काठमाडौँ- केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको पाँच महिनापछि गठबन्धनका साझेदार नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले संविधान संशोधनका क्षेत्र पहिचान गर्ने संयन्त्र निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् ।

असार मसान्तमा सरकार गठन गर्दा कांग्रेस र एमालेबीच भएको प्रमुख सहमति संविधान संशोधन र कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएका प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गर्ने थियो ।कांग्रेस र एमालेबीच मंगलबार संविधान संशोधनको द्विपक्षीय वार्ता भएको छ । दुई दलबीचको गठित आठ सदस्यीय कार्यदलको बैठकले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा छलफल गरेको थियो ।

बैठकका अनुसार संविधान संशोधनको विषय पहिचान गर्न क्रसपार्टी टास्क फोर्सको नेतृत्व वरिष्ठ राजनीतिज्ञले गर्नेछन् र त्यसमा विभिन्न राजनीतिक दलका सदस्यहरू सम्मिलित हुनेछन्। यदी सो को लागि ,गैरराजनीतिक कार्यदल गठन भएमा त्यसको नेतृत्व सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा सबै सरोकारवालालाई मान्य हुने अन्य सम्मानित कानुनी व्यक्तित्वले गर्नेछन् ।

राजनीतिक संयन्त्र बनाउदा अप्ठेरो हुन सक्ने भन्दै,काङ्ग्रेस र एमालेका केही नेताहरूले कानुनविद्, संवैधानिक विज्ञ, मानवअधिकारकर्मी लगायतलाई समेटेर अगाडि बढ्न सक्ने गरी गैरराजनीतिक संयन्त्र वा कार्यदल गठन गर्न सुझाव दिएको कार्यदलका सदस्यले बताएका छन् ।

संविधान संशोधनका लागि दुई ठूला दलबीच भएको सहमतिले राजनीतिक वृत्तभित्र र बाहिर बहस चर्काएको छ । संविधान संशोधन गर्ने यो उपयुक्त समय हो कि होइन भन्ने विषयमा दलहरु विभाजित छन् ।

तर गृहमन्त्री लेखकले सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलले पहिलो संविधानको १० वर्षे यात्राको समीक्षा गरी यसको सबल र कमजोरी पहिचान गर्ने बताए । दोस्रो, सत्तारुढ दलले परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय पहिचान गर्नेछन् र त्यसका लागि सत्तारुढ र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा बस्नेछन् । अन्त्यमा कांग्रेस र एमालेबीच संशोधनको विषयवस्तुमा सहमति भई सदनमा टेबुल गर्ने बताउँदै ,संविधान संशोधनले समावेशीतालाई कमजोर नभई बलियो बनाउने स्पष्ट पारे ।