जेन–जी आन्दोलन छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनको तयारी

काठमाडौँ – सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार आयोगले घटनाक्रममा राज्य निकायका कमजोरी र जिम्मेवारीबारे छानबिन गर्नेछ। उनले भने, “यससम्बन्धी निर्णय अब बस्ने पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै हुनेछ।”

मन्त्रालयले आयोग गठनका लागि विज्ञको रोस्टर तयार गरी कार्यक्षेत्र समेत टुंगो लगाइसकेको छ।आयोग तीन सदस्यीय हुनेछ र बाँकी सदस्यहरूको नाम पनि लगभग पक्का भइसकेको छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि बसेको पहिलो बैठकमै जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमनबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।

“जेनजी”प्रदर्शनको क्रममा नेपालभर ३०० बढी सरकारी कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड

काठमाडौं — नेपालमा हालै भएको “जेनजी” प्रदर्शनको क्रममा देशभर ३०० भन्दा बढी स्थानीय सरकारी कार्यालयहरुमा आगजनी, लुटपाट र तोडफोड भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। यधपी, घटना र क्षयतिको यकिन विवरण भने अझै आइसकेको छैन।

देशका ६ महानगरपालिकामध्ये विराटनगर, वीरगन्ज, पोखरा र भरतपुरको कार्यालय जलेर ध्वस्त हुँदा काठमाडौं र ललितपुर तुलनात्मक रुपमा प्रायः सुरक्षित देखिएका छन्। प्रभावित क्षेत्रका दैनिक प्रशासनिक काम ठप्प भएका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार २०० भन्दा बढी महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका कार्यालय क्षतिग्रस्त भएका छन्। विशेषगरी शहरी क्षेत्र बढी प्रभावित भएका छन् र पूर्वको झापाबाट पश्चिमको कञ्चनपुरसम्म क्षति फैलिएको छ। प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार नगरपालिका गाउँपालिका भन्दा बढी प्रभावित भएका छन्, २९ वटा गाउँपालिकामा आगजनी वा तोडफोड भएको छ, जसमा १८ पूर्ण रूपमा र ११ आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त छन् । केही गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिको निजि घरमा पनि आगजनी र तोडफोड भएको छ।

पोखरामा ३३ वटामध्ये २६ वडा कार्यालय क्षतिग्रस्त भएका छन्।
नौ वटा गाडी जलेको र महत्त्वपूर्ण उपकरण चोरी भएको बताइएको छ । भरतपुरको कार्यालय पनि जलेको छ। जसमा दमकल र फोहोर उठाउने गाडी जलाइएको छ । विराटनगर महानगरको चार तले भवन जलेर ध्वस्त भएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाका ७ भवनमध्ये ३ वटा कामै नलाग्ने अवस्थामा छ भने अन्य भवनमा पनि आंशिक क्षति भएको छ । तर त्यहाँको ९५ प्रतिशत सामान जलेको र नजलेका सामान स्थानीयले लुटेर लगेका बताइएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा पनि १८ वटा नगरपालिका र उपमहानगरमा व्यापक तोडफोड र आगजनी भएको छ। कीर्तिपुरमा छ तले भवन, १० गाडी र २२ भन्दा बढी मोटरसाइकल जले। गोकरणेश्वर, तारकेश्वर, दक्षिणकाली लगायतका वडाका कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड भएको छ। तारकेश्वर नगरपालिकाको ५ वटा गाडी जलाएका छन् भने कार्यालय तोडफोड गरी कागजात जलाएका छन् । तारकेश्वरको वडा १, ४, १० र ११ मा आगजनी र तोडफोड गरेका छन् ।भक्तपुरको सूर्यविनायक र ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा पनि समान रूपमा क्षति भएको छ। केही क्षेत्रमा स्थानीयले आगजनीकर्तालाई रोक्न सफल भए पनि कार्यालय सञ्चालन भने सम्भव नदेखिएको बताइएको छ ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार सबै प्रदेशमा तोडफोड र आगजनीको कारण आवश्यक सरकारी सेवाहरू ठप्प भएका छन्।

“जेन जी” आन्दोलनमा ५१ जनाको मृत्यु : ४ जनाको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि

काठमाडौं– “जेन जी” आन्दोलनमा देशभर ५१ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ ।

आन्दोलनको क्रममा ३ प्रहरी, १ भारतीय नागरिक र अन्य नेपाली नगारिक रहेका प्रहरीले बताएको छ ।

जेनजी प्रदर्शनको क्रममा ज्यान गुमाएका चार युवाको आज पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पोष्टमार्टमपछि अभिभावकहरुले पशुपति आर्यघाट लगेर अन्त्येष्टि गरेका हुन् ।

सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति

सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति संसद् विघटनका विषयमा छलफल जारी

काठमाडौँ – देशमा अन्तरिम सरकार गठनको तयारी तीव्र भइरहेका बेला पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वपक्षीय सहमति जुटेको छ। तर संसद् विघटन गर्ने कि नगर्ने भन्ने संवेदनशील विषयमा भने अझै टुंगो लागेको छैन।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा बिहीबार राति शीतल निवासमा झन्डै साढे चार घण्टा लामो छलफलपछि कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति बनेको हो। बैठक राति साढे १० बजे सुरु भई शुक्रबार बिहान साढे ३ बजे मात्र सकिएको थियो।

यो सहमति जेनजी प्रतिनिधिहरूको प्रस्तावअनुसार बनेको हो। कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिन जेनजी समूह, काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलबीच समेत समझदारी बनेको छ।

तर संसद् विघटन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नमा राष्ट्रपति पौडेल निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। त्यसबारे पुनः शुक्रबार बिहान ९ बजे छलफल गर्ने सहमति भएको छ। उनले यस विषयमा सभामुख देवराज घिमरेसंग पनि छलफल अगाडी बढाएका छन्।

छलफलमा संविधानले गैरसांसदलाई संसद् कायम रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्न अनुमति नदिने व्याख्या भएकाले निष्कर्षमा पुग्न कठिन भएको सहभागीहरूले बताएका छन्। यद्यपि, राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ६१ (४) मा रहेको ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ प्रावधान प्रयोग गर्न सकिने विषयमा संविधानविद्हरूसँग परामर्श लिएका छन्। संविधानविद्हरूले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी राष्ट्रको अभिभावकको हुने भन्दै न्यूनतम क्षति हुने गरी निर्णय लिन सकिने सुझाव दिएका छन्।

जेनजी आन्दोलनपछि सुरु भएको यो राजनतिक घटनाक्रममा सरकारले बिहीबार बेलुकीसम्म मृतक संख्या ३६ पुगेको पुष्टि गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म १ हजार ३३० जना घाइते उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन् भने अझै ३२२ जना अस्पतालमा उपचाररत छन्।

“जेन जी” प्रदर्शनमा भएको मृत्यु र भ्रष्टाचारबारे उच्चस्तरीय छानबिन गर्ने विषयमा दलहरू नमानेपछि अन्तरिम सरकार गठन प्रक्रियामा अवरोध

हातखुट्टा बाँधेर काम गर भन्ने जिम्मेवारी चाहिँदैन भन्ने सुशिला कार्कीको अभिव्यक्ति

काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनकारीहरूको मागअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रमुख दलका नेताहरू सहमत भएका थिए। तर आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र ५१ जनाको मृत्युबारे उच्चस्तरीय छानबिन गर्ने विषयमा दलहरूबीच असहमति भएपछि अन्तरिम सरकार गठन प्रक्रियामा अवरोध आएको छ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनमा भएको बल प्रयोगबारे छानबिन गर्न अस्वीकार गरेका छन्। उच्च स्रोतका अनुसार दलहरूले छानबिन आयोग गठन भएमा जनतामा दलहरूविरुद्ध आक्रोश बढ्ने भन्दै सहमत नदेखाएका हुन्।

छानबिनको विषय अस्वीकार भएपछि प्रस्तावित प्रधानमन्त्री कार्कीले बैठकमै भनिन्, “हातखुट्टा बाँधेर काम गर्ने जिम्मेवारी मलाई चाहिँदैन।”

सोबिता गौतमलाई मेरो प्रश्न: तपाइलाई लाज नभएको कि राजनतिक चेत ?

संसदबाट राजिनामा दिएर संसद विघटनको विरोध गर्दै दोहोरो चरित्र नदेखाउन आग्रह

प्रधानसेनापति र राष्ट्रपतिसंगको छलफलमा जेनजी पुस्ताले संसद विघटनसँगै अन्तरिम सरकारको माग गरिरहेका बेला (रास्वपा)की पुर्व सांसद सोभिता गौतमले संसद विघटनको विरोध गरेकी छिन।

सामाजिक सञ्जालमार्फत गौतमले संसद विघटन गर्ने कुनै पनि प्रयासले जनताको सार्वभौम सत्ता र सर्वोच्चतालाई सङ्कटमा पार्ने भएकोले स्वीकार्य नहुने र यसले जनताको सार्वभौम सत्ता र देशको सर्वोच्चता नै जोखिममा पर्ने बताएकी छन्।
संसद विघटन गरेर समस्या समाधान हुँदैन र संसद विघटन गर्नु भनेको जनताको सर्वोच्चतामाथि प्रहार गर्नु हो भन्दै उनले संसदलाई जोगाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएकी छन्।

नेपालमा मात्रै नभएर विश्व राजनीतिमा संसद विघटन सामान्य नै मानिन्छ, यधपी, संसद विघटन राजनीतिक घटनाक्रमको निकै असामान्य परिस्थितिमा मात्र हुन्छ। त्यसैले संसद विघटन गर्दा देश नै सकियो , मुलुकनै धरापमा पर्छ भनेर जनतामा त्राश र हाउगुजी फैलाउनु जरुरि छैन। किनकि त्यहि संसदभित्रका सांसदहरुले संविधानमा गरेको व्यवस्थामा नै संसद विघटनको प्रावधान स्पष्ट गरिएको हुन्छ। यदि संसद विघटनले जनताको सार्वभौम सत्ता र सर्वोच्चतालाई सङ्कटमा पार्ने भएको भए संविधानमा त्यो व्यवस्था नै हुने थिएन। कहिलेकाहिँ विषम परिस्थितिमा देशलाई निकास दिन र राजनीतिक कोर्ष करेक्सन गर्दै जनताको सार्वभौम सत्ता र सर्वोच्चतालाई जोगाइ राख्न नै संविधानमा संसद विघटनको प्रावधान राखिएको हुन्छ। संसद विघटनले अप्रिय र अकल्पनीय अवस्थाहरुमा राज्यलाई निकास दिएका विश्व राजनीतिक इतिहास र घटनाक्रमहरु हामीले देख्दै र भोग्दै आएका छौं , त्यसैले यसले देशको सार्वभौम सत्ता र सर्वोच्चतालाई सङ्कटमा पार्ने भनेर जनतामा त्रास फैलाउनु जरुरि छैन। किनकि यी र यस्तै परिस्थितिहरुमा देशलाई नयाँ राजनीतिक कोर्ष बाट अगाडी बढाउन नै संविधानमा नै संसद विघटनको व्यवस्था गरिको हो।अझ कतिपय राजनतिक घटनाक्रमहरुमा र देशलाई सहि मार्गमा निकाश दिनका लागि , बाधा अड्काउ फुकाउ गर्नुपर्ने सन्दर्भमा संविधानले निर्धारण गरेभन्दा फरक र संविधान बाहिर गएर पनि निर्णय गर्नुपर्ने र त्यसरी निर्णय गरिसकेको राजनीतिक घटनाक्रम र व्यवस्थाबाट समेत हामि गुज्रिसकेका छौं। अनि यस्तो अवस्थामा औचित्य गुमाइसकेको संसद र नैतिकता र मानवीयता गुमाइसकेका सांसदको लागि रोइकराइ गर्नु आवश्यक छैन।त्यसको लागि धेरै पर गइराख्नु पर्दैन, केहि दशक अगाडिको नेपालको राजनीति हेरे पुग्छ। देश सङ्कटमा हुँदा हामीले के गर्यौँ र नेपालको राजनीतिले कसरि कोर्ष करेक्सनको बाटो लियो भन्ने कुरा छर्लंग छ।

अब, सोबिता गौतमलाई मेरो प्रश्न ?

यदि, संसद विघटनले जनताको सार्वभौम सत्ता र सर्वोच्चतालाई सङ्कटमा पार्ने भएको भए तपाइले संसदबाट राजिनामा किन दिएको? तपाइका पार्टीका सबै सांसदहरुले सामुहिक रुपमा संसदबाट राजिनामा दिएको होइन ? ठिक छ , म तपाइले भनेकै कुरामा सहमत हुन तयार छु , कि संसद विघटन समाधान होइन र संसद विघटन गर्दा जनताको सार्वभौम सत्ता र देशको सर्वोच्चता नै जोखिममा पर्छ। त्यसो भए के को हतारोले संसदबाट रास्वपाका सांसदले हतार हतार राजिनामा दिएको ? किन त्यो संसदको मर्यादा जोगाइराख्नु हिजो तपाइको कर्तव्य थिएन र ? जनताले विश्वाश गरेर संसदमा चुनेर पठाएको सांसदले , देश अप्ठेरो परिस्थिति बाट गुज्रिरहेको हिजोको अवस्थामा झनै एक जुट भएर संसदको गरिमा र मर्यादा कायम राख्नु पर्ने बेलामा संसदबाटै राजिनामा दिंदा चै जनताको सार्वभौम सत्ता र देशको सर्वोच्चता जोखिममा पर्यो कि परेन? संसद र देश अप्ठेरोमा परेको बेला जिम्मेवार संसदको भूमिका निर्वाहा गर्नुपर्ने बेला संसदबाट राजिनामा दिएर भाग्दा तपाइले भनेको देशको सार्वभौम सत्ता जोखिममा पर्यो कि परेन ? परिस्थिति आफु अनुकुल हुँदा संसदमा बसेर जनताको करको पैसाले तलब र भत्ता खाने अनि देश र संसद जलिरहेको बेला संसदबाट राजिनामा दिएर जनताको विश्वाश र भरोशामाथि कुठाराघात् गर्ने तपाइँले कुन नैतिकताले संसद विघटन गर्दा जनताको सर्वोच्चता संकटमा पर्छ भनेर भन्न सुहाउँछ ? राजनीतिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा मतभेद हुन्छ , विचार मिल्दैन। त्यसो हुँदा संसदमा उठेर विरोध गरिन्छ , सडकमा प्रदर्शन गरिन्छ। तर संसदमा उठेर तपाइहरुले विरोध गर्दै गर्दा हिजो तपाइहरुले महिनौ दिनसम्म संसद चल्न नदिंदा र संसद बहिष्कार गरेर हिड्दा संसदको गरिमा जोगियो कि जोगिएन? संसदको सर्वोच्चतामा के कुरा पनि पर्छ भने संसदमा बहुमतको कदर हुन्छ, बहुमतले निर्णय पारित गर्छ। तपाइहरु अल्पमतमा पर्नु भयो, कतिपय कुराहरु प्रतिपक्षका रुपमा तपाइहरुले आफ्ना माग संसदबाट पार गराउन सक्नु भएन तर जनताले भरोषा गरेर पठाएका तपाइँ सांसदहरुले संसद चल्न नदिंदा र संसद बहिष्कार गरेर हिंड्दा संसदको गरिमा जोगाए जस्तो लाग्छ ? संसदको सुन्दर पक्ष नै यहि हो। बहुमतले संसदको मागलाई सम्बोधन गर्छ। संसदमा सांसद हुँदै गर्दा तपाइका कुरा सुनिदैन भने त्यसका अरु मार्गहरु पनि छन। तर संसदले कुरा सुनेन र संसद गलत बाटोमा गयो भन्दैमा , देश र संसद आगोको लपेटामा जलिरहेको बेला तपाइँ सांसद ले नै एकाएक संसद बाट राजिनामा दिंदा चै जनताको सार्वभौम सत्ता र देशको सर्वोच्चता जोखिममा पर्यो कि परेन?संसदमा जनताको सार्वभौम सत्ता र देशको सर्वोच्चता त त्यति नै बेला जोखिममा पर्यो जब जनताले विश्वास र भरोशा गरेर संसदमा पठाएका तपाइँ सांसदहरुले एकाएक राजिनामा दिनुभयो।तपाइँहरुले सामुहिक रुपमा दिएको राजिनामा देशको राजनीतिक परिस्थिति अनुकुल नहुँदै गर्दा स्वीकृत नभएको मात्र हो । राजिनामा घोषणा गरिसकेपछि तपाइले आफुलाई संसदको सदस्य भन्ने नैतिक अधिकार गुमाइसक्नु भएको छ। यो परिस्थितिमा त झन् संसद बिघटन गरेर नया जनादेशका लागि जनातामा जान्ने अवसर त तपाइकै लागि राम्रो होइन र ?

संसदको औचित्य समाप्त भैसक्यो !

जब के पी ओली सरकारले निहत्था कलिला यो देशका नेपाली नागरिकमाथि दमन गर्न गोलि चलाउन आदेश दियो , त्यति नै बेला यो देशको सरकार र तपाइले भन्दै आएको संसदको औचित्य समाप्त भैसकेको छ। किनकि कुनै पनि देशको सरकार, संसद र मन्त्रिपरिषदलाई यो देशको निहत्था र निर्दोष नागरिक माथि गोलि चलाउने अधिकार छैन। यो मुलुक र यो देशको संसद कुनै नेता र पार्टीको पेवा होइन। त्यसैले नागरिकको रगतको आहालमा लत्पतिएको र औचित्य सकिएको मुर्दा संसदलाई ब्युताउने राजनीतक खेलमा नलाग्नु नै उपयुक्त होला। सरकारले निहतथा नागरिकमाथि गोलि दाग्दै गर्दा र देश आगोको लपेटामा जल्दै गर्दा , यो देशका नागरिकले विश्वाश र भरोशा गरेर संसदमा आफ्नो प्रतिनिधिका रुपमा चुनेर पठाएको तपाइले सरकार र तिनका नेतालाई जिम्मेवारी ठहराएर तिनको कदमको विरोध गर्नुपर्ने बेलामा चै जिम्मेवारी बाट भागेर संसदबाट राजिनामा दिने अनि अहिले आएर संसद विघटन गर्दा जनताको सार्वभौम सत्ता र देशको सर्वोच्चता नै जोखिममा पर्छ भनेर भन्न तपाइलाई लाज नभएको कि राजनतिक चेत नभएको ?

एउटा तानाशाही युगको अन्त्य: अब संयम भएर शान्तिपूर्ण तरिकाले देशलाई अगाडी बढाउँ

तपाइँले जित्नुभयो , हामीले जित्यौँ। तर तपाइँ हाम्रो मेहनत र पसिनाको कमाइबाट बनाइएका सार्वजनिक सम्पतिमाथिको तोडफोड र आगजनी बन्द गरौँ।

नेपालमा निर्दोष युवाहरुको रगत बगेपछि आज हामी सबैले एउटा ठूलो सत्य देख्यौं, तानाशाही शासन टिक्दैन। निर्दोष युवामाथि गरेको गोलीकाण्डले अन्ततः केपी ओली सरकारको अन्त्य भएको छ।

“जेन जी” पुस्ताले सुरु गरेको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा २० जना अवोध नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाएपछि आक्रोशित बनेको भिडले नेतालाई घिसारेर सडकसम्म ल्याए र संसद भवन र सिंहदरबार देखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म आगो लगाइदिए। हुन त जनताकै करले बनेको राज्यको सम्पतिमा गरिएको आगजानी र तोडफोड सहि पक्कै पनि थिएन। तर आफ्नै साथी ,भाइ-बहिनि र छोरा छोरी गुमाएका जनताको क्रोध कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने सबैले देखे।

भ्रष्टाचार अन्त्य गर, देशमै सुख संग बाच्न पाउने अधिकारको सुनिस्चितता गर भनेर स्वस्फुर्त रुपमा सडकमा निस्किएका बिद्यार्थी र नाति पुस्ताका नागरिक माथि राज्यले गोलि दागेर दमन गर्दा, अब जनता मौन बस्दैनन्, अब जनता डराउँदैनन् र अब उनीहरु प्रतिकारमा उत्रिन्छन र जब छोराछोरीको रगत बग्छ, आमाबुबाको आँसु बग्छ, तब महल र कुर्सीको मूल्य शून्य हुन्छ भन्ने हामी सबैले देख्यौं।

सरकारले घोषणा गरेको राहतले छोरा छोरी गुमाएका आमाबुबाको हृदयलाई न शान्ति दिन सक्छ न त रित्तिएको काख र चिथोरिएको छातीलाई भरपाई दिन सक्छ। तर अब राज्यले आम नागरिकलाई न्याय दिनुपर्छ । गोली हान्ने प्रहरी र आदेश दिने शासकलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ। तर सार्वजनिक सम्पति भनेको तपाइँ हाम्रै पसिना र रगतले जोडेको सम्पती हो। त्यो कुनै अमुक नेता र कुनै राजनीतिक दलको सम्पती होइन। हिजो हामीले नै तिरेको करबाट बनेका हुन् र भोलि हामीले नै हाम्रा सन्ततिको लागि जगेर्ना गर्दै नासोको रुपमा सुम्पिने सम्पति हो। राज्यको सम्पती अर्थात तपाइँ हाम्रै सम्पती हो। देश बनाउने र यो देश बचाउने जिम्मेवारी तपाइँ हाम्रो काँधमा आएको छ।

अबको प्रश्न भनेको हामीले खोजेजस्तो र सोचेजस्तो देश कसरि बनाउने र मुलुकलाइ कुन बाटोमा लैजाने भन्ने हो ?

अब यो समय केवल आक्रोशको होइन, नयाँ भविष्य बनाउनको निम्ती पनि हो। “जेन जी” पुस्ताले देखाएको यो साहस र बलिदानलाई अब व्यर्थ जान दिनुहुन्न। उनीहरूले देखाएका आक्रोश, उनीहरुको आँसु र रगतले एउटा आशा जगाएको छ ,नयाँ नेपालको ढोका खोलिदिएको छ। बस अबको नयाँ नेपाल कस्तो र कसरि बनाउने त्यो सोच्ने समय आएको छ।

आज भ्रष्टहरुको सरकारको अन्त्य भएको छ। अब हाम्रो हातमा अवसर छ, यो देशलाई साँच्चिकै तपाइँ हामीले सोचेजस्तो बनाउने । त्यो नेपाल जहाँ न्याय, समानता र करुणा हुनेछ। जहाँ भविष्य रगतले होइन, सपना र विश्वासले लेखिनेछ। आजको आक्रोश, आँशु , रगत र पीडालाई शक्तिमा बदलेर यो देशको सुन्दर भविष्यको खाका कोर्ने बेला आएको छ। हिजो ठिक थिएन भनेर आज हामीले बगाएको आँशु र रगत भोलि अर्को पुस्ताले ठिक भएन भनेर हाम्रा सन्ततिलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ हामीले अब भने दिनुहुँदैन।

र अन्त्यमा फेरी भन्छु तपाइँले जित्नुभयो , हामीले जित्यौँ। तर तपाइँ हाम्रो मेहनत र पसिनाको कमाइबाट बनाइएका सार्वजनिक सम्पतिमाथिको तोडफोड र आगजनी बन्द गरौँ। हामीले अब यो भुल्नुहुँदैन कि अब देशलाई सुरक्षीत निकास दिने जिम्मेवारी पनि तपाइँ हाम्रो नै हो।

राति १० बजेदेखि सुरक्षाको नेतृत्व सेनाले गर्ने

काठमाडौं — मंगलबार दिनभर र राति अबेरसम्म पनि आन्दोलन कम नभएपछि नेपाली सेनाले तत्काल लुटपाट, आगजनी लगायतका गतिविधि रोक्न आग्रह गरेको छ।

सैनिक सूचना तथा जनसम्पर्क निर्देशनालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा, यस्ता गतिविधि रोकिएन भने राति १० बजेदेखि नेपाली सेनासहित सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र परिचालित हुने चेतावनी दिइएको छ।

विज्ञप्तिमा केही समूहले असामान्य परिस्थितिको अनुचित लाभ उठाउँदै सर्वसाधारण नागरिक र सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पु¥याएको भन्दै यसलाई नियन्त्रणमा लिन सम्पूर्ण नागरिकसँग सहयोगको अपिल गरिएको छ।

यस्तै, सुरक्षा स्थितिको पुनर्मूल्यांकनपछि थप सूचना जारी गरिने पनि सेनाले जनाएको छ।

nepal army

आन्दोलनका कार्यक्रम स्थागित गरी वार्तामा आउन प्रधान सेनापतिको आग्रह

काठमाडौँ- नेपाली सेनाले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थागित गरी वार्तामा आउन जेनजीलाई आग्रह गरेको छ।

प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले भिडिओ सन्देश जारी गरी वार्ताका लागि आह्वान गरेका हुन्।

आन्दोलनका क्रममा अपूरणीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै सिग्देलले धेरै जनधनको क्षति भइसकेको हुँदा क्षति हुन नदिन र शान्ति सुरक्षा, अमन चयन र शान्ति कायम गर्नु सबैको जिम्मेवारी रहेको बताएका छन्।

त्यस्तै सुरक्षाको प्रत्याभूति दिई रक्षा गर्नु हामी सबैको कर्तव्य भएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थागित गरी वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन्।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले दिए राजीनामा

काठमाडौं – गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिएका छन् ।

उनले सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आफ्नो राजीनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष बुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ।

सोमबार भएको जेनजीहरूको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा प्रदर्शनका क्रममा अहिलेसम्म १९ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

उक्त घटनाको आफूले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउँदै लेखकले राजीनामा दिएका हुन् ।