बागमती प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद विस्तार : कांग्रेस भित्र विवाद चर्कने संकेत

हेटौंडा — बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले शुक्रबार कांग्रेसका पाँच नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिएका छन्। यसअघि २० साउनमा आफूसहित ८ मन्त्री नियुक्त भएका थिए।

नव नियुक्त मन्त्रीमा काभ्रेका कञ्चनचन्द्र बादे (सामाजिक विकास), रसुवाका प्रभात तामाङ (आर्थिक मामिला तथा योजना), ललितपुरकी उर्मिला केसी नेपाल (युवा तथा खेलकुद), भक्तपुरका सुरेश श्रेष्ठ (संस्कृति तथा पर्यटन) र चितवनकी बिनु रायमाझी पौंडेल (सहकारी तथा गरिबी निवारण) रहेका छन्।

२० साउनमा कांग्रेसका कृष्ण तामाङ र शिवराज अधिकारीलाई पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो भने एमालेबाट ६ मन्त्रीले विभिन्न मन्त्रालय सम्हालेका छन्। कांग्रेस र एमालेबीचको पुरानो सहमतिअनुसार दुवैले मुख्यमन्त्रीसहित ६–६ मन्त्रालय पाएका छन्।

तर, पूर्वमुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा पक्षका तीन सांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने अडान पुरा नगरेको भन्दै कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ।आफुले चुनेको ३ जनालाई मन्त्री नबनाएसम्म विश्वासतको मत निदने अडान लिएको बहादुर लामा पक्षले २७ साउनमा प्रदेश सभा बैठकमा उपस्थित भएर विश्वासको मत दिएका थिए ।निवर्तमान मुख्यमन्त्री लामाले केन्द्रीय नेतृत्वहरूले ३ जनालाई मन्त्री बनाउने सहमति कार्यान्वयन हुने प्रतिबद्ध दिलाएपछि विश्वासको मत दिएको बताएका थिए । तर बानियाले लामा पक्षका कसैलाई पनि मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरेनन्।यदि लामा र बनियाबिच यहि विषयमा असहमति बढ्दै गएमा प्रदेश सरकारभित्र पुनः राजनीतिक तनाव चर्किन सक्ने संकेत देखिएको छ।

लामाको राजीनामापछि बागमतीको मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा बानियाँ

हेटौंडा — बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले आफ्नो पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका छन्।

उनको निर्णय नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आग्रह र पार्टी भित्रको छलफलबाट प्रभावित भएको लामाले बताए।

लामाले भने, आफूले सहकर्मीहरूबाट अपेक्षित समर्थन पाउन नसकेको र वरिष्ठ सरकारी कर्मचारीहरूको अनियमित सरुवा जस्ता समस्याले काम गर्न कठिन भएको अनुभव गरे। उनले अन्य प्रदेशमा गठबन्धन सरकारहरू स्थिर रहँदा बागमतीमा अनावश्यक रुपमा सरकार परिवर्तन भइरहेकाले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

उनले राजनीतिक अस्थिरताले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनी दिए।

लामा साउन ८, २०८१ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। केही समयअघि उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि संसदीय दलको नेता पदबाट हटाइएका थिए।

अब, इन्द्रबहादुर बानियाँ नयाँ पार्टी नेता निर्वाचित भएका छन् र आगामी मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना व्यक्त गरिएको छ। बानियाँले यसअघि लामासँग संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए तर पराजित भएका थिए। यस पटक उनी ३७ सांसदमध्ये २२ जनाको समर्थन पाएर बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेताको रुपमा नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन्।

को बन्ला बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री ?

काठमाडौँ – बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको खेल अब अन्तिम चरणमा पुगेको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक असन्तोष र शक्ति संघर्षबीच मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले पदबाट राजीनामा दिने तयारी गरेको बुझिएको छ।

पार्टीभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको असन्तुष्टि अन्ततः सार्वजनिक रुपमा विस्फोट भयो, जब कांग्रेस संसदीय दलका २१ सांसदले लामाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे। त्यसपछि संसदीय दल नेताको निर्वाचनमा इन्द्रबहादुर बानियाँ विजयी भएसँगै उनको मुख्यमन्त्रीको पदमा संकट सुरु हुन पुग्यो।

संसदीय दलको नेतामा पराजित भएपनि मुख्यमन्त्री पदबाट राजिनामा नदिने अडान राख्दै आएका लामाले,बिहीबार साँझ सभापति शेरबहादुर देउवासँग बालुवाटारमा भएको छलफलपछि भने अन्ततः पदत्याग गर्ने सहमति जनाएका हुन्।

बानियाँले सार्वजनिक रूपमा लामालाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्दै आएपनि , देउवाको हस्तक्षेप पछि भने घटनाक्रम अझ निर्णायक बनेको हो। बहुमत गुमाएको अवस्थामा राजीनामा नगरेर बसिरहनु अनुचित ठहरिँदै लामाले अन्ततः पदत्याग गर्ने सहमति जनाएका हुन्।

लामाले ढिलो-चाँडो औपचारिक रुपमा राजीनामा घोषणा गर्लान तर अब सबैको ध्यान एउटै प्रश्नमा केन्द्रित छ— को बन्ला बागमती प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्री? संसदीय दलको नेता भएकाले इन्द्रबहादुर बानियाँको नाम प्रबल देखिए पनि, अन्तिम निर्णय राजनीतिक सहमतिमा निर्भर हुनेछ।

कांग्रेसको बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेतामा इन्द्र बानियाँ विजयी

बागमती- नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेतामा इन्द्रबहादुर बानियाँ निर्वाचित भएका छन्।

बुधबार प्रदेश सभा सचिवालयपरिसरमा भएको मतदानमा बानियाँले बहालवाला मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङलाई आठ मतले पराजित गरेका हुन्।

बानियाँले कुल ३७ सदस्यीय संसदीय दलमा २२ मत प्राप्त गर्दा लामाले १४ मत प्राप्त गरे । एक मत बदर भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। यसअघि मंगलबार लामाविरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्तावमा २२ मत पक्षमा र १५ मत विपक्षमा परेको थियो। अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएसँगै लामाले दलको नेताको हैसियत गुमाएका थिए।

बानियाँ र लामाबिच दोस्रोपटक दलको नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा भएको हो। यसअघि पहिलोपटक १३ पुस ०७९ मा भएको निर्वाचनमा बानियाँ पाँच मतले पराजित भएका थिए। लामाले त्यतिवेला २१ र बानियाँले १६ मत प्राप्त गरेका थिए।

९ साउनमा बानियाँको नेतृत्वमा २१ सांसदले दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावपछि लामा नेतृत्वको सरकारमा रहेका पाँचजना मन्त्रीले राजीनामा दिँदै बानियाँको पक्षमा उभिएका थिए। संसदीय दलको नेतामा पराजित भएका लामाले पदबाट राजीनामा नदिने दोहोर्‍याएका छन्।

आन्तरिक विवादकाबीच बागमतीमा ३ मन्त्री नियुक्त: आज संसदीय दलको नेता चयन गर्ने

काठमाडौं – बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले तीन जना मन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।

बागमती प्रदेशका ५ जना मन्त्रीले राजीनामा दिएर लामाविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि आफुलाई मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउन उनले आफु विरुद्द षडयन्त्र भएको बताएका छन्। संसदीय दलको नेताको हैसियत गुमाएका लामाले आफुले पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियत गुमाएको हो भन्दै मुख्यमन्त्री पदबाट राजिनामा नदिने अडान राखेका छन्।

विवादकाबीच लामाले गोविन्द लम्साल, माया श्रेष्ठ र गीता गुरुङलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।लम्साललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने,माया श्रेष्ठ र गीता गुरूङको जिम्मेवारी भने तोकिएको छैन।

यसैबीच, आज नेपाली कांग्रेसले बागमती प्रदेशमा संसदीय दलको नेता चयन गर्दैछ ।मुख्यमन्त्री लामालाई अविश्वासको प्रसाताव गरेर हटाएपछि आज नयाँ नेता चयन गर्न लागिएको हो ।

संसदीय दलको नेताबाट हटेको हो, मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन्न : मुख्यमन्त्री लामा

काठमाडौँ- — बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने बताएका छन् ।

बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा आफू विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव बहुमतले पारित भएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भने ,”कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा विश्वासको मत गुमाएको हो,मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने छैन” ।

यसअघि, बागमती प्रदेश सभामा रहेका कांग्रेसका ३७ सांसदमध्ये २४ जनाले बागमती संसदीय दलको नेता चयनको लागि चुनाव गर्न हस्ताक्षर समेत बुझाएका थिए । लामालाई दवाब दिनकै लागि बागमती प्रदेशका पांच जना मन्त्रीहरुले राजिनामा समेत दिएका थिए । उनीविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा २२ जना सांसद रहे भने लामाको पक्षमा १५ जना सांसद देखिए।

बागमती प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री सहित १४ वटा मन्त्रालय रहेका छन्। जसमध्ये सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल नेकपा एमालेका ६ जना मन्त्री र कांग्रेसबाट सरकारमा ८ जना मन्त्री रहेका छन्।

बागमतीका मुख्यमन्त्री लामामाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदै

हेटौडा – बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामामाथि अविश्वाशाको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारि हुँदैछ।

९ साउन २०८१ मा लामाले मुख्यमन्त्री पदको सपथ लिंदा काँग्रेसकै अर्का नेता इन्द्रबहादुर बानियाँलाई वर्ष दिनपछि पद छोड्नुपर्ने गरि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा लिखित सहमति भएको र हाल वर्ष दिन पुगेपछि सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री लामाले राजीनामा नदिएपछि सांसदहरू र मन्त्री आफैँले दबाब दिनुपरेको काँग्रेस निकट श्रोतले बताएको छ ।

लामालाई दवाब दिनकै लागि बागमती प्रदेशका चार मन्त्रीहरुले राजिनामा समेत दिएका छन्। राजिनामा दिनेहरुमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, युवा तथा खेलकुद मन्त्री मिनकृष्ण महर्जन र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री विमल ठकुरी र सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री मधुकुमार श्रेष्ठ रहेका छन्।

बागमती प्रदेश सभामा रहेका कांग्रेसका ३७ सांसदमध्ये २४ जनाले बागमती संसदीय दलको नेता चयनको लागि चुनाव गर्न हस्ताक्षर समेत बुझाएका छन्।

बागमती प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री सहित १४ वटा मन्त्रालय रहेका छन्। जसमध्ये सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल नेकपा एमालेका ६ जना मन्त्री र कांग्रेसबाट सरकारमा ८ जना मन्त्री रहेका छन्।

बागमती प्रदेशका चार मन्त्रीले दिए राजीनामा

हेटौंडा – बागमती प्रदेशका ४ जना मन्त्रीहरुले एकैसाथ राजीनामा दिएका छन्।

राजीनामा दिनेहरुमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री मिनकृष्ण महर्जन, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री विमल ठकुरी र सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री मधुकुमार श्रेष्ठ रहेका छन्।

बागमती प्रदेशमामा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता रहेका बहादुर सिंह लामालाई हटाउनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले चारमन्त्रीले एकैसाथ राजीनामा दिएको बुझिएको छ।

बागमती प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री सहित १४ वटा मन्त्रालय रहेका छन्। जसमध्ये सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल नेकपा एमालेका ६ जना मन्त्री र कांग्रेसबाट सरकारमा ८ जना मन्त्री रहेका छन्।

बागमती प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस

हेटौंडा- प्रदेशसभा ठप्प भएको ४ महिनापछि शुक्रबार बसेको बागमती प्रदेशसभाको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आगामी शुक्रबार माघ १८ गते ११ बजे प्रदेश सभाको १५औं अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख दिपकप्रसाद देवकोटा समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिएका छन् ।
गत ३१ वैशाख २०८१ देखि सञ्चालन भएको बागमती प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन असोज ७ गते सकिएको थियो भने सो अवधिमा बसेका ३८ वटा बैठकले चारवटा विधेयक पारित गरेको थियो ।

लामो समयदेखि प्रदेशसभा नराखेको भन्दै विपक्षी दलहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले दिए राजिनामा

केन्द्रिय समीकरण परिवर्तन पश्चात अल्पमतमा परेका लुम्बिनी प्रदेश र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आज पदबाट राजिनामा दिएका छन्।

बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल र लुम्बिनी प्रदेश जोखबहादुर महराले आज पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री महराले आज विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेपनि विश्वासको मत नपुग्ने निश्चित भएपछि उनले प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । उनको राजीनामा पछि मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेले दाबी पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।दुई दलबीच एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरीलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा अघि सार्ने सहमति भएको एमाले प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले जानकारी दिएका छन्।

त्यसैगरी, बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विश्वासकाे मत लिन प्रयाेजनका लागि प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए , तर माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलकाे बैठकले सरकार बनाउन काँग्रेस र एमाले दुई दलकाे स्पष्ट बहुमत रहेकाले उनलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएपछि उनले पनि राजिनामा बुझाएका हुन्। बागमती प्रदेशमा कांग्रेसबाट बहादुर सिं लामा मुख्यमन्त्री बन्दै छन् । सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न कांग्रेस र एमालेका सांसदकाे हस्ताक्षर संकलन गरिएकाे छ ।

संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको चेतावनी

वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाले काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको र सो कार्य संघीयता र संविधान विरोधी भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने बताउनुभएको हो ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले हेटौंडामा आयोजना गरेको ‘संघीय शासन प्रणाली सवलीकरण’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै, राष्ट्रिय सभाले संविधान र संघीयताको विरुद्धमा गएर विधेयक पारित गरेको र संघीयता विरोधी विधेयक पारित गर्ने राष्ट्रिय सभालाई संघीयता कार्यान्वयनको बारेमा छलफल गर्दै हिँड्ने अधिकार नभएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभएको छ।

विधेयकमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा र यातायातको जिम्मा संघीय सरकारलाई दिने उल्लेख गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै,काठमाडौँ ,ललितपुर र भक्तपुरलाई छुट्टै प्रदेश बनाउन खोजिएको हो?भन्दै, मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रश्न समेत गर्नुभएको छ।

प्रदेश सरकारले उपत्यकाका ३ जिल्लालाई सुरक्षा दिन सक्दैन भनेर त्यसो गरिएको हो भने, के प्रदेशका बाँकी १० वटा जिल्ला सुरक्षित हुनु नपर्ने ?,भन्ने प्रश्न समेत मुख्यमन्त्री पाण्डेले उठाउनु भएको छ ।

बागमती प्रदेशसभा बैठक आज बस्दै

बागमती प्रदेशसभा बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्दैछ । लामो समयदेखि एमालेको अवरोधका कारण बस्न नसकेको प्रदेशसभा बैठक गत फागुन २९ र ३० गते बसेको थियो ।

फागुन २९ गतेको बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले एमालेले उठाएका विषयमा जवाफ दिएपछि सदन चलेको थियो ।

गत पुस ८ गतेदेखि एमालेले अवरोध गर्दै आएको सदन फागुन २९ मा खुलेको थियो । एमालेले वर्तमान सरकारले मन्त्रालय विभाजन गरेर ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाएको, अघिल्ला सरकारका गौरवका योजनाहरू कटौती गरेको, योजना विहीन रूपमा रकमान्तर गरेको, मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको कमिटी नबनेको स्थानमा बजेट दिन्न भन्ने अभिव्यक्ति प्रति एमालेले आपत्ति जनाउँदै सरकारको जवाफ माग सदन अवरुद्ध पार्दै आएको थियो ।

विगतका सरकारले ल्याएका योजनाहरू यथावत् रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र आफ्ना मागका सम्बन्धमा सरकारको उचित जवाफ नआएसम्म एमाले सदन चल्न नदिने बताउँदै सदन अवरोध गर्दै आएको थियो ।

उक्त विषयमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले जवाफ दिँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले र अन्य दलहरूसँग सहकार्य गरेर जाने अभिव्यक्ति दिएपछि सदनमा अवरोध गरेको थियो ।

करिब ३ महिनासम्म एमालेको अवरोध खेपेको प्रदेशसभा बैठकको गत २९ र ३० मा गरी २ दिन चलेको सदनमा २ वटा ऐन संशोधनका विधेयक, एक नयाँ विधेयक पेस भएको थियो भने २ वटा विधेयक पारित भएको थियो ।