प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानसहितको विधेयकविरुद्ध कोशीमा पत्रकार महासंघको आन्दोलन

विराटनगर – “कोशी प्रदेश आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१” को विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको छ।

दण्ड र जरिवानाको कठोर प्रावधानसहित विधेयक पारित गर्ने तयारी भएपछि महासंघले सोमबारदेखि आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। महासंघले उक्त विधेयक संविधानको मर्म र प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेको भन्दै सच्याउन माग गरेको छ।

महासंघले भदौ १३ सम्मका लागि आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

आन्दोलनका कार्यक्रम:

भदौ ९ (आज): सामाजिक सञ्जालमा खबरदारीसहित पोस्ट गर्ने।

भदौ १०: मुख्यमन्त्री, मन्त्री र दलका नेताहरूसँग भेटेर सच्याउन ध्यानाकर्षण गराउने।

भदौ ११: प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई सन्देश पठाउने।

भदौ १२: मुख्यमन्त्री कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि १ घण्टा धर्ना।

भदौ १३: विराटनगरको देवकोटा चोकमा दिउँसो १ बजे १ घण्टा धर्ना।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा नेपालमा मानवअधिकार , प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घन र श्रमशोषणका घटनामा चिन्ता व्यक्त

काठमाडौं – अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको २०२४ को कन्ट्री रिपोर्ट्स अन ह्युमन राइट्स प्र्याक्टिसेस ले नेपालमा निरन्तर देखिएका मानवअधिकारसम्बन्धी समस्यामाथि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। प्रतिवेदनमा जबर्जस्ती हत्या, यातना, प्रेस स्वतन्त्रतामा रोक, जबर्जस्ती श्रमजस्ता घटना र जवाफदेहितामा सरकार चुकेको औंल्याएको छ।

मंगलबार प्रकाशित प्रतिवेदनका अनुसार विगत वर्षको तुलनामा नेपालमा मानवअधिकारको अवस्थाको “महत्वपूर्ण परिवर्तन” नभए पनि मनमानी हत्या, अवैध थुनामा राख्ने, सञ्चारमाध्यममा रोक तथा मानव बेचबिखनजस्ता उल्लंघनहरू दर्ज गरिएका छन्। प्रतिवेदनअनुसार केही घटनामा छानबिन भए पनि दोषीलाई सजाय दिन सरकार असफल छ। श्रम ऐनको कार्यान्वयन निजी र अनौपचारिक क्षेत्रमा कमजोर छ, र महिलासहित अनौपचारिक श्रमिकलाई पर्याप्त सुरक्षा छैन।

द्वन्द्वकालीन न्याय, जेलभित्रको दुर्व्यवहार, पत्रकारमाथि आक्रमण, र वञ्चित समुदायमाथि प्रहरीको यातना अझै समस्या रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। संविधानले स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरे पनि व्यापक कानुनी प्रावधानले विचार अभिव्यक्तिमा रोक लगाउने अवस्था कायम छ।

अन्ततः, अमेरिकी प्रतिवेदनले नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था कमजोर रहेको र सुधारका प्रयासमा सरकार चुकेको निष्कर्ष निकालेको छ।

एक वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ९४ घटना

काठमाडौँ- प्रेस काउन्सिल नेपालले काउन्सिलमा दर्ता भएका निवेदन र नियमित अनुगमनका आधारमा, प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी घटनाहरूको अभिलेख सार्वजनिक गरेको छ।

काउन्सिलका अनुसार २०८१ साउन १ गतेदेखि २०८२ असार ३२ गतेसम्म गरिएको अनुगमनमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ९४ घटना भएका छन्।

press freedom nepal 1

तथ्याङ्क अनुसार धम्की / दुर्व्यवहारका घटनाहरु सबैभन्दा बढी रहेका छन्। यो अवधिमा भएका घटनामा ९६ पुरुष र १० महिलासहित १०६ जना पत्रकार पीडित भएको पाइन्छ।

अनलाइन दर्ता जिल्ला प्रशासनमा गर्नुपर्ने प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं – अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।

अधिवक्ता अनिल आचार्य, पत्रकार सुमल लुँइटेल र सञ्चारमाध्यम सञ्चालक बिकल गिरीले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा संशोधन गरेर थपिएको दफा ७(ख) खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।

गत १४ साउन २०८१ मा राजपत्रमा प्रकाशित “केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२” मार्फत उक्त प्रावधान थपिएको थियो, जसअनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नविकरण गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सीमित गरिएको छ।

रिट निवेदनमा यस व्यवस्थाले संविधानमा सुनिश्चित गरिएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमाथि प्रत्यक्ष अतिक्रमण हुने दाबी गरिएको छ। उनीहरूले यो व्यवस्था बदर गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई प्रेस तथा सूचना विभागमा दर्ता गर्ने विद्यमान प्रावधानलाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन्।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, सूचना तथा प्रशारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, संघीय संसद सचिवालय, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई विपक्षी बनाइएको छ।

पत्रकार पाठकविरुद्ध काठमाडौं अदालतमा मुद्दा दायर

काठमाडौँ — साइबर अपराध गरेको आरोपमा पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले साइबर ब्युरोमा परेको उजुरीका आधारमा सोमबार पाठकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

सरकारी वकिलको तर्फबाट सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता पूर्णेन्द्र पाण्डेयले दायर गरेको अभियोग दाबीमा विद्युतीय (इलोक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७, विद्युतीय स्वरुपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गरेको कसुरमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको माग गरिएको छ । सरकारी वकिलको कार्यलयले पाठकलाई फरार सूचीमा समेत राखेको छ ।

पत्रकार पाठकले आफ्नो कार्यक्रम ‘टफ टक’ मार्फत् हिल्टन होटलको सेयर खरिद बिक्रीका विषयमा जयवीरसिंह देउवाको संलग्नताबारे ‘हिल्टनमा जयवीर देउवाको पैसा’ शीर्षकमा भिडियो सामग्री प्रस्तुत गरेका थिए ।

यही विषयलाई लिएर पाठकले चरित्र हत्या गरेको भन्दै जयवीरले यसअघि पनि साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएका थिए । तर उच्च अदालत पाटनले पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई धरपकड नगर्न आदेश दिएको थियो । जयवीर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाका छोरा हुन् ।

यता, दिलभूषण पाठक विरुद्दको यो कदमलाई लिएर,” पत्रकारको धर्म भनेको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु भएको तर कुनै अमुक राजनीतिक घरानिया व्यक्तिको बारेमा बोल्दा जेल नेल भोग्नुपर्ने नेपालको वर्तमान अवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कम्जोर बनाएको” भन्दै विभिन्न नागरिक समाज , पत्रकार र प्रेस तथा सञ्चार माध्यमहरुले सो कुराको विरोध गरेका छन्।

अध्यादेशमा माओवादीको साथ खोज्दै एमाले

गुल्मी- सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले संसदमा अध्यादेश पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको साथ् खोजेको छ।एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई फोन गरेर अध्यादेशमा सहयोग माग्न आग्रह गरेका छन्।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले अध्यादेशमा सहयोग माग्न फोन गरेको बताएका छन् । माओवादी केन्द्र गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पोखरेलले फोन गरेको पुनले बताए तर कुराकानीका क्रममा उनले अध्यादेशमा सरकारलाई सहयोग गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे। उपमहासचिव पुनले अध्यादेश खारेज हुनेमा एमाले चिन्तित रहेको टिप्पणी गर्दै अध्यादेश मार्फत शासन गर्न अहंकारी भएर आफूलाई बाइपास गरेको एमाले समस्यामा परेपछि सहयोग माग्न थालेको पुनले बताएका छन् । देशको समस्या समाधान गर्ने असल नियत भए अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने र विधेयक प्रक्रियागत रूपमा ल्याउनुपर्ने उनले आग्रह गरे।

अध्यादेशहरू बिहीबार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा निर्णयार्थ पेश गर्नुपर्ने थियो। तर, प्रतिनिधि सभामा बहुमत भए पनि, राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा परेकाले सरकारले अन्तिम समयमा सभामुखलाई कार्यसूचीबाट हटाउन अनुरोध गरेको थियो।