विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै शिक्षक महासंघको कांग्रेस कार्यालयमा धर्ना

काठमाडौं – नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सुधारको माग गर्दै आज सानेपास्थित नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएको छ। पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत भएको उक्त धर्नाका क्रममा महासंघले ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाएको छ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार बिहीबार एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा र शुक्रबार माओवादी केन्द्रको पेरिसडाँडास्थित कार्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

महासंघले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट भएका अघिल्ला सहमति अनुसार विधेयक सच्याउन माग गर्दै यसअघि सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।

महासंघले विधेयकमा अस्थायी शिक्षकको पदपूर्ति ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र २५ प्रतिशत खुला राख्नुपर्ने माग गरेको छ। तर प्रस्तावित व्यवस्थामा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला राखिएको छ। साथै स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको व्यवस्था नसमेटिएको, अस्थायी अवधिको गणना नभएको, अध्यापन अनुमतीपत्रको म्याद थप्ने प्रावधान नराखिएको र शिक्षक कारबाहीको प्रक्रिया पनि सहमति विपरीत भएको महासंघको दाबी छ।

यस्तै, विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नभएको, बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा अस्पष्ट रहेको, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सरुवा प्रणाली अव्यवहारिक रहेको र दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रावधानमा असहमति जनाउंदै, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासंघको प्रतिनिधित्व नसमेटिएकोमा महासंघले आपत्ती जनाएको छ।

महासंघले सम्बोधन हुन छुटेका सबै विषयलाई सहमति अनुसार प्रतिवेदनमा समावेश गरी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न माग गरेको छ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकविरुद्ध प्याब्सन–एनप्याब्सनको आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं – निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन) ले विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधान अस्वीकार गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।

बुधबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै दुबै संगठनले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन्।

कार्यक्रमअनुसार भोलि बिहान ११ बजे माइतीघर मण्डलामा प्रधानाध्यापकहरूले ब्यानरसहित प्रदर्शन गर्नेछन्। पर्सि देशभरका स्कुल बसमा कालो झण्डा झुण्ड्याएर प्रदर्शन गरिनेछ। त्यही दिन दिउँसो १ बजे माइतीघर मण्डलामा भेला भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समिति र संघीय संसद घेराउ गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको छ।

भदौ ६ गते स्कुल बसलाई चोकमा उतारेर नगर परिक्रमा गरिनेछ भने काठमाडौं उपत्यकाको २७ किलोमिटर चक्रपथ वरपर कालो झण्डा र ब्यानरसहित र्‍याली निकालिने बताइएको छ।

७ गते कुनै कार्यक्रम नराखी ८ गतेदेखि निर्णायक आन्दोलनमा जाने संगठनले चेतावनी दिएका छन्। प्याब्सन अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले भने, “८ गतेसम्म कुर्छौं, माग पूरा नभए ९ गतेदेखि विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिन्छौं।”

मुख्य मागहरू:
१. “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्द हटाउनुपर्छ।
२. विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्री (पोशाक, स्टेशनरी, खाना आदि) उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्छ।
३. कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएका विद्यालयलाई ‘गैर–नाफामूलक’ बनाउने प्रावधान हटाउनुपर्छ।
४. छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार विद्यालयमै रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ, पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
५. छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐनका विभेदकारी प्रावधानहरू खारेज गर्नुपर्छ।

हाल विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमा पारित हुने चरणमा छ तर सरोकारवालाको असन्तुष्टिका कारण रोकिएको छ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकविरुद्ध निजी विद्यालय सञ्चालकद्वारा आन्दोलन घोषणा

काठमाडौँ- संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालक संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले संयुक्त रूपमा आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।

प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी र एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुभाष न्यौपानेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सबै तहका समितिलाई आन्दोलनको तयारी गर्न आग्रह गरिएको छ।

घोषित कार्यक्रमअनुसार आज देशभरका पालिका प्रमुख र शिक्षा शाखामा ज्ञापनपत्र बुझाइँदैछ। शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ। भदौ १ गते प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकासमन्त्री, भदौ २ गते क्षेत्रीय सांसदहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ।

यसपछि भदौ ३ गते पालिका, ४ गते जिल्ला, ५ गते प्रदेशस्तरीय आन्दोलनको तयारी बैठक र भदौ ६ गते केन्द्र तथा प्रदेशस्तरीय सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने योजना छ।