काठमाडौँ- देशको आम्दानीले खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा ऋण लिनु स्वाभाविक भए पनि ऋणको उपयोगिता र त्यसको सदुपयोग वा दुरुपयोग के कसरि भैरहेको छ भनेर गम्भीर रुपमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता नेपालको विकासको गति र बढ्दै गएको ऋणको अन्तरले  प्रष्ट देखाउँछ । अति विकसित राष्ट्र मानिएको अमेरिकाको पनि २०२४ सम्म आइपुग्दा करिब ३३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सार्वजनिक ऋण रहेको छ। यधपी त्यहाँको विकास ऋणको अनुपात भन्दा धेरै तीव्र गतिमा अगाडी रहेको देखिन्छ। तर नेपालमा भने विभिन्न देश र अन्तराष्ट्रिय सँस्थाहरुबाट लिएको ऋणको उचित सदुपयोग र हिसाब किताब नहुँदा ऋणको तुलनामा विकास निकै न्यून देखिन्छ जसले राज्यलाई अनावश्यक ऋणको भार मात्रै थप्दै लगेको देखिन्छ।

अर्थ मन्त्रालयमातहतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत आव ०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा मुलुकको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारको कुल ऋण दायित्व २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेकोमा गत आव ०८०/८१ मा आन्तरिकतर्फ ५१ अर्ब ८० करोड र ८२ अर्ब नौ करोड विदेशी ऋण गरी कुल एक खर्ब ३३ अर्ब ८८ करोड थपिएर सार्वजनिक ऋणको आकार २४ खर्ब नाघेको छ ।

कुल ऋणमध्ये ५१.४७ प्रतिशत विदेशी ऋणको हिस्सा छ भने आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८.५३ प्रतिशत छ । कार्यालयका अनुसार १२ खर्ब ५२ अर्ब ३३ करोड विदेशी ऋण पुगेको छ,  जसमा एसियाली विकास बैंकको ४ खर्ब ७ अर्ब ४३ करोड ३६ लाख , अन्तराष्ट्रिय विकास संघ (आइडिए ) को ६ खर्ब १२ अर्ब ८० करोड ६७ लाख,अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको ६३ अर्ब २७ करोड ८० लाख, युरोपियन लगानी बैंकको १० अर्ब ६३ करोड २० लाख, कृषि विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय कोषको १० अर्ब ५९ करोड ९५ लाख, अन्तराष्ट्रिय सहयोगको लागि ओपेक कोषको ७ अर्ब १३ करोड ९८ लाख, नर्डिक विकास कोषको १ अर्ब ७७ करोड ५ लाख, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको १ अर्ब ६३ करोड ८२ लाख र युरोपियन आर्थिक परिषदको १५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ ऋण लिइएको छ ।

त्यसैगरी, वैदेशिक ऋण तर्फ नै जापानको ५० अर्ब ८८ करोड ९५ लाख , भारतको ४० अर्ब ५२ करोड ६१ लाख, चीनको ३३ अर्ब ९६ करोड ५० लाख, कतारको ५ अर्ब १ करोड ३८ लाख, साउदीको ३ अर्ब ७ करोड ५८ लाख, कुवेतको १ अर्ब ८५ करोड २३ लाख , फ्रान्सको १ अर्ब २ करोड ४६ लाख र बेल्जियमको ४९ करोड २६ लाख रुपैयाँ ऋण लिइएको छ ।

आन्तरिक ऋणतर्फ सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड ऋण लिएकोमा चार खर्ब तीन अर्ब ६९ करोड ट्रेजरी बिल्समार्फत ,विकास ऋणपत्रमार्फत सात खर्ब ६१ अर्ब ९४ करोड, नागरिक बचतपत्रमार्फत ११ अर्ब १२ करोड, वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत २२ करोड र आइएमएफ बन्डमार्फत तीन अर्ब ९१ करोड ऋण सरकारले लिएको देखिन्छ  ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले चार अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विदेशी र २१ अर्ब आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याजबापत भुक्तानी गरेको छ  ।