अमेरिकी सहायता पुनः सुरु भएसँगै ‘एमसीसी’ का उपाध्यक्ष काठमाडौंमा

काठमाडौं – मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी का उपाध्यक्ष जोन विंगल सोमबार काठमाडौं आइपुगेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले रोक लगाएको सहायता पुनः सुरु भएपछि यो एमसीसी मुख्यालयबाट आएको पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हो।

काठमाडौंमा रहँदा विंगलले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछन् र नेपाल तथा एमसीसी द्वारा संयुक्त रूपमा लगानी रहेको दुई प्रसारण लाइन परियोजनाको सम्झौता हस्ताक्षर समारोहमा सहभागी हुनेछन्। जस अन्तर्गत ७ करोड ७४ लाख ८० हजार अमेरिकी डलरको रातमाटे –न्यू दमौली लाइन र ७ करोड ७० लाख ३० हजार अमेरिकी डलरको न्यू दमौली–न्यू बुटवल लाइन रहेका छन्, जुन एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत २९७ किलोमिटर लामो विधुत प्रसारण परियोजनाको हिस्सा हो।

ट्रम्प प्रशासनले सन् २०२५ को सुरुवातमा विदेशी सहायता पुनरावलोकनका क्रममा एमसीसी को काम स्थगित गरेको थियो। गत जुलाईमा अमेरिकाले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेसँगै नेपाललाई तीन वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्ने वा बाँकी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ।

एमसीसी बोर्डको आगामी २१ अगस्टको बैठकले यसको भविष्यबारे स्पष्ट पार्नेछ। नेपालमा ६९७ मिलियन अमेरिकी डलरको एमसीसी कम्प्याक्ट—जसलाई २०२२ मा संसदले अनुमोदन गरेको थियो—मा सडक सुधार र तीन नयाँ सबस्टेशन निर्माणको योजना पनि समावेश छ। तर, जग्गा अधिग्रहण र प्रसारण लाइन मार्गमा रहेका रुख कटानजस्ता चुनौतीपूर्ण काम भने अझै बाकी छन्।

एमसीसी प्रोजेक्टलाई जग्गा उपलब्ध गराउन पाल्पामा ४ हजार ४ सय ५५ रुख काटिने

काठमाडौँ- एमसीसी प्रोजेक्ट अन्तर्गत रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए) नेपाललाई जग्गा उपलब्ध गराउन पाल्पामा ४ हजार ४ सय ५५ रुख काटिने भएको छ ।

अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनको सहयोगमा कार्यान्वयन गर्ने एमसीए नेपाललाई विधुत प्रसारण आयोजना बनाउँदा आवश्यक पर्ने यी रुख काट्न र जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउन विवरण तयार गरिएको डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाका प्रमुख नारायणदेव भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार नै जग्गा भोगाधिकार उपलब्ध गराइनेछ । तर एमसीए नेपालको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा भने पाल्पाका वनबाट १२ हजार ५ सय ४८ रुख काट्नुपर्ने देखिएको थियो । वन तथा भूजैविक वातवारणमा पर्ने प्रभाव तथा न्यूनीकरण सुनिश्चित गरी वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न सब-डिभिजन कार्यालय रामपुर र निस्दीले स्थलगत अध्ययन गरेको हो । काट्नुपर्ने क्षेत्रमा रामपुर र निस्दीमा सामुदायिक वन, कबुलियती वन र विभिन्न टुक्रामा सरकारद्वारा व्यवस्थित वन रहेका छन् ।

सब-डिभिजनको रायसहितको प्रतिवेदनसमेतबाट ७४ वटा विधुत टावर जडान गर्न र विधुत प्रसारण लाइनका लागि विकल्प नदेखिएकोले ८४.३३ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिलाई उपलब्ध गराउन लागेको वन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार वन नियमावली २०७९ को नियम ८९ को उपनियम (२) बमोजिम निर्णय भएको छ । जसमा विकास आयोजनालाई प्रयोग गर्न दिनुपर्ने राष्टिय वन क्षेत्रको स्थलगत विवरण, क्षेत्रफल, चारकिल्ला र जीपीएस कोअर्डिनेट, नापीको प्रमाणित नक्सा र सिट नम्बर, भौगोलिक क्षेत्र, विद्यमान वन व्यवस्थापन पद्दति, वनको किसिमअनुसारको क्षेत्रफललगायतका आधिकारिक विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अधीनमा रही वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार भएको डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ । प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि एमसीए नेपालले राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यसक्षेत्रबाट रुखबिरुवा हटाउन स्वीकृति लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

एमसीसी आयोजना तोकिएकै समयमा पूरा हुन्छ : परराष्ट्रमन्त्री साउद

काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को नेपाली आयोजना समयमै सम्पन्न हुने बताएका छन्।

बिहीबार अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अल्ब्राइटसँगको भेटमा मन्त्री साउदले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।भेटमा एमसीसीका आयोजना समयमै कार्यान्वयन गर्ने विषयमा एमसीसीका पदाधिकारीहरूसँग छलफल भएको वासिङ्टन डिसीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ।

कार्यक्रममा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत श्रीधर खत्री, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव गणेशकुमार ढकाल, एमसीसीका युरोप एसिया प्यासिफिक र ल्याटिन अमेरिकाका सह उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स, नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन आर थम्पसन र दूतावासका अन्य पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुलाई विप्लव नेतृत्वको नेकपाले देखायो कालो झण्डा

तीनदिने नेपाल भ्रमणका लागि आज काठमाडौँ आइपुगेका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुलाई विप्लव नेतृत्वको नेकपाले कालो झण्डा देखाएको छ।

विप्लबका कार्यकर्ताहरुले लु र उनको टोलीलाई गौशालामा कालो झण्डा देखाएको हो।एमसीसी र एसपिपि खारेजीको माग गर्दै उनीहरुले विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुलाई कालो झण्डा देखाएका हुन्। विदेश मन्त्रि लु लाई कालो झण्डा देखाएका विप्लबका कार्यकर्ताहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

पक्राउ पर्नेमा अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष प्रकाश शाही, महासचिव ललित विक, सचिवालय सदस्य तारा सन्जेल, केन्द्रीय सदस्य प्रेम सिजापति, ललित बम , रमेश रावत र भक्तपुर संयोजक अशोक महतरा रहेको बताइएको छ। प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेर गौशाला प्रहरी वृत्तमा राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ।

नेपाल आइपुगे अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु

दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाका लागि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल आइपुगेका छन्।

तीनदिने नेपाल भ्रमणको लागि आज काठमाडौँ आइपुगेका लु ले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ तीन सदस्यीय टोलीसहित भारत हुँदै काठमाडौंमा ओर्लिएका लु को नेपाल भ्रमण नियमित भ्रमण रहेको नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासले जनाएको छ। लुले नेपालस्थित अमेरिकी उत्पादनकर्ता कम्पनी पूर्णालाई अवार्ड फर कर्पोरेट एक्सिलेन्स प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको दुतावासले जनाएको छ।

लु ले एमसीसीलाई नेपलको संसदबाट अनुमोदन गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ।अहिले आएर विवादित अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)लाई नेपाल सरकारले अघि नबढाउने निर्णय गरेको समयमा लु को यो नेपाल भ्रमणलाई नेपाली राजनीतिक वृतमा निकै अर्थपूर्ण तरिकाले हेरिएको छ।

एसपीपी विवाद चर्किरहेको बेला अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल आउंदै

दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाका लागि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु बिहिबार नेपाल आउने भएका छन्।

नेपालमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) लाई लिएर विवाद चर्किरहेको बेला दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलाका लागि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु २ दिने भ्रमणका लागि बिहिबारनेपाल आउने भएका छन्। भ्रमणका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । तर, उनको नेपाल भ्रमणबारे अन्य विस्तृत जानकारी भने खुलाइएको छैन ।

यसअघि उनले संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइंदै आएको छ । तर एमसीसी सम्झौतालाई फेब्रुअरी २८ सम्ममा अनुमोदन गर्न नेपाली नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै टेलिफोन वार्ता गरेको र वाशिङटनले नेपालसँगको सम्बन्धको समीक्षा गर्ने र सम्झौता अनुमोदन गर्न नेपाल असफल हुनुको पछाडि चीनको हात रहेको बुझिने भन्ने धम्की दिएको भन्ने माओवादी नेता प्रचण्डको खुलासापछि उनको चर्को आलोचना समेत भएको थियो।

परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेन एसपिपी सम्बन्धि सरकारको निर्णय

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागी नहुने सरकारको निर्णयबारे अमेरिकालाई पत्राचार किन नगरेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जवाफ मागेको छ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आज बसेको बैठकले एसपीपीमा सहभागी नहुने सरकारको निर्णयबारे अमेरिकालाई पत्र किन नपठाएको भनी प्रश्न गरेको छ। समितिको आज बसेको बैठकले अमेरिकालाई पत्राचार नगर्नुको कारण माग गर्दै परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ। साथै, समितिले एसपीपीबारे आदान प्रदान भएका सबै दस्तावेजहरु उपलब्ध गराउन पनि रक्षा मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागी नहुने सरकारको निर्णयबारे अमेरिकालाई पत्राचार गर्न मन्त्रिपरिषदको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । तर सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने बताएको लामो समय बितिसक्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म अमेरिकालाई कुनै पनि पत्र पठाएको छैन।

अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सहभागी नहुने सरकारको निर्णय

सरकारले अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गतको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)मा नेपाल सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ ।

हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको छ ।सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले नै विरोध गरेपछि, यसघि गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र सेना प्रमुखले नै नेपाल अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गतको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सहभागी हुनेछैन भनेर स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

प्रधानसेनापति र प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको चर्चा चलिरहेका बेला अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गत स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)को १० बुंदे सम्झौता सार्वजनिक भएपछी, सो सम्झौता नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरित भएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना समेत भएको थियो।