काठमाडौं – मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सरकारी कर्मचारीको बैठक भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी, औसत दरबन्दी पनि २० प्रतिशत कटौती गर्न निर्णय भएको छ।

देशको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन राष्ट्रिय स्तरका सबै गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला, अन्तरक्रियाजस्ता कार्यक्रम पनि सरकारी हलमा आयोजना गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना नभएका टुक्रे आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने र त्यस्ता आयोजनाहरूमा विनियोजित रकम क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत सम्भार तथा यन्त्र उपकरण खरिदका लागि रकमान्तर र स्रोतान्तर गर्ने निर्णय गरिएको छ।

बैठकले,जेनजी युवा पुस्ताको चाहना बमोजिम सार्वजनिक सेवा प्रवाह एवं निर्णय प्रक्रिया चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन बाधक देखिएका मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू तत्काल खारेजी वा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै अनावश्यक देखिएका सरकारी संरचना र निकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।

त्यस्तै सिंहदरवारमा रहेका मन्त्रालय तथा निकायहरूले अनावश्यक रूपमा यसअघि जारी गरेका प्रवेश पासहरू खारेज गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।