काठमाडौं – सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगका अनुसार यो कदमले प्रयोगकर्तामात्र नभई लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र मानव अधिकारका मूल मान्यतामै आघात पुर्याउने छ।

आयोगले सरकारलाई सेवाप्रदायकलाई कानुनी रूपमा दर्ता गर्ने, सूचीकृत गर्ने वा नियमन गर्ने अधिकार रहे पनि लामो समयदेखि नेपाली समाजको दैनिकी र अभिव्यक्तिको माध्यम बनेका सामाजिक सञ्जालहरूलाई एकैपटक बन्द गर्ने निर्णय अस्वीकार्य भएको टिप्पणी गरेको छ। यसले संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकहरू, जस्तै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता (धारा १७), सञ्चारको हक (धारा १९) र सूचनाको हक (धारा २७) मा ठाडो असर पार्ने आयोगको भनाइ छ। साथै, १९४८ को मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र १९६६ को नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रमा उल्लिखित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मापदण्डविपरीत पनि हुने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

सामाजिक सञ्जाल आज नागरिक जीवनको अभिन्न अंश भइसकेको अवस्थालाई स्मरण गराउँदै आयोगले सरकारलाई बन्द गर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। आयोगले नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न, संविधानले सुनिश्चित गरेका हक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वहरूको संरक्षण गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।