काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाले शुक्रबार भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ लाई बहुमतले पारित गरेको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयक पारित भएको घोषणा गरेका हुन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो। मन्त्री अधिकारीले विधेयकको उद्देश्य भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्न जग्गा उपलब्ध गराउनु रहेको बताए। उनका अनुसार जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई पालिकासँग समन्वय गरी एकीकृत बस्तीमा पुनर्स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर, केही सांसदहरूले विधेयकको आलोचना गरेका छन्। जसपाका राजकिशोर यादवले अपेक्षित वर्गले लाभ नपाउने दाबी गरे भने सांसद प्रकाश अधिकारीले विधेयकमा संवैधानिक विश्लेषण नभएको र भूमाफियालाई फाइदा पुग्नेगरी आएको आरोप लगाएका छन् । माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि विधेयकका कतिपय व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बताएका छन् ।
काठमाडौं- राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सहसचिव पदमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने सहमति गरेको छ।
छलफलमा सहभागी सांसदहरूले सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा आवश्यक रहेको प्रस्ताव राखेका थिए। सोही अनुरूप विधायन समितिले उक्त निर्णय गरेको हो।
प्रतिनिधिसभाले यसअघि निजामती सेवामा उपसचिव पदमा मात्र खुला प्रतिस्पर्धा हुने गरी विधेयक पारित गरेको थियो। तर, विधायन समितिले सहसचिवमा पनि १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने निर्णय गर्दै प्रतिनिधिसभाको निर्णय उल्टाएको छ।
त्यसैगरी, नासु पदमा पनि प्रतिनिधिसभाले शतप्रतिशत प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव पठाएकोमा राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले प्रचलित व्यवस्थाअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्।
काठमाडौँ — संघीय संसदअन्तर्गतका चार फरक समितिहरूको बैठक आज निर्धारित कार्यतालिका अनुसार बस्ने भएका छन्। बैठकमा अर्थ समिति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, र विधायन व्यवस्थापन समिति रहेका छन्।
अर्थ समितिले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथि दफावार छलफल गर्नेछ।
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा ‘नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’ विषयमा दफावार छलफल हुनेछ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ‘हिन्द कुश हिमालयन पार्लियामेन्टस् मिट–२०२५’ सम्बन्धी एजेन्डामा छलफल गर्नेछ।
त्यसैगरी, विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’ सम्बन्धमा सैद्धान्तिक छलफल गर्नेछ।
काठमाडौँ — उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा सरकार अल्पमतमा परेको छ ।
जसपा नेपालको बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।जसपा नेपालको प्रतिनिधिसभामा ५ र राष्ट्रिय सभामा ३ सांसद छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सरकारको पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, लोसपा १ र मनोनीत १ सांसद मात्र छन् । बहुमतका लागि ३० सांसद आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय सभामा यसअघि जसपा नेपालले समर्थन गर्दा सरकारको पक्षमा ३१ सांसद थिए ।
अब राष्ट्रिय सभाको विपक्षमा बहुमत देखिएको छ । माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, मनोनीत १ र जनमोर्चाका १ गरी ३० सांसद विपक्षमा हुने भएका छन् । राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा परेसँगै सरकारलाई विधेयक पारित गर्न सकस हुनेछ ।
काठमाडौँ: हिउँदे अधिवेशन अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठक आज बस्दैछ।नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा बिहीबार दिउँसो १ बजेदेखि बैठक सुरू हुनेछ।
आजको बैठकबाट अध्यादेश पारित गर्नका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ। त्यसैगरी, अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्न पेस भएका प्रस्तावहरुलाई पनि आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले अध्यादेश अस्वीकृत गर्न भन्दै प्रतिनिधि सभामा ५० र राष्ट्रिय सभामा १६ वटा प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
प्रितिनिधि सभामा सत्तापक्षको बहुमत भएकाले त्यहाँबाट अध्यादेश सजिलै पास हुने देखिएको छ। यधपी,राष्ट्रिय सभामा भने सत्तारूढ दलहरूको बहुमत पुग्ने भएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जसपा नेपालको साथ खोजेका छन्। त्यसका लागि सत्तारुढ दलका शिर्ष नेताहरु उपेन्द्र यादवलाई अध्यादेशको पक्षमा ल्याउन सक्दो कोशिस गरिरहेका छन्।
काठमाडौं- संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन आज दिउँसो १:०० बजे नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा सुरु हुने भएको छ।
यो अधिवेशनलाई “विधेयक सत्र” पनि मानिन्छ। संघीय संसद सचिवालयले दुवै सदनको लागि प्रारम्भिक कार्यसूची जारी गरेको छ। सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार कार्यसूचीमा सभामुखले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त विभिन्न पत्रहरू पढ्ने, जसमा अधिवेशन सुरु हुने सम्बन्धमा एक पत्र पनि समावेश छ। साथै, प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १० अनुसार, सभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्न एक सदस्यलाई मनोनयन गर्नेछन्। सांसदहरूले स्थापित अभ्यास पालना गर्दै आ-आफ्नो दलको तर्फबाट पनि वक्तव्य दिनेछन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वित्तीय प्रक्रिया तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन), २०८१, र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण तथा लगानी प्रवर्द्धन सुधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ।
यसैबीच, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ र भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। सभामुखले विभिन्न शोक प्रस्तावहरू पनि प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। यसका साथै, राष्ट्रिय सभाको कार्यसूचीमा मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रस्तुति र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक, २०८१ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन समावेश छ।
काठमाडौं – प्रतिनिधि सभा नियमावली संशोधनकोलागि प्रतिनिधि सभा नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति बनाउने तयारीका साथ संसद सचिवालयले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल अगाडी बढाएको छ।
संसदमा दर्ता भएका विधेयकहरू लामो समयसम्म होल्ड हुने प्रवृत्ति रहेकाले त्यसलाई अन्त्य गर्ने गरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको बताइएको छ । कानुन निर्माण र संसदभित्रको प्रक्रियालाई समयसीमाभित्र बाँध्ने प्रयासका लागि नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो ।
सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार प्रमुख पाँच दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग आयोजना गरेको छलफलमा नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति बनाउने विषयमा समेत छलफल गरेको र राजनीतिक सहमतिमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट निर्णय गरेर प्रतिनिधि सभाबाट नियमावली मस्यौदा समिति घोषणा गर्ने तयारी रहेको बुझिएको छ।
संसद अधिवेशन यही माघ १८ गतेबाट सुरु हुँदैछ । अधिवेशन सुरु भए लगत्तै नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गर्ने दलहरूको तयारी छ ।
कांग्रेस र एमालेले संसदभित्र ऐन निर्माणका लागि तीन महिनाको समयसीमा राख्ने गरी नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष नै निकालेका छन् भने नयाँ विधेयक प्रतिनिधिसभाको समितिमा आइपुगेको अवस्थामा सम्बन्धित विषयगत समितिले बढीमा ९० दिनभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाइँदैछ । कुनै ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक भए ६० दिनभित्र समितिले टुंगो लगाउनुपर्ने अन्यथा प्रतिनिधि सभाले स्वतः अगाडि बढाउन बाधा नपर्नेगरी समयसीमा तोक्न कांग्रेस र एमाले सहमत छन् ।
चित्तबुझ्दो कारणसहित सम्बन्धित विषयगत समितिले थप समय माग्न सक्ने र त्यस्तो समय मागेको प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाको बैठकले नै स्वीकृति दिनुपर्ने गरी नियमावलीमा समयसीमा राख्न खोजिएको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि संसदमा विधेयकहरु लामो समय अड्किएर बस्दा काम गर्न असहज भएको बताएका थिए।
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले कानुन निर्माणमा संसदीय समितिका लागि तीन महिने समयसीमा लगाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।
संसदीय समितिमा विधेयक लामो समयदेखि अड्किने प्रवृति रहेकाले त्यसलाई तोड्न र कानुन निर्माणलाई गति दिनका लागि कांग्रेस र एमालेले बनाएको कार्यदलले नयाँ विधेयक प्रतिनिधिसभाको समितिमा आइपुगेको अवस्थामा सम्बन्धित विषयगत समितिले बढीमा ९० दिनभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको हो ।
कानुन निर्माणमा समयसीमा राख्नका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावली, राष्ट्रिय सभा नियमावली र संघीय संसदको संयुक्त कार्य सञ्चालन नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमावली संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढाउन विपक्षी दलहरूसँग समेत छलफल गर्ने तय गरिएको छ ।
कुनै ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक भए ६० दिनभित्र समितिले टुंगो लगाउनुपर्ने अन्यथा प्रतिनिधि सभाले स्वतः अगाडि बढाउन बाधा नपर्नेगरी समय सीमा तोक्न कांग्रेस र एमाले सहमत भएका हुन् । चित्त बुझ्दो कारणसहित सम्बन्धित विषयगत समितिले थप समय माग्न सक्ने र त्यस्तो समय मागको प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाको बैठकले नै स्वीकृति दिनुपर्ने गरी नियमावलीमा समयसीमा राख्न खोजिएको हो ।
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत माग्ने क्रममा संसदलाइ सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय संविधान असंशोधनीय विषय नभएको र सहमति जुटाएरै संविधान संशोधन गर्ने बताएका छन् ।
संविधान देश र जनताको हितका लागि साधन हो, साध्य होइन र आवश्यकताले संविधान, कानुनमा संशोधन र परिमार्जन हुन्छ, तर संविधान संसोधनको विषयलाई लिएर आफूले भने अनुसार नहुनासाथ पश्चगमनको पोशाक लगाइदिने अचम्मको प्रवृत्ति देखिएको समेत बताएका छन्।
ओलीले ०४६ सालपछिको पुस्ताले यति चरम निराशा पहिलो पटक देखेको भन्दै निराशा हटाउन, आशाको सञ्चार गर्न र देशलाई तीव्र आर्थिक दिशामा अगाडी लैजान अहिलेको सरकार बनेको बताएका छन्।
संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले , हाम्रो सरकारप्रति जनताले देखाएको विश्वास र भरोसाको प्रमाण सेयर बजार भएको र अब सेयर बजार मात्रै नभएर देशको पूरै बजार चलायमान हुने बताएका छन्। साथै, सरकारले वैदेशिक रोजगारीका कारण अर्थतन्त्रको अवयवहरुमा ल्याएको परिवर्तनबारे अध्ययन गर्ने समेत बताएका छन्।
त्यसैगरी उनले सहकारी पीडित जोसुकै भए पनि कारबाही हुने पनि बताएका छन् ।
साथै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको ५ बुंदे प्राथमिकता र काँग्रेस एमालेबीच भएको ७ बुंदे सहमति समेत संसदमा सारजनिक गरेका छन्।
काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पदमुक्त भएका छन् । आफूले नेतृत्व गरेको १८ महिनाको सरकारको अवधिमा दाहालले शुक्रबार पाँचौं पटक संसदबाट विश्वासको मत लिएका हुन् ।
१८ महिनामा दुई पटक एमाले र तीन पटक कांग्रेससँग गठबन्धन परिवर्तन गरेका प्रधानमन्त्री दाहाल शुक्रबार विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएका थिए । शुक्रबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित २५८ मध्ये दाहालको पक्षमा जम्मा ६३ मत परेको थियो । प्रधानमन्त्री बन्न आवश्यक १३८ मत नपाएपछि उनी बर्खास्त भएका हुन् । उनको विपक्षमा १९४ मत परेको थियो । मतदान नगर्नेमा १ मत परेको थियो ।
असार १७ गते संसदमा दुई ठूला दलबीच संविधान संशोधनसहित पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्न सातबुँदे सहमति भएपछि सरकारमा सहभागी एमाले र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । । त्यसपछि अल्पमतमा रहेका दाहालले राजीनामा नदिई संवैधानिक सुविधा बमोजिम विश्वासको मत लिएका थिए ।यसअघि कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा दाहाल चार पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न सफल भए पनि यसपटक असफल भएका थिए ।
संविधानको धारा १०० (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल फुटेमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि ३० दिन भित्र प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, जसपा, जसपा नेपाल, जनमत, लोकतान्त्रिक समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिएनन् । विश्वासको मत नपाएपछि संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम उनी पदमुक्त भएका हुन् ।
काठमाडौं – सरकारले प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश र कठिनाइ हटाउन आदेश पेश गरेको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले ‘वित्तीय कार्यविधि तथा वित्तीय जवाफदेहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८०’ प्रस्तुत गरेका थिए । अध्यादेशमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पूर्व छलफलका लागि समयावधि अगाडि बढाउने जस्ता प्रावधान समावेश गरिएको छ ।
त्यसैगरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको दफा ४२, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन बमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगको म्याद थप गर्नमा परेको असहजता हटाउन आदेश प्रस्तुत गरेका छन्।
काठमाडौँ- आजदेखि संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदैछ। अपराह्न ४ बजेको लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठकका लागि सम्भावित सात कार्यसूची तय भएको छ।
बैठकको सुरुमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनेछन्। त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएकोसम्बन्धी पत्र र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएकोसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनेछन्।
संसद् सचिवालयका अनुसार सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ अनुसार बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने कार्यसूची तय भएको छ। यसैगरी, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर सन्देशसहित प्राप्त विधुतीय व्यापार विधेयक, २०८० र राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९ टेबुल हुनेछ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० एवं कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जारी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिमको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदको सिफारिस राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक आह्वान गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले माघ २२ गते दिउँसो ४ बजे बस्ने गरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक आह्वान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिएकी छन् ।
संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
काठमाडौं – संघीय संसदका पदाधिकारीहरुले संसदको बजेट अपर्याप्त रहेको निष्कर्षसहित सभामुख देवराज घिमिरे र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुले संसदको बजेट बढाउन माग गर्ने भएका छन्।
संसदको बजेट बढाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई भेट्ने तयारी भैरहेको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले बताएका छन्।
संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ८२ करोड बजेट माग गरेकोमा सरकारले एक अर्ब २२ करोड मात्र दिएको र आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ८७ करोड बजेट आवश्यक पर्ने संसद सचिवालयले आंकलन गरेको छ ।
मंगलबार सिंहदरवारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा बसेको बैठकले संसदको बजेट बढाउन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई संयुक्त रुपमा भेटेर आग्रह गर्ने सहमति भएको थियो ।
श्रावण २४, काठमाडौं – सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्दा प्रधानमन्त्रीले नै राजीनामा गर्ने स्थिति आउन सक्ने राष्ट्रियसभा सदस्य बामदेव गौतमले बताएका छन्।
एमालेको माग अनुसार उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि पनि छानबिन हुन सक्ने र त्यसका लागि उनीहरुले राजीनामा गर्ने अवस्था आउन सक्ने गौतमले बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै गौतमले भने,‘उच्चस्तरीय छानबिन समितिको निर्माण गर्नेबित्तिकै कार्यादेश हुन्छ, कार्यक्षेत्र हुन्छ, कहाँसम्म प्रवेश गर्ने भन्ने हुन्छ । त्यो प्रधानमन्त्रीसम्म प्रवेश गर्छ, अर्थमन्त्रीसम्म पनि प्रवेश गर्छ, गृहमन्त्रीसम्म पनि प्रवेश गर्ने त्यसले अधिकार माग्दछ। हाम्रोमा निलम्बन गर्ने व्यवस्था त छैन । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्छ, राजीनामा गरेपछि अर्को प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ, जसले यो छानबिन ओझेलमा पारिदिन्छ’।
एमालेले गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयमाथि नै आशंका रहेको भन्दै नेपाल प्रहरीको सीआईबीले मात्र अनुसन्धान गर्न नसक्ने दाबी गर्दै आएकोमा,एमालेको माग अनुसार उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने हो भने अहिले भइरहेको छानबिन पनि प्रभावित हुने नेता गौतमले बताएका छन् ।
श्रावण २४,काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणको विषयलाई लिएर आजपनि प्रतिनिधिसभामा नाराबाजी गरेको छ। बैठक सुरु हुने वित्तिकै एमालेका सांसदहरूले विरोध जनाएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक शुक्रबारसम्मको लागि स्थगित भएको छ।
सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएकाले र उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नेतर्फ सत्ता पक्षले कुनै चासो नदिएकाले संसदमा विरोध गर्नुपरेको एमाले सांसदहरुले बताएका छन्। “तस्करीलाई संरक्षण गर्ने हिसाबले गृहमन्त्रीबाट जवाफ आएकाले हाम्रो विरोध जारी छ” उनीहरुले बताए।
एमाले सांसदहरुले, सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर,तस्करलाई कारवाही गर भन्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए । एमाले सांसदहरूले अवरोध जारी राखेपछि २६ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो।
यता राष्ट्रिय सभामा पनि एमालेको अवरोधका कारण बुधबारका लागि तय गरिएको कुनै पनि कार्यसूची अगाडि बढ्न सकेन ।एमाले सांसदहरुले सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन गर्न सरकार तयार नभएसम्म संसद चल्न नदिने बताएका छन्।
एमालेको अवारोधपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि श्रावण २६ गते बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
श्रावण ४, काठमाडौँ- राष्ट्रियसभाका सांसद वामदेव गौतमले नेपाली सेनाको होइन सांसदको संख्या घटाउनुपर्ने बताएका छन्। सेनाको संख्या घटाउने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले, “यो संसद रहँदासम्म देशको विकास हुँदैन, सेनाको संख्या घटाउँदा श्राप लाग्छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्।
सेनाको संख्या घटाएर त्यसको बजेट देशको विकासमा लगाउने कुराको खण्डन गर्दै उनले प्रतिनिधिसभाको संख्या घटाउन र प्रदेश सभा हटाउन उपयुक्त हुने बताएका छन् ।सांसद गौतमले हालको प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रको कार्यकारी चुन्ने प्रणाली रहँदासम्म मुलुकको विकास पनि हुन नसक्ने बताएका छन्।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गौतमले, राष्ट्र र जनतालाई स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिलाएको नेपाली सेनाको संख्यालाई घटाउने कुरा उसको अपमान बाहेक केही हुन नसक्ने भन्दै थप २ लाख सेना थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको बैठक सोमबार एक बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषयमा राष्ट्रघाती काम भएको भन्दै आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा एमालेले सरकारको जवाफ मागेर बैठक अवरोध गरेको थियो ।
एमाले सांसदहरुको अवरोध नरोकिएपछि राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठक २९ मिनेटका लागि रोकिएको थियो ।
बैठक सुरु हुने लगत्तै एमाले सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले समय लिएर बोल्दै राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर संविधानको उल्लंघन गरेको बताएका थिए । उनले भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतको भूभाग बंगलादेशसँगको बाटो पाउने सर्तमा भारतलाई छोड्न तयार रहेको कुरा गरेर राष्ट्रघाती काम गरेको आरोप लगाए । त्यसैले भ्रमणका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने उनले माग गरेका थिए ।
यो विषयमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सरकारलाई जवाफ दिन रुलिङ गरेका थिए ।
राष्ट्रियसभाका चार विषयगत समितिको सभापतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।सबै समितिका लागि एक-एक जनाको मात्रै उम्मेद्वारी परेको छ।
बिहिबार निर्वाचन हुने तय गरिएको भएपनि सबै पदको लागि एक-एक जनाको मात्रै उम्मेद्वारी परेपछि मनोनयन सर्वसम्मत भएको छ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको सभापतिमा एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव बेदुराम भुसाल र राष्ट्रिय सरोकार समितिको सभापतिमा एमालेकी पार्वती रावल (दिलकुमारी) मनोनयनमा परेका छन् ।
त्यस्तै, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सभापतिमा माओवादी केन्द्रका मायाप्रसाद शर्मा मनोनित भएका छन् ।
दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका प्रकाश पन्थ मनोनयन भएका छन् ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यका लागि निर्वाचन हुन्छ। राष्ट्रियसभाको नियमावलीमा एक तिहाइ सदस्यको पद रिक्त भएपछि समिति पुनर्गठन र सभापति हेरफेर गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
राष्ट्रिय सभाले नागरिकता विधेयक हुबहु पारित गरेको छ।
राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि सन्देश सहित फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक आज बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले हुबहु पारित गरेको छ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणद्वारा राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएर प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ पुनः पारित गरियोस् भनि गरिएको प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाको बहुमतले पारित गरेको हो।
यस अघि राष्ट्रिय सभाले छलफलको लागि विधायन समितिमा पठाएको नागरिकता विधेयक, विधायन समितिबाट पनि हुबहु पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत गरिएको थियो।
राष्ट्रिय सभाको बाह्रौं अधिवेशन अन्तर्गतको ५० औँ बैठक आज दिउँसो २:५९ मा बस्ने संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले जानकारी दिनुभएको छ।
राष्ट्रिय सभाको आजको सम्भावित कार्यसूचीमा ५ वटा विषयहरूबारे छलफल गरिने कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको छ।
आजको सम्भावित कार्यसूचीमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘बिमा विधेयक २०७५ र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक २०७६ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने, राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६ र एकीकृत प्रतिवेदन २०७९ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
त्यसैगरी,कृषिमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले ‘शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक, २०७६ माथि प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त संशोधनउपर विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। आजको सम्भावित कार्यसूचीमा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले ‘योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ लाई प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार गरी पुनः पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रियसभाको विधायन समितिबाट पनि नागरिकता विधेयक हुबहु पारित भएको छ ।
पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट हुबहु पारित गराएर राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अघिल्लो बैठकले विधेयकलाई छलफलको लागि विधायन समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो। विधायन समितिको बैठकले पनि छलफल पछि नागरिकता विधेयकलाई हुबहु पारित गरेको हो।
एमालेको लिखित अहसमति बाबजुद पनि सत्तारुढ गठबन्धन दलको बहुमतले विधेयकलाई हुबहु पारित गरेको छ ।विधायन व्यवस्था समितिले बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रतिवेदनसहितको विधेयक पेश गर्ने जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको आज बस्ने बैठकमा सम्माननिय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरिएको नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरा जानकारी गराइने भएको छ।
दिउँसो १:०१ बजे बस्ने आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकको बारे जानकारी गराउने कार्यसूची रहेको छ। त्यसैगरी,फुयालले नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देश पनि जानकारी गराउने आजको कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा नागरिकता विधेयकको विषयमा छलफल अगाडी बढ्नेछ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ बुंदे सन्देश सहित पुनर्विचारको लागि फिर्ता पठाउनु भएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाको भाद्र २ गतेको बैठकले हुबहु पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको हो।
विधेयक पुन: संसदबाट पारित भएर प्रमाणीकरणको लागी राष्ट्रपतिकोमा पठाइएमा, यस पटक विधेयक फिर्ता गर्ने संवैधानिक अधिकार भने राष्ट्रपतिलाई दीइएको छैन।
राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव गर्दै गर्दा सांसदहरुले भने विधेयकप्रति नै आपत्ति जनाएका छन्।
राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्थाको दुरुपयोग हुनसक्ने बताउनुभएको छ।देवकोटाले वैवाहिक अंगिकृतको सम्बन्धमा एउटा हातले सिन्दुर लगाउने र अर्को हातले नागरिकता दिने प्रावधान आएको टिप्पणी गर्दै, लोभ, लालच देखाएर अथवा धम्क्याएर, नक्कली आमा खडा गर्नसक्ने कुराप्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो। साथै,बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको नागरिकता लिने व्यक्ति वा उसको आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधानले महिलाको निष्ठा, आदर्श र पवित्रतामाथि नै अपमान गरेको उहाँले बताउनुभएको छ।
त्यसैगरी,माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकता विधेयक अल्पमतको विचार लागू हुने गरी ल्याइएको र यस्तो नजिरले लोकतन्त्र अत्यन्तै कमजोर हुने टिप्पणी गर्नुभएको छ। राज्य व्यवस्था समितिले बहुमतले पारित गरेको विधेयक सरकारले फिर्ता गरेकोप्रति पनि उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको लागि ७ वर्षे प्रावधान हटाउनुपर्नेकुनै कारण नभएको र नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरी नेपालमा बसोवास गरेमा कुनै प्रावधान राखेर मात्र नागरिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले, राज्य व्यवस्था समितिमा २२ महिना छलफल भएर ल्याइएको विधेयकलाई फिर्ता गरेर सरकारले बलमिच्याइँ गर्दै अर्को विधेयक ल्याएको आरोप लगाउनुभएको छ। प्रक्रिया मिचेर विधेयक ल्याउनुले संसद र सांसदहरुको स्वविकेकको निर्णय गर्ने अधिकारको पनि अवमूल्यन गरिएकोले सो प्रक्रियामा आफ्नो असहमति रहेको बताउनुभयो। सात वर्षे प्रावधान हटाउनुको आधार र कारण प्रष्ट पार्न माग गर्दै,छोरीले विदेशीसँग विवाह गरेमा नागरिकता दिने व्यवस्था नराख्नुले लैंगिक विभेद र पितृ सत्ताको बलमिच्याइँ प्रष्ट रुपमा देखिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
यता,राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले भने नागरिकताको समस्या समाधान गर्न सरकारले विधेयक ल्याएर ठिकै गरेको तर कतिपय प्रावधानहरु सच्याउनुपर्ने रहेको बताउनुभएको छ। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन चाहने महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्नुपर्ने नेता गौतमले बताउनुभएको थियो।
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ टेबुल भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुँयालले आजको सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
त्यसैगरी, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ र जेष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट आएको सन्देश पनि आजको सभामा प्रस्तुत गरिएको छ।
राष्ट्रियसभाका सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले एक साताभित्र राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षको निर्वाचन गराउन सभामुख गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई आग्रह गर्नुभएको छ। सांसद गौतमले राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको अध्यक्ष तत्काल टुंगो लगाउन सभामुख तिमिल्सिनाको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।
राष्ट्रियसभाका ४ मध्ये ३ समिति नेतृत्वविहीन रहेको उल्लेख गर्दै उनले अध्यक्ष तिमिल्सिनाले तत्काल व्यवस्था गर्न ध्यान नदिए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिए ।
वरिष्ठ सदस्यका रुपमा सांसद गौतमले दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
बाल यौन दुर्व्यबहार र बलात्कार सम्बन्धी सजायको उजुरी दिने म्याद हटाउन माग गर्दै राष्ट्रियसभामा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद कमला पन्तले विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा शुक्रबार संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको हो।प्रस्तावमा बालिका बाहेक अन्य विरुद्धको बलात्कारका मुद्दामा पनि उजुरी दिने समय सिमाको व्यवस्थालाई परिमार्जन र पुनर्विचार गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
समाजमा डर, लोभ वा विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाका कारण बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्दै गएकाले कानूनको पुनरावलोकन गर्न प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।