काठमाडौँ – जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष कात्तिकमा गठन गरेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय लिएको हो।

आयोग खारेजसँगै केन्द्र र ७७ वटै जिल्लामा नियुक्त पदाधिकारी र कर्मचारीको जागिर समेत गुम्ने भएको छ। आयोगमा केन्द्रमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, दुई विज्ञ सदस्यसहित आठ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए भने ७३ जना कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो।

त्यस्तै, प्रत्येक जिल्लामा अध्यक्ष र तीन सदस्यसहित चार जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो। यसरी जिल्ला तहमा ३०८ जना र केन्द्रमा ८ जना गरी ३१६ जना राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुनेछन्।

यसबाहेक, आयोगमार्फत सर्वे तथा नाप–नक्साका लागि करिब १ हजार १२८ जना कर्मचारी नियुक्त गरिएको थियो, जसमा अधिकांश करार सेवामा थिए। आयोग खारेज भएपछि उनीहरू समेत पदविहीन हुनेछन्।

यसरी कुल १ हजार ४४४ पदाधिकारी तथा कर्मचारीले जागिर गुमाउने भएका छन्। आयोग सञ्चालनमा मासिक करिब ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेकोमा खारेजी निर्णयसँगै तत्कालका लागि यो खर्च बच्ने देखिन्छ।