काठमाडौं – सरकार र सुनचाँदी व्यवसायीबीच ६ बुँदे सहमति भएसंगै सुनचाँदी व्यवसायीहरुले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।

विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरिएकाले शुक्रबारदेखि नियमित रूपमा पसल खुला हुने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत् सुनको कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर र हीराजडित गहनामा १३ प्रतिशत भ्याटको व्यवस्था गरेको थियो । कर र भ्याटले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई असर पर्ने भन्दै फिर्ताको माग गर्दै व्यवसायीहरू एक महिनादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले पसल बन्द गरेकाले सुनचाँदीको भाउ समेत तोकिएको थिएन ।

विहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तामा व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने र विलासिताको परिभाषाभित्र राखिएको सुन तथा सुनका गहनाको सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गरी पुनरवलोकन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ ।

कार्यदलले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने बेलासम्म बजेटमार्फत वृद्धि भएको कर र भ्याट लागु नहुने सहमति समेत भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका द्वितीय उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्यले बताए । तर सहमतिका बुँदामा भने त्यो कुरा उल्लेख छैन ।

यस्तै सुनचाँदीको बिक्रीवितरणमा देखिन आएको तहका सन्दर्भमा स्पष्ट व्यवस्था मिलाउने, स्थानीय सुनचाँदी तथा रत्न आभूषणको सहज पहुँज हुने गरी नजिकको व्यापारिक केन्द्रबाट सुन आयात गर्ने, वाणिज्य बैंकबाटै सुन उपलब्ध हुने गरी सुन आयात तथा बिक्रीवितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्नेलगायतका विषयमा सहमति भएको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघका अनुसार व्यवसायीका समस्या समाधान एवं कर र भ्याटका विषयमा अध्ययन गर्ने कार्यदलको सचिवालय अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा रहने सहमति समेत भएको छ ।

सहमति पत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव विपिन आचार्य, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराई, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक राजेन्द्र भट्टराई, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइली, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनार लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।