बढ्दो खराब कर्जाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या: गभर्नर पौडेल

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले कृषि र साना तथा मझौला उद्यममा बढ्दो खराब कर्जाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नराम्रो असर पारेको बताएका छन्।

ठूला उद्यमी र व्यवसायलाई केन्द्रित गरेर मात्र मौद्रिक नीति ल्याउनाले यो समस्या समाधान नहुने उनले बताए। आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको पूर्व मौद्रिक नीति छलफल कार्यक्रममा गभर्नर पौडेलले कृषि र साना तथा मझौला उद्यमलाई केन्द्रित गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको उल्लेख गरे। “हामी कृषि र साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा ऋणको प्रवाह बढाउन चाहन्छौं, तर खराब ऋण बढेको छ। यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरामा हामीले बढी केन्द्रित हुनुपर्छ,” गभर्नर पौडेलले भने, “अस्थिरताको समयमा सबै क्षेत्र प्रभावित हुन्छन्; त्यसैले, हामीले धनीहरूको एउटा समूह र किसान र साना उद्यमीहरूको अर्को समूह हुनुको सट्टा सकेसम्म सबैलाई उत्थान गर्न आवश्यक छ।”

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीएफआईएन) नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले ब्याजदर घटे पनि ऋण बढाउन नसक्नुको मुख्य कारण खर्चयोग्य आम्दानीमा आएको गिरावट रहेको बताए। ‘हाम्रो खर्च बढेको छ, तर आम्दानी बढ्न सकेको छैन; युवा बसाइँसराइले उपभोक्ता बजारमा उपभोग घटाएको छ,’ उपाध्यायले भने। उनले कार्यशील पूँजी ऋणका लागि निर्देशिका हुनु आवश्यक भए पनि सही समयमा नआइपुगेको तर्क गरे। उपाध्यायले खराब ऋणमा वृद्धि बैंकहरूको लागि मात्र समस्या नभएर सामाजिक मुद्दाको रूपमा देखा परेको विचार व्यक्त गरे।

पूर्व मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले सरकारले सधैं विस्तारकारी वित्तीय नीति ल्याएको तर, नीतिगत स्थिरताको अभावमा निजी क्षेत्रले थप समस्या भोगिरहेको भन्दै,सरकारले करको आधार फराकिलो बनाउने जस्ता सुधारमुखी र विस्तारमुखी वित्तीय नीतिहरू ल्याएको दाबी गर्छ, तर हामीसँग नीतिगत स्थिरता नभएको बताएका छन् ।
त्यस्तै, महासंघका पूर्व अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी मौद्रिक नीति मार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक रहेको बताए।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई शक्तिशाली र अधिकृत संस्थाको रूपमा स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “हाल बैंकहरू सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको रूपमा काम गरिरहेका छन्; जब बैंकहरू एक्लैले समस्या समाधान गर्न सक्दैनन्, हामीलाई सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको रूपमा काम गर्न शक्तिशाली संस्थाको आवश्यकता छ,” उनले टिप्पणी गरे।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक


नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभएको हो।

सार्वजनिक गरिएको नयाँ मौद्रिक नीतिले यस अघि ७% रहेको बैंक दर ८.५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ भने सेयर धितो कर्जामा सामान्य हेरफेर गर्दै ४ करोडको न्यूनतम सीमा हटाएर १२ करोडको अधिकतम सीमालाई भने कायमै राखेको छ ।

मौद्रिक नीतिको पूर्णपाठ :

राष्ट्र बैंकले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने

विवादित बजेट र संकटोन्मुख अर्थतन्त्रकोबिच नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नेभएको छ।

मौद्रिक नीतिको मस्यौदाबारे सम्पूर्ण छलफल सकेर तयारि अवस्थामा रहँदा पनि अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समय नदिएका कारण केहि दिन रोकिएको मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक हुनेभएको छ।

अनौपचारिक रुपमा यस पटकको मौद्रिक नीति विगतको भन्दा कसिलो आउने राष्ट्र बैंकले यस अघि नै जानकारी गराइसकेको छ। अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन पनि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने कुरा गभर्नर अधिकारीले विभिन्न कार्यक्रमहरुमा बताउंदै आउनुभएको छ।

यसपटक मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गर्ने स्थायी तरलता सुविधा प्रवाहमा कडाइ गर्ने देखि ब्याजदर बढाउने सम्म तयारी गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी सेयर कर्जामा ४/१२ को सीमा नहटाउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरिद गरेको सेयर कम्तीमा एक वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने हालको व्यवस्थालाई चालु बर्षको मौद्रिक नीतिले पनि कायमै राख्ने देखिन्छ।