काठमाडौँ- विशेष अदालतले झापास्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा माओवादी नेता तथा कोशी प्रदेशका कोषाध्यक्ष रेवतराज पुरी (गगन)सहित २० जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। पुरीलाई एक वर्ष कैद र ३१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ।

अख्तियारले डेढ वर्षअघि दायर गरेका दुई मुद्दामा चन्द्रगढी नापी, दमक मालपोत र नापीका कर्मचारी, बिचौलिया र जग्गाधनीसहित २८५ प्रतिवादी थिए। सरकारी जग्गा हालसाबिक प्रक्रियाबाट गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको थियो, जसमा ७५ करोडभन्दा बढी मूल्यको ५० बिघाभन्दा बढी जग्गा रहेको छ ।फैसलामा नापी र मालपोतका उच्च र तल्लो तहका कर्मचारी, बिचौलिया र लाभ लिने व्यक्तिहरूको संलग्नता प्रमाणित भएको छ। विवादित जग्गा जफत गर्ने आदेश दिइएको छ भने संलग्नता नदेखिएका केही प्रतिवादीलाई सफाइ दिइएको छ। पुरी यसअघि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेका छन्।

मुद्दामा विशेष अदालतले नापीका तत्कालीन प्रमुख शशिकान्त झा, सर्वेक्षकहरू सीताराम यादव, विष्णुदेव यादव, विन्देश्वर पञ्जियार, रामकुमार दास र गणेशकुमार धिमालको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको ठहर गरेको छ । साथै, नापी अधिकृत रामदेव मण्डल, अमिन ललितकुमार मण्डल र नासु रुद्रप्रसाद श्रेष्ठको समेत संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । नौजना अभियुक्तमध्ये झाको मृत्यु भइसकेकाले उनको हकमा कैद सजाय तोकिएको छैन ।

प्रतिवादीमध्ये सीताराम, विन्देश्वर र गणेशलाई जनही एक–एक वर्ष कैद तथा जरिवाना तोकिएको छ । रामदेव र रुद्रप्रसाद श्रेष्ठलाई ६–६ महिना कैद र जरिवाना हुने सजाय भएको छ । बाँकी तीनैजनालाई तीन–तीन महिना कैद र जरिवानाको सजाय सुनाइएको विशेषले जनाएको छ । अन्यको संलग्नता नदेखिएको भन्दै बाँकी प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ ।