काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार विश्वासको मत माग्दै ओलीले संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारका ५ बुँदे प्राथमिकता र काँग्रेस एमालेबीच भएको ७ बुंदे सहमति सार्वजनिक गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा वर्षौंदेखि अलपत्र रहेको अथवा पूरा हुन नसकिरहेका परियोजना सम्पन्न गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउँदै ति परियोजना सम्पन्न गर्न क्षमता अभिवृद्धि, मूल्यांकन, नीतिगत सुधार र रोकिएको भुक्तानी रहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले हाल मुलुकले व्यापार घाटा बेहोर्ने नभएर आयात मात्र गर्ने अवस्था रहेकोले अब उत्पादनमा जोड दिने र उत्पादनका विभिन्न क्षेत्रको पहिचान, लगानीको व्यवस्था लगायत कामलाई प्राथमिकता दिन ६ वटा मन्त्रालयबीच समन्वय हुने बताएका छन् ।

देशमा अहिले पनि ६० लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेकाले सरकारको अर्को प्राथमिकतामा गरिबी, अभाव र भोकमरीको अन्त्य गरिने र सडकमा रहेका बालबालिकालाई आश्रय दिने अभियान अगाडी बढाउने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।

सरकार अभिछिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था भए पनि आवश्यक कार्यक्रम, नीति र बजेटलाई प्राथमिकतामा राखेर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक संशोधन गरिने र भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार गर्नेहरु एकदिन कानुनको कठघरामा आउँछ भन्ने सन्देश जानेगरी काम गर्ने बताएका छन्।