अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता सूचना विभागबाटै हुने

काठमाडौँ- मन्त्रिपरिषद बैठकले अघिल्लो सरकारको निर्णय खारेज गर्दै अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता तथा नवीकरण सूचना तथा प्रशारण विभागबाटै हुने निर्णय गरेको छ।

सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले अघिल्लो सरकारको कदमलाई उल्टाएर दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन पुरानै अवस्थामा फर्काएको बताएका छन्।

यसअघि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत गरेको छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को व्यवस्थाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनलाइन दर्ता हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता–नवीकरण बन्दविरुद्ध पत्रकार महासंघको ७२ घण्टे अल्टिमेटम

काठमाडौं – महिना दिनदेखि ठप्प रहेको अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण सेवा पुनः सुचारु गर्न पत्रकार महासंघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ।

महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्व टोलीले मन्त्रालय पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाउँदै तत्काल समाधानको माग गरेका थिए। ज्ञापन पत्रमा भने अनुसार, माग सम्बोधन नभए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिइएको छ।

२०४८ को छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनलाई सरकारले संशोधन गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता–नवीकरण स्थानीय प्रशासनमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर नियमावली नबनेका कारण सेवा ठप्प भएको हो। महासचिव रामप्रसाद दाहालका अनुसार संघीय सरकार अन्तर्गत दर्ता भएका चार हजार पाँच सयभन्दा बढी अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण नहुँदा विज्ञापन कारोबार, प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वितरण र दैनिक समाचार संकलनमा समस्या परेको छ।

मन्त्री गुरुङले भने, “कानुन बनिसकेको छ, ७२ घण्टाभित्र तुरुन्त संशोधन गर्न सक्दैनौं। नियमावली बनिसकेपछि मात्र स्थानीय प्रशासनमार्फत दर्ता–नवीकरण सम्भव हुनेछ।” सचिव राधिका अर्यालले नियमावली बनाउने काम अगाडि बढाइरहेको र सहमति पाएपछि कानुन मन्त्रालयमा पठाइने जानकारी दिइन्।

प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानसहितको विधेयकविरुद्ध कोशीमा पत्रकार महासंघको आन्दोलन

विराटनगर – “कोशी प्रदेश आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१” को विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको छ।

दण्ड र जरिवानाको कठोर प्रावधानसहित विधेयक पारित गर्ने तयारी भएपछि महासंघले सोमबारदेखि आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। महासंघले उक्त विधेयक संविधानको मर्म र प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेको भन्दै सच्याउन माग गरेको छ।

महासंघले भदौ १३ सम्मका लागि आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

आन्दोलनका कार्यक्रम:

भदौ ९ (आज): सामाजिक सञ्जालमा खबरदारीसहित पोस्ट गर्ने।

भदौ १०: मुख्यमन्त्री, मन्त्री र दलका नेताहरूसँग भेटेर सच्याउन ध्यानाकर्षण गराउने।

भदौ ११: प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई सन्देश पठाउने।

भदौ १२: मुख्यमन्त्री कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि १ घण्टा धर्ना।

भदौ १३: विराटनगरको देवकोटा चोकमा दिउँसो १ बजे १ घण्टा धर्ना।

एक वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ९४ घटना

काठमाडौँ- प्रेस काउन्सिल नेपालले काउन्सिलमा दर्ता भएका निवेदन र नियमित अनुगमनका आधारमा, प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी घटनाहरूको अभिलेख सार्वजनिक गरेको छ।

काउन्सिलका अनुसार २०८१ साउन १ गतेदेखि २०८२ असार ३२ गतेसम्म गरिएको अनुगमनमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ९४ घटना भएका छन्।

press freedom nepal 1

तथ्याङ्क अनुसार धम्की / दुर्व्यवहारका घटनाहरु सबैभन्दा बढी रहेका छन्। यो अवधिमा भएका घटनामा ९६ पुरुष र १० महिलासहित १०६ जना पत्रकार पीडित भएको पाइन्छ।

अनलाइन दर्ता जिल्ला प्रशासनमा गर्नुपर्ने प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं – अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।

अधिवक्ता अनिल आचार्य, पत्रकार सुमल लुँइटेल र सञ्चारमाध्यम सञ्चालक बिकल गिरीले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा संशोधन गरेर थपिएको दफा ७(ख) खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।

गत १४ साउन २०८१ मा राजपत्रमा प्रकाशित “केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२” मार्फत उक्त प्रावधान थपिएको थियो, जसअनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नविकरण गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सीमित गरिएको छ।

रिट निवेदनमा यस व्यवस्थाले संविधानमा सुनिश्चित गरिएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमाथि प्रत्यक्ष अतिक्रमण हुने दाबी गरिएको छ। उनीहरूले यो व्यवस्था बदर गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई प्रेस तथा सूचना विभागमा दर्ता गर्ने विद्यमान प्रावधानलाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन्।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, सूचना तथा प्रशारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, संघीय संसद सचिवालय, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई विपक्षी बनाइएको छ।

अनलाइन मिडियाको दर्ता तथा नवीकरण अब सीडीओ कार्यालयबाट

काठमाडौँ- सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन मिडियाको दर्ता र नवीकरण बन्द गरेको छ।

अबदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दर्ता नवीकरण हुने सूचना विभागले जनाएको छ।

मंगलबार सूचना प्रकाशित गरी विभागले नेपाल राजपत्रको खण्ड ७५ अतिरिक्ताङ्ग २१ भाग २ मिति २०८२/०४/१४ मा प्रकाशित सूचना उदृत गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो।

‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो सञ्चार माध्यम दर्ता गर्नका लागि तोकिएको दस्तुरसहित तोकिएको ढाँचामा स्थानीय अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ’ सूचनामा भनिएको छ।

यस्तै, ‘स्थानीय अधिकारीले आवश्यक जाचँबुझ गरी दर्ता गर्न उपयुक्त देखिएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्न सक्ने’ उल्लेख गरिएको छ।

विभागले ‘राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाका आधारमा यस विभागबाट अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ बमोजिम हुँदैआएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम (अनलाइन पत्रिका) दर्ता तथा नवीकरणको कार्य स्थगन गरिएको’ जनाएको छ।

suchana bibhag

लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर बनाउन प्रेस काउन्सिलको सुझाव

काठमाडौँ — प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रपत्रिकाले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर वृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दिपक खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा, छापा माध्यमलाई टिकाइराख्न समस्या आइरहेको र लोककल्याणकारी विज्ञापन बापतको रकम लामो समयसम्म वृद्धि नभएको भन्दै रकम दोब्बर गर्न सुझाव दिने निर्णय गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा प्रादेशिक र स्थानीय निकायका विज्ञापन/सूचना तत् तत् स्थानका पत्रपत्रिकाले नपाएको विषयमा समेत काउन्सिलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।बैठकले स्थानीय र प्रदेश स्तरका सरकारी विज्ञापन/सूचना प्रकाशनका लागि स्थानीय र प्रदेश स्तरका पत्रपत्रिकालाई प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने निर्णय समेत गरेको छ।

खरिदसम्बन्धी सूचना विधुतीय खरिदसहित प्रेस काउन्सिल नेपालबाट वर्गीकरणमा परेका पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न मिल्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सुझाव दिने निर्णय समेत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ छ । साथै,सरकारी कार्यालय रहेको स्थानका सञ्चार माध्यममा समेत सूचना प्रकाशन गर्न मिल्ने गरी सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन संसोधन गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव लेखी पठाउने निर्णय समेत भएको बैठकले जनाएको छ ।