मानवता, निष्पक्षता र तटस्थताको आधारभूत सिद्धान्त बोकेर परोपकारी सामाजिक संस्थाको परिचय बनाएको नेपाल रेडक्रस अहिले बेथिति, राजनीति र भ्रष्टाचारको पर्यावाची बनेको छ । तटस्थ र स्वायत्त रहनुपर्ने रेडक्रस केही वर्ष यता बदनाम बन्दै गएको देखिन्छ। रेडक्रसभित्रको चरम राजनीति र भ्रष्टाचारका किस्साहरु जोडतोडका साथ बाहिरन थालेको छ।  यधपी सम्बन्धित निकाय र सरोकारवाला पक्षहरुबाट रेडक्रसभित्रको बेथितिलाई सुधार्ने कुनै पनि किसिमको पहल भएको देखिदैन। 

सामाजिक क्षेत्रमा एउटा विशिष्ट पहिचान बनाएको नेपाल रेडक्रस आजको मितिमा एउटा अवैधानिक सँस्था बनेको छ। किनकि विगत ५ वर्ष देखि यो सँस्था नवीकरण भएको छैन। एकातीर संस्था दर्ता नहुँदा रेडक्रस विघटनको संघारमा पुगेको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारका ठुल्ठूला काण्डका कारण संस्थाकै अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।     

नवीकरण नभएकै कारण २०७७ आश्विनमा जिल्ला प्रशाशन कार्यालय काठमाडौँले अर्को आदेश नभएसम्म महाधिवेशन नगर्न निर्देशन समेत जारी गरेको थियो।  यधपी जिप्रका काठमाडौँले २०७७ को आफ्नै निर्देशन लत्याएर रेडक्रसको विधान, परिपत्र एवं प्रचलित कानुनको परिपालन गरी केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन प्रस्तावित समयमा गर्न/गराउन भनि अर्को निर्देशन जारी गर्यो। दलीय सहमतिबाट नेतृत्व चयन गर्न  सहयोग पुग्ने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले असार १० मा रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो। जबकि रेडक्रसको विधान २०२० (सत्रौं संशोधन, २०७५ सहित) र रेडक्रसको निर्वाचन नियमावली २०४९ मा व्यवस्था गरिएबमोजिम केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला कार्यसमितिको निर्वाचनमा ‘निर्वाचन अधिकारी’ तोक्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र रहेको छ । सरोकारवाला पक्षहरुले भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रेडक्रस दर्ता गर्ने क्रममा आफैंले स्वीकार गरेको रेडक्रसको विधान विपरीत  संस्थाको महाधिवेशन गर्न दिएको निर्देशन राजनीतिक दवावमा भएको बताउँदै आएका छन्। 

रेडक्रसभित्रको राजनीति

एकातीर भ्रष्टाचारले थिलथिलो बनेको रेडक्रस अर्कोतिर राजनीतिक भागवण्डाले क्षतविक्षत् बन्न पुगेको छ। तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव थापा नेतृत्वको कार्यसमिति भंग भएपछि अधिवेशन हुन नसकेको रेडक्रसमा अहिले एकैपटक २ वटा समानान्तर कार्यसमिति खडा भएको छ। 

 राजनीतिक दवावमा दलीय सहमतिबाट नेतृत्व चयन गर्न  सहयोग पुग्ने गरी रेडक्रसको विधान विपरीत तदर्थ समितिलाई जानकारी नगराई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले असार १० मा रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्र पठाएर अधिवेशन गर्न निर्देशन दिएपछि हाल नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा दुईवटा समानान्तर कार्यसमिति गठन भएको छ । मंगलबार मात्रै सुदर्शनप्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा ३३ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति गठन भएको छ भने, यसअघि असार २५ मा नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको अध्यक्षतामा ३३ सदस्यीय कार्यसमिति बनिसकेको छ ।

चुनाव हुनुअघि नै सुदर्शनप्रसाद नेपाल पक्षले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा कार्यसमिति गठन गर्ने सहमति गरेको थियो । तटस्थ संस्था भनिंदै आएको रेडक्रसमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नाममा पद छुट्याएर माइन्युट नै गरिएको थियो । कार्यसमितिमा कांग्रेसले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (खुला), उपमहामन्त्रीसहित १५, माओवादीले उपाध्यक्ष (महिला), कोषाध्यक्षसहित ८, एकीकृत समाजवादीले महामन्त्री, उपकोषाध्यक्षसहित ६ जना पाउने लिखित सहमति भएको थियो ।

जिल्ला प्रशासनको निर्देशनपछि सत्तारूढ दलको प्रतिनिधित्व गर्दै चुनावी तयारीमा लागेको कांग्रेसका सुदर्शनप्रसाद नेपाल, मनोजकुमार थापा र विनोदकुमार बस्नेत, माओवादीका नारायण तिमल्सिना तथा एकीकृत समाजवादीका भूपतिलाल श्रेष्ठले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । मंगलबार भएको निर्वाचनबाट दलीय भागबन्डाको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमध्ये कांग्रेसका सुदर्शनप्रसाद नेपाल अध्यक्ष, एकीकृत समाजवादीका भूपतिलाल श्रेष्ठ महामन्त्री, कांग्रेसका मनोजकुमार थापा उपमहामन्त्री र कांग्रेसकै विनोदकुमार बस्नेत (कोशी प्रदेशको कांग्रेस सहमहामन्त्री) र माओवादीका नारायण तिमल्सिना सदस्य चुनिएका छन् ।

यता,काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले भने रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालयबाटै अधिवेशन गर्न माग भई आएको पत्रअनुरूप पत्राचार गरिएको बताएका छन्  । हामीले माग भइआएको पत्रको आधारमा संस्था दर्ता ऐन, रेडक्रसको विधान, अदालतका फैसलाअनुसार नियमसंगत अधिवेशन गर्न निर्देशन दिएको तर  विधान पालना भयो भएन, राजनीतिक भागबन्डामा के स्वार्थ छ ?, त्यो हेर्ने काम आफ्नो नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारि उपाध्यायले बताएका छन्। 

रेडक्रसभित्रको भ्रष्टाचार

रेडक्रसभित्रका अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न हालसम्म १९ वटा अध्ययन समिति बनिसकेका छन् भने सो सम्बन्धमा  १६ वटा प्रतिवेदन तयार छन्। अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले रेडक्रसमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको देखाएको छ भने  जेनेभास्थित रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति (आईसीआरसी) ले पनि नेपाल रेडक्रसमा भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि २०७५/०७६ सम्म १५ अर्ब ९५ करोड ६ लाख २६ हजार ४ सय २६ रुपैयाँ र पैसा ७८ वैदेशिक सहयोग लिएको थियो। सोही अवधिमा १५ अर्ब ६१ करोड १८ लाख रुपैयाँ ७ हजार ३७४ र ५३ पैसा खर्च गरेको रेडक्रसकै लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य मीनबहादुर शाही संयोजक रहने गरि २०७५ सालमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले समाज कल्याण परिषद्मार्फत रेडक्रसका गतिविधि छानबिन गर्न गठन गरेको कार्यदलले १० वर्षमा रेडक्रसले सरकारसँग स्वीकृति नलिई गरेको खर्चमा १६ अर्बको अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो।

समाज कल्याण परिषदले २०७५ सालमै लक्ष्मी कोइरालाको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले पनि रेडक्रसमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै रेडक्रसका पदाधिकारी, सदस्यलाई निश्चित अवधिसम्म अयोग्य ठहर गरी कार्यसमिति विघटन गर्नुपर्ने  सिफारिस गरेको थियो भने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको ब्लड बैंकको सामग्री खरिदको उजुरीउपर छानबिन गरी पदाधिकारीलाई करिब २० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गरेको छानबिनले समेत भक्तपुरमा केन्द्रीय गोदाम घरका लागि किनिएको ६ करोड ३० लाखको जग्गामा १ करोड ९३ लाखको हिसावकिताब नभेटिएको देखाएको छ। किनिएको ८५ आनामा करिब ४ आना कम रहेको छानबिनमा भेटिएको थियो। 

प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा रेडक्रसका मुद्दा चलिरहेका छन्। यसरी विभिन्न समयमा गठन गरिएको छानविन समितिले रेडक्रसमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यस सम्बन्धमा सरोकारवाला कुनै पनि निकायले ध्यान नदिएको देखिन्छ।