काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
यस विधेयकमा आमाका नामबाट नागरिकता लिन सकिने, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहे पाइने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित पारित गरि प्रतिनिधिसभामा पठाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए ।
कालिकोट — कालिकोट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भारतीय नागरिकलाई अवैध रुपमा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ।
शान्नित्रिवेणी गाउँपालिका–५ का जिरबहादुर शाहीले भारतीय नागरिकलाई आफ्नै सन्तानको रुपमा देखाई नागरिकता दिलाएको पुष्टि भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटका अनुसार जिरबहादुरलाई उनका साला चित्त बहादुर बमले भारतीय नागरिकलाई आफ्ना छोरा बनाएर नागरिकता दिलाउन सहयोग र सुझाव गरेको बुझिएको छ । सबै कागजात तयार गरी असार २३ गते ति भारतीय नागरिकलाई छोरा शंकर शाही कायम गराई आधिकारिक रुपमा नेपाली नागरिकता दिइएको हो।
करिब एक महिना पछि वडाध्यक्ष रामराज बमले घटनाबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी दिए। त्यसपछि प्रहरीले जिरबहादुर र चित्त बहादुरलाई साउनमा पक्राउ गरेको थियो। नागरिकता प्राप्त गरेका भारतीय नागरिक भने फरार छन्।
कालिकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक शर्मा भन्छन्, “वडाको सिफारिस र सबै कागजात मिलेकै देखिएपछि मैले नागरिकता जारी गरेको थिएँ। वडाध्यक्षले जानकारी दिएपछि मात्र भारतीय नागरिकको कुरा थाहा पाएँ।”
प्रहरीले जनाए अनुसार चित्त बहादुरले आफ्ना साला जिरबहादुरलाई प्रलोभनमा पारी भारतीयलाई छोरा बनाएर नागरिकता दिलाएका हुन्।
सम्बन्धित तीन पक्षहरू, वडाध्यक्ष रामराज बम, जिरबहादुर शाही र चित्त बहादुर बमलाई थुनछेक आदेशपछि धरौटीमा छाडिएको छ। कालिकोट जिल्ला अदालतले रामराज बमको धरौटी ७५ हजार, जिरबहादुर र चित्त बहादुरको धरौटी २ लाख ५० हजार तोकेको छ। रामराज बमले रकम बुझाएर रिहा भएका छन् भने जिरबहादुर र चित्त बहादुरले अझै धरौटी बुझाएका छैनन्।
संबन्धित निकायले यस मामिलाको अनुसन्धान नागरिकता ऐन २०६३ अन्तर्गत गर्ने जनाएको छ।
काठमाडौं – नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ ।
प्रतिनिध सभाबाट पारित भएर गएको विधेयक अब राष्ट्रियसभाले पुन: प्रतिनिधिसभा पठाउनेछ ।
पारित विधेयकले आमाको नाममा सर्तसहित नागरिकता जारी हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ ।यो ऐन पारित भएपछि आमालाई वंशको अधिकार दिने व्यवस्थाले कानूनी मान्यता पाउनेछ । योसँगै आमा र बुवामध्ये कुनै एकको नामबाट समेत वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सकिनेछ।
काठमाडौं – सरकारले ल्याएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा आमाको नामबाट मात्रै पनि नागरिकता पाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा कुनै व्यक्तिले बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर तथा ठेगाना उल्लेख हुनुपर्ने स्थानमा कुनै बेहोरा उल्लेख नगरी दिनुपर्ने प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रचलित ऐन अनुसार बाबु वा आमा वा आफ्नो वंशतर्फका तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित नागरिकताका लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।
यसका अलावा नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिँदा जन्मस्थान र नाता खुल्ने गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गरिदिएको सिफारिस पेस गर्नुपर्छ ।
काठमाडौँ- सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै लैजाने निर्णय गरेको छ। गत आइतबार राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेशमा यो विषय पनि समावेश छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको अध्यादेशका मुख्य विषयमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको रकमको दुरुपयोग रोक्न राष्ट्रिय परिचयपत्र क्रमशः अनिवार्य गर्दै जाने व्यवस्था गरिएको’ उल्लेख छ। यद्यपि, अध्यादेशको पूर्णपाठ भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन।
यसअघि केही जिल्लामा गत साउनदेखि नै सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि परिचयपत्र अनिवार्य गरिएकोमा अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको थियो। त्यसविरुद्ध सरकारले भ्याकेट दर्ता गरेकोमा त्यसमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
परिचयपत्र अनिवार्य गर्न थालेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको चार अर्बभन्दा धेरै बचत भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ। सोही कारण यसलाई अनिवार्य गर्दै लैजाने सरकारको तयारी छ। तर, यसले वृद्धवृद्धालाई दुःख हुने भन्दै आलोचना हुँदै आएका छ।
वृद्धवृद्धाको हकमा लाइन बस्न नपर्ने गरी केही मिनेटमै बायोमेट्रिक विवरण लिएर परिचयपत्र नम्बर दिने गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कटेलले बताए। उनका अनुसार हालसम्म एक करोड ६९ लाख नागरिकले परिचयपत्र नम्बर लिइसकेका छन्। अन्य सार्वजनिक सेवामा परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै लैजाने सरकारको तयारी छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा हालसम्म करिब सात अर्ब खर्च भइसकेको छ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुभएको नागरिकता विधेयक पुन: संसदमै फिर्ता पठाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै पुन: संसदमा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयक अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। तर नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको कानुनि प्रावधान अनुसार राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणको लागि पेश गरिएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य कुनै पनि विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ बमोजिम उक्त विधेयक संसदमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
अब राष्ट्रपतिले यसरि फिर्ता पठाएको विधेयकको बारेमा पनि नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा ”राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तोे विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ। ” भन्ने व्याख्या गरेको छ। अब संविधानको यहि प्रावधानलाई टेकेर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले सो विधेयकलाई पुरानै ढाँचा वा संसोधन सहित पुन: राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणिकरणको लागि पेश गर्न सक्नेछ। त्यसरी पुन: प्रमाणिकरणको लागि आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिन भित्र प्रमाणिकरण गर्ने भनेर व्याख्या गरिएको छ। यसरी पुन:प्रमाणिकरणको लागि आएको विधेयक फिर्ता गर्ने कानुनि अधिकार भने राष्ट्रपतिलाई दीइएको छैन।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुभएको नागरिकता विधेयक पुन: संसदमै फिर्ता पठाइएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै पुन: संसदमा फिर्ता पठाउनुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकमा संघिय संसदबाट पुनर्विचार हुनु आवश्यक देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ बमोजिम संदेश सहित उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा नै फिर्ता पठाइएको उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव गर्दै गर्दा सांसदहरुले भने विधेयकप्रति नै आपत्ति जनाएका छन्।
राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्थाको दुरुपयोग हुनसक्ने बताउनुभएको छ।देवकोटाले वैवाहिक अंगिकृतको सम्बन्धमा एउटा हातले सिन्दुर लगाउने र अर्को हातले नागरिकता दिने प्रावधान आएको टिप्पणी गर्दै, लोभ, लालच देखाएर अथवा धम्क्याएर, नक्कली आमा खडा गर्नसक्ने कुराप्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो। साथै,बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको नागरिकता लिने व्यक्ति वा उसको आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधानले महिलाको निष्ठा, आदर्श र पवित्रतामाथि नै अपमान गरेको उहाँले बताउनुभएको छ।
त्यसैगरी,माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकता विधेयक अल्पमतको विचार लागू हुने गरी ल्याइएको र यस्तो नजिरले लोकतन्त्र अत्यन्तै कमजोर हुने टिप्पणी गर्नुभएको छ। राज्य व्यवस्था समितिले बहुमतले पारित गरेको विधेयक सरकारले फिर्ता गरेकोप्रति पनि उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको लागि ७ वर्षे प्रावधान हटाउनुपर्नेकुनै कारण नभएको र नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरी नेपालमा बसोवास गरेमा कुनै प्रावधान राखेर मात्र नागरिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले, राज्य व्यवस्था समितिमा २२ महिना छलफल भएर ल्याइएको विधेयकलाई फिर्ता गरेर सरकारले बलमिच्याइँ गर्दै अर्को विधेयक ल्याएको आरोप लगाउनुभएको छ। प्रक्रिया मिचेर विधेयक ल्याउनुले संसद र सांसदहरुको स्वविकेकको निर्णय गर्ने अधिकारको पनि अवमूल्यन गरिएकोले सो प्रक्रियामा आफ्नो असहमति रहेको बताउनुभयो। सात वर्षे प्रावधान हटाउनुको आधार र कारण प्रष्ट पार्न माग गर्दै,छोरीले विदेशीसँग विवाह गरेमा नागरिकता दिने व्यवस्था नराख्नुले लैंगिक विभेद र पितृ सत्ताको बलमिच्याइँ प्रष्ट रुपमा देखिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
यता,राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले भने नागरिकताको समस्या समाधान गर्न सरकारले विधेयक ल्याएर ठिकै गरेको तर कतिपय प्रावधानहरु सच्याउनुपर्ने रहेको बताउनुभएको छ। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन चाहने महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्नुपर्ने नेता गौतमले बताउनुभएको थियो।
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ टेबुल भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुँयालले आजको सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
त्यसैगरी, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ र जेष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट आएको सन्देश पनि आजको सभामा प्रस्तुत गरिएको छ।
विवादास्पद नागरिकता विधेयक आज बसेको संसद बैठकबाट बहुमतले पारित भएको छ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खांडले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आजको संसद बैठकले बहुमतका साथ पारित गरेको छ ।नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी नागरिकता विधेयकको पक्षमा रहेका थिए भने नेकपा एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई तत्काल नागरिकता दिन हुन्न भन्दै विपक्षमा थिए।
यधपी, नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको अन्य कुराहरुमा भने उनीहरुले बिमति जनाएनन्।
सरकारले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट विवादित नागरिकता विधेयक पास गर्ने तयारि गरेको छ।
दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ छलफल गरि उक्त विधेयक पारित गरियोस भनि प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको संसद सचिवालय जनाएको छ।
तत्कालिन ओली सरकारले करिब २ बर्ष लगाएर टुंग्याएको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर गठबन्धन सरकारले नयाँ विधेयक दर्ता गराएको हो।
नागरिकता विधेयकमा नेकपा एमालेका शेरबहादुर तामाङ र भीम रावल तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का प्रेम सुवालले विरोधको सूचना दर्ता गरेका छन् ।
नागरिकता विधेयकमाथि संसदमा सैद्धान्तिक छलफल गर्नुअघि नै सांसदहरुले विरोधको सूचना दर्ता गरेका छन्।
सांसदहरुले राज्य व्यवस्था समितिले व्यापक छलफल गरेर प्रतिवेदन पेश गरिसकेको अवस्थामा विधयेक फिर्ता लिएर नयाँ विधयेक ल्याउनु राज्य व्यवस्था समितिकै अवहेलना भएको भन्दै नयाँ विधेयकको विरोध गरेका छन्।
EN
