काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समिति अन्तर्गत शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयकको दफावार छलफलमा कांग्रेस सांसद डा. चन्द्र भण्डारीले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउँदा समय दिन नभ्याउने भएकाले पूर्वराष्ट्रपति वा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउन प्रस्ताव राखेका छन्।

विश्वमा यस्तो चलन रहेको बताउँदै सांसद भण्डारीले,गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिलाई एक–एकवटा विश्वविद्यालय दिइयो भने समाज रुपान्तरण गर्दै एक कदम फड्को मार्न सकिने बताएका छन्।

यता, माओवादी सांसद महिन्द्र राय यादवले भने पूर्वराष्ट्रप्रमुखहरू नै पार्टी बैठकमा आउन खोजिरहेको अवस्थामा कुलपति बनाउँदा विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट बाहिर राख्न नसकिने भन्दै शिक्षामन्त्रीलाई कुलपति राखेर विज्ञहरूको प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति राख्न उनले सुझाव दिएका छन्।

शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयकमा कुलपति प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान राखिएको छ । यसमा सांसदहरूले फरक–फरक प्रस्ताव राखेका छन् ।माओवादी सांसद रेखा शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई संरक्षक राखेर शिक्षामन्त्रीलाई बढी जिम्मेवार बनाएर जान सकिने तर उपकुलपति चाहिँ विज्ञलाई नै बनाउनुपर्ने राय दिएकि छन।

विधेयकको दफा ६ मा विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमा कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डीन, प्रिन्सिपल र अस्पतालको निर्देशक हुने भनिएको छ । तर समितिमा प्रमुख पदाधिकारी कसलाई बनाउने भन्नेमा समितिका पदाधिकारीहरुबीच नै फरक मत देखिएको छ। कुलपति कसलाई बनाउने भन्नेमा समिति निचोडमा पुग्न नसकेपछि थप परामर्श गर्ने भन्दै दफा ६ लाई होल्ड गरिएको छ।

दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकको दफा ७ मा सभाको गठनको व्यवस्था छ । उक्त दफाको उपदफा २ को उपदफा क र ख मा कुलपति सभाको अध्यक्ष र सहकुलपति उपाध्यक्ष हुने भनिएकोमा पनि समितिले निचोड निकाल्न नसकेपछि उक्त दफालाई पनि अन्तिममा टुंगो लगाउने निर्णय समितिले गरेको छ । तर, सभा २५ सदस्यीयको हुने जसमा ९ जना महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था समितले पारित गरेको छ । बौद्धिक चोरी गरेको व्यक्ति सभाको सदस्य हुन नपाउने पनि समितिले पारित गरेको छ ।

विश्वविद्यालयको सभा सदस्यमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको अध्यक्षलाई राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा सांसदहरूबीच मतभेद देखिएपछि रास्वपाकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले दलका विद्यार्थीका कारण विश्वविद्यालयमा दलीयकरण बढेको र दलको दलदलमा विश्वविद्यालय फसेको भन्दै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन राख्न नहुने मत व्यक्त गरेकी छन् ।यता, एमाले सांसद दीपा शर्मा ,समिति सभापति अम्बरबहादुर थापा र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले भने विद्यार्थी प्रतिनिधि राख्दा उपयुक्त हुने तर स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन कस्तो हुने मोडालिटी बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सभाले ख्यातिप्राप्त विद्वान, विषय विज्ञ, विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक वा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी प्रतिनिधिलाई सभाको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिने भनेर पारित गरेको छ भने प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिले पनि यसैलाई अनुमोदन गरेको हो । शिक्षा समितिले विधेयकको दफा ३, ४, ५, ७, ८, ९, १० र ११ दफा पारित गरेको छ ।