काठमाडौँ – सरकारको निर्णयअनुसार अब सबै सरकारी निकाय र कार्यालयहरूले सेवाग्राहीलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी सेवा दिन ‘सेवाग्राही सहजीकरण कक्ष’ तथा गुनासो सुन्ने ‘हटलाइन नम्बर’को व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालयहरूलाई पत्र पठाएको हो।

निर्देशनअनुसार प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूले सेवाग्राहीलाई झन्झटबिनाको सेवा दिनुपर्नेछ। त्यस्ता कक्षमा सभ्य र विनम्र कर्मचारी खटाइने र सेवा छिटो उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

त्यस्तै, ढिलासुस्ती, काम पन्छाउने, घूस माग्ने, सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने वा अपमानजनक व्यवहार गर्नेजस्ता गतिविधि भए तत्काल गुनासो दर्ता गरी समाधान गर्न प्रत्येक मन्त्रालय र निकायमा हटलाइन सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सो हटलाइन नम्बर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत जानकारी गराउनुपर्नेछ।

प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई पनि त्यस्तै प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरिएको छ। यस निर्णयबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई समेत जानकारी गराइएको छ।