ताइवान विवादमा संलग्न हुने फिलिपिन्सको टिप्पणीप्रति चीनको कडा आपत्ति

चीनले फिलिपिन्सका राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरको ताइवानबारेको अभिव्यक्तिप्रति तीव्र आपत्ति जनाएको छ। भारत भ्रमणका क्रममा मार्कोसले ताइवानसँग भौगोलिक नजिकता र ठूलो फिलिपिनी समुदायको ताइवानमा बसोबास रहेको कारण चिन ताइवान युद्ध भए फिलिपिन्स युद्धमा तानिने र ताइवानको पक्षमा उभिने बताएका थिए।

चीनको विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार मार्कोसको भनाइलाई “आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप” भन्दै एक–चीन नीतिको सम्मान गर्न चेतावनी दिएको छ । दक्षिण चीन सागरमा दुवै मुलुकबीच विगत केही वर्षयता तनाव बढिरहेको छ।

मार्कोसको भारत भ्रमणमा फिलिपिन्स–भारतबीच सेनादेखि नौसेना र वायुसेनासम्मको सुरक्षा सहकार्य सम्झौता भएको छ। भारतीय युद्धपोतले हालै विवादित सागर क्षेत्रमा फिलिपिनी नौसेनासँग संयुक्त गस्ती सुरु गरेका छन्, जसले चीनलाई थप आक्रोशित बनाउने देखिन्छ।

यसैबीच, फिलिपिन्सले चिनियाँ रकेटको टुक्रा पश्चिमी प्रान्त नजिक खसेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। दक्षिण चीन सागरमा बढ्दो तनावमा अमेरिकाले पनि फिलिपिन्सको रक्षा गर्ने वाचा दोहोर्याएको छ। यधपी चीनले आफ्नो एक चिन नीतिप्रति कसैको दबदबा नसहने र त्यसको कडा प्रतिकार गर्ने बताउँदै आएको छ।

एक चीन नीति अन्तर्गत ताइवानसँग एकीकरण अपरिहार्य :सी जिनपिङ

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ताइवानको सम्बन्धमा एक चीन नीतिको महत्त्वमा जोड दिँदै टापुसँगको एकीकरण रोक्न नसकिने प्रक्रिया भएको बताएका छन्।

सन् १९४९ मा चिनियाँ गृहयुद्धमा पराजित भएपछि ताइवानमा राष्ट्रवादी शक्तिहरूले स्वशासन स्थापना गरेका थिए। हाल केही मुट्ठीभर राष्ट्रहरूले यसलाई स्वतन्त्र भनी मान्यता दिएका छन् तर रुसलगायत अधिकांशले उक्त क्षेत्र चीनको हिस्सा भएको र सो कुरामा बेइजिङको अडान यथावत रहेको उनले बताएका छन् ।

“ताइवान स्ट्रेटका दुबै छेउका देशबासीहरू एउटै परिवार हुन्। हाम्रो पारिवारिक बन्धनलाई कसैले तोड्न सक्दैन र मातृभूमिको राष्ट्रिय एकीकरणको ऐतिहासिक प्रवृत्तिलाई कसैले रोक्न सक्दैन,” सीले भने।

“राज्य प्रमुखले यो प्रक्रिया अपरिहार्य छ र दुबै पक्षका मानिसहरू “उद्देश्यको साझा भावनाले बाँधिएको हुनुपर्छ र चिनियाँ राष्ट्रको कायाकल्पको महिमामा सहभागी हुनुपर्दछ” उनले भने ।

अमेरिकाले आधिकारिक रूपमा एक चीन नीतिको पालना गर्दै, ताइवानलाई चीनको हिस्साको रूपमा मान्यता दिएपनि चीनको आक्रोशलाई उत्प्रेरित गर्दै ताइपेमा सरकारसँग सैन्य सहयोगमा संलग्न रहेको र चीन सरकारले ताइपेईलाई अमेरिकी हतियार बिक्रीको बारम्बार निन्दा गर्दै आएपनि वाशिंगटनले यस क्षेत्रमा तनाव बढाएको आरोप समेत उनले लगाएका छन् ।

चीन- वासिङ्टन हतियार नियन्त्रण वार्ता स्थगित

वाशिङटनले ताइवानलाई निरन्तर हतियार बिक्री गरेको प्रतिक्रियास्वरूप चीनले अमेरिकासँगको हतियार नियन्त्रण वार्ता रोकेको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।

अमेरिका र चीनले नोभेम्बरमा लामो समयदेखि प्रतिक्षित आणविक अप्रसार वार्ताको आयोजना गरे, जुन २०१८ यताको पहिलो बैठक हो। वार्ताले कुनै ठोस नतिजा नदिए पनि यसलाई दुई महाशक्तिबीचको तनाव कम गर्नको लागि महत्वपूर्ण कदमको रूपमा हेरिएको थियो। बेइजिङले एक वर्षअघि तत्कालीन अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणलाई लिएर वाशिङटनसँगको लगभग सबै सैन्य सञ्चार विच्छेद गरेको थियो।

बुधबार बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले चीनले अमेरिकासँगको नयाँ चरणको परामर्शबारे छलफल नगर्ने बताए।

“जिम्मेवारी पूर्णतया अमेरिकामा छ,” लिनले भने। “विगतका हप्ताहरू र महिनाहरूमा, चीनको कडा विरोध र बारम्बार विरोधको बाबजुद पनि, अमेरिकाले ताइवानलाई हतियार बेच्न जारी राखेको छ र चीनको मुख्य हित र चीन र अमेरिका बीचको आपसी विश्वासलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्ने कामहरू गरेको छ।”

यसले हतियार नियन्त्रण परामर्श जारी राख्नको लागि राजनीतिक वातावरणलाई गम्भीर रूपमा सम्झौता गरेको छ, ”उनले भने।

चीनले ताइवानलाई आफ्नो सार्वभौम क्षेत्रको हिस्सा मान्छ, जसलाई ‘एक चीन’ नीति भनिन्छ। अमेरिकाले यो नीतिलाई मान्यता दिन्छ तर समर्थन गर्दैन। बेइजिङले ताइपेईलाई अमेरिकी हतियार बिक्री, ताइवानको स्वतन्त्रताको लागि समर्थनको अभिव्यक्ति र ताइवानलाई सैन्य सहयोगको वाचालाई ‘एक चीन’ नीतिको उल्लङ्घनको रूपमा हेर्छ।

चीनले शान्तिपूर्ण रूपमा ताइवानलाई चिनियाँ मुख्य भूमिसँग पुन: एकीकरण गर्ने र आवश्यक परेमा सैन्य बल प्रयोग गर्ने अधिकार सुरक्षित गर्ने बताएको छ।

लिनले भविष्यमा आणविक वार्तामा फर्किने कुरालाई अस्वीकार गरेनन्। “चीन अन्तर्राष्ट्रिय हतियार नियन्त्रणमा अमेरिकासँग सञ्चार कायम राख्न तयार छ, तर अमेरिकाले चीनको मूल हितलाई सम्मान गर्नुपर्छ र वार्ता र आदानप्रदानका लागि आवश्यक परिस्थितिहरू सिर्जना गर्नुपर्छ,” उनले बुधबारको ब्रीफिंगमा भने।

अमेरिकाले ताइवानको आत्मरक्षालाई समर्थन गर्नेछ : ह्यारिस

एशिया-प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको व्यवहारको आलोचना गर्दै, अमेरिकी प्रशासनले ताइवानसँग आफ्नो सम्बन्धलाई अझ विकसीत रुपमा अगाडी बढाउने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले बताएकी छिन्।

जापानमा अमेरिकी युद्धपोतमा सवार अमेरिकी नौसेनाहरुसँग कुरा गर्दै ह्यारिसले, बेइजिङलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियममा आधारित व्यवस्थाका मुख्य तत्वहरूलाई कमजोर पारेको आरोप समेत लगाएकी छिन् । चीनले सामुन्द्रीक स्वतन्त्रतालाई चुनौती दिएको र अमेरिकी सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइपेई भ्रमणको क्रममा सैन्य शक्तिको प्रदर्शन गरेर आफ्ना छिमेकीहरूलाई जबरजस्ती धम्की दिएको भन्दै उनले चीनको आलोचना गरेकी हुन्।

अमेरिकाले ताइवानको आत्मरक्षालाई समर्थन गर्ने र स्वशासित टापुसँगको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने बताएकी छन्।

https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%a4%e0%a4%be%e0%a4%87%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b9%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a4%aa/

ताइवान मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न अमेरिकालाई चीनको चेतावनी

चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले ,ताइवान मामिलामा हस्तक्षेप गरेर वाशिंगटनले चीनको सार्वभौमसत्तालाई कमजोर पार्न खोजेको र यसले निकट भविष्यमा निकै खतरा निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले न्यूयोर्कमा आफ्ना अमेरिकी समकक्षी एन्टोनी ब्लिन्केनसँगको भेटवार्तामा , विश्व मञ्चमा दुई शक्तिहरू एकजुट हुन संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीनप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने बताएका छन्।

वाङका अन्नुसार ,चीनले स्वशासित टापुलाई आफ्नो क्षेत्र मान्छ र ताइपेईलाई कुनै पनि विदेशी कूटनीतिक र सैन्य सहायताको प्रतिरोध गर्नेछ। ताइवानको मुद्दा चीनको आन्तरिक मामिला भएकोले अमेरिकालाई हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नभएको पनि उनले बताएका छन्।

अमेरिकाले चीनप्रतिको आफ्नो धारणालाई सच्याउनेछ र चिनियाँसँग दबाबपूर्ण व्यवहार गर्ने प्रयास बन्द गर्नेछ भन्ने आशा राखेको पनि वाङले बताएका छन्।

यता,अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नेड प्राइसले भने, ब्लिन्केनले बेइजिङसँग खुला सञ्चारको लाइन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे कुरा गरेको र वाशिङ्टनले ‘एक-चीन’ नीति अनुरूप ताइवान स्ट्रेटमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

चीनले आक्रमण गरे अमेरिकाले ताइवानको रक्षा गर्छ : बाइडेन

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चीनले आक्रमण गरेमा अमेरिकाले ताइवानको रक्षा गर्ने बताएका छन् ।

अमेरिकाले ताइवान सम्बन्ध ऐन अन्तर्गत ताइवानलाई हतियार बेच्दै आएको छ, जसमा भनिएको छ कि अमेरिकाले टापुलाई आफ्नो रक्षाको लागि साधन उपलब्ध गराउनेछ । यस महिनाको सुरुमा, अमेरिकाले ताइवानलाई $ १. १ बिलियन डलर बराबरको हतियार र मिसाइल बेच्न सहमति गरेको छ ।

यसैबीच, ताइवानले ताइवानप्रति अमेरिकी सरकारको सुरक्षा प्रतिबद्धतालाई स्वागत गर्दै, ताइपेईले वाशिंगटनसँग आफ्नो सुरक्षा साझेदारीलाई अझ गहिरो बनाउने बताएको छ।

अगस्टमा अमेरिकी सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवानको विवादास्पद भ्रमण गरेपछि अमेरिका र चीनबीच ताइवानलाई लिएर तनाव बढेको छ।

ताइवान पूर्वी चीनको तटमा रहेको एक स्वशासित टापु हो जसलाई बेइजिङले आफ्नो भूभागको रूपमा दाबी गर्दै आएको छ ।

चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली स्वदेश फिर्ता

चार दिने नेपाल भ्रमणमा रहेको चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल आज स्वदेश फर्किएको छ ।

सभामुख अग्नि सापकोटासहितको नेपाली टोलीले आज उहाँहरुलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदाई गरेका थिए ।

भ्रमणको क्रममा अध्यक्ष लि ले, सभामुख सापकोटा,प्रधानमन्त्री देउवा, राष्ट्रपति भण्डारी लगायत राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुसंग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो।

चिनियाँ टोलीको भ्रमणको क्रममा, चीन र नेपालबीच अन्तरसंसदीय सहयोग सम्बन्धी दुईपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको छ।

नेपाली भूमिमा चीनविरुद्ध गतिविधि हुन नदिनेः प्रधानमन्त्री देउवा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली भूमिमा चीनविरुद्ध कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

लि झान्सुको नेतृत्वमा रहेको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल र प्रधानमन्त्री देउवाबीच सिंहदरबारमा भएको भेटमा, प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित रहेको जानकारी दिँदै, नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा चीनले गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्दै भने, ‘नेपाली भूमिमा चीनविरुद्धको गतिविधि हुन नदिने बताउनुभएको थियो ।प्रधानमन्त्री देउवाले सम्झौताले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।

भेटमा झान्सुले दुई देशबीच असल छिमेकीका रूपमा ६ दशकभन्दा लामो समयदेखि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित भएको बताउनुभयो । झान्सुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र चिनियाँ नेतृत्वबीच सन् १९६० को दशकमा भएको भेट र भ्रमणको पनि स्मरण गर्नुभयो ।उहाँले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताप्रति पनि चीन गम्भीर र सचेत रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल र चिनबीच महत्त्वपूर्ण सहमति: एक चिन नीतिप्रति नेपाल प्रतिवद्ध

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको चिन भ्रमणको क्रममा हिजो नेपाल र चीनबीच आर्थिक सहयोग र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ ।

नारायण खड्का र उहाँका समकक्षी वाङ यीबीच बुधबार भएको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तामा परराष्ट्र मन्त्रालयले व्यापार, कनेक्टिभिटी, लगानी, स्वास्थ्य, पर्यटन, गरिबी निवारण, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा र कृषिलगायतका क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने सहमति भएको जनाएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँगको भेटमा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन अनुदानमा सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी बैठकमा नेपाल–चीन सीमापार विधुतीय प्रसारण निर्माणका विषयमा पनि छलफल भएको जनाएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार वाङले विधुतीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने पनि वाचा गरेका छन् । यसअघि वाङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीन अन्तरदेशीय विधुतीय प्रसारण लाइनको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको अवधि दुई वर्ष बढाउने सहमति भएको थियो । नेपाल विधुत प्राधिकरणका अनुसार पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनलाई अगाडि बढाउन गृहकार्य भइरहेको छ ।

वार्ताका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले नेपाललाई सन् २०२२ का लागि १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा समेत गरेका छन् ।

नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ

द्विपक्षीय भेटमा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले नेपालले एक चीन नीतिलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्ने बताउनुभएको छ । उनले नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने पनि बताउनुभएको छ ।

त्यस्तै, वाङले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताप्रति आफ्नो निःशर्त समर्थन रहने बताएका छन् । उनले नेपाल सरकारको विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा चीनले सहयोग गरिरहने पनि बताएका छन् ।

ताइवान वरपर सैन्य अभ्यास अन्त्य भएको चीनको घोषणा:नियमित गस्ती भने जारी राख्ने

अमेरिकी सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइपेईको विवादास्पद भ्रमणपछि सुरु गरिएको ताइवान वरपरको अभूतपूर्व सैन्य अभ्यासलाई चीनले अन्त्य गरेको घोषणा गरेको छ।

चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले टापुको वरिपरि असाइनमेन्टहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको घोषणा गरेपनि नियमित गस्ती भने जारी राख्ने जनाएको छ।
पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) को पूर्वी थिएटर कमाण्डका प्रवक्ता, कर्नल शि यीले, सैन्य प्रशिक्षण र तयारी” जारी राख्ने र “राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको दृढतापूर्वक रक्षा गर्न ताइवान स्ट्रेटमा गस्तीहरू व्यवस्थित गर्ने बताएका छन्।

बेइजिङले जारि गरेको श्वेतपत्रमा भनिएको छ,”हामी सबैभन्दा ठूलो इमानदारीका साथ काम गर्नेछौं र शान्तिपूर्ण पुनर्मिलन हासिल गर्न हाम्रो सक्दो प्रयास गर्नेछौं। तर हामी बलको प्रयोग त्याग्ने छैनौं, र हामी सबै आवश्यक उपायहरू लिने विकल्प आरक्षित राख्छौं ” । साथै, बाह्य हस्तक्षेप र पृथकतावादी गतिविधिहरू रोक्नको लागि यो आकस्मिकता आवश्यक भएको पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

चिनियाँ सेनाद्वारा अमेरिकालाई चेतावनी

अमेरिकाले ताइवानसँग ठूलो हतियार सम्झौतालाई अनुमोदन गरेपछि बेइजिङले आफ्नो ‘क्षेत्रीय अखण्डता’ को रक्षा गर्ने वाचा गर्दै, अमेरिकालाई ताइवानसँगको हतियार सम्झौता रोकेर सैन्य सम्बन्ध तोड्न चेतावनी दिएको छ।

बेइजिङमा परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारि गर्दै बाइडेन प्रशासनले ताइवानलाई नयाँ अमेरिकी हतियार बिक्री गर्ने सम्झौताको निन्दा गरेको छ।१०८ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सो सम्झौतामा बख्तरबंद सवारी साधन र प्राविधिक सहयोग समावेश गरिएको छ।

अमेरिकाले ताइवानलाई हतियार बिक्रीको योजना तुरुन्त फिर्ता लिँदै अन्य सबै हतियार सम्झौताहरू रोकेर सैन्य सम्बन्ध नातोडेको खण्डमा, चीन र अमेरिका र दुई देशको सेनाबीचको सम्बन्ध र ताइवानको शान्ति र स्थायित्वलाई कमजोर बनाउने र यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अमेरिकाले लिनुपर्ने चिनिया रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता कर्नल तान केफेईले बताएका छन्।

चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको दृढताका साथ रक्षा गर्न र ‘ताइवान स्वतन्त्रता’ को लागि कुनै पनि प्रकारको बाह्य हस्तक्षेप र पृथकतावादी प्रयासहरूलाई दृढताका साथ विफल पार्न हरेक उपाय अपनाउन तयार रहने चेतावनी दिंदै ताइवान वरपर आफ्नो समुद्री र हवाई सैन्य गतिविधिलाई थप बढाएको छ।