वाशिंगटन- प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बास आगामी महिनामा न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा सहभागी हुन नपाउने भएका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अब्बाससहित करिब ८० जना प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूको भिसा रद्द गरेपछी उनले संयुक्त राष्ट्र महासभामा प्रवेश नपाउने भएका छन्।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले उनीहरूलाई शान्ति वार्ताको प्रयास कमजोर बनाएको र कल्पनात्मक प्यालेस्टिनी राज्यको एकपक्षीय मान्यता खोजेको आरोप लगाएका छन्। अमेरिकाको यो निर्णयलाई इजरायलले भने स्वागत गरेको छ। साधारणतया अमेरिका संयुक्त राष्ट्रसंघीय मुख्यालयमा सहभागी हुन चाहने सबै मुलुकका अधिकारीहरूको यात्रा सहज बनाउनुपर्ने भएकाले यसपटकको अमेरिकी सरकारको कदमलाई असामान्य मानिएको छ।

यसैबीच फ्रान्सले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने पहल अघि बढाइरहेको छ, जुन कदमलाई डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले विरोध गरेको छ।

यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि प्यालेस्टिनी राजदूत रियाद मन्सुरले अब्बास नै राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा महासभामा सहभागी हुने बताएका थिए। तर पछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले प्यालेस्टाइन मुक्ति संगठन र प्यालेस्टिनी प्राधिकरणका करिब ८० जना अधिकारीहरूलाई भिसा नदिने वा रद्द गर्ने निर्णय गरेको स्पष्ट पारेको हो ।

रुबियोका अनुसार न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र मिशनमा रहेका प्यालेस्टिनी प्रतिनिधिहरू भने संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालयको सम्झौता अनुसार बैठकहरूमा सहभागी हुन सक्छन्। तर सम्झौतामा अमेरिकाले विदेशी अधिकारीहरूको सहभागीता सरकारबीचको राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा अवरुद्ध गर्न नपाउने उल्लेख छ।

अब्बासको कार्यालयले यो निर्णयप्रति आश्चर्य प्रकट गर्दै यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्झौताविपरीत भनेको छ। उनले अमेरिका निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन्।

इजरायलका विदेश मन्त्री गिदोन सारले भने अमेरिकी निर्णयलाई स्वागत गरेका छन्।