एमाले पार्टी कार्यालयमा शिक्षक महासंघको धर्ना

काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सुधारको माग गर्दै आज एमाले पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएको छ।

महासंघले विधेयकमा अस्थायी शिक्षकको पदपूर्ति ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र २५ प्रतिशत खुला राख्नुपर्ने माग गरेको छ। तर प्रस्तावित व्यवस्थामा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला राखिएको छ। साथै स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको व्यवस्था नसमेटिएको, अस्थायी अवधिको गणना नभएको, अध्यापन अनुमतीपत्रको म्याद थप्ने प्रावधान नराखिएको र शिक्षक कारबाहीको प्रक्रिया पनि सहमति विपरीत भएको महासंघको दाबी छ।

यस्तै, विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नभएको, बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा अस्पष्ट रहेको, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सरुवा प्रणाली अव्यवहारिक रहेको र दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रावधानमा असहमति जनाउंदै, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासंघको प्रतिनिधित्व नसमेटिएकोमा महासंघले आपत्ती जनाएको छ।

महासंघले सम्बोधन हुन छुटेका सबै विषयलाई सहमति अनुसार प्रतिवेदनमा समावेश गरी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न माग गरेको छ।

महासंघ बुधवार कांग्रेस मुख्यालय सानेपामा धर्ना दिएको थियो भने भोलि शुक्रबार नेकपा (माओवादी केन्द्र)को पेरिसडाँडास्थित मुख्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको जनाएको छ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै शिक्षक महासंघको कांग्रेस कार्यालयमा धर्ना

काठमाडौं – नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सुधारको माग गर्दै आज सानेपास्थित नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएको छ। पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत भएको उक्त धर्नाका क्रममा महासंघले ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाएको छ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार बिहीबार एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा र शुक्रबार माओवादी केन्द्रको पेरिसडाँडास्थित कार्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

महासंघले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट भएका अघिल्ला सहमति अनुसार विधेयक सच्याउन माग गर्दै यसअघि सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।

महासंघले विधेयकमा अस्थायी शिक्षकको पदपूर्ति ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र २५ प्रतिशत खुला राख्नुपर्ने माग गरेको छ। तर प्रस्तावित व्यवस्थामा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला राखिएको छ। साथै स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको व्यवस्था नसमेटिएको, अस्थायी अवधिको गणना नभएको, अध्यापन अनुमतीपत्रको म्याद थप्ने प्रावधान नराखिएको र शिक्षक कारबाहीको प्रक्रिया पनि सहमति विपरीत भएको महासंघको दाबी छ।

यस्तै, विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नभएको, बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा अस्पष्ट रहेको, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सरुवा प्रणाली अव्यवहारिक रहेको र दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रावधानमा असहमति जनाउंदै, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासंघको प्रतिनिधित्व नसमेटिएकोमा महासंघले आपत्ती जनाएको छ।

महासंघले सम्बोधन हुन छुटेका सबै विषयलाई सहमति अनुसार प्रतिवेदनमा समावेश गरी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न माग गरेको छ।