पाटन उच्च अदालतले करिब १५ वर्षदेखि अलपत्र परेको काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजना अघि बढाउन अनुमति दिएको छ। अदालतले काठमाडौं महानगरपालिका र अन्य सरोकारवालालाई परियोजना कार्यान्वयन गर्न आदेश जारी गरेको हो।

काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रस्तावित कम्पनी नेप वेष्टसँगको सम्झौता एकतर्फी रोकेको थियो । यसलाई लिएर नेप वेष्टले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार फैसला गर्दै अदालतले महानगरको निर्णय बदर गरी परियोजना अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।

आदेशअनुसार, परियोजना वैदेशिक लगानीबाट संचालन हुने भएकाले नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड र स्थानीय निकायबीच आवश्यक समन्वय गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने छ । अदालतले मुख्य सचिव र सम्बन्धित निकायहरूलाई पनि निर्देशन दिएको छ र कार्यान्वयनको प्रगति ३ महिनामा रिपोर्ट गर्न भनेको छ।

२०६६ सालदेखि शुरू भएको यो परियोजना काठमाडौं उपत्यकाका ३ प्याकेजमा विभाजित गरी सञ्चालन गर्न लागिएको हो । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने योजना १५ वर्षदेखि अलपत्र परेको अवस्थामा अदालतले यसलाई पुनः सक्रिय बनाउन अनुमति दिएको हो।

नेप वेष्ट कम्पनीले महानगरपालिकाको नयाँ बोलपत्र प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा नगरेको र सम्झौतामा असर नपर्ने भएकाले नयाँ बोलपत्र बदर गर्नुपर्ने अवस्था नभएको पनि अदालतले स्पष्ट पारेको छ।