमा रोजगारी पाइन्छ, थोरै भएपनि आम्दानि हुन्छ अनि जसो तसो भनेपनि जोहो गरेर, मिठो मसिनो जे जस्तो भएपनि खाएर छोरा छोरी पढाउँला, परिवार पालौंला भन्ने सपना बोकेर देशका विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरु काठमाडौँ आउने गरेका छन्।  त्यसरी काठमाडौँ आएका नेपालीहरु मध्ये पनि एउटा यस्तो तप्का छ जसलाई दिनभरि काम गरेन भने बेलुका के खाने भन्नेको समेत ठेगान  हुँदैन।  त्यही दुई छाक जोहो गर्न बाध्य भएर काठमाडौँ छिरेको एउटा सिङ्गो नेपाली समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ हो सडक पेटिको व्यापार।

सडक पेटीमा समान राखेर व्यापार गर्दा एउटा नागरिकलाई हिंड्न अप्ठेरो भयो भनेर दुई छाक जोहो गर्न त्यहि सडक किनारमा बसेर व्यापार गर्ने अर्को नागरिकलाई अपराधी जस्तो व्यबहार गर्ने महानगरले मान्छे हिंड्ने सडकमा शुल्क उठाएर दुई- दुई लाइन मोटरसाइकल पार्क गर्न दिनु पनि गलत होइन र ? यसको जवाफ कसले दिने ? हिंड्नलाई साँघुरो भयो भनेर जनताको घर भत्काएर चौडा गरेको सडकमा हुनेखानेको मोटर पार्क गर्न मिल्ने अनि गरिबले त्यहि सडक छेउमा बसेर बिहान बेलुकाको दुई छाक जोहो गर्न व्यापार गर्न पनि नपाउने ?

काठमाडौँमा घर निर्माण गर्नेहरुले ६ महिना वर्ष दिन सम्म मूल सडकमै गिटी बालुवा लगायतका निर्माण सामाग्री राखेर सडक अवरुद्द गरेको चैं के महानगरले अहीले सम्म नदेखेकै हो ? कि काठमाडौँमा घर बनाउने औकात भएकाहरुलाई कारवाही गर्ने हैसियत महानगरसंग नभएको हो?

 सो  कल्ड  महामहिम, सम्माननिय र माननीय भनाउँदाहरू घरको गेटबाट निस्कने बित्तिकै सडक खालि गरेर जनतालाई घन्टौं सडकमा हिंड्न नदिई रोकेर राख्दा नागरिकले पाएको सास्ती र उसको समस्या नबुझ्ने राज्यले लाजै नमानी कुन नैतिकताले सडकमा व्यापार गर्दा नागरिकलाई हिंड्न अप्ठेरो भयो भनेर भन्न सकेको ?

देशको ढुकुटी रित्याएर जुका ढाडिए जसरि ढाडिएकाहरुलाई जनताले खाइ-नखाई तिरेको करको पैसाबाट बाचुञ्जेल सुविधा दिनुपर्ने अनि त्यहि विचरा निमुखा जनताले दुख गरेर कमाइ खान पनि नपाउने ? नेतालाई बसी-बसी सुविधा दिने राज्यले नागरिकले दुख मिहेनत गरेर कमाई खान्छु भन्दा विकल्प दिनुपर्दैन ? सडक पेटीमा बसेर व्यापार गर्न पाउँदैनौ भन्नेले खै त विकल्प दिएको ? जनताको सेवा गर्न पदभार ग्रहण गरेपछि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने होइन र ?कि सडक पेटीमा बस्ने नेपाली नागरिक महानगरको जनताको कित्तामा पर्दैनन् ?

सडक पेटीमा बसेर व्यापार गर्नेले काठमाडौँ कुरुप बनाए अनि शहरको सौन्दर्य बिगारे भनेर उनीहरुको गरिखाने भाँडो नै लुटेर लाने राज्यले, हरेक चोक र गल्लि अनि सडकमा थुप्रिएको फोहोरले कुरुप र डुङ्ग्डुङ्ग्ति गनाउने भएको काठमाडौँ के नदेखेकै हो त ? बिजुलीका पोलमा वर्षौं देखि झुन्डिएको तारको गुजुल्टो  र होर्डिंग बोर्डले कुरुप भएको काठमाडौँ  के महानगरले आजसम्म नदेखेकै हो त ?

सटरमा पसल गरेर व्यापार गर्नेले राज्यलाई कर तिर्छन तर सडकमा बसेर व्यापार गर्नेले कर तिर्दैनन् र राज्यलाई घाटा हुन्छ अनि अर्को तिर सटरमा व्यापार गर्नेले सोहि समानको व्यापारमा फुटपाथसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् भन्ने राज्यले सटर व्यापारीले सिर्जना गरेको मूल्य आतंकको अनुगमन गर्ने कि नगर्ने ? फुटपाथमा विना दर्ता गरि बसेका व्यापारीको कारण राज्यलाई घाटा हुन्छ भन्दै गर्दा, ८० प्रतिशत भन्दा बढी भारतीयले ओगटेको फुटपाथको व्यापारले राज्यको अर्बौं रुपैयाँ देशबाट बाहिरिएको परिदृश्यलाई के नजरअन्दाज गर्न मिल्छ? ९० प्रतिशत भन्दा बढी सटरवालाहरुले आफ्नो समान सटर बाहिरको सडकको पेटिमा हिंड्नै नमिल्ने गरि राखेका हुन्छन्। अनि तिनीहरु भने कारवाहीको दायरा भित्र किन पर्दैनन् ?

 यी यस्ता समस्याहरु त केवल केहि प्रतिनिधि समस्याहरु मात्र हुन्।  महानगरमा यस्ता समस्याको ठेली नै  छ जुन बर्षौ देखि अलपत्र परेको छ। यो आजको समस्या होइन। काठमाडौँको रोग बनेर बल्झिएको यो समस्या धेरै पुरानो हो। 

तर यहाँ अहिले यी समस्याहरुकोबीच हिजोको घटनासंगै सामाजिक सञ्जालमा  मेयर बालेन शाहको समर्थन गर्नेहरुलेनै उनको विरोध गरेको सुनिन थालेको छ। बालेन शाहले काठमाडौँको मेयरको जिम्मेवारी सम्हालेको धेरै समय भएको पनि छैन । तर यो भन्दैमा उनलाई यी तमाम समस्याहरुबाट  उम्किने छुट पनि छैन।  हिजो जे सुकै होस् वा जे भएको भएपनि महानगरमा आज भएका र भोलि हुने हरेक घटनाको जिम्मेवारी उनले लिनुपर्छ।  उनलाई मन र मत दिएर त्यो ठाउँमा पुर्याएका महानगरका हर एक नागरिकप्रति उनि उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ। चाहे त्यो सडकमा चिल्लो गाडी चढेर हिंड्ने होस् या सडक छेउमा बसेर व्यापार गर्ने। 

बालेनले काठमाडौँको सडक सफा गर्छु भनेर हिंड्दै गर्दा त्यो सडकमा आश्रित भएर जीवन गुजारा गरिरहेकाहरुको सपना बडारिनु भएन।  बालेनले चालेका पाइलाहरुले त्यहि सडक छेउमा बस्ने कसैको जिउने आधार नकुल्चियोस। नागरिकलाई गाँस बास र कपासको आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्नु राज्यको दायित्व हो।  राज्यले त्यो दायित्व पुरा गर्नुपर्छ। यी तमाम समस्याहरुलाई सुल्झाउन बालेनले निकै कठिन बाटोको यात्रा तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । हिजो विगतमा अरु कसैले कोरेको बाटोभन्दा फरक बाटो बनाएर हिंड्नुपनी बालेनको लागि कम चुनौतिको विषय भने हुनेछैन। तर आफु हिंड्ने बाटोमा देखिएका भुइँ मान्छेहरुलाई नजरअन्दाज गरेमा बालेनको यात्रा सुखद भने हुनेछैन। बालेनको लौरोले भ्रष्टाचारीलाई सेकाउन नसके पनि दुखि:गरिब नेपालीलाई सहारा दिएर टेकाउन सकोस।        

काठमाडौं महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक हुने

काठमाडौं महानगरपालिकाको आज दिउँसो ३ बजे राष्ट्रिय सभागृहमा हुने नगर सभामा महानगरको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बजेट तर्जुमा गर्न महानगरले आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएको छ। नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गर्न आज बिहान महानगरले कार्यपालिकाको बैठक समेत सम्पन्न गरेको छ।

स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर मेयर जितेका बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा आउन लागेको आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम सबैको चासोको विषय बनेको छ। यो बिचमा स्वतन्त्र रुपमा मेयर जितेर अल्पमतमा रहेका शाहलाई नीति तथा कार्यक्रम पास गराउन राजनीतिक दलबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरुले अवरोध गर्छन या समर्थन गर्नेछन भन्ने पनि आम चासोको विषय बनेको छ।

बालेनको शपथ ग्रहण नेपाली र नेपाल भाषामा

काठमाडौं महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभागृहमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजुकुमार खतिवडाले मेयर शाहलाई शपथ ग्रहण गराउनुभएको हो।
शाहले नेपालि भाषामा शपथ लिएपछि नेपाल भाषामा पनि शपथको व्यहोरा वाचन गर्नुभएको थियो।
शाहले सपथ ग्रहणपछि उपमेयर सुनिता डंगोल र निर्वाचित वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई शपथ ग्रहण गराउनुभएको थियो।


शाहले सपथ ग्रहण गरेपछि महानगर हरेक बैठकको प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभएको छ।

काठमाडौंलाई सुन्दर सहर बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक छ:बालेन्द्र शाह

काठमाडौं महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौं महानगरपालिकाका मतदाता आफ्नो परिवार भएको र काठमाडौंलाई सुन्दर सहर बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।

निर्वाचन आयोगले अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरे लगत्तै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो। शाहका समर्थकहरुले विजय उत्सव सहित र्‍याली निकालेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा चुनावमा उत्रिएका बालेन्द्र शाहले ६१ हजार ७६७ मत प्राप्त गर्दै विजयी हुँदा उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार सिर्जना सिंहले ३८ हजार ३ सय ४१ मत र नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापित ३८ हजार ११७ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो।