सेवाग्राहीको गुनासो अब मन्त्रालयमै सुन्ने व्यवस्था: यसरी गर्न सकिनेछ उजुरी

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • September 25, 2025
pradhanmantri karyalay mantrparishad

काठमाडौँ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शहरी विकास, र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग, आयोजना र मातहतका कार्यालयहरूमा ढिलासुस्ती, काम पन्छाउने, घुस माग्ने, अनावश्यक हैरानी दिने वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने जस्ता गतिविधि भए सेवाग्राहीको उजुरी सुन्ने र समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले आफूले सम्हालेका मन्त्रालयहरूमा सुधार ल्याउन गुनासो सुन्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइने भन्दै सेवाग्राहीलाई कुनै समस्या वा अन्याय भए खुलेर उजुरी गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनका अनुसार सेवाग्राहीले विभिन्न माध्यममार्फत आफ्नो गुनासो वा सुझाव पेश गर्न सक्नेछन्। यसका लागि मन्त्रालयअनुसार छुट्टाछुट्टै सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक गरिएको छ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले पनि आफ्ना मातहतका कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई असुविधा दिइएमा उजुरी दर्ता गर्न आग्रह गरिसकेको छ।

जस अनुसार , उर्जा , जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय सम्बन्धि गुनासो गर्न टेलिफोन :०१-४२११५११ , हटलाइन – ११५१ र इमेल [email protected][email protected] मार्फत आफ्नो कुरा राख्न सकिनेछ।

त्यसैगरी, शहरी बिकास मन्त्रालयसंग सम्बन्धित गुनासो गर्न इमेल [email protected] वा [email protected] र टेलिफोन ०१-४२०००११ प्रयोग गर्न सकिनेछ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सम्बन्धित गुनासो भएमा इमेल [email protected][email protected] र टेलिफोन ०१-४२११७२० मार्फत गुनासो गर्न सकिनेछ।

अर्थमन्त्रालय संग सम्बन्धित गुनासो भए इमेल [email protected] र टोलफ्री हटलाइन नम्बर १८१०५०००४१० मा पनि सीधै फोन गरेर गुनासो दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय संग सम्बन्धित गुनासो भए हटलाइन नम्बर १११५, इमेल [email protected] र भाइबर र वाट्स्याप मा ९८५१३३०५९२ मार्फत गुनासो गर्न सकिनेछ।

गृह मन्त्रालयको सहायता कक्ष अन्तर्गत भाइबर र वाट्स्याप मा ९८५१३६०६०३ मार्फत गुनासो गर्न सकिनेछ।

Share :
hungarian pm viktor orban

हङ्गेरी सरकारले एकल मुद्राको रुपमा ‘युरो’ लागु नगर्ने

बुडापेस्ट- हङ्गेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओरबानले, हङ्गेरी सरकारले हाल एकल युरोपेली मुद्रा ‘युरो’ अपनाउने कुनै योजना नबनाएको बताएका छन् । युरोपेली संघ आफैं विघटनको खतरा सामना गरिरहेको बेला देशमा एकल मुद्राको रुपमा युरो लागु गर्नुको कुनै औचित्य नभएको उनले बताएका छन्। हङ्गेरी वाणिज्य तथा उद्योग चेम्बरको इकोनोमिक्स मनी टक पोडकास्टमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओरबानले भने, “यो विषय मेरो कार्यसूचीमा पक्का रूपमा[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५