१७ वैशाख, काठमाडौं -सरकारले खोज अनुसन्धान र आविष्कारमा बेवास्ता गरेको भन्दै शुक्रबारदेखि माइतीघरमा धर्ना सुरु गरेका राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनसँग सरकारले वार्ता अगाडी बढाएको छ ।
अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारसहित ४ बुँदे माग राख्दै महावीर पुन र सरकारबीच वार्ता सुरु भएको हो। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सुरु भएको वार्तामा दुबै पक्षले औपचारिक वार्ता टोली बनाउने र आन्दोलनको माग पूरा गर्न सहमति खोज्ने समझदारी भएको छ ।
आविष्कारको क्षेत्रमा देशलाई अघि बढाउन कानुन बनाउने कुरामा सांसदहरूले बेवास्ता गरेको भन्दै, पुनले आफ्ना माग पूरा नगरेसम्म सडकमै सुतेर धर्ना धर्ना दिने घोषणा गरेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच मर्जर सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकिङ्ग सुरक्षाका लागि निजी क्षेत्रको बैंककै अधिकतम चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने र कम चुक्ता पुंजी भएका निजि बैंकहरुलाई पुंजी बढाउन वा मर्जरमा जान निर्देशन दिएपछि निजि बैंकहरु धमाधम मर्जरमा गइरहेका बेला, सरकारले दुई सरकारी बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच पनि मर्जरको प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो।
मर्जर सम्बन्धि कार्यदलको संयोजकमा मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख भुपाल बराललाई तोकिएको छ।
हाल, नेपाल बैंकको चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी १५ अर्ब ६३ करोड रहेको छ । नेपाल बैंकले आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्ममा २२९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्न सफल भएको छ भने १७३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेको छ।
नेपाल बैंकले चैत मसान्तसम्ममा १ अर्ब ७८ करोड २३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको गत वर्ष सोही अवधिमा भने बैंकले २ अर्ब १९ करोडको नाफा गरेको छ। बैंकको खराब कर्जा भने ४.१६ प्रतिशत रहेको छ । नाफा खुम्चिँदा बैंकको वितरणयोग्य नाफा समेत घटेको छ । चैत मसान्तमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा १८ करोडमा सीमित भएको छ । गत वर्ष यसै अवधिमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ थियो।
यता,राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भने चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास अर्थात चैत मसान्तसम्ममा ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा बैंक २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । चैत मसान्तसम्ममा बैंकले ३०२ अर्ब निक्षेप संकलन गरी २२५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकका खराब कर्जा ३.८८ प्रतिशत रहेको छ।
सरकार अहिले कर्मचारीलाई नियमित तलब भत्ता र पेन्सन समेत खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा हजारौं कर्मचारीको तलब भत्ता र पेन्सन रोकिएको छ। बहालवाला कतिपय कर्मचारीले फाल्गुन देखिको तलब भत्ता र अवकाश प्राप्त कर्मचारीले पेन्सन बापतको रकम पाएका छैनन्। आर्थिक अभावका कारण राज्यले कैदी बन्दीलाई नियमित रासन खर्च बापतको रकम समेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन।
हाल सरकारी तथ्याङ्क अनुसार पेन्सन प्राप्त गर्ने शिक्षकको संख्या मात्र ५१,३०८ जना रहेको छ। त्यसमध्ये ३० हजार भन्दा बढी शिक्षकले चैत्र महिनाको पेन्सन पाउन सकेका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयले नै रकम निकासा नगरेको कारण शिक्षकको पेन्सन रोकिएको निवृतिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख विष्णु प्रसाद खरेलले जानकारी दिएका छन्।
त्यसैगरी नेपाल प्रहरीको कुल ४८६ युनिट मध्ये १३१ वटा युनिटलाई तलब खुवाउन रकम अपुग भएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता दिपेन्द्र जिसीले जानकारी दिएका छन्।
त्यतिमात्र नभएर सरकारले देशभर रहेका झन्डै २७ हजार कैदी बन्दीलाई नियमित रासनको लागि समेत खर्च उपलब्ध गराउन सकेको छैन। कारागार व्यवस्थापन बिभागका महानिर्देशक चक्रपाणी पाण्डेका अनुसार देशमा रहेका कैदि बन्दीलाई रासन खर्चको अभाव भएपछी थप रकमको माग गरेपनि सो रकम सरकारले उपलब्ध गराउन नसकेको बताएका छन्।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता शम्भु प्रसाद मरासिनीका अनुसार बुधबार सम्ममा जम्मा ७ खर्ब २ अर्ब १२ करोड राजस्व संकलन भएको छ। जबकी यहि अवधिमा कर्मचारीको तलब भत्ता लगायत अन्य प्रशाशनिक खर्चमा मात्र ७ खर्ब २१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ। यहि हिसाबले पनि राज्यको आम्दानि भन्दा झन्डै १९ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम कर्मचारीको तलब भत्ता र पेन्सनमा मात्र खर्च भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि कुल अनुमानित रकमको करिब ५० प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको देखिन्छ। सरकारले संकलन गरेको राजस्वले कर्मचारीको तलब भत्ता र प्रशाशनिक खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा देश पुगेको छ।
सरकारले शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्षपछि अयोग्य लडाकुलाई राहत वितरण गर्न लागेको भन्दै नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले सरकारको कदमको विरोध गरेका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा पीडितमैत्री कानुन बनाई संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई शीघ्र टुंग्याउन केन्द्रित हुनुपर्ने समयमा र राज्यकोषमा आर्थिक दबाब भएको यस्तो समयमा ठूलो रकम अयोग्य लडाकुलाई बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत भएको उनीहरुले बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले, विगतमा क्यान्टोन्मेन्टमा भएका लडाकुका लागि लिएको पैसाको हिसाबकिताब बुझाउन नसक्नु, द्वन्द्वकालीन समस्या समाधानमा आनाकानी गर्दै लम्ब्याउनु तथा ढुकुटीमा पैसा नभएका कारण सरकारी कर्मचारीहरुको तलब र पेन्सन दिनसमेत नसक्ने अवस्थाको सरकारले पूर्वअयोग्य लडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। माओवादी नेतृत्वको सरकारको यस्तो कार्यको विरोध गरौं, रोकौं र भविष्यका लागि सचेत बनौं भन्दै उनले अयोग्य लडाकुहरुलाई राहतको सट्टा रोजगारीको प्रबन्ध गर्नु उपयुक्त हुने बताएका छन्।
त्यसैगरि काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत, राज्यकोषमा स्रोतको व्यापक दबाब परेको यो समयमा राज्यकोषबाट ठूलो रकम अयोग्य लडाकुलाई बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत छ र रोक्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकार रकम मात्र बाँड्ने भन्दा पनि पीडितमैत्री कानुन बनाई संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई शीघ्र टुंग्याउन केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताएका छन्।
यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संसोधन गरि नेपालमा नै बनेका तथा नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ताको व्यवस्था गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले एक सुचना जारि गर्दै कार्यविधि निर्देशिकामा संसोधन गरिएको र अब उपरान्त नेपालमा नै बनेका तथा नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको जानकारी गराएको हो।
संसोधित यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकामा, नेपालमै बनेका नयाँ सवारीसाधनको दर्ता, लिलामी दर्ता, नामसारी लगायतका व्यवस्था समेटिएको छ ।
कार्यविधि निर्देशिकामा , ‘यस निर्देशिकामा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि विदेशबाट पार्टपूर्जा पैठारी गरी नेपालमा जडान हुने वा नेपालमा नै उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुन दर्ता र नामसारी लगायत प्रयोजनका लागि त्यस्ता सवारीको भन्सार प्रज्ञापनपत्र आवश्यक पर्नेछैन’ भनि उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी निर्देशिकाको दोस्रो बुँदामा, नेपालमा जडान हुने वा उत्पादन हुने सवारीसाधनको दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुन दर्ता र नामसारी लगायत कार्यका लागि जडानकर्ता वा उत्पादक कम्पनीले भन्सार प्रज्ञापनपत्रको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर विजक र प्रचलित कानुनबमोजिम अन्तःशुल्क सम्बन्धी प्रावधान आकर्षिक हुने सवारीको हकमा अन्तःशुल्क निकासी फारम समेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, भनि उल्लेख गरिएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० मा गरेको यो संसोधन पश्चात भने,नेपालमा बनेका सवारीसाधन दर्ता, नामसारी, पुनः दर्ता, लिलामी दर्ता लगायत कार्यका लागि मार्ग सहज बनेको छ।
सरकारले शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्ष पछि माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत वितरण गर्ने गरी ‘सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ जारी गरेको हो ।
२०६३ कात्तिक २२ गते ७ दल र तत्कालीन माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारी र ८ बुँदे सहमति लगायत शान्ति प्रक्रियाको विभिन्न चरण हुँदै ०६३ मंसिर २० मा भएको ‘हतियार तथा सेना व्यवस्थापन अनुगमन’ सम्झौता बमोजिम माओवादी शिविरका ४ हजार ८ लडाकु अयोग्य ठहरिएका थिए । सरकारले हाल तयार गरेको कार्यविधि अनुसार प्रक्रिया पुगेका अयोग्य लडाकुहरूले प्रति लडाकु दुई लाख रुपैयाँ राहत रकम पाउने भएका छन् ।
मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् युनाइटेड मिसन इन नेपाल (अनमिन)को प्रमाणीकरणमा अयोग्य भनी ठहरिएर प्रतिवेदनमा नाम र विवरण समावेश भएका अयोग्य लडाकुहरूको पहिचान गरी राहत वितरण गर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका नाम र विवरणका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अयोग्य लडाकुहरुको पहिचान गर्नेछन् । जिल्लामा प्रशासनमार्फत पहिचान भएका लडाकुहरूको विवरण मन्त्रालयले तयार गर्ने र उनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नै प्रतिलडाकू दुई लाख रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुहरुको सूची तयार गरिसकेपछि त्यसको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने र अर्थले गृहका नाममा बजेट निकासा दिने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुको मृत्यु भइसकेको भए कानुनबमोजिम निजको नजिकको हकदारलाई राहत उपलब्ध गराउने र हाल नेपालमा नरहेको भए नेपाल फर्किएर आएको बखत पाउने गरी कार्यविधिमा व्यवस्था गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को बजेटमै दुई लाखका दरले राहत दिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि रकम वितरण हुन सकेको थिएन ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका लागि एक अर्ब ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी नियुक्त भएका छन् ।
८ दलका ५३ सांसदहरूको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
यसअघी लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नेकपा एमालेका लिला गिरीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि,संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम, प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको आह्वानमा चौधरीले आफ्नो दाबी पेस गरेका थिए।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा चौधरीलाई नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीका ३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ र नेकपा एकीकृत समाजवादीको १ सांसदको समर्थन रहेको छ।
गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे नियुक्त भएका छन्।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरूङले पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।
राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर बनेको नयाँ सत्ता समिकरण अनुसार सरकारबाट माओवादी बाहिरीएपछि अल्पमतमा परेको खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले विश्वाशको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रदेश प्रमुख गुरुङले १४ गते ४ बजेसम्मको म्याद दिएर संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिमको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । सोहि बमोजिम ३५ सांसदहरुको समर्थनमा पाण्डेले प्रदेश प्रमुख समक्ष मुख्यमन्त्रीका लागि दाबि पेस गरेका थिए।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बन्न सक्ने व्यवस्था बमोजिम अधिकारी मुख्यमन्त्री भएका थिए ।
गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका २७,एमालेका २२,माओवादीका ८,राप्रपाका २ र १ स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् ।
वैशाख १३ – मस्कोले युक्रेनमा सैन्य कारबाही सुरु गरेपछि पहिलोपटक चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीबिच फोनवार्ता भएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्ना युक्रेनी समकक्षी जेलेन्स्कीलाई चीनले युक्रेनमा चाँडो युद्धविरामका लागि जोड दिने र शान्ति प्रक्रिया र युद्धविरामलाई जतिसक्दो चाँडो गर्न चीन कटिबद्ध रहेको बताइएको छ।
युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीसँगको टेलिफोन वार्तामा राष्ट्रपति सीले भने, “चिनियाँ अधिकारीहरूले युक्रेनी सङ्कटको बृद्धिलाई चुपचाप अवलोकन गर्ने मनसाय राख्दैनन्, तर बलिरहेको आगोमा तेल थप्ने काम पनि गर्ने छैनन्। उनले वार्ता नै एकमात्र उत्तम र अन्तिम विकल्प भएको समेत बताएका छन्।
राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले पनि ट्विट गर्दै फोनवार्ता लामो र अर्थपूर्ण रहेको बताएका छन् । उनले चीनका लागि राजदूतको नियुक्तिसँगैको फोनवार्ताले चिन युक्रेनको द्विपक्षीय सम्बन्धको विकासलाई थप मजबुत बनाएको बताएका छन्।
वैशाख १३ – एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी कार्यक्रममा कालो झण्डा देखाउंदै प्रदर्शनकारीहरुले ढुङ्गा प्रहार गरेका छन् ।
कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा, पहिचानवादीहरुले गृहजिल्ला झापामा नेता ओली सहभागी कार्यक्रममा अवरोध खडा गर्न कालो झण्डा देखाउनुको साथै ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए । कार्यक्रममा ढुङ्गा प्रहार गर्ने दुई जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
एमालेको नेतृत्वमा प्रदेशको नाम कोशी राखिएको भन्दै पहिचानवादीहरुले प्रदेशको नाम खारेज गरेर पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शन गरेका थिए।
वैशाख १३,काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा विधुतीय सवारी साधन (इभी)मा कर नबढाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुष्मा लता माथेमाको संयुक्त इजलासले सरकारको नाममा उक्त परमादेश जारी गर्दै, विधुतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न र यातायात क्षेत्रबाट हुने वायु प्रदुषण नियन्त्रण गर्न बनेका कानून र नीतिको उचित कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
परमादेशमा, पेट्रोल र डिजेल जस्ता जीवाश्म इन्धनमा परनिर्भरता क्रमशः घटाउँदै स्वच्छ नवीकरणीय र हरित ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न माग गर्दै,स्वच्छ र प्रदूषणमुक्त वातावरणमा बाँच्न पाउने जनताको अधिकार भएको उल्लेख गरिएको छ। उक्त आदेशमा,आवश्यक सावधानी अपनाएर मात्र करको दर तोक्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।
वैशाख १३- काठमाडौँ- चार्जिङ स्टेसनको अभावमा साझा यातायातका ३७ विधुतीय बस ४ महिनादेखि त्यत्तिकै थन्किएका छन्।
साझा यातायातले आफ्नै प्राङ्गणमा चार्जर राखेर खरिद गरिएका ४० मध्ये ३ वटा बस सञ्चालन गरिरहे पनि ३७ वटा बस भने यतिकै थन्किएका छन्।
साझा यातायात सहकारीका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले सबै बस चलाउन चार्जिङ डिपो नै आवश्यक पर्ने र बस चार्जिङ डिपोका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा बारम्बार जग्गा माग गरेपनि उपलब्ध नभएको बताएका छन्।
यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने, ‘त्यत्रो बस ल्याउँदा कसरी चलाउने भन्ने योजना किन नबनाएको? बस आइसकेपछि मात्र जग्गा भएन भनेर हुन्छ?’ भनेर साझालाई नै दोष दिँदै आएको छ।
वैशाख ११ , काठमाडौं – पोलमा झुन्डाएर राखिएका अनावश्यक र प्रयोगविहीन तार हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई १५ दिनको म्याद दिएको छ ।
महानगरको नगर प्रमुखस्तरीय निर्णयले टेलिफोन, केबुल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कार्यालय तथा संघ संस्थाहरु नेपाल टेलिकम, एनसेल, नेपाल विधुत प्राधिकरण, केबुल प्रसारक संघलगायतलाई पत्र पठाउँदै अनावश्यक र प्रयोगविहीन तार हटाउन र प्रयोगमा रहेका तार ट्यागिङ गरेर व्यवस्थापन गर्न समय तोकेको हो।
महानगरले सेवा प्रदायकसँगै नियामक तथा समन्वयात्मक कार्यालय तथा संघ संस्थाहरु, दूरसञ्चार प्राधिकरण, सीसीटिभी क्यामेरा तथा कम्युनिकेसन प्रणाली सञ्चालन गर्ने काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरी, केवुल टेलिभिजन सञ्चालन अनुमति दिने सूचना तथा प्रसारण विभाग, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एशोसिएसन नेपाल (आईएसपीएएन) लाई तार हटाउने काममा सहजीकरण तथा समन्वय गर्न अनुरोध गरेको छ ।
तोकिएको अवधिमा अवधिमा पनि तार हटाउने काम नभएमा महानगरले कार्य समूह गठन गरेर अनावश्यक तार हटाउने काम थाल्ने र यसबाट लाभग्राहीमा असुविधा भए त्यसको जिम्मेवार सेवाप्रदायकले नै लिनुपर्ने महानगरले जनाएको छ।
तार हटाउन नगर प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नेपाल प्रहरी, एनसेल, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एशोसिएसन नेपालका प्रतिनिधि रहने गरी टोली गठन गर्ने र तार हटाउने कामको अनुगमन महानगरकी उपप्रमुखको संयोजकत्वमा सरोकारवाला कार्यालय तथा संस्थाका प्रतिनिधि रहने गरि गर्ने महानगरले बताएको छ
वैशाख ११-काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिंहदरबारमा थुप्रिएको फोहोर उठाउन थालेको छ ।।
अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले गत वैशाख ८ गते काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सिंहदरबारभित्रको फोहोर तीन दिनभित्र उठाइसक्न निर्देशन दिएको थियो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले, संघीय सरकारले विकास निर्माणको काममा सहयोग र समन्वय नगरेको भन्दै गत चैत २४ गतेदेखि प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति निवास र सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएका थिए ।
काठमाडौं, वैशाख ११ : नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज बजार सञ्चालनका लागि तीनवटा र कमोडिटी एक्सचेन्ज बजार खोल्नका लागि चारवटा निवेदन प्राप्त गरेको छ ।
सेबोनका अनुसार हिमालय स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले स्टक एक्सचेन्ज कारोबार सुरु गर्न नियामकको स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएका छन् ।
त्यसैगरी, नेपाल मल्टि कमोडिटी एक्सचेन्ज, हिमालयन कमोडिटी एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज, मल्टि एसेट्स डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज र मल्टि डेरिभेटिभ एक्सचेन्जले कमोडिटी एक्सचेन्ज बजार सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेका छन् ।
स्टक एक्सचेन्ज विद्यमान नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सँग समानान्तर संस्था हुने भए पनि कमोडिटी एक्सचेन्ज बजार देशभित्रै पहिलो र नयाँ संस्था हुनेछ ।
काठमाडौं, वैशाख ११ : उद्योगी व्यावसायीहरुले विगत केही सातादेखि दैनिक १२ घण्टासम्म विधुत कटौती हुने गरेको गुनासो गर्दै आएका बेला नेपाल विधुत प्राधिकरणले भने यो अल्पकालीन समस्या मात्र भएको जनाएको छ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विधुत आपूर्तिमा आएको समस्याले पूर्वी नेपालका कैयौं औद्योगिक करिडोरका उत्पादकलाई नराम्रो असर पारेको बताए । उनका अनुसार सुक्खायाममा सीमापार प्रसारण लाइनको ढुवानी क्षमता कमजोर भएकाले पर्याप्त मात्रामा विधुत आयात गर्न समस्या भएको छ । “यसले उत्पादन इकाईहरूमा विधुत आपूर्तिमा कमी आएको छ,” घिसिङले भने ।
आन्तरिक उत्पादन घटेपछि प्राधिकरणले दैनिक औसत ५ सय मेगावाट विधुत भारतबाट आयात गर्दै आएको छ । घिसिङले ढलकेबर र टनकपुरको प्रसारण लाइनबाट करिब चार सय मेगावाट विधुत आयात भइरहेको र रक्सौल, रामनगर र कटैयास्थित पूर्वाधारबाट थप १०० मेगावाट विधुत आपूर्ति भइरहेको बताएका छन् ।
विधुत आपूर्तिमा भारी गिरावट आएपछि विराटनगरका उद्योगीले राज्यको स्वामित्वमा रहेको विधुत प्राधिकरणविरुद्ध आन्दोलन समेत गरेका छन् । निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन मोरङ व्यापारी संघले प्राधिकरणको गैरजिम्मेवार कदमले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपरेको आरोप लगाएको छ ।
अर्कोतर्फ प्राधिकरणले आन्तरिक विधुत उत्पादनमा उल्लेख्य कमी आएका कारण विधुत आपूर्ति बन्द गर्नुपरेको जनाएको छ । घिसिङका अनुसार विधुत उत्पादन वास्तविक स्थापित क्षमताको ३०.३५ प्रतिशतमा मात्रै आएको छ । ‘स्थानीय विधुत गृहले ७ सय मेगावाट मात्रै विधुत आपूर्ति गर्दै आएका छन् भने भारतबाट करिब ५ सय मेगावाट आयात गरिरहेका छौं ।
प्राधिकरणको रेकर्डले हाल विधुतको अधिकतम माग १ हजार ७ सय मेगावाट रहेको देखाएको छ भने औसत माग १ हजार ३ सय मेगावाट रहेको छ । प्राधिकरणले यस वर्ष थप ८०० मेगावाट स्वीकृत गरेपछि यस वर्ष औद्योगिक एकाइको माग बढेको घिसिङले बताए ।
यसैबीच प्राधिकरणले आगामी वर्षातमा एक हजार मेगावाटसम्म विधुत भारत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जेठको तेस्रो सातादेखि प्रि–मनसुन शुरु भएसँगै प्राधिकरणले थप विधुत उपलब्ध गराउने घिसिङले बताएका छन् ।
सुडानको राजधानी खार्तुममा भिषण लडाई जारी रहँदा कैयौं देशले कूटनीतिज्ञ र आफ्ना नागरिकलाई बाहिर निकालेका छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतले आफ्ना कूटनीतिज्ञहरूलाई देशबाट बाहिर निकालेका छन्।फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र स्पेनले पनि आइतवारदेखि आफ्ना नागरिक र कूटनीतिज्ञहरूलाई देशबाट बाहिर निकालेका छन्।
अमेरिकी अधिकारीहरूले आइतबार बिहान तीन चिनूक हेलिकप्टरबाट करिब १०० व्यक्तिहरूलाई एयरलिफ्ट गरेको र खार्तुममा रहेको अमेरिकी दूतावास बन्द रहेको बताएका छन्।
फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले पनि आइतवार फ्रान्सेली नागरिक र अन्य केही डच नागरिकहरूलाई लिएर विमान उडेको बताएका छन्। त्यसैगरी क्यानडा,जर्मनी,इटाली र स्पेनले पनि आफ्ना नागरिकहरूलाई सुडानबाट निकालेका छन् ।
यसअघि नै साउदी अरेबिया इजिप्ट, पाकिस्तान र अन्य खाडी देशका नागरिकहरु भने समुद्री र हवाई मार्गबाट बाहिरिएका थिए।
सुडानमा नियमित सेना र शक्तिशाली अर्धसैनिक बल बीचको शक्ति संघर्षले अहिले देशभर हिंसा निम्त्याएको छ। सत्ता संघर्षको कारण राजधानी खार्तुममा भारी बमबारी भएको छ भने , सयौंको मृत्यु र हजारौं घाइते भएका छन्।
वैशाख ११ – उप निर्वाचन सम्पन्न भएको चितवन २, बारा २ र तनहुँ १ गरि ३ वटा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये तनहुँको मतगणना मध्यरात देखि नै जारी छ भने, बारा र चितवनको मतगणनाको विषय टुङ्ग्याउन सर्वदलिय बैठक बस्दैछ ।
रवि लामिछानेविरुद्ध आचारसंहिता उल्लंघनको घटना छानबिन नभइ मतगणना नगर्ने नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारको अडानका कारण गए राति स्थगित भएको चितवन २ को सर्वदलिय बैठक आज बस्ने तय भएको छ।
त्यसैगरी बारा क्षेत्र नम्बर २ मा पनि आज सर्वदलीय बैठक बस्दैछ। हावाहुरीका कारण रातिदेखि नै मतगणना गर्ने अवस्था नहुँदा दलहरूले बिहान सर्वदलीय बैठक बस्ने सहमति गरेका थिए।
वैशाख १० , चितवन । चितवनमा जारी उपनिर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै चितवन क्षेत्र नं. २ को मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार जितनारायण श्रेष्ठका प्रतिनिधि ध्रवराज पोखरेलले चितवन क्षेत्र नं. २ मा, मतदान भइरहेको बेलामा रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनबाट मत मागेको, लामिछानेले मतदान केन्द्रमा हुलहुज्जत गर्ने गराउने गरी मतदातालाई प्रभावित बनाएको दाबी गर्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिएका हुन् ।
रास्वपाका कार्यकर्ताहरूले मतदान स्थलमा नाराबाजी गर्दै भीडभाड गरेपछि करिब २ घण्टा मतदान अवरुद्ध भएको थियो । रास्वपाले आचारसंहिता उल्लंघन गरेकोमा क्षमायाचना गर्दै चार बुँदे समझदारी गरेपछि मतदान सुरु भएको थियो ।
समझदारीमा भनिएको छ , ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चुनाव सुचारु चलिरहेको समयमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने कार्यक्रम संचालन भएको पाइयो । उक्त दलबाट क्षमायाचना गर्ने निर्णय गरियो ।’
त्यस्तै, मतदान स्थलको ३ सय मिटर वरपर सुरक्षा कायम गर्ने निर्णय पनि भएको छ । आचारसंहिता उल्लंघन गरेको विषयमा मुख्य निर्वाचन कार्यालयलाई लेखी पठाउने निर्णय पनि गरिएको छ ।
नयाँ किरण मावि भोजाड मतदान केन्द्रमा विवाद पछि रास्वपाका प्रतिनिधिसहित बसेको सर्वदलीय बैठकले रास्वपाले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको स्वीकार गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका पनि उजुरीमा स्मरण उल्लेख गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधनलाई दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन र दर्ता प्रक्रियाका लागि कानुनको मस्यौदा तयार गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
‘यात्री’ लगायतका नेपालमा बनेका सवारी साधन दर्ता नभएको विषय संसदमा उठेपछी दर्तासम्बन्धी कानुनको तयारी गर्न र नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गर्न प्रधानमत्री दाहालले मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई निर्देशन दिनुभएको हो।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछी मुख्य सचिवले बैरागीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीलाई तत्कालै नेपालमा उत्पादित सवारी साधनको दर्ता एवं प्रवर्द्धन सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बनाई पेश गर्न निर्देशन दिएको पनि प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माले बताएका छन् ।
वैशाख १०- पाल्पा- पाल्पाको जोरधारामा बस दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने बसमा सवार अन्य १० यात्रु घाइते भएका छन् ।
बुटवलबाट बाग्लुङको बुर्तिबाङ जाँदै गरेको लु १ ख ५९५६ नम्बरको बस पाल्पाको सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने तिनाउ गाउँपालिका–५ जोरधारा नजिकै सडकबाट करीब ५० मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
दुर्घटनामा घाइतेहरूको उद्धार गरी उपचारको लागि अस्पताल लगिएको छ उनीहरुको लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ ।
उपनिर्वाचन हुने बारा २, चितवन २ र तनहुँ १ मा मतदान बिहानै देखि मतदान सुरु भएको छ ।
तीन निर्वाचन क्षेत्रमा गरि कुल ६५ उम्मेदवारहरु प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । मतदानका लागि एक सय ९४ मतदान स्थल र चार सय २७ मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन गरिएको छ । निर्वाचन हुने तिनवटै क्षेत्रमा आज सार्वजनिक बिदा दिइएको छ ।
बिहान ७ बजेदेखि सुरु भएको मतदान निर्धारण गरेको समय तालिका अनुसार साँझ ५ बजेसम्म रहनेछ ।
चितवन २ बाट निर्वाचित रास्वपाका रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा सांसद पद खारेज भएको , तनहुँ १ मा रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएको र बारा २ मा रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएपछी यी तिनै क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।
वैशाख ९- पोखरा-गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारमा पनि एमालेको वर्चस्व समाप्त भएको छ। राष्ट्रपती निर्वाचनलाई लिएर सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलको प्रभाव प्रदेश सरकारमा स्पष्ट देखिएको छ।
माओवादी केन्द्रले चैत १० गते आफ्नो समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाएपछि एमाले नेताअधिकारी अल्पमतमा परेका थिए। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सत्ताधारी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान अनुरुप आज विश्वासको मत लिने क्रममा ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभाका २४ सांसद (एमालेको २२ र राप्रपाको २ ) ले मात्र उनलाई समर्थन गरेका थिए। यसअघि उनलाई ३१ सांसदले विश्वाशको मत दिएका थिए।
भोलिसम्म नयाँ सरकार बन्ने
मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएसंगै, नेपाली कांग्रेसको गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भोलिसम्म नयाँ सरकार बन्ने बताएका छन् । यधपी, अब ठूलो दलको नेताको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलका नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्छन् वा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सत्ता गठबन्धनको मिलिजुली सरकार बन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
उत्तर कोरियाली विदेश मन्त्री चो सन-हुईले G-7 मुट्ठीभर अहंकारी देशहरूको बन्द समूह मात्र हो जसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दैन तर अमेरिकी आधिपत्य सुनिश्चित गर्न राजनीतिक उपकरणको रूपमा काम गर्दछ भन्ने अभिव्यक्ति दिएकी छन्।
उत्तर कोरियाले हालै गरेको क्षेप्यास्त्र परीक्षणमा G-7 राष्ट्रहरुले गरेको निन्दाको जवाफ दिँदै, उनले भनिन् ,”अमेरिकी विश्व प्रभुत्वको राजनीतिक उपकरणको रूपमा G-7 राष्ट्रहरुले उत्तर कोरियाको सार्वभौमसत्ताको वैध अभ्यासलाई नराम्रो रूपमा निन्दा गरिरहे पनि प्योङयाङले आफ्नो आणविक हतियार कार्यक्रम छोड्ने छैन।”
G-7 राष्ट्रहरुले उत्तर कोरियाको पछिल्लो मिसाइल प्रक्षेपणको निन्दा र यसको आणविक हतियार र ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रहरूको “पूर्ण, प्रमाणित र अपरिवर्तनीय परित्याग” को लागि आह्वान गरेको एक विज्ञप्ति जारी गरेको तीन दिन पछि चोले उक्त अभिव्यक्ति दिएकि हुन्।
प्योङयाङले गत हप्ता आफ्नो नयाँ विकसित Hwasong-18 इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइल (ICBM) को परीक्षण-प्रक्षेपण गरेको थियो । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ-अनले नयाँ मिसाइलले देशको आणविक प्रतिरक्षा प्रणालीलाई ठूलो मात्रामा बढाउने दाबी समेत गरेका छन् ।
वैशाख ९- काठमाडौँ — एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सन् २०२२ सम्ममा नेपालको ऊर्जा, यातायात, कृषि, खानेपानी, सहरी पूर्वाधार, सेवा क्षेत्र, ग्रामीण विकास र प्राकृतिक स्रोत, स्वास्थ्य शिक्षालगायत क्षेत्रमा करिब ४ खर्ब २० अर्ब (३.२ बिलियन अमेरिकी डलर) रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेको जनाएको छ ।
नेपालमा सञ्चालित परियोजनाका क्षेत्रमा एसियाली विकास बैंकले ठुलो परिमाणमा लगानी गर्दै आइरहेको तर एसियाली विकास बैंकको परियोजना कार्यान्वयन सुधार र समस्यालाई सक्रिय रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने र त्यस विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने एडीबीका महानिर्देशक केनिची योकोयामाले बताएका छन् ।
नेपालमा सञ्चालित परियोजनाका क्षेत्र तथा कार्यसम्पादनसम्बन्धी बैठक (कन्ट्री पोर्टफोलियो) बारे जानकारी दिन आयोजित दुईदिने छलफलमा, एसियाली विकास बैंकको परियोजना कार्यान्वयन र वितरणसम्बन्धी चुनौतीको निरुपण गर्न र विकासप्रति जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्न पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बताएका छन् ।कार्यक्रममा एडीबीको सहयोगमा सञ्चालित सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, वाग्मती नदी बेसिन सुधार, ग्रामीण उद्यम वित्तीय आयोजना र विद्युत् प्रसारण तथा वितरण दक्षता अभिवृद्धि आयोजनालगायतका आयोजनाहरुलाई पुरस्कृत समेत गरिएको थियो।
वैशाख ९- पोखरा-गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आज विश्वासको मत लिने भएका छन्।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिने सम्बन्धी विषयलाई कार्यसूचीमा राखिदिन पत्र पठाएको र सचिवालयले सोहि अनुसार तयारी गरेको प्रदेशसभा सचिवालय जनाएको छ।
माओवादी केन्द्रले चैत १० गते आफ्नो समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाएपछि एमाले नेताअधिकारी अल्पमतमा परेका हुन्।एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी माओवादी केन्द्र र राप्रपाको समर्थनमा गत पुस २५ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भइ पुस २९ मा विश्वासको मत समेत लिएका थिए ।त्यतिबेला उनलाई ३१ सांसदले विश्वाशको मत दिएका थिए।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सत्ताधारी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८, राप्रपाका २ र १ स्वतन्त्र सांसद छन्।
युरोपेली संघले रुसमाथी लगाएको प्रतिबन्धहरूले रुसलाई कम्जोर पार्ने आशाहरू पूरा हुन नसकेको तर आर्थिक र सामाजीक लगायत विभिन्न क्षेत्रमा युरोपेली राष्ट्रहरुकै रगत बगिरहेको सँज्ञा दिँदै, हंगेरीका प्रधानमन्त्री विक्टर ओर्बनले बारम्बार “ब्रसेल्सको असफल नीति” परिवर्तन गर्न आह्वान गरेका छन्।
युक्रेन द्वन्द्वको जवाफमा दश चरणको प्रतिबन्धहरू घोषणा गरेको युरोपेली संघले पुन: मस्को विरुद्ध दण्डात्मक उपायहरूको एघारौं प्याकेजमा काम गरिरहँदा, रुसमाथि थप आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने विकल्पहरू समाप्त भैसकेको उनले बताएका छन् ।ईयूका अधिकारीहरूले पनि रुसमाथी लगाइने थप प्रतिबन्धले ईयू राज्यहरू बाँच्न नसक्ने बताउँदै ति प्रतिबन्धहरुको समिक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
ईयू अधिकारीहरू मध्ये एकले भने कि “हामी सकिसकेका छौं, “यदि हामीले थप प्रतिबन्धहरू गर्छौं भने, यसका परिणामहरु भयानक हुनेछन्।” ईयू अधिकारीहरूले, प्रतिबन्धले मस्को भन्दा ईयू र पश्चिमलाई बढी नोक्सान पुर्याउने तथ्य पनि स्वीकार गरेका छन् ।
नयाँ नियोजित प्रतिबन्धहरूले कथित रूपमा रूसको आणविक ईन्धन र सेवाहरूको निर्यातलाई लक्षित गर्न सक्छ, तर फ्रान्स, हंगेरी र अन्य केही सदस्य-राष्ट्रहरूले यसको विरोध गर्ने सम्भावना रहेको पनि एक ईयू अधिकारीले बताएका छन् ।
वैशाख ७-सुर्खेत — जाजरकोट-डोल्पा सडक खण्ड अन्तर्गत जाजरकोटको तल्लुबगर र रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट जोड्ने भेरी नदीको निर्माणाधीन बेलिब्रिज भाँचिदा २ जनाको मृत्यु भएको छ भने ८ जना घाइते भएका छन् ।
उक्त बेलिब्रिज भाँचिएपछि सोही निर्माणाधीन बेलिब्रिजमा काम गर्ने मजदुर दुई जनाको मृत्यु भएको र पुलमा हिँडिरहेका तीन जना नदीमा खसेर बेपत्ता भएको प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । पुल भाचिंदा घाइते भएका अन्य ८ जनाको उपचार चलिरहेको छ भने, बेपत्ता भएका तिन जनाको खोजि कार्य जारि रहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ।
वैशाख ७- काठमाडौँ — आन्तरिक ऋण उठाउने प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ ।
‘विकास ऋणपत्र ०८४ ‘ट’ नाम दिइएको उक्त ऋणपत्रको परिपक्व अवधि चार वर्षको रहनेछ भने ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोलबाट निर्धारण हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको सूचनामा उल्लेख गरिए अनुसार ऋणपत्रका लागि वैशाख ७ गते दिउँसो तीन बजेसम्म बोलकबोल गर्न सकिने छ भने, शुक्रबार राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र जारी गर्नेछ । उक्त ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले खरिद गर्न सक्नेछन्।
चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास (माघदेखि चैतसम्म)मा ८८ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ ।
वैशाख ७-काठमाडौँ — यही वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनका लागि बिहीबार राति १२ बजेदेखि प्रचारप्रसार निषेधको अवधि कायम रहने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुञ्जेलसम्म प्रचारप्रसार निषेधको अवधि लागू हुने निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा व्यवस्था गरिएको र होही अनुरुपको कार्य गर्न गराउन निर्वाचन आयोगले सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
यही वैशाख १० गते आइतबार बारा निर्वाचन क्षेत्र नं. २, तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं. १ र चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन, २०८० का लागि आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी चैत २४ देखि वैशाख १० गतेसम्म कायम रहने गरी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ जारी गरेको छ ।
निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, ७३ को दफा २४ को ५ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ बमोजिम उक्त अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न पाइँदैन । साथै उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार गर्न, मत माग्न, एसएमएस, फेसबुक, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट मत माग्न निषेध गरिएको छ । आचारसंहिताविपरीत वक्तव्य दिन, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न, सञ्चारमाध्यमबाट जित/हारको पूर्वानुमानका सामग्री प्रसारजस्ता कार्य गर्न हुँदैन ।
भारतीय पर्वतारोही अनुराग मालुलाई तीन दिनपछि जीवितै उद्धार गरिएको छ ।
अन्नपूर्ण हिमालमा सोमबार बेपत्ता भएका ३४ वर्षीय मालुको क्याम्प तेस्रो मुनिको गहिरो खाडलबाट उद्धार गरिएको छ । छाङ दावाको नेतृत्वमा ६ शेर्पा आरोहीको टोलीले आज बिहान करिब ३ सय मिटर गहिरो खाडलबाट उनलाई फेला पारेर उद्दार गरेको हो । अनुरागलाई हेलिकप्टरबाट पोखरा लगिएको र अहिले मणिपाल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । उनको अवस्था अहिले निकै नाजुक रहेको अस्पताल स्रोतले पुष्टि गरेको छ ।
अन्नपूर्ण हिमालको क्याम्प तेस्रोबाट ओर्लने क्रममा ५ हजार ८ सय मिटरको उचाइमा रहेको गहिरो खाडलमा खसेपछि उनी बेपत्ता भएका थिए ।
आज आमाको मुख हेर्ने अर्थात मातातीर्थ औंसी। हरेक वर्षको वैशाख कृष्णपक्षका दिन मातातीर्थ औंसी मनाउने गरिन्छ।
छोराछोरीहरूले आफ्नी आमालाई मनपर्ने विभिन्न खानेकुरा, लत्ताकपडालगायतका वस्तु दिँदै आमाको मुख हेर्ने दिन मनाउने गरेको पाइन्छ।आमालाई श्रद्धा, भक्तिपूर्वक स्नेह र सम्मान गरी विभिन्न खानेकुराका परिकार खुवाउने हुनाले कसैकसैले यसलाई आमालाई खुवाउने औंसीका रूपमा पनि लिने गरेका छन् ।
आमा नहुनेहरू भने आजको दिन मातातीर्थमा रहेको कुण्डमा स्नान गरेर आफ्नो आमाको मुक्तिको कामना गर्दै तर्पण दिने गर्छन् ।
मातातीर्थको पोखरीमा पवित्र मनका साथ हेरेको खण्डमा आमाको स्वरूपको दर्शन पाइन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रही आएको छ । सो कुण्डमा हेर्दा दिवंगत माता प्रसन्न भई दिएको आशीर्वादको प्रभावले छोराछोरी जनधनले सम्पन्न भएर सुख भोग गर्न पाउँछन् भन्ने विश्वास छ । स्वस्थानी व्रतकथाअनुसार यो तीर्थमा सतीदेवीको अंग पतन भई मातुलेश्वर महादेवको उत्पत्ति भएको कथन छ । त्यसकारण पनि यहाँ गएर शास्त्रोक्त विधिपूर्वक गरिने कर्मकाण्डबाट मृत आमाले मोक्ष पाउने तथा सो कार्य गर्ने सन्तानले जीवनभर सुखसन्तोष पाउने जनविश्वास छ ।
काठमाडौँ — केहिदिन देखि अस्वस्थ रहनुभएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई थप उपचाराका लागि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स) अस्पताल लगिएको छ ।
छातीमा संक्रमण देखिएपछि गत साता तीन दिन अस्पताल बसेर फर्केका पौडेललाई मंगलबार पुन:असहज भएपछि परिवारको आग्रहमा थप उपचारका लागि भारत लगिएको हो। यधपी ,उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार उनको छातीमा जमेको पानी निकालेर परीक्षण गरिएको र प्रारम्भिक परीक्षणमा संक्रमणबाहेक अन्य अवस्था सामान्य देखिएको र एमआरआई र सीटी स्क्यान रिपोर्टमा पनि संक्रमणबाहेक अरु कुनै जटिलता नरहेको बताइएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार पौडेललाई बुधबार बिहान श्री एयरलाइन्सको एयर एम्बुलेन्समार्फत नयाँदिल्ली लगिएको हो ।पौडेलसँग उनका निजी चिकित्सक डा. निरज बम, परिवारका सदस्य र ७ जना चिकित्सकको टोली भारत गएको हो ।
वैशाख ६-काठमाडौँ – बिहीबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई सेवा ६ घण्टा बन्द रहने भएको छ।
यात्रुहरुको सुरक्षा अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ विधुत आपूर्ति प्रणाली सुदृढीकरणका लागि अनलाइन यूपीएस जडान गर्नुपर्ने भएकाले बिहिबार बिहान १:०० बजेदेखि बिहान ७:०० बजेसम्मको सम्पूर्ण हवाई सेवा अवरुद्ध हुने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रवन्धक प्रतापबाबु तिवारीले जानकारी दिनुभएको छ।
साथै,उक्त समयमा यात्रा गर्नुहुने यात्रुहरुले सम्बन्धित वायु सेवा कम्पनिसंग परामर्श गरि आवश्यकताअनुसारको व्यवस्था मिलाउन पनि महाप्रवन्धक तिवारीले बताउनुभएको छ।
५ वैशाख, काठमाडौं – मंगलबार दिउँसो २ बजेर ३१ मिनेटमा बस्ने भनिएको राष्ट्रिय सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।
संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौत्तमले,बैठक विशेष कारणबस तोकिएको दिन र समयमा बस्न नसक्ने भएकाले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको सूचना प्रकाशित गरेका छन्।
यसअघि चैत ३० गतेका लागि बोलाइएको बैठक पनि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाको निर्देशनमा स्थगित गरिएको थियो ।
नेपाल र चीन जोड्ने उत्तरी तातोपानी नाकाबाट निर्यात खुलाउन चीन र नेपालबीच सहमति भएको छ ।
नेपाल र चीनका सरकारी अधिकारीबीच भएको छलफलमा वैशाख १८ गतेदेखि नाका खोल्ने गरि ६ बुँदे सहमति भएको बताइएको छ।
सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश न्यौपानेका अनुसार,सीमा सुरक्षाबीच ‘क्रस बोर्डर क्राइम ’लाई लिएर पर्याप्त छलफलपछि वैशाख १८ गतेदेखि नाकाबाट निकासी खोल्ने र अन्य व्यवस्थापन र अपराधन नियन्त्रणबारे पनि छलफल र मौखिक सहमति गरिएको छ।
यता, तातोपानी नाकाबाट निर्यात खुल्ने सहमति भए पनि तातोपानीमा भौतिक पूर्वाधारको पूर्ण तयारी नभएको, सीमा जोड्ने कोदारी राजमार्गको २६ किलोमिटर सडकखण्ड अझै क्षतिग्रस्त रहेको र केरुङ नाका पूर्णरुपमा खुलिरहँदा तातोपानीबाट भने निर्यात मात्रै खुल्ने मौखिक सहमति गरिएको विषयमा भने स्थानीयहरुले निराशा व्यक्त गरेका छन्।
वैशाख ४ , काठमाडौं – नेपाल वायुसेवा निगमले आन्तरिक उडानको लागि तीन वटा जहाज किन्ने भएको छ ।
वरिष्ठ क्याप्टेन सुधिर शमसेर राईको संयोजकत्वमा जहाज खरीद गर्न गठित उपसमितिले जाहाज खरिदको विषयमा तयार पारेको प्रतिवेदन समेत निगमको सञ्चालक समितिमा पेश गरिसकेको बताइएको छ ।
निगमले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट जहाज निर्माता कम्पनीसँग सिधै खरीद गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको समेत जनाएको छ। खरिद गरिएको जहाजले नेपालको दुर्गम भेगमा उडान भर्ने पनि बताइएको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमसँग यसअघि भएका जहाज भने व्यवसायिक प्रयोजनमा उपयोगी नभएको र लागत मात्र बढ्दै गएको भनेर करिब तीन वर्षदेखि थन्काएर राखिएको छ ।
वैशाख ४, काठमाडौँ- सिंहदरबार र शीतल निवासको फोहोर नउठाएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता पदम श्रेष्ठले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिटमा , ‘नेपालको संविधानको धारा ३० बमोजिम प्रत्येक नागरिक स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने संविधानमा भएको मौलिक हकको उपयोगबाट वञ्चित हुने भएकाले उक्त विषय सार्वजनिक सरोकारको विषयसमेत भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ३०, ४, फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३, ४, वातावारण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा १५ बमोजिम निवेदन माग गरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय स्थानीय निकाय भएकाले नेपालको संविधानको धारा ३० मा प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हक भएको, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ र ४ बमोजिम स्वच्छ वातावरण कायम गर्न पनि निवेदनमा माग गरिएको छ।
काठमाडौं महानगरको काममा संघिय सरकारले असहयोग गरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरला मेयर साहले सिंहदरवार भित्रको क्षेत्र, राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास र प्रधानमन्त्रीको आवास रहेको क्षेत्रभित्र फोहोर संकलन नगर्न आदेश दिएका थिए।
वैशाख ४,काठमाडौँ – अनुमति र सेवा सञ्चालनको बक्यौता नबुझाएको भन्दै सरकारले स्मार्ट टेलिकमको सम्पति सरकारको मातहतमा ल्याएको छ।
स्मार्ट टेलिकमले बक्याैता नबुझाएको कारण लाइसेन्स रद्द भएपछि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय गरेको हो। स्मार्ट टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म ४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बक्यौता नबुझाएको र त्यसपपछिका ३ वर्षसम्म कुनै पनि हिसाब नदेखाएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसअघि बक्यौता नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारी निकायहरू (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
सरकारी निकायका अधिकारीहरूले कानुनविपरीत खर्च गर्ने र नियमअनुसार उठाउनुपर्ने आम्दानीमा पनि चासो नदिने प्रवृत्तिका कारण बेरुजु बढ्दै गएकोले, सरकारको वित्तीय प्रशासनको स्रोत व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा (३३ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख), भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा(८ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख), सञ्चार मन्त्रालयमा(२ अर्ब ७० करोड ५८ लाख), कृषि मन्त्रालयमा(२ अर्ब ५३ करोड ७१ लाख), गृह मन्त्रालयमा(१ अर्ब ५७ करोड ८ लाख), भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा(१ अर्ब ३४ करोड २४ लाख), ऊर्जा मन्त्रालयमा(१ अर्ब २९ करोड ७२ लाख), सहरी विकास मन्त्रालयमा(१ अर्ब ९ करोड ६४ लाख), खानेपानी मन्त्रालयमा(८७ करोड ८५ लाख) र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा(८७ करोड ७४ लाख) बेरुजु देखिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सरकारको हालसम्मको कुल बेरुजु नौ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड सात लाख पुगेको छ । यो गत वर्षको तुलनामा १५.७५ प्रतिशतले बढी हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संघ र प्रदेश तथा अन्तर्गतका निकाय, स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, समिति, संस्था, प्रतिष्ठान र संगठित संस्थासहित ६ हजार पाँच सय ४६ निकायको कुल ७१ अर्ब ३८ अर्ब १७ करोडको लेखापरीक्षण हुँदा एक खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख बेरुजु देखिएको छ । त्यसमा संघको ५६ अर्ब ३१ करोड नौ लाख, प्रदेशको सात अर्ब २० करोड ५० लाख, स्थानीय तहको ४२ अर्ब ८८ करोड नौ लाख र अन्य संस्था समितिको १३ अर्ब ३८ करोड दुई लाख छ ।
गत वर्षभन्दा २१.४५ प्रतिशत बढेर हालसम्मको अद्यावधिक गर्नुपर्ने बेरुजु पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख पुगेको छ । यसबाहेक संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु तीन खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख छ ।
आव ०७७/७८ मा चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड बेरुजु थियो । अघिल्लो आव ०७७/७८ मा चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख थियो भने त्यसअघि आव ०७६/७७ मा चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार संघीय कार्यालयहरूको अद्यावधिक बेरुजु दुई खर्ब ९६ अर्ब १३ करोड २९ लाख, प्रदेश कार्यालयहरूको २४ अर्ब ३७ करोड ८० लाख, स्थानीय तहको एक खर्ब ७२ अर्ब ६० करोड ५४ लाख र अन्य संस्था समितिको ९४ अर्ब २२ करोड ३१ लाख रहेको छ ।
आज बाट नयाँ वर्ष विक्रम संवत २०८० प्रारम्भ भएको छ। नेपालीहरुले आजको दिनलाई नव वर्ष प्रारम्भ भएको दिनको रुपमा हर्षका साथ मनाउने गर्दछन्। सुख र सम्वृद्धिको कामना सहित एक अर्कालाई शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गर्दछन।
आजको दिन एउटा नयाँ वर्ष र नयाँ दिनको मात्र सुरुवात नभएर सिङ्गो एउटा दशकको नविनतम सुरुवात हो। आजको दिनले नेपाल र नेपालीकोलागि एउटा अर्को नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ। तर हरेक नयाँ दिनको सुरुवात गर्दै गर्दा हामीले हाम्रो गर्बिलो इतिहासलाई भने भुल्नु हुंदैन। विगतदेखि आजको दिनसम्म आइपुग्दा हामीले गरेका हरेक राम्रा र नराम्रा क्रियाकलापहरुको समिक्षा गर्नु जरुरि देखिन्छ।
भन्दा र सुन्दा आदर्शका खोक्रा कुराहरुजस्तो सुनिन सक्छ। तर हामि आज यस्तो घडी, यस्तो मोडमा आएर उभिएका छौँ कि अब फेरी एकपटक “देशले हामीलाई के दियो होइन, देशका लागि हामीले के दियौं र के गर्यौं ” भनेर आत्मसमीक्षा गर्ने बेला आएको छ।
दुखका साथ भन्नुपर्छ, आज देशका अधिकांश युवा, प्लस टु पास गरेपछि पासपोर्ट बोकेर कन्सल्टेन्सी धाउनु देशको लागि दुर्भाग्य हो। घर परिवार र देश छोडेर विदेशिनु सिमित एउटा वर्गको लागि नितान्त रहर होला, तर अधिकांशको लागि भने त्यो बाध्यताले सिर्जना गरेको रहर हो भन्दा अन्यथा नहोला। घर परिवारबाट टाढा बसेर सिङ्गो जवानी विदेशमा खर्च गर्दै गर्दा, एउटा युवाले आफ्नो देश प्रतिको जिम्मेवारी पुरा गर्न सफल होला- नहोला तर नेपालमा आफ्नो श्रीमती,छोरा-छोरी र बाबु आमाको खर्च भने पक्कै पुरा गरेको छ। भ्रष्टाचार र त्यसमाथि ब्यापार घाटाले थिलो थिलो भएर कर्मचारीलाई तलबसम्म खुवाउन नसकेको देशलाई रेमिट्यान्सले थेगी रहेको छ। तर मिठो खाने र राम्रो लगाउने आशामा,आकाशमा उडेर गएका देशका ति होनाहार युवाहरु दिनदिनै बाकसमा फर्किनु देशको लागि दुर्भाग्य हो।
पछिल्लो केहि दशक यता देशमा धेरै तन्त्रहरु फेरिए। प्रजातन्त्र फेरिएर लोकतन्त्र बन्यो, राजतन्त्र फेरिएर देश गणतन्त्रमय भयो। एउटा राजा फालेर कैयन छोटे राजाहरुले जन्म लिए। यतिसम्मकी यहाँ राजमार्गहरु फेरिएर लोकमार्ग भए, तर देश र जनताको अवस्था फ़ेरिएन। शाशक फेरीए तर शाशन व्यवस्था फ़ेरिएन। देश र जनताकोलागि लडेका भन्नेहरुको जीवनस्तर बदलियो । एक सरो कमिज र प्याट-प्याट गर्ने चप्पल पड्काएर सिंहदरबार छिरेका स्यालहरु आज करोडौँको मालिक बने,तर आज शरीर पाल्नकै निम्ति शरीर बेच्नेहरूको जीवनस्तर सुधारिएन। राजाले जनातालाई रैती बनाएकोमा विरोध गर्नेहरुले आज तिनै जनतालाई दासी बनाएर राखेका छन्।
राजनीति सेवा केन्द्रित नभएर सत्ता र स्वार्थ केन्द्रित बनेको छ। अनुदान र ऋण मागेर कर्मचारीको तलब भत्ता जोहो गर्नुपर्ने निकै दयनिय स्थितिमा देश चलिरहेको छ। देशको संवैधानिक अंग पक्षघात भएर थलिएको छ। न्यायपालिका अन्याय र अत्याचारको सिरक ओडेर सुतेको छ। प्रशाशनिक निकायहरु पार्टीको कार्यकर्ता भर्ति गर्ने थलो बनेको छ। सिमानाका पिल्लरहरु दिनानुदिन हराउँदै गर्दा पनि सम्बन्धित निकाय कानमा तेल हालेर मस्तसंग सुतेको छ। अपराधका घटनाहरु दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ।
अझ डरलाग्दो कुरा त के छ भने, अहिले देशमा सच्चा जनता भेट्न मुस्किल छ, जति सजिलै यहाँ पार्टीका कार्यकर्ता भेटिन्छन्। यस्तो लाग्छ नेपालीहरु यो देशको नागरिक कम पार्टीका कार्यकर्ता हुन्। अझ बिडम्बनाको कुरा त के हो भने , “बा ” को विरोध गरेर राजनीतिमा उदाएका युवापुस्ता, जसले अब त केहि सकारात्मक परिवर्तन गर्छन कि भन्ने लाग्थ्यो, त्यो सिंगो युवा जोस पनि अहिले त “बा” को दौराको फेर समातेर उही पुरानै गितमा लय मिलाएर गुनगुनाउन थालेको छ।
समग्रमा २०४७ साल यता देशमा धेरै परिवर्तनहरु भए। तर ति परिवर्तनहरुले न देशको अवस्थाको सम्बोधन गर्न सक्यो नता जनताको मर्मलाई बुझ्न सक्यो। यो बीचमा हामीले धेरै नयाँ पात्रोहरु बदल्यौं, पात्र बदल्यौं तर प्रवृति बदल्न सकेनौँ। अब यो नयाँ वर्ष, यो नयाँ दशकले आम नेपालीको प्रवृति पनि बदलियोस। राजनीति गर्नेहरुलाई सद्बुद्धि मिलोस । सहिलाई सहि र गलतलाई गलत भनेर, सत्यको समर्थन गर्दै, गलत प्रवृतिको विरोध गर्ने साहस आम नागरिकलाई मिलोस। भ्रष्टाचार र अपराधिक क्रियाकलापहरुको अन्त्य होस्। देशमा सुशाशन कायम रहोस। देश आर्थिक रुपमा सबल बन्दै जाओस। शरीर पाल्नकै निम्ति शरीर बेच्नुपर्ने दिनको अन्त्य होस्। घर- परिवार पाल्नकै निम्ति घर परिवार छोडेर बिदेशिनु पर्ने दिन नआओस।हाम्रो धर्म, हाम्रो कला र संस्कृतीको जगेर्ना गर्ने उत्साह सबै नेपालीमा बढोस। सिमानाका पिल्लरहरु नहराउन र देशले आफ्नो सिमाना भेटोस। हरेक नागरिकलाई देशप्रतिको आस्था बढेर जाओस। अबको यो नयाँ साल, यो नयाँ दशकमा पात्रो मात्र होइन यो देश पनि फेरियोस।
नव वर्ष २०८० सालको हार्दिक मंगलमय शुभकामना ! नेपाल राष्ट्रिय दैनिक देश र जनताको लागि
चैत्र ३०, काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह, बालेनले संघीय सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै, सिंहदरबार र राजधानी अर्कै पालिकामा लैजान आग्रह गर्नुभएको छ।
काठमाडौँ महानगरले अघि बढाएको विकास आयोजनाका कामहरुमा सरकारले सहयोग नगरेपछि आक्रोशित बनेका मेयर साहले यसअघि पनि सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गरेका थिए र सोहि निर्णय अनुसार अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले संघीय सरकार अन्तर्गतका सिंहदरबार, बालुवाटार र शीतल निवासको फोहोर उठाउन बन्द गरेको छ।
यता, संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले फोहोर उठाउन बन्द गर्ने बालेनको व्यवहार अराजक र उग्र भएको भनेर टिप्पणी गरिरहँदा मेयर साहले भने विभिन्न १४ वटा कारणहरु पेश गर्दै संघिय सरकारले गरेको असहयोगप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । मेयर साहले फोहोर नउठाउने महानगरको निर्णयलाई स्पष्ट पार्न दिएका १४ कारणहरु:
१. गृह मन्त्रालय : अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरी- ३ मन्त्रीसँग पटकपटक पहल, सहमति भएर माइन्युटसमेत भइसकेको तर कार्यान्वयन नभएको।
२. परराष्ट्र मन्त्रालय : विदेशी नियोगले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न पत्राचार।
३. शिक्षा मन्त्रालय : सरकारी विद्यालयको लागि डिजिटल टीभी, शिक्षक सरुवा तथा शिक्षकलाई समयमै तलब दिने सम्बन्धमा- दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुरा हुँदा पनि कुरा अगाडि नबढेको।
४. स्वास्थ्य मन्त्रालय : सरकारी अस्पताल सरसफाइ, बिमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको मन्त्रालयको माथिल्लो तल्ला भत्काउने आदेशको पालना, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स (१०२) को काठमाडौँ उपत्यकाभरि सेवा दिनलाई बजेट व्यवस्थापन- दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा पहल गरिएको।
५. पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन : एयरपोर्टको नक्सा पास, एयरपोर्टको बर्खाको पानीले गर्दा पेप्सीकोला क्षेत्र डुबानको समाधान, एयरपोर्टमा रहेको नेपाल संवत् सुरु भएको ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउन पहल- दुई मन्त्रीलाई पटक पटक पहल गरिएको।
६. अर्थ मन्त्रालय : ५२ वर्षदेखि तीनकुनेमा सरकारले जग्गा मिचे पनि जग्गाधनीलाई मुअब्जा दिन आनाकानी, महानगरले पाउनुपर्ने घरबहाल कर नेपाल सरकारले उठाएकोबारे, याङ्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडेर १२ महिना नै काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कार्यक्रम- २ मन्त्रीसँग पटकपटक पहल।
७. सहरी विकास : खोला कोरिडोर, खोला सरसफाइ, खोलामा फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, अन्डर पास, बन्चरेमा लिचेडको व्यवस्थापन, माटो क्यापिङको व्यवस्थापन अनि साइटको ग्यास पाइपको व्यवस्थापन, वैकल्पिक बाटोको व्यवस्थापन, काठमाडौँमै फोहोर व्यवस्थापन गर्न कानुन र जग्गा- ४ मन्त्रीसँग पटकपटक पहल।
८. भौतिक यातायात : रिङरोड विस्तार, उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन- दुई मन्त्रीहरूसँग पटकपटक पहल।
९. सूचना तथा सञ्चार :आईएसपी र टेलिकमबीच एकीकृत पूर्वाधार सञ्चालनबारे जसले गर्दा देशभर पोलमा तार व्यवस्थापन गर्न सकियोस्- २ मन्त्रीसँग पहल।
१०. ऊर्जा मन्त्रालय : सडक बत्ती अव्यवस्थित रहेकोलाई व्यवस्थापनमा सहयोग- २ मन्त्रीसँग पहल।
११. खानेपानी : मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापन, केयूकेएलको उचित व्यवस्थापन पहल- २ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल।
१२. भूमिसुधार मन्त्रालय : सहकारी नियमावली, सहकारी कानुन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण- मन्त्रीसँग पटकपटक पहल।
१४. कृषि मन्त्रालय : मल खरिद तथा उपत्यकामा आउने तरकारीको परीक्षण- मन्त्रीसँग पटकपटक पहल।
यी सबका वावजुद पनि सरकारले महानगरप्रति सहयोग र सदासहायताको कुनै भाव नदेखाएपछि उनले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत सिंहदरबार र राजधानी अर्कै सरकारले पालिकामा सार्नुपरने अभिव्यक्ति दिएका हुन्।
मेयर साहको अभिव्यक्ति :
कि काठमाडौंको हितमा काम गर्नुहोस , कि सिंहदरबार अरु पालिकामा सार्नुहोस । हामी काठमाडौं बासीलाई कुनै आपत्ती छैन , चाहे सिंहदरबार सार्नुस कि राज्धानी सार्नुस । हामीलाई हाम्रो सम्पदा, संकृती , कला, सभ्यता चाहिन्छ , राजनिती हैन ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट २० हजार अमेरिकी डलरसहित दुई जना बंगलादेशी नागरिक पक्राउ परेका छन्।
विमान बंगलादेश ३७२ उडानबाट बंगलादेशको राजधानी ढाका जान लागेका मोफिजुल इस्लाम र देवसिस कुमार साहलाई विमानस्थल प्रहरीले सुरक्षा जाँचका क्रममा पक्राउ गरेको हो ।
विमानस्थल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) लालमणि आचार्यले अमेरिकी डलरसहित बंगलादेशी नागरिक पक्राउ परेको र प्रारम्भिक बयानका क्रममा उनीहरूले उक्त रकमको स्रोतको बारेमा केही बताउन नसकेकोले थप अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागमा बुझाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालका बैंकहरुको अवस्था सुरक्षित रहेको र सानोतिनो धक्काले यसलाई असर नगर्ने बताउनुभएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ८ महिनाको वित्तीय तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले विदेशी विनियम सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा रहेको र मुद्रास्फीति घट्दो अवस्थामा रहेको बताउनुभएको थियो।
हाल बैंकको ब्याजदर केही माथि भएको भए पनि फागुनदेखि बेस रेट घट्दो दरमा पुगेको अधिकारीले बताएका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र सुधार उन्मुख रहेकाले हतास हुनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै, उनले पुँजी पर्याप्तता ११ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १३ प्रतिशत रहेको र निष्क्रिय कर्जा समेत २.६३ प्रतिशत रहेको बताएका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको विषयमा प्रमुख तिन दलका शिर्ष नेताहरुबीचको आजको छलफल टुंगिएको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेको निवासमा बसेको बैठकले ले बैठक संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सर्वस्वीकार्य बनाउने समझदारी गरेको छ। बैठकमा विधेयकमा राख्ने विषय र अघि बढाउने प्रक्रियामा फेरि छलफल हुनेछ । अर्को बैठक वैशाख १ गते दिउँसो १ बजे सिंहदरवारमा बस्नेछ ।
संयुक्त समिति र अन्य समितिको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व सहमतिमा टुंगो लगाउन पनि नेताहरु सहमत भएको उनले बताए ।
२८ चैत,काठमाडौं । सभामुखको निवास बालुवाटारमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक सुरु भएको छ। संक्रमणकालीन न्यायलगायतका विषयमा छलफल गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक आहवान गरेका हुन्।
सभामुख घिमिरेले प्रमुख तीन दलका नेतालाई संक्रमणकालीन न्याय, सदन सञ्जालन र समसमायिक विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाएको सभामुख सचिवालयले जनाएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी छन् ।
बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपानेको पनि उपस्थिति रहेको छ।
महान्यायधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको पनि सहभागिता रहेको बैठकमा टिआरसीसहितका अन्य विधेयकका बारेमा छलफल भइरहेको छ । यसअघि भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउने र मध्यमार्गी बाटो रोज्ने बताए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले भने विधेयक समितिमा पठाउनुपर्ने अडान लिएका छन्।
२६ चैत, रौतहट। रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका वडा नं. ४ विसुनपुर्वा मानपुरमा आगलागीबाट २१ भन्दा बढी घर जलेर नष्ट भएको छ ।
आइतबार दिउँसो करिब २ बजे मानपुरका स्थानिय जिउत मुखियाको घरबाट सल्कीएको आगोले बस्तीका घरहरु जलेर नष्ट भएको हो । दिउँसो खाजा बनाउने क्रममा तीव्र हावाको बेगका कारण चुल्होको आगो फैलिएर सो आगलागी भएको बताइएको छ।
२६ चैत, काठमाडों । काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र साह(बालेन)ले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने बताएका थिए। उनको सो घोषणा लगत्तै आइतबारबाट महानगरपालिकाले सिंहदरबारको फोहोर उठाउन बन्द गरेको छ ।
सिंहदरबारले महानगरपालिकाको काममा असहयोग गरेको भन्दै मेयर साहले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने बताएका थिए।
काठमाडौंका मेयर साहले फोन गरेर सिंहदरबारको फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएपछि फोहोर नउठाएको फोहोर मैला व्यवस्थापन संघका महासचिव मित्रप्रसाद घिमिरेले बताएका छन् । ‘हामीले सिंहदरबारको फोहोर उठाएर बञ्चरेडाँडा लैजान गरेका थियौं, मेयर साबले फोन गरेर बञ्चरेडाँडामा नलैजानु भनेपछि हामीले रोकेका हौं’ उनले भने।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग २ करोड रुपैयाँ घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएको छ।
घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछी श्रेष्ठलाई रास्वपाले कारबाही गर्ने भएको छ। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएको भन्दै श्रेष्ठलाई पार्टीबाट निस्कासन गर्ने तयारी भएको रास्वपाले जानकारी दिएको छ।
सांसद श्रेष्ठले आफु स्वास्थ्य मन्त्रि बन्न लागेको र स्वास्थ्य मन्त्री बन्नका लागि पार्टीलाई रकम बुझाउनपर्ने भन्दै प्रसाईसँग घुस मागेको विषय बाहिर आएपछि रास्वपाले यस विषयमा अनुसधान थाल्ने बताएको छ।
माघ ३ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार हुनुअघि भएको यो सम्वादमा, प्रचण्ड सरकारमा सहभागी रास्वपा सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्रालय आफ्नो भागमा परेको भन्दै घुस मागेको विषय सार्वजनिक भएको हो।
सार्वजनिक अडियोमा उनले भनेका छन्, ‘रवि सर देखा पर्नुभएको छैन, बाहिरका २/३ जना साथी हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई दिने हो, पार्टीलाई जान्छ भनेका छन् ।
उनले मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंलाई रकम दिए आफूले मिलेर काम गर्ने समेत बताएका थिए । तत्कालिन समयमा प्रचण्ड सरकारमा सहभागी रास्वपाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको थियो ।त्यो समय स्वास्थ्यमन्त्रीका लागि रास्वपामा ढाकाकुमारसँगै डा. चन्दा कार्की र डा. तोसिमा कार्कीको चर्चा चलिरहेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद विस्तारका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय एमालेको भागमा पर्यो र डा. तोसिमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेकी थीइन।
६ चैत, काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको प्रेस सल्लाहकारमा किरण पोखरेल नियुक्त भएका छन् ।
नेपाल प्रेस युनियनका पूर्वअध्यक्ष पोखरेललाई राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार प्रेस सल्लाहकारमा नियुक्त गर्नुभएको हो ।पोखरेल सूचना आयोगका पूर्वआयुक्त समेत हुन् । राष्ट्रपतिको प्रेस संयोजकका रुपमा यसअघि खिला कार्कीलाई नियुक्त गरिएको थियो ।
राष्ट्रपतिले राजनीतिक सल्लाहकारमा सुनीलबहादुर थापा, कानुनी सल्लाहकारमा बाबुराम कुँवर, परराष्ट्र सल्लाहकारमा डा सुरेशचन्द्र चालिसे, आर्थिक सल्लाहकारमा डा. चिरञ्जीवी पौडेल र निजी सचिवमा चिरञ्जीवी अधिकारीलाई नियुक्त गरेका छन् ।
हेलि एभरेष्ट एयरको हेलिकोप्टर आइतबार बिहान धौलागिरी बेसक्याम्प नजिकै दुर्घटनामा परेको छ ।
इटालियन बेसक्याम्पबाट धौलागिरी बेस क्याम्पमा सामान लिएर जानेक्रममा हेली एभरेष्ट एयरको नाइनएन एएनबी कल साइनको हेलिकोप्टर आज बिहान ११ बजे पल्टिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाले जानकारी दिनुभएको छ । उक्त हेलिकप्टर ढिस्कोमा ठोक्किएर पल्टिएको नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले जनाएको छ।
दुर्घटनामा पाइलट प्रिया अधिकारी सामान्य घाइते भएकी छन् भने उद्दार गर्नका लागि अर्को हेलिकोप्टर त्यसतर्फ गएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दाको टुंगो लगाउन मध्यममार्गी बाटो अपनाइने बताउनुभएको छ।
सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यालयमा बसेको शीर्ष तीन दलका नेताहरुको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो। बैठकमा टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक, संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी विधयेकलाई छिटो टुंग्याउने भन्ने बारेमा छलफल भएको र चैत्र २८ गते विज्ञहरुसँग बसेर यसको प्राविधिक पाटो पनि टुंग्याइने उहाँले बताउनुभएको छ।
सरकार पक्षधर राजनीतिक दलहरु भने संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट नै टुंग्याउने पक्षमा रहेको समेत उहाँले बताउनुभएको छ।