बागमती प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद विस्तार : कांग्रेस भित्र विवाद चर्कने संकेत

हेटौंडा — बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले शुक्रबार कांग्रेसका पाँच नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिएका छन्। यसअघि २० साउनमा आफूसहित ८ मन्त्री नियुक्त भएका थिए।

नव नियुक्त मन्त्रीमा काभ्रेका कञ्चनचन्द्र बादे (सामाजिक विकास), रसुवाका प्रभात तामाङ (आर्थिक मामिला तथा योजना), ललितपुरकी उर्मिला केसी नेपाल (युवा तथा खेलकुद), भक्तपुरका सुरेश श्रेष्ठ (संस्कृति तथा पर्यटन) र चितवनकी बिनु रायमाझी पौंडेल (सहकारी तथा गरिबी निवारण) रहेका छन्।

२० साउनमा कांग्रेसका कृष्ण तामाङ र शिवराज अधिकारीलाई पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो भने एमालेबाट ६ मन्त्रीले विभिन्न मन्त्रालय सम्हालेका छन्। कांग्रेस र एमालेबीचको पुरानो सहमतिअनुसार दुवैले मुख्यमन्त्रीसहित ६–६ मन्त्रालय पाएका छन्।

तर, पूर्वमुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा पक्षका तीन सांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने अडान पुरा नगरेको भन्दै कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ।आफुले चुनेको ३ जनालाई मन्त्री नबनाएसम्म विश्वासतको मत निदने अडान लिएको बहादुर लामा पक्षले २७ साउनमा प्रदेश सभा बैठकमा उपस्थित भएर विश्वासको मत दिएका थिए ।निवर्तमान मुख्यमन्त्री लामाले केन्द्रीय नेतृत्वहरूले ३ जनालाई मन्त्री बनाउने सहमति कार्यान्वयन हुने प्रतिबद्ध दिलाएपछि विश्वासको मत दिएको बताएका थिए । तर बानियाले लामा पक्षका कसैलाई पनि मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरेनन्।यदि लामा र बनियाबिच यहि विषयमा असहमति बढ्दै गएमा प्रदेश सरकारभित्र पुनः राजनीतिक तनाव चर्किन सक्ने संकेत देखिएको छ।

कांग्रेसको बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेतामा इन्द्र बानियाँ विजयी

बागमती- नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेतामा इन्द्रबहादुर बानियाँ निर्वाचित भएका छन्।

बुधबार प्रदेश सभा सचिवालयपरिसरमा भएको मतदानमा बानियाँले बहालवाला मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङलाई आठ मतले पराजित गरेका हुन्।

बानियाँले कुल ३७ सदस्यीय संसदीय दलमा २२ मत प्राप्त गर्दा लामाले १४ मत प्राप्त गरे । एक मत बदर भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। यसअघि मंगलबार लामाविरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्तावमा २२ मत पक्षमा र १५ मत विपक्षमा परेको थियो। अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएसँगै लामाले दलको नेताको हैसियत गुमाएका थिए।

बानियाँ र लामाबिच दोस्रोपटक दलको नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा भएको हो। यसअघि पहिलोपटक १३ पुस ०७९ मा भएको निर्वाचनमा बानियाँ पाँच मतले पराजित भएका थिए। लामाले त्यतिवेला २१ र बानियाँले १६ मत प्राप्त गरेका थिए।

९ साउनमा बानियाँको नेतृत्वमा २१ सांसदले दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावपछि लामा नेतृत्वको सरकारमा रहेका पाँचजना मन्त्रीले राजीनामा दिँदै बानियाँको पक्षमा उभिएका थिए। संसदीय दलको नेतामा पराजित भएका लामाले पदबाट राजीनामा नदिने दोहोर्‍याएका छन्।