काठमाडौँ — बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेसँगै संघीय संसद्का दुवै सदनको बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।

२०८० वैशाख २४ बाट सुरु भएको ६ महिने लामो लामो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा ६१ दिन र राष्ट्रिय सभा ३९ दिनमात्रै चलेका थिए भने उक्त अवधिमा प्रतिनिधिसभाका ६५ बैठक र राष्ट्रिय सभाका ४८ बैठक बसे । उक्त अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको ६ वटा संयुक्त बैठक बसेका थिए । संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित भएका तीन विधेयकमा आर्थिक विधेयक २०८०, विनियोजन विधेयक २०८० र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८० रहेका छन् । यसका अलावा चौतर्फी दबाब र सरकारको चर्को आलोचना भएपछि, मिटरब्याजीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिनका लागि ल्याइएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित गर्नेबाहेक अन्य काम हुन सकेन ।

यो अधिवेशनमा पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरण, प्रधानमन्त्री दाहालले प्रितम सिंहबारे लेखिएको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति,सुन तस्करी प्रकरण,भुटानी शरणार्थी र ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरण लगायतका घटनाहरुले पटक- पटक संसद अवरुद्द हुँदा संसद्को चालु अधिवेशनले विचाराधीन रहेका कुनै पनि विधेयकलाई प्रकृयागत रुपमा अगाडी बढाउन सकेन।

प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइआएका ७ विधेयकसमेत अल्झाएर राखेको छ । संसदमा विचाराधीन रहेका विधेयकहरुमा ,भन्सार विधेयक,बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक,औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक,
विधुत विधेयक,विद्यालय शिक्षा विधेयक,केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक,विधायनसम्बन्धी विधेयक,विद्युतीय व्यापार विधेयक
नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक,राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक (गैरसरकारी विधेयक)
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक,सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक,सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक,अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक,अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक,अध्यागमन विधेयक,भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक रहेका छन्।