EN
काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन हुने भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअन्तर्गत अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता भएकाले लामिछानेको सांसद पद स्वत: निलम्बन हुने भएको हो ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म ऐनअनुसार लामिछानेको पद निलम्बित हुने बताएकी हुन् ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा-२७ अनुसार मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिन्छ,’ काफ्लेले भनिन् । अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरिएकोबारे संसद् सचिवालयलाई जानकारीसहितको पत्र पठाउने तयारी भइरहेको पनि उनले बताइन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा २७ मा स्वत: निलम्बन हुने प्रबन्ध रहेको छ । ‘प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ,’ उक्त दफामा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०८१ को नियम ५६ मा निलम्बनको जानकारी दिनुपर्ने कानुनी प्रबन्ध छ । ‘ऐनको दफा २२ बमोजिम दायर भएको मुद्दामा प्रतिवादी भएको व्यक्ति, कर्मचारी वा पदाधिकारी ऐनको दफा २७ बमोजिम स्वत: निलम्बन भएको जानकारीङ्को सूचना अनुसन्धान गर्ने कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखी त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकाय वा संगठित संस्था र नियमनकारी निकायलाई समेत दिनु पर्नेछ । ‘
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले आइतबार लामिछानेसहित ३१ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उनीहरूविरुद्ध ३ वटा कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ । लामिछानेसहित पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, लिला पछाई, रामबहादुर खनाल र कृष्णबहादुर गुरूङविरूद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको हो । कास्की जिल्ला अदालतका निमित्त श्रेस्तेदार ख्यामनारायण लामिछानेका अनुसार विभिन्न ८ वटा कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यस्तै ५ जनाको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने सरकारी वकिलको कार्यालयको राय छ ।
लामिछानेसँग सहकारी ठगीअन्तर्गत सामूहिक बिगो १ करोड ६२ लाख ६५ हजार, व्यक्तिगत बिगो १ करोड ७५ लाखसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बिगो मागसहित अभियोगपत्र दर्ता भएको हो ।
प्रहरीले लामिछानेसहित ५१ जनाबाट डेढ अर्ब रूपैयाँ बिगो असुल्नुपर्ने र सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको थियो । लामिछानेका हकमा सहकारी ठगीमा ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद, संगठित अपराधमा थप ५० प्रतिशत सजाय र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २ देखि १५ वर्ष कैद र बिगोको दोब्बर जरिवाना लगाउनुपर्ने राय प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सहकारी ठगीमा गत वर्ष मुद्दा दायर भएका १९ जनाविरूद्ध कसूर र बिगो थप गर्दै पूरक अभियोगपत्र शुक्रबार नै अदालतमा दर्ता गरिसकेको छ । सहकारी ठगीका मुख्य योजनाकार जीबी राईलाई संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्र बैंक ऐन विरूद्धको कसूरमा मुद्दा चलाइएको छ ।
- हङ्गेरी सरकारले एकल मुद्राको रुपमा ‘युरो’ लागु नगर्ने
- फाैजदारी अपराधमा अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयाेगकाे प्रतिवेदन कुर्नु पर्दैन : अध्यक्ष कार्की
- “जेन जी” अभियन्ताद्वारा ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न डिजीटल अभियान
- बाढी पहिरोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ६० पुग्यो
- फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक
