भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानीमा मोदी

दार्चुला — भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिहीबार बिहानै भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रको भ्रमणका लागि पुगेका छन् । उनी हेलिकप्टरबाट बिहान करीब साढे ८ बजे भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कुटीस्थित जोलिङ्काङ क्षेत्रमा उत्रिएका हुन् ।

मोदीले जोलिङ्काङमा पूजापाठ गर्ने र कैलाश पर्वतको दर्शन गर्ने जनाइएको छ । कैलाश दर्शनपछि त्यहाँबाट नेपाली अतिक्रमित भूमि कुटी, नावी, गुञ्जी गाउँ र भारतीय रोङकाङ, नपलच्यू, गर्ब्याङ गाउँका स्थानीयबासीसँग छलफल गर्ने बुझिएको छ ।

मोदीले कालापानी क्षेत्रमा तैनाथ भारतीय सेना, इन्डो–तिब्बत बोर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल र सुरक्षा अधिकारीसँग पनि भेटघाट तथा छलफल गर्नेछन् । मध्याह्न १२ बजे मोदी अल्मोडा जिल्लामा पर्ने जागेश्वर धामको दर्शन र पूजापाठ गर्न जाने कार्यक्रम रहेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीसँग उत्तराखण्ड राज्यका मुख्यमन्त्री पुष्करसिंह धामी पनि कालापानी क्षेत्र पुगेका छन् ।

यता दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीले अतिक्रमित सीमा क्षेत्रमा मोदीको भ्रमणको बारेमा नेपाललाई कुनै औपचारिक जानकारी नभएको बताएका छन् भने, मोदीको भ्रमण हुने ठाउँहरुमा नेपालीलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको छ ।

नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतको विदेश मन्त्रालले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै, नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता हुन लागेको जानकारी गराएका छन् ।
झ्ण्डै २ वर्षको अन्तरालमा हुन लागेको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई दुई मुलुकका सीमा समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिइए पनि,वार्तामा लिपुलेक र कालापानीको सीमा विवादबारे छलफल हुने वा नहुने भने अन्योल रहेको छ।

द्विपक्षीय वार्ताका लागि नेपालका परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल भदौ २८ मा नयाँदिल्ली जानेछन् । पौड्याल र भारतका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राबिचको छलफलमा समग्र द्विपक्षीय सहकार्यका विषयमा छलफल गर्ने एजेन्डा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ भने, भारतको विदेश मन्त्रालयले भने दुई देशबीच उच्च तहको भ्रमणमा गरिएका प्रतिबद्धता लगायत विषयमा छलफल हुने जनाएको छ ।

नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद रहिआएको छ । भारतले २०७६ कात्तिकमा नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले विरोध जनाएर पठाएको कूटनीतिक नोटलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा, उल्टै कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा एकतर्फी रुपमा सडक निर्माण कार्य अघि बढायो  । त्यसपछि नेपालले २०७७ जेठ ७ मा कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो । त्यस यता नेपाल भारतबीच सिमा विवादको विषयमा कुनै छलफल हुन सकेको छैन।

भारतले कालापानी ,दशगजा र सुस्तालगायत दर्जनौँ भन्दा बढी स्थानमा नेपालको सिमा अतिक्रमण गरेको छ।

भारतले बारम्बार भूमि अतिक्रमण गर्दा पनि सरकार किन मौन ?

नेपालको दार्चुला र भारतको धार्चुलालाई छुट्याउने महाकाली नदीको धारा बदलेर भारतीय स्काभेटर नेपाल आइपुगेको छ । दार्चुलाको सदरमुकाम कलोनामा रहेको महाकाली नगरपालिका–१ को खोलाको नेपाली तर्फ भारतीय स्काभेटर आएको हो ।

सीमावर्ती महाकाली नदीमा तटबन्ध निर्माणलाई तीव्रता दिएको भारतले शनिबार र आइतबार बिहान एकतर्फी रुपमा महाकाली नदीमा नेपाल प्रवेश गरेको छ । भारतीय स्काभेटर महाकाली नदीको धारा बदलेर नेपालको किनारमा पुगेको छ ।

शनिबार र आइतबार बिहान महाकाली नदी किनारको नेपाली तर्फबाट ढुङ्गा तटबन्धको भारततर्फ सारिएको छ ।भारतीय स्काभेटरले नेपालतर्फबाट महाकाली नदीको ढुङ्गा बोकेर खोलालाई अहिले कलोना गाउँतर्फ मोडेको छ, जसले गर्दा कलोना बस्ति पूर्ण खतरामा परेको छ ।

नेपालको तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी बल सिमानामा पुगेपछि भने भारतीय स्काभेटर आफ्नै भूमिमा फर्किए पनि चालु बर्षाको समयमा कलोन गाउँमा बाढी आउने सम्भावना भने बढेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताअनुसार कुनै पनि देशले सीमावर्ती नदीको बहावलाई असर गर्ने गरी एकअर्काको सहमतिविना भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न पाइँदैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र आपसी सहमतिविना भारतले महाकाली नदीको प्रवाह नेपालतर्फ मोड्न एकलौटि रुपमा तटबन्ध निर्माण गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् ।

तर भारतले बारम्बार यसरी नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दा र एकलौटि रुपमा सिमा नदिमा बाध निर्माण गर्दा पनि नेपाल सरकारले यो समस्या समाधान गर्न कुनै पनि चासो देखाएको छैन ।

तस्विर : अनिल जोसी

भारतले लिपुलेकमा एकतर्फी रुपमा बनाइरहेको सडक निर्माण तत्काल रोक्न सरकारको आग्रह

भारतले लिपुलेकमा एकतर्फी रुपमा बनाइरहेको सडक निर्माण तत्काल रोक्न सरकारले आग्रह गरेको छ ।


लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग भएको र सो भुभागमा भारतले जबर्जस्ती एकतर्फी रुपमा गरिरहेको सडक निर्माण कार्य तत्काल रोक्न आग्रह गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभएको छ । सोही क्रममा मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सिमाविवाद एतिहासिक तथ्यको आधारमा छलफल गरेर टुङो लगाउने पनि बताइएको छ ।