काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबीच शीतल निवासमा भेटवार्ता भएको छ। राष्ट्रपति सचिवालयका अनुसार भेटमा मुलुकको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिसहित आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे कुराकानी भएको छ ।
फागुन २१ गते हुने भनिएको निर्वाचनको व्यवस्थापन, तयारी र सुरक्षा उपायबारे विशेष चर्चा भएको,साथै सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी जटिलता समाधान गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको र सो अध्यादेशमार्फत नयाँ मतदाता नाम दर्ता खोल्ने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार दिने र दल दर्ता प्रक्रियालाई स्पष्ट पार्ने जस्ता विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।
दमौली – तनहुँको व्यास नगरपालिका–८ पुलिमराङस्थित सहिद पार्कमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देशमा केही भएन भनेर निराशा व्यक्त गर्ने समय नभएको र सबै मिलेर नेपाल बनाउने बेला आएको बताएका छन्।
उनले नेपाली जनतालाई खुसी र सुखी बनाउन तीन तहकै सरकारले काम गरिरहेको भन्दै नेपाली जनतालाई सुखी र खुसी बनाउन चाहनाका साथ राज्यले काम गरिरहेको समेत बताएका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले पुलिमराङसम्म आउने बाटो छिट्टै कालोपत्र हुने आश्वाशन पनि दिएका छन्।
काठमाडौं, असार २५ : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ स्वीकृत गर्नुभएको छ ।
संविधानको धारा ११३ (२) बमोजिम संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको उक्त विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले सोमबार स्वीकृत गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईद्वारा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक समाधान खोज्न आह्वान गरेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचार र भ्रष्ट मनोवृत्ति राष्ट्रको विकास र प्रगतिको बाधक भएको बताए । भ्रष्टाचार र भ्रष्ट मानसिकताले नैतिक मूल्यमान्यता खस्किएको, राष्ट्रको जगलाई कमजोर बनाएको उनले बताए ।
“भ्रष्टाचार रोकथाममा सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको स्तरको भूमिका रहनेछ। शासनमा जति पारदर्शिता र जवाफदेहिताको भावना हुन्छ, त्यति नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सम्भावना बढी हुन्छ,” पौडेलले भने ।उनले आफ्ना प्रत्येक कार्य र निर्णयमा पारदर्शिता कायम गर्न सबै सार्वजनिक निकायको ध्यानाकर्षण गराए ।त्यसैगरी उनले अख्तियारको अनुसन्धान र त्यसपछिको अभियोगमा निष्पक्षताको सुनिश्चितता गर्न अख्तियारलाई आग्रह गरे ।
सुशासनलाई लोकतन्त्रको जीवन रेखा मान्दै उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न आवश्यक रहेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उनले अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई जवाफदेहिताबाट मुक्त नहुने सुनिश्चित गर्दै जनताको हितलाई सम्बोधन गर्न अख्तियारलाई आग्रह गरे।
काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको नतिजासहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको छ ।
राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आयोजित कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राष्ट्रपति पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ६० बमोजिम राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन, २०८० को निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरिएको छ ।
सातवटै प्रदेशमा १९ सिटका लागि निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचनको परिणामबाट नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठुलो दल बन्न पुगेको छ भने काँग्रेस दोस्रो ठुलो पार्टी बन्न पुगेको छ। बाँकी १ सिट सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्नेछन ।
काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदको सिफारिस राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक आह्वान गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले माघ २२ गते दिउँसो ४ बजे बस्ने गरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक आह्वान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिएकी छन् ।
संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
२३ श्रावण , काठमाडौं -राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचार खर्चका विषयमा सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्ति र उपचार खर्च दिने सरकारको निर्णय झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।
गत श्रावण १४ गते न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले उपचार खर्च सम्बन्धमा राष्टपतिको स्वकीय सचिवालयबाट जारी प्रेस नोट, अर्थ मन्त्रालयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले लेखेको पत्र र अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपचार लागतको खर्चका लागि दिएको सहमति झिकाउन आदेश दिएको हो।
छातीमा समस्या देखिएपछि वैशाख ६ गते भारतको नयाँदिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स) मा उपचारको लागी गएका राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फर्किएपछि उनका प्रेस संयोजक खिला कार्कीले विज्ञप्ति जारी गरी उपचार खर्च राष्ट्रपति पौडेल आफैंले तिर्ने बताएका थिए। यधपी,असार १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रपतिको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो र सोहि निर्णयको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गरेको थियो ।
कानुन अनुसार नेपाल सरकारले विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपचार खर्च व्यहोर्न नेपालमा उपचार सम्भव नहुने भन्ने मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिनुपर्नेमा राष्ट्रपति पौडेलले उपचारका लागि दिल्ली जानुअघि सिफारिस नलिएको भन्दै अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले राष्ट्रपति पौडेलको उपचार खर्च ब्यहोर्ने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ९ मा नेपालमा उपचार हुन नसकेमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने तर जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३० मा नेपालमा सम्भव भएका उपचारका लागि विदेश जाँदा उपचार खर्च नव्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
काठमाडौँ — केहिदिन देखि अस्वस्थ रहनुभएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई थप उपचाराका लागि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स) अस्पताल लगिएको छ ।
छातीमा संक्रमण देखिएपछि गत साता तीन दिन अस्पताल बसेर फर्केका पौडेललाई मंगलबार पुन:असहज भएपछि परिवारको आग्रहमा थप उपचारका लागि भारत लगिएको हो। यधपी ,उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार उनको छातीमा जमेको पानी निकालेर परीक्षण गरिएको र प्रारम्भिक परीक्षणमा संक्रमणबाहेक अन्य अवस्था सामान्य देखिएको र एमआरआई र सीटी स्क्यान रिपोर्टमा पनि संक्रमणबाहेक अरु कुनै जटिलता नरहेको बताइएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार पौडेललाई बुधबार बिहान श्री एयरलाइन्सको एयर एम्बुलेन्समार्फत नयाँदिल्ली लगिएको हो ।पौडेलसँग उनका निजी चिकित्सक डा. निरज बम, परिवारका सदस्य र ७ जना चिकित्सकको टोली भारत गएको हो ।
६ चैत, काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको प्रेस सल्लाहकारमा किरण पोखरेल नियुक्त भएका छन् ।
नेपाल प्रेस युनियनका पूर्वअध्यक्ष पोखरेललाई राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार प्रेस सल्लाहकारमा नियुक्त गर्नुभएको हो ।पोखरेल सूचना आयोगका पूर्वआयुक्त समेत हुन् । राष्ट्रपतिको प्रेस संयोजकका रुपमा यसअघि खिला कार्कीलाई नियुक्त गरिएको थियो ।
राष्ट्रपतिले राजनीतिक सल्लाहकारमा सुनीलबहादुर थापा, कानुनी सल्लाहकारमा बाबुराम कुँवर, परराष्ट्र सल्लाहकारमा डा सुरेशचन्द्र चालिसे, आर्थिक सल्लाहकारमा डा. चिरञ्जीवी पौडेल र निजी सचिवमा चिरञ्जीवी अधिकारीलाई नियुक्त गरेका छन् ।
उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई कुनै पनि प्रकारको बैठक, छलफल, अन्तर्क्रिया र सभा समारोह नगर्न आग्रह गरेको छ ।
आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कुनै पनि प्रकारका बैठक, छलफल, अन्तरक्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न र उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार गर्न निषेध गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
शुक्रबार हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मौन अवधि लागू भएको र मतदान कार्य सम्पन्न नहुँदासम्म प्रचारप्रसारमा निषेध हुने जानकारी दिएको छ ।
उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि,निर्वाचन आयोगले कायम गरेको कुल ५२ हजार ६२८ मतभारमा निर्वाचित हुन २६ हजार ३१५ मत कटाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
बुद्धको मुर्ति अनावरण र विष्णुको मूर्ति शिलान्यास गर्ने
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट मुस्ताङ पुग्नुभएको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले मुक्तिनाथको दर्शनसँगै भगवान् बुद्धको मूर्ति अनावरण र विष्णुको मूर्ति शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका वडा नं. १ रानीपौवामा रहेको ३५ फिट अग्लो बुद्धको अनावरण गर्न मुस्ताङ पुग्नुभएकी राष्ट्रपतिको सुरक्षाको लागि सो क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत राष्ट्रपति भण्डारीलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको अस्पतालले जनाएको छ।
निरन्तर ज्वरो आउने , टाउको दुख्ने र वान्ता आउने समस्या भएपछी राष्ट्रपति भण्डारीलाई उपचारको लागि शुक्रबार शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । सुरुमा डेंगुको संक्रमण भएको आशंका गरिएको भएपनि अस्पतालले उहाँलाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि गरेको छ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भनी सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको राष्ट्रपतिको कदम विरुद्धको रिट निवेदन न्यायाधीश हरि फुँयालको इजलासमा पेश भएको छ ।
संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पाँच वटा मुद्दा परेका छन् । एकसाथ पेशीमा चढेको उक्त रिटहरू फुयालको इजलासको ८ औं नम्बर मा राखिएको छ।
अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह लगायत अधिवक्ता सागर बराल, सुनिल कुमार यादव, देव शर्मा र सोनु रौनियारले दर्ता गरेको निवेदन एकसाथ पेशीमा चढेको छ । उनीहरुले दर्ता गरेको रिटमा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिका नाममा सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
चाइनिज पिपुल्स एसोसियसन फर पिस एन्ड डिसआर्मामेन्टद्वारा आयोजित कार्यक्रममा भिडियोमार्फत सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले, नेपालले सबै देशसँग समान रुपमा मित्रवत सम्बन्ध राख्न चाहेको र कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा भाग नलिने समेत बताउनुभएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको परराष्ट्र नीति असंग्लनता, पञ्चशीलको सिद्धान्त र पारस्परिक लाभमा आधारित रहेको समेत बताउनुभएको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले विश्व शान्ति तथा निशस्त्रीकरणको कामनासहित, विश्व शान्ति स्थापनाका लागि आर्थिक रुपमा कमजोर र गरिबीको चपेटामा परेका देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो।
राष्ट्रपति भण्डारीले भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई शान्ति दिवसका शुभकामना समेत दिनुभएको , राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
संसदले दोस्रो पटक प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पठाएको नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण हुन सकेन।
संसदबाट पारित भएपछी सभामुखमार्फत राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समय, मंगलबार राती १२ बजे १५ दिन नाघेको छ ।पुन:प्रमाणीकरणका लागि आउने विधेयक १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
पहिलोपटक प्रमाणीकरणको लागि पठाइएको नागरिकता बिधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता गर्नुभएको थियो। फिर्ता गरिएको नागरिकता विधेयक, विना कुनै संशोधन, हुबहु पारित गरी पुन:प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको १५ दिन नाघेको अवस्थामा पनि प्रमाणीकरण हुन सकेन ।
राष्ट्रपति निकट स्रोतका अनुसार , ‘संविधान बमोजिम राष्ट्रपति संविधानको पालनकर्ता र संरक्षक भएकोले राष्ट्रपति संविधानको कमा र फुलस्टपमा पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। राष्ट्रपतिले संसद्लाई पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउनुभएको विधेयक, गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई बालुवाटारमा बसेर निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको र विधेयकका प्रावधानहरू संविधानविपरीत भएका धारा नै उल्लेख गरेर सच्याउन सुझाव दिँदा पनि पुनर्विचार नगरिएकाले राष्ट्रपतिले विधेयकका सन्दर्भमा संविधानको संरक्षण गर्ने अधिकार प्रयोग गरेर प्रमाणीकरण नगर्नुभएको हुनसक्ने बताएका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपति र शितल निवासको नाम जोडेर कुनै पनि किसिमको भ्रामक समाचारहरु प्रकाशन-प्रशारण नगर्न आग्रह गरेको छ।
राष्ट्रपति र शितल निवासको नाम जोडेर विभिन्न किसिमका भ्रामक समाचारहरु प्रकाशन-प्रशारण भइरहेको घटनाप्रति आपत्ति जनाउंदै राष्ट्रपति कार्यालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट भए गरेका काम कारवाही नियमित रुपमा विज्ञप्ति मार्फत जाकारी गराइरहेको भन्दै, आधिकारीक व्यक्तिसँग बुझेर मात्र समाचार प्रकाशन-प्रशारण गरिदिन आग्रह गरेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा,यस कार्यालय र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई जोडेर विभिन्न किसिमका भ्रामक समाचारहरू प्रकाशन भइरहेको देखिएको हुँदा आधिकारीक व्यक्तिसँग बुझी यथार्थ समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरिदिनुहुन अनुरोध छ,’ भनि उल्लेख गरिएको छ।
संविधान दिवस २०७९ तथा राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति बिध्या देवी भण्डारीले ६ सय ८१ जना कैदी–बन्दीको कैद कट्टा र २१ जनाको सजाय माफी गर्नुभएको छ।
संविधानको धारा २७६ को फौजदारी कसुर ऐन, २०७४ को दफा ३७ तथा फौजदारी कसुर नियमावली, २०७६ को नियम ३, तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कैदी–बन्दीको कैद मिनाहा गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार देशका विभिन्न कारागारमा रहेका ६८१ जना कैदी–बन्दीको कैद कट्टा गर्नुभएको हो।
त्यसैगरी, संविधानको धारा २७६, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ अनुसार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा २१ जना कैदी–बन्दीको सजाय माफी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता गर्नुभएको नागरिकता विधेयक विना कुनै संशोधन, हुबहु पारित गरी पुन:प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको छ ।
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर पुन:प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनुभएको हो ।
पुन:प्रमाणीकरणका लागि आउने विधेयक १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । पुन:प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक फिर्ता गर्ने कानूनी अधिकार राष्ट्रपतिसँग छैन ।
प्रतिनिधि सभाको एघारौँ अधिवेशन अन्तर्गतको ५५ औँ बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दैछ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सन्देश सहित फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक सम्बन्धी जानकारी गराउने विषय आजको संसद बैठकको कार्यसूचीमा समावेश गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीको पहिलो नम्बरमा नै, प्रतिनिधि सभाको सचिवले सम्माननिय राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि नागरिकता विधेयक संदेश सहित फिर्ता भएको सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्र जानकारी गराउनु हुने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रपतिबाट फिर्ता सन्देश सहितको नागरिकता विधेयकको पूर्णपाठ :
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुभएको नागरिकता विधेयक पुन: संसदमै फिर्ता पठाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै पुन: संसदमा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयक अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। तर नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको कानुनि प्रावधान अनुसार राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणको लागि पेश गरिएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य कुनै पनि विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ बमोजिम उक्त विधेयक संसदमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
अब राष्ट्रपतिले यसरि फिर्ता पठाएको विधेयकको बारेमा पनि नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा ”राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तोे विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ। ” भन्ने व्याख्या गरेको छ। अब संविधानको यहि प्रावधानलाई टेकेर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले सो विधेयकलाई पुरानै ढाँचा वा संसोधन सहित पुन: राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणिकरणको लागि पेश गर्न सक्नेछ। त्यसरी पुन: प्रमाणिकरणको लागि आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिन भित्र प्रमाणिकरण गर्ने भनेर व्याख्या गरिएको छ। यसरी पुन:प्रमाणिकरणको लागि आएको विधेयक फिर्ता गर्ने कानुनि अधिकार भने राष्ट्रपतिलाई दीइएको छैन।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुभएको नागरिकता विधेयक पुन: संसदमै फिर्ता पठाइएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै पुन: संसदमा फिर्ता पठाउनुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकमा संघिय संसदबाट पुनर्विचार हुनु आवश्यक देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ बमोजिम संदेश सहित उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा नै फिर्ता पठाइएको उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्पेन, रुस र डेनमार्कका लागि राजदूत नियुक्त गर्नुभएको छ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले स्पेन, रुस र डेनमार्कका लागि राजदूत नियुक्त गर्नुभएको हो। नव नियुक्त राजदूतहरुमा, स्पेनको लागि शर्मिला पराजुली ढकाल,रुसको लागि मिलनराज तुलाधर र डेनमार्कको लागि प्रा. डा. रामस्वार्थ रायलाई नियुक्त गरिएको छ।
त्यसैगरी,भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकरप्रसाद शर्मालाई भुटानका लागि गैर आवासीय राजदूतमा नियुक्त गरिएको छ।
चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरेर संस्थानको ५०औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा उपस्थित हुन उर्दी जारी गरेको छ।
श्रावण १ गते, दिउँसो १२:३० बजे नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादीमा हुने कार्यक्रममा राष्ट्रपति बिध्या देवी भण्डारीको उपस्थिति रहने भन्दै, उक्त कार्यक्रमका लागि अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरेर कार्यक्रममा उपस्थित हुन उर्दी जारि गरिएको छ।
चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानकी डिन दिव्या सिंह शाहले त्रि वि शिक्षण अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर र बीपी कोइराला लाइन्स नेत्र अध्ययन केन्द्रलाई लेखेको पत्रमा आकस्मिक बाहेक सबै सेवा बन्द गरेर विभागीय प्रमुख लगायत सबै फ्याकल्टीहरुलाई कार्यक्रममा उपस्थित हुन निर्देशन गरिएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क विभागका प्रमुख लिउ जियानचाओबीच आज राष्ट्रपति निवासमा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ।
चार दिने भ्रमणको अन्तिम दिन आज राष्ट्रपतिसंग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्न जियानचाओ शितल निवास पुग्नुभएको हो। भेटको क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक रहेको उल्लेख गर्दै, नेपाल आफ्नो विकास प्रक्रियामा छिमेकीसहित मित्रराष्ट्रहरूको साथ लिएर अघि बढ्ने बताउनुभएको छ।
चिनियाँ नेता जियानचाओले भने नेपालको सबै राजनीतिक दलहरुबिचको सम्बन्ध विस्तारका लागि आफु नेपाल आएको र चिन-नेपाल सम्बन्ध, मित्रता, पारस्परिक लाभ र द्विपक्षीय हितको आधारमा विकास भएको बताउनुभएको छ।
यसघि नेता जियानचाओले प्रधानमन्त्री,परराष्ट्र मन्त्रि र अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुसंग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीन देशका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गर्नुभएको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले ओमान, साउदी अरेबिया र श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गर्नुभएको हो।
ओमानका लागि डोरनाथ अर्याल, साउदी अरेबियाका लागि नवराज सुवेदी र श्रीलंकाका लागि वासुदेव मिश्र नेपाली राजदूत नियुक्त भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
१५औँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ गर्दै सामाजिक न्यायसहित समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।
गणतन्त्र दिवसका अवसरमा जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा राष्ट्रपति भण्डारीले स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीमा सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गर्नुभएको छ ।
उहाँले,देशको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ गर्दै सामाजिक मार्गमा अघि बढ्ने प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना गर्दै,गणतन्त्रको वास्तविक सन्देश भनेको जनताको जीवनमा सार्थक र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने र नेपाललाई बलियो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसहितको विकसित राष्ट्रका रूपमा अगाडि बढाउनु हो भन्ने संदेश दिन खोज्नु भएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि आफ्नो अमूल्य जीवनको बलिदान दिएका शहीदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको थियो।
सरकारले जेठ ३ गते बजेट अधिवेशन बोलाउनको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बजेट अधिवेशन बोलाउनको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार जेठ ३ गते संसद भवनमा बैठक बस्नेगरी सिफारिसको निर्णय गरिएको हो।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बैठक आहवान गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले पांचवटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले यौन हिंसा सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश–२०७८, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि–२०७८ सम्बन्धी कतिपय ऐनलाई परिमार्जन गर्ने अध्यादेश र सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७८ प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो ।
त्यसैगरी एसिड तथा खतरनाक रसायन (नियमावली)–२०७८ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (सञ्चालन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वय) प्रथम संशोधन–२०७८ प्रमाणीकरण गर्नुभएको राष्ट्रपती कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
EN
