आजको प्रतिनिधि सभा बैठकको सम्भावित कार्यसूची

काठमाडौँ- झण्डै एक महिना अघिदेखि नियमित रुपमा सुचारु हुन नसकी अवरुद्ध बनेको प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागसहित अवरुद्ध गर्दै आएको संसद बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी बन्द हुँदै आएको छ। संसदको नियमित तालीका बमोजिम आज दिउँसो १ बजे पुन:संसद बैठक आहवान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आजबाट नियमित रुपमा संसद सुचारु हुने बताएका छन्। यधपी, आज पनि संसद सुचारु गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको भूमिका प्रमुख रहने देखिन्छ।

सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागसहित संसद अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेले सदनमा आफुलाई कुन रुपमा प्रस्तुतु गर्छ भन्ने कुराले आजको संसद बैठकको नियमिततालाई निर्धारण गर्दछ। आजको बैठकका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको र विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्रहरूको व्यहोरा पढेर सुनाउनेसहित विभिन्न ८ वटा सम्भावित कार्यसूची तयार गरिएको छ।

karyasuchi

सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिकसँग नेपाली नागरिकता

काठमाडौँ- सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिकको अनुसन्धान गर्ने क्रममा उनिहरुसंग नेपाली नागरिकता भएको फेला परेको छ।चिनियाँ पासपोर्ट बोकेका चिनियाँ नागरिकका नाममा काभ्रे जिल्ला प्रशासनबाट नेपाली नागरिकता जारी भएको देखिएको छ।

६० किलो सुन प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले ७ जना चिनियाँ, भारतीय र नेपाली गरी २३ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका केही चिनियाँ नागरिकसँग नेपाली नागरिकतासँगै केही नेपाली सरकारी कागजात पनि फेला परेको छ र उनीहरुले लिएको नेपाली नागरिकता काभ्रे जिल्लाबाट जारी भएको पाइएको छ।

यता, काभ्रे जिल्ला प्रशासनले भने विगतमा राजनीतिक संरक्षणमा झुटा विवरण पेस गरी नागरिकता लिएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्दै श्रावण महिनामा मात्रै झुटा विवरण पेस गरी नागरिकता बनाएका १६ जनाको नागरिकता रद्द गर्नका लागि प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएको र शंकास्पद विवरण भएका नागरिकता फेला पर्न थालेपछि नयाँ नागरिकता र प्रतिलिपिमा कडाइ गरेको जनाएको छ।

काभ्रेका प्रजिअ पुण्यविक्रम पौडेलका अनुसार यही साउन महिनामा मात्रै झुटा विवरण पेस गरी नागरिकता बनाएका १६ जनाको नागरिकता रद्द गर्नका लागि प्रहरी कार्यालयमा निवेदन पठाइएको छ। पौडेल भन्छन्, ‘एकपछि अर्काे शंकास्पद विवरण भएका नागरिकता फेला पर्न थालेपछि नयाँ र प्रतिलिपिमा कडाइ गरेका छौं’। ’

पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिक निमा भनिने दावा छिरिङले २०७४ पुस २० गते नमोबुद्ध ११ को स्थायी ठेगाना राखेर नेपाली नागरिकता लिएको देखिएको छ। उनीसँगै सोही ठेगाना र बुवाआमाको नाम पनि उस्तै राखेर अर्का चिनियाँ नागरिकले पासाङ लामाको नाममा नागरिकता लिएको देखिन्छ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध तीनवटा उजुरी

काठमाडौं-प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध तीनवटा उजुरी परेको छ ।
संसद सचिवालयले श्रेष्ठविरुद्ध दुई वटा उजुरी इमेलबाट आएको र एउटा उजुरी एसके तिमिल्सेनाले भौतिकरूपमै उपस्थित भएर दिएका बताएको छ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ विरुद्ध परेको उजुरीको विषयमा आइतबार संसदीय समितिमा सुनुवाई हुने बताइएको छ।

संवैधानिक परिषदले श्रावण १८ गते श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो भने श्रावण २३ गते बसेको समितिको बैठकले श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो।

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएको आरोपमा सातजना पक्राउ

काठमाडौँ- नेपाल प्रहरीले एमबीबीएस कोर्ष अध्ययन गर्न जाने प्रयोजनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली बनाएको आरोपमा सातजनालाई पक्राउ गरेको छ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रविरुद्ध सञ्चालन गरेको ‘अप्रेसन’मा एमबीबीएस अध्ययन गर्न जाने प्रयोजनका लागि आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली बनाएकाले उनीहरुलाई पक्राउ गएिको सीआईबीले जनाएको छ।

पक्राउ परेका सातजनालाई सीआईबीले शुक्रबार राति सार्वजनिक गरेको छ।

पक्राउ पर्नेमा अनु फार्मेसी विराटनगरमा कार्यरत मोरङका ३४ वर्षीय मनित चौधरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कार्यरत बाराका ३४ वर्षीय अमित चौधरी, एमडी अध्ययनको तयारी गरेकी काठमाडौँकी २९ वर्षीया एरिना शाह, इसान बाल अस्पताल वसुन्धरामा कार्यरत ललितपुरकी ३३ वर्षीया श्रद्धा शिल्पकार, काठमाडौँका २८ वर्षीया पुनम थापा, बागमती अस्पताल रौतहटमा कार्यरत सिरहाका ३२ वर्षीय रामबाबु यादव र चितवन मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत सप्तरीका २८ वर्षीय नसिम अख्तर रहेका छन्।

ब्यूरोका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयसिंह थापाले शैक्षिक योग्यतामा अंक वास्तविकभन्दा थपघट गरी काम गरिरहेको र पढिरहेकाहरुलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए।

प्रहरीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमी, भक्तपुरलाई पत्राचार गरी यकिन गरी नक्कली भएको आधारमा उनीहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको हो।

पक्राउ परेका सातैजनालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता थापाले बताए। रासस

डेंगीबाट १० जनाको मृत्यु: संक्रमितको संख्या १४ हजार माथी

काठमाडौँ- देशभर डेंगी संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको बेला डेंगी लागेर मृत्यु हुनेको संख्या भने १० पुगेको छ।

ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार मुगु र हुम्ला बाहेक डेंगीको प्रभाव ७५ जिल्लामा देखिएको छ भने संक्रमितको संख्या १४ हजार ३५७ पुगेको छ ।

डेंगीबाट सबैभन्दा बढी सुनसरी जिल्ला प्रभावित बनेको छ, जहाँ संक्रमितको संख्या ७ हजार ४९५ रहेको छ ।प्रादेशिक तथ्यांक अनुसार संक्रमितको संख्या सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेशमा, १० हजार ८१३रहेको छ भने वाग्मती प्रदेशमा २ हजार ९, गण्डकी प्रदेशमा ६०३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४५१ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ३०७, मधेश प्रदेशमा १३५ र कर्णाली प्रदेशमा ३९ जना रहेका छन्।

प्रहरीको यातनाबाट संखुवासभा कारागारमा कैदीको हत्या भएको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष

विराटनगर – संखुवासभा जिल्ला कारागार खाँदबारीमा यातना दिएर दुई कैदीको मृत्यु भएको अनुगमन तथा छानबिन टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ।

संखुवासभा जिल्ला कारागारमा कैद जीवन भुक्तान गरिरहेका नुवाकोट ककनी गाउँपालिका– ७ का आकाश बलामी र संखुवासभा मादी नगरपालिका– ५ का विनोद तोलांगी दुवैको कारागार भित्रै मृत्यु भएपछी घटनाको अनुसन्धानको लागि गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो  भने घटनामा प्रहरीनै संलग्न देखिएपछि कारागार सुरक्षामा खटिएका असईसहित १० जना प्रहरीलाई पक्राउ समेत गरिएको थियो।पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि निमित्त जेलर राजेन्द्र घिमिरे भने फरार रहेका छन् ।

स्थलगत अनुगमन तथा छानबिनका लागि पुगेका अधिकारकर्मीहरुले कैदीलाई कारागारभित्रै कुटपिट गरेर हत्या गरेपछि बिहान मात्रै अस्पताल लगिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

मृतकमाथि रड र लाठी प्रहार गरिएको शवमा देखिएको डाम र चोटले पुष्टि हुने अनुगमन टोलीले बताएको छ भने,सुरुमा प्रहरीले यातना दिएपछि अन्तिम अवस्थामा कारागारको आन्तरिक प्रशासनलाई बुझाएको र आन्तरिक प्रशासनले पनि कुटपिट गरेको अनुगमन टोलको निष्कर्ष छ ।

राज्यको नियन्त्रणमा रहेका मानिसको अमानवीय तरिकाले कुटपिट पछि मृत्यु भएको निष्कर्ष सहित, राज्यले राखेको अवस्थामा जसरी मारिए पनि त्यहाँ राज्यको कमजोरी हुने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश कार्यालय विराटनगरका प्रमुख पवनकुमार भट्टले बताएका छन्।

एमालेद्वारा सार्वजनिक लेखा समिति बैठक बहिष्कार

काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बहिस्कार गरेको छ । समितिको सभापति चयन नगरिएको भन्दै एमालेले लेखा समितिको बैठक बहिष्कार गरेको हो ।

एमाले सचिव तथा लेखा समिति सदस्य योगेश भट्टराईले सभापति चयन नभएसम्मका लागि बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका थिए ।ज्येष्ठ सदस्यको आधारमा कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अध्यक्षता गरिरहेको समितिको सभापति चयन नभएसम्म बैठकमा नआउने एमालेले यसअघि नै जानकारी गराएको थियो ।

एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटाले, सत्तारूढ गठबन्धनभित्र संसदीय समिति सभापतिको भागबन्डा नमिलेकाले सभापति चयनमा समस्या भएको र गठबन्धन सरकारले संसदीय समितिहरूलाई पंगु बनाएको बताएका छन्।

संसदीय समिति गठन भए पनि सत्तारुढ गठबन्धनभित्र भागबण्डा नमिलेको कारण सभापती चयन भने हुन सकेको छैन। समितिको बैठक सुरु हुनका लागि पनि २६ सदस्यमध्ये १४ जना उपस्थित हुनैपर्छ र एमालेको उपस्थिति बिना समिति बैठक बस्ने सम्भावना न्यून छ ।

रेशम चौधरीको नेतृत्वमै टीकापुर घटना भएको सर्वोच्चको ठहर

चौधरीलाई माफी दिने निर्णयमा सर्वोच्चको प्रश्न

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटना नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका पूर्वसांसद रेशम चौधरीको नेतृत्वमै भएको ठहर गर्दै उनको जन्मकैद फैसलालाई राष्ट्रपतिले मिनाहा दिनु कानुन र न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको औंल्याउँदै सरकारको नियतमाथी गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा,फौजदारी कानुनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानुनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाएका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य–मान्यता र कानुनी व्यवस्थासमेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी–मिनाहा दिनेसमेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको हाकाहाकी विपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले , ‘रेशम चौधरी नेतृत्वको भिडले जीवनदानको भिख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी ढुङ्गा, बन्चरो प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टितेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षत–विक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरूद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रुर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको देखिन आई कसुर शङ्का रहित तवरले पुष्टि हुन आएको व्याख्या गरेको छ।

नेपालको संविधानको धारा २७६ मा माफी मिनाहाको व्यवस्था अन्तर्गत , ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ’ भनि व्याख्या गरिएको भएपनि क्रुरतापूर्वक र अमानविय रुपमा ज्यान मारेको घटनामा माफीमिनाहाको परिकल्पना कानूनमा नरहेको र फैसलाको पूर्णपाठ नआउदै सरकारले माफीमिनाहा गरेकोले रेशम चौधरीमाथिको माफीमिनाहा बदर हुने अवस्था आउनसक्ने कानुनवीदहरुले बताएका छन्।

क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा आजदेखि नियमित सुनुवाइ

काठमाडौँ- नाबालिकलाई बलात्कार आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा आजदेखि नियमित सुनुवाइ हुने भएको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको एकल इजलासमा लामिछानेको मुद्दाको पेशी तोकिएको छ। विश्वकप छनोटका लागि जिम्बाबे गएपछि पछिल्लो पटक उनको मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।

यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने निर्णय गरेको थियो। तर बाहिरबाट मुद्दा लड्न पाउने माग गर्दै लामिछानेले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले उनलाई २० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। तर धरौटी रकम धेरै लिएको र विदेश जान रोक लगाएको भन्दै लामिछाने सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए र सर्वोच्चले लामिछानेलाई क्रिकेट खेल्न विदेश जान अनुमति दिएको थियो।

बयानका क्रममा सन्दीपले अदालतमा पेश गरेको कागजात शंकास्पद

यता, जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बयानका क्रममा सन्दीपले अदालतमा पेश गरेको पीडित किशोरीको जन्मदर्ता रहेको वडाको अभिलेख, बसाइसराइ कागजात, कक्षा ८ को भर्ना किताब र अस्पतालको दर्ता किताबको फोटोकपी शंकास्पद देखिएको छ। सन्दीपले किशोरीको उमेर १८ वर्ष पुगिसकेको दाबी गर्दै अदालतमा पेश गरेको जन्म सम्बन्धी कागजात अदालतको दर्ता पुस्तकसंग मेल नखाएको अदालत स्रोतले बताएको छ। दर्ता किताबको विवरण भिडाउदा पीडितको आमाको नाम मात्र मिलेको तर थर लगायत अन्य कुनै पनि विवरण मेल नखाएको बताइएको छ।

तस्करबाट बरामद १ क्विन्टल सुन ६१ केजीमा कसरी झर्‍यो ?

काठमाडौँ — एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तस्करबाट बरामद भएको १ क्विन्टल सुन ६१ केजीमा कसरी झर्‍यो भनेर प्रश्न गर्दै, सुन गायब पार्न खोजेको आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

एमालेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले आयोजना गरेको ‘वर्तमान आर्थिक अवस्था-समस्या र समाधान’ विषयक भेलालाई सम्बोधन गर्दै, सरकारले छानबिन आयोग नबनाउँदा एक सय केजी सुन ६१ केजीमा झरेको र सोहि मक्सदका साथ सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन नगरेको उनले बताएका छन्।

‘प्रधानमन्त्रीसँग यो विषयमा कुरा गर्दा ३५ दिन पर्खिनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो । त्यतिञ्जेलसम्म सुन कति केजीमा झर्ने हो ?,’ ओलीले भने ।

अध्यक्ष ओलीले अहिले एयरपोर्टबाट दैनिक सुन बगिरहेको दाबी गर्दै सुनमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता को हो भन्ने कुराको खोजी गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् । सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन नगरेकै कारण एमालेले संघीय संसदको दुवै सदन अवरोध गर्दै आएको छ।

ललिता निवास प्रकरणका २ आरोपी रिहा

काठमाडौँ-ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को हिरासतमा रहेका दुई जना आरोपी रिहा भएका छन् ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशले मालपोत कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख धर्म गौतम र समरजंग कम्पनीका पूर्वप्रमुख लोकहरि घिमिरेलाई रिहा गरिएको हो।

उमेर र स्वास्थ्यको कारण देखाएर जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनीहरुलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो। सीआईबीको हिरासतमा रहेका अन्य आरोपिलाई भने जिल्ला अदालतले ५ दिन थप हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ ।

माइतीघरमा अनशनरत आरती साहका परिवारको माग सम्बोधन गर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौं – धनुषाकी आरती साहको मृत्युको घटनामा दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित करिब दुई महिनादेखि माइतीघरमा अनशनमा बसेका साहका आफन्तहरुको माग सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गरी अनशनका कारण उनीहरुको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने जोखिमप्रति संवेदनशील हुँदै उनीहरुको माग सम्बोधन गरेर अनसनरत व्यक्तिको मानव अधिकारको रक्षा गर्न आग्रह गरेको हो ।

आरती साहको मृत्युको घटनामा दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेर निरन्तर अनशनमा बसेका कारण अनशनरत व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य र दैनिक खानपानमा समेत समस्या भएको अनुगमनको क्रममा पाइएको र माग सम्बोधनका लागि हालसम्म सरकारका निकायबाट कुनै पनि पहल नभएको पीडितहरूको गुनासो रहेकोे पनि आयोगले जनाएको छ।

सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा चार चिनियाँ नागरिक पक्राउ

काठमाडौँ -सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले काठमाडौंबाट थप चारजना चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ।

पक्राउ पर्ने चिनियाँ नागरिकहरु ली नेङ्गकाय, वीन तङ, तियान मी र डिङ्ग सेग्फा रहेको बताइएको छ ।पक्राउ परेका उनीहरुलाई थप अनुसन्धानका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद थप समेत गरिएको छ ।

श्रावण २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट स्कुटरको ब्रेक सूमा लुकाएर ल्याएको सुन तस्करी प्रकरणमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था सुधार गर्न कार्यदल बनाइने

काठमाडौँ- त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समग्र व्यवस्थापन सुधार र सुरक्षा अवस्थाबारे अध्ययन गर्न सरकारले कार्यदल बनाउने भएको छ ।

विमानस्थलको सुरक्षा प्रबन्ध र सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सो कार्यदल बनाउने जानकारी दिएका हुन् । सुरक्षाको पहिलो ढोकाको रूपमा रहेको त्रिभुवन विमानस्थलको समग्र व्यवस्थापन र सुरक्षा व्यवस्थामा व्यापक हेरफेर ल्याउनुपर्ने पनि उनले बताएका छन्।

विमानस्थलको समग्र व्यवस्थापन र सुरक्षा प्रबन्धबारे विज्ञहरू र सरोकारवाला निकाय तथा कार्यालयका प्रतिनिधिहरू रहेको सानो कार्यदल बनाइने र कार्यदलले दिएको रिपोर्टअनुसार विमानस्थलको सुरक्षा प्रबन्धमा हेरफेर ल्याउनुपर्ने उनले बताएका छन्।

छलफलमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अपराधमा नयाँ नयाँ प्रविधि र तौरतरिकाको प्रयोग भएको भन्दै नयाँ सुरक्षा व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्।

बैठकमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, गृहसचिव, रक्षासचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रशासन सचिव, अर्थसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धानका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक, अध्यागमन विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभागका महानिर्देशकहरू, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रमुखलगायत सरोकारवाला निकायहरुको उपस्थिति रहेको थियो।

रूस र बेलारुस भविष्यमा नेटोसँग प्रत्यक्ष द्वन्द्वमा जान सक्ने

रूस र बेलारुस भविष्यमा नेटोसँग प्रत्यक्ष द्वन्द्वमा जान सक्ने बेलारूसी रक्षा मन्त्री भिक्टर ख्रेनिनले बताएका छन्।

मस्कोमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सम्मेलनमा उनले,युक्रेनको द्वन्द्व पश्चिम र पूर्व बीचको विश्वव्यापी टकरावमा परिणत भएको चेतावनी दिंदै भविष्यमा नेतोसंग प्रत्यक्ष युद्दमा जान सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको बताएका छन्

मस्कोले बेलारुसमा तैनाथ गरेको हतियारलाई लिएर प्रश्न र शंकाहरु उत्पन्न भैरहेको बेला,अमेरिकाले युरोपबाट आफ्नै आणविक क्षेप्यास्त्रहरू र तिनीहरूसँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरू हटाएमा मात्र रुसले बेलारुसमा तैनाथ आफ्नो हतियार हटाउने जनाएको छ।

यता,युक्रेनका पश्चिमी समर्थकहरूले भने युक्रेनको द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी नभएको दाबी गरेका छन्, यधपी, युरोप र अमेरिकाले उपलब्ध गराएका लडाकु विमानहरू र लामो दुरीका क्षेप्यास्त्रहरूले नै युक्रेनलाई रूससँगको प्रत्यक्ष झडपलाई उक्साउन मदत गर्दै आएको छ । मस्कोको बारम्बार चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै युक्रेनलाई उपलब्ध गराएको हतियार प्याकेजले अमेरिका र नाटोलाई द्वन्द्वमा सक्रिय सहभागिताको नजिक ल्याएको मस्कोले बताएको छ ।

रुस र युक्रेनको लडाई युक्रेनको भूभागमा पश्चिम र पूर्वबीचको विश्वव्यापी टकरावमा परिणत भएको र युक्रेन प्रोक्सी युद्धले वास्तवमा सिङ्गो ग्रहलाई नै तेस्रो विश्वयुद्धको छेउमा पुर्याएको ख्रेनिनले बताएका छन्।

संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न गठबन्धनका शिर्ष नेता छलफलमा

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनका शिर्ष नेताबीच भएको छलफलले सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुसँग संवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल,कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल,उपप्रधानमन्त्रीद्वय पूर्णबहादुर खड्का,नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरूको सहभागीता रहेको थियो।

सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारले तस्करहरुको संरक्षण गरेको र अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन अनुसन्धानको लागि उच्चस्तरिय छानबिन समिति बनाउन नखोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले गरेको अवरोधको कारण संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक स्थगित गरिको छ।

चिनियाँ सैनिक टोली काठमाडौंमा

काठमाडौँ- चिनियाँ उच्च सैनिक टोली काठमाडौं आइपुगेको छ।

एयर चाइनाको ४३७ उडान नम्बरको विमानमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका तिब्बत मिलिट्री कमान्डर मेजर जनरल युइ एन दे नेतृत्वको टोली त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको छ ।

उक्त टोलीलाई उपरथी सागरबहादुर थापा र सहायक रथी सुनिल श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए।

नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी एवम् सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीका अनुसार औपचारिक भ्रमणमा आएको चिनियाँ सैनिक टोलीले प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालगायतसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका छ। भेटमा सीमा सुरक्षा, दुई देश बीचको सैन्य सम्बन्धलगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। मेजर युको नेतृत्वमा आएको ८ सदस्यीय सैनिक टोली भाद्र ३ गते स्वदेश फर्कनेछ ।

कक्षा १२ को पूरक परीक्षा असोज ६ र ७ गते

काठमाडौँ- कक्षा १२ को ग्रेडवृद्धि (पूरक परीक्षा) असोज ६ र ७ गते हुने भएको छ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एक सूचना जारि गर्दै भदौ ३१ गतेसम्म पूरक परीक्षाका लागि आवेदन फाराम भरिसक्न विद्यार्थीलाई आग्रह गरेको छ।

बोर्डले जारी गरेको सूचनाअनुसार असोज ६ गते अनिवार्य अंग्रेजी र जुनसुकै एउटा विषयको परीक्षा दिने सबै परीक्षार्थीले परीक्षा दिन पाउनेछन् भने, दोस्रो दिन असोज ७ गते दुई विषयमा परीक्षा दिने परीक्षार्थीले बाँकी विषयको परीक्षा दिन पाउनेछन्।

ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन चाहने विद्यार्थीले भदौ २२ भित्र बोर्डको खातामा ६ सय रुपैयाँ परीक्षा शुल्क बुझाइसक्नुपर्नेछ र सो अवधिभित्र रकम बुझाउन छुटेकाले भदौ ३१ गते भित्र दोब्बर दस्तुर १ हजार २ सय रुपैयाँ जम्मा गरेको भौचरसहित आवेदन फाराम बुझाइसक्नुपर्नेछ।

बोर्डका अनुसार परीक्षा केन्द्र पछि तोकिनेछ भने परीक्षा तोकिएको मितिमा आकस्मिक बिदा पर्न गएमा पनि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको पूर्व सूचनाबिना परीक्षा रोकिने छैन।

पेट्रोल,डिजेल र मट्टीतेलमा मूल्यवृद्धि

काठमाडौँ- नेपाल आयल निगमले पेट्रोल,डिजल र मट्टीतेलको मूल्यवृद्धि गरेको छ ।

मूल्य समायोजन अनुसार नेपाल आयल निगमले डिजल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर १४ र पेट्रोल लिटरमा ५ रुपैयाँले बढाएको हो ।अब पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७५ रुपैयाँ र डिजल तथा मट्टीतेलकाे मूल्य १६४.५ रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम भएको छ ।

petrol price increased

फास्ट ट्र्याकको डीपीआर संशोधन

काठमाडौँ- मन्त्रिपरिषदको बैठकले काठमाडौं-तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) संशोधन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले द्रुत मार्गको डीपीआर परिवर्तन भएसँगै करिब २ अर्ब लागत घट्ने र एकदेखि डेढ किलोमिटर लम्बाइ समेत कम हुने बताएको छ। यधपी, संशोधित डीपीआर अनुसार सुरुङको संख्या भने बढ्ने भएको छ ।

७२‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍.५ किलोमिटर लम्बाई रहेको फास्ट ट्रयाकको निर्माण सुरु भएको ६ वर्ष पूरा भैसक्दा समेत भौतिक प्रगति भने २५.५४ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

फास्ट ट्रयाक निर्माणको ६ वर्षमा ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत ३ अर्ब ६७ करोड र सेनाले निर्माण जिम्मा लिएपछि ४९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

२०८१ मंसिरसम्म काम सक्ने भनिएपनि उक्त समयभित्र काम नसकिने देखिएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर २०८३ चैतसम्म आयोजनाको म्याद थप गरिएको छ ।

कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक:३ प्रतिशतले नतिजामा सुधार

काठमाडौँ -राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ ।

गत वैशाख २६ गतेदेखि जेठ ५ गते सञ्चालित परीक्षा अन्तर्गत नियमित र ग्रेडवृद्धि गरी ४ लाख ४८ हजार विद्यार्थी सहभागी भएकामा करिब ५१.९१ प्रतिशत मात्र ग्रेडेड (उतीर्ण) भएका छन् भने ४९.०९ प्रतिशत (१ लाख ८२ हजार) परीक्षार्थी भने ननग्रेडेड भएको बोर्डले जनाएको छ।

यधपी,बोर्डले प्रकाशित गरेको परीक्षाफल अनुसार गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष ३ प्रतिशतले नतिजामा सुधार आएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ३५ प्रतिशत भन्दा कम अंक ल्याउनेलाई नन ग्रेडेडमा राख्दै आएको छ । उनीहरुले माथिल्लो तह अध्ययन गर्न पाउने छैनन् र पुन: ग्रेडवृद्धिको परीक्षा दिनुपर्नेछ ।

गौर हत्याकाण्डमा छानबिन आवश्यक नरहेको सत्तारुढ दलको निष्कर्ष

गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबीच भएको ५ बुँदे सहमतिको बेवास्ता

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलको बैठकले गौर हत्याकाण्डमा थप छानबिन आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतको सहभागिता रहेको बैठकले गौर हत्याकाण्डमा मारिएका व्यक्तिका परिवारले क्षतिपूर्ति पाइसकेको र मारिनेहरू सहिद घोषणा भइसकेकाले सो मुद्दामा थप केही बाँकी नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो।

यता, केहि दिन अघिमात्र गौर हत्याकाण्डको विषयमा, ‘तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई छानबिन गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने’ भनि गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबीच ५ बुँदे सहमति भएको थियो। तर सत्तारुढ दलको बैठकले सो घटनामा थप केहि आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

गृह मन्त्रालय र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबिच भएको सम्झौता पछि शसंकित बनेको जसपाले सो विषयमा अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडी बढेमा सरकार छाड्ने चेतावनी समेत देखिएको थियो। यिनै घटनाक्रमहरुकोबीच बालुवाटारमा बसेको सतारुढ दलको बैठकले घटनास्थलमा नै नरहेका उपेन्द्र यादवलाई अनुसन्धानको दायरामा तानुको औचित्यन भएको बैठकले निर्णय गरेको छ।

आवासीय र व्यावसायिक जग्गाको मागदण्ड परिवर्तन हुँदै:वर्गीकरण नभएका जग्गाको पनि कित्ताकाट खुल्ने

काठमाडौँ- जग्गाको कित्ताकाट खुकुलो बनाउने गरी सरकारले भूउपयोग नियमावली संशोधनको तयारी गरेको छ ।

कित्ताकाट खुकुलो बनाउन सहरी विकास मन्त्रालयको सुझाव सहित संशोधन प्रस्ताव गरेको र त्यसमा कानुन मन्त्रालयको पनि स्वीकृति लिइसकिएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश जोशीले बताए ।

जमिनको खण्डीकरण रोक्ने र कृषियोग्य जमिन बचाउने उद्देश्यका साथ २०६९ सालमा ल्याइएको राष्ट्रिय भू-उपयोग नीति र संसदले २०७६ मा ल्याएको नयाँ भू-उपयोग ऐन तीन वर्षपछि २०७९ मा आएर भूउपयोग नियमावली बनेको थियो ।

नियमावली संशोधनमार्फत सरकारले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण नभए पनि कित्ताकाट गर्ने बाटो खोल्न तयारी गरेको छ । नयाँ संसोधन अनुसार कुनै जग्गा व्यावसायिक वर्गीकरणमा परेकेा छ भने पनि कित्ताकाटको लागि समस्या नहुने र अंशबण्डा गर्दा न्यूनतम् यति जग्गा हुनै पर्छ भन्ने पनि समस्या नहुने भएको छ।

वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषिको लागि एउटा, आवास र व्यावसायिकमा अर्को मापदण्डको व्यवस्था हुनेछ । व्यावसायिक र आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको बाटोघाटो भएका जग्गाहरुको मागदण्ड पनि कायम गर्नेगरी नियमावली संशोधनको तयारी भएको छ ।

यसअघि,भू-उपयोग नियमावलीले जमिनलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेको अन्य क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको थियो भने,सोही नियमावलीमा सरकारले कृषि र गैरकृषि जमिन नछुट्याई निश्चित वर्गीकरण नभएका जग्गाको कित्ताकाट नहुने व्यवस्था गरेको थियो ।

स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दासम्म कित्ताकाट नहुने र वर्गीकरण गरेको जग्गामा पनि नियमावलीको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भएपछि जग्गामा लगानी गरेको व्यवसायीको लगानी फसेको थियो भने सर्वसाधारणलाई पनि जग्गा किनबेचमा समस्या रहँदै आएको थियो ।

हाल आएर संशोधित नियमावली कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भएको अस्पष्टताको कारण कार्यान्वयनको पाटोमा असहजता देखिएपछि मन्त्रिपरिषद कार्यालयले पुनः नियमावली संशोधन पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसँग बयान

काठमाडौँ- ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआईबी)ले पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसँगको बयान लिइएको छ।

पौडेल पदमा रहँदा ललिता निवास जग्गासँग सम्बन्धित निर्णयहरू भएको भन्दै सिआईबीले बयान लिएको हो।

प्रहरी स्रोतका अनुसार आइतबार पौडेल बयान दिनका लागि सीआईबीको कार्यालय महाराजगन्ज पुगेका र दिनभरी सोधपुछ गरेपछि बेलुका फर्किएका हुन्।

पूर्व राजदूतसमेत रहेका पौडेल २०६९ साउन २२ गतेदेखि २०७२ साउन २१ गतेसम्म मुख्यसचिव रहेका थिए।

सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति नबनाउने सत्ता गठबन्धनको निष्कर्ष

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

गठबन्धनको बैठकले, नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग्नु अनुसन्धानलाई अझै लम्ब्याउनु मात्र रहेको निष्कर्ष निकालेको, एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बताएका छन् ।

बैठकले, सिआईबीले छानविन गर्ने काम गरिरहेको अवस्थामा उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउनु भनेको अहिलेको छानविनलाई समेत प्रभावित पार्नु हो भन्ने राय सहितको निष्कर्ष दिएको छ ।९ किलो सुन प्रकरणमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको नाम जोडिएको विषय भने छानविनको प्रक्रियामा रहेको गृहमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।

सुन तस्करी प्रकरण: उच्चस्तरीय छानबिन समितिको विषयमा काँग्रेसभित्रै दुई धार

काठमाडौँ- तीन दिनसम्म चलेको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको विषयलाई लिएर काँग्रेसभित्रै दुई धार देखिएको छ।

बैठकले सुन तस्करी गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताएको छ, तर उक्त प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको विषयलाई लिएर संसदनै अवरूद्ध बनेको अवस्थामा पनि ,छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा भने काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले कुनै चासो देखाएन।

बैठकमा नेता डा. शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसी, प्रदीप पौडेल लगायतले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेपनि बैठकले ति केन्द्रिय सदस्यहरुको मागलाई वेवास्ता गरेको छ । बैठकमा नेता कोइरालाले नेपाललाई तस्करको अखडा बन्नबाट जोगाउन उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने धारणा राखेका थिए भने, नेता अर्जुननरसिंह केसीले, सीआईबीको कार्यमा असर नपर्ने गरि पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा बहालवाला न्यायाधीशको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन सकिने राय दिएका थिए।

त्यसैगरी, प्रदीप पौडेलले विगतका सबै भ्रष्टचारका मुद्धाको छानबिन गर्न सकिने गरी उच्चस्तरीय समितिको गठन गर्नुपर्ने र उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्न सक्दैन भने कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।पार्टीको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि राज्य व्यवस्था समितिबाट सुन प्रकरणको छानबिन गर्न सकिने विकल्प अघि सारेका थिए भने, सांसदद्वय दिलेन्द्र प्रसाद बडु र श्याम घिमिरे लगायतले संसदीय समिति मार्फत यस प्रकरणको छानबिन गर्नुपर्ने राय दिएका थिए।
यधपी, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भएन राज्यका अंगले गरेका अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न नहुने र सरकारी संयन्त्रले गरेको अनुसन्धानलाई अविश्वास गर्न हुँदैन भन्ने तर्क राखेका थिए। अर्का महामन्त्री गगन थापाले पनि राज्यका निकायलाई स्वतन्त्र रुपमा अनुसन्धान गर्न दिनुपर्ने मत राखेका थिए । सांसद सुनिल शर्माले भने छानविन समिति बनाउनुपर्ने र नैतिकताको आधारमा गृहमन्त्रि र अर्थमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने आफ्नो अडान कायम रहेको बताएका छन्।

यसरी , संसदीय दलको बैठकमा आफ्नै सांसदहरुले छानबिन समिति बनाउनुपर्ने र बानाउन आवश्यक नभएको भनेर दुवैथरी धारणा र राय राख्दै गर्दा काँग्रेस सभापति देउवा आँफै भने छानबिन समितिको विपक्षमा देखिएका छन्। उनले, सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि कर तिरेर जतिपनि सुन ल्याउन पाउनुपर्ने राय दिएका थिए।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने यो प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गरिरहेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशले अत्तालिएको सत्ता गठबन्धनको बालुवाटारमा आकस्मिक बैठक

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा नीतिगत निर्णयमा संलग्नमाथि पनि अनुसन्धान गर्न दिएको आदेश र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबीच भएको ५ बुँदे सहमतिले सरकारमा सामेल नेताहरुनै अनुसन्धानको दायरामा तानिने भएपछी सत्तारुढ दलहरुको आकस्मिक बैठक यतिबेला प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा चलिरहेको छ।

ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल समेत अनुसन्धानको दाएरामा तानिने भएका छन् भने, गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबीच भएको ५ बुँदे सहमति अनुसार जसपा नेता उपेन्द्र यादव समेत अनुसन्धानको दायरामा तानिने भएका छन्।

यसअघि, यादवले गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिसंग गरिएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढाइए सरकारबाट समेत अलग हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका थिए।

बालुवाटारमा जारी गठबन्धनको बैठकमा महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई पनि राखिएको छ भने बैठकले संसदको अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्ने बताइएको छ।

एसिया कपका लागि नेपाली क्रिकेट टोलीको घोषणा

काठमाडौँ — नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले एसिया कप २०२३ का लागि रोहित पौडेलको कप्तानीमा १७ सदस्यीय नेपाली राष्ट्रिय टोलीको घोषणा गरेको छ ।

छनौट गरिएको नेपाली टिममा रोहित पौडेल (कप्तान), आसिफ शेख, कुशल भुर्तेल, ललित राजवंशी, भीम सार्की, कुशल मल्ल, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, सन्दीप लामिछाने, करण केसी, गुल्सन झा, आरिफ शेख, सोमपाल कामी, प्रतिश जिसी, किशोर महतो, सन्दीप जोरा, अर्जुन साउद र श्याम ढकाल रहेका छन् ।

एसिया कपमा नेपाल सहित भारत र पाकिस्तान समूह ‘ए’ मा रहेका छन् । एसिया कपको मुख्य प्रतिस्पर्धा सुरु हुनुअघि नेपालले पाकिस्तानमा एक साता तयारी गर्ने र तयारीका लागी स्थानीय पाकिस्तानी टोलीसँग केही अभ्यास खेल खेल्ने क्यानले जानकारी दिएको छ।

एसिया कपको आयोजक राष्ट्र पाकिस्तान भए पनि भारतले पाकिस्तानमा खेल खेल्न अस्वीकार गरेपछि अधिकांश खेलहरू श्रीलंकामा हुँदैछन् । एसिया कपको पहिलो खेल नेपाल र पाकिस्तान बीच भदौ १३ गते हुनेछ ।

अमनलाल मोदीलाई मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने माओवादी केन्द्रको निर्णय

श्रावण २८,काठमाडौँ- सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले मोदीलाई फिर्ता बोलाएर उक्त मन्त्रालय जनमत पार्टीलाई दिने निर्णय गरेको उपमहासचिव वर्षमान पुनले जानकारी दिएका छन् ।

जनमत पार्टीपार्टीकी नेतृ अनिता देवीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री दिएर जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउनका लागि प्रचण्डले मोदीलाई फिर्ता बोलाएका हुन्।

सुन तस्करीमा मेरो संलग्नता प्रमाणित भए पदमा बस्दिन: अर्थमन्त्री

श्रावण २८,काठमाडौँ- अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सुन तस्करीमा आफ्नो संलग्नताको प्रमाणित गरे पदमा नबस्ने बताएका।

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै ,अर्थमन्त्री डा. महतले सुनिल शर्मा प्रति लक्षित गर्दै, पार्टीकै सांसदले आफूमाथि आरोप लगाएको र संसद र सडकबाट आफूमाथि अनावश्यक प्रश्न उठाएर बदनाम गर्न खोजेको बताएका छन्। यदि प्रतिक्रिया दिंदै जाने हो भने धेरैका बारेमा धेरै कुरा आफूले पनि भन्न सक्ने तर आफु एउटा संस्कारमा हुर्किएको कारण आफूले त्यसो नगरेको बताएका छन्।

डा. सुनिल शर्माले श्रावण १० गतेको प्रतिनिधिसभा बैठक र सार्वजनिक मञ्चहरुमा सुन तस्करीमा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको संलग्नता रहेको भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।डा. महतले सांसद सुनिल शर्मा पक्राउको विषयमा भने आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् ।

३ वर्षसम्म स्रोत जुटाउन नसक्ने जलविधुत आयोजनाको पीपीए खारेज गर्न सिफारिस

श्रावण २८,काठमाडौँ- पीपीए सम्पन्न भएको तीन वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने १०० मेगावाट भन्दा माथिका सबै जलविधुत आयोजनाको पीपीए खारेज गर्न सरकारी समितिले सिफारिस गरेको छ ।

जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले १०० मेगावाट भन्दा कम क्षमताका सबै आयोजनाको हकमा भने २ वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसके पीपीए खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । पीपीए खारेजसँगै आयोजनाको लागि राखिएको बैंक जमानत समेत जफत गर्न,आयोजनाको सर्वेक्षण/उत्पादन अनुमति पत्र समेत खारेज गर्न सिफारिस गर्दै, नेपाल सरकार, नेपाल विधुत प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीद्वारा प्रवर्द्धित जलविधुत आयोजनाको पीपीएलाई प्राथमिकता दिन, विधुत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन २०८० ले यस्तो सिफारिस गरेको हो ।

प्राधिकरणले अहिलेसम्म ७ हजार ७७५ मेगावाट विधुत आयोजनाका लागि खरिद बिक्री सम्झौता गरेको छ । जसमध्ये २ हजार २३ मेगावाट क्षमताका आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन थालेका छन् । ३ हजार १०२ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको छ भने २ हजार ६३२ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको छैन ।

सुन तस्करसँग महराको कनेक्सन:प्रहरी र गृह प्रशासनको निष्पक्षतामाथी प्रश्न

श्रावण २८,काठमाडौँ- माओवादी उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको सुन तस्करसँगको सम्बन्ध पुष्टि भइसक्दासमेत सत्ता र शक्तिको आडमा छानबिन नगरेको भन्दै एकातिर सरकारको चर्को आलोचना भैरहेको छ भने अर्कोतिर सरकारमा भएका शीर्ष नेता जोडिएको विषयमा अनुसन्धान र सोधपुछसम्म नहुनुले प्रहरी र गृह प्रशासनको निष्पक्षतामाथी नै प्रश्न उठेको छ ।

इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) भित्र ९ किलो सुन लुकाएर ल्याउने तस्करसँग माओवादी उपाध्यक्षसमेत रहेका महरा र छोरा राहुलले २५६ पटक संवाद गरेको सीआईबीले प्रतिवेदन दिँदा पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले अनुसन्धान अगाडी नबढाएको भनि सरकारको आलोचना भएको छ।

चिनियाँ नागरिक ली हानसोङ २०७९ पुस १० मा फ्लाई दुबईको उडानबाट आउँदा भेपको ७३ बट्टा, ७ सय ३० थानमा करिब ९ केजी सुन लुकाएर ल्याएका थिए । ८ करोड ५५ लाखको सुन तस्करी तथा बेचबिखनमा महरा बाबु–छोरा संलग्न भएको भनेर प्रहरीको सीआईबीको प्रतिवेदनमा टेलिफोन नम्बरसहित किटान गरिएको छ । सीआईबीले किटान गरेर,कृष्णबहादुरको छोरा निर्मलका नाममा रहेको मोबाइलबाट तस्करीमा संलग्न हाल फरार चिनियाँ नागरिक लुई हानसोङसँग ११ पटक सम्पर्क भएको, सुन तस्कर दाओजिन वाङले पनि महरालाई ११ पटक फोन सम्पर्क गरेको र महराको अर्का छोरा राहुलसँग २८ पटक फोन सम्पर्क भएको भनी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। प्रतिवेदन अनुसार राहुललाई सुन तस्कर दाओजिन वाङले ६४ पटक र राहुलले दाओजिनलाई १ सय ३१ पटक सम्पर्क गरेको देखिन्छ भने, हाल फरार असिन भनिएका अर्का चिनियाँ तस्करलाई राहुलले ३ पटक सम्पर्क गरेका र राहुलले नै फरार रहेका अर्का व्यक्ति लोकेन्द्र पौडेललाई ३६ पटक फोन सम्पर्क गरेको देखिन्छ ।त्यसैगरी राहुलले विमानस्थलका भन्सार अधिकृत मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठलाई समेत टेलिफोन सम्पर्क गरेको देखिन्छ।

सीआईबीले दिएको प्रतिवेदन र सुन तस्करीमा संलग्नताको प्रमाण उपलब्ध गराउँदा समेत सरकारले निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान रा छानविन अगाडी बढाएको छैन। प्रहरीले कल डिटेल रेकर्डसहित अन्य आरोपितमाथि गत असार २७ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिसकेको एक महिना बितिसक्दासमेत प्रहरी, गृह प्रशासन र अभियोजन गर्ने निकायले महराको बाबु छोरालाई सामान्य सोधपुछसमेत गरेका छैनन् । सुन तस्करी प्रकरणमा विमानस्थल भन्सारका नासु रेवन्त खड्कासहित गिरोहका सदस्यहरू दिनेश बस्नेत, वेदप्रकाश अग्रवाल, भारतीय नागरिक साहेब राव पाण्डुरङ मरगले, निर्मलकुमार विक, दीपेश बस्नेत, गोपाल सुवेदी र रामकेशव थापाविरुद्ध मात्रै संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

यता,प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोतल्ने र दोषी देखिए कसैलाई पनि नछाड्ने भनेर सार्वजनिक रुपमा बोल्दै गर्दा सरकारमा संलग्न आफ्नै पार्टीका शिर्ष नेतालाई सुन तस्करी प्रकरणमा सामान्य सोधपुछ तथा अनुसन्धान प्रक्रिया समेत अगाडी नबढाउंदा सरकार,प्रहरी र गृह प्रशासनको निष्पक्षतामाथी नै प्रश्न उठेको छ ।

अविरल वर्षाको कारण हवाई उडान प्रभावित

श्रावण २८,काठमाडौँ- अविरल वर्षाका कारण देशभरका आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरु प्रभावित हुन पुगेको छ।

अविरल वर्षाका कारण भिजिबिलिटी कम भएपछि केही उडान डाइभर्ट भएका छन् भने केही उडान रद्द गर्नुपरेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ।

विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रतापबाबु तिवारीका अनुसार भारतको नयाँदिल्लीबाट आएको एयर इन्डियाको जहाज बनारस डाइभर्ट भएको छ भने चीनको तियान्फुबाट आएका एयर चाइना र सिचुआन एयरलाइन्सका जहाज तियान्फुमै फर्किएका छन्। साथै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि सामान्य प्रभावित भएको उनले जानकारी दिएका छन् ।

विमानस्थलका अनुसार आन्तरिकतर्फ काठमाडौँबाट पोखरा र सुर्खेत विमानस्थल अहिलेसम्म खुल्न सकेका छैनन् भने काठमाडौँ–तुम्लिङटारको हवाई उडान रद्द गरिएको छ।बुद्ध एयरका काठमाडौँ–पोखरा रुटका तीनवटा र बुद्ध एयरकै काठमाडौँ–तुम्लिङटारको एउटा हवाई उडान रद्द भएका छन्।

भाद्र १ देखि नियमित बजार अनुगमन गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका

काठमाडौं : बजारलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालेआगामी भाद्र १ गतेदेखि नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्ने भएको छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले हाल अनुगमनका लागि सूचक तयार पार्ने, अनुगमनका लागि सूचना र विवरण संकलन गर्ने , कामको खाका तयार पार्नेजस्ता कामको तयारी गरिरहेको र भाद्र १ देखि नियमित अनुगमन गर्ने तयारीमा लागेको जनाएको छ ।हाल आकस्मिक रूपमा भैरहेको अनुगमनलाई थप व्यवस्थित र नियमित गर्न महानगरले तयारी गरिरहेको अनुगमन समितिको संयोजनसमेत रहेकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले बताउनुभएको छ।

हाल ‘अनुगमन कार्यविधि’ तर्जुमाका लागि कार्यदल गठन भइ कार्यप्रारम्भ भइसकेको र ‘अनुगमन टोली परिचालन कार्यविधि’ तर्जुमा पनि थालिएको महानगरले जनाएको छ। यसअघि चाडवाडको समयमा मात्र गरिँदै आएको अनुगमन प्रभावकारी नभएको र त्यसले उपभोक्तालाई राहत नमिलेको भन्दै महानगरले नियमित अनुगमनको कार्यलाई अगाडी बढाउने तयारि गरेको महानगरले जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा कामपाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने स्थानमा व्यक्तिगत तथा संस्थागत भान्छालाई स्वस्थकर बनाई आरोग्यता कायम गर्न ‘स्वच्छ भान्छा’ कार्यक्रमका लागि तीन करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ। कामपाको समग्र स्वास्थ्य कार्यक्रमतर्फ भने कुल ९२ करोड ६६ लाख ४४ हजार विनियोजन गरेको छ।

यो सरकार धेरै दिन टिक्न सक्दैन : शेखर कोइराला

श्रावण २८,काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभुति दिन नसके वर्तमान सरकार धेरै दिन टिक्न नसक्ने बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेस भक्तपुर क्षेत्र नम्बर २ प्रदेश सभा (ख) ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘सुशासन आजैदेखि यो सरकारले दिन सकेन भने सरकार धेरै दिन टिक्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि तपाईंहरुको माझमा राख्न चाहन्छु। यो अत्यन्त गम्भीर विषय छ’।

नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको कोइरालाले बताएका छन् । अमेरिकाको पछिल्लो वैदेशिक नीतिमा पनि नेपालमा लगानीका लागि भ्रष्टाचार र सुशासन मुख्य समस्या रहेको औंल्याइएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कम गर्न सत्तारुढ गठबन्धन र सरकारले जोड दिनुपर्ने उनले बताएका छन्।

वैदेशिक लगानीका लागि राजनीतिक अस्थिरता , भ्रष्टाचार र इन्कन्फिडेन्ट ब्युरोक्रेसी र कानुनी लचकता समस्या रहेको भन्दै ति कुराहरुलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। साथै, उनले पार्टीको भातृ संस्थाहरु तरुण दल, नेविसंघ र नेपाल महिला संघको नेतृत्व विधि र विधान अनुसार चल्न नसकेको समेत बताएका छन्।

मध्यरातमा पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमा हटाइयो: पोखराका मेयरको पुत्ला दहन

२८श्रावण , पोखरा । मेयर धनराज आचार्यको निर्देशनमा पोखराको पृथ्वीचोकमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमा हटाइएको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कास्की जिल्ला समितिले उक्त कार्यको विरोधमा मेयर धनराज आचार्यको पुत्ला दहन गरेको छ ।

महानगरले आदिवासी जनजाति दिवसको दिन पोखराको पृथ्वीचोकमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमा हटाउने जानकारी पाएपछि राप्रपा गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य पन्चराम गुरुङसहित कास्कीका राप्रपाका नेता कार्यकर्ता पृथ्वीचोकमा धर्ना समेत बसेका थिए। तर राप्रपाका नेता कार्यकर्ता धर्नाबाट फ़र्किएपछि मध्यरातमा महानगरले पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमा हटाएको हो।

चोकमा ताला लगाएर राखिएको प्रतिमा महानगरले फोरेर लगेको भन्दै,राप्रपाले मसाल जुलुससहित मेयरविरुद्ध नारा लगाएर उनको पुत्ला जलाएको थियो। राप्रपा कास्कीले, पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमा पुनस्थापना नगरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

यता,मेयर आचार्यले भने सर्वदलीय बैठकको निर्णयअनुसार पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमा हटाएको बताएका छन् ।पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमा हटाएको विषयलाई लिएर राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि मेयर आचार्यको कदमको निन्दा गर्दै, हटाइएको प्रतिमा तत्काल पुनः स्थापना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।

संखुवासभा कारागार कैदी मृत्यु प्रकरणमा असईसहित १० प्रहरी पक्राउ

श्रावण २६,संखुवासभा- संखुवासभा कारागारमा भएको २ कैदीको मृत्यु प्रकरणमा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) सहित १० जना प्रहरी पक्राउ परेका छन्।

संखुवासभास्थित कारागारमा कैद जीवन भुक्तान गरिरहेका नुवाकोट ककनी गाउँपालिका– ७ का आकाश बलामी र संखुवासभा मादी नगरपालिका– ५ का विनोद तोलांगी दुवै कारागार भित्रै मृत अवस्थामा फेला परेको घटनालाई लिएर गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

सो घटनामा प्रहरीनै संलग्न देखिएपछि कारागार सुरक्षामा खटिएका असईसहित १० जना प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिइएको कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।

जनजाति समुदायमाथि भएको प्रहरीको दमनबारे छानबिन समिति गठन

श्रावण २५,काठमाडौँ- जनजाति समुदायको आन्दोलनमा टेकु प्रहरीले गरेको दमन र हिरासतमा कुटपिट गरेको घटनालाई लिएर सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

अधिवक्ता भगवती पाण्डेले तामाङ, मगर र मुस्लिम समुदायको विवाह संस्कारबारे दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका तामाङ र मगर समुदायका अगुवाहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर निर्घात कुटपिट गरेको भन्दै प्रहरीको कडा आलोचना भएको थियो ।

उक्त घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले गृह मन्त्रालयका उपसचिव रामबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्दै सत्यतथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न १० दिनको म्याद दिएको छ।

आन्दोलनको क्रममा प्रहरीले अनावश्यक बल प्रयोग गरेको र तीन दर्जनभन्दा बढीलाई नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमै चरम यातना दिएको भन्दै प्रहरी विरुद्द छानबिन समिति गठन गरिएको हो।

संखुवासभा कारागारमा दुई कैदीबन्दीको मृत्यु भएको घटनाबारे छानविन गर्न गृहले बनायो समिति

श्रावण २५,काठमाडौँ- संखुवासभास्थित कारागारमा कैद जीवन भुक्तान गरिरहेका नुवाकोट ककनी गाउँपालिका– ७ का आकाश बलामी र संखुवासभा मादी नगरपालिका– ५ का विनोद तोलांगी दुवै कारागार भित्रै मृत अवस्थामा फेला परेको घटनालाई लिएर गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ  ।

घटनाबारे थप अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक कमलप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिमा नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाका प्रतिनिधि रहेका छन् ।

कुटपिटका कारण मृत्यु भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिए पनि घटनामा संलग्न अभियुक्तबारे अहिलेसम्म कुनै तथ्य प्रमाण फेला पर्न सकेको छैन। घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले सात कैदीबन्दीलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

गौर घटनामा सरकारसँगै सशंकित बनेको जसपा

श्रावण २५,काठमाडौँ- गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबीच भएको ५ बुँदे सहमतिले सत्ता साझेदार जसपा सरकारसँग सशंकित भएको छ ।

गृह मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई र संघर्ष समितिका तर्फबाट अध्यक्ष रूपसागरदेवी उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेको सहमतिमा ‘तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई छानबिन गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने’ उल्लेख गरिएको छ।

उक्त सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै आफ्नो असन्तुष्टि जनाएका छन्। करिब १७ वर्षअघि २७ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा जसपा (तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम) का अध्यक्ष यादवसमेत संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । गौर घटनामा मानवअधिकार आयोगले तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादी दुवै पक्षलाई दोषी देखाएको जसपा अध्यक्ष यादवको भनाइ छ । यादवले गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिसंग गरिएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढाइए सरकारबाट समेत अलग हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने संकेत गरेको बताइएको छ। यधपी,जसपा सरकारबाट बाहिरिँदैमा सरकारको बहुमत भने कायम नै रहन्छ ।

यता,जसपा प्रवक्ता मनीष सुमनले भने गौर हत्याकाण्डमा माओवादी दोषी रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको दाबी गर्दै,घटनाको अनुसन्धान तथा छानबिन गर्न बनेका विभिन्न आयोग र निकायले गरेका अध्ययन प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै नयाँ सहमति गरिनु उदेकलाग्दो भएको बताएका छन्। जसपा नेताहरुले, नेता यादव र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बेलाबेलामा हुने गरेको भेटवार्ताले पनि प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवा सशंकित भएकाले सरकारमा सहभागी भएकै बेला अप्ठेरोमा पार्ने गरेर अनुसन्धान अघि बढाउन खोज्नु नियोजित षड्यन्त्र भएको समेत बताएका छन्।

रौतहटको गौरस्थित राइस मिलमा २०६३ चैत ७ गते एकै दिन पारेर मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाले कार्यक्रम राखेका थिए । कार्यक्रम सुरु नहुँदै मञ्च तोडफोड र हिंसात्मक घटना भएको थियो, जसका कारण २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । घटनापछि स्थलगत अध्ययनमा गएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयारीका साथ आएका फोरम कार्यकर्ताले व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अमानवीय र क्रूर तरिकाले हत्या गरेको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा बनेको आयोगले घटनालाई नियोजित भन्दै ६४ जनालाई दोषी देखाएको थियो । तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष यादवको निर्देशनमा हत्या गरिएको दाबी माओवादीले गरेको थियो । मृतकका परिवारले यादवविरुद्ध किटानी जाहेरी नै दिएका छन् ।

उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा प्रधानमन्त्रीले नै राजीनामा दिने अवस्था आउँछ

श्रावण २४, काठमाडौं – सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्दा प्रधानमन्त्रीले नै राजीनामा गर्ने स्थिति आउन सक्ने राष्ट्रियसभा सदस्य बामदेव गौतमले बताएका छन्।

एमालेको माग अनुसार उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि पनि छानबिन हुन सक्ने र त्यसका लागि उनीहरुले राजीनामा गर्ने अवस्था आउन सक्ने गौतमले बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै गौतमले भने,‘उच्चस्तरीय छानबिन समितिको निर्माण गर्नेबित्तिकै कार्यादेश हुन्छ, कार्यक्षेत्र हुन्छ, कहाँसम्म प्रवेश गर्ने भन्ने हुन्छ । त्यो प्रधानमन्त्रीसम्म प्रवेश गर्छ, अर्थमन्त्रीसम्म पनि प्रवेश गर्छ, गृहमन्त्रीसम्म पनि प्रवेश गर्ने त्यसले अधिकार माग्दछ। हाम्रोमा निलम्बन गर्ने व्यवस्था त छैन । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्छ, राजीनामा गरेपछि अर्को प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ, जसले यो छानबिन ओझेलमा पारिदिन्छ’।

एमालेले गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयमाथि नै आशंका रहेको भन्दै नेपाल प्रहरीको सीआईबीले मात्र अनुसन्धान गर्न नसक्ने दाबी गर्दै आएकोमा,एमालेको माग अनुसार उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने हो भने अहिले भइरहेको छानबिन पनि प्रभावित हुने नेता गौतमले बताएका छन् ।

सरकार संसदलाई द्वन्द्वतर्फ लैजाने तयारीमा छ : एमाले

श्रावण २४,काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले, सत्ता पक्षले संसदमा दादागिरी देखाएको र संसदमा प्रतिपक्षका विषय उठान गर्न नदिएको र प्रतिपक्षले बोल्दै गर्दा सत्तापक्षका सांसदहरुले संसदीय मर्यादाबाहिर गएर विरोध गरेको घटनाप्रति आपत्ति जनाउंदै, सत्ता पक्षको यस्तो हर्कतले संसदलाई द्वन्दतर्फ लैजान खोजेको उनले बताएका छन्।

बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै एमाले सांसद सूर्यबहादर थापाले पनि ,सत्तापक्षको दादागिरी देख्दा सरकार संसद चलाउन नचाहेको कुरा स्पष्ट भएको बताएका छन्। एमाले सांसदहरुले, सरकारले सदन चलाउन नचाहेको र संसदमा द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोजेको अभिव्यक्ति दिएका छन्।

सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सचेतक बर्तौलाले भने,‘सरकार यसमा जिम्मेवार बन्न सकेन। सम्माननीय सभामुखज्युले प्रतिपक्षको तर्फबाट हाम्रा माननीय सूर्यबहादुर थापालाई समय दिएर आफ्ना भनाइ राख्न दिँदा समेत सत्ता पक्षका साथीहरुले उठेर अवरोध गर्नुभयो। सत्तापक्षको यस किसिमको दादागिरी देखा परेको छ। सरकार सदन चलाउन चाहँदैन। सत्तापक्ष संसदमा द्वन्द्व गर्न चाहन्छ।’

प्रतिनिधिसभा शुक्रबारसम्म स्थगित:राष्ट्रिय सभामा पनि एमालेको अवरोध

श्रावण २४,काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणको विषयलाई लिएर आजपनि प्रतिनिधिसभामा नाराबाजी गरेको छ। बैठक सुरु हुने वित्तिकै एमालेका सांसदहरूले विरोध जनाएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक शुक्रबारसम्मको लागि स्थगित भएको छ।

सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएकाले र उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नेतर्फ सत्ता पक्षले कुनै चासो नदिएकाले संसदमा विरोध गर्नुपरेको एमाले सांसदहरुले बताएका छन्। “तस्करीलाई संरक्षण गर्ने हिसाबले गृहमन्त्रीबाट जवाफ आएकाले हाम्रो विरोध जारी छ” उनीहरुले बताए।

एमाले सांसदहरुले, सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर,तस्करलाई कारवाही गर भन्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए । एमाले सांसदहरूले अवरोध जारी राखेपछि २६ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो।

यता राष्ट्रिय सभामा पनि एमालेको अवरोधका कारण बुधबारका लागि तय गरिएको कुनै पनि कार्यसूची अगाडि बढ्न सकेन ।एमाले सांसदहरुले सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन गर्न सरकार तयार नभएसम्म संसद चल्न नदिने बताएका छन्।

एमालेको अवारोधपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि श्रावण २६ गते बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।

साइबर सुरक्षा नीति अन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षा केन्द्र स्थापना हुने

श्रावण २४, काठमाडौँ- मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८०’ स्वीकृत गरेको छ । देशमा पहिलोपटक साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीति बनेसंगै साइबर सुरक्षा नीति अन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षा केन्द्र स्थापना हुने भएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले साइबर स्पेस र डिजिटल डाटालाई सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गरी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति बनाएको र यस नीतिले थप ऐन–कानुन बनाउन सहज भएको बताउँदै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको पनि परिकल्पना गरिएको जानकारी दिएका छन्। सरकारले २४सै घण्टा सञ्चालन गर्ने गरी साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्न लागेको हो।

साइबर सुरक्षा नीतिमा साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइबर सुरक्षा प्रवद्र्धन, जनचेतना अभिवृद्धि, साइबर सुरक्षासम्बन्धी तयारी, रोकथाम, पहिचान, प्रतिक्रिया तथा पुनर्लाभ गर्न सातै दिन २४सै घण्टा सम्पर्क निकायको रूपमा कार्य गर्न, डिजिटल फरेन्सिकको अनुसन्धान गर्न तथा साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायको नियमनकारी निकायका रूपमा समेत कार्य गर्ने गरी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।’ नीति बनेपछि इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आइटियू)को ढाँचाअनुसार काम गरिने सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले बताएका छन्।

मदन पुरस्कारका लागि उत्कृष्ट ५ पुस्तकको सूची सार्वजनिक

२४ श्रावण , काठमाडौं- मदन पुरस्कार-२०७९ का लागि उत्कृष्ट पाँच पुस्तक छनोट भएका छन् ।

मदन पुरस्कार गुठीले ३१३ पुस्तक मध्ये छनोट भएका उत्कृष्ट पाँच पुस्तक सार्वजनिक गरेको हो ।छनोट भएका पुस्तकहरूमा सुविन भट्टराईको इजोरिया, विवेक ओझाको ऐँठन, द्वारिकानाथ ढुंगेलको चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत, प्रगति राईको थाङ्‌ग्रा र सञ्जय बिष्टको माटाको घर रहेका छन् ।

यिनै पाँच पुस्तकको सूचीबाट सर्वोत्कृष्ट एक पुस्तकलाई २०७९ का लागि मदन पुरस्कार प्रदान गरिनेछ ।

अविरल वर्षाका कारण देशभरका जनजीवन प्रभावित

श्रावण २४, काठमाडौँ- केहिदिन यता लगातार परेको अविरल वर्षाको कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। अविरल वर्षाको कारण देशको राजधानी काठमाडौँ लगायत अन्य जिल्लाहरुमा बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको छ भने, पहिरोको कारण देशका विभिन्न भागमा मुख्य सडकखण्डहरु अवरुद्द हुन पुगेको छ। मौसम सफा नहुँदा देशका धेरैजसो गन्तब्यमा नियमित रुमा हवाई सेवाहरु पनि सुचारु हुन सकेको छैन।

अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोमा परि मृत्यु हुने र बेपत्ता हुनेहरुको संख्या पनि बढ्दै गएको छ भने लाखौँ बराबरको धनजनमा क्षती पुगेको छ। सहरीकरण धान्ने ढल निकास र आकाशे पानी सोस्ने पर्याप्त खुला जमिन नहुँदा एक घण्टामा ३० मिलिमिटर वर्षा हुँदा नै काठमाडौं जलमग्न हुने गर्दछ। काठमाडौं उपत्यका भएर बग्ने नदीमा जल सतहले खतराको तह नाघ्दा तटीय क्षेत्रहरू डुबानमा परेका छन् । मंगलबार वाग्मती, मनोहरा, धोबीखोला, विष्णुमतीलगायत नदीले खतराको तह पार गर्दा उपत्यकाका विभिन्न स्थान डुबानमा परेका छन्। काठमाडौँको टुकुचा खोला, धोबीखोला करिडोर , कपन, सामाखुसी , टेकु, बल्खुलगायत क्षेत्रका नदीखोला किनार, आसपासका बस्तीहरु डुबानमा परेका छन्।भक्तपुर आसपासका नदीमा जल सतह बढेपछि भक्तपुरको हनुमान घाट, राम मन्दिर क्षेत्र, शान्ति निकेतन स्कुल, सिद्धि स्मृति अस्पताल डुबानमा परेका छन्।

त्यसैगरी ,भारी वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोबाट सर्लाही, धनुषा र मकवानपुरमा गरी ४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ७ जना बेपत्ता भएका छन् । तराईमा बाढी र पहाडमा पहिरोको जोखिम बढेको छ । कैलालीमा मात्रै ५ सय घरपरिवार डुबानमा परेका छन् ।वर्षाका कारण देशभरका चार राजमार्गका विभिन्न खण्ड पूर्ण र ३४ आंशिकरूपमा अवरुद्ध भएका छन्।भीमदत्त राजमार्गको दुई सय मिटर सडक भासिँदा सुदूरपश्चिमका ७ पहाडी जिल्लाबाट तराईसँगको यातायात ठप्प भएको छ ।

यस वर्ष बाढी तथा पहिरोबाट वाग्मती प्रदेशभरका करिब २२ हजार घरधुरी र ९७ हजारभन्दा बढी जनसंख्या प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ । प्रहरीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो तीन वर्षमा मात्रै बाढीका कारण ३९ जनाको डुबेर र बगेर मृत्यु भएको छ ।

गृहमन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझेपछि एमालेद्वारा फेरि संसद अवरुद्ध

श्रावण २३, काठमाडौँ- सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझेको र सरकारबाट उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको प्रतिवद्धता नआएको भन्दै नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा बैठक पुन:अवरुद्ध गरेको छ।

नेकपा एमालेको अवारोधका कारण १३ दिनपछि मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्रीले जवाफ दिँदा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको प्रतिवद्धता नआएको भन्दै एमालेले सदन अवरुद्ध गरेको हो।बैठकमा एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन सहमति गठन नभएसम्म विरोध जारी रहने बताएका छन्।

यता, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई अनुसन्धानका लागि ३५ दिनको समय रहेको र त्यस क्रममा टुंगो नलागे वा कसैलाई जोगाउन खोजेमा नयाँ शिराबाट बहस गर्न सकिने र नयाँ छानबिन समिति गठन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्।

राष्ट्रपतिको उपचार खर्च व्यहोर्ने सरकारी निर्णय झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

२३ श्रावण , काठमाडौं -राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचार खर्चका विषयमा सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्ति र उपचार खर्च दिने सरकारको निर्णय झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।

गत श्रावण १४ गते न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले उपचार खर्च सम्बन्धमा राष्टपतिको स्वकीय सचिवालयबाट जारी प्रेस नोट, अर्थ मन्त्रालयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले लेखेको पत्र र अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपचार लागतको खर्चका लागि दिएको सहमति झिकाउन आदेश दिएको हो।

छातीमा समस्या देखिएपछि वैशाख ६ गते भारतको नयाँदिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स) मा उपचारको लागी गएका राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फर्किएपछि उनका प्रेस संयोजक खिला कार्कीले विज्ञप्ति जारी गरी उपचार खर्च राष्ट्रपति पौडेल आफैंले तिर्ने बताएका थिए। यधपी,असार १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रपतिको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो र सोहि निर्णयको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गरेको थियो ।

कानुन अनुसार नेपाल सरकारले विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपचार खर्च व्यहोर्न नेपालमा उपचार सम्भव नहुने भन्ने मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिनुपर्नेमा राष्ट्रपति पौडेलले उपचारका लागि दिल्ली जानुअघि सिफारिस नलिएको भन्दै अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले राष्ट्रपति पौडेलको उपचार खर्च ब्यहोर्ने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ९ मा नेपालमा उपचार हुन नसकेमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने तर जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३० मा नेपालमा सम्भव भएका उपचारका लागि विदेश जाँदा उपचार खर्च नव्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विभूषण लिलामीमा राखेपछी राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनलाई सरकारको पत्र

श्रावण २३, काठमाडौँ- राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले सरकारबाट दिइएको विभूषण लिलामीमा राखेको खबर सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएपछी सरकारले विभूषण लिलामीमा नराख्न सूचित गर्दै पुनको नाममा पत्र काटेको छ ।

पुनले कृषि सामग्री कम्पनी सञ्चालनका लागि सरकारले प्रतिवद्धताअनुसार सहयोग नगरेको भन्दै उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप द्वितीय विभूषणसहित विभिन्न मानपदवी लिलामीमा राखेको घोषणा गरेका हुन् ।सरकारले सो खबर सामाजिक सञ्जाल मार्फत थाहा हुन आएको भन्दै, विभूषण लिलामीमा राख्नु गैरकानुनी हुने र राखेमा रद्द हुने व्यहोराको पत्र पुनलाई पठाएको हो ।

सरकारले पुनलाई उद्धृत गर्दै सामाजिक सञ्जालमा गरिएको पोष्टको आधिकारिता समेत प्रष्ट पार्न आग्रह गरेको छ ।

विभूषण ऐन, २०६४ को दफा २६ (१) बमोजिम कुनै नेपाली नागरिक वा विदेशी व्यक्तिलाई प्रदान गरिएको विभूषण निजले कसैलाई बिक्री गरेमा वा बन्धकीमा राखेमा वा विभूषणको मर्यादाविपरीत हुने गरी विभूषणको प्रयोग गरेमा वा कसैलाई प्रयोग गर्न दिएमा नेपाल सरकारले विभूषण रद्द गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।

mahabir pun

शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्ट निजी विद्यालय सञ्चालकद्वारा आन्दोलन घोषणा

श्रावण २३,काठमाडौँ- प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० का प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको छाता संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी विधेयकप्रति असहमति राख्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई सरकारले मास्ने प्रयास गरेको बताएका छन्।

संचालकहरुले निजी विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गैरनाफामुलक निजी वा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीबाट सञ्चालन गर्ने विधेयकको व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने वा विधेयक नै फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन् । प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगाना, एनप्याब्सन अध्यक्ष पाण्डव हमाल र हिसान अध्यक्ष रमेश सिलवालद्वारा संयुक्त रुपमा जारी विज्ञप्तिमा, सरकारले आफ्ना मागहरुको सुनुवाई नगरे निजी विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

विज्ञप्तिमा निजि विद्यालयका संचालकहरुले शिक्षालाई मर्यादित, व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री, बनाउँदै आएका र निजी विद्यालयहरुको मर्म र योगदानको प्रतिकूल असर पर्ने यस्ता विधेयकहरु संशोधन गरी निजी लगानीको संरक्षण र सम्वर्द्धनको सुनिश्चितता हुने लिखित प्रतिबद्धता समेत माग गरेका छन्।

उनीहरुले निजी विद्यालयको शुल्क र शिक्षकको तलब स्थानीय तहले तोके बमोजिम हुने विधेयकको व्यवस्थाप्रति पनि असहमति जनाउंदै राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर शुल्क र शिक्षक तलब निर्धारण हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

नेपाली युवाहरुले बनाएको ‘सवारी’ राइड सेयरिङ एपको सुरुवात

श्रावण २3 , काठमाडौँ- नेपालमा अहिले एक दर्जनभन्दा धेरै राइड सेयरिङ प्लेटफर्महरुबिच तिब्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको बेला नेपाली युवाहरुले बनाएको नयाँ राइड सेयरिङ सुविधा सहित “सवारी” ले सोमबारबाट आफ्नो सेवा सुरु गरेको छ ।

विदेशी होइन, स्वदेशी एप प्रयोग गरौं, नेपालको अर्थतन्त्र विदेशमा नपठाऔँ’ भन्ने नारा लिएर सुरुवात भएको सवारी राइड सेयरिङ एप उपत्यकाका ३ जिल्लासहित उपत्यका बाहिर चितवन, बुटवल, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढी बाट एकैसाथ संचालनमा आएको छ। सवारी एप अन्तर्गत तराईका जिल्लाहरुमा मोटरबाइक र ट्याक्सी बाहेक टेम्पो र ३ पाङ्ग्रे अटोको पनि सुबिधा थप गरिएको छ।

सवारीमा हरेक राइड लिँदा ग्राहकले भुक्तानी गर्ने पैसामा ३ प्रतिशत क्यासब्याकको पनि सुविधा रहेको छ भने,उक्त क्यासब्याकलाई भविष्यमा प्रयोग गर्न सकिने गरी एपको विकास गरिएको छ । सवारीले राइडरमार्फत बाइकसँग १० प्रतिशत र अटाे तथा गाडीसँग ८ प्रतिशत कमिसन लिनेछ, जसअन्तर्गत एप निर्माता कम्पनि सवारी आँफैले बिमाको शुल्क तिर्नेछ।

सवारीका संस्थापक प्रसिद्ध नेपाल र सहसंस्थापक खगेन्द्र नेपालले सवारी एपमा राइड सेयरिंग बाहेक ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर पनि बुक गर्न सकिने लगायतका अन्य सुविधा पनि लिन सकिने जनाएका छन्। कसैलाई ड्राइभिङ सिक्न मन लागेमा एपबाट नै आफू भएको क्षेत्रको पाँच किलोमिटर क्षेत्रभित्रका ड्राइभिङ सेन्टरमा बुक गर्न सकिने र सवारी एप मार्फत रजिस्टर भएका सेवाग्राहीले थप छुट र अन्य सहुलियतको सुविधा समेत प्राप्त गर्न सक्नेछन। ड्राइभिङ सेन्टरको सुविधा लिने ग्राहकबाट सवारीले कुनै शुल्क भने लिनेछैन। यधपी सवारी मार्फत ड्राइभिङ सिक्न चाहनेहरुको लागि थप सहुलियतमा प्याकेजहरु उपलब्ध गराउनेछ।

ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई अनुसन्धानको दायरामा

श्रावण २१, काठमाडौँ- ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशससँगै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध छानविन गर्ने बाटो खुलेको छ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले नीतिगत निर्णयमा संलग्नमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल लगायत निर्णयमा संलग्न मन्त्रिपरिषदका अन्य पदाधिकारीसमेतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन बाटो खुलेको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै नेपाल र भट्टराईलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमार्फत संगठित अपराध र कीर्ते दफा अन्तर्गत अनुसन्धान हुने भएको छ ।

यसअघि अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नरहेको भन्दै २०७६ माघ २२ गते विषेश अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।

अहिलेसम्म अनुसन्धान तल्लो तहमा मात्रै सीमिति भएकोमा सर्वोच्चले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै,अनुसन्धानका क्रममा निर्णयकर्तालाई छोड्ने र कार्यान्वयन गर्ने तथा अह्राएको मान्नुपर्ने पदमा रहेकालाई मात्रै तान्दा न्याय र राज्यप्रणालीबाट जनताको भरोसा टुट्ने अदालतको आदेश छ । सर्वोच्च्चको आदेशमा भनिएको छ,’ललिता निवासको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा नामसारी दाखिल खारेज दर्ता वा मोही कायम हुने गरी मिति २०६६/१२/२९ र मिति २०६७/१/३१, मिति २०६७/४/२८ तथा मिति २०६९/६/१८ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको “पिरामिड” को माथिल्लो तह) बाटसमेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गर्नू/गराउनू ।’

ललिता निवास प्रकरणमा २०४९ देखि २०६९ सम्मका विभिन्न निर्णयबाट १४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको छ ।

प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (पुलिस रिपोर्ट )प्रमाणीकरण अब अनलाइनबाटै गर्न सकिने

श्रावण २१, काठमाडौँ – प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (पुलिस रिपोर्ट )प्रमाणीकरण गर्न अब कन्सुलर सेवा विभाग जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले त्रिपुरेश्वरस्थीत कन्सुलर सेवा विभागमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण कार्यलाई पूर्णरुपमा अनलाइन माध्यमबाट प्रमाणीकरण गर्ने कार्यको शुभारम्भ गर्दै, पुलिस रिपोर्ट प्रमाणीकरणका लागि कन्सुलर सेवा विभाग जानुपर्ने यसअघिको झन्झटिलो व्यवस्था हटेको बताएका छन् ।

यसअघि प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भएपनि, अनलाइन सेवा प्रणालिको सुरुवातसंगै अब सेवाग्राहीले अनलाइन आवेदन दिएको २४ घण्टाभित्र प्रमाणीकरण भएको प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने विभागले जानकारी दिएको छ ।

विभागले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र तीन लाख ६ हजार २२ वटा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गरेको बताएको छ ।

भारतीय नागरिकले धमाधम नेपाली नागरिकता लिन थाले : झलनाथ खनाल

श्रावण २१,काठमाडौँ- नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले नागरिकता सम्बन्धि नयाँ कानुन जारी भएपछि भारतीय नागरिकले धमाधम नेपाली नागरिकता लिन थालेको बताएका छन्।अहिले आएको नागरिकता सम्बन्धि कानुनले झन् धेरै भारतीयले नागरिकता लिने बाटो खुलेको उनले बताएका छन् ।

पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा १६ पृष्ठको लिखित दस्तावेजमा प्रस्तुत गर्दै खनालले,वास्तविक तराई मुलका नेपाली प्रत्येकले नागरिकता पाउनुपर्ने भएपनि तराई मुलका नाउँमा भारतीय नागरिकहरुले नेपाली नागरिकता लिने प्रकृया जारी रहेको र त्यसले नेपालको राष्ट्रियतामाथि गम्भिर खतरा भएको बताएका छन् ।

भारतबाट विभिन्न कालखण्डमा नेपालमा आएर बसेका भारतीयहरुलाई एक पछि अर्को पटक कटअफ वर्ष बनाउँदै नागरिकता दिने काम सरकारले गर्दै आएको र विरोधका बाबजुद ०४६ चैत मसान्तपछि पनि पटक-पटक गर्दै कटअफ बर्ष बनाएर २०६३ मंसीर र २०७२ असोज ३ गतेसम्म नेपालमा जन्मिएकालाई नागरिकता दिने राष्ट्रिय हित विपरितका कदमहरु सरकारले गरेको उनले बताएका छन् ।

राजनीतिक स्वार्थ र गुट स्वार्थबाट प्रेरित भएर बनाइएका सबै नागरिकतासम्बन्धी ऐनहरु खारेज गर्नुपर्ने पनि उनले बताएका छन्। विगतमा नागरिकता वितरणमा भएका अनियमितताको छानवीन गर्न र गैर नागरिकको नागरिकता रद्द गर्न एउटा उच्चस्तरको शक्तिशाली छानवीन समिति बनाउनुपर्ने उनले बताएका छन् ।

भीभीआइपी र भीआइपी स्वास्थ्य उपचार समिति गठन

श्रावण २१, काठमाडौँ- राज्यले अति अति विशिष्ठ व्यक्तिको दर्जामा राखेको भीभीआइपी र भीआइपी व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य उपचार अब नेपालमै गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले भिभिआइपी र भिआइपीको स्वास्थ्य उपचार समिति गठन गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा डा भुपेन्द्रकुमार बस्नेतको संयोजकत्वमा मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार सो समिति गठन गरेको हो ।समितिमा प्रा. डा. भगवान कोइराला, डा .सन्दुक रुइत, डा. भोला रिजाल, प्रा. डा. शैली प्रधान, प्रा. डा. रविमान श्रेष्ठ, प्रा. डा. किरणप्रसाद श्रेष्ठ, प्रा. डा .रत्नमणि गजुरेल, प्रा. डा. सुवास आचार्य, प्रा. डा. शशि शर्मा, प्रा. डा. रमेश चाखनी, सह. प्रा. डा. ध्रुव गैरे, डा .पुकारचन्द्र श्रेष्ठ, डा .महेश अधिकारी र डा. अनन्त अधिकार सदस्य रहेका छन्।

नेपालको स्वास्थ्य संस्थाहरूको गुणस्तर सुधार हुनुका साथै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइरहेको अवस्थामा राज्यको महत्वपूर्ण निकायमा कार्यरत भीभीआईपी र भीआईपीको स्वास्थ्य उपचारमा बर्सेनि ठूलो रकम विदेशमा गइरहेको र देशभित्रको स्वास्थ्य उपचार सेवाको विश्वास नगरेजस्तोसमेत देखिएकाले सो समिति गठन गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।

समितिले वीर अस्पतालबाट भिभिआइपी र भिआइपीको स्वास्थ्य उपचार गर्ने, उपचार व्यवस्थापनको आवश्यक कार्यसूची तयार गर्ने, विशेष चिकित्सकको समूह निर्माण गर्नेलगायतका विशिष्टिकृत चिकित्सकीय विधि तथा प्रक्रियाबमोजिम उपचारको व्यवस्थापनको कार्यविधि तयार गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ ।

समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले भीभीआईपी र भीआईपीले नेपालमै उपचार गर्दा आमजनतामा पनि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना हुने बताए ।

अनुमति नलिई रङ परिवर्तन गरेर गैर कानुनी रुपमा रास्वपाको “ब्लु बस” सञ्चालन

श्रावण २१ , चितवन -राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं चितवन क्षेत्र नं. २ का सांसद रवि लामिछानले सञ्चालन गरेको ब्लु बसको रंग अनुमति नलिई परिवर्तन गरेको पाइएको छ ।

सन् २०१४ मा बनेको ना ५ ख ३१३८ नम्बरको भाडाको बसको रंग परिर्वतन गर्दा अनुमति नलिइएको यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरले जनाएको छ ।

यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० को दफा ११.१ (४) को हेरफेर दर्ता गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रिया सम्वन्धी व्यवस्थाको उपदफा १० मा कुनै सवारीको किसिम, इन्जिन, च्यासिस, रंग सिट, बडी निर्माण वा अन्य विवरण हेरफेर गर्न विभागबाट स्वीकृति प्राप्त वर्कसपबाट मात्र गर्ने गरी स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही नियमावलीमा सवारीमा कुनै हेरफेर गर्न तोकिएको ढाँचाको फर्म भरेर निवेदन दिएपछि प्राविधिकहरूले आवश्यक जाँच गरेर मात्रै अनुमति दिने भनिएको छ । तर रास्वपाले महिलाको लागि निशुल्क भनेर चितवनमा सञ्चालन गरेको ब्लु बस,रंग परिवर्तनका लागि अनुमति नलिएको कारण नियमानुसार जरिवाना तिरेर अनुमति लिनुपर्ने र जाँचपास गराउनुपर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरले जनाएको छ।

मासिक १ लाख ३५ हजार भाडा तिर्ने गरी भाडामा लिइएको ‘ब्लु बस’ भिमबहादुर तामाङको नाममा छ । ३२ सिटे बस दिनहुँ शक्तिखोरदेखि भरतपुरका विभिन्न ठाउँमा घुम्ने र महिलाहरूलाई निःशुल्क सेवा दिने गरेको छ । बसमा यात्रुले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको फोटोसहितको कार्ड लिएपछि मात्रै यात्रा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

मोबाइल क्लिनिकको नाममा चलाएको एम्बुलेन्स फिर्ता

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चितवनमा सञ्चालनमा ल्याएको ना २ ख ५६१९ नम्बरको एम्बुलेन्स पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरलाई फिर्ता गरेको छ ।

blu bas mobile clinic

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पुरानो मेडिकल कलेजको एम्बुलेन्सलाई गैरकानूनी रुपमा रंग परिवर्तन गरेको र एम्बुलेन्स’ लेखेको मेटाएर मापदण्ड विपरित मोबाइल क्लिनिक चलाएको भन्दै विवादमा परेपछि उक्त सवारी साधन मेडिकल कलेजलाई फिर्ता गरेको हो।

भारतीय दूतावासले आजभन्दा ११ वर्ष अगाडि पुरानो मेडिकल कलेजलाई दिएको उक्त एम्बुलेन्सको पनि रंग परिवर्तनको लागि अनुमति नलिइ रंग परिवर्तन गरिएको र एम्बुलेन्सको रुपमा पालना गर्नुपर्ने न्युनतम मापदण्ड पनि पालना नगरेको बुझिएको छ।

संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि विवरण माग

श्रावण २१,काठमाडौँ- संवैधानिक परिषद्को बैठकले रिक्त रहेका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ। परिषदको निर्णयसँगै विभिन्न संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि विवरण माग गरिएको छ।

आइतबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्य र मुस्लिम आयोगको सदस्य पदका लागि आवेदन माग गरेको हो ।

संवैधानिक निकायको पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले आफ्नो विवरण संलग्न गरी यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। एकभन्दा बढी पदका लागि आवेदन गर्ने भएमा सोको प्राथमिकतासहित छुट्टाछुट्टै फारम भर्नुपर्ने सचिवालयको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।

आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान

श्रावण २१, काठमाडौँ-जल तथा मौसम विज्ञान विभाग,मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशभर आंशिक देखि सामान्य बदली रही हाल बागमती र गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थानहरू, कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ ।

२०८० श्रावण २१ गते (आइतबार)

दिउँसो: देशभर सामान्य देखि पूर्ण बदली रहनेछ। कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही र मधेश प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक-दुई स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ।

राती: देशभर सामान्य देखि पूर्ण बदली रहनेछ। कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एक-दुई स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। गण्डकी प्रदेशका एक वा दुई स्थानमा धेरै भारी वर्षाको पनि संभावना रहेको छ।

२०८० श्रावण २२ गते (सोमबार)

दिउँसो: देशभर सामान्य देखि पूर्ण बदली रहनेछ। कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही र कर्णाली प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एक-दुई स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ।

राती: देशभर सामान्य देखि पूर्ण बदली रहनेछ। कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एक-दुई स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हावा हुरीको पनि सम्भावना रहेको छ।

२०८० श्रावण २३ गते (मंगलबार)

दिउँसो: देशभर सामान्य देखि पूर्ण बदली रहनेछ। कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, मधेश, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका एक-दुई स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हावा हुरीको पनि सम्भावना रहेको छ।

राती: देशभर सामान्य देखि पूर्ण बदली रहनेछ। कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। मधेश प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हावा हुरीको पनि सम्भावना रहेको छ।

आगामी २४ घण्टाका लागि चेतावनी तथा परामर्श

कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही र मधेश प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, मधेश,बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक-दुई स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित भारी वर्षाको साथै गण्डकी प्रदेशका एक वा दुई स्थानमा धेरै भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। यसका कारण नदीको जल सतह बढ्ने, गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो, भू-क्षय तथा हावा हुरी जस्ता प्रकोप हुन सक्ने भएकोले जन स्वास्थ्य, कृषि, दैनिक जनजीवन, सडक तथा हवाई यातायातमा हुन सक्ने असुविधा, जोखिम वा क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन हुन अनुरोध छ।

पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानलाई तीन वर्षको जेल सजाय

पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ (पीटीआई) पार्टीका प्रमुख इमरान खानलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा तीन वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ। कैद सजायसंगै उनलाई पाँच वर्षसम्म राजनीतिमा भाग लिन रोक लगाइएको छ।

खानलाई कार्यालयमा प्राप्त उपहारहरू बेचेर कमाएको पैसा घोषणा नगरेकोमा दोषी ठहर गर्दै ३ वर्षको कैद सजाए सुनाइएको हो । उपहारहरू $ ६३५,000 भन्दा बढी मूल्यको रिपोर्ट गरिएको छ जसमा रोलेक्स घडीहरू, एक औंठी र कफ लिङ्कहरूको एक जोडी समावेश भएको जनाइएको छ । यधपी, खानले आरोप अस्वीकार गर्दै पुनरावेदन गर्ने बताएका छन् ।

अदालतको फैसलापछि खानलाई लाहोरस्थित उनको घरबाट हिरासतमा लिइएको थियो ।खानद्वारा पूर्व रेकर्ड गरिएको बयान जसलाई अदालतको फैसलापछि पोस्ट गरिएको थियो, त्यसमा उनले आफ्ना समर्थकहरुलाई सत्तारूढ दलको विरोधमा देशव्यापी विरोध प्रदर्शनको लागि आह्वान गरेका छन्।

पूर्व क्रिकेटरबाट राजनीतिज्ञ बनेका ७० वर्षीय खान २०१८ मा निर्वाचित भएका थिए, तर गत वर्ष पाकिस्तानको शक्तिशाली सेनासँग बाहिरिएपछि अविश्वासको मतमा उनि सरकारबाट बाहिरिएका थिए ।

खानले पदबाट हटेदेखी १०० भन्दा बढी मुद्दाहरूको सामना गरिरहेका छन् र ति सम्पूर्ण आरोपहरू राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको उनको भनाइ छ।

झापा कारागारमा कैदीबन्दीको आन्दोलन

श्रावण २०,झापा- कर्तव्य ज्यान मुद्दामा झापा कारागार भद्रपुरमा कैद भुक्तान गरिरहेका कैदी मनोज लावतीलाई झुम्का कारागार सरुवा गर्न खोज्दा शुक्रबार करीब ३ घण्टा झापा कारागारको स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो ।

कारागार व्यवस्थापन विभागको निर्देशनअनुसार लावतीलाई सुनसरीको झुम्का कारागार सरुवा गर्न कारागार प्रशासनले बाहिर निकालेर हत्कडी लगाएपछि लावती चिच्याएका र त्यसपछि कारागारभित्रका कैदीबन्दीले आगजनी र ढुंगामुढा गरेका बताइएको छ ।

कैदीबन्दीले ढुंगा प्रहार गर्दा प्रशासनको भवनमा क्षति पुगेको छ । भवनका सबै झ्यालका सिसा फुटेका छन् भने कैदी बोक्ने गाडीमा पनि क्षति पुगेको छ । कार्यालय अगाडि पार्किङ गरेर राखिएका दुईटा मोटरसाइकलमा समेत क्षतिपुगेको छ भने स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले १० राउन्ड हवाई फायर समेत गर्नुपरेको थियो ।

झापा कारागारका चौकीदार लय शिवाकोटीको चलखेलका कारण लावतीलाई झुम्का कारागार सरुवा गर्न खोजिएको कैदीबन्दीहरुको आरोप छ । शिवाकोटीसमेत कर्तव्य ज्यान मुद्दामा करिब ७ वर्षदेखि कैद भुक्तान गरिरहेका कैदी हुन् । उनी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का चौकीदार हुन् ।आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि लावतीको नाम सिफारिस गरिएको तर शिवाकोटीको चलखेलमा कारागार व्यवस्थापन विभागको सरुवा गर्ने निर्णयले उनी चौकीदार हुन पाएनन् । लावतीको पक्षमा कैदीबन्दीले आन्दोलन गरेपछि लावतीको सरुवा रोकिएको छ र कारागार प्रशासन र कैदीबन्दीहरुको सल्लाहबमोजिम आगामी चौकीदारका लागि कैदीबन्दी भरत सार्कीको नाम सिफारिस गर्ने सहमति जुटेको छ ।

लावती पक्षका कैदीबन्दीहरुले कारागारका चौकीदार शिवाकोटीलाई कोठाभित्र थुनेर कारबाही गरेका छन् । कारबाहीमा परेका चौकीदार शिवाकोटीले सुरक्षा खतरा बढेको भन्दैकारागार प्रशासन समक्ष आफ्नो सरुवाको माग राखेका छन् ।

७ सय कैदीबन्दी क्षमताको झापा कारागारमा अहिले ८४ महिलासहित १ हजार ५ सय ४८ कैदीबन्दी रहेका छन् ।

रूसी सैन्य समूह वाग्नरसँग मद्दत माग्दै नाइजरका सैन्य शासक

नाइजरको नयाँ सैन्य सरकारले पश्चिम अफ्रिकी क्षेत्रीय ब्लक एकोवासद्वारा हुनसक्ने सैनिक हस्तक्षेप विरुद्ध युद्दको तयारी गर्दै गर्दा रूसी सैन्य समूह वाग्नरसँग मदतको लागि आग्रह गरेको छ।

नाइजरका जनरलले रुसी सैन्य समूह वाग्नरलाई पश्चिम अफ्रिकी क्षेत्रीय ब्लकद्वारा सम्भावित सैन्य हस्तक्षेपको सामना गर्नको लागि अन्तिम मिति नजिकिँदै गर्दा सैन्य सहयोगको लागि आग्रह गरेका हुन्।

नाइजरको सैन्य सरकारले राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुमलाई पदबाट अपदस्थ गरेपछि उनको पुनर्स्थापनाको निमित्त पश्चिम अफ्रिकी क्षेत्रीय ब्लक एकोवासले आइतबार सम्मको म्याद दिँदै सैन्य कारवाहीको चेतावनी दिएको छ। यता नाइजरको सैन्य शाशक र जनताले भने पश्चिमा र युरोपको इसारामा नाइजरको सार्वभौमसत्तामा एकोवासले सैन्य कु गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै देशको स्वाधिनताको निम्ति लड्ने तर बाजुमलाई पुनर्स्थापना नगर्ने बताएका छन्। सैन्य नेताहरूले पूर्व उपनिवेश फ्रान्सलाई अस्वीकार गरेका छन् र रुसतर्फ फर्केका छन्।

नाइजर सेनाले पश्चिमा र युरोपेली नागरिकलाई आफ्नो देश छाड्न चेतावनी समेत दिएको छ। तर फ्रान्स र अमेरिकाले भने नाइजरमा रहेको आफ्नो सैन्य अखडा नहटाउने बताएका छन्। फ्रान्सले नाइजरसँग गरेको पाँच सैन्य सहयोग सम्झौताहरू पश्चिम अफ्रिकी राज्यका ‘वैध अधिकारीहरू’ सँग हस्ताक्षर गरिएको र वर्तमान सैन्य सरकारलाई आफुहरुले नमान्ने भन्दै नाइजरमा रहेको आफ्नो सैनिक नहटाउने बताएको छ।

पार्टीकै नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न माओवादी नेताहरुको माग

श्रावण १९, काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पार्टीकै नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दबाब दिएका छन्।

काठमाडौंमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा माओवादी केन्द्रिय सदस्यहरुले देशका भ्रष्टाचारीको फाइल खोलेर कारबाही गर्न र पार्टीभित्रकै नेताहरुको सम्पति छानविन गर्न माग गरेका हुन् । पहिला,हाम्रा नेताहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नुपर्छ,अनि मात्र देशका भ्रष्टविरुद्ध लड्न सजिलो हुन्छ र जनताले पनि साथ् दिन्छन भन्दै पार्टीबाट लाभको पद लिएका सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन्।

माओवादी नेता नरेन्द्र न्यौपानेले, ‘कुनै उद्योगधन्दा बिना , कुनै काम नै नगरी हाम्रा नेताहरुको जीवनशैली कसरी अचम्म लाग्दो भयो?’ भनेर प्रश्न गर्दै,पार्टी बनाउन र जनविश्वास जित्न पार्टीभित्रैका नेताको गतिविधि नियाल्नुपर्ने बताएका छन्।

जनताका लागि ल्याउने भनेको समाजवाद तपाईं पटकपटक मन्त्री भएका नेताहरूलाई आइसक्यो,अब किन र कसले ल्याउने समाजवाद? भन्दै,राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेका नरबहादुर विष्टले २०६५ देखि ८० सम्म मन्त्री बनेका नेताहरूको समीक्षा गर्नुपर्ने कुरामा अध्यक्ष दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

बैठकमा माओवादी नेताहरुले अधिकारसम्पन्न छानबिन समिति बनाएर ०४६ सालछाडिका सबै सुविधामा रहेका उच्च पदस्थ राजनीतिक नेताहरु र प्रशासकहरुको सम्पत्ति समेत छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। नेताहरूको बदलिँदो जीवनशैलीले आम कार्यकर्ता निराश बनेको र भताभुङ्ग अवस्थामा पार्टी दिनप्रतिदिन ओरालो लाग्दै गएको बेला पार्टी पुनर्गठनले मात्र नपुग्ने भन्दै नयाँ कार्यक्रम र विचार लिएर जनतामाझ जानुपर्ने उनीहरुले बताएका छन्।
का छन्।

सुन तस्करी घटनामा सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न नदिने प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि बैठक छाडेर हिँडे गृहमन्त्री

यतिबेला नेपालको राजनीतिमा सुन तस्करी प्रकरणले राम्रै खैलाबैला मच्चाएको छ। सुन तस्करीमा सरकार पक्षकै संलग्नता छ भनेर प्रतिपक्षले सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेको बेला अन्य सरोकालवालाहरुले भने घटनामा संलग्न उच्च घरानाका व्यापारी र उच्च ओहोदाका सरकारी पदाधिकारीलाई जोगाउने प्रपंचामा सरकार लागेको बताउँदै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रहरी प्रमुख वसन्त कुँवर, राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रमुख नवराज ढुंगाना र सिआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्यबीच बिहीबार छलफल भएको बताइएको छ ।

सुन तस्करी प्रकरणमा छलफलका लागि गृहमन्त्री श्रेष्ठले आईजीपी वसन्त कुँवर र सिआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्यलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय डाकेर अनुसन्धानको जिम्मा सिआईबीलाई दिनुपर्ने बताएका थिए। तर गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गर्दै सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको र त्यसैलाई निरन्तरता दिने बरु आवश्यक परेमा प्रहरीको सहयोग लिन सक्ने भनि जवाफ दिएपछि गृहमन्त्री नारायणकाजि श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्री दाहाल बीच केहीबेर भनाभन समेत भएको बताइएको छ। केहीबेरको भनाभनपछि प्रधानमन्त्रिको निर्णयप्रति सन्तुष्टि जनाउँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठ बैठकबाट बाहिरिएको श्रोतले जनाएको छ।

१३३ देशसँग नेपालको ब्यापार घाटामा

घरेलु उत्पादन बढाउने र ब्यापार घाटा घटाउने सरकारको प्रयासका बाबजुद नेपालले १३३ भन्दा बढी देशसँग व्यापार घाटा बेहोरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालले १७१ भन्दा बढी देशसँग व्यापार गरे पनि ३८ देशसँग मात्रै व्यापार सुध्रिढ रहेको छ भने अन्य देशसँगको व्यापार भने घाटामा रेहको छ।

सबैभन्दा ठूलो व्यापार घाटा भारतसंग रहेको छ। भारतसंग मात्र नेपालको ब्यापार घाटा ९२१.१६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । भारतबाट आयात १.०३ खर्ब रुपैयाँ थियो भने भारततर्फको निर्यात १६६.८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । त्यसैगरी,दोस्रो ठूलो व्यापार घाटा चीनसँग रहेको छ, जसको रकम २२० अर्ब ९५ करोड रहेको छ । नेपालले चीनबाट २२२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको सामान आयात गरेको छ भने १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको मात्रै निर्यात गरेको छ ।

भारत र चीनबाहेक नेपालले अन्य देशसँग पनि व्यापार घाटा बेहोरेको छ । नेपालको इन्डोनेसियासँग ४१ अर्ब ५१ करोड, मलेसियासँग २२ अर्ब ९ करोड, कतारसँग १३ अर्ब १९ करोड, थाइल्याण्डसँग ११ अर्ब २१ करोड र ओमानसँग १० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा रहेको छ ।

त्यसैगरी साउदी अरबसँग १० अर्ब ३ करोड, भियतनामसँग ७ अर्ब २६ करोड, सिंगापुरसँग ६ अर्ब ५३ करोड, जोर्डनसँग ६ अर्ब ४६ करोड, फ्रान्ससँग ६ अर्ब २९ करोड, कोरियासँग ६ अर्ब ७४ करोड, जापानसँग ४ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा रहेको छ । , ताइवानसँग ३ अर्ब ३७ करोड, जर्मनीसँग २ अर्ब ४० करोड, हङकङसँग २ अर्ब ५१ करोड र क्यानडासँग २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ छ ।

गत आर्थिक वर्षमा आयात १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा निकासी १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको थियो । कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको अंश ८.८८ प्रतिशत रहेको छ भने आयात ९१.१२ प्रतिशत रहेको छ ।

आफु दोषी नभएको ट्रम्पको बयान

अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार २०२० को चुनावी नतिजामा आफ्नो लडाइँसँग सम्बन्धित चारवटा जघन्य आरोपमा दोषी नभएको बताएका छन्।

वाशिंगटन डीसीको एक अदालतमा आफ्ना वकिलहरूसँग सामेल भएका पूर्व राष्ट्रपतिले अमेरिकी मजिस्ट्रेट न्यायाधीश मोक्सिला उपाध्याय समक्ष सबै आरोपहरूमा दोषी नभएको बताएका छन्।

ट्रम्पलाई मंगलबार संयुक्त राज्य अमेरिकालाई धोका दिने षड्यन्त्र, आधिकारिक कार्यवाहीमा बाधा पुर्‍याउने र अवरोध गर्ने प्रयास र अधिकार विरुद्धको षड्यन्त्र गरेको आरोपमा अभियोग लगाइएको थियो।

मानक अदालतको प्रक्रियालाई ध्यानमा राख्दै उनलाई यसअघि संक्षिप्त रूपमा कस्टडिमा राखिएको भएपनि, एक वकिल बाहेक मुद्दामा साक्षी हुने कसैसँग कुराकानी नगर्ने सर्तहरू उनलाई अर्को सुनुवाई अगाडी हिरासतमा राखिनेछैन। न्यायाधीशले मुद्दाको अर्को सुनुवाई अगस्ट २८ मा तोकेका छन् ।

२०२० को राष्ट्रपतीय चुनाव र विशेष गरी जनवरी ६को कैपिटल दंगा पछि ट्रम्पको कार्यमा केन्द्रित रहेको यो मुद्दा जिल्ला न्यायाधीश तान्या चुटकनलाई तोकिएको छ, जसले जनवरी ६ प्रतिवादीहरू विरुद्ध दर्जनौं मुद्दाहरूको अध्यक्षता गरेका छन् र तीमध्ये धेरैलाई कडा कारबाही गरेका छन्।

क्यापिटलमा भएको हिंसामा उनको कथित संलग्नताको रूपमा चुटकनको स्पष्ट जिद्दीलाई ध्यानमा राख्दै पूर्व राष्ट्रपतिका समर्थकहरूले उनले निष्पक्ष सुनवाई नपाउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

ट्रम्प यस वर्षको सुरुमा संघीय रूपमा अभियोग लगाइएका पहिलो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बने जब उनलाई फ्लोरिडाको मार-ए-लागो एस्टेटमा भण्डारण गरिएका गोप्य सरकारी कागजातहरूको कथित गलत ह्यान्डलिङसँग सम्बन्धित ३७ वटा जघन्य अपराधहरूको आरोप लगाइयो। उनलाई यसघि पोर्न स्टार स्टोर्मी डेनियललाई कथित रूपमा पैसा तिरेको सम्बन्धमा र झूटा व्यापार रेकर्ड प्रस्तुत गरेको अभियोगमा म्यानहट्टन जिल्ला अदालतमा अभियोग लगाइएको थियो। ट्रम्पले सबै आरोपमा दोषी नभएको स्वीकार गरेका छन्।

ट्रम्पले आफ्ना प्रजातान्त्रिक विपक्षीहरूले उनलाई जीवन भरको लागी बन्दि बनाउन र आफ्नो राजनीति अन्त्य गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए। उनी विरुद्धका सबै आरोपहरूमा यदि उनले सजाय पाए भने उनको संयुक्त जेल सजाय ५६१ वर्षको हुनेछ।

प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सिफारिस

श्रावण १९, काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्को बैठकले श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की शुक्रबारबाट अवकासमा जाने भएकाले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको संवैधानिक परिषद्का सदस्य एवं राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बताएका छन् ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भएपनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच कुरा नमिल्दा यसअघि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसकेकोले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलो हुन गएको हो ।

परिषदद्वारा सिफारिस भएका श्रेष्ठको संसदीय सुनुवाइ भई अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन् ।

प्रधानमन्त्री निवास अगाडि डोजर तेर्स्याएर निर्माण व्यवसायीको विरोध प्रदर्शन

श्रावण १६,काठमाडौँ- सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप हुनुपर्ने लगायतका ९ बुँदे मागसहित आन्दोलन थालेका निर्माण व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि डोजर लगायतका निर्माण यन्त्रहरू तेर्स्याएर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

प्रदर्शनको क्रममा बोल्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण उद्योगमा भएका समस्या सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। उनले सरकारले स्रोत नभएका योजनाहरूको म्याद एक वर्ष थप गर्ने भने पनि भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्न नसके त्यस्ता योजना खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सरकारले बनाएका योजनाहरू ४ खर्बभन्दा बढी योजनाको सुनिश्चितता गरेको तर स्रोत नभएको त्यस्तो योजनाका लागि सरकारले एक वर्ष म्याद थप गर्दै छ, त्यसको भुक्तानीको व्यवस्थापन कसरी गर्छ भन्दै ,भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्न नसके त्यस्ता योजना खारेज गर्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन्।

व्यवसायीहले सार्वजनिक खरिद अनुगमन अघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर,सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुस्ट म्याद थप गर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, व्यावहारिक माइल स्टेन खारेज गर, गुणस्तर र समयमा निर्माण हाम्रो प्रतिबद्धता, उपभोक्ताबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, खरिद नियमावलीको नियम ६ लाई कडाइका साथ लागू गर भन्ने लगायतका प्लेकार्डसमेत प्रदर्शन गरेका छन् ।

सरकार बिहिन कोशी प्रदेशमा राजनीतिक दाउपेच

सभामुखको समर्थनले बनेको कोशी प्रदेशको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले गैरसंवैधानिक भनेर खारेज गरिदिएपछि यतिबेला कोशी प्रदेश सरकार बिहिन बनेको छ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र सभामुखको समर्थनमा कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछी कोशी प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो। एमालेले संविधानको धारा १६८ (२) बाट निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ (३) अनुसार नयाँ सरकारको बाटो खोल्न परमादेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दिएको निवेदन अनुसार सर्वोच्चले कोशी सरकारको खारेज गरेको हो ।

कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ४७ जनाको समर्थन आवश्यक रहनेमा एमाले र राप्रपा गठबन्धनको ४६ सिट र गठबन्धनको पनि ४६ सिट रहेको छ। तर यसअघि गठबन्धनले सभामुखलाई समेत सरकार गठन प्रक्रियामा सामेल गराएर बहुमत कायम गरेको थियो । १ सीटले कोशी सरकारबाट एमाले नेता हिक्मत कार्की बाहिरिंदै गर्दा त्यहि १ सिटको समर्थनका लागि गठबन्धन दलले भने अप्राकृतिक रुपमा सभामुखलाई प्रयोग गरेको थियो ।

दलिय स्वार्थबाट तटस्थ रही संसदको कार्यसञ्चालन र अध्यक्षता गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका सभामुखले कार्यपालिका गठन, विघटन र समर्थनमा सक्रिय रही हस्ताक्षर गर्नु संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा, अभ्यास र कानुनी शासनको विपरीत भएको भन्दै उनको आलोचना समेत भएको अवस्थामा, अहिले आएर भने सत्ता पक्षले सभामुखको राजिनामा गराएर बहुमत पुराउने रणनिति तर्फ लागेको देखिन्छ। सत्ता पक्षले राप्रपालाई मनाउन हर सम्भव प्रयास गरेपनि राप्रपाले समर्थन नगर्ने देखिएपछि सत्ता गठबन्धन अहिले सभामुखलाई नै राजिनामा गर्न लगाएर बहुमत पुराउने खेलामा जुटेको छ ।

यधपी सभामुखको राजिनामा र नयाँ बन्ने सरकराको नेतृत्वको विषयलाई लिएर भने सत्ता पक्षबीच नै असमझदारी बढ्दै गएको छ।गौतमलाई सभामुखबाट राजीनामा गराउने हो भने सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई दिनुपर्ने माओवादी नेताहरुले बताउंदै आएका छन्। माओवादीबाट निर्वाचित सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजिनामा गराएर नेपाली काँग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिँदा प्रदेशमा आफ्नो पार्टीको उपस्थिति कमजोर हुने माओवादी नेताहरुको आंकलन रहेको छ। तसर्थ माओवादी सभामुख गौतमले राजिनामा दिएपनि उनैलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा अगाडी सार्न चाहन्छ।

यता काँग्रेसको पनि मुख्यमन्त्री आफ्नो पार्टीबाट हुनुपर्ने अडान यथावत नै रहेको छ। अदालतको आदेशसंगै मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिएका थापा र उनि निकट काँग्रेस नेताहरु भने थापालाई नै मुख्यमन्त्रीमा दोहोर्याउने अडानमा रहेका छन्। दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखले दिएको समयावधि सकिने लाग्दा कुनै पनि पक्षले बहुमत सुनिश्चित गर्न नसके यता नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्ने देखिन्छ। त्यसैले सत्ता पक्षबीच यतिबेला मुख्यमन्त्री कुन पार्टीको हुने भन्ने विषयले अन्यौलता सिर्जना गरेको देखिन्छ।

प्रधानन्यायाधीशसहित रिक्त न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ- प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान रहँदै गर्दा पनि सरकार र संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा कुनै पनि गृहकार्य नगरेको र न्यायालयहरूमा लामो समयदेखि दरबन्दीबमोजिम न्यायाधीशहरूको नियुक्ति नहुँदा छिटो छरितो न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको संवैधानिक अधिकारमा पर्न गएको असरप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै तत्काल रिक्त पदहरु पूर्ति गरि न्यायपालिकालाई सक्षम रुपमा अगाडी बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले, दरबन्दी बमोजिम समयमै न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा सबै सर्वसाधारण नागरिकको विशेष गरी न्यायिक अधिकारको उपभोगमा अवरोध सिर्जना भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

हाल उच्च अदालतमा ५३ र जिल्ला अदालतमा ३८ जना न्यायाधीश पद रिक्त रहेको न्याय परिषदले जनाएको छ। पद रिक्त हुँदा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको छ। न्यायाधीशको अभावमा मुद्दाको सुनुवाइसमेत समयमा हुन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतमा हाल ३० हजार १ सय ४ थान मुद्दा विचाराधीन छन्। उच्च अदालतमा २६ हजारभन्दा बढी मुद्दाको सुनुवाइ हुन बाँकी छ। त्यस्तैगरी जिल्ला अदालतमा १ लाख २ हजार ५ सय ४२ थान मुद्दा छिन्न बाँकी छ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भएपनि हालसम्म प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषयलाई लिएर संवैधानिक परिषदको बैठक समेत बस्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश कार्की, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सेना, विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, उपसभामुख इन्दिरा राना सदस्य रहेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले श्रावण २० गतेअनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। संविधानको धारा २८४ (३)अनुसार संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ भने प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नाम अगाडी रहेको छ।