भाटभटेनी तोडफोड र आगजनीले जन्माएको प्रश्न :चाडवाडको मुखैमा वेरोजगार बनेका दशौँ हजार नेपालीको पिडा !

prabha adhikari pharmaceutical scientist
प्रभा अधिकारी
स्वास्थ्यकर्मी

“जेन जी” पुस्ताको आन्दोलनमा घुसपैठ गरेका केहि स्वार्थी र अराजक समुहले नेपालको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक स्टोर भाटभटेनीका २१ शाखाहरुमा तोडफोड र आगजनी गरेका छन्।  भाटभटेनीमा गरिएको तोडफोड र आगजनी  यो पहिलो पटक भएको भने पक्कै पनि होइन।  यसअघिका हरेक आन्दोलनमा पनि भाटभटेनी र तिनका मालिक मिन बहादुर गुरुङले एउटा नमिठो क्षती बेहोरेका छन्। 

होला मिन बहादुर गुरुङ कुनै एउटा राजनीतिक दल वा पार्टी प्रति आस्था राख्छन, कुनै पार्टीलाई सहयोग गरे होला , त्यो उनको खुशी र स्वतन्त्राको कुरा हो।  तपाइँ हामि पनि त कुनै नै कुनै राजनीतक दलप्रति कुनै विचारप्रति आस्था राख्छौं होला नि, होइन र ?  कसैले फरक आस्था राखेकै भरमा तिनको सम्पति तोडफोड गर्नु र आगजनी गर्नु  के त्यो सहि हो र ?कुनै एउटा अमुक पार्टीलाई सहयोग गर्यो , पार्टीलाई जग्गा दियो वा भवन दियो भन्दैमा कोहि कसैप्रति यति निर्मम कसरि हुन् सक्छ ?  विभिन्न पार्टीलाई सहयोग गर्ने चन्दा दिने अरु पनि त छन् , कि ति सबैको घर र व्यावसाय जलाउदै हिड्न त पक्कै मिल्दैन होला?  आफुले अधिकारको सुनिश्चितताको माग राखेर आन्दोलन गर्न सडकमा उत्रिंदै गर्दा  अरुको पनि त अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सनु त भएन नि, होइन र ? यहाँ भाटभटेनी त एउटा उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गरेको मात्र हो।  अधिकार खोज्ने नाममा गरिने हरेक प्रदर्शन र आन्दोलनमा नेपालका थुप्रै व्यावसाय माथि हुने गरेको आक्रमण निन्दनीय छ।  त्यसबाट होला ति व्यापारीले २-४ पैसा कमाउलान तर तिनले राज्यलाई तिर्ने कर , वेरोजगार नेपाली नागरिकलाई दिएको रोजगारीले अन्तिम विन्दुमा हुने फाइदा त राज्य र नेपाली  नागरिकलाई नै त होला नि, होइन र?

अब फेरी कुरा गरौँ भाटभटेनी कै।  होला मिन बहादुर गुरुङमाथि भ्रष्टाचारका विभिन्न आरोपहरु छन्।  वा अझ भनौं ल उनले भ्रष्टाचार नै गरे रे।  त्यसको पनि कानुनी कारवाही गर्ने निकाय त होला नि , होइन र?  उनलाई कारवाही गर्ने सवालमा राज्य संयत्र उनीप्रति थोरै मात्रामा पनि लचिलो देखियो भने त्यतिबेला पो सडकमा उत्रिएर सम्बन्धित व्यक्ति र निकायको विरोधमा आन्दोलन गर्दा समस्याको समाधान हुन्छ होला, होइन र ? आफुले न्यायका खातिर सडकमा आन्दोलन गर्दै गर्दा अरुलाई अन्यायमा पार्नु  त हुँदैन होला नि, होइन र?  कुरा भाटभटेनीको  मात्र होइन , यो देशमा व्यापार व्यावसाय गर्ने कुनै पनि व्यक्ति र संस्थामाथि आन्दोलनका नाममा क्ष्यति पुर्याउने काम निन्दनीय छ ।  उसै त देशमा गरिखाने वातावरण विस्तारै कम हुँदैछ , त्यसैमा पनि हरेक पटक हुने यी-यस्ता आन्दोलनमा ति व्यापारिक संस्थामा आक्रमण हुने हो भने भोलि भएका व्यावसाय त बन्द हुन्छन नै, अरु कसैले यो देशमा व्यापार व्यावसाय गर्ने आँट पनि गर्दैन।  अनि – अनि त्यो बेला हातमा पासपोर्ट बोकेर खाडी धाउनु बाहेक को विकल्प के त ? होला अलिकति हुने खाने युरोप-अमेरिका जालान, तर, त्यतिबेला  घर परिवार , आफन्त , चाडबाड सम्झेर फर्किने त यहि देशमा होला ? अनि आझ आगो झोस्दा बन्द हुन पुगेका उद्योग व्यावसायले देशमा पारेको असर त्यो बेला देखिनेछ।  तिनै उधोग र व्यावसायमा रोजीरोटी गरेर आफ्नो गुजारा चलाएका दुखि गरिब नेपालीको आँशुको श्राप लाग्ला-नलाग्ला म भन्न सक्दिन, तर देशको खस्किंदो आर्थिक अवस्थाले थोरै पश्चाताप भने पक्कै लाग्नेछ। देशमै केहि गर्न पाए, दुइ छाक मिठो मसिनो खाएर परिवारसंगै बस्न पाइन्थ्यो भन्ने चेत त्यतिबेला खुल्नेछ।  

 हो हिजोको आन्दोलनमा कति नेताका घर जले, त्यसमा मलाई रतीभर पनि दुख छैन, राज्यका धेरै सम्पति जले ,त्यो हिजो पनि तपाइँ हामीलेनै तिरेको करबाट बनेका हुन् , खरानी बाटै उठेर पनि भोलि फेरी ति संरचना खडा गरौँला , ठिकै छ।  तर यदि यसरि नै आगजनी र तोडफोड गरेर भएका उधोगी व्यापारीहरुलाई हामी खेद्दै जाने हो भने ,मैले अगाडी भनेजस्तै,भएका व्यावसाय त बन्द हुन्छन नै, अरु कसैले यो देशमा व्यापार व्यावसाय गर्ने आँट पनि गर्दैन।अनि भोलि हरेक नेपाली नागरिकले १८ वर्ष काटेपछि पासपोर्ट बोकेर त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्लेन चढेर उड्नु बाहेक अर्को विकल्प हामीसंग हुनेछैन। 

भाटभटेनीमा तोडफोड र आगजनी गरेपछि हजारौं नेपाली बेरोजगार हुने अवस्थामा पुगेका छन्।  अब उनीहरूको दशैं मात्र होइन, दैनिकी नै संकटमा पारिदिएको छ।

सामान्य मजदुरदेखि क्यासियर, सेल्स स्टाफ, गोदाम कामदारसम्म सबैलाई काम दिलाएर घरको चुलो बाल्ने आधार बनेको यो संस्थानमा भएको आगजनीले उनीहरूलाई अन्धकारमा धकेलेको छ।दशैंको मुखमा तलब र दशैँ भत्ताको आशा गरेका , महिनौं काम गरेर परिवारलाई नयाँ कपडा, मिठाई र चामल ल्याउने सपना देखिरहेका ती कर्मचारी अब निराश भएका छन्। परिवार पाल्न र छोराछोरीको खर्च धान्न कठिन हुने चिन्ता उनीहरूको अनुहारमा प्रष्टै देखिन्छ।

राज्यको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउँदै दैनिक उपभोग्य वस्तु सहजै उपलब्ध गराउँदै आएको भाटभटेनीलाई पटक–पटक तोडफोड गर्नु केवल एक संस्थामाथि मात्र नभई हजारौं श्रमिकको जीवनमाथि प्रहार गर्नु हो भन्ने तथ्य यस घटनाले फेरि एकपटक प्रमाणित गरेको छ।

अब प्रश्न के हो भने, भाटभटेनी जलाउँदा वा नष्ट गर्दा कसको फाइदा हुन्छ?उनीमाथि लागेको भ्रष्टाचार वा अन्य आरोप कानूनी तरिकाले छानबिन गर्न सकिन्छ, तर भाटभटेनीमा  गरिएको आगजनीले  श्रमिक मात्र रुवाउने अवस्था बनाएको छ।

दशैं आउनै लाग्दा हजारौं परिवारको चुलो निभाउने यस्तो घटनाले आन्दोलनको नाममा हुने आगजनी र तोडफोड अनि त्यसको नैतिकता र उद्देश्यप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।आज भाटभटेनीमा भएको क्षति केवल एउटा कम्पनीको मात्र होइन, हजारौं परिवारको पीडा हो।भाटभटेनी त केवल एउटा उदाहरण मात्र हो। आन्दोलन र प्रदर्शनको नाममा राज्यको अर्थतन्त्र नै धाराशायी हुने गरि देशको कुनै पनि उधोगधन्दा र व्यावसायमाथि गरिने तोडफोड र आगजनी निन्दनीय छ।

भ्याट छली मुद्दामा भाटभटेनीले एक अर्ब ५३ करोड २५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार भ्याट छली मुद्दामा भाटभटेनीले एक अर्ब ५३ करोड २५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यसअघि आफैँले गरेको फैसला मंगलबार सदर गर्दै भाटभटेनीले नक्कली भ्याटबिल बनाएर कर छलेको ठहर गर्दै,भाटभटेनीले कर, जरिवाना, थप दस्तुर तथा ब्याजसमेत गरी एक अर्ब ५३ करोड २५ लाख रुपैयाँ राज्यलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले, भाटभटेनीले भ्याटको नक्कली बिल जारी गरी कर छलेको विषयमा अन्तिम फैसला जारी गरेको हो  ।सर्वोच्चले यस अघि २८ पुस २०७६मा गरेको फैसलालाई मंगलवारको पूर्ण इजलासले सदर गरेको छ ।

भाटभटेनीले साउन ०६४ देखि ०६७ माघसम्ममा कर भ्याटको नक्कली बिल जारी गरी भ्याट र आयकर छलेको भन्दै कर कार्यालयले भाटभटेनीलाई कर तथा जरिवाना निर्धारण गरेको थियो । जसलाई आन्तरिक राजस्व विभागको प्रशासकीय पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधिकरण कार्यालयले समेत सदर गरेका थिए ।

विभाग र राजस्व न्यायाधिकरण कार्यालयको फैसलाअनुसार एक अर्ब ५३ करोड २५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ कर तथा जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि भाटभटेनीले त्यसका विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । पटक–पटकको पेसी र लामो बहसपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २८ पुस २०७६ मा भाटभटेनीको जिकिर नपुग्ने भन्दै विभाग र न्यायाधिकरण कार्यालयकै फैसललाई सदर गरिदिएको थियो  ।