काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले दुई वा बढी दलको गठबन्धन सरकार ढलेपछि स्वतः अर्को उपधारामा गई संसदको सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने तर्क अस्वीकार गरेको छ।

अदालतको भनाइमा, संविधानको धारा ७६(२) को प्रयोग पटक–पटक हुन सक्ने भएकाले कुनै घटकले साथ छाड्दैमा तुरुन्त नयाँ प्रक्रियामा जानु आवश्यक छैन।

यो फैसला तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत गुमाएपछि कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागको सन्दर्भमा आएको हो। नेकपा एमालेले साथ छाडेपछि प्रचण्डले विश्वासको मत गुमाएका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपतिले धारा ७६(२) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दै ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

यस प्रकरणमा दायर रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले भविष्यका सरकार गठनसम्बन्धी अन्योल हटाउने व्याख्या दिएको हो। अदालतको व्याख्याअनुसार भविष्यमा पनि संयुक्त सरकार ढलेपछि स्वतः सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता हुँदैन। राष्ट्रपतिले उपधारा २ अनुसार पुनः बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गर्न सक्ने छन्।

उक्त आदेशको मुख्य अंश यस्तो छ-
नेपालको संविधानको धारा ७४ मा “नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ” भन्‍ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। यसबाट मूल रुपमा नेपालको शासन प्रणाली बहुलवादमा आधारित संसदीय शासन प्रणाली रहेको प्रष्ट देखिंदा त्यसको राजनीतिक दर्शनको आधारमा सरकार गठन हुनुपर्ने र सोही बमोजिम संवैधानिक संरचना तय भएको पाइन्छ।

यो व्यवस्था केवल सैद्धान्तिक घोषणामा सीमित नरही केन्द्र सरकारको हकमा व्यवहारमा यसको सुनिश्‍चित कार्यान्वयनका लागि संविधानले धारा ७६ मा विस्तृत व्यवस्थाहरू गरेको छ। जसले नेपालको संसदीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न चरणबद्ध प्रक्रिया मार्फत  संघीय सरकार निर्माणको आधार तय गरेको छ।

धारा ७४ को मर्मले यस्तो शासन प्रणालीको कल्पना गर्दछ, जहाँ कार्यपालिका संसदको विश्‍वासमा आधारित रहन्छ, जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको बहुमतका आधारमा सरकार गठन हुन्छ। यो प्रणालीमा सत्ता प्राप्तिको स्रोत प्रत्यक्ष जनादेश हो भने त्यसको प्रयोग संसदमा बहुमत सिद्ध गर्ने क्षमतासँग जोडिएको हुन्छ।

संविधानको धारा ७६ ले यिनै सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति, विश्‍वासको मत प्राप्त गर्ने तरिका र सरकार गठनका विभिन्‍न वैकल्पिक उपायहरूलाई प्रष्ट रूपमा व्यवस्थित गरेको छ। जसमा उपधारा (१) ले स्पष्ट बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्‍ने व्यवस्था गर्छ, उपधारा (२) मा कुनै दलसँग स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सुनिश्‍चितता गरी सरकार गठनको सम्भावना राखिएको छ, उपधारा (३) ले उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठनका प्रयास असफल भएमा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गर्छ र उपधारा (५) ले सबै प्रयास विफल भएमा कुनै प्रतिधिसभा सदस्यले प्रतिधिसभामा विश्‍वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दछ भन्‍ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ।

धारा ७६ को (२), (३) र (५) बमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले संविधानले तोके बमोजिम विश्‍वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसरी धारा ७४ ले राज्यको शासन प्रणालीको नीति तथा शासनको मूल आधार निर्धारण गरेको छ भने धारा ७६ ले सो आधारमा कार्यान्वयन हुने ठोस विधि प्रस्ताव गर्दछ।

विशेषतः बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणालीको मूल आधार भनेको जनमतको कदर र संसदमा बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने दल वा गठबन्धन वा नेताले सरकार सञ्‍चालन गर्न पाउने अधिकार हो।

धारा ७६ ले जब धारा ७४ को सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्दछ, नयाँ चुनावपछिको पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दल बाहेक क्रमशः गठबन्धनको माध्यमबाट बहुमत सिद्ध होस् वा सबैभन्दा ठूलो दल होस् वा प्रतिनिधि सभाको सदस्य होस्, संसदमा विश्‍वासको मत सिद्ध गर्न सकेमा उसले सरकार गठन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्‍चित गर्दछ।

यसको अर्थ धारा ७४ ले दिएको लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा आधारित संवैधानिक मर्म अन्तर्गत, धारा ७६ ले धारा ७४ को परिकल्पनाको व्यावहारिक कार्यान्वयन सुनिश्‍चित गर्न सरकार गठन र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको चरणबद्ध प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ ।

यस सन्दर्भमा जब धारा ७६(२) अन्तर्गत दुई वा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन भएको हुन्छ र सो सरकार सञ्‍चालनमा रहेको अवस्थामा कुनै एक प्रमुख दलले समर्थन फिर्ता लिएमा सरकारले संसदमा आफ्नो बहुमत कायम रहेको देखाउन पुनः विश्‍वासको मतबाट सिद्ध गर्नुपर्दछ। जब धारा ७६(२) अन्तर्गत सरकार गठन हुन्छ, त्यो सरकार गठबन्धनमा आधारित हुने हुँदा दलहरूको समर्थन सापेक्षिक रहन सक्दछ र कुनै पनि समयमा कोही दलले समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार अल्पमतमा पर्न सक्छ।

यस्तो अवस्थामा संसदको विश्‍वास गुमाएपछि त्यस सरकारको संवैधानिक वैधता समाप्त हुन्छ र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ।

संसदीय शासन प्रणालीको आत्मा भनेको संसदमा बहुमत भएको दल वा गठबन्धनले सरकार सञ्‍चालन गर्ने हो, जहाँ कार्यपालिका संसदप्रति उत्तरदायी रहन्छ। यदि एकपटक गठबन्धनको सरकार गठन भएको छ र पछि कुनै प्रमुख राजनीतिक दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ र सरकारले संसदमा पुनः विश्‍वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन भने नयाँ गठबन्धन वा नयाँ बहुमत निर्माणको सम्भावना भएमा त्यसलाई संविधानले अस्वीकार गरेको अवस्था देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा, धारा ७६(२) अन्तर्गत पुनः सरकार गठनको प्रयास गर्नु संवैधानिक रूपमा न्यायोचित मात्र होइन, संसदीय शासन प्रणालीको स्थायित्व सुनिश्‍चित गर्ने जिम्मेवार अभ्यास पनि हो।

यस्तोमा जहिले पनि जुनसुकै राजनीतिक दलहरुले बहुमत प्रमाणित गर्न सक्छ, उसैले सरकार सञ्‍चालन गर्ने वैधानिक अधिकार राख्दछ। यो व्यवस्थाले शक्ति सन्तुलन कायम गर्न, सत्ताको दुरुपयोग रोक्न र कार्यपालिका संसदसमक्ष उत्तरदायी रहनुपर्ने संवैधानिक मूल्यमान्यता अक्षुण्ण राख्‍न मद्दत गर्दछ।

त्यसैले धारा ७४ को बहुलवाद र प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणालीको मर्म, धारा ७६ को बहुमत सिद्ध गर्ने प्रक्रियासँग जोडिएको र बहुमतको सरकारले स्थायित्व, वैधानिकता र जवाफदेहिता सुनिश्‍चित गर्ने हुँदा सो बमोजिम पुनः बहुमतको सरकार सुनिश्‍चित भई सोही बमोजिम गठन भएको सरकारलाई धारा ७६(२) को मर्म र भावनाविपरीतको भन्‍न मिल्ने देखिएन।

यदि रिट निवेदकहरुले दाबी लिएजस्तो धारा ७६(२) एकपटक मात्र प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहेमा, प्रत्येक समर्थन फिर्तापछि यसले राजनीतिक स्थायित्व, जवाफदेहिता र जनमतको कदरलाई कमजोर बनाउँछ । तसर्थ, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणालीमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने जो कोही दल वा गठबन्धनले सरकार गठन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई धारा ७६ ले अन्यथा गरेको अर्थ गर्न मिल्दैन।

संवैधानिक सिद्धान्तको मान्यताको आधारमा हेर्दा पनि संविधानको कुनै पनि धारा अपरिवर्तनीय र निष्क्रिय हुने अवस्था तब मात्र हुन्छ, जब त्यसको प्रयोग संविधान स्वयंले बन्द गरेको हुनुपर्दछ। तर धारा ७६(२) मा यस्तो कुनै पनि वाक्य वा सर्त राखिएको पाइँदैन, जसले यस धाराको एकपटक प्रयोगपछि पुनः प्रयोगमा रोक लगाउँछ । बरु बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणालीको मूल मर्म नै जुनसुकै समय जोकोही दल वा गठबन्धनले संसदमा बहुमत सिद्ध गर्न सक्छ भने उसले सरकार सञ्‍चालन गर्न पाउने सुनिश्‍चितता दिनु हो।

यसकारण, धारा ७६(२) को पुनः प्रयोग संविधान अनुकूल मात्र नभई, राजनीतिक स्थायित्व, कार्यपालिका संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासको आवश्यक सर्त हो । यसले दलहरूलाई बहुमत प्राप्त गर्न प्रोत्साहन दिन्छ, राष्ट्रपति र संसदलाई संवैधानिक प्रक्रिया पालना गर्न बाध्य पार्दछ र अदालतलाई संविधानको मूल मर्म अनुसार संविधानको व्याख्या गर्न अवसर दिन्छ । त्यसैले, धारा ७६(२) को बहुमतको सरकारको विश्‍वास गुमेपछि फेरि धारा ७६(२) अनुसार बहुमतको सरकार गठन गर्न दिने राष्ट्रपतिको आदेश केवल संविधानसम्मत मात्र नभई त्यो संविधानको धारा ७४ मा कल्पना गरिएको लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणालीको व्यावहारिक विस्तार मानिनुपर्दछ।

यसरी, माथि उल्लिखित विवेचना, यस अदालतबाट प्रतिपादित भएका नजिरहरू तथा संसदीय शासन व्यवस्थामा बहुमतको सरकार बन्‍ने सम्भावना रहेसम्म बहुमतको सरकार गठनको प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नको लागि एकपटक प्रयोग गरिसकेका संविधानको धारा ७६(२) पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने देखिंदा रिट निवेदन तथा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानुन व्यवसायीहरुले नेपालको संविधानको धारा ७६(२) अनुसार गठबन्धनको सरकार निर्माण भई विश्‍वासको मत प्राप्त गरी सरकार सञ्‍चालन रहेको अवस्थामा गठबन्धनभित्रको कुनै एक प्रमुख दलले समर्थन फिर्ता लिएकोमा उक्त सरकारले संविधानबमोजिम प्रतिनिधि सभामा पुनः विश्‍वासको मत लिँदा बहुमत सिद्ध गर्न नसकी प्रधानमन्त्रीको पद स्वतः रिक्त भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम संसदमा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्दछ भन्‍ने तर्क तथा जिकिर संविधानसम्मत रहेको मान्‍न नसकिने हुँदा सोसँग सहमत हुन सक्ने अवस्था देखिएन।

नेपालको संविधान, प्रचलित कानून तथा नेपालको आफ्नै विकसित मौलिक संसदीय शासन प्रणाली तथा संसदीय शासन प्रणालीको परम्परा अनुसार स्थापित मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्न र मुलुकमा स्थापित लोकतन्त्रका लाभहरु संविधानसम्मत ढंगले वितरण गर्न स्थायित्व र परिपक्व राजनीतिक परम्परा समेत विकास हुँदै जानुपर्दछ। जसका लागि नेपालको संविधानको धारा ७६ अनुसार मन्त्रिपरिषद गठनमा समेत प्रतिनिधि सभाले एकपटक धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम मन्त्रिपरिषद गठन भएपश्‍चात् पुन: सोही धारा तथा उपधारा बमोजिम मन्त्रिपरिषद गठन गर्न नमिल्ने भनि व्याख्या गर्न मिल्ने देखिएन।