काठमाडौँ- मन्त्रिपरिषद बैठकले अघिल्लो सरकारको निर्णय खारेज गर्दै अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता तथा नवीकरण सूचना तथा प्रशारण विभागबाटै हुने निर्णय गरेको छ।
सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले अघिल्लो सरकारको कदमलाई उल्टाएर दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन पुरानै अवस्थामा फर्काएको बताएका छन्।
यसअघि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत गरेको छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को व्यवस्थाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनलाइन दर्ता हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
काठमाडौँ- प्रेस काउन्सिल नेपालले काउन्सिलमा दर्ता भएका निवेदन र नियमित अनुगमनका आधारमा, प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी घटनाहरूको अभिलेख सार्वजनिक गरेको छ।
काउन्सिलका अनुसार २०८१ साउन १ गतेदेखि २०८२ असार ३२ गतेसम्म गरिएको अनुगमनमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ९४ घटना भएका छन्।
तथ्याङ्क अनुसार धम्की / दुर्व्यवहारका घटनाहरु सबैभन्दा बढी रहेका छन्। यो अवधिमा भएका घटनामा ९६ पुरुष र १० महिलासहित १०६ जना पत्रकार पीडित भएको पाइन्छ।
काठमाडौं – अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता अनिल आचार्य, पत्रकार सुमल लुँइटेल र सञ्चारमाध्यम सञ्चालक बिकल गिरीले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा संशोधन गरेर थपिएको दफा ७(ख) खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।
गत १४ साउन २०८१ मा राजपत्रमा प्रकाशित “केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२” मार्फत उक्त प्रावधान थपिएको थियो, जसअनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नविकरण गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सीमित गरिएको छ।
रिट निवेदनमा यस व्यवस्थाले संविधानमा सुनिश्चित गरिएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमाथि प्रत्यक्ष अतिक्रमण हुने दाबी गरिएको छ। उनीहरूले यो व्यवस्था बदर गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई प्रेस तथा सूचना विभागमा दर्ता गर्ने विद्यमान प्रावधानलाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन्।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, सूचना तथा प्रशारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, संघीय संसद सचिवालय, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई विपक्षी बनाइएको छ।
काठमाडौँ- सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन मिडियाको दर्ता र नवीकरण बन्द गरेको छ।
अबदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दर्ता नवीकरण हुने सूचना विभागले जनाएको छ।
मंगलबार सूचना प्रकाशित गरी विभागले नेपाल राजपत्रको खण्ड ७५ अतिरिक्ताङ्ग २१ भाग २ मिति २०८२/०४/१४ मा प्रकाशित सूचना उदृत गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो।
‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो सञ्चार माध्यम दर्ता गर्नका लागि तोकिएको दस्तुरसहित तोकिएको ढाँचामा स्थानीय अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ’ सूचनामा भनिएको छ।
यस्तै, ‘स्थानीय अधिकारीले आवश्यक जाचँबुझ गरी दर्ता गर्न उपयुक्त देखिएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्न सक्ने’ उल्लेख गरिएको छ।
विभागले ‘राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाका आधारमा यस विभागबाट अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ बमोजिम हुँदैआएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम (अनलाइन पत्रिका) दर्ता तथा नवीकरणको कार्य स्थगन गरिएको’ जनाएको छ।
काठमाडौँ — प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रपत्रिकाले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर वृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दिपक खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा, छापा माध्यमलाई टिकाइराख्न समस्या आइरहेको र लोककल्याणकारी विज्ञापन बापतको रकम लामो समयसम्म वृद्धि नभएको भन्दै रकम दोब्बर गर्न सुझाव दिने निर्णय गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा प्रादेशिक र स्थानीय निकायका विज्ञापन/सूचना तत् तत् स्थानका पत्रपत्रिकाले नपाएको विषयमा समेत काउन्सिलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।बैठकले स्थानीय र प्रदेश स्तरका सरकारी विज्ञापन/सूचना प्रकाशनका लागि स्थानीय र प्रदेश स्तरका पत्रपत्रिकालाई प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने निर्णय समेत गरेको छ।
खरिदसम्बन्धी सूचना विधुतीय खरिदसहित प्रेस काउन्सिल नेपालबाट वर्गीकरणमा परेका पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न मिल्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सुझाव दिने निर्णय समेत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ छ । साथै,सरकारी कार्यालय रहेको स्थानका सञ्चार माध्यममा समेत सूचना प्रकाशन गर्न मिल्ने गरी सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन संसोधन गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव लेखी पठाउने निर्णय समेत भएको बैठकले जनाएको छ ।
आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन आयोगले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालका सामग्री अनुगमन गर्न सेना र प्रहरीसमेत परिचालन गर्ने गरि गठन गरेको प्रेस अफिस प्रति पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ।
सञ्चारमाध्यममा संप्रेषण भएका सामग्रीको अनुगमन र नियमन गर्ने काम प्रेस काउन्सिल नेपालको भएको र संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार खोस्ने अधिकार आयोगलाई नभएको भन्दै उक्त निर्णय तत्काल सञ्चाउन माग गरेको छ।
संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा विपरीत, निर्वाचन आयोगले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसको संवैधानिक स्वतन्त्रता माथि नियन्त्रण गर्ने खोजेको भन्दै पत्रकार महासंघले आयोगको निर्णयको चर्को आलोचना गरेको छ।
आयोगले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरि गरेको निणर्य तत्काल सच्याई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै ,संविधानले प्रत्याभूत गरेको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ र ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ लाई सशस्त्र निकायको संलग्नतामा नियन्त्रण गर्न खोज्ने आयोगको निणर्यको नेपाली सञ्चार क्षेत्रले प्रतिवाद र अवज्ञा गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले, निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको अनुगमन प्रभावकारी बनाउने आयोगको प्रेस अफिसबाट हुने भन्दै आज आयोगमा प्रेस अफिस उद्घाटन गरेको हो।
EN
